अन्योल अन्त्यपछि सरकारको दायित्व

एकीकरणको डेढ वर्षपछि बल्ल नेकपाले आफ्ना दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । दुई दल मिलेर बनेको नेकपामा दुइटा अध्यक्ष रहनु आफैंमा अस्वाभाविक र अन्तरविरोधपूर्ण थियो । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओली र दाहालबीचको विगतको समझदारी स्थायी सरकार र स्थायित्वको आम आकांक्षाप्रतिकूल थियो ।

अध्यक्षद्वयको पछिल्लो जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै यी दुवै विषय टुंगिएका छन् : बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् । सहमतिको पूर्ण पालना भए अब नेकपाका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी किचलोको बन्धक मुलुक र सरकार बन्नु नपर्ने देखिन्छ । र, सरकारको स्थायित्वसित जोडिएको आम चिन्ता पनि तत्कालका लागि हटेको छ ।

विगत डेढ वर्षसम्म पनि सत्तारूढ दल आफ्ना दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको भूमिका एवं जिम्मेवारीकै वरिपरि अलमलिरहेको थियो । तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भएको तीन महिनामै सक्ने भनिएको एकीकरणका कति काम थातीजस्तै रहे । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर सरकार सञ्चालनमा स्पष्टै देखियो ।

अहिले पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने गरी बाँडफाँट भएको छ । दाहालको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर यो ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भन्ने पदावली आफैंमा स्पष्ट छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालबीचको पाँचबुँदे सहमतिमध्ये एउटा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने थियो । सरकारको भविष्यमाथि सदैव प्रश्न उठाइरहने उक्त सहमतिलाई बुधबारको शक्ति बाँडफाँटले सच्याएको छ किनभने गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउनुको एउटा कारण जनतामा रहेको स्थायी सरकार स्थापनाको अपेक्षा पनि थियो । तर दुई नेताबीचको सत्ता बाँडफाँटको सहमतिले उक्त अभिमतको उपेक्षा गरेको थियो ।

पछिल्लो सहमतिले अब यो सरकारको ‘आयु’ लाई लिएर गरिएको अड्कलबाजीलाई तत्कालका निम्ति पूर्णविराम लगाइदिएको छ । ‘तत्कालका लागि’ किनभने नेपालमा सबैजसो दलमा हुने गरेका यस्ता सहमतिहरू दिगो हुने गरेको त्यति पाइँदैन, मसी सुक्दै गएपछि त्यसलाई बिर्सेझैं गर्ने वा उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । नवगठित नेकपाकै इतिहास पनि यही भएकाले सायद यसपटकको सहमति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर गरिएको छ, जसले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई भने अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।

दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि सत्तारूढ दल नेकपा सञ्चालनमा यसअघि देखिएका अड्चन हट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसका कारण सरकारले पनि आफ्नो स्वाभाविक गति समात्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेरजस्तो सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको विषय पनि लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

त्यसका कारण मुलुकको शासन–प्रशासनमै असर पर्ने गरी चौतर्फी अन्योल बढेको थियो । ओली र दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंगिएसँगै बुधबारै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । त्यति नै संख्यामा नयाँ थपिएका छन् । बाहिरिनुपरेका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन के कुरामा चित्तबुझ्दो भएन, प्रस्ट्याइएको छैन । नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू र समग्र मन्त्रिपरिषद्कै भोलिका दिनमा कार्यसम्पादन कस्तो देखिनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अहिलेसम्म ओली सरकार बाह्य मामिलामा केही अलमलका बीचसमेत सफलजस्तो देखिए पनि आन्तरिक मामिलामा भने कमजोर नै छ । सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएकै आयोजनाहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन ।

खासै लगानी नगरीकनै गर्न सकिने सेवा वितरणका क्षेत्रमा पनि सरकारले कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । खासमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न अब सरकारलाई कुनै बहाना छैन । न आयुलाई लिएर अलमल छ, न पार्टीको सहयोग नमिल्ला भन्ने सन्देह ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो गर्न पनि सुहाउँदैन किनभने प्रशासनतन्त्रलाई सच्याउने र सुधार गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । त्यसैले बिनाकुनै बहानाबाजी परिणाममुखी काम गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को विकल्प छैन ।