कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहलाई पुरस्कार र दण्ड

डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — काठमाडौंमा हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही स्थानीय तह जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरी लुट्नमै व्यस्त रहेको कडा टिप्पणी गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सके अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने उनको धारणा थियो ।

यद्यपि नेपालमा यस्तो कामको सुरुआत २०६२ तिरै भएको थियो, जसले मुलुक संघीयतामा गएपछि निरन्तरता पाउन सकेन ।


अहिलेका स्थानीय तह संवैधानिक राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने साबिक स्थानीय निकायका विस्तारित रूप हुन् । साबिकका स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्वारा प्रदत्त राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय लगायतका विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा ससर्त र निःसर्त अनुदान पाउँथे । राजस्व बाँडफाँटका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पेट्रोलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन दस्तुरबाट संकलित रोयल्टी प्राप्त गर्थे ।


निःसर्त पुँजीगत अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र अतिरिक्त थप अनुदानका रूपमा विभाजन गरी बाँडफाँट गरिन्थ्यो । अतिरिक्त अनुदान सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता र क्षमता लगायतका आधारमा सूत्रमा बाँडफाँट हुन्थ्यो । यो थप अनुदानमा पुरस्कार र दण्डको विधि जोडिएको थियो । कुल निःसर्त पुँजीगत अनुदानको ७० प्रतिशत पुरस्कार र दण्डका आधारमा बाँडफाँट हुन्थ्यो ।


कुनै स्थानीय निकाय पुरस्कृत वा दण्डित के हुने भन्ने पहिचान गर्न खासखास सूचकका आधारमा वार्षिक लेखाजोखा गरिन्थ्यो । यसलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । जस्तो— गाविस र नगरपालिकाको न्यूनतम सर्तको सूचकमा पुस मसान्तभित्र वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्थ्यो ।


आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नु, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको ढाँचामा आय र व्ययको अभिलेख राख्नु, मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर आदिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्नु, पुँजीगत अनुदानको रकम चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च नगर्नु, आफ्नो चल (जिन्सी मालसामान) तथा अचल (जग्गाजमिन, भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आदि) सम्पत्तिको लगत राख्नु, आय र व्ययको विवरण सूचना पाटी र वेवसाइट वा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नु अन्य सूचक थिए ।


गाविस र नगरपालिकाले यी सूचक पूरा गर्नैपर्थ्यो । नत्र कार्यसम्पादन मापनमा आधारित थप अनुदानको एक रुपियाँ पनि पाउँदैनथे । राम्रो काम गर्ने स्थानीय निकायमा बढी अनुदान जाने गर्थ्यो । राम्रो गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था थियो ।


उपर्युक्त न्यूनतम सर्तका सूचकहरू अद्यापि सान्दर्भिक छन् । जस्तो— साबिकको गाविस र नगरपालिका परिषद पुसमा बस्थ्यो भने, अहिले सभा असार १० मा बस्नुपर्छ । परिषद/सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्छ । कानुनतः खर्च गर्नुअघि बजेट स्वीकृत हुनुपर्छ । बजेट खर्च नभए स्थानीय स्तरमा विकास–निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । जनताका नाममा गएको स्रोतसाधन र अनुदान केही सीमित पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसके तिनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । हाल पनि करिब दुई दर्जन पालिकाले समयमै सभा गरेनन् । बेलामा सभा र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आधारभूत कामसम्म नगर्ने पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।


साबिक स्थानीय निकाय सहभागितात्मक योजना तर्जुमा अवलम्बन गर्नुपर्ने, परिषदबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदानबापत प्राप्त बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने जस्ता कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरूमा पनि राम्रो हुनुपर्थ्यो । तिनले जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्नुपर्थ्यो वस्तुस्थिति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्थ्यो कार्यालय भवनमा सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्थ्यो आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर राजस्वको प्रक्षेपण गरी कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्थ्यो बेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्थ्यो र कुल खर्चमा पेस्की बाँकी राख्न हुँदैनथ्यो ।


न्यूनतम सर्तको सूचकमा उत्तीर्ण भए पनि कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तीर्ण रहे २० प्रतिशतले थप अनुदान कट्टा हुन्थ्यो । कार्यसम्पादन राम्रो भएका स्थानीय निकायले २० प्रतिशत थप अनुदान पाउँथे ।

जनशक्ति र स्रोतसाधनमा कमी तथा जनप्रतिनिधि अभावका बावजुद अधिकांश स्थानीय निकायले उपर्युक्त विधिको पालना गर्ने गरेका थिए । यस पद्धतिको कार्यान्वयनबाट स्थानीय निकायहरूको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पारदर्शिता लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ।


अधिकार र स्रोतको प्रयोग जनताप्रति जवाफदेही भएर गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरू पालना गर्न स्थानीय निकायहरू सजग थिए । स्थानीय निकायको कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको थियो । यो अनुदान वितरण प्रणालीले राम्रो काम गरे पुरस्कारका अलावा थप अनुदान पनि पाइने हुँदा स्थानीय निकायहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि नेपालका स्थानीय निकायको ढुकढुकी कार्यसम्पादन मापन विधिले बचाएको धारणा विदेशीहरूको पनि थियो ।


कार्यसम्पादन मापनको यस्तो विधि सन् १९९० को दशकदेखि प्रचलनमा आएको हो । भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, युगान्डा, केन्या, पाराग्वे, तान्जानिया, घाना, माली, सोलोमोन आइसल्यान्ड, इस्ट टिमोर, बङ्गलादेश, भुटान जस्ता विकासशील मुलुकका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यो विधि लागू गरिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा विकसित मुलुकमा खासै समस्या हुँदैन यस्ता देशमा राज्यसत्ता नै पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, तैपनि क्यानाडा, युके, जर्मनी आदि विकसित मुलुकमा समेत यो विधि प्रचलनमा छ ।


अहिले स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा ठूलो अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन् । ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कुल समायोजन भएका ९७ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ हजार त स्थानीय तहमै पुगेका छन् । अब स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव ५ प्रतिशत मात्रै छ ।


वित्तीय हस्तान्तरण पनि मनग्गे छ । यसै गरी, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरूको कमी छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक सबै आधारभूत संरचना तयार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।


साबिक स्थानीय निकायहरूको कार्यसम्पादन मापन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गर्ने गर्थ्यो । करिब ४ हजार स्थानीय निकायमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुगेर आयोगले वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने गर्थ्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संरचनासँगै साबिक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको खारेज भयो । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइका कारण साबिक स्थानीय निकायमा विद्यमान कार्यसम्पादन मापन विधिले निरन्तरता पाउन सकेन । अब त आयोग गठन भएको पनि धेरै भइसकेको छ । आयोगकै सिफारिसमा दुई आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ ।


यस्तो अवस्थामा अब आयोगले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी यस्तो खालको मापन गर्न आवश्यक छ ।


मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा जनस्तरमा साबिकभन्दा छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा छ । जनताका दैनन्दिन कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई जनतानजिकको सरकार भनिन्छ । साबिक स्थानीय निकायजत्तिको सेवा पनि पाउन सकेनौं भन्ने गुनासो पनि जनताको छ । यो चुनौतीलाई स्थानीय तहले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । अब पनि अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी बेरोजगार, हामी सौखिन

दीप्स शाह

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीको सुरुसुरुमा मैले दक्षिणी इजरायलको धनाढ्य गाउँ फरानमा केही समय बिताएकी थिएँ । त्यहाँ फ्रेन्च मूलकी इजरायली सुन्दरी सुसाना मार्कोभसँग मेरो दोस्ती जमेको थियो । लगभग ६० वर्षे धनाढ्य सुसाना (हिब्रुमा ‘सुसाना’ को अर्थ गुलाफको फूल हुन्छ) साँच्चिकै गुलाफझैँ लाग्थिन् ।

हरेक कुराले सम्पन्न उनलाई २३ वर्षे छोरी मिया मार्कोभको थियो, जो आफ्नो डेरामा भन्दा बढी अभिभावकको घरमा बस्थिन् ।

कुनै काम टिकेर नगर्ने मियाको लामो दोस्ती गर्ने केटासाथी पनि थिएन । मलाई लाग्थ्यो— यस्तो पनि कुनै चिन्ताको विषय हो ? अझै त्यति सम्पन्न बाबुआमाकी सन्तानलाई ? सुसानाको गम्भीर चिन्ता त झन् छोरीको केटासाथी नभएकामा थियो । त्यो चाहिँ किन त ? उनलाई लाग्थ्यो— केटासाथी भएको भए छोरी उसैको साथ र प्रेरणाले भविष्यप्रति गम्भीर हुने थिई र कुनै काम टिकेर गर्दै आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने थिई ।

कुरा सामान्य थियो, तर सुसानाको चिन्ता असामान्य । सुसानाको त्यही असामान्य चिन्ताले मलाई हाम्रो समाजलाई, अझ भनूँ आफैभित्र नियाल्न बाध्य बनायो । त्यस बखत म आफै पनि २४–२५ वर्षकी थिएँ । त्यो समयसम्म यदि म अविवाहित रहेकी भए पक्कै पनि अभिभावककै आश्रयमा हुने थिएँ, ससानो काम गरेकै भए पनि । विवाहपछि पनि यदि मेरो परिवार आर्थिक अवस्थामा सम्पन्न हुँदो हो त मैले घरबाहिर काम गर्ने थिइनँ, अझै वैदेशिक रोजगारी त निकै परको कुरा ।

त्यो अवस्थामा मेरो परिवार मेरो काम र कमाइप्रति त्यसरी चिन्तित हुनुपर्ने नै थिएन । तर त्यो दक्षिणी इजरायलको समृद्ध गाउँ फरान निवासी मिया मार्कोभका अभिभावकको चिन्ता ? जो फरानकै सम्पन्नमध्ये गनिन्थे, जसका गाई फार्म र कृषि फार्ममा दैनिक पचासौँ विदेशी कामदार काम गर्थे, जसको आफ्नै आलिशान घर र निजी हेलिकप्टरसमेत थिए, उनीहरूलाई लक्का जवान छोरीले रोजगारी गरिन भनेर त्यति
विघ्न टाउकोदुखाइ ?

त्यसपछि मैले बुझ्न थालें हामीले सम्पन्न मानेको इजरायली समाजलाई । इजरायलीहरू १६ वर्षकै उमेरदेखि काम सिक्न थाल्दा रहेछन् । १८ वर्षदेखि त अनिवार्य काम गर्दा रहेछन् र २१ वर्ष पुग्दा पूर्ण कामकाजी बनिसक्ने रहेछन् । त्यहाँ व्यक्ति कसको सन्तानभन्दा पनि व्यक्ति को हो, के गर्छ भन्ने कुराको महत्त्व हुने रहेछ ।

इजरायली श्रम व्यवस्था अनुसार, पुरुष ६७ वर्ष र महिला ६२ वर्षमा सामान्यतया सेवानिवृत्त हुने भए पनि शारीरिक–मानसिक तन्दुरुस्तीका आधारमा जीवनभरि आफूले सक्ने काममा व्यस्त हुँदा रहेछन् । र त अर्बपति पिताकी १६ वर्षे छोरी रेगेभ कुरी स्कुलबाहेकको समय नजिकैको बेकरीमा काम गर्दी रहिछन् ! इजरायली गुप्तचर विभागको उपल्लो पदबाट सेवानिवृत्त भएर मोटो पेन्सन बुझ्ने सम्पन्न वृद्धा चिपोरा ह्याम्प्स पनि सातामा चार दिन स्थानीय आर्ट ग्यालरीमा काम गर्दी रहिछन् । शारीरिक–मानसिक रूपमा सबल मान्छे बेकामे बस्नै हुन्न भन्ने उनीहरू मान्दा रहेछन् ।

उनीहरूको सोचाइ रहेछ— तन्दुरुस्तीका लागि पनि मान्छे कामकाजी भइरहनुपर्छ । कसैको कुस्त सम्पत्ति छ भने बरु कुनै ट्रस्टलाई दान गर्ने तर आफूले भने सक्नेजति काम आफै गर्ने र आफ्नो बोझ आफै उठाउने गर्नुपर्छ । अरूको भर परेर मूल्यवान् समय खेर फाल्नु हुन्न ।

त्यहाँ पद र प्रतिष्ठा व्यक्तिगत हुने रहेछ न कि हाम्रोमा झैँ पारिवारिक । त्यहाँ गण्यमान्य डाक्टर श्रीमतीका श्रीमान् आफ्नो योग्यता अनुसार डोमिनी पिज्जा सेन्टरमा डेलिभरीको काम गर्दा रहेछन् । उनका छोराछोरी योग्यता अनुसार गार्डनिङ वा क्लिनिङको काम गर्दा रहेछन् । कोही खाली नबस्ने ! यता हाम्रोमा चाहिँ श्रीमान् डाक्टर भए श्रीमती स्वतः डाक्टर्नी, चाहे उनले एकै अक्षर नजानेकी किन नहून् ! उनका छोराछोरी उसै प्रतिष्ठित, जसले सानोतिनो काम छुनै हुन्न, बरु घरको एक्लो कमाउ सदस्यको कमाइमा अहम् गर्ने ! हाम्रोमा आफूले सक्ने साना–ठूला आफ्ना काम आफै गर्नुपर्छ र तिनै ससाना दैनिक कामकाजको सीप नै भविष्यको स्वावलम्बन आधार हो भनेर सिकाइंँदैन ।

खास गरी सहरतिर स्कुले केटाकेटीको त के कुरा, कलेज जाने छोराछोरी पनि आफूले खाएका थाल माझ्ने, आफ्नो बिस्तरा मिलाउने, नुहाएपछि जीउ पुछेको तौलिया आफै सुकाउने जस्ता मसिना आफ्नै कामसम्म नगर्ने र तिनै झिनामसिना कामका लागि घरका महिला सदस्यहरू अल्झिनुपर्ने हुन्छ, चाहे तीमध्ये कतिपय महिला पठित तथा अन्य कमाउ कामका लागि सक्षम नै किन नहून् ।

नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्यामध्ये ४८.५० प्रतिशत पुरुष छन् भने ५१.५० प्रतिशत महिला । तर श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले श्रमशक्तिमा पुरुषको सहभागिता ५३.८५ प्रतिशत देखाएको छ भने, महिला सहभागिता २६.३५ प्रतिशत मात्रै । फरक हेर्नुस् त ! यति ठूलो संख्याका महिला दिदीबहिनी के गरिरहेछन् ? तिनलाई श्रम बजारमा ल्याउनु जरुरी त हुँदै हो, तिनको श्रम र सीप उपयोग गर्नु देशकै अर्थतन्त्रका लागि पनि फलदायी हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, हाम्रो बेरोजगारी दर ११.४५ प्रतिशत छ । यसो हुनुमा श्रम बजारमा उपलब्ध सबै श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने क्षमता मुलुकका औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा नहुनु र राज्य यसमा पहल गर्न उदासीन रहनु नै हो । यसको अर्को प्रमुख कारक शैक्षिक योग्यता, दक्षता, अनुभव र सीपका आधारमा स्वरोजगार बन्न सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि जागिर कुरेर वा वैदेशिक रोजगारको भिसा कुरेर बसिखाने युवा मानसिकता पनि हो ।

यहाँं बारबार वैदेशिक प्रसंग किन पनि जोडिन आउँछ भने, हामी आधुनिकताका नाममा बाहिरका अनेक नकारात्मक कुरा अन्धाधुन्ध नक्कल गरिरहेछौँ, तर व्यवहारमा काम लाग्ने, जीवनमा फरक ल्याउने सकारात्मक पक्षको अनुकरण चाहिँं किन गर्दैनौँ ? किन श्रमलाई सम्मान गर्ने र आफ्नो बुतामा उभिएर बाँच्ने कुरामा वास्ता गर्दैनौं ? देशको युवाले श्रमको महत्त्व बुझ्नु भनेको युवाशक्ति बलियो हुनु हो । युवाशक्ति सक्षम हुनु भनेको सिङ्गो देश बलियोसँग उभिनु हो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×