राजापाक्ष ‘रिटर्न्स’

दक्षिण एसियाभित्र मानव विकासमा उच्च रहे पनि श्रीलंकाली लोकतन्त्र यस क्षेत्रमा बाँचिएको पारिवारिक विरासत, दलीय अस्थिरता, उग्रवाद र प्रतिशोधको राजनीतिबाट आक्रान्त छ । बरु नेपाली उदार लोकतन्त्रको अवस्था यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको भन्दा तुलनात्मक रूपले राम्रो देखिन्छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक भएको अनुभवका आधारमा नेपालभित्र धेरैलाई लाग्छ— विकसित हुन समुद्रसम्म पहुँच हुनैपर्छ । जमिनले घेरिएको अति विकसित स्विट्जरल्यान्ड र समुद्रले घेरिएको हरिकंगाल हैटीको अनुभवले त्यसलाई एक हदसम्म गलत साबित गरे पनि नेपालको जस्तै वा अझ त्योभन्दा ठूलो भूराजनीतिक दबाब जलवेष्टित श्रीलंकाले भोगिरहेको छ, जसको डुंगा पार लगाउने जिम्मा अब राजापाक्ष परिवारको काँधमा फर्केको छ ।

गृहयुद्ध समाप्त भएको एक दशक नबित्दै सात महिनाअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन आईएसआईएसले राजधानी कोलम्बोका चर्च र तारे होटलमा गरेको आत्मघाती बम आक्रमणमा विदेशी नागरिकसहित २५९ जनाको हत्या भयो । तीस वर्ष लामो आतंकबाट मुक्त हुँदा–नहुँदै हिंसा फर्किने त्रासले झस्केका श्रीलंकाली मतदाताले राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा कठोर छवि बनाएको राजापाक्ष परिवार र गोताबायालाई निर्णायक जिम्मेवारी दिए ।

श्रीलंकाली चुनावले फेरि एक पटक साबित गरिदिएको छ— अप्ठ्यारो भूराजनीतिक अवस्था झेल्नुपर्ने मुलुकका नागरिकको प्राथमिकता–सूचीमा भ्रष्टाचार, सुशासन वा लोकतन्त्रको सवालभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा निश्चय पहिलो रोजाइ हुन्छ । दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा छिमेकी देशका राजनीतिक पार्टी र नेतालाई भारतमा गरिने आमचित्रणले ती देशको आन्तरिक राजनीतिमा उल्टो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने पनि पुनर्पुष्टि भएको छ । काठमाडौंमा यी दुवै प्रस्थापनाको प्रामाणिकता चार वर्षअघि नाकाबन्दीका दौरान देखिएको हो र त्यसयता स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा दोहोरिएको छ ।

काठमाडौं–कोलम्बो–दिल्ली

चुनावअघि दिल्लीको सहानुभूति श्रीलंकाली सत्तारूढ गठबन्धनप्रति रहेको स्पष्ट थियो । सन् २०१५ को चुनावमा पराजय भोगेपछि आफ्नो दलबाट मैत्रीपाला सिरिसेनालाई अलग गरेर विपक्षी दलसँग मिलाएको आरोप महिन्दाले भारतीय खुफिया एजेन्सीमाथि लगाए । एक वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा राजापाक्षको दलले निर्णायक जित हात पारेपछि महिन्दाको पुनरागमन हुने सम्भावनाबारे सचेत भएको दिल्ली एकातिर भित्रभित्रै उनलाई ‘इन्गेज’ गरिरहेको थियो भने, अर्कातिर उनी चीनपरस्त रहेको आरोप पनि लगाइरहेकै थियो । पश्चिमा राष्ट्रसहित मिलेर राजापाक्ष परिवारलाई गरिएको चित्रणले चुनावमा राजापाक्षकै हितमा काम गर्‍यो । उनलाई एक्ल्याउन सबै विदेशी शक्ति लागेको सन्देश प्रवाह भएपछि महिन्दा बौद्ध–सिंहला समुदायमा झनै लोकप्रिय बन्न पुगे । उनलाई चुनाव लड्नबाट रोक्न संविधान परिवर्तन गरेर दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुन: उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रावधान राखियो । अन्तत: उनले गोताबायालाई अघि सारे । जितमा महिन्दाको लोकप्रियता निर्णायक बन्न पुग्यो ।

नोभेम्बर १९ का दिन भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नवनिर्वाचित गोताबायालाई भेट्न छोटो सूचनामा कोलम्बो हान्निए । कार्यभार सम्हालेकै पहिलो दिन गोताबायालाई आफ्ना विदेशमन्त्रीमार्फत भेटेर भारतले राजापाक्षसँग विगतको रवैयाविपरीत सुलहको सन्देश प्रवाहित गर्न चाहेको देखिएको छ । जयशंकरको यो भेटघाट बाइस महिनाअघि नेपालमा नयाँ जनादेशसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने निश्चित भएपछि केपी शर्मा ओली र तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भेटसँग तुलनीय छ । वास्तवमा ओली र महिन्दा राजापाक्ष यस्ता दक्षिण एसियाली नेता देखिन्छन्, जसप्रति लक्षित भारतीय कूटनीतिक व्यवहार लगभग एकै चक्रमा घुमेको छ ।

छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा द्विदेशीय कूटनीतिलाई मिसाएर प्रदूषित बनाएपछि शुद्धीकरणको थालनी सकसपूर्ण हुन्छ । यद्यपि त्यो सकस उठाउने पहिलो कदम पनि भारतले आफै चाल्न सक्छ भन्ने भारतीय कूटनीतिको पछिल्लो ‘ट्रेन्ड’ पहिचान गर्न करिब दुई वर्षको अन्तरमा भएका काठमाडौं र कोलम्बोका यी अलग भेटले मद्दत गर्छन् । अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिन्जरका विचारमा, द्विदेशीय सम्बन्धको तिक्तता सार्वजनिक भैसकेपछि सुलहको ‘पहिलो कदम’ उठाउन सक्नु कूटनीतिमा ठूलो साहस हो । इतिहासमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध सहज बनाउन सफल भूमिका खेलेका उनी आफ्नो ‘अन चाइना’ पुस्तकमा भन्छन्, “सुलह’ (कन्सिलिएसन) शब्दमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन, ‘कार्य’ बाट सन्देशका रूपमा प्रवाहित हुन्छ ।” भारतले नेपाल र श्रीलंका दुवैको हकमा त्यो प्रारम्भिक सन्देश दिएको देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं र कोलम्बोको राजनीतिक उतारचढाव दिल्लीको वरिपरि विकसित भैरहेको तरल भूराजनीतिक सन्तुलनको एक प्रतिविम्ब हो । त्यसैले भूराजनीतिक ‘महान् खेल’ (ग्रेट गेम) बुझ्ने क्रममा महाशक्ति राष्ट्रको सम्भावित भूमिकाले अधिकांश व्याख्या–विश्लेषण भरिए पनि पछिल्लो समयमा, खास गरी अमेरिकाले आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न थालेपछिका नयाँ समीकरणमा साना र नसोचिएका राष्ट्रको महत्ता बढेको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकमा दक्षिण एसिया

शीतयुद्धताकाको ‘महान् खेल’ अमेरिका र सोभियत संघको भूमिकाले निर्धारित गर्थ्यो । आजको भूराजनीतिक सन्तुलन मूलभूत रूपले चीन र अमेरिकाको बाघचालवरिपरि केन्द्रित छ, जहाँ उदीयमान क्षेत्रीय शक्ति र साना राष्ट्रको भूमिका बेवास्ता गर्न नसकिने ठाउँमा पुगेको छ । हिजो क्षेत्रीय शक्तिको भूमिका सीमित थियो भने, साना राष्ट्रलाई कसैले गन्ने अवस्था थिएन । आज, अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल र श्रीलंकाजस्ता सामरिक रूपले कमजोर देशलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गर्न थालिएको छ । हामीले चाहेर पनि अमेरिकी आँखामा उसैले हालेको त्यो चस्मा फुकाल्न सक्दैनौं, न त श्रीलंकाले नै सक्छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका देशले केवल आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिरता प्रदान गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, जसका लागि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै बिमस्टेक अध्यक्ष रहेको श्रीलंकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राजापाक्षको भूमिका खोजिने चरणमा दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवेश गरेको छ । सार्कलाई स्थगनमा राख्न चाहेको भारतभित्र बिमस्टेकलाई नै ‘सार्क माइनस पाकिस्तान’ को आँखाले नहेरिने होइन, तर दुवैको उद्देश्य र रचना फरक पृष्ठभूमिमा भएको भारतले बिर्संदैन, किनकि उसको संस्थागत स्मरण बलियो छ । यस व्यापक पृष्ठभूमिलाई नेपाल र श्रीलंकाले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बढाउने ‘लेभरेज’ का रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपाल र श्रीलंकाबीच रहेको साम्यविन्दु बौद्ध धर्म र संस्कृति हो । निर्वाचित भएपछि गोताबायाले भगवान् बुद्ध जन्मेको देश भएका कारण नेपाल आफ्नो हृदयमा बसेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको बधाई सन्देशको प्रत्युत्तर दिएका थिए ।

सात भाइ प्रशासन

जितले देखाएको सकारात्मक अपेक्षासँग इतिहासको बोझ त्यत्तिकै गह्रौं पनि देखिन्छ । ठूलो सम्भावना र बलियो जनमतसहित सत्तामा फर्केका राजापाक्षको कमजोर आन्तरिक कडीचाहिंँ पारिवारिक राजनीति हो, जसले उनीहरूलाई हिजो पनि डुबायो र भोलिको खतरा पनि त्यही हुन सक्छ ।

हम्बनटोटा जिल्लामा राजापाक्ष परिवारको राजनीतिक हैसियतको इतिहास करिब एक शताब्दी लामो छ, सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको श्रीलंकाको स्वाधीनताभन्दा पनि पुरानो । जमिनदार ग्रामीण परिवार भएकाले स्थानीय बासिन्दामाथि पकड राख्न उनीहरूका जिजुबाजे डेभिड राजापाक्षलाई बेलायती उपनिवेशले १९२१ मा जिल्लाको हाकिम चुनेको थियो । उनका तीनमध्ये एक छोरा १९३६ मा राज्य परिषद, अर्थात् तत्कालीन संसदको सदस्य निर्वाचित भए । स्वाधीनतापछिको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा १९७७–८८ को अवधि छोडेर हम्बनटोटा जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट राजापाक्ष परिवारकै सदस्यहरू निर्वाचित हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

गत फेब्रुअरी २५ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित एसिया–प्यासिफिक निरीक्षण सम्मेलनमा भेटिएका श्रीलंकाली यातायात तथा पेट्रोलियम मन्त्री काबिर हासिमले पंक्तिकारसँग भनेका थिए— महिन्दाको शक्ति उनका भाइ, छोरा र भतिजाहरू हुन्, जसमध्ये सात जना महिन्दा शासनकालमा प्रत्यक्ष राज्यशक्ति अभ्यास गर्ने वास्तविक पात्र थिए । यस निर्वाचनलगत्तै आफ्ना दाजु पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर गोताबायाले त्यसलाई प्रमाणित गरेका छन् । अर्का भाइ बेसिल राजापाक्ष नयाँ कृषिमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

तमिल विद्रोह दबाउन सफलता प्राप्त गरेपछि श्रीलंकाली राजनीतिमा महिन्दाको व्यक्तिगत ‘कल्ट’ बनेको छ, बलियो शासकका रूपमा । त्यसलाई उनले आफ्नो राजनीति विस्तार गर्न भरमग्दुर प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो महिन्दा प्रशासनमा उनका दाजु चमाल संसदका सभामुख, भाइहरूमध्ये गोताबाया रक्षामन्त्री, बेसिल अर्थमन्त्री, निरुपम संघीय सांसद थिए भने, भतिजा सासिन्द्र दक्षिणी उभा प्रान्तका मुख्यमन्त्री थिए । महिन्दा दोस्रो पटक राष्ट्रपति चुनिएपछि सन् २०१० मा छोरा नमाल बाबुकै क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित भए । अर्का भतिजा चामिन्दा राष्ट्रपति महिन्दाका प्रमुख सल्लाहकार तथा हम्बनटोटा जिल्लामा सत्तारूढ पार्टीका संयोजक बने । बीसौं जना महत्त्वाकांक्षी सदस्य रहेको विस्तारित राजनीतिक परिवारलाई यिनै छ जनाको सहयोगका कारण महिन्दाले कुनै मतभेदबिना एक राख्न सकेका हुन् । नातावादको असली स्वरूप यहाँ देख्न सकिन्छ ।

यी र यस्तै पुराना कारण देखाउँदै उदार लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने विश्वसमुदायले गोताबायाको निर्वाचनमाथि प्रश्नसूचक दृष्टि लगाएको छ, जसलाई उनले गलत सिद्ध गर्नुपर्ने छ । तमिल विद्रोह समाप्त गर्न भएको युद्धमा मिलेको सफलताले गोताबायालाई सिंहला समुदायमा ‘द टर्मिनेटर’ उपनामले चिनायो । बाहिरी दुनियाँमा त्यस नामले उही शीर्षकको हलिउड सिनेमासँग जोडिने रोमाञ्च पैदा गर्ला; यसको ठीक विपरीत श्रीलंकाका अल्पसंख्यक तमिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन समुदायका लागि त्यो नामसँग त्रास जोडिएको छ भन्ने गरिन्छ । चुनावमा यी समुदायका करिब १० प्रतिशतले मात्र राजापाक्षलाई समर्थन गरेको आंकडा छ । विभाजित समाजलाई जोड्दै लोकतन्त्रको सामर्थ्य स्थापित भयो भने दक्षिण एसियामा विकास र प्रगतिको त्वरित् उदाहरण बन्न सक्ने एक मात्र राष्ट्र श्रीलंका हो । त्यही लोकतन्त्र, क्षेत्रीय राजनीतिको आवश्यकता र बौद्ध विरासतले नेपाल–श्रीलंका सहकार्यको आधार निर्माण गरिदिएको छ ।

twitter : @TikaDhakaal