मुक्त टुँडिखेल 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विस्तारै छिर्ने, छिरेर अस्थायी संरचना बनाउने अनि त्यसलाई स्थायी रूपमा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले काठमाडौंका खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । कुनै बेला एसियाकै ठूलो मानिएको काठमाडौंको टुँडिखेल यस्तै अतिक्रमणको चपेटामा छ अहिले । कहीँ नेपाली सेनाको कब्जामा छ, कतै काठमाडौं महानगरपालिकाको र कतै निजी क्षेत्रका ठेकेदारको । 

पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बनाउने क्रममा खुलामञ्चमा लगेर बसपार्क गर्न थालियो । ६ महिनाका लागि राख्ने भनिएकोमा पाँच वर्ष बित्दासमेत बसहरू हटेका छैनन् । उल्टै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत महिना त्यहाँ ढलान गरिदियो ।


त्यो थाहा पाएपछि संरक्षण अभियन्ताहरूले रोकिदिए । रोकेको केही दिनपछि दसैंको मौका छोपेर महानगरले रातारात फेरि ढलान गरिदियो । महानगर खुलामञ्चमाथिको कब्जा तत्काल हटाउने पक्षमा छैन भन्ने संकेत हो, त्यहाँ ढलान गरिनु । बसपार्क राखिएको स्थलभन्दा दक्षिणतिरको भाग जस्ताले बारिएको छ । त्यहाँ दरबार हाइस्कुलका ठेकेदार कम्पनीको निवासस्थल बनाइएको छ । केही भागमा गाडी पार्किङस्थल बनाइएको छ । बस राख्नेमात्र नभई यो ठाउँलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन महानगरले टहरा हाल्ने विवादास्पद अनुमतिसमेत दिएको थियो काठमाडौं भ्युटावरको ठेकेदार कम्पनीलाई । त्यहाँ ४२ वटा सटर बनाइएकोमा स्थानीयवासी, अभियन्ताको विरोधपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।


हेर्दाहेर्दै कब्जामा परेको हो खुलामञ्च । यसको छेउकै दुईमाजु परिसरमा १७ जना व्यापारीले पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसलाई हटाउन गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका २८ वडाले ताकेका गर्दा पनि व्यापारीले मानेका छैनन् । बीसको दशकतिरबाट यसरी टुँडिखेल अतिक्रमण हुने क्रम बढेको देखिन्छ । रानीपोखरीदेखि वाग्मती नदीसम्मकै भाग टुँडिखेल भएको पुराना नक्सामा देखिन्छ । बीसको दशकमा बेलायती महारानी नेपाल आउँदा भद्रकालीबाट धरहरातिर जाने बाटो खोलियो । यही बेलादेखि टुँडिखेल खण्ड–खण्डमा बाँडियो । केही भागमा रत्नपार्क बनाइयो ।


रत्नपार्कसँगै सैनिक मञ्च बन्यो । त्यतिमा मात्र सीमित भएन सेना । अहिले त प्याराफिटै बनाएको छ । तीनवटा भवन पनि छ । तीमध्ये दुईवटा गगनचुम्बी भवन बनेका छन् । एउटा पुस्तकालय बनेको छ । इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटीलगायत ‘कोर सिटी’ मा केही विपत्ति आइलाग्यो भने सबै भेला हुने खाली ठाउँ छैन । टोलमा सानासाना चोक छन् । त्यसबाहेक खुला ठाउँ खोज्न वसन्तपुर डबली या भूगोल पार्क पुग्नुपर्छ । ठूला घर भएकाले यी क्षेत्र पनि सुरक्षित लाग्दैनन् । त्यही भएर टुँडिखेलै जानुपर्छ । अर्थात् प्राकृतिक विपद् आइपर्दा जाने ठाउँ यही मात्र हो ।


कोर सिटीका मात्रै जम्मा हुने ठाउँ हैन टुँडिखेल । त्रिपुरेश्वर, थापाथली, बागबजार, कान्तिपथलगायत स्थानबाट खुला ठाउँ खोज्दै यहीँ जानुपर्छ । भुइँचालो आउँदा टुँडिखेलबाहेक सैनिक मञ्चसमेत पीडितले भरिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम हुने ठाउँ पनि हो टुँडिखेल । टुँडिखेल खुला मात्र नभई सांस्कृतिक गतिविधि हुने केन्द्र पनि हो । टुँडिखेलको मध्यभागमा खरीको बोटमा चौतारो थियो । यो त्यही चौतारो हो, जहाँबाट त्यस चौतारोमा बसेर राणा प्रधानमन्त्रीहरू ऐतिहासिक निर्णय जनतालाई सुनाउने गर्थे । यही चौतारोमा बसेर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यही चौतारोमा बसेर राजालगायत विदेशी पाहुना टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय पर्व, उत्सव हेर्थे । अहिले पनि प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस, वडादसैंको बडाइँ, कवाज, घोडेजात्राजस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुने गर्छ । कुनै बेला यहाँ साना व्यापारीले कब्जा गरेका थिए । उनीहरूलाई केही समयका लागि भनेर महानगरले भृकुटीमण्डप सारेका थिए । तीन महिनाका लागि भनेर सारेको त्यो ३१ रोपनी जग्गामा अहिले साना व्यापारीले कब्जा जमाएका छन् ।


टुँडिखेललाई मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ उपत्यकावासीले ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले चरणबद्ध रूपमा हरेक शनिबार टुँडिखेलमा भेला भएर दबाब सिर्जना गर्न सुरु गरेका छन् । पहिलो चरणमा खुलामञ्चको बसपार्क हटाउन दबाब दिनेदेखि सेनाबाट भएका अतिक्रमणसमेत हटाउने उनीहरूको योजना छ । यो अभियानको जुन उद्देश्य छ, वास्तवमा यो कार्य महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने हो, जनताले गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले यस्ता जनस्तरीय पहललाई महानगरपालिका र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । काठमाडौंले सास फेर्न पाउने ठाउँहरू खाली गराउनुपर्छ । प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमजोर राज्य र अपराधवृत्ति

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकारको वार्षिक राजस्वको लक्ष्य राष्ट्रको औपचारिक आँकडा अनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) को २५ प्रतिशत हाराहारी हुन थालेको निकै वर्ष भयो । सनातन अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्— राजस्वको यो दर संसारको औसतभन्दा धेरै माथि हो । यसमाथि राजनीतिमिश्रित प्रतिक्रिया हुने गरेको छ— कुगाउको यत्ति धेरै प्रतिशत कर लाद्ने मुलुकमा ‘सफा’ वैदेशिक लगानी विरलै आउँछ । नेपालका राजस्व वा करका स्रोतहरूको आफ्नै आत्मघाती प्रवृत्तिहरूका दुष्परिणाम अलग्गै छन् ।

पहिलो, नेपालको राजस्व मूलभूत रूपमा आयातमा निर्भर छ । भन्सारविन्दुमा उठ्ने राजस्व त स्वतः आयात निर्भर नै भइहाल्यो, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क आदि पनि उही आयातित वस्तुको बिक्री वा शतप्रतिशत आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर चलेका केही उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुबाट असुलिने हुन् ।

दोस्रो, अप्रत्यक्ष करहरूको अंश सर्वाधिक छ । यो पुनर्वितरण न्यायका दृष्टिले आफैमा प्रतिगामी कर हो । राज्य करदाताहरूको संख्या २९ लाख पुगेकामा सरकार यतिखेर गौरव गरिरहेको छ, जुन जम्मा जनसंख्याको १० प्रतिशत मात्र हो । अथवा, आदर्श कर दायराका दृष्टिमा असाध्यै सानो जनसंख्या अनुपात हो । सम्भावित करदाता नागरिकसम्म राजस्व प्रशासनको सेवा पुर्‍याउन अक्षम राज्य स्वतः कमजोर राज्य हो । खास गरी असीमित आम्दानी गरिरहेकाहरूसँग असुल्नुपर्ने राजस्व पनि नअसुलेर सत्ताका सञ्चालकहरू, उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि करविन्दुमा बस्ने चौकीदारसम्म नगद लाभ अवैध ढंगले बाँडीचुँडी खान्छन् । त्यसको नाम भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूसखोरी, दलाली, बेइमानी जे राखिए पनि परिणाम एउटै आउँछ, सिङ्गो राष्ट्रको सम्भावना र भविष्य यस्तो अपराधवृत्तिको सिकार हुन्छ । नेपालको अहिलेको दुर्दशाको कारक त्यही हो ।

सतहमा हेर्दा यो राज्यको स्रोत परिचालनको मुद्दा राजस्व उठाउने क्षमता र उठ्ने राजस्वको सम्भाव्यतासम्बद्ध जस्तो मात्र देखिए पनि समग्रमा यो कमजोर राज्यको प्रामाणिक द्योतक हो, जसले मुलुकको नागरिक जीवनमा सर्वव्यापी असर पारेको छ । राजनीतिको अपराधीकरण, राज्यका संस्थाहरूको साख क्षय र सामाजिक मूल्यहरूको अवमूल्यन यही कारणले भएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रदाय अप्रभावकारी बनेको छ । र, सबै प्रकारका फोहोरी कमाइमा राज्यको आँखा नपर्ने गरी दण्डहीनता मौलाएपछि राष्ट्रको शासकीय क्षमता एवं विश्वसनीयता दुवै पुनःस्थापित गर्नै नसकिने हदसम्म गुमेको छ ।

सबैतिर स्विकारिएको तथ्य हो— अनौपचारिक र अवैध समानान्तर छाया अर्थतन्त्र नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा झन्डै दुई गुणा ठूलो भइसकेको छ । यसरी हेर्दा यतिखेर नेपालको वास्तविक कुगाउ करिब १०० खर्ब रुपैयाँ अथवा १०० अर्ब डलरको हाराहारी हुनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको यो आकारको सापेक्षमा अहिलेको राजस्वको लक्ष्य कुगाउको करिब १० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ, जुन विश्वव्यापी औसतको तल्लो सीमाको नजिक हो । तर यसका लागि राज्यले त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा पहिले वैधताको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सत्ताले त्यसलाई वैधानिक घेराभित्र ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ ।

राज्यसत्ता सञ्चालकहरू यही एउटा काम, अर्थतन्त्रको सर्वत्र फैलँदो अवैध छायालाई नियन्त्रणसम्म पनि गर्न इच्छुक नै देखिएका छैनन् । कारण प्रस्टै छ— सत्तामा बस्नेहरू नै यो अवैध अर्थतन्त्रका हिस्सेदार, लाभग्राही, सञ्चालक वा कारक छन् । यो आरोप अहिले सत्तामा रहेको नेकपाको हकमा मात्रै लागू हुने होइन । नेपालको सत्ता ऐतिहासिक रूपमै यही अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आहालमा डुब्दै आएको छ । राणाशासनमा मुलुकको आयव्ययको लेखासम्म राख्ने कामसम्म सुरु भएन । राणाशासक र राजतन्त्रको मिलेमतोमा दुई सय वर्षसम्म मुलुकको सम्पत्ति उनीहरूकै निजी तजबिजमा मनोमानी तवरले खर्च भइरह्यो । उनीहरूले भारतमा दरबार बनाए । नेपालको धन विदेशी बैंकमा जम्मा गरे, जुन कहिल्यै मुलुक फर्काउन सम्भव भएन । पञ्चायतकालमा शाह राजकुमार र तिनका मतियारहरू मूर्तिचोरी, लागूपदार्थ ओसारपसार र मानव तस्करीमा संलग्न भए । बहुदल र लोकतन्त्रकालका सत्ता सञ्चालकहरू मेडिकल माफिया, भूमाफिया, ठूला ठेकेदार, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको लगानीमा राजनीति गरिरहेका छन्, सुखसयलको जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

अक्सर यिनै माफियाहरू सांसद र मन्त्री हुन थालेका छन् । कालो धन प्रयोग गरेर ती निर्णायक पदहरू सहजै हासिल हुने, ती पद कब्जा गरेपछि थप अवैध धन आर्जन गर्न सहज हुने र त्यसमा राज्य संयन्त्रले प्रश्न गर्ने हैसियत नराख्ने दुश्चक्र नेपालको सत्ता आफै अपराधवृत्तिमा संलग्न भएको पुख्ता प्रमाण हो । सत्तामा बस्नेलाई मुलुकका कानुन नलाग्ने, भएका कानुन उनीहरूले नै तजबिजी ढंगले प्रयोग गर्ने, त्यसको उपचारका लागि न्यायालयसमेत अक्सर सहयोगी नबन्ने, मिडिया र नागरिक समाज नै आवाजशून्य बनिदिने अनिष्ट नियति क्रमशः परम्परा बन्दै गएको छ । परिणामतः सत्ता आफै अपराध र अपराधीहरूको संरक्षक मात्रै होइन, त्यो अपराधबाट प्राप्त हुने लाभको साझेदार पनि बनेका दृष्टान्तहरू नेपाल र नेपाली दुवैले अहिले भोगिरहेका छौं ।

आफ्ताव आलम प्रभृतिलाई मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएर भए पनि राजनीतिमा टिकिरहनुपरेको छ । त्यसका लागि वातावरण उर्वर छ । कुख्यात गुन्डा नाइकेहरूलाई सुनको किस्तीमा सांसद र पार्टीभित्रका आकर्षक पदहरू पस्किएर ठूला पार्टीका उपल्लो दर्जाका नेताहरू राजसी जीवन बिताइरेहका छन् । सार्वजनिक पदमा बस्नेले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेसम्मको कर्मकाण्ड गर्ने परम्परा पनि अब झन्डै पूर्ण रूपले तोडिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब राष्ट्रिय बहसको विषय बाँकी रहेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा तिनै शक्तिशाली नेताका अह्रौटेहरूको हालीमुहाली छ । सायद यसअघिका भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक अभियन्ताहरू राजधानीमा ठडिएका आफ्ना महलहरूको आयस्रोत मागिने भयले मलिन स्वरमा मात्रै ‘एनजीओ’ चलाइरहेका छन् ।

अझ मिहिन दृष्टिले हेर्दा, छाया अर्थतन्त्रको जकडले नागरिक जीवनका सबै पाटालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले अँठ्याउँदै लगेको छ । हरेक दिन औसतमा एक दर्जन मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । त्यसमा मापदण्ड अनुसार सडक नबनाएर ठगी गर्ने मन्त्री बनाइएको ठेकेदार, बिग्रेका सवारी साधन चलाउने सवारीधनी मेयर, योग्यता नपुगी घूस खुवाएर चालक अनुमतिपत्र लिएका चालक र अयोग्यलाई चालक अनुमतिपत्र दिने कर्मचारी सबै जिम्मेवार छन् । राज्य यति कमजोर छ, ती कसैलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन, चाहँदैन । सत्ता चरम शक्तिशाली त देखिएको छ, तर ऊ आफै वर्णनातीत संवेदनहीन, अकर्मण्य र दण्डहीनताको प्रबर्द्धक भएको छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिहरू खुलेआम बोल–कबोलमा हुन थालेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको नियुक्तसमेत दलीय आस्थाका आधारमा त भएकै छ । त्यो नेतृत्वमा जानेहरूको प्राज्ञिक प्रकाश कत्तिको उज्यालो छ ? अथवा, भताभुङ्ग भएको प्राज्ञिक वातावरण र शैक्षिक उपलब्धिको शून्यतालाई सुधार गर्ने उनीहरूको प्रामाणिक योग्यता वा परिभाषित योजना के हो ? कतै सुन्न, बुझ्न पाइँदैन । पाइएको छैन । यी तमाम आयाममा मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरूको चासो किन छैन भने, यस्ता नियुक्तिमा गुन्डा र धमिलो छविका व्यापारीहरूलाई सांसद–मन्त्री बनाउनु जस्तो हाताहात नगदको लाभ कम छ । अथवा, उधारो छ ।

राज्यले नागरिकलाई सहजै कम लागतमा र तत्काल दिनुपर्ने नागरिकता, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि वितरणका अस्वाभाविक कथाहरू अब भन्नै लाज लाग्ने भएका छन् । विकास–निर्माण पप्पु, नेताका घरबेटी, मन्त्री र मेयर ठेकेदारहरूको निगाहमा छ । उदेकलाग्दो उदाहरण, जम्माजम्मी ७५ किलोमिटर काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण डेढ दशकयता राम्रो किंवदन्ती बनेको छ । एउटा मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यवस्थापकीय क्षमताको वास्तविक परीक्षा हो यो । छाया अर्थतन्त्रभित्र द्रुतगतिमा मौलाएका दलालहरूको चल्तीफिर्तीले घरजग्गाको मूल्य लन्डन वा वासिङ्टन सहरको सरह पुगेको छ । त्यही पनि घडेरीको हारालुछ छ । किनभने त्यसको खरिद–बिक्रीमा प्रयुक्त पैसाको अथाह स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्ने वा त्यो आयकर तिरेको वैध कमाइ नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यस्ता सयौं उदाहरणसम्बद्ध कानुन होलान्, तर राज्य तिनको कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत राख्दैन । कार्यान्वयन नगर्दा सत्ता सञ्चालकहरू बढी लाभान्वित हुन्छन् ।

अबको राष्ट्रिय एजेन्डा सत्तालाई न्यून सरकार (लेस गभर्न्मेन्ट) मा अभ्यस्त बनाउने र त्यसको सट्टा राज्यको प्राधिकारलाई चाहिँ सबल र प्रभावकारी नबनाउने हो भने, चौतर्फी फैलँदो सत्ता प्रबर्द्धित अपराधवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना छैन । जबसम्म यस्तो पूर्णविराम लाग्दैन, आपराधिक लगानीले राष्ट्रिय जीवनका सबै निर्णायक खम्बाहरूमा धमिरा लगाउने क्रम पनि रोकिनेछैन, बरु अझ तीव्र हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×