सीमा बहसका बहुआयाम

आहुति

कश्मीर र लद्दाखको राजनीतिक हैसियत परिवर्तन गरेसँगै भारतले प्रकाशित गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग पारिएको देखिएपछि नेपाली जनतामा रहेको देशभक्तिको भावना फेरि एकपटक संसारले चाल पाउने गरी छताछुल्ल रूपमा सतहमा प्रकट हुनु नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वाभिमानका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण र सुखद विषय हो ।

यस नक्सा प्रकरणमाथि नेपालको सञ्चार क्षेत्रलगायत नागरिक समाजले जबरजस्त हल्ला बोलेपछि सरकार र संसद्मा रहेका पार्टीहरू पनि ‘कोभन्दा को कम ?’ को भाँती बोलीमा उत्रिएका छन् । अरूबेला सिमानाबारे नेपाली जनताबीच नै असहमति थियोझैं गरी सिमानाका बारेमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको गलत भाष्य सरकारले प्रचार सुरु गरेको छ । भारतले विगत साठी वर्षदेखि त्यस क्षेत्रको आफ्नो नक्सा यही नै रहेको जनाउ दिँदै नेपालको आफ्नो अलग नक्सा भए प्रकाशित गर्न चुनौती दिएको छ । तर नेपाल सरकार आफ्नो दाबीको नक्सा सार्वजनिक गर्नेतिर लागेको छैन बरु त्यस नक्साबारे नेपालको असहमति रहेको कूटनीतिक नोट मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको चुनौती र नेपाल सरकारको असहमतिको नोट दुवै नयाँ होइनन् बरु द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी छलफलमा सचिवस्तरमा बैठक गरी समाधान खोज्ने सहमति मातहतका क्रियाकलाप हुन् । तर यसैलाई सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेको फूलबुट्टामय दाबी गरिरहेछन् । यस प्रकरणको इतिहासमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र पञ्चहरूको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको पोल खुल्ने हुनाले राजतन्त्रवादीहरूको दाँतमा ढुंगा लागेर सायद, उनीहरूको उत्ताउलो रवैया निस्तेजझैं देखिन्छ । आजका सरकारधारी र संसद्वादी पार्टीहरूबाट भने एक से एक देशभक्तहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ । उनीहरूका कडाकडा देशभक्तिपूर्ण हुँकार सुन्दा लाग्छ कि उनीहरूमाथि पटकपटक लागेका राष्ट्रघातका आरोपहरू मिथ्या परिकल्पना थिए । आज सरकारले निर्माण गर्न खोजेको ‘सिमानाबारे राष्ट्रिय सहमति’ वाला भाष्यमार्फत के हिजो ‘राष्ट्रघात’ मा आरोपितहरूलाई आम माफी सुनाइएको हो ? यस्तो वातावरण निर्माण हुँदै छ कि सिमानाबारे देशभक्ति बोलेपछि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको मुद्दा सकियो ! सरकार र संसद्वादी पार्टीहरू ‘एक इन्च जमिन’ नछाड्ने हुँकारमा र आम बौद्धिकी त्यसो गर्न ‘सक्छन् वा सक्दैनन् वा गर्दैनन्’ को वरिपरि व्यस्त छ । नेपालजस्तो सँधियार देशहरूभन्दा निकै सानो, तेस्रो देशसँग सीधा पहुँच नभएको र गरिब मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षासँग सम्बन्धित सिमानाको बहसले इतिहास, वर्तमान र भविष्यका थुप्रै आयामलाई समेट्नु जरुरी छ, केवल एक इन्च जमिन नछाड्ने लोकप्रिय हुँकार वा देशभक्तिको पवित्र आकांक्षाले मात्र दीर्घकालीन भविष्य यात्रा सुगम एवं सुरक्षित हुन सक्दैन ।

आयाम एक : इतिहास र नेपाली शासक
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले मूलत: युद्ध हारेपछि भएको थियो । नेपालले त युद्ध हारेकाले सन्धि गर्‍यो तर बेलायत सिङ्गै नेपाली थप भूभाग पनि जित्नलाई अगाडि नबढी किन सन्धि गर्न तयार भयो ? र, सुगौली सन्धिमा हात पारेको चुरे दक्षिणको तराईको भूभाग पछि फेरि सन्धिको पूरकपत्र अर्थात् दरोवस्तमार्फत किन नेपाललाई फिर्ता गर्न सहमत भयो ? नेपालको सत्ताले निर्माण गरेका इतिहासका पाठहरूमा यी प्रश्नहरूको उत्तर पाइँदैनन् । तर यी दुई प्रश्न यति गम्भीर महत्त्वका छन् कि तिनका उत्तरहरूले नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका निम्ति अनिवार्य भूराजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थहरूलाई अगाडि ल्याउँछन् । योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धिबाट चुरे दक्षिणको तराई गुमेकोमा भारदारहरू असन्तुष्ट भई बेलायतलाई पत्र लेखेको उल्लेख त गरेका छन् तर तराईको भूभाग फिर्ता गर्नुभन्दा अघि तराईका आजका मधेसी जनताका पूर्वज सामन्तहरूसँग बेलायती प्रशासनले राय मागेको र ती मधेसका सामन्तहरूले आफू नेपालतिर रहन चाहेको राय दिएको प्रसंगमा उनी प्रवेश गरेका छैनन् ।

यदि आजको नेपालको अस्तित्व खास क्षेत्र र जातिका वीरहरूको लडाइँका कारण मात्र होइन बरु मधेसी जनता, पूर्वका लिम्बूहरूको भूमिका र नेपाललाई निल्दा उत्तरी चीनको सम्भावित कहरमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक बेलायतको मनोदशासमेतको आधारमा सम्भव भएको थियो भन्ने गाम्भीर्यसहित इतिहासको यथार्थ प्रशिक्षण भएको भए नेपाली समाज राष्ट्रियतासम्बन्धी बेग्लै गम्भीर चिन्तन र व्यवहारबद्ध हुन्थ्यो होला । तर शासकहरू, मूलत: पञ्चायती शासकहरूले ‘हामी नेपाली अर्थात् पहाडका वीर जाति’ लडेकाले नेपाल जोगिएको भाष्यद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गरे जुन भाष्य अपूर्ण एवं भावनात्मक थियो । नेपालको राष्ट्रियता वा सीमासम्बन्धी बहस गर्दा इतिहासको गलत भाष्यलाई सच्याउनु जरुरी छ, त्यसले मात्र नेपाली समाजले आफ्नो स्वाधीन अस्तित्वको वस्तुगत गंभीर अनिवार्यता र चुनौती आत्मसात गर्नेछ ।

बेलायती साम्राज्यको गुलामका रूपमा क्रियाशील भए पनि जंगबहादुरले आफ्नो हालहुकुमको तिरो उठाउने क्षेत्रलाई किला गाडेर छट्याउनु महत्त्वपूर्ण कदम थियो । सिमानाका सन्दर्भमा जंगबहादुर जति व्यवस्थित, चतुर र निष्ठावान तत्कालीन शासकहरूमा अरू पाइएको छैन । पूरै राणाकालभर बेलायतलाई नेपाली भूमि मिच्नु थिएन, उसलाई चाहिएको प्राकृतिक स्रोत वा अन्य आवश्यक चीज उपलब्ध गराउन राणाहरू तँछाडमछाड गर्न तयार नै थिए । महाकालीको पानी चाहियो, शारदा बाँध बनेकै थियो । रेलको लिक बनाउनुपर्‍यो, नेपालबाट काठ, ढुंगा गएकै थियो, वन्यजन्तुको सिकार सोखका निम्ति नेपाली जंगल हाजिर नै थियो र आवश्यक थान नेपाली लाहुरे पाएकै थियो आदि । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदा भारतमा दुई सय वर्षपछि स्वराज पाएका नेहरूहरू शासनमा थिए । एकातिर नेपालभन्दा ठूला आजको भारतभित्रका राज्यहरूलाई भारतमा एकीकृत गर्दै गरेका उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा, अर्कोतिर भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामीहरूलाई आदर्श मान्दै र त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामार्फत सत्तासीन हुन पुगेका विसं २००७ पछिका नेपालका नेताहरूको मनोदशाको माहोलमा प्रकट भएका थिए नेपाललाई अहिलेसम्म चहर्‍याइरहेका कोसी र गण्डकी सम्झौताका घाउहरू । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई अपदस्थ गरेको दुई वर्ष पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षअघि जनगणना गर्न महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँसम्म भैरव रिसालहरू पुगेकै थिए ।

युद्धमा जब भारत पराजित भयो, तब भारतीय फौज आजको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएर बस्यो । पञ्चायत र राजा महेन्द्र एवं वीरेन्द्रसँग भावनात्मक रूपमा निकट रहेका भेषबहादुर थापाको भनाइ वा बितेका ऋषिकेश शाहका अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेकै छन्, कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप राजा र पञ्चहरूलाई थाहा थियो । उनीहरूका शासकीय बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान् तर मौन बसे । पञ्चायतले आफ्नो देशको नक्सामा कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रलाई कहिल्यै समावेशसम्म नगर्नुले यो विषय भारतीय हस्तक्षेपको मात्र रहेन, बरु राजा र पञ्चको आत्मसमर्पणवादी हर्कतको दसीसमेत हुँदै आयो । कालापानी क्षेत्रका सन्दर्भमा मात्र होइन सुस्ता, महेशपुर आदि स्थानका सीमा अतिक्रमणका घाउ पञ्चायतकालदेखिकै त हुन् । २०४६ को परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको स्वामित्वसम्बन्धी नेपालपक्षीय बुँदालाई बेवास्ता गरी भारत भ्रमणको बेला दुईपक्षीय विज्ञप्तिमा महाकाली नदीलाई साझा नदी भनी हस्ताक्षर गर्न पुगे । त्यसपछिको महाकाली सन्धि निकै चर्चित रह्यो, जसबारे हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बेचेर नेपाललाई फाइदा हुनेसम्मका तर्कना गरेका थिए । यी सबै परिघटना आजसम्म हुँदै जाँदा राजा र पञ्चहरूसहित निकट विगतका प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, प्रचण्ड, खनाल, भट्टराई, नेपाल र आजका ओलीसम्मले देशको नेतृत्व गरिभ्याएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । त्यसैले कालापानी, सुस्ता आदिका घाउ आजका हैनन्, त्यसैगरी आजको सरकार वा प्रतिपक्षले हिजोका हुन् भन्न मिल्ने विषय पनि हैनन् । पञ्चायतकालदेखि आजसम्मको नेपालको नक्सामा सन् १९६१ मा नेपालले नेपालीको जनगणना गरेको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्र नहुनु हिजोदेखि आजसम्मका शासकहरूको सिमानाप्रतिको टिठलाग्दो रवैयाको अकाट्य दसी होइन ? त्यसैले आजको आवश्यकता शासकहरूको ‘राष्ट्रवादी’ हुँकार होइन, विगतप्रति आत्मालोचना र भविष्यका निम्ति निष्ठापूर्ण इमानदारी हो ।

आयाम दुई : सिमानाका दोस्रो दर्जाका नागरिक
नेपालको पक्का शासकीय लालपुर्जा अनुभूत गरेर कवि माधव घिमिरेले, ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे...’ गीत लेखे । यदि ओलाङचुङगोलाको वालुङ, झापा महेशपुरको राजवंशी, सुस्ताको मधेसी र महाकालीपारि चाँदनी दोधाराको मगर या कामीले राष्ट्रियतासम्बन्धी गीत लेखेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो प्रसंग चर्चायोग्य छ किनभने नेपालका सिमानाका बासिन्दा नेपालको प्रचलित समाजशास्त्रमा अंकित नभएका उत्पीडनको विशिष्ट पर्यावरणमा जिउन बाध्य हुँदै आएका छन् । मधेसका परम्परागत सहर बजारलाई कुण्ठित पार्ने गरी पञ्चायतले बनाएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग सिमानाका नागरिकको सभ्यता एवं प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्ने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो । देशको सिमाना भावना होइन, भौतिक यथार्थ हो । भौतिक यथार्थको सामना मानिसले गर्ने हो, त्यसैले सेकताप त सामना गर्ने ती मानिसले पाउनुपर्ने थियो तर नेपालका शासकहरू भावना लेखकलाई राष्ट्रकवि घोषणा गर्नमै व्यस्त भए र लोकतान्त्रिक समयमा त कविलाई जर्नेलको फुली बाँड्नमै मस्त । आधुनिक विश्वमा सिमानाका नागरिकका निम्ति राज्यले अतिरिक्त गच्छेअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन आम हो तर नेपालमा भने उल्टो हुँदै आयो ।

सिमानाका मधेसी जनतामाथिको उत्पीडन र अपमानको मात्र कुरा हैन, मेची र महाकाली नदीले आफ्नो बाटो फेर्दा नदीपारि पर्न पुगेका नेपाली बस्तीले पनि उपेक्षाको नारकीय पीडा भोग्दै आए, त्यो क्रम जारी छ । इतिहासको कुरै छाडौं, के चाँदनी–दोधारालाई वारिसँग जोड्ने पक्की पुलको योजना चितवनमा रंगशाला बनाउने योजनाभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको देशभक्तिको निष्ठाको अभिव्यक्ति विगतले शतप्रतिशत पुष्टि गर्दैन, आगत त परीक्षामा नै छ । टाढाको कुरा छाडौं, उनकै जिल्ला झापाको मेचीपारिका भद्रपुरको डोलो बस्ती, महेशपुर र ग्वालबस्तीको सयौं बिघा जमिन भारततिर गाभिइसकेको मात्र होइन, त्यहाँका नेपालीको जीवन राज्यको न्यूनतम सुविधाबाट समेत आजसम्म वञ्चित रहनु तर ओलीको सारगर्भित ध्यानचाहिँ अठ्ठाईसतले टावर निर्माणमा व्यस्त रहनुले सिमानाको वास्तविक रक्षकप्रतिको गम्भीरता र निष्ठा पुष्टि हुन्छ ? काठमाडौंमा शासनको भव्यता भोगेर ‘एक इन्च जमिन छाड्दैनौं’ भन्नेहरूले विगत पचास वर्षदेखि महाकालीपारिको कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रका मानिस किन चुपचाप बस्न मञ्जुर गरे ? कालापानी क्षेत्रका मानिस किन जुलुस गर्दैनन् ? के यो अवस्था नेपालकाशासकहरूको सिमानाका बासिन्दाप्रतिको उपेक्षा र राष्ट्रियताप्रति शासकहरूको दिवालियापनको अनुभूतिबाट जन्मिरहेको निराशाको अकाट्य प्रमाण होइन ?

आयाम तीन : आजको देशभक्तिमा सिमानाको स्थान
हरेक राजनीतिक अवधारणाका समयसापेक्ष सीमा हुन्छन् । देशको सीमा पनि एक अवधारणा हो । देशको सीमाको अवधारणा त्यस्तो युगमा बन्यो, जुन बेला अर्को देशमा व्यापार, लुट वा शासन त्यस देशको भौतिक सिमाना नाघेर नगई सम्भव थिएन । तर विज्ञानप्रविधिको असाधारण प्रगतिका कारण आज सिमानाका कार्यकारी थुप्रै पर्खाल भत्किँंदै गएका छन् । आजका इस्ट इन्डिया कम्पनीहरू भारत र नेपालमा सैनिकसहित आउनुपर्नेछैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत सिमानालाई दखल नगरी दिल्ली र काठमाडौंको मुटुमा राज गर्न सक्ने भएका छन् । देशको सिमाना भत्किंँदै जानेछन् भन्ने फ्रेडरिक ऐंगेल्सको भविष्यवाणी साम्यवादीको नेतृत्वमा नभए पनि आज तीव्र भएको छ ।

आज संसारमा एसियाको मध्यपूर्वमा बाहेक सिमानाका निम्ति ठूला युद्ध अनावश्यक सूचीमा देखिन्छ । चीन र भारतका सी र मोदीले हालै भने— हाम्रो विवाद छ तर झगडा गर्दैनौं । हिमालयसम्म आफ्नो सिमाना भएको हाँक दिने भारतीय शासकहरू आज नेपालसँग ९८ प्रतिशत सीमा मामलामा सहमत भइसके र अरूमा पनि छलफल गर्न औपचारिक सौहार्दमै छन् । यो सबैबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि आजको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको मुख्य सरोकार सिमाना होइन, बरु नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नु हो । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा आएको यस नयाँ चुनौतीबारे नयाँ पुस्तामा बहस केन्द्रित नगर्ने हो भने पुरानो देशभक्तिको वैचारिकीले मात्र त आजको भुटानसम्म बन्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि उक्लिन सम्भव छैन ।

आयाम चार : आन्तरिक राष्ट्रियताका घाउ
भूपरिवेष्टित वा भूजडित भने पनि अन्तिम चाबी अरूकै हातमा रहने हो । तिब्बतमा हान जातिको बाहुल्य नहुँदासम्म र हालका दलाई लामाको मृत्युपछि चीनमै दलाई लामाको नयाँ अवतार नजन्माइँदासम्म मात्र उत्तरी अतिरिक्त शालीनता कायम रहने यथार्थ बुझ्नैपर्छ । दक्षिण त घाँटीसम्मै चहर्‍याइरहेकै छ । विश्वव्यवस्थामा मानवता र पर्यावरणकेन्द्रित समाजवादी राजनीतिक लहर आउन नसके भविष्यमा उत्तरदक्षिणका छिमेकी नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति हदैसम्मका निकृष्ट सौदागर हुने सम्भावना टड्कारो छ । यस्तो यथार्थमा उभिएर गम्दा भविष्यसम्मको स्वाधीनताको निम्ति पहिलो आवश्यकता हो— घरको समस्या समाधान गरेर सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु । नेपालको स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डताका सन्दर्भमा निर्णायक महत्त्व नेपालभित्रको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न सक्नुमा छ भन्ने यथार्थलाई ओठे स्वीकारोक्तिमा होइन, ठोस व्यवहारमा अभ्यासको सुरुआत अबको मुख्य आवश्यकता हो ।

नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायका न्यायमा आकांक्षामाथि कस्तो व्यवहार हुँदै जान्छ भन्नेले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत वा फितलो हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नयाँ संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूका आकांक्षामाथि गरिएको खेलबाड र हालका दिनहरूमा दस हजार सरकारी रोजगारी खोल्दा उत्पीडितको भागमा पाँच सय मात्र पर्ने गरी षड्यन्त्र गर्ने शासकीय प्रवृत्तिले आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत हुने दिशामा गम्भीर प्रश्न खडा भैसकेका छन् । मानिसको शरीरलाई देशसँग तुलना गर्ने हो भने मुटु देशको सिमाना हो । त्यो आधारभूत महत्त्वको हुन्छ । तर मानिसको प्रगतिशील सांस्कृतिक जीवनका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ— मस्तिष्क । देशको मस्तिष्क भनेको देशवासीको अवस्था हो । मुटु र मस्तिष्क दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ । सिमाना र आन्तरिक राष्ट्रियता दुवै मजबुत हुनुपर्छ । मुटु र मस्तिष्क एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर हुन्छन्, एकको मृत्यु भएमा अर्को केही घण्टाभन्दा बढी जीवित रहन सक्तैन ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला राजनीति र पुरुष–चाल 

डा. प्रभा कैनी

गत मंसिर १ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित आहुतिको ‘चुनावी खालमा महिला’ शीर्षक लेखले यस पंक्तिकारमा महिलाको विद्यमान हालतबारे थप कुरा राख्न उत्सुकता जगायो । उक्त लेखको आशय छ– महिला राजनीति अझै पनि पुरुषकेन्द्रित र पुरुषद्वारै निर्देशित छ अनि पुरुष–निर्धारित महिलाको राजनीति त्यो बेलासम्म पुरुषका निम्ति स्वीकार्य हुन्छ, जबसम्म पुरुषलाई अघि बढ्न त्यो बाधा बन्दैन ।

यो प्रसंग आहुतिले तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा उनकी पत्नी विद्या भट्टराईले पाएको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा उठाएका हुन् । विद्या भट्टराईको ‘आफू अखिलको केन्द्रीय सचिव र एउटा विभाग प्रमुख भएर काम गरेको व्यक्ति भएकाले चुनावका लागि पहिल्यै योग्य उम्मेदवार थिएँ, तापनि विवाहपछि घर चलाउने मामिलामा पछि बस्नुपर्ने माहोल बन्यो’ भन्ने भनाइलाई उद्धरण गर्दै आहुतिले जुनसुकै पार्टीका नेताले पनि महिलालाई यसरी नै आफ्नो खालको गोटी सम्झेर प्रयोग गर्ने गरेकाले महिलाको सबलीकरण हुन सकेकै छैन भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचनमा विद्या भट्टराईले जित्लिन् वा हार्लिन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । उनी टिकट पाउनयोग्य थिइन् वा थिइनन्, यो पनि बेग्लै प्रसङ्ग हो । तर पतिको निधनपछि मात्र उनलाई किन खोजियो ? यस्ता उम्मेदवार रोजिनुलाई सबल महिलालाई उचित स्थान दिएको भनेर बुझ्ने कि पार्टीले उनका दिवङ्गत पतिप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेको भनेर ?

एउटा प्रसङ्गबाट कुरा सुरु गरौं । केही समयपहिले आफ्ना अधिकारका कुरा लिएर भेट्न पुगेका नेकपाकै महिलाहरूका अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै महिला जमातलाई हियाउँदै ‘ट्याउँट्याउँ’ नगर्न चेतावनी दिए, जुन अधिकांश नेपालीको स्मरणमा ताजै छ । उनै अध्यक्ष रहेको पार्टीले कास्की उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईलाई टिकट दिएर आफ्नो परम्परागत प्रवृत्तिको सक्कली उदाहरण फेरि प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि नेकपा मात्र यस्तो पार्टी होइन । पतिको सामयिक–असामयिक निधनपछि रिक्त भएको स्थानमा पत्नीलाई उभ्याएर सहानुभूतिको भोट बटुल्ने अभ्यास नेपालका सबै पार्टीले गर्दै आएका छन् ।

आरक्षणद्वारा महिलाको सशक्तीकरण भएको बखान अचेल जताततै सुनिन्छ । तर त्यही आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सहभागिता वृद्धि गर्न दबाब दिने महिलाहरूलाई ट्याउँट्याउँ नगर्न चेतावनी दिने नेताले किन एक विधवा महिलालाई सहजै उम्मेदवार बनाए ? कुरो प्रस्टै छ । पहिलो कुरा, उनले महिलाको दबाब महसुस गरे, दोस्रो, आफ्नो हात माथि परेको सम्झे । आवरणमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो, तर यथार्थमा दिवङ्गत मन्त्रीप्रति आदर र उनकी पत्नीप्रति दया गरियो, जसका कारण उनी नेताप्रति सधैं कृतज्ञ रहने भइन् । यसमा न संगठन न त क्षमताको कुरा सान्दर्भिक हुन आउँछ । नेताले महिलाको सामूहिक शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने र एकएकलाई छानेर दया गर्दै आफूप्रति ‘लोयल’ बनाउने खेलअनुसार नै नेताका पत्नी, साली, दिदीबहिनी राजनीतिमा अगाडि देखा पर्ने अनि सक्रिय महिला सधैं पछि पर्ने गरेका छन् ।

आरक्षणको प्रावधानले राजनीतिक परिदृश्यमा महिलालाई गनीगनी धेरै देखाउनुपर्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर परम्परागत रूपमा दीक्षित नेता–कार्यकर्ता वा महिला कसैले पनि महिलाका ‘जेन्युइन’ समस्यालाई समस्या मानेको कमै देखिन्छ । नेताका अर्घेल्याइँप्रति चुनौती दिने संगठन छैन, त्यही भएर महिलाहरू नेतृत्वपंक्तिका नेतासामु सधैं नतमस्तक रहन बाध्य हुन्छन् एवं महिला हितमा दबाब प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नेताका नातेदार, नेताका ढोकामा सेवा दर्शाउन खप्पिस र दयाको झोली फिँजाउने महिलाहरूप्रति नेताले तथास्तुको शैलीमा उम्मेदवारी र पद प्रदान गर्छन् । यसरी आउने महिला सशक्त हुन जरुरी छैन । बरु तिनको विनम्रता र सोझोपन नेता रिझाउने उपयुक्त हतियार बन्न पुग्छ । यसबाट पुरुष नेताका लागि महिलालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याएको सन्देश जाने भइहाल्यो । अर्कातिर, आफूले ‘फेवर’ गरेकी महिला सधैं आफ्नो आशय अनुसार चल्ने हुँदा नेतालाई हुनसम्म फाइदा पनि हुन्छ । अनि लामो समय सशक्त काम गरेर क्षमता र अनुभव बटुलेका सक्षम महिला प्राय: पछाडि पर्छन् र ठगिएको अनुभूति गर्न थाल्छन् ।

राजनीतिमा महिलाको शून्यता हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको परिणति हो । यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उद्देश्य अनुरूप नै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट राजनीतिक परिदृश्यमा महिलाको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको त देखिन्छ, यो वृद्धिले महिला सशक्तीकरणका पक्षमा काम गरेको छ कि पितृसत्ताकै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्नेचाहिँ मननीय विषय हो । न कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्, न त राजनीतिमा संलग्न महिलाले नै यसबारे गहिरिएर चिन्तन–मनन गरेका छन् ।

राजनीतिमा नेपाली महिलाको सहभागिता सदियौं पुरानो चिन्तन र संस्कारबाट अझै पीडित छ भन्दा कुनै अर्घेल्याइँ नहोला । विद्यार्थी जीवनमा अथवा विवाहपूर्व राजनीतिमा सँगसँगै काम गरेकामध्ये पुरुषलाई विवाहपछि पनि राजनीतिक यात्रामा लागिरहन कुनै विघ्नबाधा हुँदैन भने महिलामा एकाएक राजनीतिक जीवन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ, विद्या भट्टराईलाई जस्तै । अर्कातिर, राजनीतिमा चाख नहुने जीवनसाथी महिलालाई पतिले आफू राजनीतिइतर पेसामा रहेर राजनीति गर्ने अनुमति दिएको देख्नु दुर्लभै हुन्छ । राजनीतिमा चाख राख्ने जीवनसाथी नै परे पनि ऊ स्वयं अगाडि सर्छ । महिलाको इच्छा र क्षमताको कदर गर्दै आफू पछाडि हट्ने पुरुष देख्न कठिनै हुन्छ । अरू पार्टीको त कुरै छोडौं, भूमिगत जनयुद्धमा पुरुषसँगै हतियार उठाएका र आफूलाई अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारी भन्दै आएका माओवादी महिला कार्यकर्ताहरूमध्ये पनि धेरैले युद्ध समाप्तिसँगै आफ्ना जीवनसाथीलाई राजनीतिमा अघि बढाउन आफू परम्परागत घरायसी काममा लाग्नुपरेका गुनासो गरेको निकै सुनिएको छ ।
२०४६ को आन्दोलनपछि ल्याइएको आरक्षणको प्रावधानले गर्दा पढेलेखेका केही महिलालाई टिकट पाउन सजिलो भयो । किनकि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेका बेला स्कुल–कलेजको राजनीतिमा संलग्न महिलालाई नै टिकट दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यो बेला सँगसँगै काम गरेका छात्र नेता–कार्यकर्ताले आफूले टिकट नपाउने अवस्था देखेपछि ‘महिलाका नाताले मेरी पत्नीले टिकट पाउनुपर्छ’ भन्दै हिँडे । फेरि, तिनै पुरुषमध्ये केहीचाहिँ पत्नी सांसद भएपछि आफ्नो इगोमा धक्का परेको महसुस गर्दै पछुताए भने केहीले पत्नीको उन्नति सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेदसम्म गरे ।

यही घटनालाई अर्कातर्फबाट पनि सोचौं । के कुनै महिलालाई सांसद अथवा मन्त्रीकी पत्नी हुँ भन्न असजिलो लाग्छ ? पटक्कै लाग्दैन । उनीहरू त बरु यस्तो अवसर आए मक्ख पर्छन् । पतिको नाम लिन पाउँदा आफ्नो इज्जत बढेको सम्झन्छन्, पतिको काम र जिम्मेवारीमा सघाउँछन् । किनकि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले यही सिकाएको छ । तर के यही कुरा लोग्ने मानिसको हकमा मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । आफू राजनीतिक नेतृ, सांसद अथवा मन्त्रीको पति हुँ भनेर गर्व गर्ने पुरुष कति भेटिएलान् ? ज्यादै कम । पत्नीको आर्जनबाट घरखर्च चलेकामा आनन्द माने पनि बाहिर खुलेर गर्व गर्ने त होइन, आफ्नो ‘इगो हर्ट’ भएको सम्झने पुरुष प्रशस्त भेटिन्छन् । आफ्नी पत्नी पढेलेखेकी होऊन्, टाठीबाठी होऊन्, जागिर खाएर होओस् कि अन्य व्यवसायमा लागेर, आफूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याऊन् भनी चाहने पुरुष पनि महिलाले राजनीति गरेको उति रुचाउँदैनन् । यदाकदा आफ्नी पत्नीले राजनीति गरून्, अरूभन्दा प्रखर र सबल होऊन् भन्ने चाहना राख्ने पुरुष पनि पत्नी आफूभन्दा माथि नजाऊन्, आफ्नो इसारामा नाचून् भन्ने धारणा राख्छन् । यही संस्कारजन्य मनोवृत्तिले महिला पुरुषका सहयोगीका रूपमा मात्र रहन बाध्य भए । राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले पनि केही अविवाहितबाहेक पुरुषबेगरको बेग्लै अस्तित्ववान् महिला फेला पार्न मुस्किलै छ ।

यही संस्कारले गर्दा राजनीतिलाई पुरुषको एकलौटी क्षेत्र मान्ने हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन उति सजिलो देखिएन, भलै आरक्षण जस्तो विधिबाट महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने प्रक्रियामा अभ्यासरत छौं हामी । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ५ प्रतिशत, २० प्रतिशत हुँदै ३० र ३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको महिला आरक्षणका कारण आवरणमा त निकै परिवर्तन देखिएको छ, तर यस प्रावधान अनुसार मौका पाएका र निर्वाचन जितेका महिला आफ्नै समुदायको हितमा भन्दा पार्टी नेताको इसारामा चल्ने र पार्टीको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कसिने गरेकाले महिलाका वास्तविक समस्या ज्युँका त्युँ रहने गरेका अनेक उदाहरण छन् । यसो हुनुमा संस्कारजन्य मान्यताकै असर जिम्मेवार देखिन्छ । यति हुँदा पनि महिलालाई कमजोर राखिराख्ने परम्परालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्नमा कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा महिला स्वयंले अग्रसरता लिएको देख्न पाइएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×