मुक्त टुँडिखेल 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विस्तारै छिर्ने, छिरेर अस्थायी संरचना बनाउने अनि त्यसलाई स्थायी रूपमा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले काठमाडौंका खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । कुनै बेला एसियाकै ठूलो मानिएको काठमाडौंको टुँडिखेल यस्तै अतिक्रमणको चपेटामा छ अहिले । कहीँ नेपाली सेनाको कब्जामा छ, कतै काठमाडौं महानगरपालिकाको र कतै निजी क्षेत्रका ठेकेदारको । 

पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बनाउने क्रममा खुलामञ्चमा लगेर बसपार्क गर्न थालियो । ६ महिनाका लागि राख्ने भनिएकोमा पाँच वर्ष बित्दासमेत बसहरू हटेका छैनन् । उल्टै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत महिना त्यहाँ ढलान गरिदियो ।

त्यो थाहा पाएपछि संरक्षण अभियन्ताहरूले रोकिदिए । रोकेको केही दिनपछि दसैंको मौका छोपेर महानगरले रातारात फेरि ढलान गरिदियो । महानगर खुलामञ्चमाथिको कब्जा तत्काल हटाउने पक्षमा छैन भन्ने संकेत हो, त्यहाँ ढलान गरिनु । बसपार्क राखिएको स्थलभन्दा दक्षिणतिरको भाग जस्ताले बारिएको छ । त्यहाँ दरबार हाइस्कुलका ठेकेदार कम्पनीको निवासस्थल बनाइएको छ । केही भागमा गाडी पार्किङस्थल बनाइएको छ । बस राख्नेमात्र नभई यो ठाउँलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन महानगरले टहरा हाल्ने विवादास्पद अनुमतिसमेत दिएको थियो काठमाडौं भ्युटावरको ठेकेदार कम्पनीलाई । त्यहाँ ४२ वटा सटर बनाइएकोमा स्थानीयवासी, अभियन्ताको विरोधपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

हेर्दाहेर्दै कब्जामा परेको हो खुलामञ्च । यसको छेउकै दुईमाजु परिसरमा १७ जना व्यापारीले पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसलाई हटाउन गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका २८ वडाले ताकेका गर्दा पनि व्यापारीले मानेका छैनन् । बीसको दशकतिरबाट यसरी टुँडिखेल अतिक्रमण हुने क्रम बढेको देखिन्छ । रानीपोखरीदेखि वाग्मती नदीसम्मकै भाग टुँडिखेल भएको पुराना नक्सामा देखिन्छ । बीसको दशकमा बेलायती महारानी नेपाल आउँदा भद्रकालीबाट धरहरातिर जाने बाटो खोलियो । यही बेलादेखि टुँडिखेल खण्ड–खण्डमा बाँडियो । केही भागमा रत्नपार्क बनाइयो ।

रत्नपार्कसँगै सैनिक मञ्च बन्यो । त्यतिमा मात्र सीमित भएन सेना । अहिले त प्याराफिटै बनाएको छ । तीनवटा भवन पनि छ । तीमध्ये दुईवटा गगनचुम्बी भवन बनेका छन् । एउटा पुस्तकालय बनेको छ । इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटीलगायत ‘कोर सिटी’ मा केही विपत्ति आइलाग्यो भने सबै भेला हुने खाली ठाउँ छैन । टोलमा सानासाना चोक छन् । त्यसबाहेक खुला ठाउँ खोज्न वसन्तपुर डबली या भूगोल पार्क पुग्नुपर्छ । ठूला घर भएकाले यी क्षेत्र पनि सुरक्षित लाग्दैनन् । त्यही भएर टुँडिखेलै जानुपर्छ । अर्थात् प्राकृतिक विपद् आइपर्दा जाने ठाउँ यही मात्र हो ।

कोर सिटीका मात्रै जम्मा हुने ठाउँ हैन टुँडिखेल । त्रिपुरेश्वर, थापाथली, बागबजार, कान्तिपथलगायत स्थानबाट खुला ठाउँ खोज्दै यहीँ जानुपर्छ । भुइँचालो आउँदा टुँडिखेलबाहेक सैनिक मञ्चसमेत पीडितले भरिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम हुने ठाउँ पनि हो टुँडिखेल । टुँडिखेल खुला मात्र नभई सांस्कृतिक गतिविधि हुने केन्द्र पनि हो । टुँडिखेलको मध्यभागमा खरीको बोटमा चौतारो थियो । यो त्यही चौतारो हो, जहाँबाट त्यस चौतारोमा बसेर राणा प्रधानमन्त्रीहरू ऐतिहासिक निर्णय जनतालाई सुनाउने गर्थे । यही चौतारोमा बसेर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यही चौतारोमा बसेर राजालगायत विदेशी पाहुना टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय पर्व, उत्सव हेर्थे । अहिले पनि प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस, वडादसैंको बडाइँ, कवाज, घोडेजात्राजस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुने गर्छ । कुनै बेला यहाँ साना व्यापारीले कब्जा गरेका थिए । उनीहरूलाई केही समयका लागि भनेर महानगरले भृकुटीमण्डप सारेका थिए । तीन महिनाका लागि भनेर सारेको त्यो ३१ रोपनी जग्गामा अहिले साना व्यापारीले कब्जा जमाएका छन् ।

टुँडिखेललाई मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ उपत्यकावासीले ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले चरणबद्ध रूपमा हरेक शनिबार टुँडिखेलमा भेला भएर दबाब सिर्जना गर्न सुरु गरेका छन् । पहिलो चरणमा खुलामञ्चको बसपार्क हटाउन दबाब दिनेदेखि सेनाबाट भएका अतिक्रमणसमेत हटाउने उनीहरूको योजना छ । यो अभियानको जुन उद्देश्य छ, वास्तवमा यो कार्य महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने हो, जनताले गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले यस्ता जनस्तरीय पहललाई महानगरपालिका र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । काठमाडौंले सास फेर्न पाउने ठाउँहरू खाली गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालयौन दुराचारीलाई कतिन्जेल स्वर्ग ? 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पश्चिमा नागरिकबाट नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको यौन दुराचारबारे जुन तथ्य र प्रवृत्ति उजागर भएको छ, त्यो अत्यन्त डरलाग्दो छ । बालहितका लागि खुलेका भनिएका बालगृहमै बालबालिकाले उचित रेखदेख, शिक्षादीक्षा र पालनपोषण नपाइरहेको स्थितिमा त्यसकै लागि सघाउने बहानामा आएका कतिपय विदेशीमा यौन शोषणको उद्देश्य भेटिनु चिन्ताको विषय हो ।

यस्ता गतिविधिप्रति बेलैमा नेपाली अभिभावक र समाज मात्र होइन, बालगृह, बालबालिकाका लागि काम गर्ने संघसंस्था, प्रहरी, न्यायिक निकायलगायत पूरै राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्य देखाउँदै आएका कति विदेशीको अन्तर्य अर्कै हुन्छ । प्रहरीका अनुसार ०७५ सालमा मात्रै ६ विदेशी र एक नेपाली बालयौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ परे । उनीहरूबाट पीडित २५ बालकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर पुनःस्थापना गरियो । यहाँको अपराध अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली कमजोर भएको फाइदा उठाउन यस्ता दुराचारीहरूले नेपाललाई गन्तव्य बनाएको भेटिन्छ । सूचना र प्रविधिमा कमजोर अनुसन्धान अधिकारीहरू र केही भइहालेमा पैसाकै बलमा सबथोक गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइले पनि उनीहरूको मनोबल बढाएको पाइन्छ । केही विदेशी त आफ्नै मुलुकमा पनि यस्तै अभियोग खेपेर पनि यता आएको भेटिएको छ ।

दाता बनेर आएका र देखावटी रूपमै भए पनि बालबालिकालाई मायालु व्यवहार गर्ने उनीहरू यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको भेउ समाजले सजिलै पाउँदैन । कतिपयले उनीहरू दुराचारमा संलग्न भएको पत्याउँदैनन् पनि । खासमा, बालबालिकाप्रति गरिने अनुराग र स्नेह कस्तो हुन्छ, माया र दुर्व्यवहारबीचको भेद कसरी छुट्टिन्छ र प्रेमका नाममा यौनआनन्द लिन बच्चाहरूलाई अप्राकृतिक यौन गतिविधिमा कसरी संलग्न गराइन्छ भन्नेबारे नेपाली समाज पूर्ण सचेत देखिँदैन । यस्ता गतिविधिमा अक्सर ५० वर्षमाथिका धनाढ्य, शिक्षित पश्चिमाहरू संलग्न देखिन्छन् । पश्चिमासँग सजिलै घुलमिल हुने सामाजिक वातावरण र उनीहरूसित आफ्ना बालबालिकाको उठबसलाई सामान्य रूपमा लिने अभिभावकको सोचका कारण पनि बालयौन दुराचारीलाई बल मिलेको छ ।

कति बालयौन दुराचारी नेपालका अव्यवस्थित र नियमनबाहिर रहेर सञ्चालित बालगृहमा दाता वा स्वयंसेवकको भेषमा छिरेका छन् । कति भने खानेकुरा, पोसाक र केही रुपैयाँ दिएर सडक बालबालिकाप्रति लक्षित छन् । केही काठमाडौं वरपरका गाउँ छिर्ने, पारिवारिक साइनो गाँस्ने, केही सहयोग गरेजस्तो गर्ने अनि यौनकुण्ठा मेटाउन दुराचार गर्न तम्सिने गरेका भेटिन्छन् । दुःखलाग्दो पक्ष, बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरू यसबारे बेखबरझैं छन् ।यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका केही गैरसरकारी संस्थाबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । सरकारी सहकार्यको खाँचो त टड्कारै छ । बालयौन दुराचारीहरूका गतिविधि निगरानी गर्ने, यसविरुद्ध सामाजिक जनचेतना जगाउने काम हुन सकेको छैन ।

पश्चिमा बालयौन दुराचारीहरू सूचना प्रविधिमा दक्ष छन् । उनीहरू आफूले बालयौन दुराचार गर्न सफल भएको सूचना गोप्य रूपमा आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई बाँड्ने गर्छन् । ‘डार्क नेट’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूले कुन देशमा सजिलै बालबालिकालाई फसाउन सम्भव छ, त्यसनिम्ति के–के गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मका सूचना आदानप्रदान गर्छन् । सूचना र प्रविधिमा कमजोर नेपालको प्रहरी संयन्त्रले गोप्य रूपमा आदानप्रदान हुने यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूमा निगरानी राख्न सकेको देखिँदैन । पहिलो विश्वका प्रहरीहरू भने अनौपचारिक सञ्जाल बनाएर बालयौन दुराचारीवरुद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरूले सम्भावित दुराचारीको यात्रा विवरण/सूचना आदानप्रदान गर्दै बलियो अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत यस्ता व्यक्तिको सूचना त पाउने गरेको छ, तर त्यो मात्रै पर्याप्त देखिँदैन । दुराचारीहरूले कमजोर अध्यागमन प्रणालीको फाइदा उठाउन नसकुन् भन्नेतर्फ उचित ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाल प्रहरीले यिनीहरूमाथि एकपछि अर्को कारबाही त गरेको देखिन्छ तर विशिष्ट प्रकृतिको यस्तो अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छैन । बालयौन दुराचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ भन्नेबारे समेत हामीकहाँ बहस चलेको छैन ।

सन् १९९२ मा थाइल्यान्डमा बालयौन दुराचारको कानुन बनेपछि त्यहाँ बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा कडाइ गर्न थालियो । त्यसपछि पश्चिमा बालयौन दुराचारीहरूले नेपालजस्ता देशहरूमा आँखा लगाउन थालेका हुन् । तसर्थ नेपालले पनि कडाइका उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । दाताका रूपमा छिर्ने दुष्टहरूबाट नेपाली बालबालिकालाई जोगाउन सरकारले बलियो प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । प्रहरीमा उच्च प्रविधियुक्त साइबर क्राइम युनिट स्थापना गर्नुपर्छ, अनुसन्धानकर्मीलाई दक्ष बनाउनुपर्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ र फौजदारी आचारसंहितामा भएको बालयौन दुराचारसम्बन्धी व्याख्यालाई अझ स्पष्ट गर्नुपर्छ । अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पर्यटक भ्रमण वर्षको तयारी जोडतोडले चलिरहेका बेला पर्यटकको भेषमा पनि बालयौन दुराचारी छिर्न सक्छन् भन्नेबारे सरकार सचेत बन्नुपर्छ । यसका लागि, बालबालिकाको हित हेर्छौं भन्नेहरूको पृष्ठभूमि जाँच्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । नेपाली बालबालिका जोखिममा छन् भन्ने तथ्यप्रति सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्ने हो भने समस्या न्यूनीकरण गर्न असम्भव छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×