स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमण

मोहन वैद्य ‘किरण’

भारतीय शासक वर्गले निरन्तर नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । हालै भारतद्वारा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो, त्यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि हुँदै आएको नाङ्गो हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई खुला रूपमा स्विकारिएको यथार्थ उजागर भएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथिको अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको थप चुनौती हो । 

नेपालको भारतसितको सिमानाका २६ मध्ये २३ जिल्लाका झन्डै ७२–७३ ठाउँमा भारतद्वारा करिब ६० हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरिएको छ । यी अतिक्रमित भूभागमध्ये सबैभन्दा बढी कालापानी र सुस्ता क्षेत्र पर्छन् । कालापानी क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको भूभाग करिब ३७४ वर्गकिलोमिटर छ । त्यत्तिमात्र होइन, अहिले करिब १० हजार वर्गकिलोमिटर भूभागको प्रश्न पनि निकै संवेदनशील बनेर उठिरहेको छ ।

भारतद्वारा नेपाली भूभाग कब्जा र सीमा अतिक्रमण निरन्तर बढ्दै आएको छ । भारतले दसगजा क्षेत्रमा बस्ती बसाउने र बाटो बनाउने कामलाई एकतर्फी रूपमा बढाउँदै लगेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्ट र सीमा सुरक्षाबलको निकै बाक्लो उपस्थिति छ । भारतीय सुरक्षाबलले नेपाली भूभागमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, नेपाली जनतालाई आतंकित र त्रसित तुल्याउने काम गर्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा सीमास्तम्भहरू भत्काउने, सार्ने र गायब पार्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ ।

स्थिति यसरी गम्भीर बन्दै जाँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर र अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बनेर बसेको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाबल अत्यन्तै कमजोर र करिब नगण्य अवस्थामा छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाबलले कब्जा जमाएर बसेको वर्षौं भइसकेको छ । तर त्यहाँ नेपाली सुरक्षाबलको उपस्थिति नै छैन । ठूलो सङ्ख्यामा सीमा मिचिँदा, सीमास्तम्भ गायब पारिँदा तथा सारिंदा नेपाल सरकार पूरै मौन बनेर बसिरहेको छ । दुई देश बीचका सीमा समस्याको समाधान खोज्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय रूपमा कैयौं बैठकबसे र दुवै देशका विदेशसचिवहरूलाई निकासको जिम्मा दिइयो । तर, यस क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन । यसैबीच दुई देशका प्रतिनिधि राखेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो र त्यसलाई सीमा समस्या तथा सन् १९५० लगायतमा भएका असमान सन्धिहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइयो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसमा लेखिएका कुरा जनतालाई थाहा छैन । तर त्यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेनन् । यसैबीच गत भदौमा सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न दुवै देशका विदेशसचिवहरूलाई फेरिपनि जिम्मा दिइयो । परन्तु गम्भीर विडम्बना, यी सबै विषयलाई पूरै लत्त्याई भारत सरकारले अहिले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर जसरी नयाँ नक्सा बनाउने धृष्टता गरेको छ, त्यो एकातिर भारतको विस्तारवादी चरित्रको कुरूप नमुना हो भने अर्कातिर आफैले सहमति गरेका दुईपक्षीय मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन पनि हो । भारतले यसरी सीमा मिच्दा, हेप्दा र अतिक्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकारद्वारा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइँदैन ।

स्मरण रहोस्, १५ मे २०१५मा नेपाललाई पूरै उपेक्षा गरी भारत र चीन मिलेर नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने जुन सम्झौता गरिएको थियो, त्यसको नेपालका सम्पूर्ण देशभक्तले सशक्त विरोध गरे र लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रह्यो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने संकेत दियो । परन्तु, नेपाल सरकारले त्यसबारे कुनै गम्भीर पहल गरेन र गर्न पनि चाहेन । भारतद्वारा गरिँंदै आएको सीमा अतिक्रमणको विरोध र नेपालको वास्तविक सीमाबारे नेपालका विभिन्न तहका बुद्धिजीवी, इतिहास तथा सीमाविद्, परराष्ट्र विशेषज्ञ, पत्रकार र अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बारम्बार विषयलाई उठाइँदै आएको छ । परन्तु, यसबारे पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेपछि त्यसविरुद्ध नेपाल एकढिक्का भएर उठ्यो । यो राम्रो कुरा हो ।सरकारले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर वक्तव्यसम्म दियो । यो पनि राम्रै कुरा हो । प्रायश: सबै क्षेत्रबाट सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विषयलाई सुल्झाउनका लागि सरकारसित कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल अघि बढाउन विशेष आग्रह गरिएको छ । परन्तु, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा भने भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिप्रति कुनै आक्रोश, आवेग र देशभक्तीय संवेदनशीलता मुखरित भएको एवं समस्या समाधान गर्न आवश्यक तत्परता देखाइएको पनि पाइँदैन । यो निकै दु:खद विषय हो ।

महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको समग्र क्षेत्र नेपाली भूभाग नै हो भन्नेमा यथेष्ट र प्रचुर प्रमाणहरू छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो ऐतिहासिक प्रमाण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा काली अर्थात् महाकाली नदीलाई सीमा नदी किटान गरिएको छ । त्यसरी हेर्दा काली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको समग्र भूभाग नेपालकै ठहर्छ । पछि ब्रिटिस–भारतले कालापानीको एउटा भागमा काली मन्दिर बनाई त्यहींनेरको तिरतिरे धाराबाट बग्ने खोल्सोलाई कृत्रिम रूपमा काली नदी बताउँदै, तथ्यलाई तोडमोड गर्दै र सीमा नदीको नामाङ्कन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूरा लत्त्याउँदै आउने काम गरेको छ । यो देशभक्त नेपालीहरूका लागि कदापि सह्य र मान्य हुन सक्दैन । दोस्रो, २०१८ सालमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरासहितको भूभागमा रहेका गाउँबस्तीमा जनगणना गरिएको सबुत प्रमाण सुस्पष्ट नै छ । तेस्रो, त्यहाँको जग्गाजमिन नेपालीले नै भोग चलन गर्दै आएका थिए । यससम्बन्धी लगत र तिरो बुझाएका रसिद प्रमाण सुरक्षितै छन् । चौथो, सन् १९६२ मा भारत–चीनयुद्ध हुँदा त्यसको आसपासमा भारतले अनधिकृत रूपमा नेपालको उत्तरी सिमानामा थुप्रै चेकपोस्ट राखेको थियो र पछि कालापानी क्षेत्रको बाहेक सबै चेकपोस्ट हटाइएका थिए । तत्कालीन सरकारको लापरबाहीले गर्दा सो क्षेत्रको चेकपोस्ट हट्न बाँकी थियो र त्यसलाई हटाउन माग राख्दै विभिन्न रूपमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । आन्दोलनको प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि जारी नै छ ।

अब यस प्रकारको गम्भीर तथा संवेदनशील स्थितिमा सर्वप्रथम हामीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता नगरिंँदासम्म विस्तारवादविरोधी आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकारले एकातिर इमानदार तथा जिम्मेवार भई आफ्ना कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहललाई तीव्र गतिमा बढाएर लग्नुपर्छ भने, अर्कातिर महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरासमेत समस्त कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर अविलम्ब नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण गर्नुपर्छ । अनि कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित भारतीय सुरक्षाबललाई हटाई सो ठाउँमा नेपाली सुरक्षाबल तैनाथ गर्नुपर्छ । सो क्षेत्रसहित देशका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाबल थप्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भत्काइएका, सारिएका र गायब पारिएका सीमास्तम्भहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । भारतद्वारा फेरि पनि आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाई यथावतै कायम राख्न खोजियो भने त्यस स्थितिमा एकातिर विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अर्कातिर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकढिक्का भई बृहत्, व्यापक तथा सशक्त संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकार वा सत्ताधारी वर्ग सीमा अक्रिमणको विरोध गर्नेबारे अझै पनि गम्भीर देखिएन भने त्यसका विरुद्ध पनि सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आज हामीले फेरि एकपटक नेपालको वीरतापूर्ण इतिहासलाई सम्झनु आवश्यक छ । अंग्रेजसितको युद्धका बेला नेपालले एउटा कालखण्डमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा त्याग, वीरता, साहस र बलिदानको अनुपम कीर्तिमान कायम गरेको थियो र त्यो विश्वइतिहासमा सदाका लागि अंकित रहिआएको छ । अब हामी सबै देशभक्त नेपाली इतिहासबाट ऊर्जा र उत्प्रेरणा प्राप्त गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर फेरि अर्को नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषिमन्त्रीका चुनौती

सम्झना वाग्ले भट्टराई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन् । संसदीय अभ्यास पद्धतिमा सरकार फेरबदल र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पार्टी राजनीति र सरकारमा स्थिरताको सन्देश दिन भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वयमा कार्यविभाजन गरिएसँगै मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको हेरफेरले कस्तो स्थिरताको सन्देश दिने हो भन्ने प्रश्न पनि अस्वाभाविक होइन । असंगतिको चाङका कारण यस्ता स्वाभाविक परिवर्तनले पनि धेरै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्छ ।

मन्त्रीहरूको अदली–बदलीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेकपाका नेता घनश्याम भुषालप्रति आमचासो बढी छ । सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकनमा पार्टीभन्दा माथि रहेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भुषाल अब काम गरेर देखाउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

‘आखिर घनश्याम भुषाललाई पनि खेतमा नै ल्याएर सुताए’ गत बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न समाजशास्त्रीहरूको भेलामा एक युवा समाजशास्त्रीले भनेको वाक्य हो यो । त्यहाँ उपस्थित अन्य केहीको विचारमा भुषाललाई मन्त्री बनाउनु उनको आलोचनात्मक चेतलाई भुत्तो बनाउनु हो भन्ने थियो भने केहीको तर्क उनलाई अनाकर्षक मन्त्रालय दिएर थन्क्याइयो भन्ने थियो ।

राजनीतिमा आशालाग्दा छवि बनाएकाहरू सिंहदरबार छिरेपछि भुत्ते भएका र आदर्श तथा नैतिकताबाट स्खलित भएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । आम जनताले विशेष अपेक्षा राखेका नेताहरूको कार्यसम्पादनले उनीहरूलाई निराश बनाएको देखिन्छ । यस्तो तर्क गर्दैगर्दा जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको नियत र क्षमतामात्रै भन्दा पनि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाले पनि कार्यसम्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । यस सन्दर्भमा मन्त्री भुषालको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न पर्खिनुको विकल्प छैन ।

आकर्षक वा अनाकर्षक मन्त्रालय भन्ने सन्दर्भ पनि उठ्ने गर्छ । मन्त्रीको आकांक्षीले सम्बन्धित मन्त्रालयले समेट्ने क्षेत्रप्रतिको आफ्नो ज्ञान वा त्यस क्षेत्रमा आफूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको आधारमा भन्दा पनि मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटको आकार वा अन्य सम्भावित लाभको आधारमा मन्त्रालय छनोट गर्ने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । सायद यो प्रवृत्ति राजनीतिक व्यापार हो कि ! के भुषाललाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय अनाकर्षक नै हो त ?

योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाललाई कृषिप्रधान भन्दै आइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना हुनथालेको समयदेखि गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान झन्डै २७ प्रतिशत रहेको छ भने यो क्षेत्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनताले रोजगारी पाएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि कृषि पेसा किन सम्मानित बन्न सकेन ? समाजशास्त्रीहरूको छलफलमा पनि कृषि मन्त्रालयलाई कम महत्त्वको भन्नु पछाडि के कस्तो सामाजिक चिन्तन जिम्मेवार छ ? सायद यस्तै चिन्तनले होला, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउँदै लैजाने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको २७ प्रतिशत योगदानलाई घटाएर पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यमा २३ प्रतिशत र २५ वर्षमा ९ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भनिएको छ ।

योजनाले औद्योगीकरण बढाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राख्नुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, औद्योगीकरणको आधार के ? अहिले हाम्रा अधिकांश उद्योग ‘पेचकस’ प्रविधिमा आधारित ‘एसेम्ब्लिङ सेन्टर’ जस्ता मात्र छन् । महँगोमा कच्चा पदार्थ वा अर्धनिर्मित वस्तुहरू आयात गरी बजारीकरण गर्ने नाममात्रका उद्योगहरूको सट्टा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिमा आधारित उद्योग खोल्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा नै तुलनात्मक लाभ पनि छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा चुलिंदो व्यापार घाटालाई लिने गरिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक तिहाइ व्यापार घाटा रहेको छ । व्यापार घाटाको एक प्रमुख कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको बढ्दो आयात पनि हो । देशभित्रका कृषियोग्य भूमि बाँझिँदै जाने र कृषि उपजहरूको आयात बढ्दै जाने प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । तसर्थ कृषि उपजहरूको आयातलाई विस्थापन गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थराजनीतिक बहसमा धेरै सुनिने गरेको शब्दावली राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आवश्यकता पनि हो । वामपन्थी राजनीति गर्नेहरू देशमा दलाल पुँजीवादको विकास भएको र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कृषिमन्त्री भुषाल यस्ता भावना बढी मुखरित गर्छन् । र, समयले उनलाई यस्तो भूमिका दिएको छ, जहाँ उनले दलाल पुँजीवादले भित्र्याएको ‘पेचकस’ प्रविधिको औद्योगीकरणलाई देशमा नै उत्पादित कृषिउपजमा आधारित उद्योगले विस्थापन गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकासले एकातर्फ औद्योगीकरणको आधार तयार गर्छ भने अर्कोतर्फ विकल्पहीन भएर जोखिमयुक्त श्रमको लागि विदेशिने युवाशक्तिलाई रोजगारीका सम्भावना बढाउँछ । कृषि विकास र औद्योगीकरणले गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै ६० लाख गरिब नेपालीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने आधार तयार गर्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको एकाधिकार कम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीलाई सबल बनाउँछ ।
wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×