मेरो देशको स्वास्थ्य

साधना प्रतीक्षा

तपाईं र मेरो देशको स्वास्थ्य उस्तै छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं बाह्र वर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेर जीवनयात्रामा हिँडिरहनुभएको छÙ मेरो देश पनि अरूकै अनुदान, सहयोग र ‘रुचि’ अनुसार चलिरहेको छ । आम नेपाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि शिरा–धमनीमा प्रवाहित अनेक विकृति–विसङ्गति, भ्रष्टाचार–दुराचार, कमिसनतन्त्र जस्ता विषाक्तताका कारण कष्टमा छौं र यसको शुद्धीकरणका लागि ‘डायलसिस’ खोजिरहेका छौं ।

बिरामीको कहिले हत्केला सुन्निन्छ, कहिले छाती दुख्छ त कहिले मुटु चस्कन्छ । इतिहासमा नालापानी र सतलजमा दुखेको मेरो देश अझै मेची–महाकालीमा दुख्छ ! कहिले कालापानीमा दुख्छ भने कहिले सुस्ता अनि लिपुलेकमा चस्किरहन्छ । नदी, बाँध अनि सिमानाका अनेक घाउ बल्झिएर उकुच नै बन्न लागेको मेरो देशको उपचार गर्ने दक्ष चिकित्सक खोइ ? मेरो देशको मस्तिष्करूपी विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डा र ‘डन’ प्रवृत्तिका भाइरसले जीर्ण बनाइरहेछन् । विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनका बाहुबलीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेका छन् । यस्तो दीर्घ रोगको निदान खोज्ने कसले ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको गृहनगरमा बन्न लागेको भ्युटावरजस्तै उच्च छन् तपाईंले देखेका समृद्धिका सपनाहरू ! तर आम नेपालीले सहज रूपमा ‘सिटामोल’ पाउने वातावरण बन्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक अनशन बसिरहने डा. गोविन्द केसीको यथार्थसामु ती सपना फिका लाग्दै छन् । उच्च ओहदामा पुग्नेहरू तथा सम्पन्न वर्गका लागि त संसारका एकसेएक अस्पताल छन्, तर विकट भौगोलिकता र विपन्न आर्थिक अवस्थामा च्यापिएका असंख्य नेपाली सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । वर्षेनि असंख्य ‘डाक्टर’ भए पनि ती सबै ‘कमाउमुखी’ छन् । सामान्य मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा नपाएर कैयौं आमा तथा नवजात शिशुले ज्यान गुमाइरहनुपर्ने, कुपोषण तथा शीतलहरका कारण बाला–वृद्धाहरू मरिरहने, छाउपडीजस्तो अन्धविश्वास र कुप्रथाबाट कैयौं महिला तथा किशोरीले पीडा भोगिरहनुपर्ने, दण्डहीनताको संस्कृतिका कारण ‘निर्मला’ जस्ता बालिका, किशोरी अनि महिला यौनहिंसाको सिकार भैरहनुपर्ने, अनियन्त्रित महँगीका कारण सर्वसाधारणको खल्तीमा सधैं प्वाल परिरहने जस्ता अनेक रोगका कारण मेरो देश थला परिरहेको छ । देशको समस्याको पनि उपचार खोज्ने कि ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं निकै आशावादी हुनुहुन्छ । यस्तै जीवनदृष्टिका कारण तपाईंले आम नेपालीका आँखामा पनि रेल र पानीजहाजका सपना सजाइदिनुभएको छ । धारामा पानी नआएर हैरान परेका नगरबासीका घर–घरमा ग्यास पाइप बिछ्याइदिने आश्वासनसमेत बाँड्नुभयो । यो सुनेर हामी पनि कम आशावादी भयौं र ? ‘पानीजहाज कार्यालय’ को साइनबोर्ड मात्रै देख्दा पनि गद्गद् भयौं भने, भविष्यमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा तैरिरहेको देख्दा झन् कस्तो होला ! विडम्बना, हामी नेपालीले देखेको यो सपना पनि कुनै बिरामीको स्वास्थ्यजस्तै जर्जर भैसकेको छ ।

मेरो देशमा प्रकृतिको अपार सम्पदा छ । विकासका असंख्य सम्भावना गर्भमा हुर्काएर त्यसलाई जन्माउने उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहेकी नेपाल आमालाई योग्य चिकित्सकको आवश्यकता छ । मेरो देशको माटोले पौरखी हातहरू पाए सुन फलाउन सक्छ, तर हामी भने आलु–प्याजसम्म चर्को मूल्यमा आयात गर्छौं । उचित प्रविधि र इच्छाशक्ति पाए मेरो देशका खोलानालाले देशकै भविष्य झलमल बनाउने सामर्थ्य राख्छन् । तर दुर्भाग्य, मेरो देश वर्षौंदेखि राजनीतिक जोड–घटाउमै अल्झिरहेको छ । दण्डहीनताले सिर्जिएका अनेक घाउमा दुखिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू सुक्न पाएका छैनन् । महाभूकम्पका घाउ पनि पुरिन सकेका छैनन् । बरु यिनैका नाममा कैयौंका ढुकुटी भरिए होलान् ! कस्तो अनौठो रोग लागेको छ, मेरो देशलाई ! सर्वहाराहरू भव्य महलमा विराजमान भएर ‘भुजा ज्युनार’ गरिरहेका छन्, आमजन भने झुप्राको झुप्रामै छन् । अझ उनीहरूलाई त दुई छाक ‘भात खान’ सम्म धौ–धौ परेकै छ ! एउटै मेलम्चीले झन्डै पच्चीस वर्ष खाने कस्तो रोगी भएछ, मेरो देशको विकास !

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असमावेशी दलहरू

सम्पादकीय

लामो राजनीतिक जागरण र आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप मुलुकको मुहार समावेशी बन्दै जाँदा पनि यसकै लागि लडेका राजनीतिक दलहरू भने अझै असमावेशी नै छन् । खासगरी राज्यका निकायहरूमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जुन रूपमा उत्साहजनक छ, त्यही झल्को दलहरूमा भने पाइँदैन, उनीहरूको उपल्ला पदमा त महिला छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ ।

महिला नेतृत्वको प्रणालीबद्ध र दिगो विकासका लागि राजनीतिक दलहरू आफैं पनि समावेशी बन्नुपर्ने हुन्छ । दलका विभिन्न तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा मात्रै महिलामा प्रतिस्पर्धी क्षमताको उचित विकास हुन सक्छ । अनि मात्रै उनीहरू दलको नेतृत्वमा स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुन सक्छन् र राज्यका निकायहरूमा गराइएको महिला प्रतिनिधित्व पनि सार्थक बन्न पुग्छ ।

राजनीतिक जागरणमा महिलाको भूमिका र उपस्थितिका हिसाबले नेपालको इतिहास विश्वमै गौरवमय छ । छ दशकअघि नै द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद निर्वाचित भएर मुलुककै पहिलो मन्त्री (सहायक) बनेका बेला विश्वका कति मुलुक महिला मताधिकारकै लागि संघर्षरत थिए । स्विट्जरल्यान्डमै पनि अर्को दशक मात्रै संघीय निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार पाएका थिए । यहाँ भने समय–समयका राजनीतिक उपलब्धिहरूले नेपाली महिलालाई फैलने अवसर दिइरहे, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो, जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् एउटा उचाइ छोयो । समावेशी मुलुकको परिकल्पनाअनुरूप नयाँ संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्‍यो । फलस्वरूप, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा समेत एकतिहाइ महिला सांसद छन्, जुन दक्षिण एसियाली देशहरूसँग लगभग अतुलनीय र विश्वमै उल्लेखनीय हो । स्थानीय तहमा पनि ४१ प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि महिला छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि एक महिला नै छन् ।

यति ठूलो उपलब्धिका बाबजुद पनि दलहरूको सोच अझै पूर्ण रूपमा महिलामैत्री बनिसकेको छैन, त्यसको प्रभाव उनीहरूको आन्तरिक संरचनाहरूमा देखिन्छ । प्रमुख दलहरू नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको आन्तरिक संरचनामा महिला सहभागिता न्यून छ । नेकपामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा पनि पुरुष मात्रै छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जना मात्रै महिला छन् । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन्  । नेकपा र कांग्रेस मात्र होइन, समावेशी राज्यको माग गर्दै स्थापित भएका नयाँ दलहरू पनि उत्तिकै असमावेशी छन् । समाजवादी पार्टीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजपामा यो संख्या ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६.३ प्रतिशत र १ सय२९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत मात्रै छ ।

दलहरूमा विद्यमान समावेशीपनको अभावकै नतिजा हो– मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यका कतिपय संयन्त्रमा महिलाको संख्या अझै कम छ । संविधानले नै बाध्यकारी नबनाएका ठाउँहरूमा महिलालाई विरलै र सांकेतिक रूपमा मात्रै स्थान दिइन्छ । संविधानले बाध्य तुल्याएकाले समानुपातिकमार्फत क्षतिपूर्ति गरेर संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत त पुर्‍याइन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म उनीहरूलाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवार ७.४ प्रतिशत मात्रै थिए । प्रमुख दलबाट कमै मात्र महिलाले चुनावमा टिकट पाएपछि जित्नेहरू पनि थोरै हुनु स्वाभाविक थियो, १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये ६ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए ।

संविधान र कानुनले दलहरू पनि राज्यका निकायजस्तै समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा २६९ अनुसार ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको’ हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा १५ (४) ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तैपनि दलहरूले आफैंले बनाएको संविधानको मर्मको पालना गरेका छैनन्, कानुनको सरासर उल्लंघन गरेका छन् । अब पनि दलहरू केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका आफ्ना संरचनामा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन चुके भने उनीहरूमा सामाजिक संरचनाबमोजिम पुरुषवादी चिन्तनको धङधङी नसकिएको प्रमाणित हुनेछ । आफ्नै संरचनामा आमूल सुधार नगरेसम्म उनीहरू वास्तविक रूपमा मुलुकको परिवर्तनको वाहक बन्न सक्ने छैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्रारम्भिक सर्त नै दलहरू आफैं समावेशी हुनु हो । तसर्थ दलहरूले विभिन्न तहका आफ्ना संरचनामा महिला र अन्य समुदायहरूलाई समावेशी ढंगले समेटेर नेतृत्वमा अघि बढाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×