कमजोर हुनहुन्न प्रदेश

डा. रुद्र शर्मा

प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने गरिन्छ, जुन सत्य होइन । किनभने संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट भूमिका दिएको छ । संविधानले एकात्मक देश नेपाललाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको हुनाले प्रदेश सरकारको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । स्ांविधानका धाराहरू ५७, १६२, १९७, २३१, २३२, २७४ र २९६ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ अधिकारको व्यवस्था छ । 

संवैधानिक व्यवस्था जेजस्तो भए पनि जनमानसमा प्रदेश सरकारले दह्रिलो उपस्थिति देखाउन बाँकी नै छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले एउटा जबरजस्त प्रश्नको सामना गर्नुपरेकै छ— संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार किन चाहियो ? यो प्रश्न कायम रहुन्जेल प्रदेश सरकार राम्ररी स्थापित हुन सक्दैन । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि जनताले बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्यो भने प्रदेश सरकार अस्तित्वको संकटमा पर्छ ।

आखिर किन यस्तो भयो ? नागरिकले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नै मुख्य कुरा हुन्छ । प्रदेश सरकारका कमजोर कार्यसम्पादनका पनि धेरै कारण होलान्— कर्मचारीको अभाव, कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्था, संघले मूल कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि लागू हुन नसकेको अवस्था, संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको अभाव... । तर यिनका बावजुद फेरि उही प्रश्न आउँछ— के यी कारण नै प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट निम्त्याउन पर्याप्त छन् ? यदि छन् भने यिनको मुकाबिला गर्न वा समाधान गर्न प्रदेश नेतृत्वहरूले के गरिरहेका छन् ? यी कारणलाई चिरेर आफ्नो गतिलो अस्तित्व स्थापित गर्न प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वको भूमिका के हुन्छ वा हुनुपर्छ ? यसको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूका समस्या होलान्, तथापि संविधानले दिएको ठूलो दायराको अधिकार क्षेत्रलाई आधार बनाएर तिनले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको र परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता प्रदेश तहमै पूरा गर्नसक्ने सरकार हो । वास्तवमा, संघीयता लागू भएपछि जनताले आधारभूत आवश्यकताका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । संघीय सरकारले नीतिगत संयोजन र केही सीमित काममात्र गर्ने हो । यही काम गर्न प्रदेश सरकारहरू बनेका हुन् । तर प्रदेश सरकारले यस्तो फराकिलो उद्देश्यसाथ काम गरेकामा नागरिक विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू साँघुरो घेरामा नै अलमलिए जस्ता देखिन्छन् । तिनले संविधानका पाना पल्टाउलान्, उक्त संविधानमा केन्द्रीय नेताहरूको अनुहारको प्रतिविम्ब पनि देख्लान्, केन्द्रीय सांसदहरूसँग आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूसँग पनि आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्रोत–साधनसँगको पहुँच र तडक–भडक देखेर कहिलेकाहीँ खिन्नता र निराशाका बीच केही योजना र कार्यक्रम बनाउलान् । अनि फेरि तिनैमाथि उल्लिखित समस्या तेर्सेलान् । केही त गर्नैपर्‍यो भनी कम्मर कस्लान् । तर कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने भुलभुलैयामा प्रदेश सरकार र सांसदहरू देखिन्छन् ।

समाधानका उपाय नभएका होइनन् । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले केही काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी सोही बमोजिम काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका सम्बन्धमा नेपालको संघीयताको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेगरी स्थापित हुनु हो । संविधानको व्यवस्थालाई सोही बमोजिम व्याख्या–विश्लेषण गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था प्रारम्भिक हो, यसको रूप र संरचना अभ्यासबाट तय हुँदै जान्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिएको पनि हुँदैन ।

दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कोही आधारभूत विषयलाई तत्काल आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा लिएर सोही बमोजिम प्रदेशको विकास गर्ने योजनामा आ–आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ती आधारभूत विषय हुन्— शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार । यी चार विषय प्रदेश सरकारहरूले मूलरूपमा आफूले गर्छौं भनी तत्काल धावा बोल्नुपर्छ । मूल रूपमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र संघीय सरकारको पनि विश्वास आर्जन हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधारका काम संघीय सरकारले गर्ने होइन, नीतिगत व्यवस्था र नीतिगत संयोजन मात्र गरिदिए पुग्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनेर संविधानमा लेखिए पनि फेरि घुमिफिरी संघतिर जाँदै गरेको देखिँदैछ । प्रदेश सरकार बलियो भए यो अधिकार स्थानीय सरकारमै रहन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु स्थानीय सरकारको पनि हितमा हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार लगायतका सवालमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको मूल नेतृत्व लिनेगरी आ–आफ्ना प्रदेशको विकासको खाका बनाउने र सोही बमोजिम काम पनि सुरु गर्ने हो भने जनमानसमा व्याप्त प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट हटेर जान्छ । यी कामले सम्बन्धित प्रदेशको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छन् । काठमाडौँमा वा संघमा उपलब्ध हुने शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा प्रदेशमा वा गाउँमै पाउने हो भने गाउँ वा प्रदेश छाडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने र कालान्तरमा बसाइँ नै सर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ । मान्छे गाउँमै बस्न चाहन्छन्, काठमाडौँ बसाइँ–सराइ कम हुन्छ । उद्योग र पूर्वाधार पनि प्रदेश सरकारकै मूल नेतृत्वमा हुनथालेपछि प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरू पनि बन्छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिँदा संघीय सरकार पनि डराउनु पर्दैन । यसमा कुनै जोखिम हुँदैन । राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले कहिलेकाहीं केही जोखिम देख्न सक्ला र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउला । तर आर्थिक विकास गर्ने सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।

तसर्थ प्रदेश सरकारहरूले संघको मुख ताक्ने र संविधानको साँघुरो व्याख्या गरेर आफै खुम्चिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका नागरिकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो । सोही बमोजिम संविधानको व्याख्या गर्ने र संघीय सरकारसँंग कुरा गर्ने हो । नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा संघीयताले आकार लिँदै जान्छ । नागरिकका आधारभूत र प्रमुख आवश्यकता भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बद्ध नै हुन्छन् । यी चारै विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरूले आ–आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो दाबी छोड्नु हुँदैन । अधिकार कार्यान्वयन गरी जनजीविकामा सुधार गर्नु झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । जनजीविकाका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा संघीय सरकारको केही बिग्रिँदैन । यसमा संघीय सरकार पनि खुसी हुनुपर्छ, किनभने उसले गर्न नसकेको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । तसर्थ संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिगत समन्वय बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
rudralawyemr@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१३ वर्षमा पनि नफर्किएको खोलो

मोहना अन्सारी

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । र, १३ वर्षमा त्यो खोलाले उजाड बनाएका, मासेका बस्तीहरू पुन: आफ्नो लयमा फर्किन्छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौताको यी १३ वर्षचाहिँ कसरी बिते ? के बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लेखिएका हरफहरू बिर्सेरै यत्तिका वर्ष बिते ? के अब बृहत् शान्ति सम्झौताको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्न सम्भव छ ?

त्यो मंसिर र यो मंसिरमा केही फरक छैन । आज पनि त्यस्तै चिसो छ, त्यही सिरेटो वेगवान् छ । बदलिएको छ त केवल दृष्टिकोण । जो हिजो मानवअधिकार, कानुनको शासन एवं पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँथे, आज ती बदलिएका छन्, तिनको बोली फेरिएको छ । तिनको स्वर झिनो भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको भाषा तिनलाई आज घुमाउरो लाग्ने भएको छ, जहाँ स्पष्ट र सरल शब्दमा लेखिएको छ, ‘युद्धको समाप्ति गर्ने, एउटा नयाँ बिहानीको ढोका खोल्ने, विगतमा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सदाका लागि बन्द गर्ने, संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त गर्ने, न्यायनिरूपण गर्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, क्षमायाचना गर्ने र द्वन्द्वबिनाको युगतिर खुट्टा दह्रोसँग टेक्ने ।’

तर सहमतिको त्यो क्षणलाई ऐतिहासिक र दुर्लभ पलका रूपमा वर्षको एकपटक स्मरण गर्ने बाहेक कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता गरिरहँदा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट र साझा थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा हामी विपरीत दिशामा दौडिरहेका छौं । त्यसबेलाको हाम्रो सामूहिकता छिन्नभिन्न भएको छ । सामूहिक भावनामा पक्ष–विपक्षको बादल मडारिन थालेको छ ।

त्यसबखत युद्धरत समूहका सदस्यहरू बीचको पहिलो भेलामा द्वन्द्वका कारणहरू खोतलिँदै थिए, त्यसको फेहरिस्त बनाइँदै थिए । कहाँ–कहाँ गल्ती भयो, कारणहरू के थिए, भविष्यमा फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला भन्नेबारे गहन छलफल भएको थियो । निश्चय नै सहमतिको त्यो दिन एउटा दुर्लभ क्षण थियो । त्यसलाई हामीले जनता र देशको हितमा भएको सहमति मान्यौं र त्यही बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दु भयो । तर यी १३ वर्षमा हामीले सब थोक बिर्सियौं । द्वन्द्वले चिराचिरा पारेका शरीर ! मानसिक विक्षिप्तता !

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवअधिकारको सम्मान हुने अनि कानुनको शासन चल्ने मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई भेदभाव र बहिष्कार किन छ ? तिनको बाँच्न पाउने अधिकार छैन ? तिनको मानवअधिकार सधैं कुण्ठितै भइरहने हो ? संविधानले भेदभावको समूल अन्त्य गरेको छ, त्यस अनुरूप कानुनहरू पनि बनेका छन् । तर के वास्तविक रूपमा भेदभावको अन्त्य भयो ? भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुसार पनि अवैध छ । हाम्रो यात्रा सहज बनाउन, लैंगिक र जातीय विभेदमा परेकाहरूलाई अन्यसरह समान राजनीतिक स्थितिमा ल्याउन हामी किन अनकनाइरहेका छौं ? किन आज वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको स्वर मधुरो पारिएको छ ? किन उनीहरूको आवाज मुखरित हुन छेकथुन गरिँदै छ ? सम्मान, मान एवं मानवीय जीवन उनीहरूको अधिकार होइन ?

द्वन्द्वको पीडा आजपर्यन्त छ र त्यसलाई स्मरण गर्दै अब तत्काल बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसमा उल्लिखित वाचालाई कार्यान्वयन गर्नु बृहत्तर सामाजिक हितमा छ । त्यसो गर्दा तपाईं आफूलाई मन नपर्ने कसैको कुनै विचारसँग ठोक्किनुपर्ने हुनसक्छ । तर पनि तपाईं वा हामीमा तिनको विश्वास जगाइराख्न गम्भीर पहल अत्यन्त जरुरी छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौता अहिले भएको भए हामी त्यसलाई अधिक समावेशी बनाउन सक्थ्यौं र पीडितहरूलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं । किनभने अचेल हरेक व्यक्तिमा परिपक्व र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको जमात आज साँच्चै ठूलो छ । त्यसबेला चतुर्‍याइँसाथ, विशेषत: महिलालाई बृहत् शान्ति प्रक्रियामा लगभग उपेक्षित गरियो । उनीहरूलाई समावेशै नगरी अघि बढियो । त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ लाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको थियो । यस्तो कृत्यको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो संकल्प प्रस्तावको एउटै उद्देश्य थियो— दिगो शान्ति । शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता भए मात्र त्यो दिगो एवं स्थिर हुन्छ । महिलाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई स्थिर ढंगले नियाल्ने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम गर्छ ।

हिजो शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले नागरिक समाजलाई पनि कुनै भूमिका दिएनन् । हस्ताक्षरकर्ताहरू नै न्याय र सत्यको पक्षकर्ता जस्ता भए । त्यसले पनि शान्ति प्रक्रियामा जटिलता थप्यो । तर आजको परिस्थिति अलिक फरक छ । जो हिजो पीडित थिए, तिनीहरू नै न्याय प्राप्तिको पहलको अगुवाइ गरिरहेका छन् । त्यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू सबै अटाएका छन् । नागरिक समाज, राज्यले यिनलाई सुने पुग्छ ।

के त्यो बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना केवल धूवाँ थियो, जुन हावामा बिलायो ? हामी त्यसको शोक मनाएर बस्ने ? किन हामीले शान्ति सम्झौताको आत्मालाई मार्दै छौं ? त्यो यस्तो इतिहास हो, जो कपडा फेरेजसरी न फेरिन्छ न च्यातिन्छ । हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ— किन विवादको चौघेरा पटक–पटक कोरिइरहन्छ ? किन तिनै विवादास्पद कुराहरू दोहोरिरहन्छन् ? सम्बद्ध संवैधानिक निकायहरूलाई सबल तुल्याइएको थियो भने पनि संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो हविगत हुँदैन थियो । ती अहिले त झन् पदाधिकारीविहीन नै छन् ।

नेताहरूले विवादास्पद ढंगले व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । तत्काल पारदर्शी एवं स्पष्ट ढंगले संवैधानिक निकायमा आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसको एकमात्र कसी भनेको योग्यता, क्षमता र निष्ठा नै हो । नेताहरू ‘हाम्रो मान्छे’ को सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पार्टीका लागि होइन, पीडितको हितमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ । तब मात्रै संवैधानिक निकायहरू विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बन्नेछन् । संक्रमणकालीन न्याय विपरीत ध्रुवको प्रक्रिया होइन, यसमा पक्ष–विपक्ष हुँदैन । यसमा पीडित मात्रै केन्द्रमा हुन्छ । विपरीत ध्रुव वा पक्ष–विपक्षको व्यवहार गरियो भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले जनविश्वास गुमाउँछ । जनताको विश्वास नरहे शान्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता पनि गुम्छ ।

कतिपय घटनाक्रम हेर्दा, नेताहरूले प्रत्येक पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनामाथि आघात पुर्‍याएका छन् । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । कानुनको शासन, न्यायपालिका, प्रहरीजस्ता राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा राजनीतीकरण बढेको छ । यसले अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ, जनताको विश्वासमाथि पनि खेलबाड गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । स्वतन्त्रता, पारदर्शिताले मात्र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता बढ्छ ।
अहिले नागरिकहरूको गुनासो बढ्दो छ, जसलाई निराकरण गर्ने एउटै विधि हो— संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउनु, निष्पक्षताको आधार तय गर्नु र हाम्रा संस्थाहरूले नागरिकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नु । अन्तरिम राहतको पर्खाइ, सत्यको खोजी, न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा विराम नलागुन्जेल अवस्था सुध्रिँदैन । संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी सहभागिता बढाउन र ‘दोस्रो दर्जा’ मा राखिएका पीडित ती नागरिकहरूको भावनालाई समेटेर बृहत् शान्ति सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो नगरौं । र, १३ वर्षमै भए पनि नफर्किएको खोलो फर्काऔं ।

लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×