कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कमजोर हुनहुन्न प्रदेश

डा. रुद्र शर्मा

प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने गरिन्छ, जुन सत्य होइन । किनभने संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट भूमिका दिएको छ । संविधानले एकात्मक देश नेपाललाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको हुनाले प्रदेश सरकारको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । स्ांविधानका धाराहरू ५७, १६२, १९७, २३१, २३२, २७४ र २९६ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ अधिकारको व्यवस्था छ । 

कमजोर हुनहुन्न प्रदेश

संवैधानिक व्यवस्था जेजस्तो भए पनि जनमानसमा प्रदेश सरकारले दह्रिलो उपस्थिति देखाउन बाँकी नै छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले एउटा जबरजस्त प्रश्नको सामना गर्नुपरेकै छ— संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार किन चाहियो ? यो प्रश्न कायम रहुन्जेल प्रदेश सरकार राम्ररी स्थापित हुन सक्दैन । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि जनताले बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्यो भने प्रदेश सरकार अस्तित्वको संकटमा पर्छ ।


आखिर किन यस्तो भयो ? नागरिकले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नै मुख्य कुरा हुन्छ । प्रदेश सरकारका कमजोर कार्यसम्पादनका पनि धेरै कारण होलान्— कर्मचारीको अभाव, कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्था, संघले मूल कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि लागू हुन नसकेको अवस्था, संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको अभाव... । तर यिनका बावजुद फेरि उही प्रश्न आउँछ— के यी कारण नै प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट निम्त्याउन पर्याप्त छन् ? यदि छन् भने यिनको मुकाबिला गर्न वा समाधान गर्न प्रदेश नेतृत्वहरूले के गरिरहेका छन् ? यी कारणलाई चिरेर आफ्नो गतिलो अस्तित्व स्थापित गर्न प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वको भूमिका के हुन्छ वा हुनुपर्छ ? यसको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले दिनुपर्छ ।


प्रदेश सरकारहरूका समस्या होलान्, तथापि संविधानले दिएको ठूलो दायराको अधिकार क्षेत्रलाई आधार बनाएर तिनले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको र परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता प्रदेश तहमै पूरा गर्नसक्ने सरकार हो । वास्तवमा, संघीयता लागू भएपछि जनताले आधारभूत आवश्यकताका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । संघीय सरकारले नीतिगत संयोजन र केही सीमित काममात्र गर्ने हो । यही काम गर्न प्रदेश सरकारहरू बनेका हुन् । तर प्रदेश सरकारले यस्तो फराकिलो उद्देश्यसाथ काम गरेकामा नागरिक विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू साँघुरो घेरामा नै अलमलिए जस्ता देखिन्छन् । तिनले संविधानका पाना पल्टाउलान्, उक्त संविधानमा केन्द्रीय नेताहरूको अनुहारको प्रतिविम्ब पनि देख्लान्, केन्द्रीय सांसदहरूसँग आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूसँग पनि आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्रोत–साधनसँगको पहुँच र तडक–भडक देखेर कहिलेकाहीँ खिन्नता र निराशाका बीच केही योजना र कार्यक्रम बनाउलान् । अनि फेरि तिनैमाथि उल्लिखित समस्या तेर्सेलान् । केही त गर्नैपर्‍यो भनी कम्मर कस्लान् । तर कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने भुलभुलैयामा प्रदेश सरकार र सांसदहरू देखिन्छन् ।


समाधानका उपाय नभएका होइनन् । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले केही काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी सोही बमोजिम काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका सम्बन्धमा नेपालको संघीयताको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेगरी स्थापित हुनु हो । संविधानको व्यवस्थालाई सोही बमोजिम व्याख्या–विश्लेषण गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था प्रारम्भिक हो, यसको रूप र संरचना अभ्यासबाट तय हुँदै जान्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिएको पनि हुँदैन ।


दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कोही आधारभूत विषयलाई तत्काल आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा लिएर सोही बमोजिम प्रदेशको विकास गर्ने योजनामा आ–आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ती आधारभूत विषय हुन्— शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार । यी चार विषय प्रदेश सरकारहरूले मूलरूपमा आफूले गर्छौं भनी तत्काल धावा बोल्नुपर्छ । मूल रूपमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र संघीय सरकारको पनि विश्वास आर्जन हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधारका काम संघीय सरकारले गर्ने होइन, नीतिगत व्यवस्था र नीतिगत संयोजन मात्र गरिदिए पुग्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनेर संविधानमा लेखिए पनि फेरि घुमिफिरी संघतिर जाँदै गरेको देखिँदैछ । प्रदेश सरकार बलियो भए यो अधिकार स्थानीय सरकारमै रहन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु स्थानीय सरकारको पनि हितमा हुन्छ ।


शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार लगायतका सवालमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको मूल नेतृत्व लिनेगरी आ–आफ्ना प्रदेशको विकासको खाका बनाउने र सोही बमोजिम काम पनि सुरु गर्ने हो भने जनमानसमा व्याप्त प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट हटेर जान्छ । यी कामले सम्बन्धित प्रदेशको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छन् । काठमाडौँमा वा संघमा उपलब्ध हुने शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा प्रदेशमा वा गाउँमै पाउने हो भने गाउँ वा प्रदेश छाडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने र कालान्तरमा बसाइँ नै सर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ । मान्छे गाउँमै बस्न चाहन्छन्, काठमाडौँ बसाइँ–सराइ कम हुन्छ । उद्योग र पूर्वाधार पनि प्रदेश सरकारकै मूल नेतृत्वमा हुनथालेपछि प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरू पनि बन्छन् ।


शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिँदा संघीय सरकार पनि डराउनु पर्दैन । यसमा कुनै जोखिम हुँदैन । राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले कहिलेकाहीं केही जोखिम देख्न सक्ला र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउला । तर आर्थिक विकास गर्ने सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।


तसर्थ प्रदेश सरकारहरूले संघको मुख ताक्ने र संविधानको साँघुरो व्याख्या गरेर आफै खुम्चिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका नागरिकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो । सोही बमोजिम संविधानको व्याख्या गर्ने र संघीय सरकारसँंग कुरा गर्ने हो । नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा संघीयताले आकार लिँदै जान्छ । नागरिकका आधारभूत र प्रमुख आवश्यकता भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बद्ध नै हुन्छन् । यी चारै विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरूले आ–आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो दाबी छोड्नु हुँदैन । अधिकार कार्यान्वयन गरी जनजीविकामा सुधार गर्नु झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । जनजीविकाका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा संघीय सरकारको केही बिग्रिँदैन । यसमा संघीय सरकार पनि खुसी हुनुपर्छ, किनभने उसले गर्न नसकेको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । तसर्थ संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिगत समन्वय बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

[email protected]


प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?