लक्ष्य हासिल नभएका सरकारी काम

यसले के प्रस्ट्याउँछ भने हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरू कि धरातलमा आधारित र वास्तविक लक्ष्य राख्दैनन्, कि कामप्रति गम्भीर छैनन् या उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति र कार्यकौशल उनीहरूसित छैन । यसको कारण जे भए पनि सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भने वास्तविकता हो ।

सरकार बनेको साल अपेक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आर्थिक वर्षको सुरुमै औपचारिक हरेक मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी तिनका कामकारबाहीको निगरानी गरेका थिए । तैपनि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय/निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्वयंले आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौता गरेका २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि काम गर्न सकेका छन्, ५ मन्त्रालयले त २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेका छैनन् । यो तथ्यले हाम्रा मन्त्रालयहरू र समग्र सरकारकै कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

यस्तो कार्यसम्पादन मापनको मापदण्ड कति वैज्ञानिक छ भन्ने छुट्टै प्रश्न पनि छ । परस्परविरोधी तथ्यांकहरूसमेत सार्वजनिक हुँदा अन्योल बढेको छ । समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५.७ प्रतिशतमात्रै काम सकेको भनिएको छ । मन्त्रालयले भने यसै अवधिमा ७० प्रतिशत काम भएको दाबी गरेको छ । यसले यो समीक्षा प्रक्रियामा कुनै समस्या या त्रुटि रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने यस्ता समीक्षा बैठकको तौरतरिकामाथि पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूप्रति यसपटक पनि आक्रोश व्यक्त गरे । अघिल्लो वर्षका समीक्षा बैठकहरूमा पनि हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यशैलीमा समस्या रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिने गरेका थिए । तर समीक्षा बैठकमा दिइने यस्तो मोटो निर्देशनले मात्र काम हुन सक्दैन । यस्ता बैठकमा निश्चित काम समयमा सुरु नहुनु या नसकिनुका खास अवरोधहरू के हुन्, तिनलाई हटाउन कसले के गर्नुपर्छ भनेर टुंगो लगाउने गरी छलफल गरिनुपर्छ । सम्बन्धित कामका लागि गैरकानुनी रूपमा कुनै व्यक्ति वा निकाय अवरोध भए, त्यही अनुसार कारबाहीको बाटो खोजिनुपर्छ । नत्र काग कराउँदै गर्ने, पिना सुक्दै जाने जस्तो हुन्छ– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहने तर लक्ष्य कहिल्यै हासिल नहुने ।

१ हजार ८ सय ६५ वटा सरकारी आयोजना पहिलो चार महिनामा सम्पन्न या सुरुवात हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । नेपालको सधैँको समस्या विकास रकम खर्च यसपटक पनि अत्यन्तै न्यून छ, पोहोरभन्दा पनि कम । खासमा विकास खर्चमा प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरू गम्भीर भएकै देखिँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउनकै निम्ति संविधानमै व्यवस्था गरेर हरेक वर्ष जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थाले पनि यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । समयमै बोलपत्र आह्वान नहुने, ठेक्का लगाइहाले पनि ठेकेदारले राम्ररी काम नगर्ने, सरकारले पनि काम लगाउन नसक्ने रोग यथावत् छ । जबसम्म यी समस्याहरूको सही निदान खोजिन्न, तबसम्म जति कार्यसम्झौता गरे पनि व्यवहारमा परिणाम देखिँदैन ।

सरकार आफैंले मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसालेर काममा तदारुकता खोज्नु सकारात्मक प्रयास हो । तर, वास्तविक मूल्यांकन त जनता आफैंले गरिरहेकै हुन्छन् । जुन दिन नागरिकहरूले मुलुकमा सुशासन भएको महसुस गर्छन्, त्यति बेला मात्रै सरकार सफल भएको ठहर्छ । गुणस्तरीय बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पाइयो–पाइएन, सरकारी कार्यालय धाउँदा समयमै सहज ढंगले काम भयो–भएन भन्ने नै जनताले मूल्यांकन गर्ने आधार हुन् । सरकारको काम देखिन जनताले मूल्यांकन गर्ने यिनै आधारमा प्रगति भएको हुनुपर्छ, एउटा विकास निर्माण र अर्को सेवा वितरण । अहिलेसम्म यी काममा सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन । जे होस्, यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले हाम्रा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई अवरोध पहिचान गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ, उनीहरूले यसबाट पाठ सिकेर अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।