कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कमैया मुक्ति पछिको कमजोरी

बद्रीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौँ — दुई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते दाङ, 
बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर सहित पाँच जिल्लाका कमैया (दास) मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारी गणना अनुसार ती मुक्त घोषित कमैया परिवारको संख्या २७, ५७० थियो ।

कमैया मुक्ति पछिको कमजोरी

उक्त सरकारी तथ्यांकले नसमेटेका ठूलो संख्या बाहिर रहेको गुनासो पनि छ ।


तत्कालीन सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला गरी पश्चिम नेपालको १२ जिल्लामा छरिएर रहेका हलिया (हली) प्रथाको पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यी हलिया भनेका पनि बँधुवाकृत दास हुन् । सरकारी तथ्यांकमा यिनको परिवार संख्या १६,९५३ देखिन्छ ।


अझ अगाडि मुक्तिको नाममा विगतमा यस मुलुकमा के के भए त्यसको संक्षिप्त विवरण यस्तो रहेको छ ।

श्री ३ चन्द्रशमशेरले कमारा–कमारीहरूको अमलेख (मुक्त) गरे । यो घोषणा उनले टुँडिखेलस्थित सदर खरीको रूखको चौतारोबाट गरेका थिए । उक्त ऐतिहासिक खरीको बोट २०२८ सालमा काटियो । साथै, चौतारो पनि मासियो । दास अमलेख गर्दाको बखत सरकारी तथ्यांकबाट तिनको संख्या ५९,८७२ रहेको देखिन्छ ।


त्यतिखेरको नेपालको जनसंख्याको यो १ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । ती दासदासीको मुक्तिका लागि ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । यो रकम पशुपतिनाथलाई चढाएको भेटीबाट गुठीमा संकलित रकमबाट व्यहोरियो । ती दासहरूका मालिकको संख्या १५,७१९ थियो । ती मालिकहरूले प्रतिजना दासदासीलाई मुक्त गरेबापत १५–७५ रुपैयाँसम्म शोधभर्ना बुझे । हजार जति मालिकहरूले सो रकम लिएनन् ।


यसरी अमलेख गरिएका दास परिवारलाई घरवासका लागि तिनको पायक पर्ने स्थानहरूमा नयाँ बस्ती बसालियो । त्यसमध्ये अमलेखगञ्ज एक हो । अमलेख गरिएका जनतालाई आवास दिइएकाले त्यसको नाम अमलेखगञ्ज रहन गएको हो । यसरी चन्द्रशमशेरबाट ऐतिहासिक रूपमा राम्रो काम गरिएको थियो । शिवस्वबाट मुक्त गरिएकाले तिनको गोत्र शिवभक्त राखियो । ती मुक्त दासहरूको पाखुरामा शिवलिङ्ग पनि खोपियो ।


अर्को गरिब किसान मुक्तिको घटना । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार अभियान अन्तर्गत करिब ६ लाख मोहीको उद्धार गरे । ती मोहीहरूले ज्यादै पुरानो ऋण माफी पाए । साथै आफूले कमाइ गरेको तलसिङको जग्गा मध्येबाट तिनले मोहियानी हकबापत २५ प्रतिशत जग्गा पनि प्राप्त गरे । त्यतिखेर नेपालको जनसंख्या १ करोडको हाराहारी थियो । अर्थात् मोहियानी हकमार्फत ती ६ प्रतिशत गरिब किसानको उद्धार भएको थियो । यो राम्रो कामका लागि राजा महेन्द्रलाई इतिहासले सधैं सम्झनुपर्ने हुन्छ ।


समाजवादी प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको भनिने नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले कमैया मुक्तिको नाममा ती अकिञ्चन दास (कमैया) हरूलाई मालिकको जमिनबाट कम्तीमा पनि प्रतिकमैया परिवारलाई १/१ बिघा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो ।


यसैगरी १२ जिल्लाका मुक्त हलियालाई पनि तिनका मालिकहरूबाट जमिन दिलाउनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा उनीहरूलाई जग्गाधनीको आश्रयबाट बाहिर्‍याइयो । तिनलाई घर बनाउन भनेर वन मासेर घडेरी दिइयो, काठका लागि थप वनक्षेत्र फाँडियो । आजकल उनीहरू त्यतिले जीवन निर्वाह गर्न नसकेपछि दिएको थातथलो पनि छाडेर हिँडेको देखिन्छ । यही समुदायका मानिसहरू द्वन्द्वको दशकमा राज्य वा माओवादी दुवैबाट सर्वाधिक पीडित भएका थिए ।


यसरी मालिकको जमिन काटेर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको भए इतिहासमा देउवाको नाम स्वर्णिम अक्षरमा लेखिने थियो । तर कमैया र हलिया सर्वहाराहरूको हक स्थापित गर्नुको सट्टा मालिकहरूको जग्गा जोगाउन कानुन बनाएर लागे । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक उसबेला संसदमा बसेका आफूलाई सर्वहारा वर्गको मसिहा ठान्ने साम्यवादी दल लगायत सबै दल हैसियत अनुसार दोषी छन् ।


समग्रमा सिंगो राज्य नै उनीहरूको पक्षमा उभिन सकेन । यसरी सबै ऐतिहासिक अपराधका भागिदार भए । यसमा राजनीतिक दल, पत्रकार जगत् मात्र नभई स्वघोषित भूमि अधिकार, मानवअधिकार आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलन भनेर गैसस बोकी हिँड्ने ठालुहरू पनि कम जिम्मेवार रहेनन् ।


यो पंक्तिकार स्वयं अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कमैया मुक्तिको पक्षमा जनचेतना जगाउन भएको कार्यक्रमका लागि पटकपटक बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाहरू पुग्दा बँधुवा मजदुर मुक्ति आन्दोलनका भारतीय नायक स्वामी अग्निवेश पनि उपस्थित थिए । तर पछि सिंगो राज्य सामन्तहरूको उभिँदा उक्त अभियन्ताहरूको भूमिका निष्क्रिय तथा विवादास्पद रह्यो । तिनका तथाकथित अधिकारवादी मुकुन्डो पनि उदाङ्गियो ।


२०३६ सालबाट सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलनले तत्काल हजारौं शिक्षकलाई आर्थिक, सामाजिक संरक्षण मात्र नभई पेसागत अधिकारको बहाली गरायो । यो पंक्तिकार उक्त शिक्षक आन्दोलनको अभियन्ता हुनाले सोही बाटोबाट अघि बढ्दै जाँदा निरन्तर रूपमा लाखौं न्यून वैतनिक शिक्षकका परिवारहरूको जीवनस्तर उठिरहेको छ । यसले राज्यलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।


तर पछिल्लो समय कमैया र हलियाको मुक्तिको नाममा राज्यद्वारा गरिएका प्रयत्नहरू पूर्ण नभएकाले यो समुदायका नागरिकहरू वर्षौंसम्म वास्तविक मुक्तिका लागि विद्रोह गर्दै अघि बढ्नेछन् र बढ्नुपर्ने हुन्छ । सचेत नागरिकहरूले यस्ता मुद्दामा सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ ।


राज्यबाट पनि कमारा–कमारी वा हलिया वा जुन कुनै आर्थिक, सामाजिक रूपमा पीडित समुदायको पहिचान गरी समाधान गर्ने अवसर पनि हो । जसरी माथि चन्द्रशमशेर वा राजा महेन्द्रको योगदानको चर्चा गरियो, त्यसैगरी अहिलेका शासकहरूको पनि महिमा गान गाइनेछ ।


सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइने नाम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो, बाँकी रह्यो । जसरी अधिकार खोसिएकाहरूलाई अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्ने समय गुज्रँदैन त्यस्तै ती जनताको अधिकार खोस्न सक्ने सत्ताधारीहरूले आफूलाई सच्याएर ती निमुखाको हकअधिकार बहाली गर्न ढिलो पनि गर्नु हुँदैन ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?