भत्काऔं मनका छाउघरहरू

सम्पादकीय

हाम्रा कतिपय प्रथा र परम्पराले महिलामाथि थोपरेका विभिन्न हिंसामध्येको एउटा डरलाग्दो रूप हो छाउपडी । महिनावारी भएका महिलालाई छाउघर पठाउने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा विद्यमान यो कुरीति समकालीन नेपाली समाजकै एउटा ठूलो धब्बा हो । महिला तथा किशोरीप्रति समाजले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको यो नमुना आधुनिक सभ्यताकै लागि चुनौती पनि हो । यसकै कारण सोमबारमात्रै अछाम, साँफेबगरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढाले छाउगोठमा निसासिएर ज्यान गुमाइन् ।

फाइल स्केच
ZenTravel

‘परम्परा’ का नाममा कुरीति भोग्न अभिशप्त कैयौंको ज्यान वर्षौंदेखि यसैगरी गइरहेको छ । केही महिनाअघि पनि बाजुराको बुढीनन्दा–९, अगाउँपानीमा दुई छोरासहित आमाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकार आयोगका अनुसार ०६४ देखि ०७४ सम्ममा छाउगोठमा बसेकै कारण १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, गोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने भएकाले निसासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर ।

Meroghar

अन्य हिसाबले पनि सुरक्षित छैन छाउगोठ । गत वर्ष सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरेका थिए । विडम्बना, यस्ता घटना भइरहँदा पनि महिनावारी भएकै कारण आफ्नी छोरी/बुहारी/श्रीमती/आमालाई भ्यान्टिलेसन पनि नभएको सानो र असुरक्षित गोठमा पठाउने कुप्रथा रोकिएको छैन ।

सम्बन्धित समाजको सचेत तप्कालाई पक्कै थाहा छ– महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । यो कुनै विश्वास, संस्कृति, मूल्यमान्यता, सचेतना, समावेशन, न्याय र मर्यादा होइन, यो त भयंकर अन्धविश्वास, कुरीति, अचेतना, बहिष्करण, विभेद र हिंसा हो । तर बुझेकाहरूले पनि समाजमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसकेकैले कुप्रथा नरोकिएको हो । भएका प्रयत्नहरू गोष्ठी, सभा, सेमिनारमै सीमित छन् । कसैको ज्यान गएपछि परिवर्तनका लागि देखाइने चासो पनि पछि त्यसै सेलाउने गरेका छन् ।

छाउपडी प्रथाले समाजको विकास प्रक्रियामै असर पुर्‍याएको छ, महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ, व्यक्तित्व विकासको अवसर खुम्च्याएको छ । आयोगद्वारा गत वर्ष जारी प्रतिवेदनअनुसार महिनावारी भएको महिला शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैलाई ५ दिनसम्म विद्यालय जान, किताब छुन र पठनपाठनमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यसबाट माध्यमिक तहमा पढ्ने किशोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो छ । महिलालाई तल्लो पेट दुख्ने, पाठेघर खस्ने, कुपोषण, झाडापखाला, निमोनिया, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू लागेको छ, मानसिक स्वास्थ्य बिगारेको छ । आर्थिक विकासमा असर पारेको छ ।

छाउपडीलाई कानुनले दण्डनीय नमानेको पनि होइन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । संहिता लागू भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि ज्यानै जाने घटना रोकिएका छैनन् । समाजमा जरा गाडेको कुप्रथा भएकाले अब कानुन पालनासँगै समाज पनि बदलिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यसामग्रीहरूमा यसबारे चेतनामूलक सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने प्रयत्नहरू पटके र प्रचारमुखी हुने भएकाले परिणाम नल्याएका हुन सक्छन्, स्थानीय सरकारले नै दिगो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ, प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

सरकारले यसलाई हटाउन चालु वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम बनाएको छ । जनचेतना जगाउने सामान्य गतिविधिमै उक्त बजेट खर्चिने तरखर देखिन्छ, त्यसलाई सक्दो प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्छ । वर्षौंदेखिको कुरीतिलाई एकै दिनमा तोड्न/तोडाउन पक्कै सजिलो छैन । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले घनिभूत रूपमा छाउपडीलाई अजेन्डा नबनाउनु भनेको चुपचाप यसलाई स्विकार्नु हो । समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरूले सामाजिक दबाब र भोटका राजनीतिका अगाडि घुँडा टेक्न सुहाउँदैन ।

स्थानीय अगुवा नेताहरूले यसलाई ओठे भक्तिको विषय मात्र बनाएनन् भने पनि धेरै सुधार हुनसक्छ । र, यस्तो प्रतिबद्धता सबै ठूला दलहरूको हुन जरुरी छ, ताकि कसैलाई पनि मत प्रभावित हुने भय नहोस् । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने चालीस प्रतिशत महिला र संघीय संसद् र प्रदेशमा रहेका एक तिहाइ महिला सांसदले विशेष पहल गर्न सक्छन्, भलै यो मुद्दा महिलाको मात्र होइन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले यसलाई मुद्दा बनाएर विशेष रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कानुनै ल्याएर भए पनि पालिकाहरूमा छाउपडीको अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनमा सघाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनु उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अस्पतालबाटै सरकार र दल चलाउँदै प्रधानमन्त्री

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा भारत थिए । सरुवाको पर्सिपल्ट अर्थात् गत मंसिर ६ गते फर्किएका यादव ९ गतेबाट मात्रै नयाँ मन्त्रालय गए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयगत चौमासिक समीक्षा बैठक राखेका थिए । नयाँ मन्त्रालयबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँदै यादव बैठकमा उपस्थित भएनन् । ९ गते राति प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परे । उनी १० गतेदेखि अस्पतालमा छन् ।

यता यादवले कतिपय जरुरी विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्न नपाएको बताएका छन् । ‘म यो मन्त्रालयमा आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकपटक पनि भेट हुन पाएन, समन्वय गर्नुपर्ने कुरा थिए, धेरै विषयमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर बिरामी मान्छेलाई दु:ख दिनु भएन ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेका पार्वत गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यथेष्ट सरसल्लाह गर्न पाएका छैनन् । ‘समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको लामो निर्देशन र उहाँको गाइडलाइनअनुसार नै वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, विधेयकबारे छलफल गर्ने र कार्यविधि बनाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयसँग छलफल भइरहेको छ। अलि अप्ठेरो परिस्थिति आइहाले पनि सम्बोधन भइहाल्छ ।’

गत ९ गतेको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालय राम्रोसँग बुझेर कार्ययोजना बनाउन र पुराना मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयमा दह्रो पकड बनाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले योजनाअनुसार काम किन भइरहेको छैन भन्ने विषयमा सबै मन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गर्ने बताएका थिए । लगत्तै बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साप्ताहिक रूपमा बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत यो साता भएन ।

प्रधानमन्त्री बिरामी भएकै कारण सरकारले गर्नैपर्ने काम भने नरोकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए । ‘सरकारको काम चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर नै गर्नुपर्ने काम तत्काल केही छैनन्,’ उनले भने, ‘आवश्यक विषयमा सचिवालय र सल्लाहकारमार्फत समन्वय भइरहेको छ ।’ उनले मन्त्रीहरूको तहमा गर्नुपर्ने संयोजन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रशासनिक तहमा गर्नुपर्ने समन्वय मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक पोखरेलले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरे । निर्धारित कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीले सागलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने अस्पतालको आईसीयूबाटै समारोहको उद्घाटन हेरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारको काम रोकिने स्थिति नआएको दाबी गरेको छ । ‘मानवीय संवेदनाका कुरा पनि आउलान्, उहाँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ,’ रिमालले भने, ‘एक साताभित्र कुनै पनि दिन उहाँ डिस्चार्ज हुनुहुन्छ, काम निरन्तर भइहाल्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक अस्पताल भर्ना हुनुअघि सरकार पुनर्गठन र पार्टीका मिलाउनैपर्ने कतिपय विवाद टुंग्याएका थिए । तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदपूर्ति तथा विधेयक तयार, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि लिनुपर्ने पहलकदमी ओलीले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् ।

सचिवालय बैठक आह्वान
स्पष्ट कार्यविभाजनपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेट अस्पतालमा मात्रै भयो । सरकार ओली र दल दाहालले सम्हाल्ने गरी काम बाँडफाँट भएलगत्तै दाहाल चुनावी दौडाहामा जिल्ला निस्किएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग अस्पतालमा भएको भेटमा भएको सामान्य सल्लाहअनुसार दाहालले बुधबार बिहान ९ बजेका लागि पार्टी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएका छन् ।

सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालयको बैठक बस्नेछ । यो बैठक दाहालले कार्यकारी भूमिका पाएपछिको पहिलो बैठक हुनेछ । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण भेटघाट हुन नपाएपछि छलफल रोकिने भयो, अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान उहाँको स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदै गएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले सामान्य रूपमा छलफल गर्नुभयो र दुई अध्यक्षको परामर्शमा सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाइएको छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले बुधबारको बैठकपछि सचिवालयका अरू बैठक, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नेबारे छलफल र निर्णय हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ओलीसँगको परामर्शमा छिट्टै स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग पछिल्लो पटक गत आइतबार करिब १५ मिनेट भेटेका दाहालले उपचुनाव, पार्टी कामबारे आफ्नो योजना र तत्कालका लागि स्थगित भएको चीन भ्रमणबारे छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि नै दाहालले निर्धारित चीन भ्रमण रोकेका थिए । पार्टीमा कार्यकारी भूमिका पाएलगत्तै दाहालले छिट्टै पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर ओली बिरामी भएपछि उनले सोचेको समयमा बैठक बोलाउन भने सकेका थिएनन् ।

उनले पार्टी कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भने तीव्र पारेको स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष दाहालले समग्र पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र पार्टी बैठकहरू कहिले कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर कुन कुन तहको बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषय यकिन भइसकेको छैन ।’ दाहालले पार्टीको समग्र कामबारे महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेर योजना बनाइरहेका छन् ।

नेपाल र खनाल अस्पताल पुगेनन्
प्रधानमन्त्री ओली आठ दिनदेखि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहका सदस्यबाहेक अरूले प्रत्यक्ष भेटेका छैनन् । उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न दैनिक अस्पताल जानेको संख्या भने धेरै छ । सरकारका सबै मन्त्री, नेकपाका नेता कार्यकर्ता, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू, सांसद अरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरकारी उच्च निकायका अधिकांश पदाधिकारीले अस्पताल पुगेर ओलीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका छन् । उनीहरूले स्वकीय सचिवालयका सदस्य या उपचारमा संलग्न डाक्टहरूमार्फत स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय एवं नेकपा सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको नाम भने छैन । ओली बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा खनाल र नेपाल दुवै विदेश थिए । चीनमा रहेका खनाल १३ गते स्वदेश फर्किए भने टर्कीमा रहेका नेपाल १४ गते काठमाडौं आए । उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न मंगलबार साँझसम्म अस्पताल पुगेका छैनन् । डाक्टरहरूले कसैलाई पनि भेट्न नदिएको खबर पाएकाले भेट्न नगएको प्रतिक्रिया उनीहरूको छ ।

नेपाल निकट स्रोतले बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर स्वास्थ्यबारे जानकारी लिने योजनामा उनी छन् । खनालले पनि अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने भएपछि आफू नगएको प्रतिक्रिया दिए । कान्तिपुरसँग खनालले भने, ‘डाक्टरले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नदिएको खबर पाएपछि म नगएको हुँ ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×