संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन

सम्पादकीय

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट समेत नियुक्त गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयत्न सर्वथा अनुचित छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया खुकुलो पारेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार निर्णय लिएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा संविधानको मर्मको सरासर उल्लंघन हुनेछ । यस्तो अध्यादेशले पहिलो त, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी स्थापित मान्यताकै आधार खल्बल्याउने छ ।

दोस्रो, संवैधानिक निकायहरूको हैसियत परिकल्पना गरेजस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छैन । तेस्रो, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज बाटो उपलब्ध गराउने छ । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया पर्न नदिने जुन उन्नत अभ्यास मुलुकले २०४७ सालको संविधान जारी भएयता, शासन व्यवस्थाहरू फेरिँदासमेत निरन्तर गर्दै आएको थियो, त्यसलाई यो अध्यादेशले पूर्णतया खुम्च्याउने छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ । जबकि, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले यसलाई बदल्न खोज्नु राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलन फेर्न खोज्नु हो ।

सरकारले आफूअनुकूलका निर्णय एकलौटी ढंगले गर्न संसद्लाई समेत छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्नका लागि तीनजना पुग्न प्रधानमन्त्री र अरू दुई सदस्य भए हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सत्तारूढ दलकै छन् । सरकारको अन्तर्य बुझ्न मुस्किल छैन, यस्तो अवस्थामा तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार हुनु भनेको संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारूढ दलकै सर्वोपरी चल्ने निकाय बनाउनु हो ।

सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को दर्शन तथा मूल्य–मान्यतामै गम्भीर प्रहार गरेको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्को महत्त्व, संवेदनशीलता र सर्वसम्मति खोजिनुको अर्थलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकुन् र संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्मा सकेसम्म सर्वसम्मतिको बाटो खोज्ने गरिएको हो । र, संविधानले यसको बनावट पनि शक्ति सन्तुलनलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समेत यसमा सहभागी गराइनुको अर्थ भनेको यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकारको प्रभाव र छाया नपरोस्, यसले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका खेल्न सकोस् भनेर हो । स्वत: प्रश्न उठ्छ, अहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाले नै निर्णय लिन सक्ने छुट दिएपछि त्यसमा सरकारको छाया कति पर्छ र त्यो कति सन्तुलित रहन्छ ?

जहाँसम्म सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका आ–आफ्ना दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएको सन्दर्भ छ, त्यो सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुसी प्रावधान थोपर्न गरेको बहानाबाजी मात्रै हो । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका संवैधानिक परिषद्का दुई बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुनु उनको गैरजिम्मेवारी हो, उनले कुनै पनि कारण देखाएर यसो गरिरहन मिल्दैन, तर यसैलाई आधार बनाएर सरकारले कानुन नै फेर्न खोज्नु समस्या समाधानको उचित बाटो होइन । यस्ता मामिलामा विपक्षीलाई पनि समेट्नु र सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्वसमेत हो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न खोज्नु भनेको प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न चाहनु हो । सरकारले विशुद्ध आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने कार्यालयका राजनीतिक पदहरूमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तै शैली संवैधानिक निकायहरूमा अपनाउनु हुँदैन । संवैधानिक निकायहरू सरकारका अंग होइनन्, संविधानले सरकारका कामउपरसमेत अनुगमन गर्न व्यवस्था गरेका विशिष्ट अंगहरू हुन् । संविधानको यो मर्म सत्ताले बिर्सनु हुन्न ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न खोज्दैछ । सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न जायजजस्तो लाग्छ भने पनि संसद्‌मा विधेयक लगेर खुला छलफल चलाएर निर्णय लिन सक्छ । भलै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक मर्मको उल्लंघन संसद्ले पनि गर्न पाउँदैन । संविधानविरुद्ध हुने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन मिल्दैन । अध्यादेश भनेको केवल कार्यपालिकीय कानुन हो । त्यस्तो कानुन ल्याएर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई समेत सरकारको छायाजस्तो बनाउने गलत नजिर बसाल्नु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आश्रित बालबालिकाको संख्या बढ्दै

१४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए । यो संख्या अहिले १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । 
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — बालगृहहरूमा आश्रित अभिभावकविहीन, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनले यस्ता बालबालिकाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखाएको हो ।

१४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए । यो संख्या बढेर यस वर्ष १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको छेको पारेर परिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाको उमेर १६ बाट बढाएर १८ वर्ष तोकेकाले पनि यस्तो संख्या बढेको बताए ।

प्रतिवेदनले बालबालिकाको समग्र अवस्थाबारे चित्रण गरेको छ । ६ परिच्छेदमा बाँडिएको प्रतिवेदनमा बालगृहमा आश्रितदेखि सडक बालबालिकाको अवस्था र बाल संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भए/गरेका कामको विवरण समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सूचकांकले बालबालिका यौन हिंसामा पर्ने र बेसहारा हुने अवस्थामा वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन ०७२ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सडक बालबालिका मुक्त अभियान सुरु गरिएको र ०७६ असारयता मात्रै ९ सय ३ बालक र एक सय ८ बालिकाको उद्धार गरिएको जनाएको छ । सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४ सय ८५ जना, ६ देखि १० वर्षका १ सय ४१ जना र ५ वर्षमुनिका १४ जना बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका रहने गरेको देखाएको छ । जसमा ४४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ४९ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् भने दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत अर्थात् २ सय जना छन् ।

बाबुआमा दुवै भएका धेरै बालबालिका सडकमा आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सडकबाट उद्धार भएकामध्ये ६ सय ९७ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित रहेको तथा १ सय ११ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित नरहेको देखिन्छ । सडकबाट उद्धार गरेर विभिन्न संरक्षण गृहमा पुर्‍याए पनि बालबालिका भागेर पुन: सडकमै फर्कने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ५१ जना संस्थागत संरक्षण गृहबाट भागेर गएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार बन्ने क्रम बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ सय ९५ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या १४ सय २० जना पुगेको छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये २० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ९८ जना बालिका १० वर्षमुनिका छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ३ सय ५४ अर्थात् २४.९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ८३ जना अर्थात् ५ दशमलव ८ प्रतिशत बालिका बलात्कारमा परेको देखिन्छ ।

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाविरुद्ध हुने जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटनामा भने केही कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ सय २ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या घटेर ३ सय ९९ पुगेको छ । बलात्कारका घटनामा जस्तै जबर्जस्ती करणीका घटनामा पनि १० वर्षमुनिका उल्लेख्य बालबालिका पीडित हुने गरेका छन् । प्रतिवेदनमा १० वर्षमुनिका ६९ अर्थात् कुल घटनाको १७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका पीडित भएको उल्लेख छ ।

बालबालिकाहरू अपराध र आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने र बालबिझ्याइँ (अपराध) का घटनामा वृद्धि भएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ बाल सुधारगृहमा ३ सय ८२ बालबालिका संरक्षणमा रहेका थिए भने यो वर्ष त्यो संख्या ८ सय २१ पुगेको छ ।

बालबिझ्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखिन्छ । प्रतिवेदनले आर्थिक ०७४/७५ मा २७ जिल्लाका कारागारमा ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेकामा ०७५/७६ मा यो संख्या ८२ पुगेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×