कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नयाँ कृषिमन्त्रीका कार्यभार

कृष्णप्रसाद पौडेल

नेकपाका नेता, मार्क्सवादी विश्लेषक घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशु विकास मन्त्री बनेका छन् । चिन्तन–मनन र विश्लेषणको राजनीतिक मन्थनको समुद्रबाट निस्केर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सानो पोखरीमा हामफालेका भुसालको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण र साहसिक छ । सँगै, विष र विषादीबाट आक्रान्त, दान र अनुदानको विषवृक्षमा झांगिएको र आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा पोषित तथा पालित दलाल पुँजीवादको उत्कृष्ट नमुना बन्नपुगेको कृषिक्षेत्र सम्हाल्न पुगेका नेता भुसाललाई आफ्नै आलोचनात्मक विचारको परीक्षण उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त पनि छ ।

नयाँ कृषिमन्त्रीका कार्यभार

हुन त लोभ र डरबाट विचलित नहुने उद्घोष गर्दै पदभार सम्हालेका भुसालको यो भनाइ आस गर्न पर्याप्त छ । तर गराइमा कति अडिन सक्छन्, यो नै धेरै आस गरिएका नेताको राजनीतिक यात्राको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।


निरन्तर धराशायी बन्दै ओरालो लागेको आम नेपालीको जीविकाको मुख्य आधार कृषिक्षेत्र आफैमा मौलिक, बृहत र विस्तृत क्षेत्र हो । आम नेपालीको आम्दानी र रोजगारीको मुख्य क्षेत्र कृषि विकासमा यो मन्त्रालयको केन्द्रीय भूमिका छ । कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार मूल कार्यभार रहेको यो मन्त्रालयका बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमिक योजनाको नेतृत्व गर्नु नै यसका मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी हो । युवा जोश–जाँगर बोकेका भविष्यका कृषिकर्मीको पलायन, बढ्दो बाँझो जमिन र महिलाकरण, खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजको व्यापक आयात, जलवायु परिवर्तनको निरन्तर बढ्दो जोखिम, खानेकुरामा रसायन र विषादीको समस्या, उत्पादक साना तथा सिमान्त किसानका लागि उत्पादनका आवश्यक स्रोतसाधन, उन्नत वीउ, मल र चिस्यानको जोहो र दलालमुक्त बिचौलिया बजार बन्दोबस्त अहिले कृषि विकासका आधारभूत सवाल हुन् । कृषि अनुसन्धान, प्रसार र प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कृषि प्राविधिकको क्षमता वृद्धि र हाम्रो आफ्नै भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । दीर्घकालीन सोचसहित यिनको सम्बोधन नगरी हाम्रो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।


विडम्बना, यो मन्त्रालय असफल भैसकेका संस्थागत संरचना, नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै उठ्नै नसक्नेगरी थला परेको छ । माथिका सवालहरू सम्बोधन गर्ने त परै जाओस्, यसले परम्परागत कृषिको बिंडोसम्म थाम्नसकेको छैन । कतिपय अवस्थामा यसले उत्साहित उद्यमी र किसानका प्रयासहरूमा उत्साह थप्नुको साटो बेलाबेला ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको तगारो बनेर हलो अड्काउनेसमेत गरेको छ । यो नेपालले भोग्दै गरेको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रको गहिरो संकटप्रति पूर्णरूपमा उदासीन र मौन छ । मूल उद्देश्यमै मौन भएको मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम शव्दजालमा मात्र सीमित छ भने यसको बजेट राजनीतिक पार्टी, तिनका आसेपासे र गुटका प्युसा चाल्न दान र अनुदानमा सीमित गरिएको छ । ८ अर्बको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा गरिने अन्धाधुन्ध अनुदान वितरण र दुरुपयोग यसको बलियो प्रमाण हो ।


स्वस्थ खानेकुरा, स्वच्छ माटो, पर्यावरण, ग्रामीण समुदायको जनजीविका, किसानको स्वाभिमानी जीवनशैली जस्ता कृषिका मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न बिर्सेको मन्त्रालयले रोजगारी र आम्दानीको कुनै व्यावहारिक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धनको सुझाव दिन एउटा कार्यदल गठन र त्यसको प्रतिवेदन बनाउने बाहेक यसले कृषि रूपान्तरणका सरकारी घोषणा र कृषि सुधारका प्रतिबद्धतालाई समेत भूलेको छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशको प्रांगारिक कृषिका आधार तयार पार्ने कार्यमा सघाउने र गतवर्ष प्रस्तुत गरेको अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गर्ने भन्ने कुरासमेत यसले पूर्णरूपमा बिर्सेको छ ।


कृषि विकासका लागि संरचनागत तथा संस्थागत सुधार गर्ने, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रविधिलाई उन्नत बनाउन आवश्यक ठोस नीतिगत प्रस्ताव र कार्यक्रम ल्याउनुको साटो, यो अनुदानका वरिपरिमात्र रमाएको छ । आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरणको रटमात्र लगाएर जागिर पचाएको मन्त्रालयले नेपालको कृषिलाई कागजमा मात्र दुरुस्त राख्ने विगतको पुनरावृत्ति मात्र दोहोर्‍याएको छ । भूउपयोगका न्यूनतम मापदण्ड बनाएर कृषिभूमि व्यवस्थापन गर्ने जाँगरसम्म नगरेको मन्त्रालयले विशेष उत्पादन पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको उरन्ठ्याउलो कार्यक्रम ल्याएको छ । खाद्यान्न उत्पादन र तुलनात्मक लाभका कृषिक्षेत्र प्रबर्द्धनमा ध्यान दिनुको साटो ठूला छिमेकीका प्राथमिक उत्पादनमै प्रतिस्पर्धा गर्ने अव्यावहारिक योजना र कार्यक्रम बनाएर आम नागरिकले तिरेको कर र तिनैका नाममा ल्याएको दान र ऋणको दुरुपयोग गरेको छ । भरपेट खानसमेत विदेशिन बाध्य किसानलाई नाफा कमाउनका लागि गरिने व्यापारिक हरित क्रान्ति कृषिमात्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेर झनै निराश बनाएको छ । बृहत कृषि क्षेत्रको विशाल सम्भावनालाई कृत्रिम रसायन र विषादीको साँघुरो बाटो हिँडाएर मानव तथा माटोको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै बिचौलिया दलाल र ठूला व्यापारी पोस्न उद्यत छ ।


यी त कृषि क्षेत्रका सवाल, असफलता र दुष्कर्मका केही नमुनामात्र हुन् । यसभित्रका विकृतिको चाङलाई हटाउन समय लाग्ला । अहिलेकै अवस्थामा आम सरोकावाला र किसानमा कृषि कर्मप्रति उत्साह जगाउन मन्त्रालयको विश्वसनीयता मात्र बढाउने कुरा पनि चानचुने छैन । दान र अनुदानका रकममा हालीमुहाली गरेर छोटी भन्सार भनेर बदनामी कमाएको कृषि मन्त्रालयले नेपाली किसान र कृषिका हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास नजागेसम्म यसप्रतिको आमधारणा नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्रीप्रति पनि सकारात्मक भैरहँदैन । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अहिलेका सवालहरूको सम्बोधन गर्न दूरदृष्टिकोण सहितको स्पष्ट खाका बनाउनसके मात्र मन्त्रालयको विश्वसनीयता बढ्दै जान्छ । यस अर्थमा नयाँ कृषि मन्त्रीका नेपालको कृषि सपार्ने धेयका लागि मुख्य कार्यभार यस्ता छन् :


वाम गठबन्धनको १० वर्षभित्र प्रांगारिक बनाउने घोषणा, प्रदेश सरकारको कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार गर्ने गतवर्षको निर्णय र नेपाली नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी संविधान प्रदत्त हकको प्रत्याभूतिका लागि कृषि क्षेत्रलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषि उपजको प्रबर्द्धन गर्ने नीतिको प्रबर्द्धन गर्नु उनको पहिलो दायित्व हो । कृषि क्षेत्रलाई क्रमश: प्रांगारिक बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी मुलुकमा भैरहेको खानेकुरा लगायत कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने तत्कालीन कार्यभार छ ।


दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन पर्यावरणीय कृषि विकासको ढाँचामा आधारित कृषि पद्धति अपनाउन र सोही अनुरुपका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को मुख्य कार्यभार हो । नेपाल जस्तो विविध तथा पहाडी कृषि प्रणालीमा यस्तो ढाँचा अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि तत्कालै कृत्रिम रसायन तथा रसायनमा आधारित विषादीहरूबाट कृषिक्षेत्र लगायत मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, अभिमुखीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।


त्यसैगरी अहिले भैरहेको खेती पद्धतिका आधारमा जैविक क्षेत्र पहिचान र वर्गीकरण गरी पूर्ण जैविक क्षेत्रहरूमा रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै यी क्षेत्रमा रासायनिक मल अनुदान कटौती गर्नुपर्छ । प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोष्ट मल र जैविक मल र विषादी बनाउन आवश्यक प्रविधि र क्षमताको विकास गरिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई नै प्रांगारिक कृषि बनाउन आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ दिइने रासायनिक मलको अनुदानको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धन र नियमनका लागि तत्कालै एक स्वायत्त संयन्त्र बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहको संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थावाट खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धिको स्वतन्त्र समीक्षा गरी यिनको कार्यक्रम र कार्यविधि परिमार्जन गर्दै प्रांगारिक कृषिउन्मुख बनाउन आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।


समग्रमा खस्कँदो कृषिक्षेत्र र यसको नेपाली समाजमा पर्ने दूरगामी असर विश्लेषण गरी कृषि विकासको ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुको साटो परम्परामात्र धानेर आफ्नै समृद्धि सपना हावामा उडेकोसम्म पत्तो नपाएको सरकारका नयाँ मन्त्रीलाई यो काम फलामको च्युरा चपाउनु बराबर छ । विगतमा कर्मचारीको असहयोग, आफ्नै सचिवालय, आसेपासे र मन्त्रालयका हाकिमहरूको असक्षमता र चाकरी, दलालसँगको लसपस र उद्घाटनका माला–खादा, बैठक र विदेश भ्रमण वरिपरि नै कुहिराको कागजस्तै मन्त्री हराएका थुप्रै उदाहरण छन् । कम्तीमा यी अनुभवबाट सिक्दै सच्याउने आँट गर्नसके फरकपनको सुरुवात हुनेछ ।


यत्तिको आसलाग्दो नेताले कम्तीमा किसानलाई थला पार्ने र आम उपभोक्तालाई जिउँदै मार्ने नसर्ने दीर्घरोग सार्ने खानेकुराको प्रबर्द्धन गर्ने रसायन र विषमा आधारित हरित क्रान्ति कृषिको नेतृत्व नगरुन् । उनले हामो कृषि सभ्यता र खाने संस्कृति जोगाउने हैसियत बनाउन कृषि रूपान्तरणको स्पष्ट ढाँचा र दूरगामी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर आफ्नो क्षमतासम्म देखाउनसके राम्रो सुरुवात गरे भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्थ्यो कि ? ढाँटको मानो खाई पत्याउनु भनेझैं नयाँ मन्त्रीले अघि सार्ने प्रस्ताव, यसको कार्यान्वयनको ढाँचा र नतिजा हेर्न अहिले सबै केही समयका लागि पर्खिरहेका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?