१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

स्थानीय तहलाई पुरस्कार र दण्ड

डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — काठमाडौंमा हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही स्थानीय तह जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरी लुट्नमै व्यस्त रहेको कडा टिप्पणी गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सके अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने उनको धारणा थियो ।

स्थानीय तहलाई पुरस्कार र दण्ड

यद्यपि नेपालमा यस्तो कामको सुरुआत २०६२ तिरै भएको थियो, जसले मुलुक संघीयतामा गएपछि निरन्तरता पाउन सकेन ।


अहिलेका स्थानीय तह संवैधानिक राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने साबिक स्थानीय निकायका विस्तारित रूप हुन् । साबिकका स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्वारा प्रदत्त राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय लगायतका विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा ससर्त र निःसर्त अनुदान पाउँथे । राजस्व बाँडफाँटका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पेट्रोलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन दस्तुरबाट संकलित रोयल्टी प्राप्त गर्थे ।


निःसर्त पुँजीगत अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र अतिरिक्त थप अनुदानका रूपमा विभाजन गरी बाँडफाँट गरिन्थ्यो । अतिरिक्त अनुदान सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता र क्षमता लगायतका आधारमा सूत्रमा बाँडफाँट हुन्थ्यो । यो थप अनुदानमा पुरस्कार र दण्डको विधि जोडिएको थियो । कुल निःसर्त पुँजीगत अनुदानको ७० प्रतिशत पुरस्कार र दण्डका आधारमा बाँडफाँट हुन्थ्यो ।


कुनै स्थानीय निकाय पुरस्कृत वा दण्डित के हुने भन्ने पहिचान गर्न खासखास सूचकका आधारमा वार्षिक लेखाजोखा गरिन्थ्यो । यसलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । जस्तो— गाविस र नगरपालिकाको न्यूनतम सर्तको सूचकमा पुस मसान्तभित्र वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्थ्यो ।


आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नु, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको ढाँचामा आय र व्ययको अभिलेख राख्नु, मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर आदिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्नु, पुँजीगत अनुदानको रकम चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च नगर्नु, आफ्नो चल (जिन्सी मालसामान) तथा अचल (जग्गाजमिन, भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आदि) सम्पत्तिको लगत राख्नु, आय र व्ययको विवरण सूचना पाटी र वेवसाइट वा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नु अन्य सूचक थिए ।


गाविस र नगरपालिकाले यी सूचक पूरा गर्नैपर्थ्यो । नत्र कार्यसम्पादन मापनमा आधारित थप अनुदानको एक रुपियाँ पनि पाउँदैनथे । राम्रो काम गर्ने स्थानीय निकायमा बढी अनुदान जाने गर्थ्यो । राम्रो गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था थियो ।


उपर्युक्त न्यूनतम सर्तका सूचकहरू अद्यापि सान्दर्भिक छन् । जस्तो— साबिकको गाविस र नगरपालिका परिषद पुसमा बस्थ्यो भने, अहिले सभा असार १० मा बस्नुपर्छ । परिषद/सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्छ । कानुनतः खर्च गर्नुअघि बजेट स्वीकृत हुनुपर्छ । बजेट खर्च नभए स्थानीय स्तरमा विकास–निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । जनताका नाममा गएको स्रोतसाधन र अनुदान केही सीमित पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसके तिनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । हाल पनि करिब दुई दर्जन पालिकाले समयमै सभा गरेनन् । बेलामा सभा र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आधारभूत कामसम्म नगर्ने पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।


साबिक स्थानीय निकाय सहभागितात्मक योजना तर्जुमा अवलम्बन गर्नुपर्ने, परिषदबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदानबापत प्राप्त बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने जस्ता कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरूमा पनि राम्रो हुनुपर्थ्यो । तिनले जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्नुपर्थ्यो वस्तुस्थिति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्थ्यो कार्यालय भवनमा सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्थ्यो आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर राजस्वको प्रक्षेपण गरी कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्थ्यो बेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्थ्यो र कुल खर्चमा पेस्की बाँकी राख्न हुँदैनथ्यो ।


न्यूनतम सर्तको सूचकमा उत्तीर्ण भए पनि कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तीर्ण रहे २० प्रतिशतले थप अनुदान कट्टा हुन्थ्यो । कार्यसम्पादन राम्रो भएका स्थानीय निकायले २० प्रतिशत थप अनुदान पाउँथे ।

जनशक्ति र स्रोतसाधनमा कमी तथा जनप्रतिनिधि अभावका बावजुद अधिकांश स्थानीय निकायले उपर्युक्त विधिको पालना गर्ने गरेका थिए । यस पद्धतिको कार्यान्वयनबाट स्थानीय निकायहरूको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पारदर्शिता लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ।


अधिकार र स्रोतको प्रयोग जनताप्रति जवाफदेही भएर गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरू पालना गर्न स्थानीय निकायहरू सजग थिए । स्थानीय निकायको कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको थियो । यो अनुदान वितरण प्रणालीले राम्रो काम गरे पुरस्कारका अलावा थप अनुदान पनि पाइने हुँदा स्थानीय निकायहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि नेपालका स्थानीय निकायको ढुकढुकी कार्यसम्पादन मापन विधिले बचाएको धारणा विदेशीहरूको पनि थियो ।


कार्यसम्पादन मापनको यस्तो विधि सन् १९९० को दशकदेखि प्रचलनमा आएको हो । भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, युगान्डा, केन्या, पाराग्वे, तान्जानिया, घाना, माली, सोलोमोन आइसल्यान्ड, इस्ट टिमोर, बङ्गलादेश, भुटान जस्ता विकासशील मुलुकका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यो विधि लागू गरिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा विकसित मुलुकमा खासै समस्या हुँदैन यस्ता देशमा राज्यसत्ता नै पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, तैपनि क्यानाडा, युके, जर्मनी आदि विकसित मुलुकमा समेत यो विधि प्रचलनमा छ ।


अहिले स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा ठूलो अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन् । ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कुल समायोजन भएका ९७ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ हजार त स्थानीय तहमै पुगेका छन् । अब स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव ५ प्रतिशत मात्रै छ ।


वित्तीय हस्तान्तरण पनि मनग्गे छ । यसै गरी, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरूको कमी छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक सबै आधारभूत संरचना तयार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।


साबिक स्थानीय निकायहरूको कार्यसम्पादन मापन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गर्ने गर्थ्यो । करिब ४ हजार स्थानीय निकायमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुगेर आयोगले वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने गर्थ्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संरचनासँगै साबिक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको खारेज भयो । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइका कारण साबिक स्थानीय निकायमा विद्यमान कार्यसम्पादन मापन विधिले निरन्तरता पाउन सकेन । अब त आयोग गठन भएको पनि धेरै भइसकेको छ । आयोगकै सिफारिसमा दुई आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ ।


यस्तो अवस्थामा अब आयोगले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी यस्तो खालको मापन गर्न आवश्यक छ ।


मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा जनस्तरमा साबिकभन्दा छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा छ । जनताका दैनन्दिन कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई जनतानजिकको सरकार भनिन्छ । साबिक स्थानीय निकायजत्तिको सेवा पनि पाउन सकेनौं भन्ने गुनासो पनि जनताको छ । यो चुनौतीलाई स्थानीय तहले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । अब पनि अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?