अभ्यस्ताको आनन्द

सीके लाल

अन्तरजालले मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान–अवधिलाई संकुचित तुल्याइदिएको छ । पत्रकारहरू अन्तर्वस्तुका संकलक एवं प्रदायक भएका छन् । पाठक, श्रोता एवं दर्शकको भूमिका उपलब्ध मिडिया सामग्रीको उपभोग गर्नुमा सीमित हुँदै गएको छ । त्यसैले मिडियाकर्मी बजारमा बिक्ने कुरा पस्किन रुचाउँछन् । मिडिया उपभोक्ता तात्कालिकतामा रमाउँछन् र महत्त्वपूर्णभन्दा मजेदार सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

ZenTravel

क्षमताभन्दा महत्त्वाकांक्षा बढी भएका आसेपासेको लहलहैमा लागेर प्रत्यक्ष राज्यसत्ता चलाउने लोभले गर्दा राजगद्दी एवं श्रीपेच सँगसँगै गुमाएका पूर्वराजा आजभोलि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा लिप्त रहने अभ्यासमा छन् । राजधानीको सम्भ्रान्त परिवारका लागि क्लबमा गएर नाच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन ।

Meroghar

मिडिया उपभोक्ताका लागि भने त्यो सामग्री केही दिनका लागि अनौठै भयो । रुमानी राष्ट्रवादको आह्वान–गान ‘रातो र चन्द्र–सूर्य’ घन्केपछि राजा होओस् वा रंक, जुनसुकै गोर्खालीको जीउ हल्लिनु स्वाभाविक हो ! त्यसपछि पूर्वराजा प्रसन्न रहन षोडश उपचार पूजा गर्न गए । मिडियाले अर्को चित्ताकर्षक समाचार भेट्टायो । पूर्वराजाको व्यक्तित्वमा सञ्चार माध्यमहरूले राजेश हमालपछिको दोस्रो मिडिया प्रतिमानी (सेलेब्रिटी) पाएका छन् । मिडियाले दिएको स्थानबाट राजावादी दंग, अप्रासंगिक गतिविधिहरू देखेर गणतन्त्रवादी सन्तुष्ट एवं आकर्षक सामग्री पस्किन पाएकामा पत्रकार प्रसन्न बन्ने जस्ता सबैको जित हुने विषय नेपालमा थोरै बाँकी छन् ।

आक्रामक राष्ट्रवादको कालापानी कामज्वरो ओर्लिन भने झन्डै दुई हप्ता लागेको छ । यस्तो मामिला कूटनीतिक वार्ताद्वारा सल्टाउनु सबभन्दा सहज उपाय हो । त्यो तरिका अफाप भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका लागि गुहार लगाउन सकिन्छ । अन्तिम बाटो भनेको एकताका माओवादीहरूले गरेजस्तै सुरुङ युद्धको तयारीमा लाग्नु हो । जंगबहादुरले गोरा साहबहरूप्रति वफादारी देखाएर नयाँ मुलुक बकस थापेको जस्तो अवस्था अब रहेन । नयाँ दिल्लीको हिन्दुत्ववादी सत्ता घाटाको सौदा गर्छ भन्ने भ्रममा नरहे हुन्छ । निहुँ पाए बरु अँठ्याउला, भारतसंगको विवादमा चीनको साथ पाउने अपेक्षा पनि हद दर्जाको आशावाद हो । सडक तताएर यीमध्ये कुन विकल्पको पक्षमा जनमत तयार हुन्छ ? त्यति साधारण कुरा ठम्याउन हप्तौं लाग्यो । तर, मुद्दा जीवित राख्न सकेकामा गोर्खाली गौरवका स्वघोषित उत्तराधिकारीहरू मक्ख छन् ।

परिस्थितिको गम्भीरतालाई अभियन्ताहरूले भने ठम्याउन थालेका छन् । ‘चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाउने को हो ?’ भन्ने प्रश्न अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको मनमा बल्ल उठ्न थालेको छ । विवाद प्रोत्तेजकका रूपमा उल्लेख्य रूपले सफल राजनीतिकर्मी ऋषिराज लुम्सालीको बोलीमा समेत अब निरीहता झल्किन्छ । केही अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता दर्साउन बेलाबेला अझै पनि ‘सुस्ता–कालापानी’ जपिरहने निश्चित छ । तर, आक्रामक राष्ट्रवादको नारा उचाल्ने अग्रपंक्तिमा नेपाली कांग्रेस देखिनु भनेको नयाँ विकसित हुँदै गएको प्रवृत्ति हो । विवादित संविधान जारी गर्ने बेला तत्कालीन एमाले, माओवादी एवं नेपाली कांग्रेसबीचको नृजातीय ऐक्यबद्धता मधेसविरोधी मानसिकता तथा भुइँचालोबाट उत्पन्न संकटलाई अवसरका रूपमा छोप्न सकिने परिस्थितिको आवश्यकता थियो ।

नेपाली कांग्रेसले समेत ‘माले–मशाले–मण्डले’ राष्ट्रवाद अंगीकार गरिसकेपछि अब वैचारिक विभेद पनि मेटिएकाले उपनिर्वाचनको परिणाम बहसको विषय हुनु नपर्ने हो । गाई वा त्रिशूल जता पल्टिए पनि सिक्का उछाल्नु भाग्यको खेल हो । त्यस कर्मले तुलनात्मक क्षमतालाई दर्साउँदैन । सिक्का खोटो पर्‍यो भने खेलमा झेल भएको शंका गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई केही कालसम्म अल्झाइराख्न भने उपनिर्वाचनको चिरफार दक्षिण एसियाली खेलकुदभन्दा पनि प्रभावकारी ठहरिन सक्छ । सरकार प्रमुखसँंगसँंगै शासन व्यवस्था नै बिरामी भएर आराम गरिरहेका बेला राजनीतिक गफमा रम्न चाहनु अन्यथा होइन ।

ससाना खुसीहरू
राजनीतिक विश्लेषण गजबको विधा हो । कुखुरापालनबारे गरिएको टिप्पणीलाई आधिकारिक देखाउन टिप्पणीकारले कम्तीमा अनुभवको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियरिङ, चिकित्सा वा कानुनको ज्ञान बाँड्नुअगाडि पढेको कुरा देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिबारे जानकार छु भन्नलाई त्यस्तो कुनै प्रामाणिकता पेस गरिराख्नु पर्दैनÙ सोझै धूवाँधार प्रवचन दिन सुरु गरे हुन्छ । त्यसैले निष्पक्ष ‘राजनीतिक विश्लेषक’ परस्पर विरोधी पदावली हो । राजनीतिक विशेषणसंँग पक्षधरता स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आउँछ । त्यति कुरा ठम्याएपछि सार्वजनिक वृत्तमा आइरहेका टिप्पणीहरू अर्थ्याउन सजिलो हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा साझा, विवेकशील वा जनमत जस्ता पार्टीहरूको प्रमुख भूमिका भनेको नेकपा दोहोरोविरोधी शक्तिहरूको मत मात्र नभई मनस्थितिसमेत विभाजित अवस्थामा कायम राख्नु हो ।

उपनिर्वाचनका क्रममा मत काट्न खासै सफल नभए पनि प्रतिपक्षको मनोबल घटाउन तिनले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । तीमध्ये केही उपयुक्त मानको खोजीमा नयाँ पंक्तिहरूतिर लोभिन सक्छन् । विचारधारामुक्त एवं उद्यमीप्रधान राजनीतिक मञ्चहरूबाट त्योभन्दा बढी अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । विश्लेषक जमातले खुद्रा पार्टीहरूको जतिसुकै खिल्ली उडाए पनि ती समसामयिक राजनीतिका अतिरिक्त खेलाडी हुन् । आफ्नो उपस्थिति देखाउन पाएकामा तिनका प्रमुख उद्यमीहरू खुसी नै हुनुपर्छ ।

संसदीय निर्वाचनमा नीति, नेतृत्व एवं संगठनसंँगसंँगै अगुवा कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको स्रोत परिचालन क्षमताको पनि परीक्षा हुन्छ । संसदको उपनिर्वाचन सत्ताधारी दलको अधिप्रचार संयन्त्रको प्रभावकारिता मापन गर्ने अवसर हो । स्थानीय उपनिर्वाचनमा भने स्थानीय मुद्दा एवं सम्बन्धित उम्मेदवारको पात्रता निर्णायक हुन्छन् । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आफ्नो आन्तरिक खिचलोका बावजुद नेकपा दोहोरोका उपलब्धिहरू बेवास्ता गर्न नसकिने किसिमका छन् ।

समग्र परिणाममा विपक्षीजति जम्मैको विजयतालिकाभन्दा नेकपा दोहोरो एक्लैको उपलब्धि झन्डै दोब्बर छ । प्रतिपक्षको साटो सहयोगी दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई ‘राष्ट्रवादी अडान’ रणनीतिको कुनै निर्वाचकीय लाभांश स्थानीय प्रतिस्पर्धामा समेत हात लागेन । नेकपा दोहोरोको प्राप्ताङ्क केही घटे पनि सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्व उनको अस्वस्थताका बावजुद उपनिर्वाचनको जाँचमा सम्मानका साथ उत्तीर्ण भएको ठहर गर्न धक मान्नुपर्दैन । उपबुज्रुक विज्ञहरू जतिसुकै उफ्रे पनि पहाडका मतदाताका अगाडि नेकपा दोहोरो नृजातीय मुक्तिदाता रहेको संकथन अद्यापि कायम छ । धरान एवं भक्तपुरका परिणामलाई सामान्यीकरण गरेर नेपाली कांग्रेसका महिमामण्डकहरूले हर्षबढाइँ गर्न नहतारिए हुन्छ । नेकपा दोहोरोका समर्थकहरूले आफ्ना सर्वेसर्वाको हर्षबढाइँ गर्ने प्रशस्त मसला भेट्टाएका छन् ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको पुष्टि भयो भन्ने नेपाली कांग्रेसको हतारको निर्क्योल ‘खयाली पुलाव’ (विस्फल थिङकिङ) मात्रै हो, राजनीतिक यथार्थको अभिव्यक्ति होइन । त्यस दाबीलाई ठाडै खारेज गरिदिए पनि फरक पर्दैन । तर, उपनिर्वाचनबाट सन्तुष्ट हुने अवसर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले पनि पाएको छ । विचारविहीन राजनीति, निस्तेज नेतृत्व, अस्तव्यस्त संगठन, निरुत्साहित समर्थक एवं कार्यसूची बेगरका कार्यकर्ताको भरमा दोस्रो दलको अवस्था कायम राख्न सक्नु चानचुने सफलता होइन । सुवर्ण शमशेरपछि सम्भवत: सबभन्दा राजसी जीवनशैली भएको सभापति पाउनु नेपालको भव्य बुज्रुग दल (ग्रान्ड ओल्ड पार्टी) को अहोभाग्य हो ।

तिनका समर्थकहरूले पनि आफ्ना नेताको वैभवशाली प्रदर्शनमा खुसियाली मनाए हुन्छ । मताधार मधेसभित्र मात्रै सीमित रहे पनि ‘राष्ट्रिय’ एवं ‘समाजवादी’ विशेषण झुन्ड्याएका राजनीतिक दलहरू विद्यमान संविधान कायम रहेसम्म अहिलेभन्दा खासै राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । मधेसवादी अभियन्ताहरूले तिनको एकीकरणको जतिसुकै कामना गरे पनि राजनीति कोरा आदर्शको अभ्यास मात्र नभएर लाभहानिको जोड–घटाउ गरेर गरिने कारोबार पनि हो । उपनिर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय दलको अध्यक्षमण्डल वा समाजवादी दलको सर्वेसर्वामध्ये कसैको पनि राजनीतिक वजन घटाएको छैन । ती पनि सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ । आ–आफ्ना खोपीमा सबै राजनीतिक खेलाडी अहिलेलाई मस्तले सुते हुन्छ । संघर्षको मोर्चा खाली छ एवं देशमा अमनचैन कायम छ ।

लाचारीको संस्कार
परालको आगोसरि पटक–पटक ह्वार्र बलेर खरानी भए पनि मधेसले आफ्नो आक्रोश दर्साउन छोड्दैन । पहाड होओस् वा मधेस, जनजातिको संयम भने बुझिनसक्नुको छ । मासिने र नमासिने जस्ता नितान्त काल्पनिक एवं होच्याउने श्रेणीमा विभाजन गरेर एक शताब्दीभन्दा बढीसम्म तिनको जवानी विश्वयुद्ध बजारमा बेचियो । प्रतिरोधको ज्वाला कहिल्यै दन्किन सकेन । तीन दशकदेखि दरबारको बोझ उचालेर राखेको काँधमा एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्षको भार पनि थपियो । अहँ, ती कहिल्यै थाकेनन् ।

बहिष्कृत समुदायका अगुवाहरूमा सहवरणद्वारा व्यक्तिगत हित सुरक्षित गर्ने चाहना प्रबल हुने हुँदा नेतृत्वको संकट तिनको सामूहिक नियति नै हो । तर, त्यस्तो कम मापदण्ड (लो बार) अनुसार पनि जनजातिमा नेतृत्वको दरिद्रता अत्यासलाग्दो देखिन्छ । सामुदायिक नेतृत्व सामान्यत: क्षत्रियमा वंशवाद, बाहुनमा अंशवाद, संन्यासीमा विरासतवाद, वैश्यमा परिवारवाद एवं शूद्रमा संघर्षवादबाट हुन्छ । बहिष्कृत समुदायहरू जन्मले जुनसुकै वर्णको भए पनि यथार्थमा शूद्रसरह हुन्छन् । संघर्षबाहेक तिनका लागि आफ्नो परिस्थिति बदल्ने अर्को कुनै बाटो हुँदैन । तर भन्छन् नि— आदतले जन्माएको लाचारी ! आजभोलि मधेसी, जनजाति, दलित एवं अन्य बहिष्कृतजति जम्मै आ–आफ्ना दु:खमा सन्तुष्ट देखिंदै छन् ।

भेडा हुनुको आनन्द अरू जीवले कहाँ पाउनु ! त्यसैले होला, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बिन्ती बिसाउँछन्— प्रभुजी, मलाई भेडो बनाऊ । गणेशमान सिंह भने बम्किएका थिए— काठमाडौंका मतदाता भेडा छन् । राजनीतिक शक्तिको मिहिन व्याख्या गर्ने फ्रान्सेली दार्शनिक बर्ट्रान्ड डे ज्युभेनेल (१९०३–१९८७) को प्रख्यात उक्ति छ— भेडाहरूको समाजले ढिलोचाँडो ब्वाँसाहरूको सरकार भेट्टाउँछ । राजनीतिको चक्रीय गतिबाट सामान्यजन पनि तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । शासन सिंहले गरोस् वा ब्वाँसाहरूको झुन्डले, तिनको आहारा बन्नबाट बच्ने एक मात्र उपाय सचेत एवं संगठित प्रतिरोध हो । त्यस कर्मका लागि आँट जुटाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भत्काऔं मनका छाउघरहरू

सम्पादकीय

हाम्रा कतिपय प्रथा र परम्पराले महिलामाथि थोपरेका विभिन्न हिंसामध्येको एउटा डरलाग्दो रूप हो छाउपडी । महिनावारी भएका महिलालाई छाउघर पठाउने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा विद्यमान यो कुरीति समकालीन नेपाली समाजकै एउटा ठूलो धब्बा हो । महिला तथा किशोरीप्रति समाजले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको यो नमुना आधुनिक सभ्यताकै लागि चुनौती पनि हो । यसकै कारण सोमबारमात्रै अछाम, साँफेबगरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढाले छाउगोठमा निसासिएर ज्यान गुमाइन् ।

फाइल स्केच

‘परम्परा’ का नाममा कुरीति भोग्न अभिशप्त कैयौंको ज्यान वर्षौंदेखि यसैगरी गइरहेको छ । केही महिनाअघि पनि बाजुराको बुढीनन्दा–९, अगाउँपानीमा दुई छोरासहित आमाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकार आयोगका अनुसार ०६४ देखि ०७४ सम्ममा छाउगोठमा बसेकै कारण १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, गोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने भएकाले निसासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर ।
अन्य हिसाबले पनि सुरक्षित छैन छाउगोठ । गत वर्ष सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरेका थिए । विडम्बना, यस्ता घटना भइरहँदा पनि महिनावारी भएकै कारण आफ्नी छोरी/बुहारी/श्रीमती/आमालाई भ्यान्टिलेसन पनि नभएको सानो र असुरक्षित गोठमा पठाउने कुप्रथा रोकिएको छैन ।

सम्बन्धित समाजको सचेत तप्कालाई पक्कै थाहा छ– महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । यो कुनै विश्वास, संस्कृति, मूल्यमान्यता, सचेतना, समावेशन, न्याय र मर्यादा होइन, यो त भयंकर अन्धविश्वास, कुरीति, अचेतना, बहिष्करण, विभेद र हिंसा हो । तर बुझेकाहरूले पनि समाजमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसकेकैले कुप्रथा नरोकिएको हो । भएका प्रयत्नहरू गोष्ठी, सभा, सेमिनारमै सीमित छन् । कसैको ज्यान गएपछि परिवर्तनका लागि देखाइने चासो पनि पछि त्यसै सेलाउने गरेका छन् ।

छाउपडी प्रथाले समाजको विकास प्रक्रियामै असर पुर्‍याएको छ, महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ, व्यक्तित्व विकासको अवसर खुम्च्याएको छ । आयोगद्वारा गत वर्ष जारी प्रतिवेदनअनुसार महिनावारी भएको महिला शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैलाई ५ दिनसम्म विद्यालय जान, किताब छुन र पठनपाठनमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यसबाट माध्यमिक तहमा पढ्ने किशोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो छ । महिलालाई तल्लो पेट दुख्ने, पाठेघर खस्ने, कुपोषण, झाडापखाला, निमोनिया, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू लागेको छ, मानसिक स्वास्थ्य बिगारेको छ । आर्थिक विकासमा असर पारेको छ ।

छाउपडीलाई कानुनले दण्डनीय नमानेको पनि होइन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । संहिता लागू भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि ज्यानै जाने घटना रोकिएका छैनन् । समाजमा जरा गाडेको कुप्रथा भएकाले अब कानुन पालनासँगै समाज पनि बदलिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यसामग्रीहरूमा यसबारे चेतनामूलक सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने प्रयत्नहरू पटके र प्रचारमुखी हुने भएकाले परिणाम नल्याएका हुन सक्छन्, स्थानीय सरकारले नै दिगो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ, प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

सरकारले यसलाई हटाउन चालु वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम बनाएको छ । जनचेतना जगाउने सामान्य गतिविधिमै उक्त बजेट खर्चिने तरखर देखिन्छ, त्यसलाई सक्दो प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्छ । वर्षौंदेखिको कुरीतिलाई एकै दिनमा तोड्न/तोडाउन पक्कै सजिलो छैन । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले घनिभूत रूपमा छाउपडीलाई अजेन्डा नबनाउनु भनेको चुपचाप यसलाई स्विकार्नु हो । समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरूले सामाजिक दबाब र भोटका राजनीतिका अगाडि घुँडा टेक्न सुहाउँदैन ।

स्थानीय अगुवा नेताहरूले यसलाई ओठे भक्तिको विषय मात्र बनाएनन् भने पनि धेरै सुधार हुनसक्छ । र, यस्तो प्रतिबद्धता सबै ठूला दलहरूको हुन जरुरी छ, ताकि कसैलाई पनि मत प्रभावित हुने भय नहोस् । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने चालीस प्रतिशत महिला र संघीय संसद् र प्रदेशमा रहेका एक तिहाइ महिला सांसदले विशेष पहल गर्न सक्छन्, भलै यो मुद्दा महिलाको मात्र होइन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले यसलाई मुद्दा बनाएर विशेष रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कानुनै ल्याएर भए पनि पालिकाहरूमा छाउपडीको अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनमा सघाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनु उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×