द्वन्द्वोत्तर न्यायको अर्थपूर्ण प्रक्रिया

सुमन अधिकारी, भागीराम चौधरी, जनकबहादुर राउत

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पुग्यो । तर यतिका वर्ष बित्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका एकै पीडितले पनि सत्य र न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ६ महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता र प्रावधान उल्लंघन गर्दै झन्डै ९ वर्षपछि दलीय भागबन्डामा कठपुतली आयोग बनाइए ।

माफीप्रधान ऐनको जगमा बनाइएका आयोगले परिणाम दिन नसक्ने अनुमान पीडित समुदायले उतिबेलै गरेको थियो । दुईवर्षे आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष दुई महिना पुर्‍याइयो । कुनै पनि परिणाम दिन नसकेका दुवै आयोगलाई रिक्त गरी नयाँ र सक्षम पदाधिकारी छनोटका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै संसदले ऐन संशोधन गर्‍यो । त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण आयोग सफल हुन नसक्ने भएकाले पीडित र सरोकारवालाहरूले, २३४ जना पीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको लगायतका फैसलाहरूका आधारमा, ऐन संशोधन गर्न निरन्तर सरकारसँग माग गर्दै आए ।

नयाँ आयोग बन्ने मार्गप्रशस्त भएसँगै ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास सबैमा थियो । २०७५ चैतमा सरकारले हठात् गठन गरेको सिफारिस समितिले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने, पीडितलाई निराश नपार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप नसहने, ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सिफारिस समितिलाई पूर्णत: कठपुतली बनाएर राजनीतिक दलहरूले क्षमतावानलाई बेवास्ता गरी आफ्ना वफादारहरूमा सहमति गरे । अहिले सिफारिस समितिमार्फत तिनको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै उपेक्षा गर्दै दलीय भागबन्डामा पहिले अक्षम ठहरेर संसदले आयोगबाट निकालेकाहरूसमेत समावेश गरी वफादारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने मनसाय अनुरूप आयोग गठनको देखावटी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ । हिजोका असफलताका कारक तत्त्वलाई पूर्णत: उपेक्षा गरी, ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी एवं पीडित समुदायलाई पूर्णत: अपमान गरेर अगाडि बढाइएको प्रक्रिया समग्र राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार र दलहरूकै अहम्का कारण द्वन्द्वकालीन घटनाहरू सम्बोधनको घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । तसर्थ सरकार र राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अहिलेको उल्टो प्रक्रिया तत्काल सच्याइनुपर्छ, कठपुतली समितिमार्फत कठपुतली आयोग बनाएर भ्रम छर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ३० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्दै दसैं र तिहारका बीचमा परामर्श गर्ने र परामर्शका विषयवस्तु सरोकारवालाहरूको परामर्शमा निर्माण गर्ने जनाएको थियो । तर दुई महिनासम्म पनि यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारको विगतका एकपक्षीय कार्यशैलीका कारण उक्त परामर्श देखावटी र औपचारिकतामा सीमित रहने आशंका पीडित समुदायमा छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले परामर्शलाई अर्थपूर्ण, सहभागितामूलक र पीडितकेन्द्रित बनाउन परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधनमा समावेश गर्ने ठोस र विश्वसनीय प्रतिबद्धता र सहकार्यको माग गरेको छ ।

सरकारले अगाडि सारेको परामर्शको ढाँचाका प्रावधानहरू स्पष्ट, उपयुक्त र व्यवहारसंगत छैनन् । कानुन संशोधन जस्ता समग्र प्रक्रियामा पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसके मात्र संक्रमणकालीन न्यायले सफलता पाउँछ । तसर्थ परामर्श कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण एवं सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरिनुपर्छ, परामर्शका विषयवस्तु, प्रश्नावली तथा ढाँचा पीडित लगायतका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको परामर्शबाट तय गर्नुपर्छ ।

सरकारले पीडित लगायत अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर परामर्श गर्न लागेको छ । ८० जनाको त्यो समूहमा २० जना द्वन्द्वपीडित छन् । सबै सरोकारवालासँगको परामर्श र सहकार्य अवश्य अपरिहार्य छ, तर सरकार, दल र राज्यका निकायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने, नागरिक समाज र पीडित समुदायको झिनो उपस्थिति रहने परामर्शमा पीडित समुदाय छायामा पर्छन् अनि आफ्ना धारणा तथा सवाल निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्दैनन् । परामर्शलाई अर्थपूर्ण, पीडितकेन्द्रित बनाउन र पीडित समुदायका सवाल र चासो स्पष्ट रूपमा उजागर हुन दिनुछ भने तीसँग अलग्गै परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पीडित समुदाय लगायत उल्लिखित सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको परामर्श कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।

प्रस्तावित ढाँचामा प्रश्नावलीबाट परामर्श गर्ने भनिएको छ । लेखपढ गर्ने मौकासम्म नपाएका द्वन्द्वपीडितको संख्या ठूलो भएकाले प्रश्नावली थमाएर पीडित समुदायसँगको परामर्श अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । विषयगत रूपमा गरिने सामूहिक छलफल बरु प्रभावकारी हुन्छन् । परामर्शमा ऐन संशोधन मात्र नभएर आवश्यक आधारभूत कानुन, विशेष अदालत, पीडितका तत्कालीन आवश्यकता, सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्ड–सजाय, संस्थागत सुधार, आयोगका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने पीडितकेन्द्रित एवं लैंगिकमैत्री कार्यप्रणाली र सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता समग्र विष्यवस्तु समेट्नुपर्छ । फरक–फरक विषयमाथि फरक–फरक समूह छलफल, सोका लागि पर्याप्त समय अनि उपयुक्त र सहज वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

सात प्रदेशका मुकाममा मात्र नभएर द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूका आधारमा अलग्गै समूह बनाएर पनि परामर्श गर्नुपर्छ । साथै घटनाको प्रकृति अनुसार विषयगत (जस्तो— बेपत्ता, यौनहिंसा, हत्या, यातना आदि) आधारमा समेत विशेष परामर्श आयोजना हुनुपर्छ, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्ला, हरेक प्रकृति, उमेर समूह, क्षेत्र, लिंग, समुदाय तथा पक्षबाट पीडित भएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्नका लागि पीडित समुदायसँगै समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।

परामर्श कार्यक्रममा सुझाव, टिपोट एवं अभिलेखीकरणमा तोकिएका अधिकारीहरू विगत सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि एवं संक्रमणकालीन न्यायका विविध पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । पीडित समुदायबाट छुट्टै टिपोटकर्ता र प्रतिवेदन निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रस्तरको परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ढाँचामा राजनीतिक संयन्त्रसँगको परामर्श समेतका आधारमा संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । परामर्शबाट आएका सुझावहरू अक्षरश: ग्रहण नगरिने, समग्र विषयवस्तुभन्दा आफूअनुकूल विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन परामर्शलाई उपयोग गरिने सरकारको मनसाय रहेको आशंका सरोकारवालाबीच व्याप्त छ । परामर्शबाट जेजस्ता सुझाव तथा विषयवस्तु उठान भएर आए पनि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गोप्य र अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको उक्त संयन्त्रको छनोट र सिफारिसका आधारमा मात्र विषयवस्तु ग्रहण गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बुझिन्छ । सबै विषयवस्तु त्यही गोप्य र अपारदर्शी संयन्त्रले निर्णय गर्ने हो भने औपचारिकता र देखाउन गरिने नाममात्रको परामर्शको कुनै औचित्य रहँदैन ।

अहिले पनि दलहरूको अनौपचारिक र अपारदर्शी संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । चौतारीले आम सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने, विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेशहरू आत्मसात् गरी ऐन संशोधन गर्ने, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र आयोग बनाउने लगायतका समग्र सवालमाथि सरोकारवालाबीच संवाद र सहमति निर्माण गर्न औपचारिक, पारदर्शी र समावेशी संयन्त्रको माग गरेको थियो । समाधानका लागि सहकार्य, विश्वास निर्माण र अपनत्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य उक्त स्पष्ट मार्गचित्रलाई कतिपयको स्वार्थ र इगोका कारण दुष्प्रचार र अपव्याख्या गरियो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक र सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका सरोकारवाला बीचको विश्वास र सहकार्य, आपसी संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत चार वर्षको अनुभवले सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को परमादेश बमोजिम हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा काम गर्न पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । अर्थपूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सबै सरोकारवालाको सहकार्य र विश्वास सुनिश्चित हुनेगरी पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थमा पीडितको पीडा अल्झाइरहनु, बल्झाइरहनु समग्र देशकै लागि घातक हुनेतर्फ समग्र राज्यको ध्यान जाओस् ।

अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष, चौधरी अध्यक्ष र राउत महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कमजोर हुनहुन्न प्रदेश

डा. रुद्र शर्मा

प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने गरिन्छ, जुन सत्य होइन । किनभने संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट भूमिका दिएको छ । संविधानले एकात्मक देश नेपाललाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको हुनाले प्रदेश सरकारको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । स्ांविधानका धाराहरू ५७, १६२, १९७, २३१, २३२, २७४ र २९६ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ अधिकारको व्यवस्था छ । 

संवैधानिक व्यवस्था जेजस्तो भए पनि जनमानसमा प्रदेश सरकारले दह्रिलो उपस्थिति देखाउन बाँकी नै छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले एउटा जबरजस्त प्रश्नको सामना गर्नुपरेकै छ— संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार किन चाहियो ? यो प्रश्न कायम रहुन्जेल प्रदेश सरकार राम्ररी स्थापित हुन सक्दैन । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि जनताले बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्यो भने प्रदेश सरकार अस्तित्वको संकटमा पर्छ ।

आखिर किन यस्तो भयो ? नागरिकले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नै मुख्य कुरा हुन्छ । प्रदेश सरकारका कमजोर कार्यसम्पादनका पनि धेरै कारण होलान्— कर्मचारीको अभाव, कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्था, संघले मूल कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि लागू हुन नसकेको अवस्था, संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको अभाव... । तर यिनका बावजुद फेरि उही प्रश्न आउँछ— के यी कारण नै प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट निम्त्याउन पर्याप्त छन् ? यदि छन् भने यिनको मुकाबिला गर्न वा समाधान गर्न प्रदेश नेतृत्वहरूले के गरिरहेका छन् ? यी कारणलाई चिरेर आफ्नो गतिलो अस्तित्व स्थापित गर्न प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वको भूमिका के हुन्छ वा हुनुपर्छ ? यसको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूका समस्या होलान्, तथापि संविधानले दिएको ठूलो दायराको अधिकार क्षेत्रलाई आधार बनाएर तिनले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको र परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता प्रदेश तहमै पूरा गर्नसक्ने सरकार हो । वास्तवमा, संघीयता लागू भएपछि जनताले आधारभूत आवश्यकताका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । संघीय सरकारले नीतिगत संयोजन र केही सीमित काममात्र गर्ने हो । यही काम गर्न प्रदेश सरकारहरू बनेका हुन् । तर प्रदेश सरकारले यस्तो फराकिलो उद्देश्यसाथ काम गरेकामा नागरिक विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू साँघुरो घेरामा नै अलमलिए जस्ता देखिन्छन् । तिनले संविधानका पाना पल्टाउलान्, उक्त संविधानमा केन्द्रीय नेताहरूको अनुहारको प्रतिविम्ब पनि देख्लान्, केन्द्रीय सांसदहरूसँग आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूसँग पनि आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्रोत–साधनसँगको पहुँच र तडक–भडक देखेर कहिलेकाहीँ खिन्नता र निराशाका बीच केही योजना र कार्यक्रम बनाउलान् । अनि फेरि तिनैमाथि उल्लिखित समस्या तेर्सेलान् । केही त गर्नैपर्‍यो भनी कम्मर कस्लान् । तर कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने भुलभुलैयामा प्रदेश सरकार र सांसदहरू देखिन्छन् ।

समाधानका उपाय नभएका होइनन् । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले केही काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी सोही बमोजिम काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका सम्बन्धमा नेपालको संघीयताको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेगरी स्थापित हुनु हो । संविधानको व्यवस्थालाई सोही बमोजिम व्याख्या–विश्लेषण गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था प्रारम्भिक हो, यसको रूप र संरचना अभ्यासबाट तय हुँदै जान्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिएको पनि हुँदैन ।

दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कोही आधारभूत विषयलाई तत्काल आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा लिएर सोही बमोजिम प्रदेशको विकास गर्ने योजनामा आ–आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ती आधारभूत विषय हुन्— शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार । यी चार विषय प्रदेश सरकारहरूले मूलरूपमा आफूले गर्छौं भनी तत्काल धावा बोल्नुपर्छ । मूल रूपमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र संघीय सरकारको पनि विश्वास आर्जन हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधारका काम संघीय सरकारले गर्ने होइन, नीतिगत व्यवस्था र नीतिगत संयोजन मात्र गरिदिए पुग्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनेर संविधानमा लेखिए पनि फेरि घुमिफिरी संघतिर जाँदै गरेको देखिँदैछ । प्रदेश सरकार बलियो भए यो अधिकार स्थानीय सरकारमै रहन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु स्थानीय सरकारको पनि हितमा हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार लगायतका सवालमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको मूल नेतृत्व लिनेगरी आ–आफ्ना प्रदेशको विकासको खाका बनाउने र सोही बमोजिम काम पनि सुरु गर्ने हो भने जनमानसमा व्याप्त प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट हटेर जान्छ । यी कामले सम्बन्धित प्रदेशको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छन् । काठमाडौँमा वा संघमा उपलब्ध हुने शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा प्रदेशमा वा गाउँमै पाउने हो भने गाउँ वा प्रदेश छाडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने र कालान्तरमा बसाइँ नै सर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ । मान्छे गाउँमै बस्न चाहन्छन्, काठमाडौँ बसाइँ–सराइ कम हुन्छ । उद्योग र पूर्वाधार पनि प्रदेश सरकारकै मूल नेतृत्वमा हुनथालेपछि प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरू पनि बन्छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिँदा संघीय सरकार पनि डराउनु पर्दैन । यसमा कुनै जोखिम हुँदैन । राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले कहिलेकाहीं केही जोखिम देख्न सक्ला र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउला । तर आर्थिक विकास गर्ने सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।

तसर्थ प्रदेश सरकारहरूले संघको मुख ताक्ने र संविधानको साँघुरो व्याख्या गरेर आफै खुम्चिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका नागरिकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो । सोही बमोजिम संविधानको व्याख्या गर्ने र संघीय सरकारसँंग कुरा गर्ने हो । नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा संघीयताले आकार लिँदै जान्छ । नागरिकका आधारभूत र प्रमुख आवश्यकता भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बद्ध नै हुन्छन् । यी चारै विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरूले आ–आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो दाबी छोड्नु हुँदैन । अधिकार कार्यान्वयन गरी जनजीविकामा सुधार गर्नु झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । जनजीविकाका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा संघीय सरकारको केही बिग्रिँदैन । यसमा संघीय सरकार पनि खुसी हुनुपर्छ, किनभने उसले गर्न नसकेको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । तसर्थ संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिगत समन्वय बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
rudralawyemr@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×