नीति कार्यान्वयनको हाँक

आजको शासनतन्त्रमा न्यूनतम मूल्य–मान्यताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अहिलेको कार्यप्रणाली पहिलेको जस्तो हुकुमी शासन अर्थात् राजाज्ञा शिरोधार्य गरिने शैलीभन्दा फरक हुनुपर्छ । शाह र राणाशासन यस्तै हुकुमी तरिकाले चल्थे । यस्तो परिपाटीमा संस्थागत अवधारणा शून्य हुन्थ्यो र भए पनि ती संस्थाका कर्मचारी शासकको वैयक्तिक सोचमा नियुक्त हुने भएकाले चाकडी र चापलुसीले निर्णायक भूमिका खेल्थे । यस्तो परिपाटी अति सजिलो थियो, किनभने सबै गतिविधि उनीहरूका स्वार्थअनुकूल बनाइएका कानुनबमोजिम सञ्चालन हुन्थे या मुख नै कानुन हुन्थ्यो ।

२००७ सालपछि निकै ठूलो परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक संस्कार बदलिएन । दरबारकेन्द्रित शासनशैली पनि मध्ययुगीन प्रकृतिको थियो । २०१७ सालपछिको शाही शासनले पुरानो दरबारी संस्कार, बोलीवचन तलसम्म पुर्‍यायो । तलका कर्मचारीले माथिको आशयमा काम गर्नुपर्ने र मन्त्री या अन्य उच्च निकायले दरबारको ‘लाइन’ मा चल्नुपर्ने भएकाले कट्टर भनिएका व्यवस्थावादीले समेत ‘द्वैध शासन’ रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

वर्तमान सरकार जनआन्दोलनको उपज हो । यसको आधार नेपाली जनता हुन् । लामो संघर्ष र बलिदानले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । यो व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नेले सार्वभौम जनताले बनाएको संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप चल्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अघि नै भनियो, नेपालमा संरचनात्मक (स्ट्रक्चलर) परिवर्तन भए पनि सारमा भने पुरानो शासनशैली कायमै रह्यो । सरकारी कामकाज पहिलेझैं संविधानको भावनाविपरीत चल्न थाले, जसका अनेक उदाहरण पाइन्छन् । राष्ट्रपतिको सक्रियता, कुनै खास दलप्रतिको देखिने संलग्नता र भूमिकाले संविधानको कार्यान्वयनमा शंका उब्जाएको छ । त्यसैले औचित्यका दुई आधार, कानुनी र कार्यान्वयन, मानिए पनि अब कानुनी या संवैधानिक आधार खस्कन थालेको र कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर भएकाले जनताको शासनको आभास हुन छाडेको छ । कार्यान्वयन दरिलो र स्वच्छ भए लोकप्रियताको कसी बलियो हुने र जनताले कानुनी औचित्यमाथिका त्रुटिप्रति आंँखा चिम्लिने ठाउँ रहन्थ्यो ।

नेपालको मुख्य समस्या व्यवस्थापनमा अस्तव्यस्तता हो । यसका धेरै उदाहरण छन् । जस्तो— देशको राजधानीको वातावरणको अति दुरवस्था छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राख्ने सरकारले राजधानीको मुटुमा पर्ने बाटासम्म राम्रो पार्न नसक्नु, नगरपालिकाले स्वच्छ शौचालय बनाई सर्वसाधारणलाई पर्ने समस्या हल गर्न नसक्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा घोर अराजकता आउनु र खोलिएका शिक्षण संस्थालाई चलाउन नसक्नु, शैक्षिक असमानता बढ्दै जानु, थालिएका परियोजनाहरू अलपत्र परी कहिल्यै नसकिनु, जताततै बाटो खोल्ने नाममा पर्यावरण बिगार्नु र जनताको ज्यान सुरक्षा गर्न नसक्नु त्यसका अन्य उदाहरण हुन् । यस्ता अनगिन्ती समस्याको समाधान खोज्न शासनतन्त्र असफल भएको छ । काठमाडौंका बाटाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयपहिले भनेको याद आउंँछ । उहाँंका विचारमा, चिल्ला गाडीमा हिँंडेका बेला शरीर हल्लिँंदा बाटो खराब छ भनी सरकारलाई गाली गर्नेहरूले देश विकास भएको देख्न नसकेका हुन् ! भन्न मन लाग्छ, एकपल्ट उहाँ आफैले गौशाला–जोरपाटी सडकमा यात्रा गरिदिए हुने थियो । यस्ता अनगिन्ती सडक छन्, जसलाई एक पटक बनाएपछि मर्मत गर्ने चलन छैन । बाहिरका सडकमा कति यात्रुको ज्यान दिनहुंँ गइरहेको छ ! हजारौं मानिस मर्दा पनि यातायात व्यवस्थापनमा सरकार निरीह देखिन्छ । राजधानीकै धूलो र धूवाँले लाखौं नागरिक रोगग्रस्त भइरहेका छन्, उनीहरूको आयु छोट्टिइरहेको छ ।

आर्थिक अवस्थामा केही ग्राफ र चार्टमा फरक परे पनि व्यापार घाटा बढ्दै र निर्यात गर्ने वस्तु हराउँदै गएका छन् । भएको पुँजी खर्च गर्न पनि सरकार विफल भएको छ । हरेक वर्ष खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँंदा परियोजना सकिन वर्षौं लाग्ने गरेको छ । मन्त्रीको फेरबदलले जनताको अवस्थामा खासै सुधार ल्याउने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्र शासनशैली बदलिने होइनÙ व्यक्तिको सोच, काम लगाउन सक्ने क्षमता, अग्रसरता र प्रतिबद्धताले धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । नेतृत्व दृढ भए केही सफलता मिल्न सक्छ । बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंमा सडक विस्तार अभियान चलाउँंदा ठूलो खैलाबैला मच्चिए पनि यो कार्य सम्पन्न भएरै छाड्यो । यस्तै, कुलमान घिसिङको अभियानले वर्षौंदेखिको लोडसेडिङको समस्या हल भएको छ । यसमा कुनै जादु भएजस्तो लाग्दैन । सस्तो जनप्रियताका लागि सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दलका नेता या अन्यको दबाबमा भट्टराईले यो अभियान छोडेको भए काठमाडौंका सडकको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? यो कुनै व्यक्तिप्रति देखाएको अनावश्यक ‘हमदर्दी’ होइन, कामको मूल्यांकन मात्र हो । तर अहिलेको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले यत्ति कामसम्म गरेको पाइँदैन ।

पूर्वाधार विकासलाई समग्रमा नलिई नेपालको सही विकास र समृद्धि सम्भव छैन । विकासदरको तथ्यांक, यति पर्यटकको आगमन, रेमिटान्स अर्थतन्त्रको तथ्यांक या विदेशी सहयोग–अनुदान आदिले पुँजी बढेर मात्र विकास हुने होइन । भौतिक पूर्वाधारका लागि अर्थका साथै सही व्यवस्थापनको ठूलो खाँचो हुन्छ । त्यही नभएर देश विकासको सम्भावना हुँंदाहुँंदै पनि उचित फल पाउन सकिएको छैन । भएको पुँजी खर्च गर्ने क्षमता नहुनु, बेरुजु झन् बढ्दै जानु, मन्त्री र मातहतकाले जवाफदेही भई जनसरोकारका विषयप्रति संवेदनशील भएर काम चाँंडो सम्पादन गर्न नसक्नुले गर्दा आज विकासका गतिविधि अराजक अवस्थामा चलिरहेका छन् । बाटो मर्मत गर्न नसक्ने, एउटा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र देशको झन्डा लिई उड्ने नेपाल वायुसेवालाई सधैं घाटामा जाने अवस्थामा राख्ने, २१ औं शताब्दीको संसारले माया गरेको देशको राजधानीमा ट्राफिक बत्ती बाल्न नसक्नेले कसरी अरू पूर्वाधारको जगेर्ना गर्न सक्ला ?

सबै समुदायको पहुँच पुग्ने गुणात्मक शिक्षाका लागि न त समाजवादी सरकार र प्रतिपक्ष ठोस प्रतिबद्धतासाथ नीति कार्यान्वयनप्रति गम्भीर देखिन्छन्, न शिक्षाको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । यस्तो किन भएको हो भने, सरकार र दलहरूभित्र अनेक खाले माफियाले नियन्त्रण जमाएका छन् । अति खर्चिलो चुनावशैलीले सबै महत्त्वाकांक्षीका लागि ती मफिया आर्थिक स्रोत भएका छन् । देशमा सधैं यस्तै स्थिति कायम रहे राजनीतिले अनेक विकल्प रोज्न सक्छ । विडम्बना, नेताहरूले यो गम्भीर अवस्थाको आकलन गर्ने क्षमतै राख्तैनन् ।

जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि गन्तव्य निर्धारण गरी देश बनाउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच पो राख्नुपर्छ । आजको नेपालमा कोही वाम र समाजवादी छैनन्; खालि नारा, झन्डा र ब्यानरमा मात्र विभाजित छन् । विभाजनको सैद्धान्तिक धार भने विदेशी सिद्धान्तसित जोडिन पुगेकाले राष्ट्रिय राजनीतिको एक पक्ष प्रस्ट भएको छ । सी चिनफिङ विचारधारालाई आधिकारिक रूपमा बढाउन उद्यत हुँंदा अनेक शंका–उपशंका व्यक्त भएका छन् । किनभने नेपालको लोकतन्त्र र चिनियाँ एकदलीय व्यवस्थाबीच सामञ्जस्य आउन सक्तैन । तर चीनको विकासगतिबाट प्रभावित भई लोकतान्त्रिक संरचना र सारभित्र नीति कार्यान्वयन हुन सके प्रगतिशील लोकतन्त्र बन्ने थियो । यसका लागि अनुशासन, कठोर नीति लागू गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्वको भावना, संस्थागत विकास पद्धति आदिको आवश्यकता पर्छ । आजका दलहरूको चरित्र र कार्यक्षमता नियाल्दा सक्षम, शुद्ध सरकार र प्रतिपक्षको सम्भावना देखिंदैन । किनभने भाषण र नाराभन्दा अब कामले विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । यस्तो क्षमता देखाउन नसक्ने निर्वाचित सरकार आज कसरी विश्वभरि जनआक्रोशको सिकार भइरहेका छन्, पाठ लिन सक्नुपर्छ ।