१३ वर्षमा पनि नफर्किएको खोलो

मोहना अन्सारी

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । र, १३ वर्षमा त्यो खोलाले उजाड बनाएका, मासेका बस्तीहरू पुन: आफ्नो लयमा फर्किन्छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौताको यी १३ वर्षचाहिँ कसरी बिते ? के बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लेखिएका हरफहरू बिर्सेरै यत्तिका वर्ष बिते ? के अब बृहत् शान्ति सम्झौताको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्न सम्भव छ ?

त्यो मंसिर र यो मंसिरमा केही फरक छैन । आज पनि त्यस्तै चिसो छ, त्यही सिरेटो वेगवान् छ । बदलिएको छ त केवल दृष्टिकोण । जो हिजो मानवअधिकार, कानुनको शासन एवं पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँथे, आज ती बदलिएका छन्, तिनको बोली फेरिएको छ । तिनको स्वर झिनो भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको भाषा तिनलाई आज घुमाउरो लाग्ने भएको छ, जहाँ स्पष्ट र सरल शब्दमा लेखिएको छ, ‘युद्धको समाप्ति गर्ने, एउटा नयाँ बिहानीको ढोका खोल्ने, विगतमा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सदाका लागि बन्द गर्ने, संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त गर्ने, न्यायनिरूपण गर्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, क्षमायाचना गर्ने र द्वन्द्वबिनाको युगतिर खुट्टा दह्रोसँग टेक्ने ।’

तर सहमतिको त्यो क्षणलाई ऐतिहासिक र दुर्लभ पलका रूपमा वर्षको एकपटक स्मरण गर्ने बाहेक कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता गरिरहँदा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट र साझा थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा हामी विपरीत दिशामा दौडिरहेका छौं । त्यसबेलाको हाम्रो सामूहिकता छिन्नभिन्न भएको छ । सामूहिक भावनामा पक्ष–विपक्षको बादल मडारिन थालेको छ ।

त्यसबखत युद्धरत समूहका सदस्यहरू बीचको पहिलो भेलामा द्वन्द्वका कारणहरू खोतलिँदै थिए, त्यसको फेहरिस्त बनाइँदै थिए । कहाँ–कहाँ गल्ती भयो, कारणहरू के थिए, भविष्यमा फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला भन्नेबारे गहन छलफल भएको थियो । निश्चय नै सहमतिको त्यो दिन एउटा दुर्लभ क्षण थियो । त्यसलाई हामीले जनता र देशको हितमा भएको सहमति मान्यौं र त्यही बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दु भयो । तर यी १३ वर्षमा हामीले सब थोक बिर्सियौं । द्वन्द्वले चिराचिरा पारेका शरीर ! मानसिक विक्षिप्तता !

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवअधिकारको सम्मान हुने अनि कानुनको शासन चल्ने मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई भेदभाव र बहिष्कार किन छ ? तिनको बाँच्न पाउने अधिकार छैन ? तिनको मानवअधिकार सधैं कुण्ठितै भइरहने हो ? संविधानले भेदभावको समूल अन्त्य गरेको छ, त्यस अनुरूप कानुनहरू पनि बनेका छन् । तर के वास्तविक रूपमा भेदभावको अन्त्य भयो ? भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुसार पनि अवैध छ । हाम्रो यात्रा सहज बनाउन, लैंगिक र जातीय विभेदमा परेकाहरूलाई अन्यसरह समान राजनीतिक स्थितिमा ल्याउन हामी किन अनकनाइरहेका छौं ? किन आज वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको स्वर मधुरो पारिएको छ ? किन उनीहरूको आवाज मुखरित हुन छेकथुन गरिँदै छ ? सम्मान, मान एवं मानवीय जीवन उनीहरूको अधिकार होइन ?

द्वन्द्वको पीडा आजपर्यन्त छ र त्यसलाई स्मरण गर्दै अब तत्काल बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसमा उल्लिखित वाचालाई कार्यान्वयन गर्नु बृहत्तर सामाजिक हितमा छ । त्यसो गर्दा तपाईं आफूलाई मन नपर्ने कसैको कुनै विचारसँग ठोक्किनुपर्ने हुनसक्छ । तर पनि तपाईं वा हामीमा तिनको विश्वास जगाइराख्न गम्भीर पहल अत्यन्त जरुरी छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौता अहिले भएको भए हामी त्यसलाई अधिक समावेशी बनाउन सक्थ्यौं र पीडितहरूलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं । किनभने अचेल हरेक व्यक्तिमा परिपक्व र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको जमात आज साँच्चै ठूलो छ । त्यसबेला चतुर्‍याइँसाथ, विशेषत: महिलालाई बृहत् शान्ति प्रक्रियामा लगभग उपेक्षित गरियो । उनीहरूलाई समावेशै नगरी अघि बढियो । त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ लाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको थियो । यस्तो कृत्यको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो संकल्प प्रस्तावको एउटै उद्देश्य थियो— दिगो शान्ति । शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता भए मात्र त्यो दिगो एवं स्थिर हुन्छ । महिलाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई स्थिर ढंगले नियाल्ने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम गर्छ ।

हिजो शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले नागरिक समाजलाई पनि कुनै भूमिका दिएनन् । हस्ताक्षरकर्ताहरू नै न्याय र सत्यको पक्षकर्ता जस्ता भए । त्यसले पनि शान्ति प्रक्रियामा जटिलता थप्यो । तर आजको परिस्थिति अलिक फरक छ । जो हिजो पीडित थिए, तिनीहरू नै न्याय प्राप्तिको पहलको अगुवाइ गरिरहेका छन् । त्यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू सबै अटाएका छन् । नागरिक समाज, राज्यले यिनलाई सुने पुग्छ ।

के त्यो बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना केवल धूवाँ थियो, जुन हावामा बिलायो ? हामी त्यसको शोक मनाएर बस्ने ? किन हामीले शान्ति सम्झौताको आत्मालाई मार्दै छौं ? त्यो यस्तो इतिहास हो, जो कपडा फेरेजसरी न फेरिन्छ न च्यातिन्छ । हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ— किन विवादको चौघेरा पटक–पटक कोरिइरहन्छ ? किन तिनै विवादास्पद कुराहरू दोहोरिरहन्छन् ? सम्बद्ध संवैधानिक निकायहरूलाई सबल तुल्याइएको थियो भने पनि संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो हविगत हुँदैन थियो । ती अहिले त झन् पदाधिकारीविहीन नै छन् ।

नेताहरूले विवादास्पद ढंगले व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । तत्काल पारदर्शी एवं स्पष्ट ढंगले संवैधानिक निकायमा आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसको एकमात्र कसी भनेको योग्यता, क्षमता र निष्ठा नै हो । नेताहरू ‘हाम्रो मान्छे’ को सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पार्टीका लागि होइन, पीडितको हितमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ । तब मात्रै संवैधानिक निकायहरू विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बन्नेछन् । संक्रमणकालीन न्याय विपरीत ध्रुवको प्रक्रिया होइन, यसमा पक्ष–विपक्ष हुँदैन । यसमा पीडित मात्रै केन्द्रमा हुन्छ । विपरीत ध्रुव वा पक्ष–विपक्षको व्यवहार गरियो भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले जनविश्वास गुमाउँछ । जनताको विश्वास नरहे शान्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता पनि गुम्छ ।

कतिपय घटनाक्रम हेर्दा, नेताहरूले प्रत्येक पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनामाथि आघात पुर्‍याएका छन् । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । कानुनको शासन, न्यायपालिका, प्रहरीजस्ता राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा राजनीतीकरण बढेको छ । यसले अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ, जनताको विश्वासमाथि पनि खेलबाड गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । स्वतन्त्रता, पारदर्शिताले मात्र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता बढ्छ ।
अहिले नागरिकहरूको गुनासो बढ्दो छ, जसलाई निराकरण गर्ने एउटै विधि हो— संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउनु, निष्पक्षताको आधार तय गर्नु र हाम्रा संस्थाहरूले नागरिकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नु । अन्तरिम राहतको पर्खाइ, सत्यको खोजी, न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा विराम नलागुन्जेल अवस्था सुध्रिँदैन । संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी सहभागिता बढाउन र ‘दोस्रो दर्जा’ मा राखिएका पीडित ती नागरिकहरूको भावनालाई समेटेर बृहत् शान्ति सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो नगरौं । र, १३ वर्षमै भए पनि नफर्किएको खोलो फर्काऔं ।

लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन

सम्पादकीय

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट समेत नियुक्त गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयत्न सर्वथा अनुचित छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया खुकुलो पारेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार निर्णय लिएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा संविधानको मर्मको सरासर उल्लंघन हुनेछ । यस्तो अध्यादेशले पहिलो त, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी स्थापित मान्यताकै आधार खल्बल्याउने छ ।

दोस्रो, संवैधानिक निकायहरूको हैसियत परिकल्पना गरेजस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छैन । तेस्रो, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज बाटो उपलब्ध गराउने छ । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया पर्न नदिने जुन उन्नत अभ्यास मुलुकले २०४७ सालको संविधान जारी भएयता, शासन व्यवस्थाहरू फेरिँदासमेत निरन्तर गर्दै आएको थियो, त्यसलाई यो अध्यादेशले पूर्णतया खुम्च्याउने छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ । जबकि, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले यसलाई बदल्न खोज्नु राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलन फेर्न खोज्नु हो ।

सरकारले आफूअनुकूलका निर्णय एकलौटी ढंगले गर्न संसद्लाई समेत छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्नका लागि तीनजना पुग्न प्रधानमन्त्री र अरू दुई सदस्य भए हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सत्तारूढ दलकै छन् । सरकारको अन्तर्य बुझ्न मुस्किल छैन, यस्तो अवस्थामा तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार हुनु भनेको संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारूढ दलकै सर्वोपरी चल्ने निकाय बनाउनु हो ।

सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को दर्शन तथा मूल्य–मान्यतामै गम्भीर प्रहार गरेको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्को महत्त्व, संवेदनशीलता र सर्वसम्मति खोजिनुको अर्थलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकुन् र संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्मा सकेसम्म सर्वसम्मतिको बाटो खोज्ने गरिएको हो । र, संविधानले यसको बनावट पनि शक्ति सन्तुलनलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समेत यसमा सहभागी गराइनुको अर्थ भनेको यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकारको प्रभाव र छाया नपरोस्, यसले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका खेल्न सकोस् भनेर हो । स्वत: प्रश्न उठ्छ, अहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाले नै निर्णय लिन सक्ने छुट दिएपछि त्यसमा सरकारको छाया कति पर्छ र त्यो कति सन्तुलित रहन्छ ?

जहाँसम्म सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका आ–आफ्ना दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएको सन्दर्भ छ, त्यो सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुसी प्रावधान थोपर्न गरेको बहानाबाजी मात्रै हो । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका संवैधानिक परिषद्का दुई बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुनु उनको गैरजिम्मेवारी हो, उनले कुनै पनि कारण देखाएर यसो गरिरहन मिल्दैन, तर यसैलाई आधार बनाएर सरकारले कानुन नै फेर्न खोज्नु समस्या समाधानको उचित बाटो होइन । यस्ता मामिलामा विपक्षीलाई पनि समेट्नु र सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्वसमेत हो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न खोज्नु भनेको प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न चाहनु हो । सरकारले विशुद्ध आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने कार्यालयका राजनीतिक पदहरूमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तै शैली संवैधानिक निकायहरूमा अपनाउनु हुँदैन । संवैधानिक निकायहरू सरकारका अंग होइनन्, संविधानले सरकारका कामउपरसमेत अनुगमन गर्न व्यवस्था गरेका विशिष्ट अंगहरू हुन् । संविधानको यो मर्म सत्ताले बिर्सनु हुन्न ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न खोज्दैछ । सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न जायजजस्तो लाग्छ भने पनि संसद्‌मा विधेयक लगेर खुला छलफल चलाएर निर्णय लिन सक्छ । भलै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक मर्मको उल्लंघन संसद्ले पनि गर्न पाउँदैन । संविधानविरुद्ध हुने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन मिल्दैन । अध्यादेश भनेको केवल कार्यपालिकीय कानुन हो । त्यस्तो कानुन ल्याएर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई समेत सरकारको छायाजस्तो बनाउने गलत नजिर बसाल्नु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×