चुरे विनाशको दुष्परिणाम 

चन्द्रकिशोर

२० वर्ष पहिला नेदरल्यान्ड्सको राजधानी  हेगमा मौसम परिवर्तन सम्बन्धी छैठौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन भएको थियो । अमेरिकी हठधर्मिताका कारण सहभागीहरू कुनै पनि निर्क्योलमा पुग्न सकेनन् । त्यसबाट आक्रोशित वातावरणवादीहरूले एउटा तुलमा लेखे, ‘तिमीहरूले पृथ्वी डुबायौ ।’ हाम्रो सन्दर्भमा चुरे पर्वत शृङ्खला जसलाई चुरिया पहाड, शिवालिक पहाड, चुलाचुली भनेर चिनिन्छ, यो समयरेखा हो । चुरे पहाड तराई र भित्री मधेसको जनजीवनमा विशेष मिथक, विम्ब र प्रतीक भएर ठडिएको छ ।

चुरेप्रतिको यो आदिम आस्था वर्तमानमा पनि झल्कन्छ । तराई सभ्यताको धरोहर चुरे सधैं चासो, अनुसन्धान, बहस र अध्ययनको विषय मात्र बन्यो । यसलाई गोष्ठी, अन्तरक्रिया र त्यसपछि लेखिने प्रतिवेदनमा मात्र सीमित पारियो । यो राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने अखडा बन्यो । चुरे सभ्यताको धरोहर हो, किनभने यो तराईको पानीको स्रोत हो । भूमिगत जलस्रोतको निरन्तरतालाई यसले संरक्षण गरेको छ । सबैभन्दा कान्छो पर्वत भएको हुनाले यो तराईको उत्पत्तिसँगै जोडिएको छ । यसका बावजुद पनि प्रत्येक पल चुरेमाथिको दोहन मच्चिरहेकै छ । यसका लागि मूलत: राज्य नै जिम्मेवार हो । त्यसैले भन्नुपरेको छ, ‘तिमीहरूले मधेस डुबायौ ।’

हाम्री आमा ‘चुरियामाई’को शरीरमा खोप्दासमेत हामी आँगनमै बस्नेहरू किन चुपचाप ? आफ्नो जीविकाको विषय, जीवनमरणको सवाल अनि भावी पुस्ताको भविष्यबारे किन बोल्दैनौं हामी ? के आफ्ना सन्तानलाई मरुभूमि बनेको तराई, नांगिएको चारकोशे झाडी, सुकेका खोला उपहारका रूपमा छाडेर जाने हो त ? चुरेको चरम शोषणमा रमाएका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रश्न नै नगर्ने ? यो प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको सवाल हो । चुरे जोगिँदा समृद्ध सभ्यता भएको तराई पनि बच्छ । चुरे तराई सभ्यताको उदयको साक्षी हो । यस्तै रवैया रहिरहने हो भने चुरे त सकिन्छ–सकिन्छ, योसँगै तराई क्षेत्रको विकासक्रम सकिएको घण्टी पनि बज्छ ।

चुरे पहाड मात्रै होइन, विज्ञान पनि हो, कसैले बुझेनन् । यही कारण हो, जोकोही चुरेको दोहनमा दाखी भएका छन् । चुरेको यतिविघ्न दोहन हुनुमा यो मात्रै भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा दोषका भागिदार छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि चुरे संरक्षणको प्रयत्न गर्लान् भनेको त झन् डोजर आतंक बढ्यो । बहुतहको निर्वाचनपश्चात चुरे र वरिपरिका प्राकृतिक क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण र दोहन बढ्यो । सबैले यसलाई तात्कालिक आयआर्जनको विषय मात्रै ठाने । अहिले जसरी चारैतिर नयाँ–नयाँ बाटाहरू बन्दैछन्, गिट्टी–बालुवाको ढुवानीले त्यो तत्कालै जीर्ण बन्दै गएको छ ।

चुरे मधेस सभ्यताको संरक्षक हो । आमसञ्चार माध्यमको ध्यान वातावरणीय विषयमा मात्रै केन्द्रित रह्यो । यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने र बुझाउने काम भएन । मधेस सभ्यताको जगेर्ना गर्न एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । २ सय वर्ष पहिला भारतको बुँदेलखण्ड क्षेत्र खेतीको स्वर्ग मानिन्थ्यो । १८ औं शताब्दीमा सुती कपडाको ग्लोबल ब्रान्डमा त्यस क्षेत्रको कपास खेतीको योगदान थियो । अहिले त्यो क्षेत्र भयानक जल संकटबाट गुज्रँदैछ । भारतका केही चर्चित कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रमा बुँदेलखण्डको नाम जोडिएको छ । बुँदेलखण्डको पाठ हाम्रो तराई/मधेसको भविष्यका लागि उपयोगी छ । कुनै बखत मधेसका गाउँ–देहातमा उखान नै थियो, ‘खेती किसानी के चार चिन्हारी/नरवा, गरवा, घुरुवा वारी ।’ यसको आशय हो, जलाशयको संरक्षण, पशुधनलाई उत्पादक बनाउनु, जैविक खेतीको भरोसामा खेती किसानीलाई नयाँ आयम दिनु । यो तराईको पारम्परिक खेतीको मूल प्रवृत्ति थियो । जसको जरो चुरेमा टिकेकोथियो । अंग्रेजीमा भनाइ नै छ, ‘देयर इज नो कल्चर, विदआउट एग्रिकल्चर ।’

छिमेकी विहार सरकारले हालै मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको अगुवाइमा सीमावर्ती चम्पारण जिल्लामा ‘जल–जीवन–हरियाली यात्रा’ गर्दा उनले पानीको संकट, कृषिमाथि परेको प्रभाव, नदीहरूको बेथिति जस्ता संकटसँग जुध्न यात्रा गरेको बताएका थिए । यस वर्षको गर्मीमा सीमावर्ती भारतीय सहरहरूमा पिउने पानीको निकै संकट देखियो । पिउने पानीका लागि भएका सरकारी प्रयत्नमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताइँदैछ । सरकारले घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याउन गहिरा बोरिङहरू जडान गर्दैछ, जसले भूमिगत पानीको स्रोतलाई अझै खस्काउँदै छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो तराईमा परेको छ । तराईभन्दा तलको भू–भागबाट व्यापक मात्रामा पानी निकाल्दा त्यसले माथिल्ला समथरमा रहेका भूमिगत जलको सतह र मात्रा घटाएको बताइन्छ । यस्ता गल्ती शताब्दीयौंसम्मको विनाशको कारण बन्दैछ ।

तराईको शिर चुरेको दुर्गतिका केही सामाजिक, राजनीतिक पनि कारण छन् । सदरमुकामभन्दा टाढाको दुर्गम ठाउँ चुरेक्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेसँगै गुल्जार भएका मानव–करिडोर आसपास चुरेको यथार्थ त्यति मुखरित भएनन् । जसले माफियाहरूलाई चुरेमाथि दोहन गर्न मौका मिल्यो । चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको दोहनले तल असर देखाउन थालेपछि यसको संरक्षणको कुरा विस्तारै उठ्न थाल्यो । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सामुदायिक सामञ्जस्य, दिगो विकास, शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, लोकतन्त्रको स्थायित्व जस्ता जुनसुकै मुद्दामा बोल्दाखेरी प्राथमिकतामा चुरे नै राख्नुभयो । उहाँले त्यसलाई अझै जारी राख्नुभएको छ । उहाँको यस कार्यलाई कतिपयले ‘रामवरणको आँखामा चुरे संसार’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला डा. यादवको चिन्तालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको नाम जोडेर संरक्षण समिति नै बनाउनुभयो । पहिलो पटक सरकारले यो समस्याको पहिचान गरेको देखियो । तर पछि त्यो समिति प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारका अन्य तन्त्रहरूबीच समन्वय भएन । चुरे विनाशको कथाजस्तै राष्ट्रपतिसँग जोडिएको चुरे संरक्षण समिति पनि राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक विचलन, कागजी कामको गाथा बन्यो । स्थिति कस्तोसम्म भयो भने पहिला चुरे जोगाउने कुरा गरिन्थ्यो, अब जनस्तरमा चुरेले ल्याएको विपद्बाट कसरी जोगिने भन्ने सवाल पैदा भएको छ । यसले पनि देखाउँछ, सरकारीतन्त्रको निष्फलता ।

चुरे विनाश हुनपुग्दा यसले जीवन, जीविका र पूर्वाधारहरूमाथि संकट ल्याएको छ । एकातिर सरकारले चुरे तराई/मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर २० वर्षे गुरुयोजना पारित गरेको छ भने अर्कोतिर निश्चित नीतिको अभाव, एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक अवधारणाको कमी देखिएको छ । यसले गर्दा चुरे संरक्षणको चुनौती यथावत छ । संघीय सरकार चुरे जोगाउने कुराबाट तराई र भित्री मधेस चुरेबाट कसरी जोगिनेमा भन्नेतिर सर्‍यो । बरु उल्टै चुरेमाथि नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरिएको छ । कतै विमानस्थल त कतै नयाँ सहर बसाउने सपना बाँडिंदैछ ।

नदीनाला र माटोमा आएको बदलावले ल्याएको गरिबीबारे मधेसमा कसैले बोलिराखेको छैन । चुरेको दोहनले खेती, माटो, खानेपानी, जीविका र जीवनशैली सबैतिर नराम्रो असर पारेको छ । चुरेमा विद्यमान अतिक्रमण, वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले नै यो समस्या देखापरेको हो । सुडान, नाइजेरियामा गृहयुद्धका कारणले निम्तेको मौसमी बदलावले गरिबी बढाएको बताइन्छ । हामीकहाँ पनि चुरे दोहनका कारण तराईमा सिर्जित गरिबीले भुइँतहमा भित्रभित्रै अनेकौं द्व्रन्द्व निम्त्याउने आभास हुँदैछ । चुरे सवाल मधेसको भविष्यसँग मात्रै जोडिएको छैन, नेपालको नियति नै यसमा जोडिएको छ । प्रादेशिक रूपमा जेजस्तो राजनीतिक भूगोल कोरिए पनि समथर र पहाड बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विना निर्माण सम्भव छैन । यो आजको सत्य हो । बहुतहको सरकारले अनेकौं पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरेको छ । तर यसो भन्दैमा वर्षौंदेखि चुरे लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा खोस्रेर बसेका क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि खोला, नदीलाई जथाभावी उत्खनन गर्न दिनु हुँदैन । आकाशेपानी, वरपरका मूल, साना खोला, इनार र पोखरी पानीका स्रोत हुन् र तिनको संरक्षणका लागि जनता निकटको सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ । चुरे एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै सरोकारको विषय होइन । धेरै जनसंख्या, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन, अन्नको भण्डार र कुल उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने थलोसँग जोडिएको सवाल हो । जीवन र जीविकामा असर पुर्‍याएपछि त्यसले उत्पन्न गर्ने जनकम्पनले हाम्रा राजनीतिक रीतिथितिलाई आघात पार्न सक्छ ।

यतिखेर चुरे क्षेत्रको जनसांख्यिक बनोटलाई लक्षित गरी नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तिनका लागि भू–स्वामित्वको वैधानिक बाटो खोज्ने लक्षित राजनीति गरिँदैछ । यसमा राज्यपक्ष हौसिएको छ । चुरेबारे सन्तुलित दृष्टिकोण राखेर सर्वकालिक हितको कुरा गर्ने राजनीतिक स्वर कमजोर भएको छ । चुरे वरपरका सहरहरूमा पानी किन्ने प्रचलन बढ्दैछ । यस्तोमा गरिबहरू कसरी बाँच्ने ?
datelinetemrai@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वोत्तर न्यायको अर्थपूर्ण प्रक्रिया

सुमन अधिकारी, भागीराम चौधरी, जनकबहादुर राउत

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पुग्यो । तर यतिका वर्ष बित्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका एकै पीडितले पनि सत्य र न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ६ महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता र प्रावधान उल्लंघन गर्दै झन्डै ९ वर्षपछि दलीय भागबन्डामा कठपुतली आयोग बनाइए ।

माफीप्रधान ऐनको जगमा बनाइएका आयोगले परिणाम दिन नसक्ने अनुमान पीडित समुदायले उतिबेलै गरेको थियो । दुईवर्षे आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष दुई महिना पुर्‍याइयो । कुनै पनि परिणाम दिन नसकेका दुवै आयोगलाई रिक्त गरी नयाँ र सक्षम पदाधिकारी छनोटका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै संसदले ऐन संशोधन गर्‍यो । त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण आयोग सफल हुन नसक्ने भएकाले पीडित र सरोकारवालाहरूले, २३४ जना पीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको लगायतका फैसलाहरूका आधारमा, ऐन संशोधन गर्न निरन्तर सरकारसँग माग गर्दै आए ।

नयाँ आयोग बन्ने मार्गप्रशस्त भएसँगै ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास सबैमा थियो । २०७५ चैतमा सरकारले हठात् गठन गरेको सिफारिस समितिले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने, पीडितलाई निराश नपार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप नसहने, ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सिफारिस समितिलाई पूर्णत: कठपुतली बनाएर राजनीतिक दलहरूले क्षमतावानलाई बेवास्ता गरी आफ्ना वफादारहरूमा सहमति गरे । अहिले सिफारिस समितिमार्फत तिनको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै उपेक्षा गर्दै दलीय भागबन्डामा पहिले अक्षम ठहरेर संसदले आयोगबाट निकालेकाहरूसमेत समावेश गरी वफादारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने मनसाय अनुरूप आयोग गठनको देखावटी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ । हिजोका असफलताका कारक तत्त्वलाई पूर्णत: उपेक्षा गरी, ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी एवं पीडित समुदायलाई पूर्णत: अपमान गरेर अगाडि बढाइएको प्रक्रिया समग्र राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार र दलहरूकै अहम्का कारण द्वन्द्वकालीन घटनाहरू सम्बोधनको घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । तसर्थ सरकार र राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अहिलेको उल्टो प्रक्रिया तत्काल सच्याइनुपर्छ, कठपुतली समितिमार्फत कठपुतली आयोग बनाएर भ्रम छर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ३० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्दै दसैं र तिहारका बीचमा परामर्श गर्ने र परामर्शका विषयवस्तु सरोकारवालाहरूको परामर्शमा निर्माण गर्ने जनाएको थियो । तर दुई महिनासम्म पनि यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारको विगतका एकपक्षीय कार्यशैलीका कारण उक्त परामर्श देखावटी र औपचारिकतामा सीमित रहने आशंका पीडित समुदायमा छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले परामर्शलाई अर्थपूर्ण, सहभागितामूलक र पीडितकेन्द्रित बनाउन परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधनमा समावेश गर्ने ठोस र विश्वसनीय प्रतिबद्धता र सहकार्यको माग गरेको छ ।

सरकारले अगाडि सारेको परामर्शको ढाँचाका प्रावधानहरू स्पष्ट, उपयुक्त र व्यवहारसंगत छैनन् । कानुन संशोधन जस्ता समग्र प्रक्रियामा पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसके मात्र संक्रमणकालीन न्यायले सफलता पाउँछ । तसर्थ परामर्श कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण एवं सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरिनुपर्छ, परामर्शका विषयवस्तु, प्रश्नावली तथा ढाँचा पीडित लगायतका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको परामर्शबाट तय गर्नुपर्छ ।

सरकारले पीडित लगायत अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर परामर्श गर्न लागेको छ । ८० जनाको त्यो समूहमा २० जना द्वन्द्वपीडित छन् । सबै सरोकारवालासँगको परामर्श र सहकार्य अवश्य अपरिहार्य छ, तर सरकार, दल र राज्यका निकायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने, नागरिक समाज र पीडित समुदायको झिनो उपस्थिति रहने परामर्शमा पीडित समुदाय छायामा पर्छन् अनि आफ्ना धारणा तथा सवाल निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्दैनन् । परामर्शलाई अर्थपूर्ण, पीडितकेन्द्रित बनाउन र पीडित समुदायका सवाल र चासो स्पष्ट रूपमा उजागर हुन दिनुछ भने तीसँग अलग्गै परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पीडित समुदाय लगायत उल्लिखित सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको परामर्श कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।

प्रस्तावित ढाँचामा प्रश्नावलीबाट परामर्श गर्ने भनिएको छ । लेखपढ गर्ने मौकासम्म नपाएका द्वन्द्वपीडितको संख्या ठूलो भएकाले प्रश्नावली थमाएर पीडित समुदायसँगको परामर्श अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । विषयगत रूपमा गरिने सामूहिक छलफल बरु प्रभावकारी हुन्छन् । परामर्शमा ऐन संशोधन मात्र नभएर आवश्यक आधारभूत कानुन, विशेष अदालत, पीडितका तत्कालीन आवश्यकता, सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्ड–सजाय, संस्थागत सुधार, आयोगका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने पीडितकेन्द्रित एवं लैंगिकमैत्री कार्यप्रणाली र सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता समग्र विष्यवस्तु समेट्नुपर्छ । फरक–फरक विषयमाथि फरक–फरक समूह छलफल, सोका लागि पर्याप्त समय अनि उपयुक्त र सहज वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

सात प्रदेशका मुकाममा मात्र नभएर द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूका आधारमा अलग्गै समूह बनाएर पनि परामर्श गर्नुपर्छ । साथै घटनाको प्रकृति अनुसार विषयगत (जस्तो— बेपत्ता, यौनहिंसा, हत्या, यातना आदि) आधारमा समेत विशेष परामर्श आयोजना हुनुपर्छ, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्ला, हरेक प्रकृति, उमेर समूह, क्षेत्र, लिंग, समुदाय तथा पक्षबाट पीडित भएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्नका लागि पीडित समुदायसँगै समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।

परामर्श कार्यक्रममा सुझाव, टिपोट एवं अभिलेखीकरणमा तोकिएका अधिकारीहरू विगत सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि एवं संक्रमणकालीन न्यायका विविध पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । पीडित समुदायबाट छुट्टै टिपोटकर्ता र प्रतिवेदन निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रस्तरको परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ढाँचामा राजनीतिक संयन्त्रसँगको परामर्श समेतका आधारमा संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । परामर्शबाट आएका सुझावहरू अक्षरश: ग्रहण नगरिने, समग्र विषयवस्तुभन्दा आफूअनुकूल विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन परामर्शलाई उपयोग गरिने सरकारको मनसाय रहेको आशंका सरोकारवालाबीच व्याप्त छ । परामर्शबाट जेजस्ता सुझाव तथा विषयवस्तु उठान भएर आए पनि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गोप्य र अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको उक्त संयन्त्रको छनोट र सिफारिसका आधारमा मात्र विषयवस्तु ग्रहण गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बुझिन्छ । सबै विषयवस्तु त्यही गोप्य र अपारदर्शी संयन्त्रले निर्णय गर्ने हो भने औपचारिकता र देखाउन गरिने नाममात्रको परामर्शको कुनै औचित्य रहँदैन ।

अहिले पनि दलहरूको अनौपचारिक र अपारदर्शी संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । चौतारीले आम सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने, विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेशहरू आत्मसात् गरी ऐन संशोधन गर्ने, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र आयोग बनाउने लगायतका समग्र सवालमाथि सरोकारवालाबीच संवाद र सहमति निर्माण गर्न औपचारिक, पारदर्शी र समावेशी संयन्त्रको माग गरेको थियो । समाधानका लागि सहकार्य, विश्वास निर्माण र अपनत्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य उक्त स्पष्ट मार्गचित्रलाई कतिपयको स्वार्थ र इगोका कारण दुष्प्रचार र अपव्याख्या गरियो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक र सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका सरोकारवाला बीचको विश्वास र सहकार्य, आपसी संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत चार वर्षको अनुभवले सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को परमादेश बमोजिम हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा काम गर्न पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । अर्थपूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सबै सरोकारवालाको सहकार्य र विश्वास सुनिश्चित हुनेगरी पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थमा पीडितको पीडा अल्झाइरहनु, बल्झाइरहनु समग्र देशकै लागि घातक हुनेतर्फ समग्र राज्यको ध्यान जाओस् ।

अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष, चौधरी अध्यक्ष र राउत महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×