उल्टो बाटोमा सरकार

प्रकाशशरण महत

ओली सरकारको करिब दुई वर्ष बित्दै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको पहिलो सरकार भएकाले यससँग नागरिकका विशेष अपेक्षा थिए । सरकारको प्राथमिक कार्यभार परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नागरिकमा विश्वास जगाउनु र सबैलाई साथ लिएर हिँड्नु थियो । दुर्भाग्य, सरकारमा गएपछि नेकपाले निर्वाचनमा बाँडेको आश्वासन बिर्सिएको छ । संवैधानिक अङ्गलाई पार्टीको दबाब र प्रभावमा राखिएको छ । सरकार एकाधिकारवाद–उन्मुख छ ।

यो अवधिमा नागरिकले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेकपाको कुरा र कामलाई दाँज्ने अवसर पाएका छन् । अहिले सरकारबाट नागरिक निराश छन् र त्यसका विविध कारण छन् ।


निषेधको राजनीति

वर्तमान सत्ताले संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । सुरुमै सभामुख र उपसभामुख अलग पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरियो । संवैधानिक निकायलाई आफ्नो छायामा राख्ने, अनुकूल नभए परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिने, निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खलबल्याउने तथा कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक ढंगले चल्न नदिई पार्टीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको गतिविधिले एकदलीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।


समग्रमा विधिको शासन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको छ । शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित पारी सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने काम हुँदै छ । संवैधानिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा व्यक्तिगत निकटता र पार्टी सदस्यता तथा झुकावलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रेस तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि संकुचन गर्ने विधेयकहरू तयार गर्ने काम गरिएको छ । यी विधेयक पारित भए अभिव्यक्ति तथा नागरिक अधिकारमा अंकुश लाग्नेछ ।


आर्थिक गतिहीनता

यो सरकार आएयता आर्थिक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ । राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा कर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने, कम कर हुँदा ज्यादा लगानी आउँछ, बढी लगानी हुँदा करको दायरा विस्तारित हुन्छ । विस्तारित दायरामा बढी कर उठाउन सम्भव हुन्छ । तर, त्यसको उल्टो सरकारले तलदेखि माथिसम्म करको दर बढाएको छ । यसबाट उत्पादन लागत बढेको छ, लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ ।


सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने भन्दै तामझामसाथ लगानी सम्मेलन गर्‍यो । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रन सकेको छैन । उल्टै, राष्ट्रिय लगानीसमेत बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारलाई विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउन सकेका छैनन् । ज्यादा कर, ज्यादा ब्याजदर र कानुन हेरेरभन्दा सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ अनुसार लगानी गर्नुपर्ने अवस्था त्यसमा कारक बनेको छ । रोजगारीका अवसर बढ्न नसक्दा युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ ।


साधनस्रोतको दुरुपयोग

साधनस्रोतको परिचालन प्राथमिकताका आधारमा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म साधनस्रोत हचुवाका भरमा नजिकका र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रित गरेर परिचालित गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ता समूहका नाममा कार्यकर्ताका संघसंस्थामा धेरै साधनस्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्बौंको दुरुपयोग भएको छ । गैरप्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदा साधनस्रोत र राजस्व दुरुपयोग बढिरहेको छ ।


भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ । ‘न्यारोबडी’ होओस् वा ‘वाइडबडी’, विमान खरिदका विषय अपारदर्शी भएका छन् । अपारदर्शी ढंगले नै बुढीगण्डकी परियोजनाको ठेक्का दिइएको छ । सुन काण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण वा मेलम्ची प्रकरण सबैतिर भ्रष्टाचार भएको छ । राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधा र विकासका काम राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेका छन् ।


कमजोर शान्ति–सुरक्षा

शान्ति–सुरक्षामा सरकार प्रभावहीन देखिएको छ । महिला हिंसा बढेको छ । हिंसाका घटनामा सरकारको भूमिका पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीले ‘निर्मला प्रकरणजस्ता घटना हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन्’ भन्नुलेसरकारी प्रवृत्ति प्रस्टिएको छ । सरकार आस्थाका आधारमा दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी देखाउन तल्लीन छ । रोल्पामा तरुण दलका नेताको हत्या हुनु, बर्दियामा कांग्रेस जिल्ला सभापतिमाथि आक्रमण हुनु र अपराधकर्ममा लागेका कार्यकतालाई उन्मुक्ति दिनु, सत्ताको आडमा प्रहरी आफैले हतियार राखी तरुण दलका नेतालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुले सरकार शान्ति–सुरक्षाका मामिलामा पूर्णत: असफल बन्न पुगेको देखिन्छ ।


अपरिपक्व विदेशनीति

यो सरकार विदेशनीतिमा पाइलापाइलामा असफल भइरहेको छ । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सत्तामा नहुँदा र हुँदाका अभिव्यक्तिमा आकाश–पातालको अन्तर देखिएको छ । विदेशनीति सञ्चालन मूलभूत रूपमा देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गर्ने हो, न कि कुन देशले के चाहेको छ भन्ने आधारमा । तर, होली वाइन प्रकरण होओस् वा भेनेजुएला प्रकरण, बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिबद्धता र पछि फिर्ता लिने घोषणाजस्ता प्रकरणबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सरकार अत्यन्त अपरिपक्व देखिएको छ ।


इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकी नेतृत्वसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र पछि चीनको नेतृत्वलाई ‘हामी त्यसको पक्षमा छैनौं’ भन्नुले परराष्ट्रमा जालझेल नीति उदाङ्गो पारेको छ । अहिले लिपुलेक र कालापानीको विषय आइरहेको छ । यद्यपि यो नयाँ विषय होइन । नेपालको भूमि हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतकालदेखि नै त्यसमा भारतको नियन्त्रण छ । मूल विषय यो सरकार सत्तामा आएपछि कालापानीका विषयमा के गर्‍यो भन्ने हो ।


नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेकमा भारतीय र चिनियाँ नेतृत्वबीच सम्झौता भएपछि सन् २०१५ मै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउनुभएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले त्यो कुरा कूटनीतिक रूपमा उठाएकै थियो । तर, ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशसँग त्यो कुरा राख्न सक्नुभएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विदेशमन्त्री भएका बेला मैले भारतीय पक्षसँग संयुक्त संयन्त्रमा विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि सीमाका विषय एकमुस्ट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । संयुक्त संयन्त्रले धेरै काम अगाडि बढाएको थियो । तर, ओली सरकार आएपछि त्यसमा कुनै पहल भएन । फलस्वरूप यो विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले गम्भीरताका साथ कूटनीतिक पहल नगरेका कारण समस्या थप जटिल बनेको छ ।


नेपाल–चीन सीमामा पनि अतिक्रमण भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो, सरकार मौन छ । यो सरकार राष्ट्रियताको नारा फगत जनतालाई भ्रममा राख्न, क्षणिक उत्तेजनाबाट लाभ लिन र भोट प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र दिँदै छ ।


उपनिर्वाचनमा सरकारको परीक्षण

यो उपचुनावका कारण सरकार बन्ने वा गिर्ने नभए पनि महत्त्वपूर्ण छ । वर्तमान सत्ताधारीहरूले नागरिकलाई दिएको आश्वासन बिर्सिएका छन् । आफूलाई गुमराहमा राखेर सत्तामा पुग्नेहरूलाई मतदाताहरूले पहिचान गर्ने भनेकै निर्वाचनमा हो । त्यसकारण यो उपचुनावमा परिवर्तनका पक्षमा अभिमत आउन सके निर्णायक सन्देश जानेछ । र त्यो सन्देश हो— नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने र सत्तामा आउने क्रम सधैं चल्दैन ।


सरकारलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन र जनजीविकाका सवालमा जिम्मेवार बनाउन यो उपनिर्वाचनले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ । सरकार रेल र पानीजहाजका ठूलठूला सपना बेच्नभन्दा नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनपट्टि लाग्नुपर्ने हो । त्यसमा चुकेको छ । यो उपनिर्वाचनमा जनमत सरकारी उम्मेदवारको खिलाफमा गयो भने कि त सरकार सच्चिएर जनपक्षीय बन्छ कि विस्थापनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ । विश्वास गरौं, उपनिर्वाचनमा नागरिकले परिवर्तनका पक्षमा मत दिनेछन् ।


लेखक नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ ०८:३४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काङ्ग्रेसको अबको बाटो

प्रकाशशरण महत

अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । यो बैठक धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ र यसले धेरै विषयवस्तुलाई समेटेको छ । यसले राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रमको समीक्षा गर्नेछ, त्यस्ता कार्यक्रमको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ ।


बैठकले अधिवेशन गर्नुपर्ने र अधिवेशन गर्ने समय समाप्त भइसकेका भ्रातृ सङ्गठनलाई पुनर्ताजगी गर्ने र क्रियाशील गराउनेतर्फ नीतिगत निर्णय लिनेछ ।जनसम्पर्क समितिहरूका सन्दर्भमा पनि निर्णय लिनेछ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार विधान बनाएको छ । त्यही अनुरूप राज्यको पुनःसंरचना अनुसार पार्टीको संगठनलाई रूपान्तरित गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय लिनेछ । यी तमाम निर्णय गरिसकेपछि पार्टीले सङ्गठन निर्माणमा एउटा नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नेछ ।

पार्टीको पहिलो चरणको एकमहिने राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ । अब भदौमा मुलुकका सबै ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पन्ध्रदिने कार्यक्रम थालिनेछ । ती सबै स्थानमा केन्द्रबाट पार्टी प्रतिनिधिहरू पुग्नुहुनेछ । दोस्रो चरणको यो कार्यक्रम पूरा हुँदा पार्टी देशको हरेक गाउँ र टोलमा पुग्नेछ । पुसमा हुने तेस्रो तथा अन्तिम चरणको दसदिने कार्यक्रममा पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति देशको हरेक स्थानीय निकायमा (७५३ गाउँपालिका र नगरपालिका) पुग्नेछ । अन्तिम चरण पूरा गर्दासम्म काङ्ग्रेसले हरेक नेपालीको घरमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्नेछ । यी तीन चरणका राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममार्फत पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमका विषयलाई कार्यकर्तामा मात्र नभई आम जनताबीच पुर्‍याइनेछ ।र यसबाट काङ्ग्रेसको जनाधार विस्तार हुनेछ ।

२०४८ को संसदीय निर्वाचमा काङ्ग्रेसले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ३८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । हामीले २०१५ को निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत मत पाएका थियौं भने पछिल्लोमा ३६ प्रतिशत । पछिल्लो निर्वाचनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी र अरू दल एकीकृत हुँदा काङ्ग्रेस पराजित भयो । समग्रमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अपवादकै रूपमा धेरै मत पाए । ती सबैको जोड्दाखेरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

काङ्ग्रेसले यो अवस्थालाई नउल्टाएसम्म व्यावहारिक अर्थमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सक्तैन र भइरहेको पनि छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टी र मधेशकेन्द्रित दलहरू एकीकृत भएकाले अब परम्परागत रूपमा ल्याइरहेको मतले नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै बहुमतमा पुग्न सक्तैन । अब पार्टीको लक्ष्य मतदानको यो सीमालाई व्यापक विस्तार गर्ने हुनुपर्छ । काङ्ग्रेस एक्लैले सरकार बनाउन अर्को निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ४५ प्रतिशत मत ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुनु जरुरी छ ।

काङ्ग्रेस सबल हुनुपर्छ र यसका लागि पूर्ण रूपमा पुनर्जागरण अत्यावश्यक छ । हाम्रो जनाधारको व्यापक विस्तार हुनुपर्छ । आम जनतामाझ सत्ताधारी दलले छरेको भ्रमको पर्दालाईच्यात्न आवश्यक छ । अनिमुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताले जरा गाड्नेछ । त्यो अवस्थामा मात्र नेपाल समृद्ध र सुखी राष्ट्र हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको मूल्य, मान्यता, संस्कार र मार्गचित्रबाट त्यो पूरा हुन सक्तैन ।

सरकारले डेढ वर्षयता संस्थागत भ्रष्टाचार, असुरक्षा र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको आक्रमणलाई बढाएको छ । यो समयमा काङ्ग्रेसले आफूलाई सशक्त र जनताका भावनाहरूलाई हिजोका दिनमा भन्दा अझ प्रभावकारी ढंगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी नेतृत्वले दुईतीन काम गर्नुपर्छ । पहिलो, नेतृत्व वर्गले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मौलाएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

पार्टी, पार्टीको विचार र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सके काङ्ग्रेस बलियो हुनु नपर्ने, जनाधार विस्तारित हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन । व्यक्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने परिस्थितिलाई उल्टाउन सके पार्टी बलियो हुन्छ । पार्टी बलियो हुँदा नै हामी सबै बलियो हुने हो । हामी व्यक्तिगत रूपमा बलियो भएर पार्टी बलियो हुँदैन । यस विषयमा पार्टीका सबै तहका नेतृत्वले विचार गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले प्रारम्भिक सदस्यसँगसँगै क्रियाशील सदस्यताहरूलाई टुङ्गो लगाएर महाधिवेशनको बाटामा पुग्ने र महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा काङ्ग्रेस अत्यन्त सशक्त र सुस्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ, त्यो गर्न सकिन्छ ।

महाधिवेशनसम्मको छोटो समयलाई विगतका कमीकमजोरी र ढिलाइलाई पनि क्षतिपूर्ति गरी पार्टीका विभागलाई पूर्णता दिने, पुनःसंरचित संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्ण क्रियाशील बनाउने एवं अधिवेशन नभएका सङ्गठनहरूको अधिवेशन सकेर ती संगठनलाई आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा अघि बढाउनुपर्छ । अनि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मका बदमासी, कमजोर लोकतान्त्रिक संस्था, संस्थागत भ्रष्टाचार र जनताका दैनिक सरोकारका विषयलाई निरन्तर रूपमा पार्टीको गतिविधी र कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाइरहनुपर्छ ।

सरकार ठीक बाटामा हिँडेको छैन, तर काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन तयार नभएको हो कि भन्ने आम आशंका छ । जनताको यस्तो सन्देहलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कुरो नै अहिले पार्टीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अजेन्डा बन्नुपर्छ । संसद्मा पनि पार्टीको संसदीय नेतृत्वले जनसरोकारका विषयका विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, परराष्ट्रसँग जोडिएका विषयहरूमा जीवन्त बहस र सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध सशक्त प्रस्तुतीलाई सँगसँगै लानुपर्छ ।

यसमा पार्टीको क्रियाशीलता बढेको पनि छ । पार्टी र संसद् दुवै मोर्चामा सशक्त प्रस्तुतीमार्फत काङ्ग्रेस जनताको सच्चा प्रतिनिधि रहेको र आजका दिनसम्म लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धरोहर बन्दै आएको विषय नै आम रूपमा बुझाउन जरुरी छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय नेतृत्व त्यो बाटामा उन्मुख छ ।

अहिले केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै विषय सौहार्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेका छन् । अधिकांश निर्णय सहमतिमा निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि समग्र रूपमा आमसहमति खोज्दा विभाग निर्माणदेखि भ्रातृ संगठनसम्मलाई क्रियाशील गराउने निर्णयमा ढिलाइ भएको छ । तर सहमतिका साथ अघि बढ्ने परिपाटीले पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याउने बाटो खोलेको छ ।

अब ढिला नगरीकन पार्टी नेतृत्व एकीकृत हुनुपर्छ । हाम्रा गुनासा, चासो र चिन्ताहरूलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्धक्क बहस हुनुपर्छ र पार्टी संयन्त्रभित्र भइरहेको पनि छ । तर, त्यो संयन्त्रभित्रै रहनुपर्छ । त्यसले एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि पार्टीका तमाम जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक ठाउँमा त्यसलाई अन्यथा बहसको विषय बनाउँदा कार्यकर्ता द्विविधामा पर्ने, आम जनता किंकर्तव्यविमूढ हुने हुन्छ । र, यस्तो परिस्थितिले सङ्गठन विस्तार एवं अर्को निर्वाचन एकल रूपमा जित्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन । यस दिशातर्फ सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्ति सचेत हुनुपर्छ । यस्तो सचेतना बढेको छ, तर पूरै सोचेजस्तो भएको छैन । सचेतना बढ्नुमा कार्यकर्ता पङ्क्तिको योगदान धेरै छ ।

कार्यकर्ता पङ्क्तिले पार्टी नेतृत्व तहलाई एकअर्काको निन्दा नगर्न र विमतिका कुरा लिएर कार्यकर्तामाझ नआउन दबाव दिएको छ । केन्द्रीय समितिमै बहस गरेर निस्किएको निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमा आफूहरूसमक्ष लिएर आउन उनीहरूले नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरेका छन् । यसबाट अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट सार्वजनिक स्थानमा अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ । यसले पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने सोचसहितको प्रवृत्ति विकसित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×