‘माक: फुइँ’ रणनीतिको सीमा

शिरदेखि काँधसम्म छोपिएर

उनले उद्घोष गरिरहे—

‘पिठ्यूँ देखाएर भाग्दिनँ’

र, हामी उनको तारिफ गर्दै बस्यौं ।

तर ढलमलिएर पछारिएपछि

जब उनको नकाव उल्टियो

तब उनको त अनुहार नै थिएन ।

– अज्ञेय, ‘नायक’

नेपाल भाषामा ‘माक: फुइँ’ (बाँदरे फुर्ती) को खास भावार्थ हो— सके तर्साउने, नसके तर्सिने । ‘माक: फुइँ’ ओलीलाई मात्रै होइन, भीमसेन थापादेखि नेपालका अधिकांश शासकसम्मलाई मन पर्ने रणनीति हो । देशभित्र र बाहिरका जनता र सरकारसँग कार्य–व्यापार गर्ने मामिलामा ‘माक: फुइँ’ रणनीति अँगालिएको इतिहासको कुनै कमी छैन । मधेस विद्रोहजस्ता आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्यालाई सम्बोधन (न)गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अँगालेको ‘माक: फुइँ’ रणनीतिको विगत लामो छ । कालापानी र अन्य सीमा विवादमा नेपाली शासकहरूको व्यवहार हेरियो भने भू–राजनीतिसँग यो रणनीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै जोडिएको देख्न पाइन्छ । सन् १८१६ देखि बाह्य राष्ट्रियतामा प्रयोग हुँदै आएको यो रणनीतिको परिणाम हेर्दा माक: फुइँ देखाउने धेरैजसो नेपाली शासकको नकाव त उत्रिएको देखिन्छ नै, धेरैको प्रचारित र निर्मित अनुहार नै गायब भएको पनि देखिन्छ ।

जसरी नेपालको राजनीतिक भूगोल मूलत: इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस साम्राज्य) र चिनियाँ साम्राज्यको अन्तरसम्बन्धले तय गरेको थियो, त्यसरी नै नेपाली शासकहरूले अँगालेको भौगोलिक राजनीति पनि तिनै दुई साम्राज्यसँग घृणा र प्रेमले निर्माण गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिले दक्षिण एसियाली मानचित्रमा इँटाजस्तो आकारमा कोरेको नेपालको सीमासँग जोडिएका विदेशी शासकहरूको रवैया जसरी धेरै फेरिएको छैन, त्यसरी नै देशको भौगोलिक सीमा र निजी शासनलाई तौलेर तुलनात्मक लाभ हेर्ने स्वदेशी शासकहरूका नीति, नियत र निर्णय पनि खासै बदलिएका छैनन् ।

‘राष्ट्रवादी पाखण्ड’

भीमसेन थापादेखि जंगबहादुर राणासम्म, राजा महेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मका नीति, नियत र निर्णयमा एउटा समानता छ, जसलाई माक: फुइँका रूपमा देखिएको ‘राष्ट्रवादी पाखण्ड’ भन्नु सर्वथा उचित हुन्छ । इतिहासकार जोन ह्वेल्प्टनले इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट नेपाल पराजित भएपछि चीनले नेपालको पक्षमा अघि सर्दै शक्ति सन्तुलन गर्ला कि भन्ने आशा मरेपछि नेपाली शासकहरूले देखाएको अन्तरविरोधी व्यवहारलाई उजागर गरेका छन् । ह्वेल्प्टनका अनुसार, ‘नेपालीहरूको राष्ट्रवादी भावनालाई चोट नपुर्‍याई कसरी ब्रिटिसको बढ्दो शक्तिसँग मेलमिलाप राख्ने भन्ने द्विविधापूर्ण संकट सबै नेपाली शासकहरूको रह्यो । यो समस्याको सबैभन्दा राम्रो समाधान थियो— एकातिर ब्रिटिसहरूलाई नेपालले सैन्यशक्ति बढाउनेछैन भनी आश्वासन दिने, र अर्कातिर, नेपालभित्र चाहिँ आफूलाई ब्रिटिस विस्तारवादको कट्टर विरोधीका रूपमा देखाउने ।’ ब्रिटिस भारत र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा दुवै शक्तिसँग नेपाली शासकहरूका विचार र व्यवहारमा यही पाखण्डपन देख्न पाइन्छ, जसलाई भूराजनीतिक बाध्यता भन्ने गरिन्छ ।

सुगौली सन्धिबाट निर्धारित नेपाल–भारत सीमा भूराजनीतिक चलखेल र सत्तास्वार्थबाट कहिल्यै मुक्त भएन । महाकालीको उद्गमथलोलाई दुई देशको सीमा मानिए पनि शक्तिराष्ट्रले मुहान नै सार्ने र सीमा मिच्ने काम जारी राख्यो । त्यससँगसँगै निरन्तरता रह्यो— विदेशी अतिक्रमणलाई स्वदेशी सत्तास्वार्थसँग साट्ने, चीनले पनि निहित स्वार्थको रक्षार्थ कालापानी भारतलाई कोसेली दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने नेपाली शासकहरूको उपक्रम पनि । यस उपक्रमबाट न राणा शासकहरू अछुतो रहे, न त शाह शासकहरू नै मुक्त रहे, न त लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा सरकारहरू नै । देश बनाएको–बचाएको, एक इन्च भूमि पनि नछाड्ने दाबी गर्नेहरूको राष्ट्रवादी पाखण्डको गुदीमा सत्तास्वार्थबाहेक केही छैन । स्थानीय प्रशासनले प्रत्येक वर्ष नेपाली भूभाग मिचिएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पठाउँदा–पठाउँदै पनि मौनता साध्दै आएका नेपाली शासकहरूको बेवास्तामा पनि आफ्नो सत्ता बचाउने र भारतको समर्थन–सहयोग र आशीर्वाद जुटाइराख्ने नियत छ ।

चेकपोस्ट र कुर्सी–स्वार्थ साटासाट

अध्येता साम कोवनका अनुसार, पहिले ब्रिटिस भारत र पछि भारतपरस्त रहेका नेपाली शासकहरूले जेजस्तो दाबी गरे पनि १९५० को दशकमा भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा चेकपोस्ट राख्न दिइएको तथ्य देखिन्छ । त्यत्तिकै सत्य देखिन्छ, १९६० को दशकमा १६ वटा चेकपोस्ट हटाइएको पनि । बाँकी एउटा चेकपोस्ट अझै ठडिएको र विस्तारित अवस्थामा रहेको छ, रणनीतिक महत्त्वको लिपुलेक उपत्यकामा । १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा उपयोग भएका ती चेकपोस्टमध्ये एउटा अहिलेसम्म कसरी कायम रह्यो ? भारतीय चेकपोस्ट हटाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको डिङ हाँक्ने राजावादीहरूले जवाफ दिनुपर्ने हो ।

शाह राजाहरूको कुर्सी–स्वार्थ चेकपोस्टमा नराम्ररी प्रकट भएको तथ्य अध्येता सुधीर शर्माले २०५५ साउनको ‘मूल्यांकन’ मासिकमा उजागर गरेका थिए । ‘कालापानी : किन र कसरी भारतले सीमा मिचेको छ ?’ शीर्षक उनको रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ— महान् राष्ट्रवादी मानिने राजा महेन्द्र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणबारे बकाइदा जानकार थिए । महेन्द्रले भारतको समेत सहयोगमा २०१७ सालमा गरेको कूपछिका सरकारका अर्थमन्त्री हृषीकेश शाहले भारतीय अतिक्रमण र राजाको मौनताबारे भनेका थिए, “कालापानीमा सेना बसेको बारे हामीले उहिल्यै थाहा पाएका थियौं । मैले मन्त्रीको हैसियतमा त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरें । मौसुफले त ‘इन्डिया मसँग अहिले बहुत रिसाएको छ, अब धेरै नचिढाऔं; अहिले तिनीहरू कालापानीमा बस्दै गरून्’ पो भनिबक्स्यो ।”

लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने राजा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्र, त्यसमा शाहवंशको एकाधिकारलाई बचाइराख्न कालापानीमा भारतीय सेनाको तैनाथी र नेपाली भूभागको अतिक्रमणलाई बेवास्ता गरेको साम कोवनको विश्लेषण हेक्का राख्नलायक छ । उनको विचारमा राजा महेन्द्रले जसरी आफ्नो सत्तास्वार्थको निरन्तरतालाई चिन्ताको केन्द्रमा राखे, राजा वीरेन्द्रले पनि त्यसैलाई जारी राखे, मन्त्रीहरूलाई कालापानीबारे कुरै उठाउन नदिईकन । कालापानीको प्रिज्मबाट हेर्दा उनीहरूको राष्ट्रवाद साँघुरिँदै–साँघुरिँदै सत्तास्वार्थभन्दा पर पुग्दैपुग्दैन, जुन शासकहरूका नीति, नियत र निर्णयको मात्रै होइन, राष्ट्रवादको पनि सीमा हो ।

राष्ट्रिय मुद्दालाई बिर्साउने कार्ड

आफ्नो सत्ता–शक्तिको स्वार्थसँग देशको सिमाना साट्न सक्ने राजा वा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको मनमस्तिष्कमा ‘राष्ट्र’ भनेको कुर्सी हो, कुर्सीको सेरोफेरोमा रहेको हित र स्वार्थ नै त्यसको सिमाना हो । उनीहरूका लागि देश, देशको सिमाना, सिमानाभित्रका जनता चाहिएको शासन र शोषण गर्नका लागि मात्रै हो, तिनको अस्तित्वप्रति माया–प्रेम सब देखावटी हो । शासन र शोषण गर्नका निम्ति कुनै भूभाग त चाहियो नै, भूभागमा बस्ने जनता पनि आवश्यक भयो नै, त्यस अर्थमा उनीहरूका लागि ‘देश’ चाहिएको हो । उनीहरूले देखाउने देशप्रेम शासनका लागि आवश्यक भूभागप्रतिको मायाबाहेक अरू होइन । आफ्नो शासनको निश्चितता, निश्चिन्तता र निरन्तरताका लागि विदेशी सेनाको तैनाथीलाई बेवास्ता गरिन्छ, स्वदेशी भूभागको अतिक्रमणलाई नदेखेझैं गरिन्छ । र स्वदेशभित्र ‘मैले, केवल मैले मात्रै देशको रक्षा गरेको’ डिङ हाँकिन्छ । यस अर्थमा भीमसेन थापादेखि राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री ओलीसम्मका भाषा र भावमा एकरूपता देखिनु कुनै अनौठो हैन ।

कालापानी वा सीमा विवाद, विदेशी सैन्य तैनाथी पनि हाम्रा नयाँ–पुराना शासकहरूका लागि सत्तास्वार्थको हतियार मात्रै हो । सडकमा हुँदा सत्ताको भर्‍याङ चढ्नका लागि आन्दोलन गर्ने मुद्दा हो भने, सत्ता–शक्तिको कुर्सीमा बसेपछि मुखमा लाइने हिन्दुस्तानी ताल्चा हो । कालापानीदेखि महाकालीसम्मको मुद्दामा सडक तताउने, सम्झौता गर्ने र मार्चपास गर्नेहरू पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म छन्, जो कूटनीतिक संवादको सट्टा विद्यार्थी नेताको शैलीमा उत्तेजक भाषण गर्न रुचाउँछन् । त्यस्तै वर्षार्ैंवर्षसम्म सत्तामा हुँदा चुँ नबोल्ने विपक्षी दल, त्यसका भ्रातृ संगठनसमेत सत्तापक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, जुलुस र नाराबाजी गर्नमा । कूटनीतिक संवादका लागि सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा भाषणबाजी र नाराबाजीमा रुचिले अतिक्रमणको समाधानभन्दा राष्ट्रवादी नेपाली मानसमाथि विजय हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको आभास हुन्छ ।

कालापानीबारे दुई दशकभन्दा अघिदेखि कलम चलाएका सुधीर शर्माको टिप्पणी घतलाग्दो छ— ‘राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्नासाथ नेपाली जनमत जति चाँडो आवेशमा आउँछ, त्यति नै छिटो राष्ट्रिय मुद्दालाई समेत बिर्सिदिन्छ ।’ आजभन्दा दुई सय वर्षदेखिको इतिहास हेर्दा पनि देखिन्छ, अधिकांश किसान पृष्ठभूमिबाट आएकाले हुनाले नेपाली जनतामा भूमिसँग जोडिएको राष्ट्रवाद बलियो छ । यही राष्ट्रवाद नेपाली शासकहरूका लागि आमजनता हाँक्ने र शासन गर्ने अस्त्र भएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ— सन्देह र प्रश्न नगर्ने राष्ट्रवादी जनमानसलाई भेडाबाख्रालाई जस्तै एकोहोर्‍याउन र डोर्‍याउन सकिन्छ । जल्दाबल्दा समस्याबाट जनताको ध्यान हटाउन राष्ट्रवादको कार्ड सबैभन्दा बेसी प्रभावशाली छ । हिन्दु पहाडी उच्च वर्गका पुरुषको प्रभुत्व कायम गर्ने गरी खेलिएको राष्ट्रवादी कार्डकै कारण सत्तासीन हुन सफल दुईतिहाइ सरकारका लागि आफ्ना असफलता, अकर्मण्यता र अपराध लुकाउने सुन्दर कार्पेट हुँदै छ— कालापानीमा खेलिएको राष्ट्रवादी कार्ड पनि । सबैजसो मानिस कालापानीको मुद्दामा ओइरिएर लागेका कारण जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परेका बेला ओली सरकारले भारतसँग कूटनीतिक संवाद मात्रै थाले पनि ‘धन्य–धन्य’ भन्नुफर्ने हालत छ हाम्रो !

ट्वीटर : @raharjan72