उल्टो बाटोमा सरकार
ओली सरकारको करिब दुई वर्ष बित्दै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिको पहिलो सरकार भएकाले यससँग नागरिकका विशेष अपेक्षा थिए । सरकारको प्राथमिक कार्यभार परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नागरिकमा विश्वास जगाउनु र सबैलाई साथ लिएर हिँड्नु थियो । दुर्भाग्य, सरकारमा गएपछि नेकपाले निर्वाचनमा बाँडेको आश्वासन बिर्सिएको छ । संवैधानिक अङ्गलाई पार्टीको दबाब र प्रभावमा राखिएको छ । सरकार एकाधिकारवाद–उन्मुख छ ।
यो अवधिमा नागरिकले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेकपाको कुरा र कामलाई दाँज्ने अवसर पाएका छन् । अहिले सरकारबाट नागरिक निराश छन् र त्यसका विविध कारण छन् ।
निषेधको राजनीति
वर्तमान सत्ताले संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । सुरुमै सभामुख र उपसभामुख अलग पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरियो । संवैधानिक निकायलाई आफ्नो छायामा राख्ने, अनुकूल नभए परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिने, निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खलबल्याउने तथा कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक ढंगले चल्न नदिई पार्टीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको गतिविधिले एकदलीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।
समग्रमा विधिको शासन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको छ । शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित पारी सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने काम हुँदै छ । संवैधानिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा व्यक्तिगत निकटता र पार्टी सदस्यता तथा झुकावलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रेस तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि संकुचन गर्ने विधेयकहरू तयार गर्ने काम गरिएको छ । यी विधेयक पारित भए अभिव्यक्ति तथा नागरिक अधिकारमा अंकुश लाग्नेछ ।
आर्थिक गतिहीनता
यो सरकार आएयता आर्थिक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ । राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा कर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने, कम कर हुँदा ज्यादा लगानी आउँछ, बढी लगानी हुँदा करको दायरा विस्तारित हुन्छ । विस्तारित दायरामा बढी कर उठाउन सम्भव हुन्छ । तर, त्यसको उल्टो सरकारले तलदेखि माथिसम्म करको दर बढाएको छ । यसबाट उत्पादन लागत बढेको छ, लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने भन्दै तामझामसाथ लगानी सम्मेलन गर्यो । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रन सकेको छैन । उल्टै, राष्ट्रिय लगानीसमेत बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारलाई विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउन सकेका छैनन् । ज्यादा कर, ज्यादा ब्याजदर र कानुन हेरेरभन्दा सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ अनुसार लगानी गर्नुपर्ने अवस्था त्यसमा कारक बनेको छ । रोजगारीका अवसर बढ्न नसक्दा युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ ।
साधनस्रोतको दुरुपयोग
साधनस्रोतको परिचालन प्राथमिकताका आधारमा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म साधनस्रोत हचुवाका भरमा नजिकका र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रित गरेर परिचालित गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ता समूहका नाममा कार्यकर्ताका संघसंस्थामा धेरै साधनस्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्बौंको दुरुपयोग भएको छ । गैरप्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदा साधनस्रोत र राजस्व दुरुपयोग बढिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ । ‘न्यारोबडी’ होओस् वा ‘वाइडबडी’, विमान खरिदका विषय अपारदर्शी भएका छन् । अपारदर्शी ढंगले नै बुढीगण्डकी परियोजनाको ठेक्का दिइएको छ । सुन काण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण वा मेलम्ची प्रकरण सबैतिर भ्रष्टाचार भएको छ । राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधा र विकासका काम राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेका छन् ।
कमजोर शान्ति–सुरक्षा
शान्ति–सुरक्षामा सरकार प्रभावहीन देखिएको छ । महिला हिंसा बढेको छ । हिंसाका घटनामा सरकारको भूमिका पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीले ‘निर्मला प्रकरणजस्ता घटना हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन्’ भन्नुलेसरकारी प्रवृत्ति प्रस्टिएको छ । सरकार आस्थाका आधारमा दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी देखाउन तल्लीन छ । रोल्पामा तरुण दलका नेताको हत्या हुनु, बर्दियामा कांग्रेस जिल्ला सभापतिमाथि आक्रमण हुनु र अपराधकर्ममा लागेका कार्यकतालाई उन्मुक्ति दिनु, सत्ताको आडमा प्रहरी आफैले हतियार राखी तरुण दलका नेतालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुले सरकार शान्ति–सुरक्षाका मामिलामा पूर्णत: असफल बन्न पुगेको देखिन्छ ।
अपरिपक्व विदेशनीति
यो सरकार विदेशनीतिमा पाइलापाइलामा असफल भइरहेको छ । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सत्तामा नहुँदा र हुँदाका अभिव्यक्तिमा आकाश–पातालको अन्तर देखिएको छ । विदेशनीति सञ्चालन मूलभूत रूपमा देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गर्ने हो, न कि कुन देशले के चाहेको छ भन्ने आधारमा । तर, होली वाइन प्रकरण होओस् वा भेनेजुएला प्रकरण, बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिबद्धता र पछि फिर्ता लिने घोषणाजस्ता प्रकरणबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सरकार अत्यन्त अपरिपक्व देखिएको छ ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकी नेतृत्वसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र पछि चीनको नेतृत्वलाई ‘हामी त्यसको पक्षमा छैनौं’ भन्नुले परराष्ट्रमा जालझेल नीति उदाङ्गो पारेको छ । अहिले लिपुलेक र कालापानीको विषय आइरहेको छ । यद्यपि यो नयाँ विषय होइन । नेपालको भूमि हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतकालदेखि नै त्यसमा भारतको नियन्त्रण छ । मूल विषय यो सरकार सत्तामा आएपछि कालापानीका विषयमा के गर्यो भन्ने हो ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेकमा भारतीय र चिनियाँ नेतृत्वबीच सम्झौता भएपछि सन् २०१५ मै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउनुभएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले त्यो कुरा कूटनीतिक रूपमा उठाएकै थियो । तर, ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशसँग त्यो कुरा राख्न सक्नुभएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विदेशमन्त्री भएका बेला मैले भारतीय पक्षसँग संयुक्त संयन्त्रमा विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि सीमाका विषय एकमुस्ट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । संयुक्त संयन्त्रले धेरै काम अगाडि बढाएको थियो । तर, ओली सरकार आएपछि त्यसमा कुनै पहल भएन । फलस्वरूप यो विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले गम्भीरताका साथ कूटनीतिक पहल नगरेका कारण समस्या थप जटिल बनेको छ ।
नेपाल–चीन सीमामा पनि अतिक्रमण भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो, सरकार मौन छ । यो सरकार राष्ट्रियताको नारा फगत जनतालाई भ्रममा राख्न, क्षणिक उत्तेजनाबाट लाभ लिन र भोट प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र दिँदै छ ।
उपनिर्वाचनमा सरकारको परीक्षण
यो उपचुनावका कारण सरकार बन्ने वा गिर्ने नभए पनि महत्त्वपूर्ण छ । वर्तमान सत्ताधारीहरूले नागरिकलाई दिएको आश्वासन बिर्सिएका छन् । आफूलाई गुमराहमा राखेर सत्तामा पुग्नेहरूलाई मतदाताहरूले पहिचान गर्ने भनेकै निर्वाचनमा हो । त्यसकारण यो उपचुनावमा परिवर्तनका पक्षमा अभिमत आउन सके निर्णायक सन्देश जानेछ । र त्यो सन्देश हो— नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने र सत्तामा आउने क्रम सधैं चल्दैन ।
सरकारलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन र जनजीविकाका सवालमा जिम्मेवार बनाउन यो उपनिर्वाचनले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ । सरकार रेल र पानीजहाजका ठूलठूला सपना बेच्नभन्दा नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनपट्टि लाग्नुपर्ने हो । त्यसमा चुकेको छ । यो उपनिर्वाचनमा जनमत सरकारी उम्मेदवारको खिलाफमा गयो भने कि त सरकार सच्चिएर जनपक्षीय बन्छ कि विस्थापनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ । विश्वास गरौं, उपनिर्वाचनमा नागरिकले परिवर्तनका पक्षमा मत दिनेछन् ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् ।
