अन्योल अन्त्यपछि सरकारको दायित्व

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारको निकट विगतको इतिहासमा खास अर्थ राख्ने गरी बुधबार दुइटा निर्णय भएका छन्- दलका अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । खासमा यी निर्णय सम्बन्धित दल र सरकारको आन्तरिक सवाल भए पनि प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालन र मुलुकको बृहत्तर मामिलासित पनि जोडिएका छन् ।

एकीकरणको डेढ वर्षपछि बल्ल नेकपाले आफ्ना दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । दुई दल मिलेर बनेको नेकपामा दुइटा अध्यक्ष रहनु आफैंमा अस्वाभाविक र अन्तरविरोधपूर्ण थियो । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओली र दाहालबीचको विगतको समझदारी स्थायी सरकार र स्थायित्वको आम आकांक्षाप्रतिकूल थियो ।


अध्यक्षद्वयको पछिल्लो जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै यी दुवै विषय टुंगिएका छन् : बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् । सहमतिको पूर्ण पालना भए अब नेकपाका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी किचलोको बन्धक मुलुक र सरकार बन्नु नपर्ने देखिन्छ । र, सरकारको स्थायित्वसित जोडिएको आम चिन्ता पनि तत्कालका लागि हटेको छ ।


विगत डेढ वर्षसम्म पनि सत्तारूढ दल आफ्ना दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको भूमिका एवं जिम्मेवारीकै वरिपरि अलमलिरहेको थियो । तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भएको तीन महिनामै सक्ने भनिएको एकीकरणका कति काम थातीजस्तै रहे । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर सरकार सञ्चालनमा स्पष्टै देखियो ।


अहिले पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने गरी बाँडफाँट भएको छ । दाहालको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर यो ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भन्ने पदावली आफैंमा स्पष्ट छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ नआउला भन्न सकिन्न ।


पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालबीचको पाँचबुँदे सहमतिमध्ये एउटा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने थियो । सरकारको भविष्यमाथि सदैव प्रश्न उठाइरहने उक्त सहमतिलाई बुधबारको शक्ति बाँडफाँटले सच्याएको छ किनभने गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउनुको एउटा कारण जनतामा रहेको स्थायी सरकार स्थापनाको अपेक्षा पनि थियो । तर दुई नेताबीचको सत्ता बाँडफाँटको सहमतिले उक्त अभिमतको उपेक्षा गरेको थियो ।


पछिल्लो सहमतिले अब यो सरकारको ‘आयु’ लाई लिएर गरिएको अड्कलबाजीलाई तत्कालका निम्ति पूर्णविराम लगाइदिएको छ । ‘तत्कालका लागि’ किनभने नेपालमा सबैजसो दलमा हुने गरेका यस्ता सहमतिहरू दिगो हुने गरेको त्यति पाइँदैन, मसी सुक्दै गएपछि त्यसलाई बिर्सेझैं गर्ने वा उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । नवगठित नेकपाकै इतिहास पनि यही भएकाले सायद यसपटकको सहमति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर गरिएको छ, जसले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई भने अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।


दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि सत्तारूढ दल नेकपा सञ्चालनमा यसअघि देखिएका अड्चन हट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसका कारण सरकारले पनि आफ्नो स्वाभाविक गति समात्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेरजस्तो सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको विषय पनि लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।


त्यसका कारण मुलुकको शासन–प्रशासनमै असर पर्ने गरी चौतर्फी अन्योल बढेको थियो । ओली र दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंगिएसँगै बुधबारै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । त्यति नै संख्यामा नयाँ थपिएका छन् । बाहिरिनुपरेका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन के कुरामा चित्तबुझ्दो भएन, प्रस्ट्याइएको छैन । नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू र समग्र मन्त्रिपरिषद्कै भोलिका दिनमा कार्यसम्पादन कस्तो देखिनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।


अहिलेसम्म ओली सरकार बाह्य मामिलामा केही अलमलका बीचसमेत सफलजस्तो देखिए पनि आन्तरिक मामिलामा भने कमजोर नै छ । सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएकै आयोजनाहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन ।


खासै लगानी नगरीकनै गर्न सकिने सेवा वितरणका क्षेत्रमा पनि सरकारले कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । खासमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न अब सरकारलाई कुनै बहाना छैन । न आयुलाई लिएर अलमल छ, न पार्टीको सहयोग नमिल्ला भन्ने सन्देह ।


दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो गर्न पनि सुहाउँदैन किनभने प्रशासनतन्त्रलाई सच्याउने र सुधार गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । त्यसैले बिनाकुनै बहानाबाजी परिणाममुखी काम गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को विकल्प छैन ।


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवाह कि असमान कारोबार ? 

उमा भण्डारी

काठमाडौँ — विश्वका प्रायः समाजमा झैं नेपाली समाज पनि पितृवंशीय परम्परामा आधारित छ । यहांँ अंश र वंश छोरा–नाति हुँदै सन्तान–दर–सन्तानसम्म जान्छ । जतिसुकै आधुनिक कानुन बनेको भए पनि छोरीमार्फत अंश र वंश हस्तान्तरण हुने परिस्थिति अझै आइसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा छोराविहीन परिवारहरू जति वटी छोरी जन्मिए पनि, जतिसुकै पढाइ–लेखाइ गराएर छोरीहरू हुर्काए पनि छोरीलाई विवाह गरेर अर्काको घर पठाएपछि वंशविहीन हुनुको अन्तहीन पीडाले छटपटाइरहेका पाइन्छन् । परम्परागत रूपले पितृप्रधान एवं पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा जतिसुकै समान हुन् भने पनि त्यसलाई समाज र परिवारले आत्मसात् गर्न सकेको पाइन्न ।

छोरा नभएको परिवारलाई यथार्थमै अधुरो र अपूरो रूपमा लिने गरिएको छ । त्यो घरमा परम्परागत रूपले पुरुषद्वारा गरिँदै आएका संस्कार गर्ने मान्छे हुँदैन । विवाह गरेका छोरीहरू अर्को (गोत्र र थरधारीको) घरका सदस्य हुन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने तिनका लागि आमाबाको घरको दैलो लाग्छ । आमाबा कसले स्याहार्ने भन्ने समस्या अत्यन्त पेचिलो हुन्छ । पीएचडी अध्ययनका क्रममा मैले काठमाडौंको काँठक्षेत्रका बाहुन–क्षत्रीसँगको साक्षात्कारमा फरक सोचाइ पाउन सकिनँ ।

उदाहरण १ : छोराविहीन तर दुई वा तीनभन्दा बढी छोरी भएका आमाबाले छोरीहरूलाई अंशबन्डा गरिदिए । श्रीमान्को मृत्युपछि आमा एक्ली परिन् । कुनै पनि छोरी श्रीमान्को घर छोडेर आउन चाहेनन् वा सबै दिदीबहिनीले अंश लिएपछि मैले मात्रै किन हेर्नुपर्ने भन्ने कुरो आयो । पछि उनी एउटी छोरीको घर गएर लगभग शरणार्थीको हैसियतमा बसिन् ।

उदाहरण २ : तीनभन्दा बढी दिदीबहिनीमध्ये एक बहिनी पतिसहित माइतै बस्न आइन्, आमाबालाई स्याहार्न । आमाबाको देहान्तपछि दिदीबहिनीबीच सम्पत्तिलाई लिएर ठूलो झगडा पर्‍यो । अरू दिदीबहिनीले धेरथोर अंशमा चित्त बुझाए, तर जेठी चाहिँ बेखुसी भइरहिन् ।

उदाहरण ३ : एउटी आमाले आफ्नो भागको अंश सौतेनी छोराहरूलाई नदिई आफ्नै छोरी र नातिहरूलाई दिइन् । अहिले उनकी छोरीतिरका नाति र सौताका छोरातिरका नाति छिमेकी भएर बसेका छन् । अधिकारले केही नचले पनि सामाजिक मनोविज्ञानलाई समातेर छोरातिरका नातिले छोरीतिरका नातिलाई बेलाबेलै घोचपेच गरिरहन्छन् ।
उदाहरण ४ : एउटा परिवारमा तीन छोरा थिए । जेठा र कान्छा छोराका छोरी मात्र थिए भने माइलाका एक छोरा । जेठा र कान्छाले अलिअलि सम्पत्ति बेचेर छोरीहरूलाई पैसा दिए भने, बाँकी अंश माइलाका छोराका लागि छोडिदिए । यसबापत माइलाका छोराले पछि तिनको काजकिरिया, श्राद्ध आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वरत्र र परत्र मिलाउने विस्मयकारी निर्णय आफैमा जटिल देखिन्छ ।

उदाहरण ५ : छ भाइ भएको एउटा परिवारमा एउटा भाइको एउटी छोरी मात्रै थिइन् भने, अरू भाइका छोराछोरी दुवै थिए । छोराविहीन दम्पतीको देहान्तपछित उनको भागको अंश अन्य भाइले दामासाही बाँडेर खाए । छोरीका सन्तानले केही पनि पाएनन् । अहिले दिवंगत दम्पतीको श्राद्ध गर्न अंश खाएका दाजुभाइबीच हानथाप देखिन्छ ।
उदाहरण ६ : एक नि :सन्तान दम्पतीले भाइको छोरालाई धर्मपुत्र बनाए, आफ्नो भागको सम्पूर्ण जग्गाजमिन उसकै नाममा गरिदिए । अहिले ती दम्पती करोडौंको सम्पत्ति लिएको धर्मपुत्रको परिवारसँंग कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

छोराविहीन वा सन्तानविहीन पितृवंशीय परिवारले आफ्नो अंशवंशका लागि अपनाएका विभिन्न उपायमध्ये केही उपर्युक्त नै हुन् । यी उपायमा नि :सन्तान वा छोरी मात्र भएका दम्पतीको सम्पत्ति खाने र जेनतेन काजकिरिया गर्ने मान्छेसम्म त जुटे, तर उनीहरूको थरगोत्र बोकिदिने चाहिँ कोही भएन । कतिपय अवस्थामा चाहिँ धर्मपुत्र (जो दाजुभाइका छोराहरू थिए) मार्फत अंशवंश कायम गरेको पाइन्छ ।

धरातलीय यथार्थ
छोरी र छोरा समान हुन् भनेर जतिसुकै फलाके पनि माथिका उदाहरणले देखाउँछन्— हाम्रोजस्तो पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा समान हैनन् । अंश हक ग्रहण गर्न त अहिलेको कानुनले छोरीलाई रोक लगाएको छैन, तर वंश हस्तान्तरण गर्ने तथा विवाहपछि छोरीको बासस्थान ज्वाइँको घरमा रहने भन्नेमा भने परम्परागत पितृवंशीय अभ्यास अद्यापि छ ।

छोरा र छोरी दुवै हुने आमाबालाई त केही फरक छैन छोराको विवाह गर्‍यो बुहारी आउँछिन् छोरी विवाह गरेर पठाइदियो, सकियो । तर छोरीछोरी हुने आमाबाका लागि तिनको विवाहपछि घर सुनसान हुन्छ । छोरीहरू अर्काका हुन्छन् कहिलेकाहीं आउँछन् दु :खपीर साटेर आआफ्ना घर लाग्छन् । अनि आमाबाबु नितान्त एक्लै, सन्तान भए पनि नि :सन्तानसरह ! छोरीमा जति माया खन्याए पनि, जति लगानी गरे पनि अन्ततोगत्वा त्यो अर्कैको हुन्छ । अरूको थरगोत्रमा गएर मिसिन्छ । अर्काको घर बन्छ । आफ्नो घर उजाड हुन्छ ।

विवाहपछिका सुरु–सुरुका वर्षमा छोरीहरूले आमाबाप्रति अधिक स्नेह र सहानुभूति देखाए पनि समयक्रमसँंगै उनीहरू आफ्नै घरव्यवहारमा व्यस्त हुन्छन् । अनि बुढेसकालमा आमाबाको हेरचाह छोराबुहारी भएको घरमा जस्तो हुन पाउँदैन । कम्तीमा पनि सामाजिक मर्यादा र बाध्यताले छोराबुहारीलाई जति अंश तथा वंशको उत्तराधिकारी बनाएको छ, त्यति नै कर्तव्यपालनको उत्तरदायित्व पनि थोपरिदिएको छ । मरेपछि यिनै छोराबुहारीले हेर्नुपर्छ भनेर पनि बूढाबूढी आफ्ना गुनासा एकातिर थुपारेर छोराबुहारीप्रति, देखावटी नै सही, सहिष्णु भएर बसेका हुन्छन् । छोरो विदेशमै भासिएको भए पनि साह्रोगाह्रो पर्दा घर आउँछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ ।

अहिलेको बहस
‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नीतिले धेरै परिवारमा छोरीछोरी मात्रै छन् । छोरीछोरीमा चित्त बुझाउने परिवार गाउँ र सहर दुवैमा बढ्दै छन् । समाजको बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न २०७६ को मुलुकी संहिताले अंश वितरणमा लचिलोपनासहित यो फरकपनालाई स्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । छोरी मात्रै हुँदाको मूल समस्या भनेको विवाहपछि छोरीको अंश (बासस्थान) र वंश (थरगोत्र) समूह फेरिनु हो ।

सांस्कृतिक एवं कानुनी रूपमै माइतीसँंगको सम्बन्धविच्छेद भएकी छोरीले आफ्ना आमाबाबुका लागि चाहेर पनि गरिपुर्‍याउन सक्ने बाटाहरू अत्यन्तै साँघुरा हुन्छन् । समाजले न त विवाहित छोरी माइती आएर बसेको राम्रो मान्छ, न बाबुआमा विवाहित छोरीको घर गएर बसेको । यी दुवै परिस्थितिलाई नपचाउने समाजकै कारण हरेक परिवारले एउटा मात्रै भए पनि छोरो जन्मोस् भन्ने चाहन्छ ।

मुखले ठिक्क पारे पनि मनमा छोरा नहुनुको पीडा छताछुल्ल भएको पाइन्छ । छोराछोरी दुवैको विदेश पलायनले गर्दा छोरो भए पनि के हुने हो र आमाबालाई छोडेरै जाने हो भन्ने जस्ता वैकल्पिक स्वर सुनिए पनि यथार्थमा ती भनाइ र सामाजिक धरातलमा धरती–आकाशको फरक छ ।

उठाउनैपर्ने बहस
देशमा ठूलठूला क्रान्ति भए, नयाँ संविधान बने, समावेशिताका कुरा उठे, अंशाधिकारका कुरा पनि उठे, आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठे, मुलुकी संहितामार्फत सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान अदलबदल गर्न पाउने नियम पनि आयो । तर पनि छोराविहीन परिवार केही अलमलमै रुमलिन परिरहेको कटु यथार्थ छर्लंगै छ । र, यो पीडा बोक्ने पुस्ता बढ्दै छ ।

यसमा गाँसिएका केही यक्षप्रश्न यथावत् छन् । जस्तै— छोरीछोरी मात्र हुने आमाबाबुले आफ्नो थरगोत्र आफ्ना छोरी र नातिनातिनीमा सार्न पाउने हक अधिकार छ कि छैन ? वा, हुनु पर्छ कि पर्दैन ? विवाह गरेकी छोरीले ‘म माइतै बसेर बाआमा स्याहार्छु’ भन्न पाउने कि नपाउने ? जसरी छोरासँंग बुहारी बस्छिन् र छोराको परिवार चल्छ, त्यसै गरी छोरीसँंग ज्वाइँ बसेर छोरीको परिवार सहज रूपले चलाउनु पर्ने कि नपर्ने ? छोरीका आमाबा लगानी गरिरहने, अनि ज्वाइँका आमाबाले त्यसमा तर काटिरहने ? यसलाई उल्ट्यायो भने के हुन्छ ?

एउटी छोरीलाई डाक्टरसम्म पढाउँदा अहिलेको महँगीमा लगभग दुई करोड लगानी गर्नुपर्छ । अनि अलि हेरिसक्नुको खर्चमा बिहेबारी गर्न पचास लाख लाग्छ । दुइटी छोरीलाई पढाउँदा चार–पाँच करोड झ्वाम ! यत्रो लगानी गरेका छोरीहरूबाट आमाबाले पाउने प्रतिफल चाहिँ के ? छोरीको तलबजति ज्वाइँको परिवारले कुम्ल्याउँछ । अझ ‘तेरा बाबुआमासँंग पैसा माग् न, दाजुभाइ छैनन् क्यारे, आज खाए पनि तिमीहरू, भोलि खाए पनि तिमीहरू’ भन्दै बीचबीचमा ज्वाइँको परिवारबाट आउने दबाब छुट्टै हुन्छ । अनि छोरीले जन्माइदिएका सन्तानलाई मेरा नातिनातिनी भनेर जुँगामा ताउ लाएर बस्छ, ज्वाइँको परिवार ।

बिचरा, छोरीका आमाबाले उही फोनमा कुरा गरेर चित्त बुझाउनुपर्छ । मर्दापर्दा काजकिरिया कसले गर्ने भन्ने तनावसंँगै जीवन अस्ताउँछ, छोरीका आमाबाको । हामी अरू विषयवस्तुलाई लिएर ठूलठूला कुरा गर्छौं, आमूल परिवर्तनका नारा लगाउँछौं, तर यस्ता कुरामा ध्यान दिँदैनौं ।

एउटा वा दुइटा सन्तान जन्माउने हरेक आमाबासँंग एउटा अंश र वंशको उत्तराधिकार चयन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? ज्वाइँका आमाबाको घरबार चलाउनुपर्छ भने, छोरीका आमाबाको घरबारचाहिँ चलाउनुपर्दैन ? विवाहभित्रको यस्तो अराजक आर्थिक अवस्थाको सहज विकल्प त आमाबाको अधिकार उनका छोरीको कमाइ र उनले जन्माउने सन्तानमाथिको अधिकारभित्रै गाभिएको छ ।

यसको खोजी नगरी अहिलेकै विवाह सम्बन्धी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पद्धति कायम रहिरहने हो भने, छोरी र छोरा बराबर भन्नुको तुक छैन । यो पद्धतिले छोरीका आमाबालाई त्यस्तो लगानी गर्न बाध्य पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफल ज्वाइँको परिवारले प्राप्त गर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×