सीमा बहसका बहुआयाम

यस नक्सा प्रकरणमाथि नेपालको सञ्चार क्षेत्रलगायत नागरिक समाजले जबरजस्त हल्ला बोलेपछि सरकार र संसद्मा रहेका पार्टीहरू पनि ‘कोभन्दा को कम ?’ को भाँती बोलीमा उत्रिएका छन् । अरूबेला सिमानाबारे नेपाली जनताबीच नै असहमति थियोझैं गरी सिमानाका बारेमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको गलत भाष्य सरकारले प्रचार सुरु गरेको छ । भारतले विगत साठी वर्षदेखि त्यस क्षेत्रको आफ्नो नक्सा यही नै रहेको जनाउ दिँदै नेपालको आफ्नो अलग नक्सा भए प्रकाशित गर्न चुनौती दिएको छ । तर नेपाल सरकार आफ्नो दाबीको नक्सा सार्वजनिक गर्नेतिर लागेको छैन बरु त्यस नक्साबारे नेपालको असहमति रहेको कूटनीतिक नोट मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको चुनौती र नेपाल सरकारको असहमतिको नोट दुवै नयाँ होइनन् बरु द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी छलफलमा सचिवस्तरमा बैठक गरी समाधान खोज्ने सहमति मातहतका क्रियाकलाप हुन् । तर यसैलाई सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेको फूलबुट्टामय दाबी गरिरहेछन् । यस प्रकरणको इतिहासमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र पञ्चहरूको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको पोल खुल्ने हुनाले राजतन्त्रवादीहरूको दाँतमा ढुंगा लागेर सायद, उनीहरूको उत्ताउलो रवैया निस्तेजझैं देखिन्छ । आजका सरकारधारी र संसद्वादी पार्टीहरूबाट भने एक से एक देशभक्तहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ । उनीहरूका कडाकडा देशभक्तिपूर्ण हुँकार सुन्दा लाग्छ कि उनीहरूमाथि पटकपटक लागेका राष्ट्रघातका आरोपहरू मिथ्या परिकल्पना थिए । आज सरकारले निर्माण गर्न खोजेको ‘सिमानाबारे राष्ट्रिय सहमति’ वाला भाष्यमार्फत के हिजो ‘राष्ट्रघात’ मा आरोपितहरूलाई आम माफी सुनाइएको हो ? यस्तो वातावरण निर्माण हुँदै छ कि सिमानाबारे देशभक्ति बोलेपछि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको मुद्दा सकियो ! सरकार र संसद्वादी पार्टीहरू ‘एक इन्च जमिन’ नछाड्ने हुँकारमा र आम बौद्धिकी त्यसो गर्न ‘सक्छन् वा सक्दैनन् वा गर्दैनन्’ को वरिपरि व्यस्त छ । नेपालजस्तो सँधियार देशहरूभन्दा निकै सानो, तेस्रो देशसँग सीधा पहुँच नभएको र गरिब मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षासँग सम्बन्धित सिमानाको बहसले इतिहास, वर्तमान र भविष्यका थुप्रै आयामलाई समेट्नु जरुरी छ, केवल एक इन्च जमिन नछाड्ने लोकप्रिय हुँकार वा देशभक्तिको पवित्र आकांक्षाले मात्र दीर्घकालीन भविष्य यात्रा सुगम एवं सुरक्षित हुन सक्दैन ।

आयाम एक : इतिहास र नेपाली शासक

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले मूलत: युद्ध हारेपछि भएको थियो । नेपालले त युद्ध हारेकाले सन्धि गर्‍यो तर बेलायत सिङ्गै नेपाली थप भूभाग पनि जित्नलाई अगाडि नबढी किन सन्धि गर्न तयार भयो ? र, सुगौली सन्धिमा हात पारेको चुरे दक्षिणको तराईको भूभाग पछि फेरि सन्धिको पूरकपत्र अर्थात् दरोवस्तमार्फत किन नेपाललाई फिर्ता गर्न सहमत भयो ? नेपालको सत्ताले निर्माण गरेका इतिहासका पाठहरूमा यी प्रश्नहरूको उत्तर पाइँदैनन् । तर यी दुई प्रश्न यति गम्भीर महत्त्वका छन् कि तिनका उत्तरहरूले नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका निम्ति अनिवार्य भूराजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थहरूलाई अगाडि ल्याउँछन् । योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धिबाट चुरे दक्षिणको तराई गुमेकोमा भारदारहरू असन्तुष्ट भई बेलायतलाई पत्र लेखेको उल्लेख त गरेका छन् तर तराईको भूभाग फिर्ता गर्नुभन्दा अघि तराईका आजका मधेसी जनताका पूर्वज सामन्तहरूसँग बेलायती प्रशासनले राय मागेको र ती मधेसका सामन्तहरूले आफू नेपालतिर रहन चाहेको राय दिएको प्रसंगमा उनी प्रवेश गरेका छैनन् ।

यदि आजको नेपालको अस्तित्व खास क्षेत्र र जातिका वीरहरूको लडाइँका कारण मात्र होइन बरु मधेसी जनता, पूर्वका लिम्बूहरूको भूमिका र नेपाललाई निल्दा उत्तरी चीनको सम्भावित कहरमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक बेलायतको मनोदशासमेतको आधारमा सम्भव भएको थियो भन्ने गाम्भीर्यसहित इतिहासको यथार्थ प्रशिक्षण भएको भए नेपाली समाज राष्ट्रियतासम्बन्धी बेग्लै गम्भीर चिन्तन र व्यवहारबद्ध हुन्थ्यो होला । तर शासकहरू, मूलत: पञ्चायती शासकहरूले ‘हामी नेपाली अर्थात् पहाडका वीर जाति’ लडेकाले नेपाल जोगिएको भाष्यद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गरे जुन भाष्य अपूर्ण एवं भावनात्मक थियो । नेपालको राष्ट्रियता वा सीमासम्बन्धी बहस गर्दा इतिहासको गलत भाष्यलाई सच्याउनु जरुरी छ, त्यसले मात्र नेपाली समाजले आफ्नो स्वाधीन अस्तित्वको वस्तुगत गंभीर अनिवार्यता र चुनौती आत्मसात गर्नेछ ।

बेलायती साम्राज्यको गुलामका रूपमा क्रियाशील भए पनि जंगबहादुरले आफ्नो हालहुकुमको तिरो उठाउने क्षेत्रलाई किला गाडेर छट्याउनु महत्त्वपूर्ण कदम थियो । सिमानाका सन्दर्भमा जंगबहादुर जति व्यवस्थित, चतुर र निष्ठावान तत्कालीन शासकहरूमा अरू पाइएको छैन । पूरै राणाकालभर बेलायतलाई नेपाली भूमि मिच्नु थिएन, उसलाई चाहिएको प्राकृतिक स्रोत वा अन्य आवश्यक चीज उपलब्ध गराउन राणाहरू तँछाडमछाड गर्न तयार नै थिए । महाकालीको पानी चाहियो, शारदा बाँध बनेकै थियो । रेलको लिक बनाउनुपर्‍यो, नेपालबाट काठ, ढुंगा गएकै थियो, वन्यजन्तुको सिकार सोखका निम्ति नेपाली जंगल हाजिर नै थियो र आवश्यक थान नेपाली लाहुरे पाएकै थियो आदि । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदा भारतमा दुई सय वर्षपछि स्वराज पाएका नेहरूहरू शासनमा थिए । एकातिर नेपालभन्दा ठूला आजको भारतभित्रका राज्यहरूलाई भारतमा एकीकृत गर्दै गरेका उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा, अर्कोतिर भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामीहरूलाई आदर्श मान्दै र त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामार्फत सत्तासीन हुन पुगेका विसं २००७ पछिका नेपालका नेताहरूको मनोदशाको माहोलमा प्रकट भएका थिए नेपाललाई अहिलेसम्म चहर्‍याइरहेका कोसी र गण्डकी सम्झौताका घाउहरू । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई अपदस्थ गरेको दुई वर्ष पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षअघि जनगणना गर्न महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँसम्म भैरव रिसालहरू पुगेकै थिए ।

युद्धमा जब भारत पराजित भयो, तब भारतीय फौज आजको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएर बस्यो । पञ्चायत र राजा महेन्द्र एवं वीरेन्द्रसँग भावनात्मक रूपमा निकट रहेका भेषबहादुर थापाको भनाइ वा बितेका ऋषिकेश शाहका अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेकै छन्, कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप राजा र पञ्चहरूलाई थाहा थियो । उनीहरूका शासकीय बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान् तर मौन बसे । पञ्चायतले आफ्नो देशको नक्सामा कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रलाई कहिल्यै समावेशसम्म नगर्नुले यो विषय भारतीय हस्तक्षेपको मात्र रहेन, बरु राजा र पञ्चको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको दसीसमेत हुँदै आयो । कालापानी क्षेत्रका सन्दर्भमा मात्र होइन सुस्ता, महेशपुर आदि स्थानका सीमा अतिक्रमणका घाउ पञ्चायतकालदेखिकै त हुन् । २०४६ को परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको स्वामित्वसम्बन्धी नेपालपक्षीय बुँदालाई बेवास्ता गरी भारत भ्रमणको बेला दुईपक्षीय विज्ञप्तिमा महाकाली नदीलाई साझा नदी भनी हस्ताक्षर गर्न पुगे । त्यसपछिको महाकाली सन्धि निकै चर्चित रह्यो, जसबारे हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बेचेर नेपाललाई फाइदा हुनेसम्मका तर्कना गरेका थिए । यी सबै परिघटना आजसम्म हुँदै जाँदा राजा र पञ्चहरूसहित निकट विगतका प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, प्रचण्ड, खनाल, भट्टराई, नेपाल र आजका ओलीसम्मले देशको नेतृत्व गरिभ्याएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । त्यसैले कालापानी, सुस्ता आदिका घाउ आजका हैनन्, त्यसैगरी आजको सरकार वा प्रतिपक्षले हिजोका हुन् भन्न मिल्ने विषय पनि हैनन् । पञ्चायतकालदेखि आजसम्मको नेपालको नक्सामा सन् १९६१ मा नेपालले नेपालीको जनगणना गरेको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्र नहुनु हिजोदेखि आजसम्मका शासकहरूको सिमानाप्रतिको टिठलाग्दो रवैयाको अकाट्य दसी होइन ? त्यसैले आजको आवश्यकता शासकहरूको ‘राष्ट्रवादी’ हुँकार होइन, विगतप्रति आत्मालोचना र भविष्यका निम्ति निष्ठापूर्ण इमानदारी हो ।

आयाम दुई : सिमानाका दोस्रो दर्जाका नागरिक

नेपालको पक्का शासकीय लालपुर्जा अनुभूत गरेर कवि माधव घिमिरेले, ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे...’ गीत लेखे । यदि ओलाङचुङगोलाको वालुङ, झापा महेशपुरको राजवंशी, सुस्ताको मधेसी र महाकालीपारि चाँदनी दोधाराको मगर या कामीले राष्ट्रियतासम्बन्धी गीत लेखेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो प्रसंग चर्चायोग्य छ किनभने नेपालका सिमानाका बासिन्दा नेपालको प्रचलित समाजशास्त्रमा अंकित नभएका उत्पीडनको विशिष्ट पर्यावरणमा जिउन बाध्य हुँदै आएका छन् । मधेसका परम्परागत सहर बजारलाई कुण्ठित पार्ने गरी पञ्चायतले बनाएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग सिमानाका नागरिकको सभ्यता एवं प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्ने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो । देशको सिमाना भावना होइन, भौतिक यथार्थ हो । भौतिक यथार्थको सामना मानिसले गर्ने हो, त्यसैले सेकताप त सामना गर्ने ती मानिसले पाउनुपर्ने थियो तर नेपालका शासकहरू भावना लेखकलाई राष्ट्रकवि घोषणा गर्नमै व्यस्त भए र लोकतान्त्रिक समयमा त कविलाई जर्नेलको फुली बाँड्नमै मस्त । आधुनिक विश्वमा सिमानाका नागरिकका निम्ति राज्यले अतिरिक्त गच्छेअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन आम हो तर नेपालमा भने उल्टो हुँदै आयो ।

सिमानाका मधेसी जनतामाथिको उत्पीडन र अपमानको मात्र कुरा हैन, मेची र महाकाली नदीले आफ्नो बाटो फेर्दा नदीपारि पर्न पुगेका नेपाली बस्तीले पनि उपेक्षाको नारकीय पीडा भोग्दै आए, त्यो क्रम जारी छ । इतिहासको कुरै छाडौं, के चाँदनी–दोधारालाई वारिसँग जोड्ने पक्की पुलको योजना चितवनमा रंगशाला बनाउने योजनाभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको देशभक्तिको निष्ठाको अभिव्यक्ति विगतले शतप्रतिशत पुष्टि गर्दैन, आगत त परीक्षामा नै छ । टाढाको कुरा छाडौं, उनकै जिल्ला झापाको मेचीपारिका भद्रपुरको डोलो बस्ती, महेशपुर र ग्वालबस्तीको सयौं बिघा जमिन भारततिर गाभिइसकेको मात्र होइन, त्यहाँका नेपालीको जीवन राज्यको न्यूनतम सुविधाबाट समेत आजसम्म वञ्चित रहनु तर ओलीको सारगर्भित ध्यानचाहिँ अठ्ठाईसतले टावर निर्माणमा व्यस्त रहनुले सिमानाको वास्तविक रक्षकप्रतिको गम्भीरता र निष्ठा पुष्टि हुन्छ ? काठमाडौंमा शासनको भव्यता भोगेर ‘एक इन्च जमिन छाड्दैनौं’ भन्नेहरूले विगत पचास वर्षदेखि महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रका मानिस किन चुपचाप बस्न मञ्जुर गरे ? कालापानी क्षेत्रका मानिस किन जुलुस गर्दैनन् ? के यो अवस्था नेपालका शासकहरूको सिमानाका बासिन्दाप्रतिको उपेक्षा र राष्ट्रियताप्रति शासकहरूको दिवालियापनको अनुभूतिबाट जन्मिरहेको निराशाको अकाट्य प्रमाण होइन ?

आयाम तीन : आजको देशभक्तिमा सिमानाको स्थान

हरेक राजनीतिक अवधारणाका समयसापेक्ष सीमा हुन्छन् । देशको सीमा पनि एक अवधारणा हो । देशको सीमाको अवधारणा त्यस्तो युगमा बन्यो, जुन बेला अर्को देशमा व्यापार, लुट वा शासन त्यस देशको भौतिक सिमाना नाघेर नगई सम्भव थिएन । तर विज्ञानप्रविधिको असाधारण प्रगतिका कारण आज सिमानाका कार्यकारी थुप्रै पर्खाल भत्किँंदै गएका छन् । आजका इस्ट इन्डिया कम्पनीहरू भारत र नेपालमा सैनिकसहित आउनुपर्नेछैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत सिमानालाई दखल नगरी दिल्ली र काठमाडौंको मुटुमा राज गर्न सक्ने भएका छन् । देशको सिमाना भत्किंँदै जानेछन् भन्ने फ्रेडरिक ऐंगेल्सको भविष्यवाणी साम्यवादीको नेतृत्वमा नभए पनि आज तीव्र भएको छ ।

आज संसारमा एसियाको मध्यपूर्वमा बाहेक सिमानाका निम्ति ठूला युद्ध अनावश्यक सूचीमा देखिन्छ । चीन र भारतका सी र मोदीले हालै भने— हाम्रो विवाद छ तर झगडा गर्दैनौं । हिमालयसम्म आफ्नो सिमाना भएको हाँक दिने भारतीय शासकहरू आज नेपालसँग ९८ प्रतिशत सीमा मामलामा सहमत भइसके र अरूमा पनि छलफल गर्न औपचारिक सौहार्दमै छन् । यो सबैबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि आजको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको मुख्य सरोकार सिमाना होइन, बरु नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नु हो । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा आएको यस नयाँ चुनौतीबारे नयाँ पुस्तामा बहस केन्द्रित नगर्ने हो भने पुरानो देशभक्तिको वैचारिकीले मात्र त आजको भुटानसम्म बन्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि उक्लिन सम्भव छैन ।

आयाम चार : आन्तरिक राष्ट्रियताका घाउ

भूपरिवेष्टित वा भूजडित भने पनि अन्तिम चाबी अरूकै हातमा रहने हो । तिब्बतमा हान जातिको बाहुल्य नहुँदासम्म र हालका दलाई लामाको मृत्युपछि चीनमै दलाई लामाको नयाँ अवतार नजन्माइँदासम्म मात्र उत्तरी अतिरिक्त शालीनता कायम रहने यथार्थ बुझ्नैपर्छ । दक्षिण त घाँटीसम्मै चहर्‍याइरहेकै छ । विश्वव्यवस्थामा मानवता र पर्यावरणकेन्द्रित समाजवादी राजनीतिक लहर आउन नसके भविष्यमा उत्तरदक्षिणका छिमेकी नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति हदैसम्मका निकृष्ट सौदागर हुने सम्भावना टड्कारो छ । यस्तो यथार्थमा उभिएर गम्दा भविष्यसम्मको स्वाधीनताको निम्ति पहिलो आवश्यकता हो— घरको समस्या समाधान गरेर सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु । नेपालको स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डताका सन्दर्भमा निर्णायक महत्त्व नेपालभित्रको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न सक्नुमा छ भन्ने यथार्थलाई ओठे स्वीकारोक्तिमा होइन, ठोस व्यवहारमा अभ्यासको सुरुआत अबको मुख्य आवश्यकता हो ।

नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायका न्यायमा आकांक्षामाथि कस्तो व्यवहार हुँदै जान्छ भन्नेले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत वा फितलो हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नयाँ संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूका आकांक्षामाथि गरिएको खेलबाड र हालका दिनहरूमा दस हजार सरकारी रोजगारी खोल्दा उत्पीडितको भागमा पाँच सय मात्र पर्ने गरी षड्यन्त्र गर्ने शासकीय प्रवृत्तिले आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत हुने दिशामा गम्भीर प्रश्न खडा भैसकेका छन् । मानिसको शरीरलाई देशसँग तुलना गर्ने हो भने मुटु देशको सिमाना हो । त्यो आधारभूत महत्त्वको हुन्छ । तर मानिसको प्रगतिशील सांस्कृतिक जीवनका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ— मस्तिष्क । देशको मस्तिष्क भनेको देशवासीको अवस्था हो । मुटु र मस्तिष्क दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ । सिमाना र आन्तरिक राष्ट्रियता दुवै मजबुत हुनुपर्छ । मुटु र मस्तिष्क एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर हुन्छन्, एकको मृत्यु भएमा अर्को केही घण्टाभन्दा बढी जीवित रहन सक्तैन ।