१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कृषिमन्त्रीका चुनौती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन् । संसदीय अभ्यास पद्धतिमा सरकार फेरबदल र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पार्टी राजनीति र सरकारमा स्थिरताको सन्देश दिन भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वयमा कार्यविभाजन गरिएसँगै मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको हेरफेरले कस्तो स्थिरताको सन्देश दिने हो भन्ने प्रश्न पनि अस्वाभाविक होइन । असंगतिको चाङका कारण यस्ता स्वाभाविक परिवर्तनले पनि धेरै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्छ ।

कृषिमन्त्रीका चुनौती

मन्त्रीहरूको अदली–बदलीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेकपाका नेता घनश्याम भुषालप्रति आमचासो बढी छ । सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकनमा पार्टीभन्दा माथि रहेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भुषाल अब काम गरेर देखाउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।


‘आखिर घनश्याम भुषाललाई पनि खेतमा नै ल्याएर सुताए’ गत बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न समाजशास्त्रीहरूको भेलामा एक युवा समाजशास्त्रीले भनेको वाक्य हो यो । त्यहाँ उपस्थित अन्य केहीको विचारमा भुषाललाई मन्त्री बनाउनु उनको आलोचनात्मक चेतलाई भुत्तो बनाउनु हो भन्ने थियो भने केहीको तर्क उनलाई अनाकर्षक मन्त्रालय दिएर थन्क्याइयो भन्ने थियो ।


राजनीतिमा आशालाग्दा छवि बनाएकाहरू सिंहदरबार छिरेपछि भुत्ते भएका र आदर्श तथा नैतिकताबाट स्खलित भएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । आम जनताले विशेष अपेक्षा राखेका नेताहरूको कार्यसम्पादनले उनीहरूलाई निराश बनाएको देखिन्छ । यस्तो तर्क गर्दैगर्दा जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको नियत र क्षमतामात्रै भन्दा पनि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाले पनि कार्यसम्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । यस सन्दर्भमा मन्त्री भुषालको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न पर्खिनुको विकल्प छैन ।


आकर्षक वा अनाकर्षक मन्त्रालय भन्ने सन्दर्भ पनि उठ्ने गर्छ । मन्त्रीको आकांक्षीले सम्बन्धित मन्त्रालयले समेट्ने क्षेत्रप्रतिको आफ्नो ज्ञान वा त्यस क्षेत्रमा आफूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको आधारमा भन्दा पनि मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटको आकार वा अन्य सम्भावित लाभको आधारमा मन्त्रालय छनोट गर्ने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । सायद यो प्रवृत्ति राजनीतिक व्यापार हो कि ! के भुषाललाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय अनाकर्षक नै हो त ?


योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाललाई कृषिप्रधान भन्दै आइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना हुनथालेको समयदेखि गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान झन्डै २७ प्रतिशत रहेको छ भने यो क्षेत्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनताले रोजगारी पाएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि कृषि पेसा किन सम्मानित बन्न सकेन ? समाजशास्त्रीहरूको छलफलमा पनि कृषि मन्त्रालयलाई कम महत्त्वको भन्नु पछाडि के कस्तो सामाजिक चिन्तन जिम्मेवार छ ? सायद यस्तै चिन्तनले होला, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउँदै लैजाने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको २७ प्रतिशत योगदानलाई घटाएर पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यमा २३ प्रतिशत र २५ वर्षमा ९ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भनिएको छ ।


योजनाले औद्योगीकरण बढाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राख्नुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, औद्योगीकरणको आधार के ? अहिले हाम्रा अधिकांश उद्योग ‘पेचकस’ प्रविधिमा आधारित ‘एसेम्ब्लिङ सेन्टर’ जस्ता मात्र छन् । महँगोमा कच्चा पदार्थ वा अर्धनिर्मित वस्तुहरू आयात गरी बजारीकरण गर्ने नाममात्रका उद्योगहरूको सट्टा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिमा आधारित उद्योग खोल्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा नै तुलनात्मक लाभ पनि छ ।


नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा चुलिंदो व्यापार घाटालाई लिने गरिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक तिहाइ व्यापार घाटा रहेको छ । व्यापार घाटाको एक प्रमुख कारण खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको बढ्दो आयात पनि हो । देशभित्रका कृषियोग्य भूमि बाँझिँदै जाने र कृषि उपजहरूको आयात बढ्दै जाने प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । तसर्थ कृषि उपजहरूको आयातलाई विस्थापन गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ ।


अर्थराजनीतिक बहसमा धेरै सुनिने गरेको शब्दावली राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आवश्यकता पनि हो । वामपन्थी राजनीति गर्नेहरू देशमा दलाल पुँजीवादको विकास भएको र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कृषिमन्त्री भुषाल यस्ता भावना बढी मुखरित गर्छन् । र, समयले उनलाई यस्तो भूमिका दिएको छ, जहाँ उनले दलाल पुँजीवादले भित्र्याएको ‘पेचकस’ प्रविधिको औद्योगीकरणलाई देशमा नै उत्पादित कृषिउपजमा आधारित उद्योगले विस्थापन गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन् ।


कृषि क्षेत्रको विकासले एकातर्फ औद्योगीकरणको आधार तयार गर्छ भने अर्कोतर्फ विकल्पहीन भएर जोखिमयुक्त श्रमको लागि विदेशिने युवाशक्तिलाई रोजगारीका सम्भावना बढाउँछ । कृषि विकास र औद्योगीकरणले गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै ६० लाख गरिब नेपालीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने आधार तयार गर्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको एकाधिकार कम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीलाई सबल बनाउँछ ।

[email protected]


प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?