प्याज चिन्तन

उषा थपलिया

स्वस्थानीको महिमा गाउने दिन आउँदैछ । तर सोही धर्म अनुसार बर्जित प्याजको महिमा र चर्चा भने चार महिना बित्दा पनि सेलाएको छैन । केही महिनादेखि लगातार मूल्यवृद्धि हुँदै उच्च दरमा किनबेच भएका कारण प्याजको प्रसंग व्यापक बनेको हो । भदौ यताको ३ महिनामा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म प्याजको भाउ बढेको देखिन्छ ।

जसका कारण घरभित्र मात्र होइन, टोल–छिमेक, जमघट, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर प्याजको चर्चा छ ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा विदेशी मुलुककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा बढी कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गर्छ । प्याजको मुख्य निर्यातकर्ता देश पनि भारत नै हो । तर आफ्नो उत्पादन घटेको बताउँदै भारतले अन्य देशतर्फ प्याज निर्यातमा कटौती गरेको छ । नेपालमा पनि भारतीय प्याज आयातमा केही महिना अघिदेखि कमी आएपछि भान्सामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

प्याजको लागि नेपाली माटो र हावापानी अनुकूल रहँदा रहँदै पनि उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिएर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ नसोच्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । यद्यपि, तरकारी विकास निर्देशनालयको निर्देशन अनुसार प्याज उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आ.व. ०६४/६५ मा ‘प्याज मिसन’ सुरु गरियो । विदेशी प्याज आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वउत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुसार उक्त अभियान सञ्चालन भएको थियो । तर ४ वर्षपछि उक्त कार्यक्रम अन्त्य हुँदा लक्ष्य हासिल हुन सकेन । प्याज उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई सरकारी आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था, देशका विभिन्न भागमा भण्डारण गृह लगायत केही राम्रा काम परियोजनाले अघि सारेको थियो । तर परियोजना अन्त्यसँगै किसानको सहुलियत रोकियो । योजना अनुसारको भण्डार गृहसमेत निर्माण हुन सकेन ।

आ.व. ०७५/७६ मा १ लाख ७८ हजार क्विन्टल प्याज देशभित्र आयात भएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ, जसका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरियो । चालु आ.व.मा प्याज आयातको मात्रा वृद्धि भएकाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने सम्बद्ध निकायको आंकलन छ । आयातको तुलनामा प्याज निर्यात भने निराशाजनक छ । अघिल्लो आ.व.मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँको ८८ हजार किलोग्राम प्याज भारत, कतार र सिंगापुर निर्यात गरेको देखिन्छ । निर्यातमा निराशाजनक अवस्था छ ।

सन् २०१३ को निर्देशनालयको सर्वेक्षणले करिब २० हजार हेक्टर जमिनमा प्याज खेती हुने गरेको देखाएको थियो । अहिले पनि यसमा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन । यस बाहेक गुणस्तरीय बीउ, बिरुवाको अभावले समस्या बढाएको छ ।

अर्को ठूलो समस्या भण्डारणको हो भन्ने कुरा वर्षैपिच्छे दोहोरिन्छ, तर उपाय खोजिँदैन । प्याज उत्पादन फागुनदेखि वैशाखमा हुने गर्छ । त्यतिबेला नेपाली बजारमा स्थानीय उत्पादनको उपलब्धता भए पनि दीर्घकालसम्म टिकाउने भण्डारको अभावले परनिर्भरतालाई बढाएको छ । जब विभिन्न कारणले विदेशबाट आयात कटौती हुन्छ, उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था देशभित्र विद्यमान रहन्न । पहिलादेखि नै यही क्रम दोहोरिँदै आइरहेको छ । अहिले भारतमै प्याजको उत्पादन घटेर मूल्य अकासिएको छ । यससँगै त्यसको असर नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि परेको छ । भारतले निर्यात रोकेर देशमा प्याजको भाउ बढेपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले आफ्नो भान्सामा प्याजको प्रयोग नगर्ने घोषणा गरिन् ।

आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने र प्याजकै लागि देशको ठूलो रकम बाहिरिने भएपछि जनतालाई समेत सोही सन्देश दिन उनको घोषणा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । जति नै महंँगो भए पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो हैसियतले प्याज किनेर खान नसक्ने अवस्था रहन्न, तर उनको यही घोषणाले जनतालाई उपभोगप्रति सतर्क रहन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेपालमा भने प्याजकै कारण उपभोक्ता लामो समयदेखि तरंगित भैरहँदा सरकारले आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन, न त आम उपभोक्ता नै अभावप्रति सजग देखिन्छन् । दसैं लागेपछि हरेक वर्ष प्याजको भाउ उकालो लाग्ने गर्थ्यो । प्याज मात्रको सवाल होइन, जुनसुकै वस्तु बजारमा अभाव देखिन्छ । अभावको हल्ला चल्नासाथ आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी किनेर थुपार्ने होडबाजी नेपाली उपभोक्तामा चल्ने गर्छ । यसले कृत्रिम अभाव र मूल्य झन् चर्काउन सघाउँछ । अहिलेको अवस्था अझ जटिल छ । कुनै प्राविधिक कारणले केही समयका लागि आयात रोकिएको नभई उत्पादनकै मन्दीले आयात प्रभावित भएकोले तुरुन्तै समस्या समाधान होला भन्न सकिन्न ।

भारतको साटो अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा पनि नेपाली रुपैयाँ बाहिरिने नै हो । त्यसैले यतिबेला उपभोक्ताकै सुझबुझ सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । जीवन धान्न आवश्यक वस्तुभित्र प्याज पर्दैन । त्यसैले यो विना पनि भान्सा सुचारु हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैले बनाउन जरुरी छ । सोही बमोजिम आफ्नो उपभोग संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्नु वेश हुन्छ ।

अभावको बेला आयातित वस्तुलाई धेरै प्रश्रय दिनु हुँदैन । यही कुरालाई आत्मसात गरेर आफ्नो उपभोग शैलीमा सुधार गर्नसके देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यस बाहेक राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन् ।

आत्मनिर्भर हुने सम्भाव्यता भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तारका लागि ठोस योजना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उत्साहसाथ केही काम सुरु हुन्छन्, तर लक्ष्यमा पुग्नु अघि नै ती भताभुङ्ग हुन्छन् । प्याजकै उत्पादनलाई व्यापकता दिने भन्दै सुरु भएको ‘प्याज मिसन’ पनि सोही नियतिसाथ ४ वर्षमा अवसान भयो । जबकि मिसनले सकारात्मक प्रतिफल दिइरहेको थियो । प्याजको चरम अभाव र महँगीको व्यवस्थापनबारे जनस्तरलाई संयमित बनाउने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री वाजेदकै प्रयास नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ कि ?

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ब्युँतियो फ्रिक्वेन्सी लिलामी

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ९ सय र २१ सय ब्यान्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो ।

१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव हालेका छन् । ‘१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भएको फ्रिक्वेन्सी खरिदका लागि टेलिकम र एनसेल दुवैले प्रस्ताव हालेका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले हालेको प्रस्ताव खोलेर प्रक्रिया अघि बढ्छ र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ ।’

लिलाम बढाबढका लागि प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए । यो मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै लिन योग्य बनाएको र आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सीजी टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । यी सर्तका कारण अन्य दूरसञ्चार कम्पनी लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन अयोग्य भएका हुन् ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् । घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको सहरी क्षेत्रमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो ।

९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×