कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

न्यायिक सुशासनका सूत्र

टीकाराम भट्टराई

अदालतप्रति जनआस्थाको कुरा गर्नुअघि एउटा दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहन्छु, ताकि तथ्य आफै बोलोस् । गत साताको कुरा हो । प्रदेश १ को कुनै जिल्लाबाट गाउँले भेषभूषा र लवज भएका एक सचेत मुद्दाका पक्ष सोही जिल्लाका एक प्रतिष्ठित वकिलको सिफारिसमा मेरो ल फर्ममा आइपुगे । रात्रिबसमा यात्रा गरेर सबेरै ओर्लिएका योगनारायण (नाम परिवर्तन) यादवलाई काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको रुट थाहा नहुँदा मेरो अफिससम्म आउन निकै कठिन भएको थियो ।

न्यायिक सुशासनका सूत्र

सामान्य प्रकृतिको लागूऔषधमा सूचीकृत डाइजोपामका दस वटा क्याप्सुल उनी र उनको साथी चढेको मोटरसाइकलबाट बरामद भएको मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालतले सफाइ र उच्च अदालतले एक वर्ष कैद गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा उनको मुद्दा आइपुगेको रहेछ । मुद्दाको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ ।



आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र ऐलानी दुई कट्ठा जग्गामा परिवारको गुजारा चलाउने गरेको कथाव्यथा उनले सुनाए । मलाई उनको मुद्दा सिफारिस गर्ने कानुन व्यवसायी मित्रले पनि सकेसम्म कम पारिश्रमिक लिएर बहस गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । उनको लवज र त्यो पृष्ठभूमि सुनेपछि मैले उनलाई ‘जति दिन सक्छौ, त्यति दिनू’ भनें । उनले त्यसै गरे, कुरा सकियो, तर उठ्ने बेला भने, ‘हजुर, ठूलो वकिल, सेटिङ त मिलाउनुहुन्छ नि ?’ उनको मन चोर्न मैले प्रतिप्रश्न गरें, ‘मिलायो भने कति पैसा खर्च गर्न सक्छौ ?’ उनले निमेषभरमा जवाफ दिए, ‘त्यो एक कट्ठा जग्गा बिक्री गर्छु र पाँच लाखजति दिन्छु ।’ मैले उनको मुद्दा नहेर्ने र फाइल फिर्ता गर्ने कुरा सुनाएँ । उनले मलिन अनुहार लाएर भने, ‘मलाई त आजै जेल परेजस्तो भो हजुर, जसरी पनि मुद्दा त हेरिदिनुपर्‍यो ।’ मैले मुद्दा हेर्न सहमति जनाएँ, एउटा सर्त राख्दै, ‘घूस खुवाउने कुरा गर्‍यौ भने म तिम्रो मुद्दा हेर्दिनँ ।’


न्यायिक सुशासनको दुरवस्था

यो एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । योगनारायणहरूको सेटिङको कथा नेपालको न्यायालयमा दस वर्षयता सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । गरिबीले पिल्सिएका योगनारायणले अदालतप्रति जस्तो धारणा बनाएका छन्, त्यसले न्यायिक बेथितिको जल्दोबल्दो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अदालतमा चलेका अधिकांश फौजदारी मुद्दा र मूल्यवान् सम्पत्तिमा परेको विवादमा वर्षौंदेखि हामी यो सेटिङ प्रवृत्तिबाट थलिएका छौं । यसमा योगनारायणहरूको कुनै गल्ती छैन । योगनारायण प्रवृत्ति जन्माउनमा हामी न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलहरू शतप्रतिशत दोषी छौं । हुँदाहुँदा अब त ‘त्यो अमुक न्यायाधीश फलानो दलको कार्यकर्ता थियो, म पनि त्यही दलको र वकिल सा’ब पनि त्यही दलको हो, उसलाई भनिदिनुपर्‍यो’ भनेर अनुनय–विनय गर्ने मुद्दाका पक्षहरू सयौं हुन थाले । न्यायिक सुशासनमा गम्भीर भइनहाले न्यायालयको साख त रहँदैन नै, मुलुक अराजक राज्य व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने खतरा पनि बढ्छ ।


योगनारायणको त्यो अभिव्यक्ति फ्याट्टै आएको होइन, उनी त्यो प्रवृत्तिबिना मुद्दा जितिँदैन भन्नेमा ढुक्क छन् र बासस्थान बेचेर भए पनि मुद्दा जित्ने पक्षमा छन् । यो प्रवृत्ति नेपालको न्यायपालिकामा गहिरिँदै जाने डरलाग्दो लक्षण देखा परेको छ । यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने केही आधार छन् । विशेषत: सर्वोच्च अदालतमा ठूलठूलो सम्पत्ति बिगो वा विवाद भएका मुद्दाहरू निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पर्‍यो भने सधैंभरि हटाइन्छन् वा हट्छ र निश्चित न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भने सुनुवाइ हुन्छ । यसको अर्थ सीधा छैन ? त्यति मात्र कहाँ हो र, मुद्दाको सूची बिहान दस बजे प्रकाशन हुनासाथ अमुक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको नाम हेरेरै आज यो मुद्दामा यस्तो निर्णय हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्न कठिन पर्दैन । न्यायपालिकाको योभन्दा गम्भीर दुरवस्था अर्को के होला ?


न्याय प्रशासनको अवस्था त्यति नै डरलाग्दो छ । न्याय प्रशासनमा काम गर्ने अदालतका कतिपय कर्मचारी असहयोगी वा खराब प्रवृत्तिका भएका कारण सामान्य तारिख, धरौटी, दर्ता, म्याद र पेसी तोक्न पनि अनेक झन्झट बेहोरेर पक्षहरू अदालत आउन दिक्क मानेका हुन्छन् । पुनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत आइपुगेका एक अपरिचित पक्षले केही दिनअघि हामी धेरै वकिल भए ठाउँ भन्दै थिए, ‘मरेपछि नरक जान परोस्, तर यो अदालत धाउन नपरोस् ।’ आखिर यो हदसम्मको के समस्या परेछ भनी मैले बुझ्ने प्रयास गरें । तल्लो अदालतले सदर गरेको धरौटी रकम धरौटी राख्ने जग्गाधनी ल्याउँदासमेत कर्मचारीले मानेनछन् र भनेछन्— धितो दिने व्यक्तिका अंशियार पनि उपस्थित गराऊ । जबकि त्यो व्यवस्था कानुनमै छैन । यही विषयमा काठमाडौं बाहिरबाट पुनरावेदन दर्ता गर्न आएका उनले होटलमा बसेर तीन दिन बिताइसकेपछिको अभिव्यक्ति रहेछ— अदालतभन्दा नरक जानु ठीक ! जनताका यस्ता अनेक दु:खदर्द र कहानीले सरापिएको छ, न्यायसम्पादन प्रक्रिया वा न्याय प्रशासन । तर पनि सुधारका ठोस कदम या त चालिएका छैनन्, या प्रभावकारी छैनन् । अदालत जस्तो न्यायको पवित्रस्थल नरकसँग तुलना हुनुले न्यायिक सुशासनको अवस्था सहज चित्रण गर्न सकिन्छ । अनि त्यहीँ बसेर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको रट लगाउने हामीलाई यस्ता प्रकरणले शिर झुकाउने गरी दिनहुँ गिज्याइरहेछन् । अदालतको मूल पुँजी नै यसप्रतिको जनआस्था हो, तर आज अदालतप्रतिको जनआस्था दिनानुदिन गिर्दो छ । मूल चिन्ताको विषय यही हो ।


दीनदु:खी, गरिब, असहाय र पहुँचविहीनहरूका लागि अदालती प्रक्रिया कष्टसाध्य हुँदै छ भने, शक्ति, पहुँच र धन हुनेका लागि योगनारायण प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ, हाम्रो न्यायपालिकामा ।


अब गर्ने के ?

समस्या जहाँ–जहाँ छ, सुधारको थालनी त्यहीँबाट गरिनुपर्छ । पहिलो सुधार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको छनोटबाटै गरिनुपर्छ । दुनियाँले जिब्रो टोक्ने वा लाजले शिर झुकाउनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको छनोट अब पनि नरोकिए न्यायालयप्रति बचेखुचेको जनआस्था पनि बाँकी रहनेछैन । न्यायपरिषद्मा बस्ने हरेक सदस्यले आफ्नो खल्तीबाट राम्रा होइन, हाम्रा मानिसको नाम निकाल्ने र त्यसैमा भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीले न्यायालयलाई यो हदसम्म बदनामको भागीदार बनाइरहेको छ ।


सुनिँदै छ, यही महिनाभित्र गरिने भनिएका उच्च अदालतका सम्भावित न्यायाधीशका नाम पनि न्यायपरिषद् सदस्यका खल्ती–खल्तीमा छन् । अब तिनैबीच भागबन्डा मिलाइन्छ र नियुक्ति गरिन्छ, जसरी हिजोसम्म गरिँदै आएको थियो । योग्यता, क्षमता, नैतिकता र व्यावसायिकता होइन, न्यायपरिषद्का सदस्यको निकट हुनु नै सम्भावित न्यायाधीशको एक मात्र योग्यता हुने भएपछि संविधान, कानुन र नैतिकताको कुनै महत्त्व हुँदैन । अनि त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशको पहिलो कर्तव्य स्वाभाविक रूपमा त्यही हुनेछ, जुन तिनलाई नियुक्त गर्नेले अह्राउँछन् । अनि यही विन्दु हुन्छ, योगनारायणहरूले इंगित गरेको सेटिङको वास्तविक मुहान । राजनीतिक दलसंँग निकट रहेका इमानदार, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन सक्छन् । तर अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेता वा न्यायपरिषद् सदस्यसंँगको निकटता नै अन्तिम योग्यता देखिँदै आएको छ । यसले न्यायपालिकाप्रति मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच उत्पादन गराएर लोकतन्त्रलाई नै ठट्टाको विषय बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र मानौं नेताको निकट भएर राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने असल औजार हो ।


सुधारको दोस्रो क्षेत्र हो— न्याय प्रशासन र न्यायसम्पादन । दुवैको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रधान न्यायाधीशको इमानदार प्रयास र लगनशीलता । प्रधान न्यायाधीश एक्लैले पनि न्यायपालिकाका पचास प्रतिशत समस्या हल गर्ने क्षमता राख्छन् । त्यो नैतिक साहस, हिम्मत र क्षमताको आश गरिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट पनि आशानुरूप सुधार हुन नसक्नु दु:खद विषय हो । प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई नेपाली जनता र राज्यले योभन्दा बढी दिने केही छैन र राजनीतिको ढोका पनि बन्द भइसकेको हुन्छ, न त कुनै राजनीतिक नियुक्तिको आश नै हुन्छ । तर पनि कताकता केही लोभ, त्रास वा भयमा अल्झिए जस्तो गरी वर्तमान मात्र होइन, हरेक प्रधान न्यायाधीशबाट मुलुकले र न्याय क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।


सुधारको तेस्रो क्षेत्र हो— बार एसोसिएसन । बार पनि केही वर्षयता आवाजविहीन बबुरो संस्थाजस्तो हुँदै गएको छ । सबै वकिल न्यायाधीश हुन चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि । तर आज बार भुत्ते हुँदै जानुको एउटा प्रमुख कारण हो— वकिलहरू न्यायाधीश नियुक्तिको लालसामा अल्झनु । एक थान न्यायाधीश हुनुभन्दा एउटा इमानदार र सक्षम वकिल हुनु गौरवको विषय हो । तर वकिल हुन चाहने एक प्रतिशत व्यक्तिहरूको स्वार्थमा उनान्सय प्रतिशत वकिलको पेसागत आचरण र जवाफदेहिता बारले भुल्दै गएको छ । सक्षम बार नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहिलो आधार हो । बारले न्यायसम्पादन, न्याय प्रशासन र न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका गलत प्रवृत्ति र अभ्याससँंग सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने बेला भइसकेको छ । बार नै त्यस्तो शक्ति र तागत भएको संस्था हो, जसले न्यायालयलाई विकृति र विसंगतिबाट जोगाउने क्षमता राख्छ ।


अन्त्यमा, योगनारायण प्रवृत्ति कमजोर बार, खराब कर्मचारी र नैतिकताहीन न्यायाधीश स्वयंले जन्माएर हुर्काएको प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिएन भने, न्यायपालिकाको साख मात्र जाने होइन, लोकतन्त्रकै चीरहरण हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?