महिला राजनीति र पुरुष–चाल 

डा. प्रभा कैनी

गत मंसिर १ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित आहुतिको ‘चुनावी खालमा महिला’ शीर्षक लेखले यस पंक्तिकारमा महिलाको विद्यमान हालतबारे थप कुरा राख्न उत्सुकता जगायो । उक्त लेखको आशय छ– महिला राजनीति अझै पनि पुरुषकेन्द्रित र पुरुषद्वारै निर्देशित छ अनि पुरुष–निर्धारित महिलाको राजनीति त्यो बेलासम्म पुरुषका निम्ति स्वीकार्य हुन्छ, जबसम्म पुरुषलाई अघि बढ्न त्यो बाधा बन्दैन ।

यो प्रसंग आहुतिले तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा उनकी पत्नी विद्या भट्टराईले पाएको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा उठाएका हुन् । विद्या भट्टराईको ‘आफू अखिलको केन्द्रीय सचिव र एउटा विभाग प्रमुख भएर काम गरेको व्यक्ति भएकाले चुनावका लागि पहिल्यै योग्य उम्मेदवार थिएँ, तापनि विवाहपछि घर चलाउने मामिलामा पछि बस्नुपर्ने माहोल बन्यो’ भन्ने भनाइलाई उद्धरण गर्दै आहुतिले जुनसुकै पार्टीका नेताले पनि महिलालाई यसरी नै आफ्नो खालको गोटी सम्झेर प्रयोग गर्ने गरेकाले महिलाको सबलीकरण हुन सकेकै छैन भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचनमा विद्या भट्टराईले जित्लिन् वा हार्लिन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । उनी टिकट पाउनयोग्य थिइन् वा थिइनन्, यो पनि बेग्लै प्रसङ्ग हो । तर पतिको निधनपछि मात्र उनलाई किन खोजियो ? यस्ता उम्मेदवार रोजिनुलाई सबल महिलालाई उचित स्थान दिएको भनेर बुझ्ने कि पार्टीले उनका दिवङ्गत पतिप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेको भनेर ?

एउटा प्रसङ्गबाट कुरा सुरु गरौं । केही समयपहिले आफ्ना अधिकारका कुरा लिएर भेट्न पुगेका नेकपाकै महिलाहरूका अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै महिला जमातलाई हियाउँदै ‘ट्याउँट्याउँ’ नगर्न चेतावनी दिए, जुन अधिकांश नेपालीको स्मरणमा ताजै छ । उनै अध्यक्ष रहेको पार्टीले कास्की उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईलाई टिकट दिएर आफ्नो परम्परागत प्रवृत्तिको सक्कली उदाहरण फेरि प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि नेकपा मात्र यस्तो पार्टी होइन । पतिको सामयिक–असामयिक निधनपछि रिक्त भएको स्थानमा पत्नीलाई उभ्याएर सहानुभूतिको भोट बटुल्ने अभ्यास नेपालका सबै पार्टीले गर्दै आएका छन् ।

आरक्षणद्वारा महिलाको सशक्तीकरण भएको बखान अचेल जताततै सुनिन्छ । तर त्यही आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सहभागिता वृद्धि गर्न दबाब दिने महिलाहरूलाई ट्याउँट्याउँ नगर्न चेतावनी दिने नेताले किन एक विधवा महिलालाई सहजै उम्मेदवार बनाए ? कुरो प्रस्टै छ । पहिलो कुरा, उनले महिलाको दबाब महसुस गरे, दोस्रो, आफ्नो हात माथि परेको सम्झे । आवरणमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो, तर यथार्थमा दिवङ्गत मन्त्रीप्रति आदर र उनकी पत्नीप्रति दया गरियो, जसका कारण उनी नेताप्रति सधैं कृतज्ञ रहने भइन् । यसमा न संगठन न त क्षमताको कुरा सान्दर्भिक हुन आउँछ । नेताले महिलाको सामूहिक शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने र एकएकलाई छानेर दया गर्दै आफूप्रति ‘लोयल’ बनाउने खेलअनुसार नै नेताका पत्नी, साली, दिदीबहिनी राजनीतिमा अगाडि देखा पर्ने अनि सक्रिय महिला सधैं पछि पर्ने गरेका छन् ।

आरक्षणको प्रावधानले राजनीतिक परिदृश्यमा महिलालाई गनीगनी धेरै देखाउनुपर्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर परम्परागत रूपमा दीक्षित नेता–कार्यकर्ता वा महिला कसैले पनि महिलाका ‘जेन्युइन’ समस्यालाई समस्या मानेको कमै देखिन्छ । नेताका अर्घेल्याइँप्रति चुनौती दिने संगठन छैन, त्यही भएर महिलाहरू नेतृत्वपंक्तिका नेतासामु सधैं नतमस्तक रहन बाध्य हुन्छन् एवं महिला हितमा दबाब प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नेताका नातेदार, नेताका ढोकामा सेवा दर्शाउन खप्पिस र दयाको झोली फिँजाउने महिलाहरूप्रति नेताले तथास्तुको शैलीमा उम्मेदवारी र पद प्रदान गर्छन् । यसरी आउने महिला सशक्त हुन जरुरी छैन । बरु तिनको विनम्रता र सोझोपन नेता रिझाउने उपयुक्त हतियार बन्न पुग्छ । यसबाट पुरुष नेताका लागि महिलालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याएको सन्देश जाने भइहाल्यो । अर्कातिर, आफूले ‘फेवर’ गरेकी महिला सधैं आफ्नो आशय अनुसार चल्ने हुँदा नेतालाई हुनसम्म फाइदा पनि हुन्छ । अनि लामो समय सशक्त काम गरेर क्षमता र अनुभव बटुलेका सक्षम महिला प्राय: पछाडि पर्छन् र ठगिएको अनुभूति गर्न थाल्छन् ।

राजनीतिमा महिलाको शून्यता हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको परिणति हो । यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उद्देश्य अनुरूप नै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट राजनीतिक परिदृश्यमा महिलाको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको त देखिन्छ, यो वृद्धिले महिला सशक्तीकरणका पक्षमा काम गरेको छ कि पितृसत्ताकै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्नेचाहिँ मननीय विषय हो । न कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्, न त राजनीतिमा संलग्न महिलाले नै यसबारे गहिरिएर चिन्तन–मनन गरेका छन् ।

राजनीतिमा नेपाली महिलाको सहभागिता सदियौं पुरानो चिन्तन र संस्कारबाट अझै पीडित छ भन्दा कुनै अर्घेल्याइँ नहोला । विद्यार्थी जीवनमा अथवा विवाहपूर्व राजनीतिमा सँगसँगै काम गरेकामध्ये पुरुषलाई विवाहपछि पनि राजनीतिक यात्रामा लागिरहन कुनै विघ्नबाधा हुँदैन भने महिलामा एकाएक राजनीतिक जीवन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ, विद्या भट्टराईलाई जस्तै । अर्कातिर, राजनीतिमा चाख नहुने जीवनसाथी महिलालाई पतिले आफू राजनीतिइतर पेसामा रहेर राजनीति गर्ने अनुमति दिएको देख्नु दुर्लभै हुन्छ । राजनीतिमा चाख राख्ने जीवनसाथी नै परे पनि ऊ स्वयं अगाडि सर्छ । महिलाको इच्छा र क्षमताको कदर गर्दै आफू पछाडि हट्ने पुरुष देख्न कठिनै हुन्छ । अरू पार्टीको त कुरै छोडौं, भूमिगत जनयुद्धमा पुरुषसँगै हतियार उठाएका र आफूलाई अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारी भन्दै आएका माओवादी महिला कार्यकर्ताहरूमध्ये पनि धेरैले युद्ध समाप्तिसँगै आफ्ना जीवनसाथीलाई राजनीतिमा अघि बढाउन आफू परम्परागत घरायसी काममा लाग्नुपरेका गुनासो गरेको निकै सुनिएको छ ।
२०४६ को आन्दोलनपछि ल्याइएको आरक्षणको प्रावधानले गर्दा पढेलेखेका केही महिलालाई टिकट पाउन सजिलो भयो । किनकि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेका बेला स्कुल–कलेजको राजनीतिमा संलग्न महिलालाई नै टिकट दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यो बेला सँगसँगै काम गरेका छात्र नेता–कार्यकर्ताले आफूले टिकट नपाउने अवस्था देखेपछि ‘महिलाका नाताले मेरी पत्नीले टिकट पाउनुपर्छ’ भन्दै हिँडे । फेरि, तिनै पुरुषमध्ये केहीचाहिँ पत्नी सांसद भएपछि आफ्नो इगोमा धक्का परेको महसुस गर्दै पछुताए भने केहीले पत्नीको उन्नति सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेदसम्म गरे ।

यही घटनालाई अर्कातर्फबाट पनि सोचौं । के कुनै महिलालाई सांसद अथवा मन्त्रीकी पत्नी हुँ भन्न असजिलो लाग्छ ? पटक्कै लाग्दैन । उनीहरू त बरु यस्तो अवसर आए मक्ख पर्छन् । पतिको नाम लिन पाउँदा आफ्नो इज्जत बढेको सम्झन्छन्, पतिको काम र जिम्मेवारीमा सघाउँछन् । किनकि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले यही सिकाएको छ । तर के यही कुरा लोग्ने मानिसको हकमा मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । आफू राजनीतिक नेतृ, सांसद अथवा मन्त्रीको पति हुँ भनेर गर्व गर्ने पुरुष कति भेटिएलान् ? ज्यादै कम । पत्नीको आर्जनबाट घरखर्च चलेकामा आनन्द माने पनि बाहिर खुलेर गर्व गर्ने त होइन, आफ्नो ‘इगो हर्ट’ भएको सम्झने पुरुष प्रशस्त भेटिन्छन् । आफ्नी पत्नी पढेलेखेकी होऊन्, टाठीबाठी होऊन्, जागिर खाएर होओस् कि अन्य व्यवसायमा लागेर, आफूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याऊन् भनी चाहने पुरुष पनि महिलाले राजनीति गरेको उति रुचाउँदैनन् । यदाकदा आफ्नी पत्नीले राजनीति गरून्, अरूभन्दा प्रखर र सबल होऊन् भन्ने चाहना राख्ने पुरुष पनि पत्नी आफूभन्दा माथि नजाऊन्, आफ्नो इसारामा नाचून् भन्ने धारणा राख्छन् । यही संस्कारजन्य मनोवृत्तिले महिला पुरुषका सहयोगीका रूपमा मात्र रहन बाध्य भए । राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले पनि केही अविवाहितबाहेक पुरुषबेगरको बेग्लै अस्तित्ववान् महिला फेला पार्न मुस्किलै छ ।

यही संस्कारले गर्दा राजनीतिलाई पुरुषको एकलौटी क्षेत्र मान्ने हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन उति सजिलो देखिएन, भलै आरक्षण जस्तो विधिबाट महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने प्रक्रियामा अभ्यासरत छौं हामी । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ५ प्रतिशत, २० प्रतिशत हुँदै ३० र ३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको महिला आरक्षणका कारण आवरणमा त निकै परिवर्तन देखिएको छ, तर यस प्रावधान अनुसार मौका पाएका र निर्वाचन जितेका महिला आफ्नै समुदायको हितमा भन्दा पार्टी नेताको इसारामा चल्ने र पार्टीको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कसिने गरेकाले महिलाका वास्तविक समस्या ज्युँका त्युँ रहने गरेका अनेक उदाहरण छन् । यसो हुनुमा संस्कारजन्य मान्यताकै असर जिम्मेवार देखिन्छ । यति हुँदा पनि महिलालाई कमजोर राखिराख्ने परम्परालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्नमा कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता वा महिला स्वयंले अग्रसरता लिएको देख्न पाइएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लक्ष्य हासिल नभएका सरकारी काम

सम्पादकीय

सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत हासिल गर्न नसकेको विवरणले मुलुकको प्रगति पथको तीतो यथार्थ झल्काएको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो, त्यस अनुसारको परिणाम कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यप्रगतिमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन ।

यसले के प्रस्ट्याउँछ भने हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरू कि धरातलमा आधारित र वास्तविक लक्ष्य राख्दैनन्, कि कामप्रति गम्भीर छैनन् या उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति र कार्यकौशल उनीहरूसित छैन । यसको कारण जे भए पनि सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भने वास्तविकता हो ।

सरकार बनेको साल अपेक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आर्थिक वर्षको सुरुमै औपचारिक हरेक मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी तिनका कामकारबाहीको निगरानी गरेका थिए । तैपनि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय/निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्वयंले आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौता गरेका २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि काम गर्न सकेका छन्, ५ मन्त्रालयले त २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेका छैनन् । यो तथ्यले हाम्रा मन्त्रालयहरू र समग्र सरकारकै कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

यस्तो कार्यसम्पादन मापनको मापदण्ड कति वैज्ञानिक छ भन्ने छुट्टै प्रश्न पनि छ । परस्परविरोधी तथ्यांकहरूसमेत सार्वजनिक हुँदा अन्योल बढेको छ । समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५.७ प्रतिशतमात्रै काम सकेको भनिएको छ । मन्त्रालयले भने यसै अवधिमा ७० प्रतिशत काम भएको दाबी गरेको छ । यसले यो समीक्षा प्रक्रियामा कुनै समस्या या त्रुटि रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने यस्ता समीक्षा बैठकको तौरतरिकामाथि पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूप्रति यसपटक पनि आक्रोश व्यक्त गरे । अघिल्लो वर्षका समीक्षा बैठकहरूमा पनि हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यशैलीमा समस्या रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिने गरेका थिए । तर समीक्षा बैठकमा दिइने यस्तो मोटो निर्देशनले मात्र काम हुन सक्दैन । यस्ता बैठकमा निश्चित काम समयमा सुरु नहुनु या नसकिनुका खास अवरोधहरू के हुन्, तिनलाई हटाउन कसले के गर्नुपर्छ भनेर टुंगो लगाउने गरी छलफल गरिनुपर्छ । सम्बन्धित कामका लागि गैरकानुनी रूपमा कुनै व्यक्ति वा निकाय अवरोध भए, त्यही अनुसार कारबाहीको बाटो खोजिनुपर्छ । नत्र काग कराउँदै गर्ने, पिना सुक्दै जाने जस्तो हुन्छ– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहने तर लक्ष्य कहिल्यै हासिल नहुने ।

१ हजार ८ सय ६५ वटा सरकारी आयोजना पहिलो चार महिनामा सम्पन्न या सुरुवात हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । नेपालको सधैँको समस्या विकास रकम खर्च यसपटक पनि अत्यन्तै न्यून छ, पोहोरभन्दा पनि कम । खासमा विकास खर्चमा प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरू गम्भीर भएकै देखिँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउनकै निम्ति संविधानमै व्यवस्था गरेर हरेक वर्ष जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थाले पनि यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । समयमै बोलपत्र आह्वान नहुने, ठेक्का लगाइहाले पनि ठेकेदारले राम्ररी काम नगर्ने, सरकारले पनि काम लगाउन नसक्ने रोग यथावत् छ । जबसम्म यी समस्याहरूको सही निदान खोजिन्न, तबसम्म जति कार्यसम्झौता गरे पनि व्यवहारमा परिणाम देखिँदैन ।

सरकार आफैंले मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसालेर काममा तदारुकता खोज्नु सकारात्मक प्रयास हो । तर, वास्तविक मूल्यांकन त जनता आफैंले गरिरहेकै हुन्छन् । जुन दिन नागरिकहरूले मुलुकमा सुशासन भएको महसुस गर्छन्, त्यति बेला मात्रै सरकार सफल भएको ठहर्छ । गुणस्तरीय बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पाइयो–पाइएन, सरकारी कार्यालय धाउँदा समयमै सहज ढंगले काम भयो–भएन भन्ने नै जनताले मूल्यांकन गर्ने आधार हुन् । सरकारको काम देखिन जनताले मूल्यांकन गर्ने यिनै आधारमा प्रगति भएको हुनुपर्छ, एउटा विकास निर्माण र अर्को सेवा वितरण । अहिलेसम्म यी काममा सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन । जे होस्, यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई अवरोध पहिचान गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ, उनीहरूले यसबाट पाठ सिकेर अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×