मूल सङ्लो भए पो कुलो सङ्लिन्छ

दुर्गा कँडेल छत्कुली

जसले अरूको संरक्षण गर्छ, त्यही नै कमजोर वा अक्षम छ भने संरक्षकत्व प्रभावकारी बन्न सक्दैन । संरक्षक हुन चाहनेमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता जरुरी हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक संरक्षण होओस् या धार्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसबाट मानिसको चालचलन, रहनसहन, बोलीचाली सबैमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । बालबालिकामा त अझ बढी छ त्यस्तो प्रभाव । कलिलो मस्तिष्कमा जेले प्रभाव पार्छ, त्यो आवश्यकताका रूपमा देखिन थाल्छ । र, त्यस्तो बेला तिनलाई संरक्षकको सही सल्लाह बढी आवश्यक हुन्छ ।


अहिले बढीभन्दा बढी बालबालिका विद्युतीय साधनमा रमाउने गर्छन् । यस्ता साधनको अभावमा कतै स्थिर हुन नसक्ने, बाहिरी क्रियाकलापमा वास्ता नगर्ने, आफन्तहरूको सम्पर्कमा जान मन नगर्ने अनि परिवारका सदस्यहरूसँग पनि सँगै बस्न, खान, कुराकानी गर्न नरुचाउने जस्ता स्वभाव देखिने गरेको प्राय: अभिभावकको गुनासो हुने गर्छ ।


बालबालिकामा यस्तो स्वभाव आउनु स्वाभाविक हो । यसलाई अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकहरूले बुझ्न जरुरी छ । स्कुल बढी बिदा भइरहँदा बालबालिका घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकको प्राय: बिदा नहुने हुनाले बच्चाहरूलाई भुलाउन मोबाइल, ल्यापटप, आइफोन, टीभी, आइप्याड जस्ता साधन जिम्मा लगाएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि बालबालिकालाई खाजाका रूपमा जंक फुड, चिसो पेय, होटलका परिकार मगाएर खानेसमेतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसरी हामी अभिभावकले नजानिँदो पाराले बच्चाहरूलाई तिनै साधन र तिनै रेडिमेड खानाको स्वादमा चुर्लुम्म बनाइसक्छौं ।


जब आफूलाई बिदा वा फुर्सद हुन्छ, अनि भन्छौं— अब इलोक्ट्रोनिक मिडिया बन्द । यसले बिगार्छ । अनि कराउँछौं, ‘तिमीहरूलाई घरको खाजा मन पर्दैन ? रेडिमेड खानामा मात्तिने ?’ हामी बिर्सन्छौं सन्तानलाई विद्युतीय साधनको साथी बनाउने आफै हौं भन्ने यथार्थ । तिनलाई समय नदिएर बाहिरी खाजाको स्वाद लिन बाध्य बनाउने पनि आफै हौं भन्ने वास्तविकता भुल्न खोज्छौं ।


हामी मूल धमिल्याई कुलोमा सङ्लो पानी आएन भनेर गुनासो गर्ने गर्छौं । अभिभावकको व्यवहार मूल हो भने बालबालिकाको व्यवहार कुलोमा बगेको पानी ।


समयसँगै सानो बच्चा बढ्दै ठूलो हुन्छ, तर ठूलो मान्छे त्योभन्दा ठूलो होइन, बूढो हुन्छ । मासको दाना पिसे पीठो हुन्छ, तर पीठो पिसेपछि पीठो नै बन्ने हो । त्यसैले अभिभावकले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सधैं सजग भई सही संरक्षकत्व प्रदान गर्न सके मात्र बालबालिकालाई सही मार्गमा लगाउन सकिन्छ ।


समयसँगै अभिभावकको सोचमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।

अहिलेका अभिभावक पनि चाहन्छन्— मेरा बच्चा यो गरून् वा त्यो गरून्, यो नगरून् वा त्यो नगरून् । तर, त्यो बालमस्तिष्कलाई के थाहा कुन बेला के गर्ने ! त्यो बालापनमा के थाहा अभिभावकको फुर्सद नहुँदा साथी बनेका ती उपकरण अभिभावकको फुर्सद हुनेबित्तिकै छोड्नुपर्ने कुरा ! अभिभावक व्यस्त हुँदा जे खाए पनि हुने, फुर्सद हुनेबित्तिकै सब थोक खान बन्द गर्नुपर्ने ! यसले गर्दा अचेल घर–घरमा तनाव छ । अभिभावक सचेत नभई यो तनाव घट्नेवाला पनि छैन ।


सुरुमै भनियो, संरक्षत्वको प्रसंग परिवारमा मात्र उठ्ने होइन । राजनीतिक संगठनमा संरक्षकको भूमिकामा रहेको व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन नआउँदा नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्न सक्दैन । एउटै व्यक्ति वा समूहले मात्रै सधैं पद ओगटिरहने हो भने भोलिको नेतृत्व कसरी तयार हुन्छ ? त्यस्तै, कर्मचारी संगठन हाँक्ने प्रशासकहरूले पनि संगठनमा असल संस्कार विकास गर्न जान्नुपर्छ । चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूलाई काखी च्यापेर हिँंड्ने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले निष्पक्ष ढंगले कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ ।


असल संरक्षकको छत्रछायामा मात्र बालबालिकाले, मातहतकाले क्षमता बढाउने अवसर पाउन सक्छन्, आफूमा असल संस्कारको विकास गर्न सक्छन् । प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी यस्तै त हो नि साथी !

सीके लाल

राष्ट्रवादको ज्वार फेरि एक पटक उर्लेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा मोहन शमशेरलाई सबभन्दा पहिला मदमत्त राष्ट्रवादको रन्को छुटेको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएका ‘देशद्रोही’ राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गरेर बालक ज्ञानेन्द्रलाई महाराजाधिराज घोषणा गर्न लगाएका थिए ।

त्यस बेलाका दरबारिया भाइ–भैयाद, फौजी तथा निजामती अधिकारी, साहू–महाजन, भद्र–भलादमी तथा रैती एवं दुनियाँदार सबैले तत्कालीन श्री ३ सरकारको जयजयकार गर्दै खुसियाली मनाएका थिए । त्यसपछि के भयो, सबैलाई थाहा छ । देशद्रोही राजाको फिर्ती सवारी भयो एवं एक शताब्दीसम्म भयंकर राष्ट्रवादी रहेको राणाशासनको सदाकालागि पटाक्षेप भयो ।

राजा महेन्द्र भने मोहन शमशेरभन्दा पनि जब्बर राष्ट्रवादी निस्किए । उनले भारतलाई कालापानी सुम्पेको प्रसंगका लागि सबुत खोज्नेहरूले के बिर्सिन्छन् भने प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन । उनकै शासनकालमा भारतीय सेनाले कालापानीमा शिविर बनाएको हो । उनी बोलेनन् र ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ सन्देश प्रवाहित भयो । छानो हालिसकेपछि विवादित घर पनि जबरजस्ती भत्काउन पाइँदैन भन्ने मान्यता अनुसार झन्डै आधा शताब्दीदेखि भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी वा त्यसभन्दा अगाडिदेखि नेपालको नक्साबाट गायब भएको लिम्पियाधुराबारे शाह राजाहरूले कतै एक शब्द बोलेको साक्ष सार्वजनिक वृत्तमा अहिलेसम्म फेला परेको छैन । तर, राजा महेन्द्र नमुना राष्ट्रवादी थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरे । कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोकेर चिनियाँहरूलाई हिमाल नाघ्ने अनुमति दिन बाध्य भए । र, नेपालको अर्थ–राजनीतिक आधुनिकीकरण तीन दशकसम्म रोकियो ।

राजा वीरेन्द्र पनि कम्तीका राष्ट्रवादी थिएनन् । बेलायत अधीनस्थ भारत एवं नेपालको राणाशाही बीचको अन्तरंग सम्बन्धले गर्दा नेपालको स्वाधीनता प्रकारान्तरले संरक्षित हैसियतको मात्रै थियो । स्वतन्त्र भारतसँग भएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान चरित्रको भएपनि त्यस बन्दोबस्तले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सारभूत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो । राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव घुमाउरो तवरले १९५० को सन्धि निस्तेज बनाउने प्रयत्न थियो । त्यसपछि नेपाललाई पश्चिमाहरूको खेलमैदान बनाउन सहज हुन्थ्यो । राजनीतिक इतिहास भने सरल रेखामा हिँड्दैन । खारेज त के, परिमार्जनसम्म हुन नपाई शाह राजाहरूको निरंकुश शासन समाप्त भयो । लिम्पियाधुरा, कालापानी एवं असमान सन्धिजस्ता जम्मै मुद्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि सतहमा आएका हुन् । नारामा विरोध जनाएको जस्तो गरे पनि महाकाली सन्धिताका सबै खाले ‘राष्ट्रवादीहरू’ को सक्कली अनुहार उदांगिएको थियो । चन्द्र शमशेरले ब्रिटिस इन्डियालाई सुम्पेको महाकालीको पानीमाथिको विशेषाधिकारलाई नवीकरण गर्नेबाहेक बृहत् महाकाली सन्धिले अरू केही गरेको छैन । निकट भविष्यमा केही होला भने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

नारायणहिटी हत्याकाण्डले गर्दा काकताली परेर दोस्रो पटक गद्दीनसीन हुन पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रमाथि राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने ठूलो दबाब सिर्जना भयो । सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रत्यायक (क्रडेन्चल्ज) स्थापित गर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम घोषित गरेर चरणबद्ध रूपले सत्ता हत्याउन सुरु गरे । मनपराएका ‘स्वच्छ तथा सक्षम’ व्यक्तिहरूको मन्त्रिमण्डल गठन गरे । सम्मानित राजा हुन छाडेर क्रियाशील कार्यकारी प्रमुख बन्न रोजे एवं मन्त्रिमण्डलका अध्यक्ष भए । उत्तरका छिमेकीको समर्थन जुटाउन पर्यवेक्षककै रूपमा भए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा महाशक्ति चीनलाई निम्त्याउन बाध्य भए । अन्तत: जबर्दस्त (बलिजरन्ट) राष्ट्रवादसमेत राजतन्त्रको रक्षाकवच ठहरिन सकेन । सन् ७० ताका राजा महेन्द्रले माओवाद ट्याक्सी चढेर नआउने घोषणा गरेका थिए । तर, सन् ’९० पछि ट्रकमा भरिएर आउने सस्ता उपभोग्य सामग्रीसँग भित्रिने विचारधाराको आकर्षणलाई धर्म एवं परम्पराले रोक्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्र ‘चिनियाँहरू सहजकालका मित्र’ हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्दासम्म उनका लागि धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

विचलित वर्तमान
देशमा समस्याहरूको चाङ छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आश जगाउन सकेको छैन । कृषि उत्पादन घट्दो छ । अरू केही नभए पनि घरजग्गाको मूल्यवृद्धिबाट नाफा कमाउने आश रहेको होटल व्यवसायबाहेक अरू कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा खासै लगानी बढ्न सकेको छैन । बेरोजगारी फैलिँदो छ ।

बढ्दो महँगीले गर्दा बजारभाउले छाना छुन लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर घटिरहेका छन् । नाफा क्षेत्रको कब्जामा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवसायका बेथिति गनेर साध्य छैन । झन्डै तीन दशकदेखि ‘निर्माणाधीन’ मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न हुने छाँटकाँट अद्यापि देखिएको छैन । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको द्रुतमार्गको प्रगति भुइँको साटो टेलिभिजनको पर्दा एवं अखबारको पानामा मात्र देखिन्छ । सडक दुर्घटनामा मारिनेहरूको संख्याले भाग्यले बाँचेकाहरूलाई विचलित तुल्याउन छाडिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आयातित ऊर्जाको व्यापार व्यवस्थापन गरेर वाहवाही कमाइरहेका छन् । मध्यम आकारको चिनियाँ विमान एवं ठूला युरोपेली हवाईजहाज खरिद गर्न लिएको ऋण तिर्न नसकेर नेपाल वायुसेवा निगम धरमर अवस्थामा छ । तर राज्यसत्तालाई यस्ता झिनामसिना कुरा सल्टाउने फुर्सद छैन । ऊ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने उपाय पहिल्याएर बसेको छ । निवृत्तमान कर्मचारीलाई पूर्वप्रभावी कानुन बनाएर निवृत्तिभरण रोक्ने धम्की दिनु भनेको सत्ताका आलोचकको बचत खाता कब्जामा लिने चेतावनी दिनेसरहको कदम हो । राणाशाहीमा ‘जीउ–धन सरकारको !’ मान्यता लागू हुन्थ्यो । एक थरीलाई त्यस्तो नीति अझै पनि आकर्षक लाग्ने रहेछ ।

राजनीतिको गन्जागोल कम निराशाजनक छैन । स्पष्ट वा सम्भाव्य सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निरूपण गर्ने संस्थागत व्यवस्था सबै खाले राजनीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । नेपालमा संसदीय प्रतिपक्षले छाया सरकारको साटो प्रतिच्छाया दल चलाउँछ र ‘समृद्धिका लागि राजनीति’ गर्ने नारा बेच्न खोज्छ । राजा वीरेन्द्रले ‘विकासका लागि राजनीति’ गर्ने आह्वान गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ ठहर्‍याइएका नेपाली कांग्रेसको प्रत्युत्तर थियो, ‘अविकासका लागि पनि राजनीति हुन्छ र ?’ समृद्धिको राजनीतिजत्तिको खोक्रो प्रस्तावनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । क्लेशको राजनीति भन्ने त कतै पनि हुँदैन । राजनीति भनेकै शान्तिपूर्वक समृद्धि हासिल गर्नका लागि गरिने हो । वैकल्पिक विचार सामान्यतया विरोधी दलहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । सत्ताधारीभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलमा देखिएको विचारको दरिद्रता अत्याश लाग्दो छ । विकल्पबेगरको विरोधी दलले भागबन्डा खोज्ने मात्रै हो, आश जगाउन सक्दैन । त्यो कुरा ठम्याएरै होला, सत्ताधारी दलका नेताहरू राजनीतिक वार्ता एवं लेनदेन आपसमा मात्रै गर्छन् । प्रतिपक्षको निरर्थकता तिनले बुझिसकेका छन् । मधेशीबाहेक अरू कसैको मत पाउन नसके पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको ‘राष्ट्रिय’ देखिने चाहना नाम परिवर्तनमा मात्र सीमित छ । काठमाडौंको बैठक कोठाको राजनीतिमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मीहरू सडकमा देखिन छाडेका छन् । संगठन निर्माण गरिने नै आवधिक निर्वाचनहरूको अन्तरालमा हो । राजनीतिक कार्यसूचीप्रति त्यस प्रकारको प्रतिबद्धता प्रारब्ध कुरेर बसेका उपेन्द्र यादवमा समेत देखिँदैन ।

प्रशासनिक बेथितिको कुरा जति गरेपनि कम हुन्छ । राजनीतिशास्त्रीद्वय ड्यारेन एचिमग्लु एवं जेम्स ए. रोबिन्सनले राज्य असफल हुने प्रमुख कारण निचोर्ने संस्थाहरू (इक्स्ट्रैक्टिभ इन्स्टिट्युसन्स) रहेको औंल्याएका छन् । सफल राज्यका संस्थाहरू समावेशी हुन्छन् । नेपालमा भने सामर्थ्यका नाउँमा एकलजातीय संरचना निर्माण गरिएका छन् । जातीय उच्चताको सोपानतन्त्र एवं क्षमताको उत्कृष्टतन्त्र (मेरिटाक्रसी) परस्पर विरोधी अवधारणा हुन् भन्ने कुरा नेपालको लोकसेवा आयोगले आत्मसात् नगरेसम्म प्रशासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढ्नेवाला छैन । अनावश्यक ढिलाइ घटाउने तैल्य द्रव्य (ग्रिज मनी) प्रतिस्पर्धी बजारको स्वीकार्य यथार्थ हो । तर दक्षिणालाई प्रोत्साहनको साटो अधिकार ठानेर पूर्वसर्त बनाउने चलन धेरै ठाउँमा हुँदैन । जन्मजात उच्चताको अहंकार, दरिद्रीमा पनि विशिष्टताको दर्प, अधकल्चो ज्ञानको दम्भ एवं आफूभन्दा सम्पन्नहरूसँग द्वेषभाव राख्नेहरूको एकलजातीय दफ्तरतन्त्र (अफिसल्डम) जस्तो हुन्छ, नेपालको नोकरशाही त्यस्तै छ । राष्ट्रवादको उन्मादले सबभन्दा धेरै फाइदा नाफा क्षेत्रलाई हुन्छ । नियमित कारोबारको बीच्चबीच्चमा यसो झन्डा उचालिदिएपछि तिनका सबै गतिविधि वैधानिक बन्न पुग्छन् ।

धमिलो आगत
राष्ट्रवादको समीक्षा गर्नुअगाडि सम्भाव्य जोखिमहरूको आकलन आवश्यक हुन जान्छ । जनसंख्याको अनुपातमा प्राकृतिक स्रोत अत्यधिक रहेकाले चिनियाँ सत्ताले तिब्बतलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यस्तो तुलनात्मक लाभको स्थिति नरहेकाले नेपालको स्वाधीनतालाई उत्तरी छिमेकीबाट हाललाई कुनै खतरा छैन । नेपालको सत्ताले भारतीय हितमा ठाडै प्रहार नगरेसम्म नयाँदिल्लीले नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाउने सम्भावना छैन । भारतको लगभग सबै स्थल सुरक्षाबलको अग्रपंक्तिमा रहने गोर्खालीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एवं सेवारत तथा अवकाशप्राप्त जवानहरूको वफादारी कायम राख्न भारतीय रणनीतिकारहरूका लागि नेपालको स्वतन्त्र पहिचान महत्त्वपूर्ण छ । निरन्तर दबाब कायम राखे पनि नेपालको ‘सिक्किमीकरण’ भारतीय सामरिक हितविपरीत ठहरिने निश्चित छ । सिक्किमीकरणको नारा ‘चील आयो, चील आयो’ भन्दै कुखुरा चोर्ने स्याल–चतुर्‍याइँ मात्रै हो । तर स्यालहरूको बठ्याइँ ठम्याउन सामान्यजनलाई कहिले नै सजिलो भएको छ र ? नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूबाट पनि खासै खतरा छैन । वेदानन्द झादेखि सीके राउतसम्म अन्तत: आउने मूलधारकै राजनीतिमा हो । सानो देश टिकाउन गाह्रो हुन्छ एवं तीन करोडको देशबाट तीस जना राजदूत बन्न सक्ने अवसर ठूला देशहरूले दिन सक्दैनन् ।

बाहुनवादीहरूले सडकमा नारा लगाएर सिमानाका मुद्दा समाधान गर्न सक्दैनन् । देशाहंकार महामारीले ग्रस्त राष्ट्रवादीहरूले बुझ्न नचाहेको यथार्थ के हो भने नेपालको विगत कहिल्यै महान थिएन । संयम एवं सुझबुझका साथ आगतलाई ‘महान्’ बनाउने हो । त्यसका लागि देशमाथि सबैको स्वामित्व, अपनत्व एवं ममत्व बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति बिलकुलै फरक कुरा हुन् । देशभक्तिले नागरिकमा जिम्मेवारीको भावना जगाउँछ भने राष्ट्रियताले अन्धो अहंकार उत्पन्न गराउँछ । राष्ट्रवाद सत्ताकेन्द्रित हुन्छ भने देशभक्तिको केन्द्रमा सामान्यजन हुन्छन् । सत्ताधारीहरूको स्वार्थरक्षाका लागि उचालिएको राष्ट्रवादको ज्वार नओर्लेसम्म नेपालको हालत सुध्रिने सम्भावना देखिँदैन । हामी आज जे छौं, त्यो हिजो जस्तो थियो, त्यसैबाट आएको हो र व्यवस्था नबदलिएसम्म अवस्था उस्तै रहनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको सन् १९८० तिरको निष्कर्षको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेससमेत ‘माले–मण्डले–मशाले’ मनस्थिति बदल्नतिर लाग्नुको साटो त्यसै प्रारूपको नक्कली प्रतिरूप हुन प्रयत्नशील छ । डर मात्र के हो भने ऋतिक रोशन काण्डजस्तै उग्रराष्ट्रवादीहरूको ‘भारत घृणा’ रूपी तेजाबको सिकार फेरि पनि सामान्य मधेशी हुन सक्छन् । हाललाई भने सक्नेजति जम्मै राहदानी बनाउनतिर लागे हुन्छ । उत्तरतिर नयाँ लाहुर खुल्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×