समाधानका विकल्प 

गेजा शर्मा वाग्ले

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साप्रति असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ प्रेषित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको घटना र सीमा विवाद नयाँ होइन ।

ZenTravel

त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति र सीमा विवादबारे निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । तर यसपटक भारतलाई औपचारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएपछि सीमा विवाद अब वैधानिक एजेन्डाका रूपमा कूटनीतिक टेबलमा पुगेको छ र नेपालको राष्ट्रहितका दृष्टिले आंशिक भए पनि सकारात्मक विकास भएको छ ।

Meroghar


सीमा विवाद समाधान गर्ने दृष्टिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भए पनि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञका धारणा र सुझावहरू अन्तरविरोधपूर्ण छन् । यो विवादलाई द्विपक्षीय राजनीतिक–कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा सरकारको छ । कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाफौज हटाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । केही नागरिक अगुवा र विज्ञहरूले संवादद्वारा समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्रै गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ? के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय पाइएला ? तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले बेलायत सरकारसँग सहयोग लिन सम्भव होला ? सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो होला ? यी प्रश्नबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालका दुई विकल्प
सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले विभिन्न उपायबारे छलफल भए पनि नेपालसँग विशेषत: दुइटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो हो— उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद । कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्न व्यापक दबाब भएपछि सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने प्रस्तावसहित भारतलाई पत्राचार गरेको छ । तर सीमा विवादजस्तो जटिल विषय प्रशासनिक वा प्राविधिक तहमा समाधान हुने सम्भावना छैन । नत्र हालसम्म यो समस्यै रहँदैन थियो । किनभने सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर ६ वर्षसम्म उक्त समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । त्यसैले प्रसासनिक वा प्राविधिक तहमा होइन, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय राजनीतिक तहमा संवाद गरी समाधान गर्ने अधिकतम प्रयास नेपालले गर्नुपर्छ ।

सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले गम्भीर गृहकार्य गरी आत्मविश्वासपूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि छ । १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्तावेज एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट कालापानी, सुस्तालगायत भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणित भइसकेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नेपाल–भारत सीमा नदी भएको उल्लेख छ, जुन वास्तविकतालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । काली नदीको उद्गमस्थलबारे सहमति भयो भने कालापानी विवादको स्थायी समाधान हुनेछ । किनभने लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालसँग भएका दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक कौशल र प्राविधिक क्षमताका साथ नेपाल प्रस्तुत भयो भने उक्त वास्तविकता स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ । उच्च कूटनीतिक कौशल देखाउन सके तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले नेपालले बेलायतबाट पनि सहयोग लिन सक्छ । तर नेपालको कूटनीतिक शैली र सरकारको प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।
दोस्रो, संवादबाट समाधान ननिस्के अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक दृष्टिले सघन गृहकार्य र उत्कृष्ट कूटनीतिक कौशल देखाउनु आवश्यक छ । उक्त परिवेशमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर सीमा विवादका अन्तर्राष्ट्रियकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नजीरहरू उत्साहजनक छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपूर्व दुइटा आयामलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने प्रक्रिया जटिल र परिणाम अनिश्चित छ । दोस्रो, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले बहुआयामिक र विशिष्ट सम्बन्ध भएको देशसँगको सीमा विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण स्वाभाविक र सहज विकल्प होइन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो भने भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसिएर बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तिम विकल्प हो र परिणाम अनिश्चित छ ।

सरकारी अकर्मण्‍यता कि अल्पज्ञान ?
भारतले विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना भयो । तर कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बेनामे विज्ञप्ति र मंसिर ५ गते ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउनेबाहेक हालसम्म सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन । यद्यपि, गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । जुन देशसँग सीमा विवाद भएको हो, त्यही देशसँग कूटनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्ने कि दुवै देशसँगका सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ? निरीक्षण समितिको उद्देश्य के हो ? उक्त समितिको नाम हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, किन ? भारत र चीनसँगको विवादित सीमा निरीक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको समितिको नामावली पनि गोप्य राख्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कूटनीतिक प्रहसन देखाएको थियो, अर्कातिर सरकारले नै बेनामे समिति गठन गरेर अर्को कूटनीतिक गाईजात्रा प्रदर्शन गरेको छ । सम्भवत: सीमा विवाद प्रकरणमा कूटनीतिक प्रहसन र गाईजात्राको अध्याय निरन्तर रहनेछ ।

‘डिप्लोम्याटिक नोट’ को ‘कन्टेन्ट’ सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार, भारतद्वारा जारी नक्सा गलत भएकाले सच्याउन आग्रह गर्दै सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि, नेपालले ‘डिप्लोम्याटिक डेमार्स’ पठाउनुपर्ने थियो कि ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ भन्ने बहस चलिरहेको छ । ढिलै भए पनि कूटनीतिक पत्राचारमार्फत संवादका लागि आग्रह गरिनु सकारात्मक हो । तर छ वर्षसम्म जसको बैठकसम्म बस्न सकेन र सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सिन्को भाँच्न सकेन, त्यही समितिको बैठकका लागि आग्रह गर्नुको औचित्य कति होला ? सरकारको कूटनीतिक अल्पज्ञान हो कि राजनीतिक अकर्मण्यता ? सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय समिति गठन गरी भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत स्थायी समाधान खोज्नु श्रेष्ठ पहल हुनेछ । सीमा विवाद सम्बन्धमा अब पनि सचिवतहमा बैठक वा संवाद गर्नु भनेको समस्या पन्छाउन जनताका आँखामा छारो हाल्ने छलकपटपूर्ण प्रयास गर्नु मात्रै हो ।

हालसम्म पनि न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्, किन ? मंसिर १ गते पार्टीनिकट युवा संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले नेपालको भूमि एक इन्च पनि जमिन मिच्न नदिने घोषणा गर्दै भारतको नाम उल्लेख नगरी नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजान जंगी शैलीमा आह्वान गरेका थिए । ओलीको अडान सकारात्मक छ । तर ओलीले टुँडिखेलमा राष्ट्रवादी भाषण गर्ने कि मोदीसँग कूटनीतिक संवाद ? आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नालापानी र कालापानीको ‘राष्ट्रवादी’ भाषण गरिरहेका छन् । तर गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेका छैनन् । त्यसैले ओलीले भाषण होइन, अविलम्ब मोदीसँग संवाद गरी राष्ट्रहितका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ र सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । तर उच्चस्तरीय संवादका लागि सरकारले गरिरहेको विलम्ब रहस्यमय छ । के नेपथ्यमा अहिले पनि कूटनीतिक जोड–घटाउ जारी छ ?

भारतको नियत
सीमा विवादजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा एकातिर नेपालको कूटनीतिक पहल निकै उदेकलाग्दो छ भने अर्कातिर भारतको कूटनीतिक ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक छैन । नेपालको कूटनीतिक नोटको हालसम्म पनि प्रत्युत्तर नदिएर भारतले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भारतले नक्सा संशोधन नगरेको तर नेपालको समस्या भए संवाद गर्न सकिने भनी पटकपटक संक्षिप्त र औपचारिक जवाफ दिँदै आएका छन् । पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ मा गत बुधबार प्रकाशित आलेखमा सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धिप्रति गरिएको गैरजिम्मेवार, गैरकूटनीतिक र आपत्तिजनक टिप्पणीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । नेपालका लागि राजदूतसमेत रहिसकेका शरणले राजनीतिक लाभका लागि १९५० को सन्धि र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले चर्को नारा लगाउने तर संवादमार्फत समाधान गर्न पहल नगर्नेजस्तो आपत्तिजनक आरोप लगाएका छन् । त्यसैले कालापानी प्रकरण थप जटिल हुने पूर्वसंकेत देखिएको छ ।

सेवानिवृत्त भए पनि विदेशसचिवजस्तो उच्च अधिकारीले त्यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेर नेपालले गर्दै आएका प्रयत्नहरूको अवमूल्यन मात्रै गरेका छैनन्, नेपालको कूटनीतिक नोटलाई प्रकारान्तरले चुनौती दिएका छन् । त्यसैले नेपालका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले तथ्य र तथ्यांकसहित तार्किक प्रतिवाद गर्दै सीमा विवाद र १९५० को सन्धि संशोधनका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्दै आइरहेको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन् । २०४८ पछि बनेका सबै सरकारले उक्त मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल बनाउन विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत पनि सहमत भएको थियो । त्यसैले शरणका आरोपहरू आपत्तिजनक मात्रै होइन, निराधारसमेत छन् ।

शरण लिखित ‘हाउ इन्डिया सिज द बोल्ड’ शीर्षक पुस्तक र ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ को आलेखमा नेपालप्रति गरिएका टिप्पणी र अभिव्यक्तिहरू नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ, सिद्धान्त र मर्मविपरीत छन् । ब्रिटिस उपनिवेशकालीन कूटनीतिबाट शिक्षित तथा दीक्षित साउथ ब्लकको नेपाल नीति, भारतीय कूटनीति र कूटनीतिज्ञको आधारभूत चरित्र शरणको अभिव्यक्तिमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । वास्तवमा भारतको कूटनीतिक प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्ति यही नै हो । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई बुझेर भारतसँग ‘डिल’ गर्ने उपयुक्त कूटनीतिक अस्त्र अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।

मोदीकै कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न सकारात्मक होला ? भारतीय कूटनीतिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले सीमा विवाद समाधान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि ओलीसँग अर्को विकल्प छैन । होइन भने, १९५० लगायत सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा समस्या समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।

@GejaWagle

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रणनीतिक साझेदारीका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

यसपछि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग मात्रै होइन, अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतसँग पनि यस्तै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीति रणनीतिक साझेदारीमय बनेको छ ।

नेपालको विदेशनीतिबारे चर्चा गर्दा पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व, दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक कूटनीति, भारतसँग विशेष र चीनसँग प्रगाढ सम्बन्धजस्ता शब्दावली प्रयुक्त गरिन्थे । तिनलाई अहिले रणनीतिक साझेदारी, प्रतिरक्षा सहकार्य, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, छिमेकीसँग समदूरी, रेल र तेल कूटनीति, छिमेक प्रथम, पेरिफेरल कूटनीति, विकास र समृद्धिजस्ता शब्दावलीले विस्थापित गरेका छन् । विकसित परिवेशको विश्लेषण गर्दा, ओलीले नेपालको विदेशनीतिमा रणनीतिक साझेदारीको नयाँ ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । तर रणनीतिक साझेदारीको ‘डक्ट्रिन’ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे गहन अध्ययन र विहंगम विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।

रणनीतिक साझेदारी किन ?
सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि स्थिर सम्बन्धमा रहँदै आएको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनसँग हतारमा रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका उद्देश्य के हुन् ? चीनसँगका साझा रणनीतिक चुनौती के–के हुन् ? भारतसँग रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छ कि छैन ? नेपालको प्राथमिकता रणनीतिक हो कि विकास साझेदारी ? रणनीतिक साझेदारी नेपालको हितमा छ कि छैन ? चीन र भारत दुवैसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने कि विकास साझेदारी ? के नेपालले अब छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो ? नेपालले कति देशसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने ? यदि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने हो भने, हालसम्म विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको पञ्चशीलको भविष्य के हुन्छ ? नेपालले अब पञ्चशील सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएकै हो ? यस्ता अनन्त अनुत्तरित र जटिल प्रश्नको न सरकारले यथोचित निरूपण गरेको छ, न त बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गरेका छन् ।

यद्यपि चौधबुँंदे संयुक्त वक्तव्यमा विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ (बृहत्) साझेदारीभन्दा रणनीतिक साझेदारी उच्चस्तरीय भएकाले नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले स्तरोन्नति भएको छ । यदि विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी हो भने रणनीतिक आवश्यक थिएन, किनभने विकास र समृद्धिका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी नै पर्याप्त थियो । राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गर्दा, ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको व्यापक साझेदारी हो । रणनीतिक साझेदारी भनेको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै रणनीतिक, सामरिक र सुरक्षा मामिलामा समेत साझेदारी हो । आफ्नो विदेशनीति र प्रतिरक्षानीति अनुरूप चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्थ्यो, गर्‍यो । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, चिनियाँ चाहना र प्रस्ताव अनुरूप साझेदारी गरियो । किनभने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति, २०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति, २०१९ जस्ता आधिकारिक दस्तावेजहरूमा शक्तिराष्ट्रका साथै छिमेकीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसै गरी नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुरमा प्रकाशित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखमा प्रतिरक्षा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु तथा पारस्परिक कानुनी सहायता आदान–प्रदान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनु र सुपुर्दगी सन्धि अविलम्ब गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिनुले चिनियाँ चाहना घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

यद्यपि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको तर्क गर्दै सरकारले आफूले पनि त्यही नीति लिएको दाबी गरेको छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, ती देशको सामरिक सम्बन्ध, रणनीतिक उद्देश्य र सुरक्षा चुनौतीभन्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेश मौलिक, पृथक् र जटिल छ । एकातिर नेपालले आफू अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भन्दै त्यसलाई पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ, अर्कातिर आकस्मिक रूपमा चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ, किन ? स्वयं सरकारको धारणा र अडान नै असंगत र अन्तरविरोधपूर्ण भएन ? त्यसैले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । नेकपाको सरकारले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

त्रिकोणात्मक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
केही दशकयता भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक बहुआयामिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व पनि गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका, चीन र भारतका विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको विश्लेषण गर्दा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसको असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर तथा ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक रोबर्ट काप्लानका निष्कर्षले पनि यस्तै सङ्केत गरेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक–सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल परिवेशबारे किसिन्जरले ‘अन चाइना’ पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा एसिया र हिन्द महासागरको सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।

यसरी विकसित सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र भारतले आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्नु । तीनै देशले नेपालसँग रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो, तर चीनसँग रणनीतिक साझेदारीयता घोषितजस्तो भएको छ । किनभने सरकारको अल्पकालीन सोच र सामरिक सम्बन्धको भ्रमपूर्ण विश्लेषणका कारण सरकार स्वयंले घोषित रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आमन्त्रण गरेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकूल छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी शक्तिराष्ट्रहरूको अभीष्ट होला, तर नेपालको होइन । किनभने अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रबीच रणनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो, तर रणनीतिक साझेदारी होइन ।

नेपालको प्राथमिकता
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही समय–सापेक्षिक । एक्काइसौं शताब्दीको ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ र भूराजनीतिक जटिलताको युगमा नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक शैलीमा मौलिक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । लामो कालखण्डदेखि नेपालले निष्क्रिय वा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अनुसरण गर्दै आइरहेको थियो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्न सकेको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई प्रवर्धन गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प अर्को छैन । संक्रमणकालको अन्त्य भई संविधान जारी भएपछि अनुकूल वातावारण सिर्जना भएकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले राष्ट्रहितको संवर्धन गर्दै विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

केही दशकदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति छिमेककेन्द्रित भएका कारण राजनीति र अर्थतन्त्रसमेत छिमेकीमुखी हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गरी समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु वा विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरणका दृष्टिले ओलीले सकारात्मक पहल गरेका छन् । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण र नेपालमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप विस्तारित भएको छ । विगतका तुलनामा केही हदसम्म भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल अहिले देखिन र सुनिन थालेको छ । विगत निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि भएको छ भने, छिमेकी लगायत शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।

चीन र भारतबाहेक अन्य देशबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । नेपालको कूटनीतिक साख गिरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति २३ वर्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री १७ वर्षपछि बल्ल नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालले मात्रै सम्बन्धको विविधीकरण गरेको होइन कि भारत, चीन, अमेरिका लगायतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएका छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको घोषणा गर्दै रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको घोषणा गरेको छ भने, चीन र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले अमेरिका र चीनले आक्रामक कूटनीति अनुसरण गरेका छन्, भारत प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ । भारतबाट पटक–पटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय सङ्कट नै सिर्जना भएको परिवेशमा निर्बाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच नेपालको विशेष प्राथमिकता हो । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षरयता भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सम्भव भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको सङ्गार खुलेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी होइन, विकासका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ साझेदारी र आर्थिक कूटनीति अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

निष्कर्ष
परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप विदेशनीतिका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । तर ओलीका प्राथमिकताहरू जोखिमपूर्ण तथा कूटनीतिक अभिव्यक्ति र शैली विवादास्पद छन् । चीन, भारत र अमेरिकाबीच सन्तुलित कूटनीतिक–रणनीतिक सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, कूटनीतिक यथार्थ पनि हो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको आधारभूत प्रस्तावना नै हो । तर विशेष वा घनिष्ठ सम्बन्धका नाममा कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने आत्मघाती प्रवृत्तिले नेपाली कूटनीति अभिशप्त छ । अहिले रणनीतिक साझेदारी गरेपछि नेकपाको सरकारले चीनमैत्री वा चीनमुखी नीति अख्तियार गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ त समयले देला, तर शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चक्रव्यूहमा जानेर वा नजानेर नेपाल फसिसकेको छ । रणनीतिक साझेदारीको कूटनीति जोखिमपूर्ण छ र ओलीको कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ को मूल्य नेपाललाई महँगो पर्न सक्छ ।
ट्वीटर :@ GejaWagle

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×