१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

१३ वर्षमा पनि नफर्किएको खोलो

मोहना अन्सारी

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । र, १३ वर्षमा त्यो खोलाले उजाड बनाएका, मासेका बस्तीहरू पुन: आफ्नो लयमा फर्किन्छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौताको यी १३ वर्षचाहिँ कसरी बिते ? के बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लेखिएका हरफहरू बिर्सेरै यत्तिका वर्ष बिते ? के अब बृहत् शान्ति सम्झौताको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्न सम्भव छ ?

१३ वर्षमा पनि नफर्किएको खोलो

त्यो मंसिर र यो मंसिरमा केही फरक छैन । आज पनि त्यस्तै चिसो छ, त्यही सिरेटो वेगवान् छ । बदलिएको छ त केवल दृष्टिकोण । जो हिजो मानवअधिकार, कानुनको शासन एवं पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँथे, आज ती बदलिएका छन्, तिनको बोली फेरिएको छ । तिनको स्वर झिनो भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको भाषा तिनलाई आज घुमाउरो लाग्ने भएको छ, जहाँ स्पष्ट र सरल शब्दमा लेखिएको छ, ‘युद्धको समाप्ति गर्ने, एउटा नयाँ बिहानीको ढोका खोल्ने, विगतमा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सदाका लागि बन्द गर्ने, संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त गर्ने, न्यायनिरूपण गर्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, क्षमायाचना गर्ने र द्वन्द्वबिनाको युगतिर खुट्टा दह्रोसँग टेक्ने ।’


तर सहमतिको त्यो क्षणलाई ऐतिहासिक र दुर्लभ पलका रूपमा वर्षको एकपटक स्मरण गर्ने बाहेक कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता गरिरहँदा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट र साझा थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा हामी विपरीत दिशामा दौडिरहेका छौं । त्यसबेलाको हाम्रो सामूहिकता छिन्नभिन्न भएको छ । सामूहिक भावनामा पक्ष–विपक्षको बादल मडारिन थालेको छ ।


त्यसबखत युद्धरत समूहका सदस्यहरू बीचको पहिलो भेलामा द्वन्द्वका कारणहरू खोतलिँदै थिए, त्यसको फेहरिस्त बनाइँदै थिए । कहाँ–कहाँ गल्ती भयो, कारणहरू के थिए, भविष्यमा फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला भन्नेबारे गहन छलफल भएको थियो । निश्चय नै सहमतिको त्यो दिन एउटा दुर्लभ क्षण थियो । त्यसलाई हामीले जनता र देशको हितमा भएको सहमति मान्यौं र त्यही बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दु भयो । तर यी १३ वर्षमा हामीले सब थोक बिर्सियौं । द्वन्द्वले चिराचिरा पारेका शरीर ! मानसिक विक्षिप्तता !


लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवअधिकारको सम्मान हुने अनि कानुनको शासन चल्ने मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई भेदभाव र बहिष्कार किन छ ? तिनको बाँच्न पाउने अधिकार छैन ? तिनको मानवअधिकार सधैं कुण्ठितै भइरहने हो ? संविधानले भेदभावको समूल अन्त्य गरेको छ, त्यस अनुरूप कानुनहरू पनि बनेका छन् । तर के वास्तविक रूपमा भेदभावको अन्त्य भयो ? भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुसार पनि अवैध छ । हाम्रो यात्रा सहज बनाउन, लैंगिक र जातीय विभेदमा परेकाहरूलाई अन्यसरह समान राजनीतिक स्थितिमा ल्याउन हामी किन अनकनाइरहेका छौं ? किन आज वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको स्वर मधुरो पारिएको छ ? किन उनीहरूको आवाज मुखरित हुन छेकथुन गरिँदै छ ? सम्मान, मान एवं मानवीय जीवन उनीहरूको अधिकार होइन ?


द्वन्द्वको पीडा आजपर्यन्त छ र त्यसलाई स्मरण गर्दै अब तत्काल बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसमा उल्लिखित वाचालाई कार्यान्वयन गर्नु बृहत्तर सामाजिक हितमा छ । त्यसो गर्दा तपाईं आफूलाई मन नपर्ने कसैको कुनै विचारसँग ठोक्किनुपर्ने हुनसक्छ । तर पनि तपाईं वा हामीमा तिनको विश्वास जगाइराख्न गम्भीर पहल अत्यन्त जरुरी छ ।


बृहत् शान्ति सम्झौता अहिले भएको भए हामी त्यसलाई अधिक समावेशी बनाउन सक्थ्यौं र पीडितहरूलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं । किनभने अचेल हरेक व्यक्तिमा परिपक्व र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको जमात आज साँच्चै ठूलो छ । त्यसबेला चतुर्‍याइँसाथ, विशेषत: महिलालाई बृहत् शान्ति प्रक्रियामा लगभग उपेक्षित गरियो । उनीहरूलाई समावेशै नगरी अघि बढियो । त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ लाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको थियो । यस्तो कृत्यको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो संकल्प प्रस्तावको एउटै उद्देश्य थियो— दिगो शान्ति । शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता भए मात्र त्यो दिगो एवं स्थिर हुन्छ । महिलाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई स्थिर ढंगले नियाल्ने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम गर्छ ।


हिजो शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले नागरिक समाजलाई पनि कुनै भूमिका दिएनन् । हस्ताक्षरकर्ताहरू नै न्याय र सत्यको पक्षकर्ता जस्ता भए । त्यसले पनि शान्ति प्रक्रियामा जटिलता थप्यो । तर आजको परिस्थिति अलिक फरक छ । जो हिजो पीडित थिए, तिनीहरू नै न्याय प्राप्तिको पहलको अगुवाइ गरिरहेका छन् । त्यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू सबै अटाएका छन् । नागरिक समाज, राज्यले यिनलाई सुने पुग्छ ।


के त्यो बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना केवल धूवाँ थियो, जुन हावामा बिलायो ? हामी त्यसको शोक मनाएर बस्ने ? किन हामीले शान्ति सम्झौताको आत्मालाई मार्दै छौं ? त्यो यस्तो इतिहास हो, जो कपडा फेरेजसरी न फेरिन्छ न च्यातिन्छ । हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ— किन विवादको चौघेरा पटक–पटक कोरिइरहन्छ ? किन तिनै विवादास्पद कुराहरू दोहोरिरहन्छन् ? सम्बद्ध संवैधानिक निकायहरूलाई सबल तुल्याइएको थियो भने पनि संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो हविगत हुँदैन थियो । ती अहिले त झन् पदाधिकारीविहीन नै छन् ।


नेताहरूले विवादास्पद ढंगले व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । तत्काल पारदर्शी एवं स्पष्ट ढंगले संवैधानिक निकायमा आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसको एकमात्र कसी भनेको योग्यता, क्षमता र निष्ठा नै हो । नेताहरू ‘हाम्रो मान्छे’ को सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पार्टीका लागि होइन, पीडितको हितमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ । तब मात्रै संवैधानिक निकायहरू विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बन्नेछन् । संक्रमणकालीन न्याय विपरीत ध्रुवको प्रक्रिया होइन, यसमा पक्ष–विपक्ष हुँदैन । यसमा पीडित मात्रै केन्द्रमा हुन्छ । विपरीत ध्रुव वा पक्ष–विपक्षको व्यवहार गरियो भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले जनविश्वास गुमाउँछ । जनताको विश्वास नरहे शान्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता पनि गुम्छ ।


कतिपय घटनाक्रम हेर्दा, नेताहरूले प्रत्येक पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनामाथि आघात पुर्‍याएका छन् । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । कानुनको शासन, न्यायपालिका, प्रहरीजस्ता राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा राजनीतीकरण बढेको छ । यसले अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ, जनताको विश्वासमाथि पनि खेलबाड गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । स्वतन्त्रता, पारदर्शिताले मात्र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता बढ्छ ।

अहिले नागरिकहरूको गुनासो बढ्दो छ, जसलाई निराकरण गर्ने एउटै विधि हो— संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउनु, निष्पक्षताको आधार तय गर्नु र हाम्रा संस्थाहरूले नागरिकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नु । अन्तरिम राहतको पर्खाइ, सत्यको खोजी, न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा विराम नलागुन्जेल अवस्था सुध्रिँदैन । संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी सहभागिता बढाउन र ‘दोस्रो दर्जा’ मा राखिएका पीडित ती नागरिकहरूको भावनालाई समेटेर बृहत् शान्ति सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो नगरौं । र, १३ वर्षमै भए पनि नफर्किएको खोलो फर्काऔं ।


लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?