कालापानी : 'अ फेट अकम्प्ली'

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — यही नोभेम्बर २ मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा महाकाली नदी पूर्वको भूभागसमेत गाँसेर भारत सरकारले आफ्नो मुलुकको नयाँ मानचित्र प्रकाशित गरेको विरोधमा सडक तातेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भन्दै नेपाली भाषामा साधारण विज्ञप्ति निकालेर झारा टार्ने प्रवृत्ति देखाउँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निष्कपट छवि धमिलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बोलाई उक्त मुद्दामा एकबद्धता कायम गरे उप्रान्त आजपर्यन्त भारत सरकार समक्ष औपचारिक कूटनीतिक ‘नोट’ पठाउने जाँगरसमेत चलाएका छैनन् । (जबकि भारतबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त तरकारी दक्षिणी सीमामा रोकिँदा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त्यसको विरोध गर्दै सम्बन्धित नेपाली निकायलाई पत्र काटेको घटना हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ ।)

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्ना सबै भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । मानौं कि नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासमेत चित्रित भएपछि त्यहाँसम्म नै नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहनेछ ! वास्तविकता भने जेसुकै होस् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रिय युवा संघको भेलामा नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजानुस् भनी छिमेकीलाई आग्रहपूर्वक सम्बोधन गर्दा भारतको नाम उच्चारणसमेत गरेनन् । संयोगवश यसैबेला अर्को छिमेकीले पनि सीमा मिचेको भनाइ आएको छ ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओलीले ‘हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुस्’ (कान्तिपुर, २ मंसिर २०७६) भनेका हुन् कि ! सीमा मिच्ने त साँध जोडिएका छिमेकीहरूले नै हो । तर दुवै छिमेकीले सीमा मिचिएको आरोप खण्डन गरेका छन् । सरकारको उच्च तहबाट एक इन्च भूमि पनि छोड्ने छैनौं भनी कुर्लेर आन्तरिक खपतको निम्ति राष्ट्रवादी धुनी जगाउने अभ्यासले सरकारप्रति जनतामा रहेको अविश्वसनीयता फेरिँदैन ।

सत्तारुढ नेकपा भित्रबाट नै सीमा अतिक्रमणको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा सुल्झाउन दबाब दिए पनि सचिवस्तरीय वार्ताद्वारा टुंग्याउने जमर्को गरिँंदैछ । मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणताका कालापानी र सुस्ताको संवेदनशील मुद्दा सचिवस्तरीय वार्ताद्वारा टुंग्याउने सहमति जनाए पनि ५ वर्षसम्म एकपटक पनि उक्त विषयमा वार्ता हुनसकेको छैन ।

तथापि समस्या जीवन्त छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद छ भनी भारतको प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नै स्वीकारिएको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ । तर सीमा विवाद भए पनि कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मुद्दा संयुक्त सीमा कार्यदलको अधिकार क्षेत्रबाहिर परेको छ । यी मुद्दाबाहेक नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्ष लगाएर तयार गरेको १८२ ‘स्ट्रीप म्याप्स’ का साथै ९८ प्रतिशत रेखांकन कार्य सकिएको भनिएको सीमा सम्झौता अझै हुनसकेको छैन । भलै २ प्रतिशत रेखांकन कार्य बाँकी नै किन नहोस् । सीमा सम्झौता हुन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा कालापानीको सान्दर्भिकता रहेको तथ्य बिर्सन सकिँंदैन ।

कुनै पनि विवाद बल्झिएमा त्यसलाई फुकाउन द्विपक्षीय संवाद, सहमति र सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । तर कालापानी मुद्दा र विवादमा सत्तास्वार्थमा गिजोलिएको हाम्रो सरकारको मौनता अहिले भारतको निम्ति सबलता भएको छ । आम नागरिक सडकमा ओर्लिएको कारण भारतको मिचाहा प्रवृत्ति मात्र नभई ठोस प्रमाणसहित वार्ताको निम्ति अग्रसर हुन सरकारलाई घचघच्याउनु पनि रहेको छ । सरकारी मौनताले यस मुद्दामा भएको राजनीतिक मतैक्य कतै भत्किने त होइन भन्ने आशंकासितै सरकारी अकर्मण्यताप्रति आक्रोश पनि चर्किंदै छ ।

नाकाबन्दीको बेला चुँसम्म गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस अहिले कालापानी अतिक्रमणको विरोधमा अग्रपंक्तिमा छ । सायद नेपाली कांग्रेसले विगतको गल्तीबाट सिकेको छ । त्यसैले ओलीको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निःस्वार्थ समर्थन दुर्लभ अवसर हो । त्यसको उपयोग उनले कसरी गर्छन्, त्यसैले नै सरकार र उनको नेतृत्वको सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नेछ । ओलीको अन्धराष्ट्रवादी छविको परीक्षण पनि यही मुद्दाको कसीमा हुनेछ । अन्यथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत सचिवस्तरीय वार्ता गराउन प्रयत्नशील रहेको खबर, खबरमै सीमित हुनेछ ।

त्यसैगरी नेपाली नेताहरूका भ्रातृ संगठनहरूको भेला, समारोहमा सम्बोधन र ‘एक इन्च पनि भूमि नछाड्ने’ राष्ट्रवादी प्रण उपनिर्वाचन अभियान लक्षित तथा उपक्रममा सीमित हुन बेर लाग्ने छैन । किनकि गुमेको भूमि अतिरञ्जित विचार र नाराले फर्किंदैन ।

विगतमा विदेशी अनुदान र सहयोग तथा केही हदसम्म प्रशासनिक दीक्षाकै कारण पूर्वाधार निर्माणसित केन्द्रीय शासनको फैलावट, निरीक्षण र नियन्त्रण काठमाडौं उपत्यका बाहिर पुगेको थियो । तर पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था समेतको ३० वर्षमा पनि नेपालको राज्यव्यवस्थाले सीमान्तीकृत क्षेत्रको स्वामित्व लिएको छैन ।

यसैले पनि नेपालको राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाको अपूर्णतासित विद्वतवर्ग परिचित छ । किनकि हामी आज पनि अरुले कोरिदिएको सीमालाई राज्यको चौहद्दी भनेर आफूलाई सुरक्षित सम्झेर बसेका छौं । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमासित निश्चित रूपमा राष्ट्रिय सम्प्रभुता र सुरक्षाका प्रश्न जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सबैजसो मुलुकले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अरु ठाउँमा भन्दा बढी सतर्कता अपनाउने गर्छन् । किनभने साँधसीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्नाले साँध जोडिएको छिमेकीसितको सम्बन्धमा असर पर्ने हुँदा त्यसप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर हामी भने सीमा क्षेत्रलाई राजस्व असुल्ने मुख्य आधार र यसैसित सम्बन्धित गतिविधि नियन्त्रण स्थलभन्दा मुलुकको सम्प्रभुताको रक्षार्थ सीमा सुरक्षा सन्दर्भमा उदासीन छौं । सीमा सुरक्षा प्रबन्ध सेनाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।तर सीमा सचेतता सबैमा हुनुपर्छ । हामी भने यस विषयमा चुकेका छौं । कालापानीकै सन्दर्भमा भैरव रिसाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र रतन भण्डारीका लिखत र सार्वजनिक भनाइको समीक्षा गर्दा त्यहाँ भारतको ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ कै पुष्टि हुन्छ । तर यो अति गहन तथा संवेदनशील मुद्दामा विवाद गरेर भारतसितको ‘सुमधुर’ सम्बन्ध बिथोल्न कुनै पनि सरकारले नचाहँदा आज कालापानी कसको भन्ने प्रश्न फेरि तेर्सिएको छ ।

सन् २०१५ मेमा कालापानी निरैको लिपुलेक (भञ्ज्याङ) बाट व्यापार प्रबर्द्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको विरोध गर्दा चीनले नेपालसित प्रमाणित गर्न सुझाएको थियो । त्यसपछि नेपालले के गर्‍यो, त्यो थाहा भएन । चीनले प्रमाण माग्नुको भने दुई कारण छन् ।

एक, नेपाल–चीनबीच १९५५ मा औपचारिक दौत्य सम्बन्ध कायम हुनु अघि नै १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षरित तिब्बत सम्बन्धी (ट्रिटी अन तिबेत) मा दुवै मुलुकले आफ्नो सीमा व्यापार प्रबर्द्धन गर्न लिपुलेक (भञ्ज्याङ) नै रोजेका थिए । त्यसबेला नेपालको प्रसंग कहीं कतै उठेन ।

दुई, भारत र चीनबीच सम्पूर्ण विवादित सीमारेखामध्ये निर्विवादित भने यही मध्य क्षेत्र (मिडिल सेक्टर) रहेको छ– उत्तर पश्चिममा लिम्पियाधुरादेखि उत्तरपूर्वमा लिपुलेक/टिंकर भञ्ज्याङसम्मको भूभाग ।

सुगौली सन्धि १८१६ को पृष्ठभूमिमा नियाल्दा सीमायुद्ध लडेका भारत र चीनबीच निर्विवादित सीमा क्षेत्र नै नेपाल–भारतबीच विवादित भएको इतिहास छ । यथार्थमा सुगौली सन्धिको धारा ३ यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । उक्त धाराको प्रावधान अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालभित्र पर्ने आधार दिएको छ ।

नेपालले जुटाएको प्रमाण र दाबी अनुसार पश्चिमोत्तरको लिम्पियाधुरा नै काली अथवा महाकाली नदीको उद्गमस्थल भएको पुष्टि हुन्छ । तर नेपालको कमजोरी भने यही उदांगिन्छ । किनभने नेपाललेआफ्नो ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा दाबी गरे अनुसारको भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सा यद्यपि प्रकाशित गरेको छैन । नेपालीले लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभागको अस्तित्व नेपालको मानचित्रमा अझै देख्दैनन् । साथै १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले त्यस अघिका सबै सन्धि खारेज गरेपछि सुगौली सन्धि कानुन असान्दर्भिक भएको छ ।

अब के गर्ने ? सीमान्त क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अनुभूत गराउन गम्भीर रूपमा प्रशासकीय तथा सुरक्षा प्रबर्द्धन गर्ने, जनता उपेक्षित हुने क्रियाकलाप नदोहोर्‍याउने, सूचना संकलन कार्यमा तीव्रता ल्याउने जसअनुसार द्विपक्षीय संवाद सुरु भएमा नेपाललेआफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न सकोस् ।

माथि उल्लेख गरिएझैं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी विवादित क्षेत्र स्वीकार्नु नेपाली दाबीको कालापानी ‘नन नेगोसिएबल’ होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । तर भारतले लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीकोउद्गमस्थल भनी स्वीकारेमा चीनसित साँध जोडिएको उसको ‘मिडल सेक्टर’ गुम्नेछ । र, नेपालको ऐतिहासिक दाबी अनुसार महाकाली नदी पूर्वको त्रिकोणात्मक भूभागको उत्तरपूर्व अवस्थित कालापानी/लिपुलेकको त्रिदेशीय क्षेत्र पनि भारतले गुमाउने छ । तसर्थ भारतले यथास्थितिमा कुनै फेरबदल गर्न चाहँदैन, त्यसो गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

किनभने नेपाल–भारत सम्बन्ध अन्तरनिर्भरतामा नभई नेपालको एकतर्फी निर्भरतामा आधारित छ । भारतमा हिन्दुत्वको बढ्दो अहंकार र आर्थिक प्रगतिको भारले कमजोर छिमेकीको कूटनीतिक प्रयास विफल पार्न सक्छ । कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिक अभ्यासमा उसको आर्थिक र सैन्यशक्तिको यथेष्ट भूमिका हुन्छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विशिष्टता भन्नु नै बलेको आगो ताप्नु हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि हाम्रा नेताहरूले सोचे र भनेजस्तो छ र ? यसैले चीनजस्तो नेपालको हितैषी मुलुकसमेत कालापानी मुद्दामा तटस्थता नै रुचाउँछ ।

नेपालले विवाद समाधान गर्ने सबल पक्ष भन्नु नै संयमित तर सक्रिय कूटनीतिद्वारा द्विपक्षीय समझदारीमा पुग्न निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्नेछ । यदि चरणबद्ध वार्ताद्वारा पनि सीमा समस्या समाधान नहुने र उच्च राजनीतिक तहमा उदासीनता देखिएमा आफ्ना सबै प्रमाणसहित विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जसबाट समस्या जीवन्त राख्न सकियोस् ।

भारतले कालापानी विवाद नेपालको प्रमाण र दाबीलाई सहानुभूतिपूर्वक लिनेछ भनी सोच्नु हाम्रो अर्को गल्ती हुनेछ । भारतले नेपाललाई यथास्थिति स्वीकार्नको निम्ति नै दबाब दिनेछ । यसबारे निश्चिन्त भए हुन्छ । त्यो दबाब थेग्न नेपालले कस्तो तयारी र वार्ता भएमा आफ्नो दक्षतापूर्ण प्रस्तुति गर्नेछ, त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य आकलन गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योल अन्त्यपछि सरकारको दायित्व

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारको निकट विगतको इतिहासमा खास अर्थ राख्ने गरी बुधबार दुइटा निर्णय भएका छन्- दलका अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । खासमा यी निर्णय सम्बन्धित दल र सरकारको आन्तरिक सवाल भए पनि प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालन र मुलुकको बृहत्तर मामिलासित पनि जोडिएका छन् ।

एकीकरणको डेढ वर्षपछि बल्ल नेकपाले आफ्ना दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । दुई दल मिलेर बनेको नेकपामा दुइटा अध्यक्ष रहनु आफैंमा अस्वाभाविक र अन्तरविरोधपूर्ण थियो । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओली र दाहालबीचको विगतको समझदारी स्थायी सरकार र स्थायित्वको आम आकांक्षाप्रतिकूल थियो ।

अध्यक्षद्वयको पछिल्लो जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै यी दुवै विषय टुंगिएका छन् : बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् । सहमतिको पूर्ण पालना भए अब नेकपाका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी किचलोको बन्धक मुलुक र सरकार बन्नु नपर्ने देखिन्छ । र, सरकारको स्थायित्वसित जोडिएको आम चिन्ता पनि तत्कालका लागि हटेको छ ।

विगत डेढ वर्षसम्म पनि सत्तारूढ दल आफ्ना दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको भूमिका एवं जिम्मेवारीकै वरिपरि अलमलिरहेको थियो । तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भएको तीन महिनामै सक्ने भनिएको एकीकरणका कति काम थातीजस्तै रहे । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर सरकार सञ्चालनमा स्पष्टै देखियो ।

अहिले पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने गरी बाँडफाँट भएको छ । दाहालको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर यो ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भन्ने पदावली आफैंमा स्पष्ट छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालबीचको पाँचबुँदे सहमतिमध्ये एउटा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने थियो । सरकारको भविष्यमाथि सदैव प्रश्न उठाइरहने उक्त सहमतिलाई बुधबारको शक्ति बाँडफाँटले सच्याएको छ किनभने गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउनुको एउटा कारण जनतामा रहेको स्थायी सरकार स्थापनाको अपेक्षा पनि थियो । तर दुई नेताबीचको सत्ता बाँडफाँटको सहमतिले उक्त अभिमतको उपेक्षा गरेको थियो ।

पछिल्लो सहमतिले अब यो सरकारको ‘आयु’ लाई लिएर गरिएको अड्कलबाजीलाई तत्कालका निम्ति पूर्णविराम लगाइदिएको छ । ‘तत्कालका लागि’ किनभने नेपालमा सबैजसो दलमा हुने गरेका यस्ता सहमतिहरू दिगो हुने गरेको त्यति पाइँदैन, मसी सुक्दै गएपछि त्यसलाई बिर्सेझैं गर्ने वा उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । नवगठित नेकपाकै इतिहास पनि यही भएकाले सायद यसपटकको सहमति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाईसाक्षी राखेर गरिएको छ, जसले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई भने अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।

दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि सत्तारूढ दल नेकपा सञ्चालनमा यसअघि देखिएका अड्चन हट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसका कारण सरकारले पनि आफ्नो स्वाभाविक गति समात्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेरजस्तो सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको विषय पनि लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

त्यसका कारण मुलुकको शासन–प्रशासनमै असर पर्ने गरी चौतर्फी अन्योल बढेको थियो । ओली र दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंगिएसँगै बुधबारै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । त्यति नै संख्यामा नयाँ थपिएका छन् । बाहिरिनुपरेका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन के कुरामा चित्तबुझ्दो भएन,प्रस्ट्याइएको छैन । नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू र समग्र मन्त्रिपरिषद्कै भोलिका दिनमा कार्यसम्पादन कस्तो देखिनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अहिलेसम्म ओली सरकार बाह्य मामिलामा केही अलमलका बीचसमेत सफलजस्तो देखिए पनि आन्तरिक मामिलामा भने कमजोर नै छ । सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएकै आयोजनाहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन ।

खासै लगानी नगरीकनै गर्न सकिने सेवा वितरणका क्षेत्रमा पनि सरकारले कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । खासमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न अब सरकारलाई कुनै बहाना छैन । न आयुलाई लिएर अलमल छ, न पार्टीको सहयोग नमिल्ला भन्ने सन्देह ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो गर्न पनि सुहाउँदैन किनभने प्रशासनतन्त्रलाई सच्याउने र सुधार गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । त्यसैले बिनाकुनै बहानाबाजी परिणाममुखी काम गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को विकल्प छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×