कृषिमन्त्रीका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषिमन्त्रीका चुनौती

सम्झना वाग्ले भट्टराई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन् । संसदीय अभ्यास पद्धतिमा सरकार फेरबदल र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पार्टी राजनीति र सरकारमा स्थिरताको सन्देश दिन भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वयमा कार्यविभाजन गरिएसँगै मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको हेरफेरले कस्तो स्थिरताको सन्देश दिने हो भन्ने प्रश्न पनि अस्वाभाविक होइन । असंगतिको चाङका कारण यस्ता स्वाभाविक परिवर्तनले पनि धेरै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्छ ।

मन्त्रीहरूको अदली–बदलीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेकपाका नेता घनश्याम भुषालप्रति आमचासो बढी छ । सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकनमा पार्टीभन्दा माथि रहेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भुषाल अब काम गरेर देखाउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।


‘आखिर घनश्याम भुषाललाई पनि खेतमा नै ल्याएर सुताए’ गत बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न समाजशास्त्रीहरूको भेलामा एक युवा समाजशास्त्रीले भनेको वाक्य हो यो । त्यहाँ उपस्थित अन्य केहीको विचारमा भुषाललाई मन्त्री बनाउनु उनको आलोचनात्मक चेतलाई भुत्तो बनाउनु हो भन्ने थियो भने केहीको तर्क उनलाई अनाकर्षक मन्त्रालय दिएर थन्क्याइयो भन्ने थियो ।


राजनीतिमा आशालाग्दा छवि बनाएकाहरू सिंहदरबार छिरेपछि भुत्ते भएका र आदर्श तथा नैतिकताबाट स्खलित भएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । आम जनताले विशेष अपेक्षा राखेका नेताहरूको कार्यसम्पादनले उनीहरूलाई निराश बनाएको देखिन्छ । यस्तो तर्क गर्दैगर्दा जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको नियत र क्षमतामात्रै भन्दा पनि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाले पनि कार्यसम्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । यस सन्दर्भमा मन्त्री भुषालको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न पर्खिनुको विकल्प छैन ।


आकर्षक वा अनाकर्षक मन्त्रालय भन्ने सन्दर्भ पनि उठ्ने गर्छ । मन्त्रीको आकांक्षीले सम्बन्धित मन्त्रालयले समेट्ने क्षेत्रप्रतिको आफ्नो ज्ञान वा त्यस क्षेत्रमा आफूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको आधारमा भन्दा पनि मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटको आकार वा अन्य सम्भावित लाभको आधारमा मन्त्रालय छनोट गर्ने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । सायद यो प्रवृत्ति राजनीतिक व्यापार हो कि ! के भुषाललाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय अनाकर्षक नै हो त ?


योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाललाई कृषिप्रधान भन्दै आइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना हुनथालेको समयदेखि गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान झन्डै २७ प्रतिशत रहेको छ भने यो क्षेत्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनताले रोजगारी पाएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि कृषि पेसा किन सम्मानित बन्न सकेन ? समाजशास्त्रीहरूको छलफलमा पनि कृषि मन्त्रालयलाई कम महत्त्वको भन्नु पछाडि के कस्तो सामाजिक चिन्तन जिम्मेवार छ ? सायद यस्तै चिन्तनले होला, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउँदै लैजाने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको २७ प्रतिशत योगदानलाई घटाएर पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यमा २३ प्रतिशत र २५ वर्षमा ९ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भनिएको छ ।


योजनाले औद्योगीकरण बढाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राख्नुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, औद्योगीकरणको आधार के ? अहिले हाम्रा अधिकांश उद्योग ‘पेचकस’ प्रविधिमा आधारित ‘एसेम्ब्लिङ सेन्टर’ जस्ता मात्र छन् । महँगोमा कच्चा पदार्थ वा अर्धनिर्मित वस्तुहरू आयात गरी बजारीकरण गर्ने नाममात्रका उद्योगहरूको सट्टा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिमा आधारित उद्योग खोल्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा नै तुलनात्मक लाभ पनि छ ।


नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा चुलिंदो व्यापार घाटालाई लिने गरिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक तिहाइ व्यापार घाटा रहेको छ । व्यापार घाटाको एक प्रमुख कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको बढ्दो आयात पनि हो । देशभित्रका कृषियोग्य भूमि बाँझिँदै जाने र कृषि उपजहरूको आयात बढ्दै जाने प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । तसर्थ कृषि उपजहरूको आयातलाई विस्थापन गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ ।


अर्थराजनीतिक बहसमा धेरै सुनिने गरेको शब्दावली राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आवश्यकता पनि हो । वामपन्थी राजनीति गर्नेहरू देशमा दलाल पुँजीवादको विकास भएको र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कृषिमन्त्री भुषाल यस्ता भावना बढी मुखरित गर्छन् । र, समयले उनलाई यस्तो भूमिका दिएको छ, जहाँ उनले दलाल पुँजीवादले भित्र्याएको ‘पेचकस’ प्रविधिको औद्योगीकरणलाई देशमा नै उत्पादित कृषिउपजमा आधारित उद्योगले विस्थापन गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन् ।


कृषि क्षेत्रको विकासले एकातर्फ औद्योगीकरणको आधार तयार गर्छ भने अर्कोतर्फ विकल्पहीन भएर जोखिमयुक्त श्रमको लागि विदेशिने युवाशक्तिलाई रोजगारीका सम्भावना बढाउँछ । कृषि विकास र औद्योगीकरणले गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै ६० लाख गरिब नेपालीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने आधार तयार गर्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको एकाधिकार कम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीलाई सबल बनाउँछ ।

wagle.samjhana@gmail.com


प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैया

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — विद्या यै नरको छ रूप भरिलो,

१७७ जनाको नामांकन रहेको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ४ धन्छवारस्थित आधारभूत विद्यालयमा जम्मा २ बालबालिकालाई पढाउँदै सहयोगी कार्यकर्ता विना यादव । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

यै सम्झ गुप्ती धन
विद्याले सुखभोग मिल्छ सहजै
सुध्रिन्छ भित्री मन ।
विद्या हो परदेशमा हित सखा
दरबारमा पुजिने,
यस्तो उत्तम रत्न लौ बटुल है !
पैसैबिना पाइने ।

सानै छँदा पढ्न प्रेरित गर्न बुबा हामीलाई यस्ता श्लोक सुनाउनुहुन्थ्यो । पण्डित जगन्नाथ उपाध्यायको ‘गुणरत्नमाला’ बाट लिइएको यस श्लोकको ‘पैसैबिना पाइने’ वाक्यांशभन्दा अरू कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक लाग्छन् ।

शिक्षाको महत्त्व अब बहसको विषय रहेन, यो सर्वस्वीकार्य बनिसक्यो । तर कस्तो शिक्षा ? गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको रटान भएको धेरै भइसक्यो । तर हाम्रा लागि कस्तो शिक्षा आवश्यक छ ? विषयगत रूपमा उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्ति कस्तो छ ? यसबारे खासै अध्ययन भएको छैन । आवश्यक जनशक्ति र उपलब्ध जनशक्तिको अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध नभएपछि अध्ययनका विषयहरूबारे ठोस धारणा बन्न सक्दैन । यिनै जानकारी र तथ्यांकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षालाई अमूर्त रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

वास्तवमा, गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? बितेका ५ वर्षमा म कम्तीमा १५ पटक शिक्षक–अभिभावक छलफलमा सहभागी भएकी छु । अधिकांश अभिभावक विद्यालयमा अंग्रेजी बोलाइमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । सायद अभिभावकको यसै मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखी धेरैजसो निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरलाई ‘इंग्लिस स्पिकिङ जोन’ घोषणा गरेका छन् । विद्यालयमा नेपाली भाषामा बोलेबापत सजाय पाएका तथा त्यसबापत जरिवाना तिर्न बाध्य अभिभावक म आफै पनि हुँ । अतिरिक्त भाषा सिक्नु/जान्नु राम्रो हो ।

अंग्रेजी भाषाको व्यापकतासँगै यसमा जोड दिनु स्वाभाविकै होला, तर भाषामा मात्र केन्द्रित हुँदा केटाकेटीको समग्र सिकाइमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे पनि सचेत हुनुपर्ला कि ? अंग्रेजीमा मात्र केन्द्रित हुँदा मातृभाषाको कुरो त परै जाओस्, निजी विद्यालयमा पढ्ने धेरै केटाकेटीको नेपाली पढाइ र लेखाइ पनि कमजोर भएको छ । हामीले अंग्रेजी भाषा बोल्न अनिवार्य गर्ने नाममा अन्य रचनात्मकताको अन्त्य गरी बोलाइमा वा भाषामा मात्र जोड दियौं कि ? यस सन्दर्भमा ‘हामीले राम्रो अंग्रेजीमा झुर कुरा लेख्ने कि, झुर अंग्रेजीमा राम्रो कुरा लेख्ने वा राम्रो नेपालीमा राम्रै कुरा लेख्ने ?’ अध्येता प्रत्यूष वन्तको भनाइ स्मरणीय छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा परीक्षाको नतिजा र हाम्रो मनोविज्ञान एउटा समस्या हो । यस सन्दर्भमा एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु । एक जना आफन्तको छोरा गत वर्ष एसईईमा सहभागी थियो । उसको पढाइ कमजोर छ भनेर अभिभावकहरू चिन्तित थिए । तर अचम्म नतिजामा ऊ ‘ए ग्रेड’ ल्याउन सफल भयो । कसरी ? मैले सोधेंँ । सबै विषयमा साथीको सारेको उसले गर्वसाथ सुनायो । हाम्रो परीक्षा प्रणाली यस्तै हो । बोलाइमा र गराइमा फरक हुन्छ ।

छोरा पढ्ने विद्यालयको प्रिन्सिपलले भन्नुभएको सम्झन्छु– ‘हामी प्रत्येक महिना विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा लिन्छौं । विद्यार्थीको क्षमता परीक्षा भनिए पनि वास्तवमा यो विद्यार्थीमार्फत हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता जाँच हो ।’ तर जब परीक्षाको समय नजिक आउँछ, छोरा शिक्षक/शिक्षिकाले लेखाइदिएको ‘नोट’ कण्ठ गर्न व्यस्त हुन्छ । शिक्षकले लेखाइ दिएको हुबहु उत्तरपुस्तिकामा नसारेसम्म ‘एबिलिटी’ प्रमाणित हुन्थेन ।

कुन विद्यालयमा पढाउने छोराछोरी ? कमसेकम सरकारी जागिर भएकाहरूले छोराछोरीलाई सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने जस्ता चर्चा चल्ने गरेको छ । यो नियम कुनै स्थानीय तहमा लागू भएको समाचार पनि पढेकी थिएँ । सहरी क्षेत्रमा बसेका जागिरेलाई यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? म काठमाडौंको कुरा गरिरहेको छु ।

सामान्यतः साढे नौदेखि दस बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । एक त घर/डेरा नजिकै सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छैनन् । सबैमा यातायातको व्यवस्था हुँदैन । अर्को, सामुदायिक विद्यालयहरू १० बजे सुरु हुन्छन् । विद्यालय सुरु हुनुभन्दा १ घण्टाअघि बच्चालाई विद्यालय छाडेर कसरी जाने ? त्यहाँ हेरचाहको व्यवस्था हुँदैन ।

त्यस्तै विद्यालय ४ बजे छुट्टी हुन्छ । आफ्नो कार्यालय ५ बजे अर्थात् एक घण्टापछि । घर पुग्न झन्डै १ घण्टा लाग्छ । यस हिसाबले झन्डै २ घण्टा बच्चालाई कहाँ राख्ने ? काठमाडौंमा कोठा गरेर बस्ने एकल परिवार भएका जागिरेलाई यी विद्यालय कत्ति पनि व्यावहारिक छैनन् । अपवाद छाडेर अधिकांश सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सन्तोषजनक छैन । सामुदायिक विद्यालयको अनुभव र आफूले सिकेको सम्झँदा–सम्झँदै बच्चालाई अहिलेकै अवस्थामा यस्ता विद्यालयमा पठाउन पनि नसकिने रहेछ ।

यस्तै अभिभावकलाई लक्षित गरी निजी विद्यालयहरू खोलिएका छन् । काठमाडौंका ठीकैका भनिने निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउँदा मासिक १५ हजार रुपैयाँजति पर्छ, यातायात सुविधासहित गरेर । काठमाडौंमा घर नहुनेका लागि घरभाडा झन्डै १५ हजार । बिहान–बेलुकाको खाना, लुगाफाटो, अफिस जाँदा–आउँदाको खर्च, चाडबाड, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागिताको कुरा छ । कसरी पुर्‍याउने ? अन्य मनोरञ्जनको कुरो त परै जाओस्, घरमा कोही बिरामी परे के गर्ने ?

संविधानको प्रस्तावनामार्फतै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको देशमा विभिन्न वर्गका लागि आर्थिक हैसियत अनुसारका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सायद ती विद्यालयले शुल्क अनुसारकै क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्लान् । त्यसै अनुसारको रोजगारीका अवसर उपलब्ध होलान् । यसले संविधानको प्रस्तावनाविरोधी वर्गीय खाडल फराकिलो बनाउने बाहेक के गर्ला र ? म जस्तै धेरै अभिभावक अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको भुलभुलैयामा अल्झेका छौं ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×