कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सन् पचासको सन्धि

यीहरफ लेखिँदै गरेको मितिले ६९ वर्ष ३ महिना २८ दिनपूर्व काठमाडौंमा नेपाल र भारतबीच चिरकाल पर्यन्तका लागि एउटा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले उठिरहेको भारतसितको विवादको समाधान त्यसैको दफा ८ मा छ । 

सन् पचासको सन्धि

सन् १९५० को सन्धि ।

यसै सन्धिमा भारतले पहिलो पटक नेपाललाई सार्वभौम, अखण्ड, अक्षुण्ण र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्विकारेको छ । साथै, यसको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने वाचा गरेको छ । यसपूर्व भारतमा ब्रिटिस राज भएका बेला, सन् १९२३ मा भएको यसै प्रकृतिको सन्धिमा भने ‘सार्वभौमिकता’ शब्द प्रयोग भएको थिएन, आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने मात्र भनिएको थियो ।


पचासको सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा तथा भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि नेपालमा कतिपयले यसलाई असमान सन्धि भनिआएका र फेर्नुपर्ने अथवा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने नारा पनि लगाउँदै आएका हुन्, छन् । तिनको अग्रपंक्तिमा अधिकांशतः कम्युनिस्ट छन् । किन छन्, त्यो उनीहरू नै जानून् । किनभने किन र कसरी असमान हो भन्ने विषयमा चाहिं अन्तर्वस्तुतिर नगएर सन्धिमा नेपालतर्फ प्रधानमन्त्री र भारततर्फ राजदूतको हस्ताक्षर भएको प्रसंगलाई नै यो असमान हो भन्ने कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यो त कुनै तर्कसंगत कारण होइन । कि हो ? नहुनुपर्ने ।


२०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तैजसोदेखि यस सन्धिमाथि पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्ने विषय विशेष गरेर ‘राष्ट्रवादी’ कम्युनिस्ट कित्ताबाट प्रस्तुत हुँदै आएको र २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन्धि पुनरवलोकनको विषय विधिवत् रूपमा अघि सारेका थिए । यहाँ के पनि ध्यान दिनयोग्य छ भने, सन्धि पुनरावलोकन र खारेजीका माग अघि सार्न सम्भवतः नेपालका कुनै कम्युनिस्ट नेता छुटेका छैनन्, तर सन्धिको अर्को पक्ष भारत भने सदैव तर्किंदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने न यसको समर्थनमा उभिएका छन्, न विरोधमै । कहिल्यै खुलेर बोलेको थाहा पाइएको छैन ।


नेपाल र भारत दुवै देशमा एक प्रकाण्ड विद्वान् व्यक्तिका रूपमा परिचित, नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दीक्षित पूर्वमाओवादी सिद्धान्तकार (आइडियलग) र हाल समाजवादी पार्टीको माथिल्लो आसनमा प्रतिष्ठित नेता बाबुराम भट्टराई यसको खारेजीका पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका हुन् (अचेल के भन्छन्, थाहा छैन) । स्मरण रहोस्, २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा जानुपूर्व बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको ४० बुँदे मागको सुरुमै सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरू खारेजीको माग राखिएको थियो । कम्युनिस्ट कित्तामा पंक्तिबद्ध अधिकांश पात्र यो सन्धि असमान छ, भारतको पक्षमा छ, यसले नेपाललाई अर्धउपनिवेश बनाएर राखेको छ भन्ने आरोप लगाइरहन्छन् । कसैले यसको पूर्ण खारेजी र कसैले पुनरवलोकन भन्ने गरेका छन् ।


सन्धि होइन अपितु भारतसितको सम्बन्धमाथि पुनरवलोकन गरेर नयाँ सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्नुपर्नेमा सन्धि पुनरवलोकन किन भन्छन्, त्यो भन्नेहरूले नै जानुन्, किनभने जहाँकहींका पनि राजनीतिज्ञलाई आफै महान् विद्वान् हुँ भन्ने भ्रम हुन्छ, यहाँ झनै महाभ्रम छ । आफूले जे भनियो त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुने गर्छ । सम्भवतः यसैकारण उनीहरूले सन्धि पुनरवलोकन भन्ने गरेको हुनुपर्छ, भनून् । हुनचाहिं सम्बन्धमाथि पुनरावलोकन गरेर सम्बन्धअनुसार सन्धि गर्नुपर्ने, निरन्तरता दिनुपर्ने अथवा काम नलाग्ने रहेछ भने नयाँ सन्धिद्वारा पुरानो सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो । हुन त २०७३ सालमा सम्बन्धमाथि पुनरवलोकन गर्न भनेर दुवैतर्फका प्रबुद्धहरू समावेश एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह पनि बनेको थियो र त्यो समूहले सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिसकेको पनि डेढ वर्ष हुन खोज्दै छ । तर समूह, जो भंग भइसकेको छ, प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिति मागिरहेको छ । यद्यपि मोदी दोस्रो पटक चुनिएर आइसके तैपनि सो भंग–समूहले भेटको समय पाएको छैन ।


अनुमानचाहिं के भने, भारत प्रतिवेदन बुझ्न चाहँदैन, कथं बुझे पनि लागू गर्न अनिच्छुक छ । यहाँ मेरा हरफहरूको प्रयोजन यस सन्धिका सम्बन्धमा उठेका यावत् सवालहरूको उत्तर दिनु होइन, उत्तर खोज्नु हो । उत्तर त सन्धि गर्ने दुवै देशका राज्याधिकारीहरूले दिनुपर्छ । सन्धि मोहनशमशेरले गरेका थिए भनेर वर्तमान नेपाल सरकार जसरी पन्छिन पाउँदैन, त्यसै गरी पण्डित जवाहरलाल नेहरूका पालामा भएको हो भनेर भारतको वर्तमान सत्ता पनि टकटकिन सक्दैन, मिल्दैन । राज्य आफैमा एक अविच्छिन्न निरन्तरता हो । त्यसैले राज्यले पूर्ववर्ती सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकार वहन गरेको हुन्छ । एक देशले अर्को देशसँग गरेका सन्धि–सम्झौता नयाँ सन्धि–सम्झौताले प्रतिस्थापित नगरेको अवस्थासम्म वर्तमान हुन्छन् । यसर्थ सन् पचासको सन्धि अतीत भएको छैन, वर्तमान छ ।


यसै सन्धिले नेपाल–भारतबीच पारस्परिक सम्बन्धका यावत् क्षेत्रलाई निर्देशन र मार्गदर्शन गर्छ एवं यसै सन्धिका दफा ६ र ७ ले दिएको अधिकारका मातहत निर्बाध नेपालीहरूलाई भारत र भारतीयहरूलाई नेपाल प्रवेशको मार्गप्रशस्त भएको छ । भारतमा बस्ने नेपालीको घरद्वार, कारोबार, खेतीबारी, जागिर भारतमै छ । त्यहीं छ खर्बौंको चल–अचल सम्पत्ति किनभने नेपालीलाई भारतको सरहदभित्र सर्वत्र चल–अचल सम्पत्ति राख्ने, उपभोग गर्ने अधिकार यसै सन्धिले दिएको छ । उनीहरू नेपाली नागरिक (भारतीय भइरहनु पर्दैन) भएरै व्यापार, व्यवसाय, प्रशासन र यहाँसम्म कि सुरक्षाका विभिन्न निकायमा संलग्न हुन पाउँछन् र भारतीय सरहकै सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछन्, गरिरहेका छन् (तर अचेल भारतमा आधार कार्ड अनिवार्य बनाइँदै गएकाले व्यवधान आउन थालेको बताइन्छ) ।


साथै सन्धिपश्चात्, सन्धिको अंगकै रूपमा धारा ६ को सन्दर्भमा गरिएको पत्राचारले नेपालीहरूका हकहितको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने वाचा गर्दै निर्बाध प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर विशेष सावधानी अपनाइने बताइएको छ । यस पत्राचारको आलोकमा यसर्थ नेपालीहरूले भारतमा पाउने राष्ट्रिय व्यवहार नेपालमा भारतीयहरूले त्यही अनुपातमा नपाउने भन्ने विषय दुवै पक्षले सकारेको मान्नुपर्छ । तर यस प्रावधानको कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्षबाट एकअर्कालाई ढाँट्ने, छल्ने काम हुने गरेको छ । जस्तै— भारतको सरहदभित्र सर्वत्र नेपालीहरूले राष्ट्रिय व्यवहार पाउने भए पनि विशेष गरेर पूर्वोत्तर भारतमा विदेशी भनेर हप्काउने, थर्काउने, विस्थापित गर्ने भन्नेजस्ता अनेक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । सिमानाबाट पस्न दिएर भित्र पसेपछि दुर्व्यवहार हुने गरेका अनन्त कथा छन्, व्यथा असीम छन् । अन्यत्र पनि भारतमा काम गरेर नेपाल फर्किंदा भारतीय प्रशासन, विशेष गरेर पुलिसले दिने गरेका सास्ती र लुटपाट नियमित जस्तै छन् ।


सन्धिमा वाचा गरिएअनुसार नेपालीले भारतमा औद्योगिक र आर्थिक गतिविधिका हकमा भारतीय सरहकै व्यवहार पाउनुपर्ने हुन्छ र तिनको सुरक्षा भारतको जिम्मेवारी हो । त्यस्तै, भारतीयहरूले नेपालमा नेपाली सरहकै व्यवहार पाउनुपर्छ (पत्राचारले प्रतिषेध गरेबाहेक) र तिनलाई सुरक्षा दिनु नेपालको दायित्व हो । भारतमा नेपालीलाई आवासीय, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार वाणिज्यमा सहभागिता, आवागमनको सम्पूर्ण अधिकार दिने यो सन्धिमा नेपालीहरूले गुमाएको के हो, कहाँनेर चाहिं नेपाल राष्ट्रका लागि घातक भएर यो सन्धि निरन्तर तारो बनिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘राष्ट्रवादी’ कम्युनिस्टहरूबाट मात्र पाउन सकिन्छ । सन्धि पढ्दा भने कतै नेपालीलाई हानि–नोक्सानी हुने त्यस्तो कुनै अत्यन्त आपत्तिजनक प्रावधान फेला पर्दैन । बरु उल्टै भारतका पूर्ववर्ती ब्रिटिस सरकारहरूले नदिएको सार्वभौमिकताको मान्यता दिएको छ । अझ यस सन्धिको दफा ८ ले नेपालले ब्रिटिस सरकारसँग गरेका सन् १९२३ (सुगौली १८१६, सन् १८६० आदि सबै सन्धि यसैको दफा २ ले अनुमोदन गरेको छ) लगायतका सबै सन्धि, सम्झौता र प्रबन्धहरू खारेज गरेर नेपाललाई सुगौली सन्धिको अपमानजनक बन्धनबाट मुक्त गरेको छ ।


ब्रिटिस सरकारसँग गरेका सन्धि, सम्झौता, प्रबन्धबाट मुक्त हुनु भनेको सुगौली सन्धिले तोकेको सिमानाबाट पनि फुक्का हुनु हो । यसभन्दा आगे सिमानाबारे रुवाबासी गरी बस्ने होइन कि आफ्नो उच्चतम सीप, कूटनीतिक कौशल र क्षमता प्रयोग गरेर आफ्नो हक स्थापित गर्ने हो । आफ्नो हक लाग्ने जमिन फिर्ता लिने हो ।


एकै छिन मानिलिऔं, सन् पचासको सन्धि खारेज गरिएछ । यसको दफा १० मा खारेज गर्ने प्रावधान पनि छ । काठमाडौं अथवा नयाँ दिल्लीले खारेज गर्ने नोटिस दिए त्यसको एक वर्षपछि सन्धि स्वतः खारेज हुन्छ । अब फेरि एकै छिनÙ त्यसो भए के हुन्छ ? त्यससँगै नेपालीहरूले भारतमा तथा भारतीयहरूले नेपालमा पाइआएको विशेष व्यवहार अन्त्य हुन्छ । भारतमा बस्ने नेपालीहरू अर्को व्यवस्था नगरिएमा त्यहाँबाट विस्थापित गरिँदा नाइँनास्ति गर्न पाइनेछैन । नेपालले तिनलाई सकार्नुपर्नेछ । तिनको बसोबासको पुनःस्थापना र आजीविकाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी भारतीयहरू नेपालमा रहन, बस्न, व्यवसाय गर्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनेछन् । अथवा, कुनै अर्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नगरे सन् १९२३ मा ब्रिटिस सरकारसँग गरेका सन्धिपछिको अवस्था पुनर्जागृत हुनेछ ।


तर ब्रिटिस त अब दिल्लीमा छैनन् ! यसर्थ भन्नुहोस्, त्यस प्रकारको अवस्था उत्पन्न भएमा के गर्ने ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले केकस्तो सिफारिस गरेको छ, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । तर यति भन्न सकिन्छ, सुगौली सन्धिले गरेको अपमानबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने सन् पचासको सन्धिलाई चलाउँदा धेरै विचार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?