संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन

दोस्रो, संवैधानिक निकायहरूको हैसियत परिकल्पना गरेजस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छैन । तेस्रो, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज बाटो उपलब्ध गराउने छ । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया पर्न नदिने जुन उन्नत अभ्यास मुलुकले २०४७ सालको संविधान जारी भएयता, शासन व्यवस्थाहरू फेरिँदासमेत निरन्तर गर्दै आएको थियो, त्यसलाई यो अध्यादेशले पूर्णतया खुम्च्याउने छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ । जबकि, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले यसलाई बदल्न खोज्नु राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलन फेर्न खोज्नु हो ।

सरकारले आफूअनुकूलका निर्णय एकलौटी ढंगले गर्न संसद्लाई समेत छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्नका लागि तीनजना पुग्न प्रधानमन्त्री र अरू दुई सदस्य भए हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सत्तारूढ दलकै छन् । सरकारको अन्तर्य बुझ्न मुस्किल छैन, यस्तो अवस्थामा तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार हुनु भनेको संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारूढ दलकै सर्वोपरी चल्ने निकाय बनाउनु हो ।

सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को दर्शन तथा मूल्य–मान्यतामै गम्भीर प्रहार गरेको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्को महत्त्व, संवेदनशीलता र सर्वसम्मति खोजिनुको अर्थलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकुन् र संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्मा सकेसम्म सर्वसम्मतिको बाटो खोज्ने गरिएको हो । र, संविधानले यसको बनावट पनि शक्ति सन्तुलनलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समेत यसमा सहभागी गराइनुको अर्थ भनेको यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकारको प्रभाव र छाया नपरोस्, यसले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका खेल्न सकोस् भनेर हो । स्वत: प्रश्न उठ्छ, अहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाले नै निर्णय लिन सक्ने छुट दिएपछि त्यसमा सरकारको छाया कति पर्छ र त्यो कति सन्तुलित रहन्छ ?

जहाँसम्म सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका आ–आफ्ना दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएको सन्दर्भ छ, त्यो सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुसी प्रावधान थोपर्न गरेको बहानाबाजी मात्रै हो । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका संवैधानिक परिषद्का दुई बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुनु उनको गैरजिम्मेवारी हो, उनले कुनै पनि कारण देखाएर यसो गरिरहन मिल्दैन, तर यसैलाई आधार बनाएर सरकारले कानुन नै फेर्न खोज्नु समस्या समाधानको उचित बाटो होइन । यस्ता मामिलामा विपक्षीलाई पनि समेट्नु र सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्वसमेत हो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न खोज्नु भनेको प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न चाहनु हो । सरकारले विशुद्ध आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने कार्यालयका राजनीतिक पदहरूमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तै शैली संवैधानिक निकायहरूमा अपनाउनु हुँदैन । संवैधानिक निकायहरू सरकारका अंग होइनन्, संविधानले सरकारका कामउपरसमेत अनुगमन गर्न व्यवस्था गरेका विशिष्ट अंगहरू हुन् । संविधानको यो मर्म सत्ताले बिर्सनु हुन्न ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न खोज्दैछ । सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न जायजजस्तो लाग्छ भने पनि संसद्‌मा विधेयक लगेर खुला छलफल चलाएर निर्णय लिन सक्छ । भलै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक मर्मको उल्लंघन संसद्ले पनि गर्न पाउँदैन । संविधानविरुद्ध हुने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन मिल्दैन । अध्यादेश भनेको केवल कार्यपालिकीय कानुन हो । त्यस्तो कानुन ल्याएर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई समेत सरकारको छायाजस्तो बनाउने गलत नजिर बसाल्नु हुन्न ।