हामी यस्तै त हो नि साथी !

सीके लाल

राष्ट्रवादको ज्वार फेरि एक पटक उर्लेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा मोहन शमशेरलाई सबभन्दा पहिला मदमत्त राष्ट्रवादको रन्को छुटेको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएका ‘देशद्रोही’ राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गरेर बालक ज्ञानेन्द्रलाई महाराजाधिराज घोषणा गर्न लगाएका थिए ।

त्यस बेलाका दरबारिया भाइ–भैयाद, फौजी तथा निजामती अधिकारी, साहू–महाजन, भद्र–भलादमी तथा रैती एवं दुनियाँदार सबैले तत्कालीन श्री ३ सरकारको जयजयकार गर्दै खुसियाली मनाएका थिए । त्यसपछि के भयो, सबैलाई थाहा छ । देशद्रोही राजाको फिर्ती सवारी भयो एवं एक शताब्दीसम्म भयंकर राष्ट्रवादी रहेको राणाशासनको सदाकालागि पटाक्षेप भयो ।

राजा महेन्द्र भने मोहन शमशेरभन्दा पनि जब्बर राष्ट्रवादी निस्किए । उनले भारतलाई कालापानी सुम्पेको प्रसंगका लागि सबुत खोज्नेहरूले के बिर्सिन्छन् भने प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन । उनकै शासनकालमा भारतीय सेनाले कालापानीमा शिविर बनाएको हो । उनी बोलेनन् र ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ सन्देश प्रवाहित भयो । छानो हालिसकेपछि विवादित घर पनि जबरजस्ती भत्काउन पाइँदैन भन्ने मान्यता अनुसार झन्डै आधा शताब्दीदेखि भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी वा त्यसभन्दा अगाडिदेखि नेपालको नक्साबाट गायब भएको लिम्पियाधुराबारे शाह राजाहरूले कतै एक शब्द बोलेको साक्ष सार्वजनिक वृत्तमा अहिलेसम्म फेला परेको छैन । तर, राजा महेन्द्र नमुना राष्ट्रवादी थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरे । कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोकेर चिनियाँहरूलाई हिमाल नाघ्ने अनुमति दिन बाध्य भए । र, नेपालको अर्थ–राजनीतिक आधुनिकीकरण तीन दशकसम्म रोकियो ।

राजा वीरेन्द्र पनि कम्तीका राष्ट्रवादी थिएनन् । बेलायत अधीनस्थ भारत एवं नेपालको राणाशाही बीचको अन्तरंग सम्बन्धले गर्दा नेपालको स्वाधीनता प्रकारान्तरले संरक्षित हैसियतको मात्रै थियो । स्वतन्त्र भारतसँग भएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान चरित्रको भएपनि त्यस बन्दोबस्तले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सारभूत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो । राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव घुमाउरो तवरले १९५० को सन्धि निस्तेज बनाउने प्रयत्न थियो । त्यसपछि नेपाललाई पश्चिमाहरूको खेलमैदान बनाउन सहज हुन्थ्यो । राजनीतिक इतिहास भने सरल रेखामा हिँड्दैन । खारेज त के, परिमार्जनसम्म हुन नपाई शाह राजाहरूको निरंकुश शासन समाप्त भयो । लिम्पियाधुरा, कालापानी एवं असमान सन्धिजस्ता जम्मै मुद्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि सतहमा आएका हुन् । नारामा विरोध जनाएको जस्तो गरे पनि महाकाली सन्धिताका सबै खाले ‘राष्ट्रवादीहरू’ को सक्कली अनुहार उदांगिएको थियो । चन्द्र शमशेरले ब्रिटिस इन्डियालाई सुम्पेको महाकालीको पानीमाथिको विशेषाधिकारलाई नवीकरण गर्नेबाहेक बृहत् महाकाली सन्धिले अरू केही गरेको छैन । निकट भविष्यमा केही होला भने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

नारायणहिटी हत्याकाण्डले गर्दा काकताली परेर दोस्रो पटक गद्दीनसीन हुन पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रमाथि राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने ठूलो दबाब सिर्जना भयो । सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रत्यायक (क्रडेन्चल्ज) स्थापित गर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम घोषित गरेर चरणबद्ध रूपले सत्ता हत्याउन सुरु गरे । मनपराएका ‘स्वच्छ तथा सक्षम’ व्यक्तिहरूको मन्त्रिमण्डल गठन गरे । सम्मानित राजा हुन छाडेर क्रियाशील कार्यकारी प्रमुख बन्न रोजे एवं मन्त्रिमण्डलका अध्यक्ष भए । उत्तरका छिमेकीको समर्थन जुटाउन पर्यवेक्षककै रूपमा भए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा महाशक्ति चीनलाई निम्त्याउन बाध्य भए । अन्तत: जबर्दस्त (बलिजरन्ट) राष्ट्रवादसमेत राजतन्त्रको रक्षाकवच ठहरिन सकेन । सन् ७० ताका राजा महेन्द्रले माओवाद ट्याक्सी चढेर नआउने घोषणा गरेका थिए । तर, सन् ’९० पछि ट्रकमा भरिएर आउने सस्ता उपभोग्य सामग्रीसँग भित्रिने विचारधाराको आकर्षणलाई धर्म एवं परम्पराले रोक्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्र ‘चिनियाँहरू सहजकालका मित्र’ हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्दासम्म उनका लागि धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

विचलित वर्तमान
देशमा समस्याहरूको चाङ छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आश जगाउन सकेको छैन । कृषि उत्पादन घट्दो छ । अरू केही नभए पनि घरजग्गाको मूल्यवृद्धिबाट नाफा कमाउने आश रहेको होटल व्यवसायबाहेक अरू कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा खासै लगानी बढ्न सकेको छैन । बेरोजगारी फैलिँदो छ ।

बढ्दो महँगीले गर्दा बजारभाउले छाना छुन लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर घटिरहेका छन् । नाफा क्षेत्रको कब्जामा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवसायका बेथिति गनेर साध्य छैन । झन्डै तीन दशकदेखि ‘निर्माणाधीन’ मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न हुने छाँटकाँट अद्यापि देखिएको छैन । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको द्रुतमार्गको प्रगति भुइँको साटो टेलिभिजनको पर्दा एवं अखबारको पानामा मात्र देखिन्छ । सडक दुर्घटनामा मारिनेहरूको संख्याले भाग्यले बाँचेकाहरूलाई विचलित तुल्याउन छाडिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आयातित ऊर्जाको व्यापार व्यवस्थापन गरेर वाहवाही कमाइरहेका छन् । मध्यम आकारको चिनियाँ विमान एवं ठूला युरोपेली हवाईजहाज खरिद गर्न लिएको ऋण तिर्न नसकेर नेपाल वायुसेवा निगम धरमर अवस्थामा छ । तर राज्यसत्तालाई यस्ता झिनामसिना कुरा सल्टाउने फुर्सद छैन । ऊ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने उपाय पहिल्याएर बसेको छ । निवृत्तमान कर्मचारीलाई पूर्वप्रभावी कानुन बनाएर निवृत्तिभरण रोक्ने धम्की दिनु भनेको सत्ताका आलोचकको बचत खाता कब्जामा लिने चेतावनी दिनेसरहको कदम हो । राणाशाहीमा ‘जीउ–धन सरकारको !’ मान्यता लागू हुन्थ्यो । एक थरीलाई त्यस्तो नीति अझै पनि आकर्षक लाग्ने रहेछ ।

राजनीतिको गन्जागोल कम निराशाजनक छैन । स्पष्ट वा सम्भाव्य सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निरूपण गर्ने संस्थागत व्यवस्था सबै खाले राजनीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । नेपालमा संसदीय प्रतिपक्षले छाया सरकारको साटो प्रतिच्छाया दल चलाउँछ र ‘समृद्धिका लागि राजनीति’ गर्ने नारा बेच्न खोज्छ । राजा वीरेन्द्रले ‘विकासका लागि राजनीति’ गर्ने आह्वान गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ ठहर्‍याइएका नेपाली कांग्रेसको प्रत्युत्तर थियो, ‘अविकासका लागि पनि राजनीति हुन्छ र ?’ समृद्धिको राजनीतिजत्तिको खोक्रो प्रस्तावनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । क्लेशको राजनीति भन्ने त कतै पनि हुँदैन । राजनीति भनेकै शान्तिपूर्वक समृद्धि हासिल गर्नका लागि गरिने हो । वैकल्पिक विचार सामान्यतया विरोधी दलहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । सत्ताधारीभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलमा देखिएको विचारको दरिद्रता अत्याश लाग्दो छ । विकल्पबेगरको विरोधी दलले भागबन्डा खोज्ने मात्रै हो, आश जगाउन सक्दैन । त्यो कुरा ठम्याएरै होला, सत्ताधारी दलका नेताहरू राजनीतिक वार्ता एवं लेनदेन आपसमा मात्रै गर्छन् । प्रतिपक्षको निरर्थकता तिनले बुझिसकेका छन् । मधेशीबाहेक अरू कसैको मत पाउन नसके पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको ‘राष्ट्रिय’ देखिने चाहना नाम परिवर्तनमा मात्र सीमित छ । काठमाडौंको बैठक कोठाको राजनीतिमा रमाएका मधेशी राजनीतिकर्मीहरू सडकमा देखिन छाडेका छन् । संगठन निर्माण गरिने नै आवधिक निर्वाचनहरूको अन्तरालमा हो । राजनीतिक कार्यसूचीप्रति त्यस प्रकारको प्रतिबद्धता प्रारब्ध कुरेर बसेका उपेन्द्र यादवमा समेत देखिँदैन ।

प्रशासनिक बेथितिको कुरा जति गरेपनि कम हुन्छ । राजनीतिशास्त्रीद्वय ड्यारेन एचिमग्लु एवं जेम्स ए. रोबिन्सनले राज्य असफल हुने प्रमुख कारण निचोर्ने संस्थाहरू (इक्स्ट्रैक्टिभ इन्स्टिट्युसन्स) रहेको औंल्याएका छन् । सफल राज्यका संस्थाहरू समावेशी हुन्छन् । नेपालमा भने सामर्थ्यका नाउँमा एकलजातीय संरचना निर्माण गरिएका छन् । जातीय उच्चताको सोपानतन्त्र एवं क्षमताको उत्कृष्टतन्त्र (मेरिटाक्रसी) परस्पर विरोधी अवधारणा हुन् भन्ने कुरा नेपालको लोकसेवा आयोगले आत्मसात् नगरेसम्म प्रशासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढ्नेवाला छैन । अनावश्यक ढिलाइ घटाउने तैल्य द्रव्य (ग्रिज मनी) प्रतिस्पर्धी बजारको स्वीकार्य यथार्थ हो । तर दक्षिणालाई प्रोत्साहनको साटो अधिकार ठानेर पूर्वसर्त बनाउने चलन धेरै ठाउँमा हुँदैन । जन्मजात उच्चताको अहंकार, दरिद्रीमा पनि विशिष्टताको दर्प, अधकल्चो ज्ञानको दम्भ एवं आफूभन्दा सम्पन्नहरूसँग द्वेषभाव राख्नेहरूको एकलजातीय दफ्तरतन्त्र (अफिसल्डम) जस्तो हुन्छ, नेपालको नोकरशाही त्यस्तै छ । राष्ट्रवादको उन्मादले सबभन्दा धेरै फाइदा नाफा क्षेत्रलाई हुन्छ । नियमित कारोबारको बीच्चबीच्चमा यसो झन्डा उचालिदिएपछि तिनका सबै गतिविधि वैधानिक बन्न पुग्छन् ।

धमिलो आगत
राष्ट्रवादको समीक्षा गर्नुअगाडि सम्भाव्य जोखिमहरूको आकलन आवश्यक हुन जान्छ । जनसंख्याको अनुपातमा प्राकृतिक स्रोत अत्यधिक रहेकाले चिनियाँ सत्ताले तिब्बतलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यस्तो तुलनात्मक लाभको स्थिति नरहेकाले नेपालको स्वाधीनतालाई उत्तरी छिमेकीबाट हाललाई कुनै खतरा छैन । नेपालको सत्ताले भारतीय हितमा ठाडै प्रहार नगरेसम्म नयाँदिल्लीले नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाउने सम्भावना छैन । भारतको लगभग सबै स्थल सुरक्षाबलको अग्रपंक्तिमा रहने गोर्खालीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एवं सेवारत तथा अवकाशप्राप्त जवानहरूको वफादारी कायम राख्न भारतीय रणनीतिकारहरूका लागि नेपालको स्वतन्त्र पहिचान महत्त्वपूर्ण छ । निरन्तर दबाब कायम राखे पनि नेपालको ‘सिक्किमीकरण’ भारतीय सामरिक हितविपरीत ठहरिने निश्चित छ । सिक्किमीकरणको नारा ‘चील आयो, चील आयो’ भन्दै कुखुरा चोर्ने स्याल–चतुर्‍याइँ मात्रै हो । तर स्यालहरूको बठ्याइँ ठम्याउन सामान्यजनलाई कहिले नै सजिलो भएको छ र ? नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूबाट पनि खासै खतरा छैन । वेदानन्द झादेखि सीके राउतसम्म अन्तत: आउने मूलधारकै राजनीतिमा हो । सानो देश टिकाउन गाह्रो हुन्छ एवं तीन करोडको देशबाट तीस जना राजदूत बन्न सक्ने अवसर ठूला देशहरूले दिन सक्दैनन् ।

बाहुनवादीहरूले सडकमा नारा लगाएर सिमानाका मुद्दा समाधान गर्न सक्दैनन् । देशाहंकार महामारीले ग्रस्त राष्ट्रवादीहरूले बुझ्न नचाहेको यथार्थ के हो भने नेपालको विगत कहिल्यै महान थिएन । संयम एवं सुझबुझका साथ आगतलाई ‘महान्’ बनाउने हो । त्यसका लागि देशमाथि सबैको स्वामित्व, अपनत्व एवं ममत्व बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति बिलकुलै फरक कुरा हुन् । देशभक्तिले नागरिकमा जिम्मेवारीको भावना जगाउँछ भने राष्ट्रियताले अन्धो अहंकार उत्पन्न गराउँछ । राष्ट्रवाद सत्ताकेन्द्रित हुन्छ भने देशभक्तिको केन्द्रमा सामान्यजन हुन्छन् । सत्ताधारीहरूको स्वार्थरक्षाका लागि उचालिएको राष्ट्रवादको ज्वार नओर्लेसम्म नेपालको हालत सुध्रिने सम्भावना देखिँदैन । हामी आज जे छौं, त्यो हिजो जस्तो थियो, त्यसैबाट आएको हो र व्यवस्था नबदलिएसम्म अवस्था उस्तै रहनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको सन् १९८० तिरको निष्कर्षको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेससमेत ‘माले–मण्डले–मशाले’ मनस्थिति बदल्नतिर लाग्नुको साटो त्यसै प्रारूपको नक्कली प्रतिरूप हुन प्रयत्नशील छ । डर मात्र के हो भने ऋतिक रोशन काण्डजस्तै उग्रराष्ट्रवादीहरूको ‘भारत घृणा’ रूपी तेजाबको सिकार फेरि पनि सामान्य मधेशी हुन सक्छन् । हाललाई भने सक्नेजति जम्मै राहदानी बनाउनतिर लागे हुन्छ । उत्तरतिर नयाँ लाहुर खुल्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राहदानी अन्योल

सम्पादकीय

ई–पासपोर्ट छपाइको विधानसम्मत बोलपत्र प्रतिस्पर्धालाई अन्तिम घडीमा आएर रद्द गरेपछि एक वर्षपछि आवश्यक पर्ने राहदानीको आवश्यकता र संकटबारे अहिलेदेखि बहस सुरु भएको छ । कतिसम्म भने के–किन र कति कारणले यो प्रक्रिया रद्द गरिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरिँदै सुरक्षा प्रेस स्थापना गरिने निर्णयसमेत अमूर्त ढंगबाट सार्वजनिक भएको छ ।

यी हरेक प्रक्रियाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार ‘खुला प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने’ पद्धतिको विरुद्धमा स्थापित भएका देखिन्छन्, त्यसभन्दा पर्तिर विधि र कानुनको परिपालनभन्दा बहुमतको शासनमा हुन सक्ने स्वेच्छाचारी कार्यपद्धति यो निर्णयमा झल्किएको देखिन्छ ।

सुरक्षा र संवेदनशीलता आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तोकेको मापदण्डमा निर्दिष्ट हुँदै तयार हुनुपर्ने राहदानी सिंगो राष्ट्रको पहिचान र प्रतिष्ठामा जोडिएको विषय हो । तर, नेपाल सरकारले भने एकदमै हलुका र कामचलाउ दृष्टिबाट मात्रै राहदानीको उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको हो कि झैं भान पर्न थालेको छ । नियमानुसार परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं राहदानी उत्पादन, वितरणको पद्धतिमा सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसमेत बेखबर देखिने गरी रातारात विधिसम्मत प्रक्रिया खारेज भएको र अपारदर्शी निर्णय भइरहेको स्थिति आफैंमा अनौठो छ ।

राहदानी विभागका अनुसार, अहिले विभागमा झन्डै ७ लाख राहदानी (एमआरपी) मात्रै मौज्दातमा रहेका छन्, जबकि यो संख्या सामान्य हिसाबमा वितरण गर्दा अब बढीमा १० महिनालाई मात्रै पुग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि गत महिना अमेरिका जाने डीभी चिट्ठा खुलेका बेला तीन सातामै ५० हजार प्रति राहदानी वितरणमा सकिएको तथ्यांक हेर्ने हो र निकट भविष्यमै खुल्ने भनिएका मलेसिया/जापान रोजगारीका क्रममा पनि यस्तै चाप बढ्ने हो भने अब ६ महिना पनि मौज्दात राहदानीले पुर्‍याउन नसकिने स्थिति देखिन्छ । यो अवस्थामा विदेश यात्रा गर्न पाउने जनसाधारणको अधिकारमा जोडिएको विषय राहदानीका बारेमा भइरहेका निर्णय तथा अन्योलपूर्ण अवस्थाबारे यथास्थिति के हो भनेर सहजै जानकारी पाउन सकिने अवस्था पनि छैन । स्वयं परराष्ट्रका अधिकारीहरू ‘माथिको निर्णयबाट भएको हो’ भन्दै पन्छिरहेको अवस्थामाझ आजको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत अपारदर्शी शैलीमा झैं त्यो ‘माथिको शक्ति’ पहिल्याउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यो तरल अवस्थाकै माझ नेपाली राहदानी (एमआरपी) नक्कली पाइएको र विदेशबाट उडेर काठमाडौं उत्रिएको अवस्थामा मात्रै अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्न सकेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तै अस्थिर र कामचलाउ अवस्था कायमै रहने भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपाली राहदानीको स्तर सबभन्दा कमसल र मूल्यहीन हुँदै जाने स्थिति आउन सक्छ ।

आईकाओले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यसपटक प्रतिस्पर्धामा आएको बोलपत्र कार्यान्वयनमा आएकै भए पनि ई–पासपोर्ट छपाइमा घटीमा आठ महिना लाग्ने सेवासर्त स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, यो प्रक्रिया रद्द भएपछिको अन्योल स्थिति अब कति लम्बिने हो भन्न मुस्किल छ । आफ्नै देशमा सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने र राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटसहितको छपाइ देशभित्रै गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना आफैंमा गलत होइन । तर, यस्तो सुरक्षा–संवेदनशीलताको विषयलाई तत्कालीन निर्णय र निर्देशनकै भरमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु भने आफैंमा हास्यास्पद छ । सुरक्षा मुद्रणका जानकारले पनि सरकारले निर्णय गर्दैमा केही वर्षमै सुरक्षा प्रेस स्थापना, सञ्चालन र छपाइको आधिकारिकता सम्भव नहुने सुझाव दिइरहेका बेला केही महिनापछि आउन सक्ने राहदानी संकटका बारेमा बेखबर देखिनु अनौठो देखिन्छ । सरकारले अहिले जसरी राहदानी मामिलालाई हलुका विषयका रूपमा सम्पादन गर्न खोजेको छ, यसले निम्त्याउने संकट निकट भविष्यमै देखा पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×