कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

वैकल्पिक जनमुखी राजनीति खोइ ?

राजेन्द्र महर्जन

सामान्यतः निष्क्रिय रहने राजनीतिक पार्टीहरूमा सांगठनिक हलचल ल्याउने र जनतालाई ‘मत–दाता’ बनाउने राजनीतिक उपक्रम हो— निर्वाचन ।

वैकल्पिक जनमुखी राजनीति खोइ ?

भर्खरै सकिएको छ चुनाव र

विजेता बनेको छ, मेरै छिमेकको नेता

...उसको आह्वानमा आउनेछन् बहुराष्ट्रिय कम्पनी

र बेदखल गर्नेछन् मलाई मेरै घरबारीबाट

केही गर्न सक्नेछैन मैले त्यति बेला

किनकि भर्खरै सकिएको छ चुनाव र

बुझाएर आएको छु मेरो सार्वभौमसत्ता ।

– राजेन्द्र पौडेल/चुनाव


निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनासाथ नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुक र मतदातामा देखिने सरगर्मीको आधारमा चुनावबाट के–के न राजनीतिक परिवर्तन हुने हो कि भनी उत्तेजित हुनेहरूको जमात कम छैन । ट्वीट र स्टाटसदेखि समाचार र विश्लेषण हेर्दा २०७६ को उपनिर्वाचनको उपाख्यानले जनजीवनबाट कटेको अभिजात वर्गीय राजनीतिक वृत्तमा अतिरिक्त उत्साह फैलाएकामा कुनै शंका छैन ।


मतगणना र परिणामबाट उत्साहित र उत्तेजित हुनेहरूको हेराइको आधारमा यस उपनिर्वाचनलाई विश्लेषण गरियो भने सही तस्बिर नआउने खतरा छ । खासमा यो उपनिर्वाचनको हैसियत पनि ‘उप’ नै हो, जसको परिणामले कुनै ठूलो हार–जितको टुंगो लगाउँदैन, न त जनमत नै तय गर्छ । एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र तीन प्रदेशसभा सदस्यसँगै केही स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छान्ने खुद्रे निर्वाचनले पुरातन राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ, जुन पक्कै अनौठो होइन । यथास्थितिवादी राजनीतिबाट टसको मस नगर्ने परिणाम वर्तमान राजनीतिक पद्धति र चुनाव प्रणालीको स्वाभाविक नियति नै हो ।


राजनीतिक उत्तेजनामा रमाइरहेकाहरूमध्ये कोही यो उपनिर्वाचनलाई सरकारको ‘मध्यावधि परीक्षण’ ठान्छन्, कोही सत्तापक्ष, विपक्ष र नयाँ दलहरूबीच ‘मिनी जनमत–संग्रह’ मान्छन् । हुन त निर्वाचनको क्रममा जनमत बटुल्न सत्तारूढ दलले आफूले राम्रो काम गरेको र लोकप्रियता बढेको दाबी नगरेको होइन, विपक्षी दलले पनि सत्तासीन दल अलोकप्रिय भइसकेको जिकिर गरेकै हो । तीनै तहको जम्मा संख्या र वर्चस्वमा कुनै फेरबदल नगरेको चुनावी परिणामले तिनका दाबी–जिकिरको सत्यतामाथि शंका गरेको देखिन्छ । केही कालखण्डसम्म दुई पुरातन राजनीतिका खेलाडीकै हार–जितमा चुनावी प्रतिस्पर्धा र मनोरञ्जन जारी रहने संकेत देखेर धेरै हर्षित वा दुःखित हुनु जरुरी छैन ।


पुरातन राजनीतिको घुमाइ

नेपालको पुरातन राजनीति सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिकै सेरोफेरोमा घुम्छ, एकपछि नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले पुरातन राजनीतिक व्यवस्थालाई विस्थापित गर्छ, नयाँ आन्दोलनकारी नेतृत्व आफै पुरातन राजनीतिको हर्ताकर्तामा फेरिन्छ र सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिकै सेरोफेरोमा घुम्न थाल्छ । २००७ देखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलन र त्यसका अगुवा दलहरूको नियति हेर्दा देखिन्छ ः सशस्त्र संघर्षमार्फत प्रजातान्त्रिक राजनीति स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेस, सशस्त्र संघर्षदेखि जनआन्दोलनसम्मको अगुवाइबाट संसदीय राजनीतिमा हामफालेको एमाले तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सम्मिश्रणबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको माओवादी आ–आफ्ना जमानाका नयाँ राजनीतिक विकल्प नै थिए । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको राजनीतिक यज्ञमा आफ्ना एजेन्डाहरू ‘स्वाहा’ गरेपछि उनै नयाँ राजनीतिक शक्ति अन्ततः पुराना राजनीतिका नयाँ हर्ताकर्तामा फेरिए । अहिलेका राजनीतिक पद्धति र चुनाव प्रणाली उनीहरूका लागि अनुकूल छन्, किनभने तिनका निर्माता उनीहरू नै हुन् ।


धेरैजसो जोसँग सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति छ, उनीहरूले मात्रै टिकट पाउने, निर्वाचन हाँक्ने, जित्ने तथा पुरानो राजनीतिक क्लबमा प्रवेश पाउने चुनाव प्रणालीमा विजयी हुने प्रक्रिया जारी छ । उम्मेदवार जित्ने सम्भावना (विनिबिलिटी) का आधार केलाउँदा माथिल्लो आर्थिक हैसियत सँगसँगै सामाजिक संरचनामा उच्च स्थान, राज्य–संयन्त्रसँगको निकटता तथा राज्यका जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रसँगको अभिन्न सम्बन्धले सर्वाधिक अर्थ राख्छन् । यिनै आधारमा पहाडी ‘उच्च’ जात–समूहका पुरुष कुलीनहरूको प्रभुत्व र आरक्षण कायम रहेका पुराना राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा ‘अन्य’ का लागि कमै राजनीतिक स्पेस छ, फोसास्वरूप पाइने बाहेक ।


अहिले स्थापित दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा लिपिबद्ध नगर्नुको खास कारण हो– यस पद्धतिमार्फत अन्य वर्ग, वर्ण, लिंग, जात, जाति, समुदायले ‘राजनीतिक स्पेस’ पाउने तथा आफ्नो वर्ण, जात र लिंगको एकाधिकार गुम्ने त्रास । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा अँगालिएको समावेशी पद्धतिमा समेत आफ्नै नश्लको आरक्षणलाई सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिले समावेशी लोकतन्त्रलाई खोक्रो पारेको छ । पछिल्लो चरणमा समावेशीकरण नारा दिएर र सहानुभूतिको नियत देखाएर केही महिलालाई आरक्षण दिने प्रवृत्तिले पनि पुरातन राजनीतिको स्पेसलाई फराकिलो पार्दैन, नत पहाडी ‘उच्च’ जात–समूहका पुरुष कुलीनहरूको प्रभुत्व र आरक्षणलाई नै खुकुलो पार्छ । तितो सत्य के हो भने वडा सदस्य पदको टिकट बाँड्नेदेखि राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनेगरी डाडु–पन्यु हातमा लिएर तिनीहरू नै पार्टी–सत्तामा विराजमान छन् ।


जनमुखी राजनीतिको बाह्रखरी

जुन व्यापकता र सघनताका साथ समाजका सबै अंग र तिनका मस्तिष्कमा पुराना दलको प्रभुत्व (डोमिनेन्स) र वर्चस्व (हेजिमोनी) गढेको छ— प्रशासन, अदालत, सुरक्षा संयन्त्र र मिडियामा सत्तासीन पार्टी र सत्ताकांक्षी दलका अवाञ्छित प्रभाव बढेको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संयन्त्र एवं क्षेत्रमा उनीहरूकै दलतन्त्रको दबदबा फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘ब्यालेट बक्स’ मा पनि उनीहरूकै एकाधिकार हुनु अनौठो होइन र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय निकट भविष्यका लागि अनिश्चित र अकल्पनीयजस्तै हुनु पनि छक्कलाग्दो विषय होइन ।


हेक्का राख्नलायक पक्ष के हो भने, हालका पुराना दलले पनि नयाँ हुँदा जन–जनको तहमा सांगठनिक जालो विस्तार गरेका थिए भने जनताका मुद्दा उठाएर संघर्ष पनि गरेका थिए । र, गरिब देशको भविष्य, पुरानो राज्यसंयन्त्र र उँचनीचमय समाजको संरचना बदल्ने सपनाको वितरणसँगै आम मानिसमा आफ्नो भाग्य फेरिने आशाको सञ्चार गरेका थिए । आफूलाई वर्तमान राजनीतिक दलको विकल्प ठान्ने दल, शक्ति वा व्यक्तिहरूले पुराना दलका कामको अक्कल लगाएर नक्कल मात्रै गर्न थाले पनि राजनीतिक स्पेस निर्माण हुन थाल्छ । जनताका मुद्दामा संघर्ष गर्ने, संघर्षको आधारमा संगठन बनाउने र नयाँ राजनीतिको अभ्यास गर्ने काम गर्न पुराना दलको अनुभव नै काफी छ ।


हेर्न सक्ने जनमुखी दृष्टि भएमा जनताका मुद्दामा संघर्ष गर्ने मैदान सिंगै खाली छ । गरिबी, बेरोजगारी, महँगीजस्ता जनजीविकाका समस्या, जल, भूमि, सिंचाइका समस्या, सडक विस्तारका नाममा जारी अत्याचार, वातावरण विनाश र प्रदूषणले जन्माएको स्वास्थ्य समस्याको कुनै अभाव छैन, जसमा भुइँतहको आन्दोलन अपेक्षित छ । नयाँ संविधानको कार्पेटमुनि लुकाइएका अछूतपना, वर्ण–जातको नाममा जारी हिंसा, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद, लैंगिकताको आधारमा जारी दमनले जनजीवन आक्रान्त छ । जसमा व्यापक संघर्षको अभावमा सामाजिक रोग बल्झिँदो छ । यस्तै समस्यामा आधारित जुझारु जनसंघर्षबाटै घर–खेत, कार्यालय, कारखानासम्म संगठन विस्तार हुने हो, जनसमर्थन र सहयोग फैलिने हो, जनमत र भोटमा फेरिने हो । जनतासँग आत्मीय संवाद र प्रेम गर्नसके मात्रै जनसंगठन बन्ने हो र जननेता पनि । जनतासँग आत्मीय संवादबिना जनताबाट समर्थन, सहयोग र मतको आस गर्नु भुइँफुट्टे नेताहरूको मागिखाने पेसालाई निरन्तरता दिनु मात्रै हो ।


नयाँपनाको खोजी

अधिकांश पार्टी र नेता भुइँफुट्टा वर्गका शक्ति र व्यक्तिमा फेरिएको बेला जरुरी भएको छ— नयाँ जनमुखी राजनीति । पुराना दलको विकल्प हुन त तपाईंसँग नयाँपना पनि हुनुपर्‍यो नि ! राजनीतिमा नयाँ, राजनीतिक दलमा नयाँपन, संगठन र संघर्ष गर्ने मामिलामा नवीनता, जनतासँगको पुरातन उचनीचमय सम्बन्धमा विच्छेद, उनीहरूसँग संवाद र अन्तरक्रिया गर्ने शैलीमा भिन्नता जरुरी हुन्छ नै । यसको अर्थ समग्रमा तपाईंसँग नयाँ राजनीति भएन भने पुरातन राजनीति र पुराना दलको विकल्प हुनसक्ने सम्भावना नै रहँदैन । जनताको आँखामा विकल्पका रूपमा उदाउन सकिएन भने पुरातन राजनीतिको ढोकाजस्तै ठडिएको चुनाव प्रणालीमा ढकढकाउन पनि कठिन हुन्छ ।


पुराना दलहरूले चुनावी खेलमा स्थापित गरेका सबैभन्दा खतरनाक ‘न्यारेटिभ’ हो— विकास, प्रगति, समृद्धि र समाजवाद । आम जनता भनेका यी सबै चिज माग्ने मगन्ते हुन्, उपभोक्ता मात्रै हुन् । यसरी पुरानो राजनीतिले जनताको मनमा ‘आशाकुति मानसिकता’ (आसे प्रवृत्ति) सिर्जना गरेको छ, जसले विकास, प्रगति, समृद्धि र समाजवादबारे न गहन अध्ययन, चिन्तन र बहस गर्न दिन्छ, न त जनताको हस्तक्षेपलाई निम्तो दिन्छ । यसले डोजरे विकासको राग गाउँदै प्रगति, समृद्धि र समाजवादको सपना देखाउने र त्यसका लागि आफूमात्रै सक्षम रहेको दाबीसाथ मत प्राप्त गर्ने दलीय प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यसको विकल्पमा जनताले आफ्नो बल, बुद्धि, क्षमता र सीपको भरमा हस्तक्षेप गर्नसके मात्रै न्याय, समृद्धि सहितको समाजवाद सम्भव हुन्छ । यो ‘काउन्टर न्यारेटिभ’ निर्माण गर्नसके नयाँ राजनीति सुरु हुन्छ । चुनावमा मत दान गरेपछि आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता तथाकथित प्रतिनिधिमा नामसारी हुने र उनीहरूले जनताको नाममा सार्वभौमसत्ता लिलामी गर्न सक्ने, सार्वभौम जनतालाई नै निरीह र निष्क्रिय प्रजा बनाउन सक्ने पुरातन राजनीतिको विकल्प आकाशबाट फुत्त झर्दैन ।

ट्वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?