राष्ट्रियताका लागि टुँडिखेल रक्षा

जीवन क्षत्री

‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियानको उद्घाटनको दिन । खुलामञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम चलिरहँदा दर्शकदीर्घाको एक छेउमा केही बेर कालापानी सम्बन्धी नारा घन्किए । ‘टुँडिखेल खुला गर’ लेखेका काला ब्यानरसँगै ‘ब्याकअफ इन्डिया’ का ब्यानर पनि देखाइए । नारा लगाउने युवामध्ये केही व्यग्र र उत्तेजित हुँदै मानिसहरूलाई निश्चित समयमा भारतीय दूतावासअगाडि आउन आग्रह गर्दै थिए । उनीहरूको सारा प्रयासको सारसंक्षेप एक युवाले बोले : कालापानी रहे पो टुँडिखेल रहन्छ ।


ती युवासित तत्काल संवादको माहोल त थिएन, तर पछि मलाई लाग्यो, उनले झैं सोच्ने र तर्क गर्ने धेरै युवासित राष्ट्रियता के हो र यो कसरी सबल हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो संवाद गर्नु जरुरी छ । यस्तो सार्वजनिक संवादको आरम्भ मेरो एउटा दाबीबाट गरौं : दीर्घकालसम्म हेर्ने हो भने अहिले टुँडिखेलको रक्षा राष्ट्रियता प्रबर्द्धनको सबैभन्दा प्रभावकारी काम हो ।

ती युवाको तर्कको अन्तर्य हो : अहिले सारा देशको ध्यान कालापानी क्षेत्र नेपालमा फर्काउने हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षा नेपाल मात्र नभई, कुनै पनि देशका नागरिकको भावनासित बलियोसँग जोडिएको विषय हो । नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकालीको असली उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । कसैले सीमा सुरक्षाका पक्षमा भावपूर्ण टिप्पणी गर्नु वा सडक प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो, तर नारा–जुलुसले गर्ने काम सीमित हुन्छन् । व्यवहारत: सीमा अतिक्रमण रोक्न नेपालले गर्नैपर्ने काम बेग्लै छन् । सुरुमा नेपालले दुवै विशाल छिमेकीसित आँखा जुधाएर कूटनीति गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । समाज र राष्ट्रका रूपमा हाम्रो ‘आँत’ बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामार्फत सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीविकाको जोहो त्यसको पहिलो सर्त हो । नेपाल जस्तो दुई शक्तिशाली देशबीचको सानो देशका लागि कूटनीतिक चातुर्य र रणनीतिक सन्तुलन दोस्रो सर्त हो । सबै जात, क्षेत्र, वर्ण र लिंगका मानिसहरूलाई देशप्रति बराबर अपनत्व महसुस हुने भावनात्मक अवस्था सिर्जना तेस्रो सर्त हो ।

खुला वा मुक्त टुँडिखेलको विषयचाहिँं यी तीनै सर्तभन्दा बेग्लै राष्ट्रियताको चौथो आयामसित जोडिएको छ । कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रलाई आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा खतराहरूसँग जुध्न चुस्त र प्रभावकारी सैन्यशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो सेनाका लागि पर्याप्त बजेट, तालिम, हतियार, आदि आवश्यक छन्, तर पर्याप्त छैनन् । कडा अनुशासन र फौजी क्रियाकलापमा अर्जुनदृष्टि भएन भने कुनै पनि देशको सेना राज्यका बाँकी अंगहरूजस्तै शिथिल र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्छ । पाकिस्तानदेखि इरानसम्मका समाजले ठूलो मूल्य चुकाएर यो पाठ सिकेका छन् । टुँडिखेलको ठूलो हिस्सामा नेपाली सेनाको उपस्थिति, त्यहाँ उसले खडा गरेका संरचना तथा आम नागरिकलाई त्यसको प्रयोगबाट वञ्चित गरिएको अवस्था सेनाप्रति नेपालका नागरिक सरकारहरूले अपनाएका प्रत्युत्पादक रवैयाका उपज हुन् । नागरिक सर्वोच्चता कायम भएका देशमा सेनालाई राजधानी सहरको केन्द्रको अमूल्य खुला ठाउँ ओगट्ने आवश्यकतै पर्दैन । नेपालमा कहिल्यै पर्याप्त बहस नभएको के हो भने, हल वा भवन बनाएर भाडा कमाउने अनि शौचालयदेखि राजमार्गसम्म बनाउने काममा लगाउँदा सेनाको व्यावसायिक चरित्र मर्छ र व्यवसायी चरित्र सिर्जना हुन्छ । व्यवसायमा नाफा सर्वोपरि हुन्छ । नाफा र राष्ट्रिय सुरक्षा तेल र पानीजस्तै कहिल्यै एकअर्कासँग नघुल्ने विषय हुन् ।

सेनाको प्रसंग आउनासाथ त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउँदा अवस्था कति विकराल भइसकेको छ भने, अहिले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट निजी मेडिकल कलेज सञ्चालित छ । सो कलेजले २०७३ देखि नै सरकारले तोकेभन्दा प्रतिविद्यार्थी झन्डै ८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रूपमा असुलेर एकै ब्याचका विद्यार्थीबाट ७ करोडभन्दा बढी ठगी गरेका समाचार आइरहेका छन् ।

हाम्रो संविधानले नेपाली सेनालाई कति संवेदनशील र अदूषणीय संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ भने, त्यहाँ बहाल अधिकारीलाई समेत अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखेको छ । तर सेनाप्रति हाम्रो नागरिक सरकारको लाचारी कतिसम्म लज्जास्पद छ र सेनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकार कति उदासीन छ भन्ने यो अर्को उदाहरण हेरौं : यस वर्षदेखि सेनाको प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक संस्था मान्दै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन बाध्य पारेको छ । तर ऐन जारी भएलगत्तै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैले उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै सेनाको कलेजमा यस वर्ष १० प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्ति दिन लगाए । लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले त्यति सिटका लागि मात्रै छात्रवृत्तिको सूचना निकालेको छ । अर्थात्, देशका प्रधानमन्त्री सेनाका नामबाट चलेको संस्थाको नाफा सुनिश्चित गर्न संविधानको हिस्सा बनिसकेको कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गर्न उद्यत छन् ।

टुँडिखेलको रक्षा र राष्ट्रियता जोडिएका विषय हुन् भन्नुको अर्थ नागरिक सर्वोच्चता भएको देशमा सेनाले टुँडिखेल ओगटेर हल बनाई भाडामा लगाउनु, व्यापार, व्यवसाय र निर्माणमा लाग्नु अनि निजी मेडिकल कलेज खोलेर ठगी गर्नु सबै हाम्रो राष्ट्रियता–प्रतिकूल काम हुन् । व्यापार र ठगीसँग टुँडिखेलमा सेनाको उपस्थिति कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर सत्तामा पुग्ने राजनीतिज्ञहरूको जुन लाचारी र नालायकीका कारण सेना निर्माण र ठगीमा जोडिएको हो, त्यसैका कारण टुँडिखेलमा ऊ बसेको हो । त्यसैका कारण बारम्बार आवाज उठ्दासमेत सेना टुँडिखेलबाट नहटेको र निरन्तर भौतिक संरचना थपेको हो ।

उसो भए ‘अकुपाई टुँडिखेल’ ले कसरी राष्ट्रियताको प्रबर्द्धन गर्छ त ? कल्पना गरौं, जनदबाब बढ्दै गएसँगै सरकारले खुलामञ्चको बसपार्क अन्यत्र सार्‍यो । त्यहाँ थुपारिएका निर्माण सामग्री हटायो र बनेका टहरा भत्कायो । हाल सर्वसाधारणका लागि निषिद्ध टुँडिखेलको ठूलो हिस्सा घोडे जात्राका बेला बाहेक सेनाले प्रयोग नगर्ने भयो र सर्वसाधारण बेरोकटोक त्यहाँ विचरण गर्ने भए । दबाब अझ धेरै भएसँगै शहिदगेटदेखि दशरथ रंगशालासम्मको भूभागबाट सेना हट्यो । त्यहाँ निर्माण भएका कंक्रिटका संरचनामध्ये केही संग्रहालय आदि सार्वजनिक संरचनामा बदलिए र अरू भत्काइए । शहिदगेटको सडक भूमिगत बनाइयो । रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्म विशाल र सुन्दर पार्क बन्यो । दशकौंदेखि निसासिएका काठमाडौंवासीका लागि त्यसले साँच्चिकै सास फेर्ने फोक्सोको काम गर्‍यो । खुला ठाउँको रक्षा र विस्तार भएसँगै बर्खाको धेरै पानी जमिनमा सोसिएर काठमाडौंको भूमिगत जलाधारमा सुधार भयो ।

खास गरी सेनाले उपयोग गरी आएको टुँडिखेलको हिस्सा सर्वसाधारणका लागि खाली गर्नु भनेको नेपालमा दुई खालको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु हो । एक, नागरिक सत्ता र सैन्यबलबीच हालसम्म चलिआएको लाचारीपूर्ण, अपारदर्शी र जवाफदेहिता बिनाको सम्बन्ध । नाफाजन्य व्यवसाय र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको भेद बुझेर मात्र व्यवहार गर्ने हो भने सेनालाई व्यावसायिक बनाउने यात्रा सुरु भइहाल्छ । दुई, सत्ता र आम नागरिकबीच अनुत्तरित आग्रह र अनुग्रहको सम्बन्ध । त्यसको ठाउँमा आम नागरिकप्रति राज्य निरन्तर उत्तरदायी हुने अवस्था बन्नुपर्छ । दुई चुनावबीच नागरिकले जतिसुकै संवेदनशील र जीवन–मरणकै विषय उठाए पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्ने वा दमन गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्य र नागरिकबीच त्यस किसिमको न्यायोचित र उत्पादनमूलक सामाजिक अनुबन्ध निर्माणको राम्रो प्रवेशविन्दु बन्न सक्छ, ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने, अहिलेको अवस्थामा टुँडिखेलका अनेक खाले निजी अतिक्रमणकारीहरू एकाध दिनमा त्यहाँबाट हट्न सक्छन् । केही महिनाको समय लगाएर सैन्य संरचनाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा अन्यत्र सार्न सकिन्छ । नागरिक–सैन्य सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने विषयमा थप घनीभूत बहसको सुरुआती विन्दु पनि यो हुनसक्छ । जुन दिन नेपाली सेना सडक निर्माणको ढिलासुस्ती वा अनियमितता र मेडिकल विद्यार्थीमाथिको करोडौंको ठगीजस्ता विषयबाट अलग्गै रहेको विशुद्ध व्यावसायिक सैन्यफौजमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यो दिन हाम्रो राष्ट्रियता अहिलेभन्दा धेरै गुणा मजबुत हुनेछ ।

त्यसैले टुँडिखेललाई अतिक्रमणबाट बचाउने अभियान यो सरकारको राष्ट्रवादको अग्निपरीक्षा हुनेछ : साँच्चिकै देशलाई मजबुत र सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने कठोर संरचनागत निर्णयहरू लिन यसले सक्छ कि सक्दैन ? नाराजुलुस र डिजिटल पम्प्लेटमार्फत राष्ट्रवादको गर्जन गर्ने सत्तारूढ दलको पनि यो अग्निपरीक्षा हुनेछ : राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवका कुरा जनताका आँखामा छारो हाल्ने माध्यम मात्रै हुन् कि दीर्घकालमा मजबुत र स्वाभिमानी देश तथा समाज निर्माणका लागि पार्टीले कुनै सार्थक काम पनि गर्न सक्छ ? समयले यी प्रश्नको उत्तर दिने नै छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक सुशासनका सूत्र

टीकाराम भट्टराई

अदालतप्रति जनआस्थाको कुरा गर्नुअघि एउटा दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छु, ताकि तथ्य आफै बोलोस् । गत साताको कुरा हो । प्रदेश १ को कुनै जिल्लाबाट गाउँले भेषभूषा र लवज भएका एक सचेत मुद्दाका पक्ष सोही जिल्लाका एक प्रतिष्ठित वकिलको सिफारिसमा मेरो ल फर्ममा आइपुगे । रात्रिबसमा यात्रा गरेर सबेरै ओर्लिएका योगनारायण (नाम परिवर्तन) यादवलाई काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको रुट थाहा नहुँदा मेरो अफिससम्म आउन निकै कठिन भएको थियो ।

सामान्य प्रकृतिको लागूऔषधमा सूचीकृत डाइजोपामका दस वटा क्याप्सुल उनी र उनको साथी चढेको मोटरसाइकलबाट बरामद भएको मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालतले सफाइ र उच्च अदालतले एक वर्ष कैद गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा उनको मुद्दा आइपुगेको रहेछ । मुद्दाको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ ।


आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र ऐलानी दुई कट्ठा जग्गामा परिवारको गुजारा चलाउने गरेको कथाव्यथा उनले सुनाए । मलाई उनको मुद्दा सिफारिस गर्ने कानुन व्यवसायी मित्रले पनि सकेसम्म कम पारिश्रमिक लिएर बहस गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । उनको लवज र त्यो पृष्ठभूमि सुनेपछि मैले उनलाई ‘जति दिन सक्छौ, त्यति दिनू’ भनें । उनले त्यसै गरे, कुरा सकियो, तर उठ्ने बेला भने, ‘हजुर, ठूलो वकिल, सेटिङ त मिलाउनुहुन्छ नि ?’ उनको मन चोर्न मैले प्रतिप्रश्न गरें, ‘मिलायो भने कति पैसा खर्च गर्न सक्छौ ?’ उनले निमेषभरमा जवाफ दिए, ‘त्यो एक कट्ठा जग्गा बिक्री गर्छु र पाँच लाखजति दिन्छु ।’ मैले उनको मुद्दा नहेर्ने र फाइल फिर्ता गर्ने कुरा सुनाएँ । उनले मलिन अनुहार लाएर भने, ‘मलाई त आजै जेल परेजस्तो भो हजुर, जसरी पनि मुद्दा त हेरिदिनुपर्‍यो ।’ मैले मुद्दा हेर्न सहमति जनाएँ, एउटा सर्त राख्दै, ‘घूस खुवाउने कुरा गर्‍यौ भने म तिम्रो मुद्दा हेर्दिनँ ।’

न्यायिक सुशासनको दुरवस्था
यो एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । योगनारायणहरूको सेटिङको कथा नेपालको न्यायालयमा दस वर्षयता सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । गरिबीले पिल्सिएका योगनारायणले अदालतप्रति जस्तो धारणा बनाएका छन्, त्यसले न्यायिक बेथितिको जल्दोबल्दो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अदालतमा चलेका अधिकांश फौजदारी मुद्दा र मूल्यवान् सम्पत्तिमा परेको विवादमा वर्षौंदेखि हामी यो सेटिङ प्रवृत्तिबाट थलिएका छौं । यसमा योगनारायणहरूको कुनै गल्ती छैन । योगनारायण प्रवृत्ति जन्माउनमा हामी न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलहरू शतप्रतिशत दोषी छौं । हुँदाहुँदा अब त ‘त्यो अमुक न्यायाधीश फलानो दलको कार्यकर्ता थियो, म पनि त्यही दलको र वकिल सा’ब पनि त्यही दलको हो, उसलाई भनिदिनुपर्‍यो’ भनेर अनुनय–विनय गर्ने मुद्दाका पक्षहरू सयौं हुन थाले । न्यायिक सुशासनमा गम्भीर भइनहाले न्यायालयको साख त रहँदैन नै, मुलुक अराजक राज्य व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने खतरा पनि बढ्छ ।

योगनारायणको त्यो अभिव्यक्ति फ्याट्टै आएको होइन, उनी त्यो प्रवृत्तिबिना मुद्दा जितिँदैन भन्नेमा ढुक्क छन् र बासस्थान बेचेर भए पनि मुद्दा जित्ने पक्षमा छन् । यो प्रवृत्ति नेपालको न्यायपालिकामा गहिरिँदै जाने डरलाग्दो लक्षण देखा परेको छ । यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने केही आधार छन् । विशेषत: सर्वोच्च अदालतमा ठूलठूलो सम्पत्ति बिगो वा विवाद भएका मुद्दाहरू निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पर्‍यो भने सधैंभरि हटाइन्छन् वा हट्छ र निश्चित न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भने सुनुवाइ हुन्छ । यसको अर्थ सीधा छैन ? त्यति मात्र कहाँ हो र, मुद्दाको सूची बिहान दस बजे प्रकाशन हुनासाथ अमुक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको नाम हेरेरै आज यो मुद्दामा यस्तो निर्णय हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्न कठिन पर्दैन । न्यायपालिकाको योभन्दा गम्भीर दुरवस्था अर्को के होला ?

न्याय प्रशासनको अवस्था त्यति नै डरलाग्दो छ । न्याय प्रशासनमा काम गर्ने अदालतका कतिपय कर्मचारी असहयोगी वा खराब प्रवृत्तिका भएका कारण सामान्य तारिख, धरौटी, दर्ता, म्याद र पेसी तोक्न पनि अनेक झन्झट बेहोरेर पक्षहरू अदालत आउन दिक्क मानेका हुन्छन् । पुनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत आइपुगेका एक अपरिचित पक्षले केही दिनअघि हामी धेरै वकिल भए ठाउँ भन्दै थिए, ‘मरेपछि नरक जान परोस्, तर यो अदालत धाउन नपरोस् ।’ आखिर यो हदसम्मको के समस्या परेछ भनी मैले बुझ्ने प्रयास गरें । तल्लो अदालतले सदर गरेको धरौटी रकम धरौटी राख्ने जग्गाधनी ल्याउँदासमेत कर्मचारीले मानेनछन् र भनेछन्— धितो दिने व्यक्तिका अंशियार पनि उपस्थित गराऊ । जबकि त्यो व्यवस्था कानुनमै छैन । यही विषयमा काठमाडौं बाहिरबाट पुनरावेदन दर्ता गर्न आएका उनले होटलमा बसेर तीन दिन बिताइसकेपछिको अभिव्यक्ति रहेछ— अदालतभन्दा नरक जानु ठीक ! जनताका यस्ता अनेक दु:खदर्द र कहानीले सरापिएको छ, न्यायसम्पादन प्रक्रिया वा न्याय प्रशासन । तर पनि सुधारका ठोस कदम या त चालिएका छैनन्, या प्रभावकारी छैनन् । अदालत जस्तो न्यायको पवित्रस्थल नरकसँग तुलना हुनुले न्यायिक सुशासनको अवस्था सहज चित्रण गर्न सकिन्छ । अनि त्यहीँ बसेर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको रट लगाउने हामीलाई यस्ता प्रकरणले शिर झुकाउने गरी दिनहुँ गिज्याइरहेछन् । अदालतको मूल पुँजी नै यसप्रतिको जनआस्था हो, तर आज अदालतप्रतिको जनआस्था दिनानुदिन गिर्दो छ । मूल चिन्ताको विषय यही हो ।

दीनदु:खी, गरिब, असहाय र पहुँचविहीनहरूका लागि अदालती प्रक्रिया कष्टसाध्य हुँदै छ भने, शक्ति, पहुँच र धन हुनेका लागि योगनारायण प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ, हाम्रो न्यायपालिकामा ।

अब गर्ने के ?
समस्या जहाँ–जहाँ छ, सुधारको थालनी त्यहीँबाट गरिनुपर्छ । पहिलो सुधार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको छनोटबाटै गरिनुपर्छ । दुनियाँले जिब्रो टोक्ने वा लाजले शिर झुकाउनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको छनोट अब पनि नरोकिए न्यायालयप्रति बचेखुचेको जनआस्था पनि बाँकी रहनेछैन । न्यायपरिषद्मा बस्ने हरेक सदस्यले आफ्नो खल्तीबाट राम्रा होइन, हाम्रा मानिसको नाम निकाल्ने र त्यसैमा भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीले न्यायालयलाई यो हदसम्म बदनामको भागीदार बनाइरहेको छ ।

सुनिँदै छ, यही महिनाभित्र गरिने भनिएका उच्च अदालतका सम्भावित न्यायाधीशका नाम पनि न्यायपरिषद् सदस्यका खल्ती–खल्तीमा छन् । अब तिनैबीच भागबन्डा मिलाइन्छ र नियुक्ति गरिन्छ, जसरी हिजोसम्म गरिँदै आएको थियो । योग्यता, क्षमता, नैतिकता र व्यावसायिकता होइन, न्यायपरिषद्का सदस्यको निकट हुनु नै सम्भावित न्यायाधीशको एक मात्र योग्यता हुने भएपछि संविधान, कानुन र नैतिकताको कुनै महत्त्व हुँदैन । अनि त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशको पहिलो कर्तव्य स्वाभाविक रूपमा त्यही हुनेछ, जुन तिनलाई नियुक्त गर्नेले अह्राउँछन् । अनि यही विन्दु हुन्छ, योगनारायणहरूले इंगित गरेको सेटिङको वास्तविक मुहान । राजनीतिक दलसंँग निकट रहेका इमानदार, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन सक्छन् । तर अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेता वा न्यायपरिषद् सदस्यसंँगको निकटता नै अन्तिम योग्यता देखिँदै आएको छ । यसले न्यायपालिकाप्रति मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच उत्पादन गराएर लोकतन्त्रलाई नै ठट्टाको विषय बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र मानौं नेताको निकट भएर राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने असल औजार हो ।

सुधारको दोस्रो क्षेत्र हो— न्याय प्रशासन र न्यायसम्पादन । दुवैको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रधान न्यायाधीशको इमानदार प्रयास र लगनशीलता । प्रधान न्यायाधीश एक्लैले पनि न्यायपालिकाका पचास प्रतिशत समस्या हल गर्ने क्षमता राख्छन् । त्यो नैतिक साहस, हिम्मत र क्षमताको आश गरिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट पनि आशानुरूप सुधार हुन नसक्नु दु:खद विषय हो । प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई नेपाली जनता र राज्यले योभन्दा बढी दिने केही छैन र राजनीतिको ढोका पनि बन्द भइसकेको हुन्छ, न त कुनै राजनीतिक नियुक्तिको आश नै हुन्छ । तर पनि कताकता केही लोभ, त्रास वा भयमा अल्झिए जस्तो गरी वर्तमान मात्र होइन, हरेक प्रधान न्यायाधीशबाट मुलुकले र न्याय क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सुधारको तेस्रो क्षेत्र हो— बार एसोसिएसन । बार पनि केही वर्षयता आवाजविहीन बबुरो संस्थाजस्तो हुँदै गएको छ । सबै वकिल न्यायाधीश हुन चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि । तर आज बार भुत्ते हुँदै जानुको एउटा प्रमुख कारण हो— वकिलहरू न्यायाधीश नियुक्तिको लालसामा अल्झनु । एक थान न्यायाधीश हुनुभन्दा एउटा इमानदार र सक्षम वकिल हुनु गौरवको विषय हो । तर वकिल हुन चाहने एक प्रतिशत व्यक्तिहरूको स्वार्थमा उनान्सय प्रतिशत वकिलको पेसागत आचरण र जवाफदेहिता बारले भुल्दै गएको छ । सक्षम बार नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहिलो आधार हो । बारले न्यायसम्पादन, न्याय प्रशासन र न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका गलत प्रवृत्ति र अभ्याससँंग सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने बेला भइसकेको छ । बार नै त्यस्तो शक्ति र तागत भएको संस्था हो, जसले न्यायालयलाई विकृति र विसंगतिबाट जोगाउने क्षमता राख्छ ।

अन्त्यमा, योगनारायण प्रवृत्ति कमजोर बार, खराब कर्मचारी र नैतिकताहीन न्यायाधीश स्वयंले जन्माएर हुर्काएको प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिएन भने, न्यायपालिकाको साख मात्र जाने होइन, लोकतन्त्रकै चीरहरण हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×