वैदेशिक लगानीमा सीमा होइन, नियमन

सम्पादकीय

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा गरेको निर्णयलाई सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय डेढ दर्जन दातृ निकायहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हालै पत्र लेखेका कारणले मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा पनि यस्तो सीमा तोक्नु मनासिब देखिँदैन ।

निश्चय पनि मुलुकको प्राथमिकता ठूलो स्तरको बाह्य लगानी भित्र्याउनेमै हुनुपर्छ, तर साना लगानीमाथि रोक नै लगाउने नीति बनाइनु हुँदैन । मुलुकको द्रुत विकासका निम्ति जति ठूलो लगानीको खाँचो छ, चौतर्फी उन्नतिका लागि साना लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छन् ।

विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पुँजीमात्रै भित्र्याउनु होइन, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउनु हो । देशमा नवीनतम र सिर्जनशील अवधारणाहरूका लागि विदेशीलाई स्थान दिनु पनि हो, ताकि त्यो स्वदेशीका लागि सिक्ने अवसर बन्न सकोस् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्तरको वैदेशिक लगानीलाई निषेध गर्दा स्वाभाविक रूपले साना स्तरमा सञ्चालन हुने विविध क्षेत्रका सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध पैदा हुन्छ । ‘स्टार्टअप’हरू निरुत्साहित हुँदा एकातिर बजारको विविधीकरण हुन पाउँदैन भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा कतिपय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमताको विकास पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले मूल पहल ठूलो लगानी भित्र्याउन गरे पनि, साना उद्यमका लागि समेत ढोका खुलै राख्नुपर्छ । कति विदेशी लगानीकर्ताले त नेपालमा आफ्नो व्यवसायको जरा बिछ्याउन या परीक्षणका लागि पनि सुरुमा सानो तहबाट उद्यम थाल्न चाहेका हुन्छन् । त्यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

फेरि, हाम्रो अभ्यासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेकै प्रायः स–सानो तहमै भइरहेको छ । हालसम्मको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले सीमा तोकिदिएपश्चात् पनि उद्योग विभागमा ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, नयाँ प्रावधानकै कारण कति लगानी रोकिइरहेको छ । हामीले बुझ्नुपर्छ, यसरी लगानी बन्द हुँदा देशभित्र अवसरका धेरै ढोकाहरू खुल्नबाट पनि रोकिइरहेका हुन्छन् । लगानीको सीमा तोकिएपछि पछिल्लो समय प्रतिबद्धता र लगानी दुवै हिसाबले विदेशी लगानी बढिरहेको पक्ष सकारात्मक छ, तर त्यसमै अलमलिएर सरकारले साना लगानीलाई पूर्ण बन्देज लगाउन मिल्दैन ।

अर्को, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई पनि बोधार्थ दिएर नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सीमा हटाउन पत्राचार गरिसकेपछि त्यसप्रति सरकारको स्वाभाविक रूपमा ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । विदेशीले ध्यानाकर्षण गराएकै कारण हामीले त्यो गर्ने वा नगर्नेभन्दा उनीहरूले उठाएका मुद्दा जायज छन् वा छैनन् भन्ने हेरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । आखिर बाह्य लगानी भनेको विदेशी मुलुकबाटै आउने हो । त्यो भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्न यी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीका नाममा कतिपयले सेवा दुरुपयोग गरेकाले सरकारले समग्र साना लगानी नै स्वीकार नगर्ने नीति लिएको बुझिन्छ । अनुगमनको पाटोबाट पन्छिनकै लागि सरकारले मुलुकको हितमा नहुने सजिलो उपाय अपनाउन मिल्दैन । केही साना लगानीकर्ताले उद्यमका नाममा विभिन्न खाले धन्दा गरेको यथार्थ हो, तर यसको उपचार उनीहरूलाई यहाँ आउनै नदिनु होइन । विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सुविधाको दुरुपयोग रोक्न राज्यले आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ, अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । गलत उद्देश्य बोकेकाहरूलाई छेक्ने उपाय लगानीमा सीमा होइन, व्यवस्थित नियमन हो । राज्यले अनुगमन प्रणाली पनि उद्यम व्यवसायमा व्यवधान नआउने गरी मात्रै विकास गर्न सक्नुपर्छ, सकेसम्म स्वनियमनकै थिति बसाल्नुपर्छ ।

कतिपय देशले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा न्यूनतमा सीमा तोक्ने गरेका छन् । नेपालले पनि विषयगत र परिमाणात्मक हिसाबले तोक्न सक्छ । जस्तो, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुन नहुने नियम छ । अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पनि रोक लगाउन सकिन्छ । मुलुकमै सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिमाणात्मक सीमा तोक्न सकिन्छ, नेपाली साना तथा घरेलु उद्योगलाई संरक्षण पुगोस् भनेर । यस्तो सीमा पनि उनीहरूसितै छलफल गरेर मात्र तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सीमा तोकिदिएको हो, उसले चाहँदा अब हटाउन वा घटाउन पनि सक्छ । बुझिएअनुसार यसबारे अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनका लागि उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नवीनतम र सिर्जनशील उद्योगमा अवरोध सिर्जना नहोस् भनेर सरकार अब छलफल गरी लगानीको सीमा घटाउने निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निषेधित पदमार्गको शुल्क ५० प्रतिशत घटाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरेर उत्तरी भूभागतर्फ विदेशी नागरिकले ‘निषेधित पदमार्ग’ भ्रमण गर्दा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशतसम्म घटाउने गृहकार्य थालेको छ । गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चीनसँग सीमा जोडिएका निषेधित पदमार्गको शुल्क घटाउन लागेको हो । यसले पर्यटन आवागमन बढाउने सरकारको अनुमान छ । 

अहिले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म १३ जिल्लास्थित ५३ गाउँपालिकाका १ सय ४४ स्थान र तिनले समेटेको भूभाग ‘पदमार्ग निषेधित क्षेत्र’ रहेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । यी क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले भ्रमण गर्न चाहे शुल्क तिरेपछि पथप्रदर्शक (गाइड) अनुमतिपत्र लिएका नेपालीलाई सँगै लैजानुपर्छ ।

‘भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निषेधित क्षेत्रको पदमार्ग शुल्क समायोजन गर्न लागिएको हो । यो विषय छलफलकै क्रममा छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अध्यागमन विभागसँग समेत परामर्श गरेर शुल्क घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।’

शुल्क घटाएपछि पर्यटन प्रवर्द्धनमा देखिने सकारात्मक/नकारात्मक असरबारे समीक्षा गरेर अर्को वर्ष शुल्कबारे थप निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । पदमार्ग शुल्क अध्यागमन विभागले लिँदै आएको छ । पदमार्ग शुल्क समायोजनको विषय छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालय पुगेको विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘सामरिक सुरक्षालाई खलल नपुग्ने गरी भएका कानुनी व्यवस्थामा केही न केही परिमार्जन गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले ०२२ सालमा उत्तरी सीमा नाका जोडिएका केही क्षेत्रमा विदेशीको आवागमन निषेध गरेको थियो । ०३० सालमा स्वतन्त्र तिब्बतको मागसहित दलाई लामाका पक्षधरले नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि गरेपछि निषेधित क्षेत्रमा विदेशीको आवागमनलाई थप कडा पारिएको थियो । अध्यागमनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, तल्लो डोल्पा, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, हुम्ला, ताप्लेजुङ, गोरखाको चुम उपत्यका, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मझाङ, मुगु र दार्चुलाका चिनियाँ सीमा क्षेत्र निषेधित पदमार्गमा पर्छन् । यी जिल्लाका निषेधित क्षेत्रको यात्राबापत पर्यटकले १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्छ । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका १ देखि ५ वडासम्म यात्रा गर्दा पर्यटकले १० दिनको प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्दै आएका छन् । अन्य निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा शुल्क पनि फरकफरक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×