‘माक: फुइँ’ रणनीतिको सीमा

राजेन्द्र महर्जन

उखान–टुक्काका विज्ञ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रख्यात बनाएको पदावली हो— ‘माक: फुइँ’ ।

शिरदेखि काँधसम्म छोपिएर
उनले उद्घोष गरिरहे—
‘पिठ्यूँ देखाएर भाग्दिनँ’
र, हामी उनको तारिफ गर्दै बस्यौं ।
तर ढलमलिएर पछारिएपछि
जब उनको नकाव उल्टियो
तब उनको त अनुहार नै थिएन ।
– अज्ञेय, ‘नायक’

नेपाल भाषामा ‘माक: फुइँ’ (बाँदरे फुर्ती) को खास भावार्थ हो— सके तर्साउने, नसके तर्सिने । ‘माक: फुइँ’ ओलीलाई मात्रै होइन, भीमसेन थापादेखि नेपालका अधिकांश शासकसम्मलाई मन पर्ने रणनीति हो । देशभित्र र बाहिरका जनता र सरकारसँग कार्य–व्यापार गर्ने मामिलामा ‘माक: फुइँ’ रणनीति अँगालिएको इतिहासको कुनै कमी छैन । मधेस विद्रोहजस्ता आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्यालाई सम्बोधन (न)गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अँगालेको ‘माक: फुइँ’ रणनीतिको विगत लामो छ । कालापानी र अन्य सीमा विवादमा नेपाली शासकहरूको व्यवहार हेरियो भने भू–राजनीतिसँग यो रणनीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै जोडिएको देख्न पाइन्छ । सन् १८१६ देखि बाह्य राष्ट्रियतामा प्रयोग हुँदै आएको यो रणनीतिको परिणाम हेर्दा माक: फुइँ देखाउने धेरैजसो नेपाली शासकको नकाव त उत्रिएको देखिन्छ नै, धेरैको प्रचारित र निर्मित अनुहार नै गायब भएको पनि देखिन्छ ।

जसरी नेपालको राजनीतिक भूगोल मूलत: इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस साम्राज्य) र चिनियाँ साम्राज्यको अन्तरसम्बन्धले तय गरेको थियो, त्यसरी नै नेपाली शासकहरूले अँगालेको भौगोलिक राजनीति पनि तिनै दुई साम्राज्यसँग घृणा र प्रेमले निर्माण गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिले दक्षिण एसियाली मानचित्रमा इँटाजस्तो आकारमा कोरेको नेपालको सीमासँग जोडिएका विदेशी शासकहरूको रवैया जसरी धेरै फेरिएको छैन, त्यसरी नै देशको भौगोलिक सीमा र निजी शासनलाई तौलेर तुलनात्मक लाभ हेर्ने स्वदेशी शासकहरूका नीति, नियत र निर्णय पनि खासै बदलिएका छैनन् ।

‘राष्ट्रवादी पाखण्ड’
भीमसेन थापादेखि जंगबहादुर राणासम्म, राजा महेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मका नीति, नियत र निर्णयमा एउटा समानता छ, जसलाई माक: फुइँका रूपमा देखिएको ‘राष्ट्रवादी पाखण्ड’ भन्नु सर्वथा उचित हुन्छ । इतिहासकार जोन ह्वेल्प्टनले इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट नेपाल पराजित भएपछि चीनले नेपालको पक्षमा अघि सर्दै शक्ति सन्तुलन गर्ला कि भन्ने आशा मरेपछि नेपाली शासकहरूले देखाएको अन्तरविरोधी व्यवहारलाई उजागर गरेका छन् । ह्वेल्प्टनका अनुसार, ‘नेपालीहरूको राष्ट्रवादी भावनालाई चोट नपुर्‍याई कसरी ब्रिटिसको बढ्दो शक्तिसँग मेलमिलाप राख्ने भन्ने द्विविधापूर्ण संकट सबै नेपाली शासकहरूको रह्यो । यो समस्याको सबैभन्दा राम्रो समाधान थियो— एकातिर ब्रिटिसहरूलाई नेपालले सैन्यशक्ति बढाउनेछैन भनी आश्वासन दिने, र अर्कातिर, नेपालभित्र चाहिँ आफूलाई ब्रिटिस विस्तारवादको कट्टर विरोधीका रूपमा देखाउने ।’ ब्रिटिस भारत र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा दुवै शक्तिसँग नेपाली शासकहरूका विचार र व्यवहारमा यही पाखण्डपन देख्न पाइन्छ, जसलाई भूराजनीतिक बाध्यता भन्ने गरिन्छ ।

सुगौली सन्धिबाट निर्धारित नेपाल–भारत सीमा भूराजनीतिक चलखेल र सत्तास्वार्थबाट कहिल्यै मुक्त भएन । महाकालीको उद्गमथलोलाई दुई देशको सीमा मानिए पनि शक्तिराष्ट्रले मुहान नै सार्ने र सीमा मिच्ने काम जारी राख्यो । त्यससँगसँगै निरन्तरता रह्यो— विदेशी अतिक्रमणलाई स्वदेशी सत्तास्वार्थसँग साट्ने, चीनले पनि निहित स्वार्थको रक्षार्थ कालापानी भारतलाई कोसेली दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने नेपाली शासकहरूको उपक्रम पनि । यस उपक्रमबाट न राणा शासकहरू अछुतो रहे, न त शाह शासकहरू नै मुक्त रहे, न त लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा सरकारहरू नै । देश बनाएको–बचाएको, एक इन्च भूमि पनि नछाड्ने दाबी गर्नेहरूको राष्ट्रवादी पाखण्डको गुदीमा सत्तास्वार्थबाहेक केही छैन । स्थानीय प्रशासनले प्रत्येक वर्ष नेपाली भूभाग मिचिएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पठाउँदा–पठाउँदै पनि मौनता साध्दै आएका नेपाली शासकहरूको बेवास्तामा पनि आफ्नो सत्ता बचाउने र भारतको समर्थन–सहयोग र आशीर्वाद जुटाइराख्ने नियत छ ।

चेकपोस्ट र कुर्सी–स्वार्थ साटासाट
अध्येता साम कोवनका अनुसार, पहिले ब्रिटिस भारत र पछि भारतपरस्त रहेका नेपाली शासकहरूले जेजस्तो दाबी गरे पनि १९५० को दशकमा भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा चेकपोस्ट राख्न दिइएको तथ्य देखिन्छ । त्यत्तिकै सत्य देखिन्छ, १९६० को दशकमा १६ वटा चेकपोस्ट हटाइएको पनि । बाँकी एउटा चेकपोस्ट अझै ठडिएको र विस्तारित अवस्थामा रहेको छ, रणनीतिक महत्त्वको लिपुलेक उपत्यकामा । १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा उपयोग भएका ती चेकपोस्टमध्ये एउटा अहिलेसम्म कसरी कायम रह्यो ? भारतीय चेकपोस्ट हटाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको डिङ हाँक्ने राजावादीहरूले जवाफ दिनुपर्ने हो ।

शाह राजाहरूको कुर्सी–स्वार्थ चेकपोस्टमा नराम्ररी प्रकट भएको तथ्य अध्येता सुधीर शर्माले २०५५ साउनको ‘मूल्यांकन’ मासिकमा उजागर गरेका थिए । ‘कालापानी : किन र कसरी भारतले सीमा मिचेको छ ?’ शीर्षक उनको रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ— महान् राष्ट्रवादी मानिने राजा महेन्द्र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणबारे बकाइदा जानकार थिए । महेन्द्रले भारतको समेत सहयोगमा २०१७ सालमा गरेको कूपछिका सरकारका अर्थमन्त्री हृषीकेश शाहले भारतीय अतिक्रमण र राजाको मौनताबारे भनेका थिए, “कालापानीमा सेना बसेको बारे हामीले उहिल्यै थाहा पाएका थियौं । मैले मन्त्रीको हैसियतमा त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरें । मौसुफले त ‘इन्डिया मसँग अहिले बहुतरिसाएको छ, अब धेरै नचिढाऔं; अहिले तिनीहरू कालापानीमा बस्दै गरून्’ पो भनिबक्स्यो ।”

लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने राजा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्र, त्यसमा शाहवंशको एकाधिकारलाई बचाइराख्न कालापानीमा भारतीय सेनाको तैनाथी र नेपाली भूभागको अतिक्रमणलाई बेवास्ता गरेको साम कोवनको विश्लेषण हेक्का राख्नलायक छ । उनको विचारमा राजा महेन्द्रले जसरी आफ्नो सत्तास्वार्थको निरन्तरतालाई चिन्ताको केन्द्रमा राखे, राजा वीरेन्द्रले पनि त्यसैलाई जारी राखे, मन्त्रीहरूलाई कालापानीबारे कुरै उठाउन नदिईकन । कालापानीको प्रिज्मबाट हेर्दा उनीहरूको राष्ट्रवाद साँघुरिँदै–साँघुरिँदै सत्तास्वार्थभन्दा पर पुग्दैपुग्दैन, जुन शासकहरूका नीति, नियत र निर्णयको मात्रै होइन, राष्ट्रवादको पनि सीमा हो ।

राष्ट्रिय मुद्दालाई बिर्साउने कार्ड
आफ्नो सत्ता–शक्तिको स्वार्थसँग देशको सिमाना साट्न सक्ने राजा वा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको मनमस्तिष्कमा ‘राष्ट्र’ भनेको कुर्सी हो, कुर्सीको सेरोफेरोमा रहेको हित र स्वार्थ नै त्यसको सिमाना हो । उनीहरूका लागि देश, देशको सिमाना, सिमानाभित्रका जनता चाहिएको शासन र शोषण गर्नका लागि मात्रै हो, तिनको अस्तित्वप्रति माया–प्रेम सब देखावटी हो । शासन र शोषण गर्नका निम्ति कुनै भूभाग त चाहियो नै, भूभागमा बस्ने जनता पनि आवश्यक भयो नै, त्यस अर्थमा उनीहरूका लागि ‘देश’ चाहिएको हो । उनीहरूले देखाउने देशप्रेम शासनका लागि आवश्यक भूभागप्रतिको मायाबाहेक अरू होइन । आफ्नो शासनको निश्चितता, निश्चिन्तता र निरन्तरताका लागि विदेशी सेनाको तैनाथीलाई बेवास्ता गरिन्छ, स्वदेशी भूभागको अतिक्रमणलाई नदेखेझैं गरिन्छ । र स्वदेशभित्र ‘मैले, केवल मैले मात्रै देशको रक्षा गरेको’ डिङ हाँकिन्छ । यस अर्थमा भीमसेन थापादेखि राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री ओलीसम्मका भाषा र भावमा एकरूपता देखिनु कुनै अनौठो हैन ।

कालापानी वा सीमा विवाद, विदेशी सैन्य तैनाथी पनि हाम्रा नयाँ–पुराना शासकहरूका लागि सत्तास्वार्थको हतियार मात्रै हो । सडकमा हुँदा सत्ताको भर्‍याङ चढ्नका लागि आन्दोलन गर्ने मुद्दा हो भने, सत्ता–शक्तिको कुर्सीमा बसेपछि मुखमा लाइने हिन्दुस्तानी ताल्चा हो । कालापानीदेखि महाकालीसम्मको मुद्दामा सडक तताउने, सम्झौता गर्ने र मार्चपास गर्नेहरू पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म छन्, जो कूटनीतिक संवादको सट्टा विद्यार्थी नेताको शैलीमा उत्तेजक भाषण गर्न रुचाउँछन् । त्यस्तै वर्षार्ैंवर्षसम्म सत्तामा हुँदा चुँ नबोल्ने विपक्षी दल, त्यसका भ्रातृ संगठनसमेत सत्तापक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, जुलुस र नाराबाजी गर्नमा । कूटनीतिक संवादका लागि सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा भाषणबाजी र नाराबाजीमा रुचिले अतिक्रमणको समाधानभन्दा राष्ट्रवादी नेपाली मानसमाथि विजय हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको आभास हुन्छ ।

कालापानीबारे दुई दशकभन्दा अघिदेखि कलम चलाएका सुधीर शर्माको टिप्पणी घतलाग्दो छ— ‘राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्नासाथ नेपाली जनमत जति चाँडो आवेशमा आउँछ, त्यति नै छिटो राष्ट्रिय मुद्दालाई समेत बिर्सिदिन्छ ।’ आजभन्दा दुई सय वर्षदेखिको इतिहास हेर्दा पनि देखिन्छ, अधिकांश किसान पृष्ठभूमिबाट आएकाले हुनाले नेपाली जनतामा भूमिसँग जोडिएको राष्ट्रवाद बलियो छ । यही राष्ट्रवाद नेपाली शासकहरूका लागि आमजनता हाँक्ने र शासन गर्ने अस्त्र भएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ— सन्देह र प्रश्न नगर्ने राष्ट्रवादी जनमानसलाई भेडाबाख्रालाई जस्तै एकोहोर्‍याउन र डोर्‍याउन सकिन्छ । जल्दाबल्दा समस्याबाट जनताको ध्यान हटाउन राष्ट्रवादको कार्ड सबैभन्दा बेसी प्रभावशाली छ । हिन्दु पहाडी उच्च वर्गका पुरुषको प्रभुत्व कायम गर्ने गरी खेलिएको राष्ट्रवादी कार्डकै कारण सत्तासीन हुन सफल दुईतिहाइ सरकारका लागि आफ्ना असफलता, अकर्मण्यता र अपराध लुकाउने सुन्दर कार्पेट हुँदै छ— कालापानीमा खेलिएको राष्ट्रवादी कार्ड पनि । सबैजसो मानिस कालापानीको मुद्दामा ओइरिएर लागेका कारण जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परेका बेला ओली सरकारले भारतसँग कूटनीतिक संवाद मात्रै थाले पनि ‘धन्य–धन्य’ भन्नुफर्ने हालत छ हाम्रो !
ट्वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रतिक्रियावादी’ राष्ट्रवादको झुकाव

विष्णु सापकोटा

विषयको सुरुआत एउटा आधारभूत प्रस्थापनाबाटै गरौं । मान्छेले मान्छेकै अरू समूहबाट सुरक्षित रहेर आजीविका सजिलो बनाउने विधि खोज्ने क्रममा राज्य र राष्ट्रहरू बनाएका हुन् । मान्छेको आफ्नै चरित्र, नैतिकता र असल–खराब भनिएका विषय त समय अनुसार सधैं फेरिइरहेकै छन् भने, राष्ट्रको चरित्र त्यसै पनि फेरिने नै भयो । राष्ट्रको चरित्र फेरिंँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र फेरिनु पनि स्वाभाविकै भइहाल्यो । विश्वराजनीतिमा राज्यको चरित्र ‘प्रगतिशील’ हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हावी भएको एउटा चरण थियो ।

तर मानवका यी राष्ट्र भनिने इकाइहरू फेरि अहिले आफ्नो चरित्रलाई साँघुरो र असमावेशी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन्, जुन विश्वव्यापी विशेषता बन्दै छ । विश्वव्यापी लहरको सोझो प्रभावले त होइन, तर नेपालको राष्ट्रवादको समकालीन रुझान वा झुकाव प्रगतिशील नभएर बढ्दो रूपमा प्रतिक्रियावादी हुँदै गइरहेको झन् सघन रूपमा प्रतीत भइरहेको छ, केही महिनायता ।

‘प्रगतिशील’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ जस्ता दुइटा शब्दावली नेपालमा राजनीतिक नाराका रूपमा यति धेरै प्रयोग भएका छन्, यिनको प्रयोगको सन्दर्भ अलिकति प्रस्ट पारेर मात्र नेपाली राष्ट्रवादको चरित्रमा प्रवेश गर्न सजिलो हुनेछ ।

दुईतिहाइ जनमत ‘प्रगतिशील’ भएको मुलुकमा राष्ट्रवादको विकास कसरी अप्रगतिशील हुँदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सरल छ । यस लेखमा प्रयुक्त ‘प्रगतिशील’ शब्द वामपन्थी प्रगतिशीलतासँग मात्र सन्दर्भित छैन । नेपालसहित संसारमै वामपन्थी त खालखालकै छन् । खाँटी प्रगतिशीलदेखि उग्र कट्टरपन्थीसम्म । तसर्थ प्रगतिशीलको अर्थ मूल्य–मान्यतामा प्रगति–उन्मुखका रूपमा बुझ्नुपर्छ, वामपन्थी सीमाको प्रगतिशीलताबाट निस्केर । र, ‘प्रतिक्रियावादी’ भन्नाले कुनै राजनीतिक समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बेलाबेला फलाक्ने अर्थमा होइन, एउटा सामाजिक प्रगति हासिल गरेको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहने समूह वा प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यस हिसाबमा, नेपालको राजनीति अहिले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदि हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाका बहसद्वारा संस्थागत गर्न खोजिएको प्रगतिशीलताप्रति प्रतिक्रिया जनाउने प्रतिक्रियावादी चरणमा छ । र, त्यो प्रतिक्रियावादको पहिलो प्राथमिकता नेपालको राष्ट्रियताको चरित्र कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख छ । यो विषय प्राज्ञिक अध्ययनका लागि जति महत्त्वपूर्ण र रोचक छ, यस्तो वर्चस्वशाली हुँदै गरेको भाष्यले देशको भविष्यको दशा र दिशा कस्तो तय गर्ला भन्ने कुरा फेरि त्यति नै विडम्बनापूर्ण छ । र अर्को रोचक पक्ष के छ भने, स्वभावैले दक्षिणपन्थी हुने यो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादका प्रबर्द्धकले सोच्ने गर्छन्— ब्रह्माण्डमा पहिले राष्ट्र जन्मेका हुन् र त्यसपछि मात्रै मान्छे । ‘सत्य’ भन्दा अगाडि राष्ट्र आउँछ (नेसन प्रिसिड्स एसेन्स) भनेजस्तो । अर्थात्, मान्छेको जन्मको सार्थकता नै राष्ट्रको अवधारणामा अडिएको छ । ‘नश्लीयता’ सुरु हुने पनि यस्तै चिन्तनस्रोतबाट हो ।

अलिकति प्रवचनजस्तो सुनिए पनि, नेपालको अहिलेको राष्ट्रवादी अभिमुखीकरणको धार हेर्दा माथिको पृष्ठभूमि उजागर गर्न जरुरी नै देखिएको हो । यो पृष्ठभूमिका आधारमा अब केही ठोस उदाहरणमार्फत नेपालको राष्ट्रवादले कसरी प्रतिक्रियावादी वा प्रतिगामी रुझान लिँदै छ भन्ने हेरौं । पहिलो, अहिलेको सशक्त राष्ट्रवादी धारले नेपालको २०४६ सालअघिको दुई–तीन सय वर्षको इतिहास कुनै ‘भगवान्ले लेखिदिएको स्क्रिप्ट’ अनुसार चलेको थियो भन्नेजस्तो आग्रह राख्छ । उसले इतिहासको कुनै पनि घटना र पात्रको भूमिकाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न चाहँदैन । त्यसो गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । दोस्रो, महिलाका अधिकारसहित अन्य सीमान्तीकृत समुदायलाई अझै अधिकार पुगेको छैन भन्ने कुरा राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार हो भन्ने उसले स्विकार्दैन । समावेशी लोकतन्त्रमा नेपालभन्दा धेरै प्रगति गरेका थुप्रै मुलुकले खुल्लमखुल्ला भन्छन्— अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी धारले भन्छ— यी सबैलाई यति धेरै अधिकार ‘दिएपछि’ देश कमजोर हुँदैन त ? देशभित्रै, ऊ अझै पनि ‘दिने’ वाला हो, अरू ‘माग्ने’ वाला । जति सामाजिक खुलापन र समावेशिता बढ्यो, त्यति लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्दैलाग्दैन ।

संघीयता भनेको विदेशी षड्यन्त्र हो र यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ भन्ने हाँगो यस धारको मुख्य अभिव्यक्ति हुनेवाला थियो, अहिलेसम्म । तर अहिलेको संघीयता केवल कागजी हो भन्नेमा अब सबै पक्ष ढुक्क भइसकेकाले त्यतातर्फको चिन्ता यतिखेर कम देखिन्छ । विगत दुई वर्षको शासकीय भाव बुझ्दा, संघीयता अहिले बढीमा एउटा थप प्रशासनिक ‘लेअर’ बाहेक केही बन्न सक्ने नै देखिँदैन । त्यसैले बाँकी रहेको ऊर्जा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि ‘खस्किन थालेको नेपालको गरिमा’ र ‘कमजोर भएको राष्ट्रियता’ मजबुत गर्न इतिहासतर्फ फर्कने अभीष्ट अहिलेका लागि प्रमुख भएको छ । त्यसका लागि सके त राजतन्त्र नै फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक थरी छन् । राजतन्त्र भन्नेबित्तिकै ‘भगवान्का अवतार’ लाई सिंहासनमा विराजमान गराउन हिन्दु राज्य पनि चाहिने भइहाल्यो । त्यहाँभित्रका ‘प्रगतिशील’ हरू ‘हिन्दु राज्य ल्याएर पनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने छैन’ सम्म भन्छन् । राजावादी पार्टीको त के कुरा गर्नु ! नेपालको ‘लोकतान्त्रिक’ प्रतिपक्षको आगामी महाधिवेशन यसैको सेरोफेरोमा सम्पन्न हुनेमा धेरै शंका छैन । पहिले राजतन्त्र आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो अस्तित्व नै राष्ट्रवादसँग जोड््थ्यो । राजतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने महेन्द्रीय संकथनको प्रभाव अहिलेका वामपन्थी प्रगतिशीलमध्ये धेरैको अवचेतनमा अझै गाढा छ । जब त्यस्तो अवचेतनले आफ्नो विवेकको निर्माण गर्छ, तब नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन राजा पनि राष्ट्रवादी देखिएर कतिपयका लागि बीपी कोइरालासँगै तुलनायोग्य पात्र पनि भइहाल्ने भए ।

राष्ट्रवादको चरित्रमाथि चर्चा गर्नु तर त्यसका लागि विदेशी शब्द प्रयोग गर्नु त सोझै आलोचना निम्त्याउनु हो । तथापि नेपालले अहिले रुझान राखेको राष्ट्रवादलाई व्याख्या गर्ने सटिक अंग्रेजी शब्द ‘इन्सुलर’ नै हो । यस्तो चरित्रले हरेक गौरवको स्रोत आफूभित्र मात्र पाउँछ । आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नै चाहँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाल अहिले गरिब होला त के भो ? ‘इतिहासमा यो कम्ता वैभवशाली थियो’ भनेर गर्व गर्छ । ज्ञान निर्माणमा अहिले अति निम्छरो भएर के भो ? अहिले ज्ञानविज्ञानमा अगाडि भएका देश अस्तित्वमा नहुँदै हाम्रोमा के–के भइसकेको थियो भनेर आफूभित्रै मक्ख पर्छ । अरूले आफ्नाबारे के सोच्छन् भन्ने कुरालाई ऊ बेवास्ता गर्न चाहन्छ; आफूलाई मन नपरेका सिद्धान्तजति सबैलाई विदेशी करार गरिदिन्छ । बुझ्न सजिलोका लागि, ‘प्रकृति’ ले मानिसलाई समलिंगीका रूपमा पनि जन्म दिन्छ भन्ने कुरा उसलाई ‘अप्राकृतिक’ लाग्छ । तसर्थ समावेशिताका नाममा ‘जे पायो, त्यही विदेशी अजेन्डा’ बोकेको उसलाई मन पर्दैन । प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादले पुरुषसत्ताको चेतना ‘जागरुक’ महिला स्वयंमार्फत नै यसरी बोकाउन सक्छ, हामी ‘आइमाई’ लाई ‘महिला’ भनाउने विदेशी षड्यन्त्र नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्ने कुरा हो भन्नेजस्तो आवाज खुलेआम गुन्जिन सक्छ । शब्दको अर्थले वैधता पाउने सामाजिक प्रयोगको स्वीकार्यताबाट हो भन्ने अति साधारण भाषाशास्त्रीय सिद्धान्तसम्म उसलाई थाहा नहुन सक्छ । यदि यस्ता सिद्धान्त कतै पश्चिमा विद्वान्का अवधारणाबाट आएका रहेछन् भने त्यसलाई दुत्कार्न झनै सजिलो हुन्छ । यो ‘इन्सुलारिटी’ यति रोचक हुँदो रहेछ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा पढ्नु हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्नुभन्दा गर्विलो विषय हो भन्ने ठानिन सक्छ । यी दुई विश्वविद्यालयको उदाहरण एउटा विम्बका रूपमा लिइएको हो, कुनैलाई होच्याउन वा चढाउन होइन । आफैभित्र मात्र वा आफ्नो सामीप्य, सभ्यता र संस्कारगत गौरवलाई मात्र हेर्ने चिन्तन कतिसम्म ‘एन्टी–इन्टेलेक्चुयालिजम’ तर्फ जान सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो यो ।

माथिको सैद्धान्तिक ‘फ्रेम’ बाट हेर्दा अब सजिलै देख्न सकिन्छ, नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद कुन–कुन विषयमा कसरी मुखरित हुन खोज्दै छ । राष्ट्रको चरित्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कतिलाई मन परेको रहेनछ, अब प्रस्ट हुँदै छ । ‘आदिकवि’ भानुभक्तको काव्यचेतमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण त पुरातनपन्थी छ भनेर कुनै विद्यार्थीले शोधपत्र किन लेखेको भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् । त्यो बेलाको कुन देशको कविले प्रगतिशील चेत राखेको थियो र हाम्रा भानुभक्तबारे यस्तो प्रश्न गर्ने भन्ने धारणा त्यहाँ आइहाल्छ । किनकि भानुभक्तबारे साहित्यिक वा सैद्धान्तिक आलोचना गर्नु भनेको नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने विदेशी षड्यन्त्र हो । र, त्यस्तो गर्नु भनेको नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्नु हो । यस्तो अन्तर्मुखी आग्रह राख्नेहरू यति कट्टरपन्थी भइसकेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई त्यस्तो आग्रहमाथि प्रश्न उठाउनु नै अराष्ट्रवादी लाग्न सक्छ । यस लेखले प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद भनेको ठीक यही प्रवृत्तिलाई हो । दोस्रो जनआन्दोलनले दिएको जनादेशको प्रतिक्रियामा आएको प्रतिक्रियावाद यही नै हो । र, यो प्रतिक्रियावादले यतिसम्म दुस्साहस गर्छ र भन्छ कि, आन्दोलनको जनादेश नै ‘त्यो’ थिएन । ‘त्यो’ अर्थात् उसलाई मन नपरेको अजेन्डा । मानौं उक्त आन्दोलनको सञ्चालक नै ऊ आफू वा आफू मात्र थियो ।

प्रत्येक देशको पुनर्जागरणको आफ्नै समय हुन सक्छ । नेपालले पनि आफ्नो इतिहासका गौरवशाली संस्कृति, दर्शन आदिबारे नयाँ ढंगबाट खोज–विमर्श गर्नु सबै नेपालीलाई स्वतः मन पर्ने कुरा भइहाल्यो र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर जब इतिहासको खोज वर्तमानको कुनै उपलब्धिलाई निषेध गर्ने उद्देश्यबाट परिचालित हुन्छ, त्यसलाई प्रतिक्रियावादी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि अहिले आएर संसारभर राष्ट्रवाद नै ‘आइसोलेसनिजम’ (एकाकीपन) को पर्याय बन्दै गइरहेको छ । यस्तो विश्वपरिदृश्यमा अहिलेको नेपालमा बिगबिगी भइरहेको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादको नेतृत्व त्यही समूहले गरिरहेको छ, जसको इतिहासको क्रान्तिकारिता ‘प्रतिक्रियावादी मुर्दावाद’ भन्ने नाराले सिञ्चित गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×