समाधानका विकल्प 

गेजा शर्मा वाग्ले

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साप्रति असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ प्रेषित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको घटना र सीमा विवाद नयाँ होइन ।

त्यसैले नेपाली राजनीतिमा भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति र सीमा विवादबारे निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । तर यसपटक भारतलाई औपचारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएपछि सीमा विवाद अब वैधानिक एजेन्डाका रूपमा कूटनीतिक टेबलमा पुगेको छ र नेपालको राष्ट्रहितका दृष्टिले आंशिक भए पनि सकारात्मक विकास भएको छ ।

सीमा विवाद समाधान गर्ने दृष्टिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भए पनि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञका धारणा र सुझावहरू अन्तरविरोधपूर्ण छन् । यो विवादलाई द्विपक्षीय राजनीतिक–कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा सरकारको छ । कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाफौज हटाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । केही नागरिक अगुवा र विज्ञहरूले संवादद्वारा समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्रै गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ? के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय पाइएला ? तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले बेलायत सरकारसँग सहयोग लिन सम्भव होला ? सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो होला ? यी प्रश्नबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालका दुई विकल्प
सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले विभिन्न उपायबारे छलफल भए पनि नेपालसँग विशेषत: दुइटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो हो— उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद । कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्न व्यापक दबाब भएपछि सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने प्रस्तावसहित भारतलाई पत्राचार गरेको छ । तर सीमा विवादजस्तो जटिल विषय प्रशासनिक वा प्राविधिक तहमा समाधान हुने सम्भावना छैन । नत्र हालसम्म यो समस्यै रहँदैन थियो । किनभने सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर ६ वर्षसम्म उक्त समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । त्यसैले प्रसासनिक वा प्राविधिक तहमा होइन, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय राजनीतिक तहमा संवाद गरी समाधान गर्ने अधिकतम प्रयास नेपालले गर्नुपर्छ ।

सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले गम्भीर गृहकार्य गरी आत्मविश्वासपूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि छ । १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्तावेज एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट कालापानी, सुस्तालगायत भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणित भइसकेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नेपाल–भारत सीमा नदी भएको उल्लेख छ, जुन वास्तविकतालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । काली नदीको उद्गमस्थलबारे सहमति भयो भने कालापानी विवादको स्थायी समाधान हुनेछ । किनभने लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालसँग भएका दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक कौशल र प्राविधिक क्षमताका साथ नेपाल प्रस्तुत भयो भने उक्त वास्तविकता स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ । उच्च कूटनीतिक कौशल देखाउन सके तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएकाले नेपालले बेलायतबाट पनि सहयोग लिन सक्छ । तर नेपालको कूटनीतिक शैली र सरकारको प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।
दोस्रो, संवादबाट समाधान ननिस्के अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक दृष्टिले सघन गृहकार्य र उत्कृष्ट कूटनीतिक कौशल देखाउनु आवश्यक छ । उक्त परिवेशमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर सीमा विवादका अन्तर्राष्ट्रियकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नजीरहरू उत्साहजनक छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपूर्व दुइटा आयामलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने प्रक्रिया जटिल र परिणाम अनिश्चित छ । दोस्रो, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले बहुआयामिक र विशिष्ट सम्बन्ध भएको देशसँगको सीमा विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण स्वाभाविक र सहज विकल्प होइन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो भने भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसिएर बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तिम विकल्प हो र परिणाम अनिश्चित छ ।

सरकारी अकर्मण्‍यता कि अल्पज्ञान ?
भारतले विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना भयो । तर कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बेनामे विज्ञप्ति र मंसिर ५ गते ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउनेबाहेक हालसम्म सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन । यद्यपि, गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । जुन देशसँग सीमा विवाद भएको हो, त्यही देशसँग कूटनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्ने कि दुवै देशसँगका सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ? निरीक्षण समितिको उद्देश्य के हो ? उक्त समितिको नाम हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, किन ? भारत र चीनसँगको विवादित सीमा निरीक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको समितिको नामावली पनि गोप्य राख्नुपर्ने कारण के पर्‍यो ? एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कूटनीतिक प्रहसन देखाएको थियो, अर्कातिर सरकारले नै बेनामे समिति गठन गरेर अर्को कूटनीतिक गाईजात्रा प्रदर्शन गरेको छ । सम्भवत: सीमा विवाद प्रकरणमा कूटनीतिक प्रहसन र गाईजात्राको अध्याय निरन्तर रहनेछ ।

‘डिप्लोम्याटिक नोट’ को ‘कन्टेन्ट’ सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार, भारतद्वारा जारी नक्सा गलत भएकाले सच्याउन आग्रह गर्दै सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि, नेपालले ‘डिप्लोम्याटिक डेमार्स’ पठाउनुपर्ने थियो कि ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ भन्ने बहस चलिरहेको छ । ढिलै भए पनि कूटनीतिक पत्राचारमार्फत संवादका लागि आग्रह गरिनु सकारात्मक हो । तर छ वर्षसम्म जसको बैठकसम्म बस्न सकेन र सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सिन्को भाँच्न सकेन, त्यही समितिको बैठकका लागि आग्रह गर्नुको औचित्य कति होला ? सरकारको कूटनीतिक अल्पज्ञान हो कि राजनीतिक अकर्मण्यता ? सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय समिति गठन गरी भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत स्थायी समाधान खोज्नु श्रेष्ठ पहल हुनेछ । सीमा विवाद सम्बन्धमा अब पनि सचिवतहमा बैठक वा संवाद गर्नु भनेको समस्या पन्छाउन जनताका आँखामा छारो हाल्ने छलकपटपूर्ण प्रयास गर्नु मात्रै हो ।

हालसम्म पनि न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्, किन ? मंसिर १ गते पार्टीनिकट युवा संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले नेपालको भूमि एक इन्च पनि जमिन मिच्न नदिने घोषणा गर्दै भारतको नाम उल्लेख नगरी नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजान जंगी शैलीमा आह्वान गरेका थिए । ओलीको अडान सकारात्मक छ । तर ओलीले टुँडिखेलमा राष्ट्रवादी भाषण गर्ने कि मोदीसँग कूटनीतिक संवाद ? आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नालापानी र कालापानीको ‘राष्ट्रवादी’ भाषण गरिरहेका छन् । तर गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेका छैनन् । त्यसैले ओलीले भाषण होइन, अविलम्ब मोदीसँग संवाद गरी राष्ट्रहितका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ र सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । तर उच्चस्तरीय संवादका लागि सरकारले गरिरहेको विलम्ब रहस्यमय छ । के नेपथ्यमा अहिले पनि कूटनीतिक जोड–घटाउ जारी छ ?

भारतको नियत
सीमा विवादजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा एकातिर नेपालको कूटनीतिक पहल निकै उदेकलाग्दो छ भने अर्कातिर भारतको कूटनीतिक ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक छैन । नेपालको कूटनीतिक नोटको हालसम्म पनि प्रत्युत्तर नदिएर भारतले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भारतले नक्सा संशोधन नगरेको तर नेपालको समस्या भए संवाद गर्न सकिने भनी पटकपटक संक्षिप्त र औपचारिक जवाफ दिँदै आएका छन् । पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ मा गत बुधबार प्रकाशित आलेखमा सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धिप्रति गरिएको गैरजिम्मेवार, गैरकूटनीतिक र आपत्तिजनक टिप्पणीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । नेपालका लागि राजदूतसमेत रहिसकेका शरणले राजनीतिक लाभका लागि १९५० को सन्धि र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले चर्को नारा लगाउने तर संवादमार्फत समाधान गर्न पहल नगर्नेजस्तो आपत्तिजनक आरोप लगाएका छन् । त्यसैले कालापानी प्रकरण थप जटिल हुने पूर्वसंकेत देखिएको छ ।

सेवानिवृत्त भए पनि विदेशसचिवजस्तो उच्च अधिकारीले त्यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेर नेपालले गर्दै आएका प्रयत्नहरूको अवमूल्यन मात्रै गरेका छैनन्, नेपालको कूटनीतिक नोटलाई प्रकारान्तरले चुनौती दिएका छन् । त्यसैले नेपालका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले तथ्य र तथ्यांकसहित तार्किक प्रतिवाद गर्दै सीमा विवाद र १९५० को सन्धि संशोधनका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्दै आइरहेको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन् । २०४८ पछि बनेका सबै सरकारले उक्त मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल बनाउन विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत पनि सहमत भएको थियो । त्यसैले शरणका आरोपहरू आपत्तिजनक मात्रै होइन, निराधारसमेत छन् ।

शरण लिखित ‘हाउ इन्डिया सिज द बोल्ड’ शीर्षक पुस्तक र ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ को आलेखमा नेपालप्रति गरिएका टिप्पणी र अभिव्यक्तिहरू नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ, सिद्धान्त र मर्मविपरीत छन् । ब्रिटिस उपनिवेशकालीन कूटनीतिबाट शिक्षित तथा दीक्षित साउथ ब्लकको नेपाल नीति, भारतीय कूटनीति र कूटनीतिज्ञको आधारभूत चरित्र शरणको अभिव्यक्तिमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । वास्तवमा भारतको कूटनीतिक प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्ति यही नै हो । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई बुझेर भारतसँग ‘डिल’ गर्ने उपयुक्त कूटनीतिक अस्त्र अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।

मोदीकै कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न सकारात्मक होला ? भारतीय कूटनीतिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले सीमा विवाद समाधान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि ओलीसँग अर्को विकल्प छैन । होइन भने, १९५० लगायत सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा समस्या समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।

@GejaWagle

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा बहसका बहुआयाम

आहुति

कश्मीर र लद्दाखको राजनीतिक हैसियत परिवर्तन गरेसँगै भारतले प्रकाशित गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग पारिएको देखिएपछि नेपाली जनतामा रहेको देशभक्तिको भावना फेरि एकपटक संसारले चाल पाउने गरी छताछुल्ल रूपमा सतहमा प्रकट हुनु नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वाभिमानका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण र सुखद विषय हो ।

यस नक्सा प्रकरणमाथि नेपालको सञ्चार क्षेत्रलगायत नागरिक समाजले जबरजस्त हल्ला बोलेपछि सरकार र संसद्मा रहेका पार्टीहरू पनि ‘कोभन्दा को कम ?’ को भाँती बोलीमा उत्रिएका छन् । अरूबेला सिमानाबारे नेपाली जनताबीच नै असहमति थियोझैं गरी सिमानाका बारेमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको गलत भाष्य सरकारले प्रचार सुरु गरेको छ । भारतले विगत साठी वर्षदेखि त्यस क्षेत्रको आफ्नो नक्सा यही नै रहेको जनाउ दिँदै नेपालको आफ्नो अलग नक्सा भए प्रकाशित गर्न चुनौती दिएको छ । तर नेपाल सरकार आफ्नो दाबीको नक्सा सार्वजनिक गर्नेतिर लागेको छैन बरु त्यस नक्साबारे नेपालको असहमति रहेको कूटनीतिक नोट मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको चुनौती र नेपाल सरकारको असहमतिको नोट दुवै नयाँ होइनन् बरु द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी छलफलमा सचिवस्तरमा बैठक गरी समाधान खोज्ने सहमति मातहतका क्रियाकलाप हुन् । तर यसैलाई सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेको फूलबुट्टामय दाबी गरिरहेछन् । यस प्रकरणको इतिहासमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र पञ्चहरूको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको पोल खुल्ने हुनाले राजतन्त्रवादीहरूको दाँतमा ढुंगा लागेर सायद, उनीहरूको उत्ताउलो रवैया निस्तेजझैं देखिन्छ । आजका सरकारधारी र संसद्वादी पार्टीहरूबाट भने एक से एक देशभक्तहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ । उनीहरूका कडाकडा देशभक्तिपूर्ण हुँकार सुन्दा लाग्छ कि उनीहरूमाथि पटकपटक लागेका राष्ट्रघातका आरोपहरू मिथ्या परिकल्पना थिए । आज सरकारले निर्माण गर्न खोजेको ‘सिमानाबारे राष्ट्रिय सहमति’ वाला भाष्यमार्फत के हिजो ‘राष्ट्रघात’ मा आरोपितहरूलाई आम माफी सुनाइएको हो ? यस्तो वातावरण निर्माण हुँदै छ कि सिमानाबारे देशभक्ति बोलेपछि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको मुद्दा सकियो ! सरकार र संसद्वादी पार्टीहरू ‘एक इन्च जमिन’ नछाड्ने हुँकारमा र आम बौद्धिकी त्यसो गर्न ‘सक्छन् वा सक्दैनन् वा गर्दैनन्’ को वरिपरि व्यस्त छ । नेपालजस्तो सँधियार देशहरूभन्दा निकै सानो, तेस्रो देशसँग सीधा पहुँच नभएको र गरिब मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षासँग सम्बन्धित सिमानाको बहसले इतिहास, वर्तमान र भविष्यका थुप्रै आयामलाई समेट्नु जरुरी छ, केवल एक इन्च जमिन नछाड्ने लोकप्रिय हुँकार वा देशभक्तिको पवित्र आकांक्षाले मात्र दीर्घकालीन भविष्य यात्रा सुगम एवं सुरक्षित हुन सक्दैन ।

आयाम एक : इतिहास र नेपाली शासक
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले मूलत: युद्ध हारेपछि भएको थियो । नेपालले त युद्ध हारेकाले सन्धि गर्‍यो तर बेलायत सिङ्गै नेपाली थप भूभाग पनि जित्नलाई अगाडि नबढी किन सन्धि गर्न तयार भयो ? र, सुगौली सन्धिमा हात पारेको चुरे दक्षिणको तराईको भूभाग पछि फेरि सन्धिको पूरकपत्र अर्थात् दरोवस्तमार्फत किन नेपाललाई फिर्ता गर्न सहमत भयो ? नेपालको सत्ताले निर्माण गरेका इतिहासका पाठहरूमा यी प्रश्नहरूको उत्तर पाइँदैनन् । तर यी दुई प्रश्न यति गम्भीर महत्त्वका छन् कि तिनका उत्तरहरूले नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका निम्ति अनिवार्य भूराजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थहरूलाई अगाडि ल्याउँछन् । योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धिबाट चुरे दक्षिणको तराई गुमेकोमा भारदारहरू असन्तुष्ट भई बेलायतलाई पत्र लेखेको उल्लेख त गरेका छन् तर तराईको भूभाग फिर्ता गर्नुभन्दा अघि तराईका आजका मधेसी जनताका पूर्वज सामन्तहरूसँग बेलायती प्रशासनले राय मागेको र ती मधेसका सामन्तहरूले आफू नेपालतिर रहन चाहेको राय दिएको प्रसंगमा उनी प्रवेश गरेका छैनन् ।

यदि आजको नेपालको अस्तित्व खास क्षेत्र र जातिका वीरहरूको लडाइँका कारण मात्र होइन बरु मधेसी जनता, पूर्वका लिम्बूहरूको भूमिका र नेपाललाई निल्दा उत्तरी चीनको सम्भावित कहरमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक बेलायतको मनोदशासमेतको आधारमा सम्भव भएको थियो भन्ने गाम्भीर्यसहित इतिहासको यथार्थ प्रशिक्षण भएको भए नेपाली समाज राष्ट्रियतासम्बन्धी बेग्लै गम्भीर चिन्तन र व्यवहारबद्ध हुन्थ्यो होला । तर शासकहरू, मूलत: पञ्चायती शासकहरूले ‘हामी नेपाली अर्थात् पहाडका वीर जाति’ लडेकाले नेपाल जोगिएको भाष्यद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गरे जुन भाष्य अपूर्ण एवं भावनात्मक थियो । नेपालको राष्ट्रियता वा सीमासम्बन्धी बहस गर्दा इतिहासको गलत भाष्यलाई सच्याउनु जरुरी छ, त्यसले मात्र नेपाली समाजले आफ्नो स्वाधीन अस्तित्वको वस्तुगत गंभीर अनिवार्यता र चुनौती आत्मसात गर्नेछ ।

बेलायती साम्राज्यको गुलामका रूपमा क्रियाशील भए पनि जंगबहादुरले आफ्नो हालहुकुमको तिरो उठाउने क्षेत्रलाई किला गाडेर छट्याउनु महत्त्वपूर्ण कदम थियो । सिमानाका सन्दर्भमा जंगबहादुर जति व्यवस्थित, चतुर र निष्ठावान तत्कालीन शासकहरूमा अरू पाइएको छैन । पूरै राणाकालभर बेलायतलाई नेपाली भूमि मिच्नु थिएन, उसलाई चाहिएको प्राकृतिक स्रोत वा अन्य आवश्यक चीज उपलब्ध गराउन राणाहरू तँछाडमछाड गर्न तयार नै थिए । महाकालीको पानी चाहियो, शारदा बाँध बनेकै थियो । रेलको लिक बनाउनुपर्‍यो, नेपालबाट काठ, ढुंगा गएकै थियो, वन्यजन्तुको सिकार सोखका निम्ति नेपाली जंगल हाजिर नै थियो र आवश्यक थान नेपाली लाहुरे पाएकै थियो आदि । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदा भारतमा दुई सय वर्षपछि स्वराज पाएका नेहरूहरू शासनमा थिए । एकातिर नेपालभन्दा ठूला आजको भारतभित्रका राज्यहरूलाई भारतमा एकीकृत गर्दै गरेका उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा, अर्कोतिर भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामीहरूलाई आदर्श मान्दै र त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामार्फत सत्तासीन हुन पुगेका विसं २००७ पछिका नेपालका नेताहरूको मनोदशाको माहोलमा प्रकट भएका थिए नेपाललाई अहिलेसम्म चहर्‍याइरहेका कोसी र गण्डकी सम्झौताका घाउहरू । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई अपदस्थ गरेको दुई वर्ष पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षअघि जनगणना गर्न महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँसम्म भैरव रिसालहरू पुगेकै थिए ।

युद्धमा जब भारत पराजित भयो, तब भारतीय फौज आजको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएर बस्यो । पञ्चायत र राजा महेन्द्र एवं वीरेन्द्रसँग भावनात्मक रूपमा निकट रहेका भेषबहादुर थापाको भनाइ वा बितेका ऋषिकेश शाहका अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेकै छन्, कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप राजा र पञ्चहरूलाई थाहा थियो । उनीहरूका शासकीय बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान् तर मौन बसे । पञ्चायतले आफ्नो देशको नक्सामा कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रलाई कहिल्यै समावेशसम्म नगर्नुले यो विषय भारतीय हस्तक्षेपको मात्र रहेन, बरु राजा र पञ्चको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको दसीसमेत हुँदै आयो । कालापानी क्षेत्रका सन्दर्भमा मात्र होइन सुस्ता, महेशपुर आदि स्थानका सीमा अतिक्रमणका घाउ पञ्चायतकालदेखिकै त हुन् । २०४६ को परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको स्वामित्वसम्बन्धी नेपालपक्षीय बुँदालाई बेवास्ता गरी भारत भ्रमणको बेला दुईपक्षीय विज्ञप्तिमा महाकाली नदीलाई साझा नदी भनी हस्ताक्षर गर्न पुगे । त्यसपछिको महाकाली सन्धि निकै चर्चित रह्यो, जसबारे हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बेचेर नेपाललाई फाइदा हुनेसम्मका तर्कना गरेका थिए । यी सबै परिघटना आजसम्म हुँदै जाँदा राजा र पञ्चहरूसहित निकट विगतका प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, प्रचण्ड, खनाल, भट्टराई, नेपाल र आजका ओलीसम्मले देशको नेतृत्व गरिभ्याएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । त्यसैले कालापानी, सुस्ता आदिका घाउ आजका हैनन्, त्यसैगरी आजको सरकार वा प्रतिपक्षले हिजोका हुन् भन्न मिल्ने विषय पनि हैनन् । पञ्चायतकालदेखि आजसम्मको नेपालको नक्सामा सन् १९६१ मा नेपालले नेपालीको जनगणना गरेको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्र नहुनु हिजोदेखि आजसम्मका शासकहरूको सिमानाप्रतिको टिठलाग्दो रवैयाको अकाट्य दसी होइन ? त्यसैले आजको आवश्यकता शासकहरूको ‘राष्ट्रवादी’ हुँकार होइन, विगतप्रति आत्मालोचना र भविष्यका निम्ति निष्ठापूर्ण इमानदारी हो ।

आयाम दुई : सिमानाका दोस्रो दर्जाका नागरिक
नेपालको पक्का शासकीय लालपुर्जा अनुभूत गरेर कवि माधव घिमिरेले, ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे...’ गीत लेखे । यदि ओलाङचुङगोलाको वालुङ, झापा महेशपुरको राजवंशी, सुस्ताको मधेसी र महाकालीपारि चाँदनी दोधाराको मगर या कामीले राष्ट्रियतासम्बन्धी गीत लेखेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो प्रसंग चर्चायोग्य छ किनभने नेपालका सिमानाका बासिन्दा नेपालको प्रचलित समाजशास्त्रमा अंकित नभएका उत्पीडनको विशिष्ट पर्यावरणमा जिउन बाध्य हुँदै आएका छन् । मधेसका परम्परागत सहर बजारलाई कुण्ठित पार्ने गरी पञ्चायतले बनाएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग सिमानाका नागरिकको सभ्यता एवं प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्ने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो । देशको सिमाना भावना होइन, भौतिक यथार्थ हो । भौतिक यथार्थको सामना मानिसले गर्ने हो, त्यसैले सेकताप त सामना गर्ने ती मानिसले पाउनुपर्ने थियो तर नेपालका शासकहरू भावना लेखकलाई राष्ट्रकवि घोषणा गर्नमै व्यस्त भए र लोकतान्त्रिक समयमा त कविलाई जर्नेलको फुली बाँड्नमै मस्त । आधुनिक विश्वमा सिमानाका नागरिकका निम्ति राज्यले अतिरिक्त गच्छेअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन आम हो तर नेपालमा भने उल्टो हुँदै आयो ।

सिमानाका मधेसी जनतामाथिको उत्पीडन र अपमानको मात्र कुरा हैन, मेची र महाकाली नदीले आफ्नो बाटो फेर्दा नदीपारि पर्न पुगेका नेपाली बस्तीले पनि उपेक्षाको नारकीय पीडा भोग्दै आए, त्यो क्रम जारी छ । इतिहासको कुरै छाडौं, के चाँदनी–दोधारालाई वारिसँग जोड्ने पक्की पुलको योजना चितवनमा रंगशाला बनाउने योजनाभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको देशभक्तिको निष्ठाको अभिव्यक्ति विगतले शतप्रतिशत पुष्टि गर्दैन, आगत त परीक्षामा नै छ । टाढाको कुरा छाडौं, उनकै जिल्ला झापाको मेचीपारिका भद्रपुरको डोलो बस्ती, महेशपुर र ग्वालबस्तीको सयौं बिघा जमिन भारततिर गाभिइसकेको मात्र होइन, त्यहाँका नेपालीको जीवन राज्यको न्यूनतम सुविधाबाट समेत आजसम्म वञ्चित रहनु तर ओलीको सारगर्भित ध्यानचाहिँ अठ्ठाईसतले टावर निर्माणमा व्यस्त रहनुले सिमानाको वास्तविक रक्षकप्रतिको गम्भीरता र निष्ठा पुष्टि हुन्छ ? काठमाडौंमा शासनको भव्यता भोगेर ‘एक इन्च जमिन छाड्दैनौं’ भन्नेहरूले विगत पचास वर्षदेखि महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रका मानिस किन चुपचाप बस्न मञ्जुर गरे ? कालापानी क्षेत्रका मानिस किन जुलुस गर्दैनन् ? के यो अवस्था नेपालकाशासकहरूको सिमानाका बासिन्दाप्रतिको उपेक्षा र राष्ट्रियताप्रति शासकहरूको दिवालियापनको अनुभूतिबाट जन्मिरहेको निराशाको अकाट्य प्रमाण होइन ?

आयाम तीन : आजको देशभक्तिमा सिमानाको स्थान
हरेक राजनीतिक अवधारणाका समयसापेक्ष सीमा हुन्छन् । देशको सीमा पनि एक अवधारणा हो । देशको सीमाको अवधारणा त्यस्तो युगमा बन्यो, जुन बेला अर्को देशमा व्यापार, लुट वा शासन त्यस देशको भौतिक सिमाना नाघेर नगई सम्भव थिएन । तर विज्ञानप्रविधिको असाधारण प्रगतिका कारण आज सिमानाका कार्यकारी थुप्रै पर्खाल भत्किँंदै गएका छन् । आजका इस्ट इन्डिया कम्पनीहरू भारत र नेपालमा सैनिकसहित आउनुपर्नेछैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत सिमानालाई दखल नगरी दिल्ली र काठमाडौंको मुटुमा राज गर्न सक्ने भएका छन् । देशको सिमाना भत्किंँदै जानेछन् भन्ने फ्रेडरिक ऐंगेल्सको भविष्यवाणी साम्यवादीको नेतृत्वमा नभए पनि आज तीव्र भएको छ ।

आज संसारमा एसियाको मध्यपूर्वमा बाहेक सिमानाका निम्ति ठूला युद्ध अनावश्यक सूचीमा देखिन्छ । चीन र भारतका सी र मोदीले हालै भने— हाम्रो विवाद छ तर झगडा गर्दैनौं । हिमालयसम्म आफ्नो सिमाना भएको हाँक दिने भारतीय शासकहरू आज नेपालसँग ९८ प्रतिशत सीमा मामलामा सहमत भइसके र अरूमा पनि छलफल गर्न औपचारिक सौहार्दमै छन् । यो सबैबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि आजको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको मुख्य सरोकार सिमाना होइन, बरु नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नु हो । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा आएको यस नयाँ चुनौतीबारे नयाँ पुस्तामा बहस केन्द्रित नगर्ने हो भने पुरानो देशभक्तिको वैचारिकीले मात्र त आजको भुटानसम्म बन्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि उक्लिन सम्भव छैन ।

आयाम चार : आन्तरिक राष्ट्रियताका घाउ
भूपरिवेष्टित वा भूजडित भने पनि अन्तिम चाबी अरूकै हातमा रहने हो । तिब्बतमा हान जातिको बाहुल्य नहुँदासम्म र हालका दलाई लामाको मृत्युपछि चीनमै दलाई लामाको नयाँ अवतार नजन्माइँदासम्म मात्र उत्तरी अतिरिक्त शालीनता कायम रहने यथार्थ बुझ्नैपर्छ । दक्षिण त घाँटीसम्मै चहर्‍याइरहेकै छ । विश्वव्यवस्थामा मानवता र पर्यावरणकेन्द्रित समाजवादी राजनीतिक लहर आउन नसके भविष्यमा उत्तरदक्षिणका छिमेकी नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति हदैसम्मका निकृष्ट सौदागर हुने सम्भावना टड्कारो छ । यस्तो यथार्थमा उभिएर गम्दा भविष्यसम्मको स्वाधीनताको निम्ति पहिलो आवश्यकता हो— घरको समस्या समाधान गरेर सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु । नेपालको स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डताका सन्दर्भमा निर्णायक महत्त्व नेपालभित्रको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न सक्नुमा छ भन्ने यथार्थलाई ओठे स्वीकारोक्तिमा होइन, ठोस व्यवहारमा अभ्यासको सुरुआत अबको मुख्य आवश्यकता हो ।

नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायका न्यायमा आकांक्षामाथि कस्तो व्यवहार हुँदै जान्छ भन्नेले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत वा फितलो हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नयाँ संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूका आकांक्षामाथि गरिएको खेलबाड र हालका दिनहरूमा दस हजार सरकारी रोजगारी खोल्दा उत्पीडितको भागमा पाँच सय मात्र पर्ने गरी षड्यन्त्र गर्ने शासकीय प्रवृत्तिले आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत हुने दिशामा गम्भीर प्रश्न खडा भैसकेका छन् । मानिसको शरीरलाई देशसँग तुलना गर्ने हो भने मुटु देशको सिमाना हो । त्यो आधारभूत महत्त्वको हुन्छ । तर मानिसको प्रगतिशील सांस्कृतिक जीवनका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ— मस्तिष्क । देशको मस्तिष्क भनेको देशवासीको अवस्था हो । मुटु र मस्तिष्क दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ । सिमाना र आन्तरिक राष्ट्रियता दुवै मजबुत हुनुपर्छ । मुटु र मस्तिष्क एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर हुन्छन्, एकको मृत्यु भएमा अर्को केही घण्टाभन्दा बढी जीवित रहन सक्तैन ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×