कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

समाधानका विकल्प 

गेजा शर्मा वाग्ले

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साप्रति असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ प्रेषित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको घटना र सीमा विवाद नयाँ होइन ।

समाधानका विकल्प 

त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति र सीमा विवादबारे निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । तर यसपटक भारतलाई औपचारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएपछि सीमा विवाद अब वैधानिक एजेन्डाका रूपमा कूटनीतिक टेबलमा पुगेको छ र नेपालको राष्ट्रहितका दृष्टिले आंशिक भए पनि सकारात्मक विकास भएको छ ।


सीमा विवाद समाधान गर्ने दृष्टिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भए पनि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञका धारणा र सुझावहरू अन्तरविरोधपूर्ण छन् । यो विवादलाई द्विपक्षीय राजनीतिक–कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा सरकारको छ । कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाफौज हटाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । केही नागरिक अगुवा र विज्ञहरूले संवादद्वारा समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्रै गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ? के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय पाइएला ? तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले बेलायत सरकारसँग सहयोग लिन सम्भव होला ? सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो होला ? यी प्रश्नबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।


नेपालका दुई विकल्प

सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले विभिन्न उपायबारे छलफल भए पनि नेपालसँग विशेषत: दुइटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो हो— उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद । कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्न व्यापक दबाब भएपछि सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने प्रस्तावसहित भारतलाई पत्राचार गरेको छ । तर सीमा विवादजस्तो जटिल विषय प्रशासनिक वा प्राविधिक तहमा समाधान हुने सम्भावना छैन । नत्र हालसम्म यो समस्यै रहँदैन थियो । किनभने सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर ६ वर्षसम्म उक्त समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । त्यसैले प्रसासनिक वा प्राविधिक तहमा होइन, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय राजनीतिक तहमा संवाद गरी समाधान गर्ने अधिकतम प्रयास नेपालले गर्नुपर्छ ।


सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले गम्भीर गृहकार्य गरी आत्मविश्वासपूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि छ । १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्तावेज एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट कालापानी, सुस्तालगायत भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणित भइसकेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नेपाल–भारत सीमा नदी भएको उल्लेख छ, जुन वास्तविकतालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । काली नदीको उद्गमस्थलबारे सहमति भयो भने कालापानी विवादको स्थायी समाधान हुनेछ । किनभने लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।


नेपालसँग भएका दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक कौशल र प्राविधिक क्षमताका साथ नेपाल प्रस्तुत भयो भने उक्त वास्तविकता स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ । उच्च कूटनीतिक कौशल देखाउन सके तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले नेपालले बेलायतबाट पनि सहयोग लिन सक्छ । तर नेपालको कूटनीतिक शैली र सरकारको प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

दोस्रो, संवादबाट समाधान ननिस्के अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक दृष्टिले सघन गृहकार्य र उत्कृष्ट कूटनीतिक कौशल देखाउनु आवश्यक छ । उक्त परिवेशमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर सीमा विवादका अन्तर्राष्ट्रियकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नजीरहरू उत्साहजनक छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपूर्व दुइटा आयामलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने प्रक्रिया जटिल र परिणाम अनिश्चित छ । दोस्रो, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले बहुआयामिक र विशिष्ट सम्बन्ध भएको देशसँगको सीमा विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण स्वाभाविक र सहज विकल्प होइन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो भने भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसिएर बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तिम विकल्प हो र परिणाम अनिश्चित छ ।


सरकारी अकर्मण्‍यता कि अल्पज्ञान ?

भारतले विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना भयो । तर कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बेनामे विज्ञप्ति र मंसिर ५ गते ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउनेबाहेक हालसम्म सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन । यद्यपि, गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । जुन देशसँग सीमा विवाद भएको हो, त्यही देशसँग कूटनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्ने कि दुवै देशसँगका सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ? निरीक्षण समितिको उद्देश्य के हो ? उक्त समितिको नाम हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, किन ? भारत र चीनसँगको विवादित सीमा निरीक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको समितिको नामावली पनि गोप्य राख्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कूटनीतिक प्रहसन देखाएको थियो, अर्कातिर सरकारले नै बेनामे समिति गठन गरेर अर्को कूटनीतिक गाईजात्रा प्रदर्शन गरेको छ । सम्भवत: सीमा विवाद प्रकरणमा कूटनीतिक प्रहसन र गाईजात्राको अध्याय निरन्तर रहनेछ ।


‘डिप्लोम्याटिक नोट’ को ‘कन्टेन्ट’ सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार, भारतद्वारा जारी नक्सा गलत भएकाले सच्याउन आग्रह गर्दै सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि, नेपालले ‘डिप्लोम्याटिक डेमार्स’ पठाउनुपर्ने थियो कि ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ भन्ने बहस चलिरहेको छ । ढिलै भए पनि कूटनीतिक पत्राचारमार्फत संवादका लागि आग्रह गरिनु सकारात्मक हो । तर छ वर्षसम्म जसको बैठकसम्म बस्न सकेन र सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सिन्को भाँच्न सकेन, त्यही समितिको बैठकका लागि आग्रह गर्नुको औचित्य कति होला ? सरकारको कूटनीतिक अल्पज्ञान हो कि राजनीतिक अकर्मण्यता ? सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय समिति गठन गरी भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत स्थायी समाधान खोज्नु श्रेष्ठ पहल हुनेछ । सीमा विवाद सम्बन्धमा अब पनि सचिवतहमा बैठक वा संवाद गर्नु भनेको समस्या पन्छाउन जनताका आँखामा छारो हाल्ने छलकपटपूर्ण प्रयास गर्नु मात्रै हो ।


हालसम्म पनि न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्, किन ? मंसिर १ गते पार्टीनिकट युवा संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले नेपालको भूमि एक इन्च पनि जमिन मिच्न नदिने घोषणा गर्दै भारतको नाम उल्लेख नगरी नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजान जंगी शैलीमा आह्वान गरेका थिए । ओलीको अडान सकारात्मक छ । तर ओलीले टुँडिखेलमा राष्ट्रवादी भाषण गर्ने कि मोदीसँग कूटनीतिक संवाद ? आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नालापानी र कालापानीको ‘राष्ट्रवादी’ भाषण गरिरहेका छन् । तर गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेका छैनन् । त्यसैले ओलीले भाषण होइन, अविलम्ब मोदीसँग संवाद गरी राष्ट्रहितका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ र सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । तर उच्चस्तरीय संवादका लागि सरकारले गरिरहेको विलम्ब रहस्यमय छ । के नेपथ्यमा अहिले पनि कूटनीतिक जोड–घटाउ जारी छ ?


भारतको नियत

सीमा विवादजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा एकातिर नेपालको कूटनीतिक पहल निकै उदेकलाग्दो छ भने अर्कातिर भारतको कूटनीतिक ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक छैन । नेपालको कूटनीतिक नोटको हालसम्म पनि प्रत्युत्तर नदिएर भारतले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भारतले नक्सा संशोधन नगरेको तर नेपालको समस्या भए संवाद गर्न सकिने भनी पटकपटक संक्षिप्त र औपचारिक जवाफ दिँदै आएका छन् । पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ मा गत बुधबार प्रकाशित आलेखमा सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धिप्रति गरिएको गैरजिम्मेवार, गैरकूटनीतिक र आपत्तिजनक टिप्पणीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । नेपालका लागि राजदूतसमेत रहिसकेका शरणले राजनीतिक लाभका लागि १९५० को सन्धि र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले चर्को नारा लगाउने तर संवादमार्फत समाधान गर्न पहल नगर्नेजस्तो आपत्तिजनक आरोप लगाएका छन् । त्यसैले कालापानी प्रकरण थप जटिल हुने पूर्वसंकेत देखिएको छ ।


सेवानिवृत्त भए पनि विदेशसचिवजस्तो उच्च अधिकारीले त्यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेर नेपालले गर्दै आएका प्रयत्नहरूको अवमूल्यन मात्रै गरेका छैनन्, नेपालको कूटनीतिक नोटलाई प्रकारान्तरले चुनौती दिएका छन् । त्यसैले नेपालका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले तथ्य र तथ्यांकसहित तार्किक प्रतिवाद गर्दै सीमा विवाद र १९५० को सन्धि संशोधनका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्दै आइरहेको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन् । २०४८ पछि बनेका सबै सरकारले उक्त मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल बनाउन विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत पनि सहमत भएको थियो । त्यसैले शरणका आरोपहरू आपत्तिजनक मात्रै होइन, निराधारसमेत छन् ।


शरण लिखित ‘हाउ इन्डिया सिज द बोल्ड’ शीर्षक पुस्तक र ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ को आलेखमा नेपालप्रति गरिएका टिप्पणी र अभिव्यक्तिहरू नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ, सिद्धान्त र मर्मविपरीत छन् । ब्रिटिस उपनिवेशकालीन कूटनीतिबाट शिक्षित तथा दीक्षित साउथ ब्लकको नेपाल नीति, भारतीय कूटनीति र कूटनीतिज्ञको आधारभूत चरित्र शरणको अभिव्यक्तिमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । वास्तवमा भारतको कूटनीतिक प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्ति यही नै हो । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई बुझेर भारतसँग ‘डिल’ गर्ने उपयुक्त कूटनीतिक अस्त्र अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।


मोदीकै कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न सकारात्मक होला ? भारतीय कूटनीतिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले सीमा विवाद समाधान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि ओलीसँग अर्को विकल्प छैन । होइन भने, १९५० लगायत सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा समस्या समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।


@GejaWagle

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?