लक्ष्य हासिल नभएका सरकारी काम

सम्पादकीय

सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत हासिल गर्न नसकेको विवरणले मुलुकको प्रगति पथको तीतो यथार्थ झल्काएको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो, त्यस अनुसारको परिणाम कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यप्रगतिमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन ।

यसले के प्रस्ट्याउँछ भने हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरू कि धरातलमा आधारित र वास्तविक लक्ष्य राख्दैनन्, कि कामप्रति गम्भीर छैनन् या उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति र कार्यकौशल उनीहरूसित छैन । यसको कारण जे भए पनि सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भने वास्तविकता हो ।

सरकार बनेको साल अपेक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आर्थिक वर्षको सुरुमै औपचारिक हरेक मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी तिनका कामकारबाहीको निगरानी गरेका थिए । तैपनि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय/निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्वयंले आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौता गरेका २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि काम गर्न सकेका छन्, ५ मन्त्रालयले त २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेका छैनन् । यो तथ्यले हाम्रा मन्त्रालयहरू र समग्र सरकारकै कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

यस्तो कार्यसम्पादन मापनको मापदण्ड कति वैज्ञानिक छ भन्ने छुट्टै प्रश्न पनि छ । परस्परविरोधी तथ्यांकहरूसमेत सार्वजनिक हुँदा अन्योल बढेको छ । समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५.७ प्रतिशतमात्रै काम सकेको भनिएको छ । मन्त्रालयले भने यसै अवधिमा ७० प्रतिशत काम भएको दाबी गरेको छ । यसले यो समीक्षा प्रक्रियामा कुनै समस्या या त्रुटि रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने यस्ता समीक्षा बैठकको तौरतरिकामाथि पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूप्रति यसपटक पनि आक्रोश व्यक्त गरे । अघिल्लो वर्षका समीक्षा बैठकहरूमा पनि हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यशैलीमा समस्या रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिने गरेका थिए । तर समीक्षा बैठकमा दिइने यस्तो मोटो निर्देशनले मात्र काम हुन सक्दैन । यस्ता बैठकमा निश्चित काम समयमा सुरु नहुनु या नसकिनुका खास अवरोधहरू के हुन्, तिनलाई हटाउन कसले के गर्नुपर्छ भनेर टुंगो लगाउने गरी छलफल गरिनुपर्छ । सम्बन्धित कामका लागि गैरकानुनी रूपमा कुनै व्यक्ति वा निकाय अवरोध भए, त्यही अनुसार कारबाहीको बाटो खोजिनुपर्छ । नत्र काग कराउँदै गर्ने, पिना सुक्दै जाने जस्तो हुन्छ– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहने तर लक्ष्य कहिल्यै हासिल नहुने ।

१ हजार ८ सय ६५ वटा सरकारी आयोजना पहिलो चार महिनामा सम्पन्न या सुरुवात हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । नेपालको सधैँको समस्या विकास रकम खर्च यसपटक पनि अत्यन्तै न्यून छ, पोहोरभन्दा पनि कम । खासमा विकास खर्चमा प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरू गम्भीर भएकै देखिँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउनकै निम्ति संविधानमै व्यवस्था गरेर हरेक वर्ष जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थाले पनि यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । समयमै बोलपत्र आह्वान नहुने, ठेक्का लगाइहाले पनि ठेकेदारले राम्ररी काम नगर्ने, सरकारले पनि काम लगाउन नसक्ने रोग यथावत् छ । जबसम्म यी समस्याहरूको सही निदान खोजिन्न, तबसम्म जति कार्यसम्झौता गरे पनि व्यवहारमा परिणाम देखिँदैन ।

सरकार आफैंले मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसालेर काममा तदारुकता खोज्नु सकारात्मक प्रयास हो । तर, वास्तविक मूल्यांकन त जनता आफैंले गरिरहेकै हुन्छन् । जुन दिन नागरिकहरूले मुलुकमा सुशासन भएको महसुस गर्छन्, त्यति बेला मात्रै सरकार सफल भएको ठहर्छ । गुणस्तरीय बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पाइयो–पाइएन, सरकारी कार्यालय धाउँदा समयमै सहज ढंगले काम भयो–भएन भन्ने नै जनताले मूल्यांकन गर्ने आधार हुन् । सरकारको काम देखिन जनताले मूल्यांकन गर्ने यिनै आधारमा प्रगति भएको हुनुपर्छ, एउटा विकास निर्माण र अर्को सेवा वितरण । अहिलेसम्म यी काममा सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन । जे होस्, यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई अवरोध पहिचान गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ, उनीहरूले यसबाट पाठ सिकेर अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एकतापछि समाजवादीले ‘सत्ता छाड्ने’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पार्टी एकीकरण गर्न अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । पार्टी एकीकरणमा सहमति भएकै दिन सरकार छाड्नेमा समाजवादीले आश्वस्त तुल्याएपछि राजपासित अनौपचारिक संवाद अघि बढेको हो ।

राजपाले यसअघि पार्टी एकीकरणका लागि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेको थियो । आफूले सरकार छाड्दा राजपा सरकारमा जान सक्ने भन्दै समाजवादीले तत्काल सत्ता नछाड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सवाललाई लिएर एकीकरण प्रयास टुट्न नदिन दुवै पार्टीका केही नेता पछिल्ला दिन सक्रिय भएका छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले पार्टी एकताका लागि एकीकरणका सबै सवाल टुंग्याएपछि समाजवादीले सरकार छाडे पनि हुने भन्दै नरम प्रतिक्रिया दिए । ‘सबै विषयमा सहमति जुटेपछि त्यही दिन सरकार छाडे पनि फरक पर्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिलो कुरा एकीकरणका सबै विषयमा मुख मिलाउनुपर्‍यो ।’ उनले एकीकरणका विषयमा दुवै पार्टीका नेताबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको र केही दिनमा आफूले औपचारिक वार्ताका लागि बैठक राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भए पनि समाजवादी पार्टीको केही दिनअघि सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले तत्काल सत्ता नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने या नहुने टुंगोमा नपुगेसम्म सरकार छाड्न नहुने अडानमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहँदै आएका छन् । त्यसका लागि सरकार र सत्तारूढ नेकपासँग छलफल गर्न कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सम्मिलित समितिसमेत बनाइएको छ ।

सरकारबाट हट्ने कि नहट्ने भन्ने विषयमा समाजवादी पार्टीभित्र तीव्र मतान्तरसमेत देखिएको छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई र उनी पक्षीय नेताहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णय एकलौटी गरिएकाले सत्ताबाट बाहिरिन अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यादवले आफूहरू बाहिरिए राजपा सरकारमा जाने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महतोले भने यस्तो तर्क वाहियात भएको बताए । ‘हामी सरकारमा जानका लागि समाजवादीको बहिर्गमन आवश्यक छैन, सरकारमा जाने भए डेढ वर्षअघि नै जाने थियौं,’ महतोले थपे, ‘सरकारबाट सांसद रेशम चौधरीविरुद्ध मुद्दा फिर्ता भएको छैन । आन्दोलनका क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता भएका छैनन् । संविधान संशोधनको विषय अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा जाने कुरा कल्पनामा पनि छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×