कमैया मुक्ति पछिको कमजोरी

बद्रीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौँ — दुई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते दाङ, बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर सहित पाँच जिल्लाका कमैया (दास) मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारी गणना अनुसार ती मुक्त घोषित कमैया परिवारको संख्या २७, ५७० थियो ।

उक्त सरकारी तथ्यांकले नसमेटेका ठूलो संख्या बाहिर रहेको गुनासो पनि छ ।

तत्कालीन सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला गरी पश्चिम नेपालको १२ जिल्लामा छरिएर रहेका हलिया (हली) प्रथाको पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यी हलिया भनेका पनि बँधुवाकृत दास हुन् । सरकारी तथ्यांकमा यिनको परिवार संख्या १६,९५३ देखिन्छ ।

अझ अगाडि मुक्तिको नाममा विगतमा यस मुलुकमा के के भए त्यसको संक्षिप्त विवरण यस्तो रहेको छ ।
श्री ३ चन्द्रशमशेरले कमारा–कमारीहरूको अमलेख (मुक्त) गरे । यो घोषणा उनले टुँडिखेलस्थित सदर खरीको रूखको चौतारोबाट गरेका थिए । उक्त ऐतिहासिक खरीको बोट २०२८ सालमा काटियो । साथै, चौतारो पनि मासियो । दास अमलेख गर्दाको बखत सरकारी तथ्यांकबाट तिनको संख्या ५९,८७२ रहेको देखिन्छ ।

त्यतिखेरको नेपालको जनसंख्याको यो १ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । ती दासदासीको मुक्तिका लागि ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । यो रकम पशुपतिनाथलाई चढाएको भेटीबाट गुठीमा संकलित रकमबाट व्यहोरियो । ती दासहरूका मालिकको संख्या १५,७१९ थियो । ती मालिकहरूले प्रतिजना दासदासीलाई मुक्त गरेबापत १५–७५ रुपैयाँसम्म शोधभर्ना बुझे । हजार जति मालिकहरूले सो रकम लिएनन् ।

यसरी अमलेख गरिएका दास परिवारलाई घरवासका लागि तिनको पायक पर्ने स्थानहरूमा नयाँ बस्ती बसालियो । त्यसमध्ये अमलेखगञ्ज एक हो । अमलेख गरिएका जनतालाई आवास दिइएकाले त्यसको नाम अमलेखगञ्ज रहन गएको हो । यसरी चन्द्रशमशेरबाट ऐतिहासिक रूपमा राम्रो काम गरिएको थियो । शिवस्वबाट मुक्त गरिएकाले तिनको गोत्र शिवभक्तराखियो । ती मुक्त दासहरूको पाखुरामा शिवलिङ्ग पनि खोपियो ।

अर्को गरिब किसान मुक्तिको घटना । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार अभियान अन्तर्गत करिब ६ लाख मोहीको उद्धार गरे । ती मोहीहरूले ज्यादै पुरानो ऋण माफी पाए । साथै आफूले कमाइ गरेको तलसिङको जग्गा मध्येबाट तिनले मोहियानी हकबापत २५ प्रतिशत जग्गा पनि प्राप्त गरे । त्यतिखेर नेपालको जनसंख्या १ करोडको हाराहारी थियो । अर्थात् मोहियानी हकमार्फत ती ६ प्रतिशत गरिब किसानको उद्धार भएको थियो । यो राम्रो कामका लागि राजा महेन्द्रलाई इतिहासले सधैं सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

समाजवादी प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको भनिने नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले कमैया मुक्तिको नाममा ती अकिञ्चन दास (कमैया) हरूलाई मालिकको जमिनबाट कम्तीमा पनि प्रतिकमैया परिवारलाई १/१ बिघा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी १२ जिल्लाका मुक्त हलियालाई पनि तिनका मालिकहरूबाट जमिन दिलाउनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा उनीहरूलाई जग्गाधनीको आश्रयबाट बाहिर्‍याइयो । तिनलाई घर बनाउन भनेर वन मासेर घडेरी दिइयो, काठका लागि थप वनक्षेत्र फाँडियो । आजकल उनीहरू त्यतिले जीवन निर्वाह गर्न नसकेपछि दिएको थातथलो पनि छाडेर हिँडेको देखिन्छ । यही समुदायका मानिसहरू द्वन्द्वको दशकमा राज्य वा माओवादी दुवैबाट सर्वाधिक पीडित भएका थिए ।

यसरी मालिकको जमिन काटेर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको भए इतिहासमा देउवाको नाम स्वर्णिम अक्षरमा लेखिने थियो । तर कमैया र हलिया सर्वहाराहरूको हक स्थापित गर्नुको सट्टा मालिकहरूको जग्गा जोगाउन कानुन बनाएर लागे । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक उसबेला संसदमा बसेका आफूलाई सर्वहारा वर्गको मसिहा ठान्ने साम्यवादी दल लगायत सबै दल हैसियत अनुसार दोषी छन् ।

समग्रमा सिंगो राज्य नै उनीहरूको पक्षमा उभिन सकेन । यसरी सबै ऐतिहासिक अपराधका भागिदार भए । यसमा राजनीतिक दल, पत्रकार जगत् मात्र नभई स्वघोषित भूमि अधिकार, मानवअधिकार आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलन भनेर गैसस बोकी हिँड्ने ठालुहरू पनि कम जिम्मेवार रहेनन् ।

यो पंक्तिकार स्वयं अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कमैया मुक्तिको पक्षमा जनचेतना जगाउन भएको कार्यक्रमका लागि पटकपटक बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाहरू पुग्दा बँधुवा मजदुर मुक्ति आन्दोलनका भारतीय नायक स्वामी अग्निवेश पनि उपस्थित थिए । तर पछि सिंगो राज्य सामन्तहरूको उभिँदा उक्त अभियन्ताहरूको भूमिका निष्क्रिय तथा विवादास्पद रह्यो । तिनका तथाकथित अधिकारवादी मुकुन्डो पनि उदाङ्गियो ।

२०३६ सालबाट सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलनले तत्काल हजारौं शिक्षकलाई आर्थिक, सामाजिक संरक्षण मात्र नभई पेसागत अधिकारको बहाली गरायो । यो पंक्तिकार उक्त शिक्षक आन्दोलनको अभियन्ता हुनाले सोही बाटोबाट अघि बढ्दै जाँदा निरन्तर रूपमा लाखौं न्यून वैतनिक शिक्षकका परिवारहरूको जीवनस्तर उठिरहेको छ । यसले राज्यलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

तर पछिल्लो समय कमैया र हलियाको मुक्तिको नाममा राज्यद्वारा गरिएका प्रयत्नहरू पूर्ण नभएकाले यो समुदायका नागरिकहरू वर्षौंसम्म वास्तविक मुक्तिका लागि विद्रोह गर्दै अघि बढ्नेछन् र बढ्नुपर्ने हुन्छ । सचेत नागरिकहरूले यस्ता मुद्दामा सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ ।

राज्यबाट पनि कमारा–कमारी वा हलिया वा जुन कुनै आर्थिक, सामाजिक रूपमा पीडित समुदायको पहिचान गरी समाधान गर्ने अवसर पनि हो । जसरी माथि चन्द्रशमशेर वा राजा महेन्द्रको योगदानको चर्चा गरियो, त्यसैगरी अहिलेका शासकहरूको पनि महिमा गान गाइनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइने नाम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो, बाँकी रह्यो । जसरी अधिकार खोसिएकाहरूलाई अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्ने समय गुज्रँदैन त्यस्तै ती जनताको अधिकार खोस्न सक्ने सत्ताधारीहरूले आफूलाई सच्याएर ती निमुखाको हकअधिकार बहाली गर्न ढिलो पनि गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहलाई पुरस्कार र दण्ड

डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — काठमाडौंमा हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही स्थानीय तह जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरी लुट्नमै व्यस्त रहेको कडा टिप्पणी गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सके अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने उनको धारणा थियो ।

यद्यपि नेपालमा यस्तो कामको सुरुआत २०६२ तिरै भएको थियो, जसले मुलुक संघीयतामा गएपछि निरन्तरता पाउन सकेन ।

अहिलेका स्थानीय तह संवैधानिक राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने साबिक स्थानीय निकायका विस्तारित रूप हुन् । साबिकका स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्वारा प्रदत्त राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय लगायतका विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा ससर्त र निःसर्त अनुदान पाउँथे । राजस्व बाँडफाँटका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पेट्रोलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन दस्तुरबाट संकलित रोयल्टी प्राप्त गर्थे ।

निःसर्त पुँजीगत अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र अतिरिक्त थप अनुदानका रूपमा विभाजन गरी बाँडफाँट गरिन्थ्यो । अतिरिक्त अनुदान सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता र क्षमता लगायतका आधारमा सूत्रमा बाँडफाँट हुन्थ्यो । यो थप अनुदानमा पुरस्कार र दण्डको विधि जोडिएको थियो । कुल निःसर्त पुँजीगत अनुदानको ७० प्रतिशत पुरस्कार र दण्डका आधारमा बाँडफाँट हुन्थ्यो ।

कुनै स्थानीय निकाय पुरस्कृत वा दण्डित के हुने भन्ने पहिचान गर्न खासखास सूचकका आधारमा वार्षिक लेखाजोखा गरिन्थ्यो । यसलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । जस्तो— गाविस र नगरपालिकाको न्यूनतम सर्तको सूचकमा पुस मसान्तभित्र वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्थ्यो ।

आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नु, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको ढाँचामा आय र व्ययको अभिलेख राख्नु, मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर आदिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्नु, पुँजीगत अनुदानको रकम चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च नगर्नु, आफ्नो चल (जिन्सी मालसामान) तथा अचल (जग्गाजमिन, भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आदि) सम्पत्तिको लगत राख्नु, आय र व्ययको विवरण सूचना पाटी र वेवसाइट वा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नु अन्य सूचक थिए ।

गाविस र नगरपालिकाले यी सूचक पूरा गर्नैपर्थ्यो । नत्र कार्यसम्पादन मापनमा आधारित थप अनुदानको एक रुपियाँ पनि पाउँदैनथे । राम्रो काम गर्ने स्थानीय निकायमा बढी अनुदान जाने गर्थ्यो । राम्रो गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था थियो ।

उपर्युक्त न्यूनतम सर्तका सूचकहरू अद्यापि सान्दर्भिक छन् । जस्तो— साबिकको गाविस र नगरपालिका परिषद पुसमा बस्थ्यो भने, अहिले सभा असार १० मा बस्नुपर्छ । परिषद/सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्छ । कानुनतः खर्च गर्नुअघि बजेट स्वीकृत हुनुपर्छ । बजेट खर्च नभए स्थानीय स्तरमा विकास–निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । जनताका नाममा गएको स्रोतसाधन र अनुदान केही सीमित पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसके तिनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । हाल पनि करिब दुई दर्जन पालिकाले समयमै सभा गरेनन् । बेलामा सभा र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आधारभूत कामसम्म नगर्ने पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

साबिक स्थानीय निकाय सहभागितात्मक योजना तर्जुमा अवलम्बन गर्नुपर्ने, परिषदबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदानबापत प्राप्त बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने जस्ता कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरूमा पनि राम्रो हुनुपर्थ्यो । तिनले जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्नुपर्थ्यो वस्तुस्थिति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्थ्यो कार्यालय भवनमा सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्थ्यो आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर राजस्वको प्रक्षेपण गरी कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धिगर्नुपर्थ्यो बेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्थ्यो र कुल खर्चमा पेस्की बाँकीराख्न हुँदैनथ्यो ।

न्यूनतम सर्तको सूचकमा उत्तीर्ण भए पनि कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तीर्ण रहे २० प्रतिशतले थप अनुदान कट्टा हुन्थ्यो । कार्यसम्पादन राम्रो भएका स्थानीय निकायले २० प्रतिशत थप अनुदान पाउँथे ।
जनशक्ति र स्रोतसाधनमा कमी तथा जनप्रतिनिधि अभावका बावजुद अधिकांश स्थानीय निकायले उपर्युक्त विधिको पालना गर्ने गरेका थिए । यस पद्धतिको कार्यान्वयनबाट स्थानीय निकायहरूको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पारदर्शिता लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ।

अधिकार र स्रोतको प्रयोग जनताप्रति जवाफदेही भएर गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरू पालना गर्न स्थानीय निकायहरू सजग थिए । स्थानीय निकायको कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको थियो । यो अनुदान वितरण प्रणालीले राम्रो काम गरे पुरस्कारका अलावा थप अनुदान पनि पाइने हुँदा स्थानीय निकायहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि नेपालका स्थानीय निकायको ढुकढुकी कार्यसम्पादन मापन विधिले बचाएको धारणा विदेशीहरूको पनि थियो ।

कार्यसम्पादन मापनको यस्तो विधि सन् १९९० को दशकदेखि प्रचलनमा आएको हो । भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, युगान्डा, केन्या, पाराग्वे, तान्जानिया, घाना, माली, सोलोमोन आइसल्यान्ड, इस्ट टिमोर, बङ्गलादेश, भुटान जस्ता विकासशील मुलुकका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यो विधि लागू गरिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा विकसित मुलुकमा खासै समस्या हुँदैन यस्ता देशमा राज्यसत्ता नै पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, तैपनि क्यानाडा, युके, जर्मनी आदि विकसित मुलुकमा समेत यो विधि प्रचलनमा छ ।

अहिले स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा ठूलो अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन् । ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कुल समायोजन भएका ९७ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ हजार त स्थानीय तहमै पुगेका छन् । अब स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव ५ प्रतिशत मात्रै छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण पनि मनग्गे छ । यसै गरी, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरूको कमी छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक सबै आधारभूत संरचना तयार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

साबिक स्थानीय निकायहरूको कार्यसम्पादन मापन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गर्ने गर्थ्यो । करिब ४ हजार स्थानीय निकायमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुगेर आयोगले वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने गर्थ्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संरचनासँगै साबिक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको खारेज भयो । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइका कारण साबिक स्थानीय निकायमा विद्यमान कार्यसम्पादन मापन विधिले निरन्तरता पाउन सकेन । अब त आयोग गठन भएको पनि धेरै भइसकेको छ । आयोगकै सिफारिसमा दुई आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब आयोगले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी यस्तो खालको मापन गर्न आवश्यक छ ।

मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा जनस्तरमा साबिकभन्दा छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा छ । जनताका दैनन्दिन कार्यगर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई जनतानजिकको सरकार भनिन्छ । साबिक स्थानीय निकायजत्तिको सेवा पनि पाउन सकेनौं भन्ने गुनासो पनि जनताको छ । यो चुनौतीलाई स्थानीय तहले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । अब पनि अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×