कमजोर राज्य र अपराधवृत्ति

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकारको वार्षिक राजस्वको लक्ष्य राष्ट्रको औपचारिक आँकडा अनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) को २५ प्रतिशत हाराहारी हुन थालेको निकै वर्ष भयो । सनातन अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्— राजस्वको यो दर संसारको औसतभन्दा धेरै माथि हो । यसमाथि राजनीतिमिश्रित प्रतिक्रिया हुने गरेको छ— कुगाउको यत्ति धेरै प्रतिशत कर लाद्ने मुलुकमा ‘सफा’ वैदेशिक लगानी विरलै आउँछ । नेपालका राजस्व वा करका स्रोतहरूको आफ्नै आत्मघाती प्रवृत्तिहरूका दुष्परिणाम अलग्गै छन् ।

पहिलो, नेपालको राजस्व मूलभूत रूपमा आयातमा निर्भर छ । भन्सारविन्दुमा उठ्ने राजस्व त स्वतः आयात निर्भर नै भइहाल्यो, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क आदि पनि उही आयातित वस्तुको बिक्री वा शतप्रतिशत आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर चलेका केही उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुबाट असुलिने हुन् ।

दोस्रो, अप्रत्यक्ष करहरूको अंश सर्वाधिक छ । यो पुनर्वितरण न्यायका दृष्टिले आफैमा प्रतिगामी कर हो । राज्य करदाताहरूको संख्या २९ लाख पुगेकामा सरकार यतिखेर गौरव गरिरहेको छ, जुन जम्मा जनसंख्याको १० प्रतिशत मात्र हो । अथवा, आदर्श कर दायराका दृष्टिमा असाध्यै सानो जनसंख्या अनुपात हो । सम्भावित करदाता नागरिकसम्म राजस्व प्रशासनको सेवा पुर्‍याउन अक्षम राज्य स्वतः कमजोर राज्य हो । खास गरी असीमित आम्दानी गरिरहेकाहरूसँग असुल्नुपर्ने राजस्व पनि नअसुलेर सत्ताका सञ्चालकहरू, उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि करविन्दुमा बस्ने चौकीदारसम्म नगद लाभ अवैध ढंगले बाँडीचुँडी खान्छन् । त्यसको नाम भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूसखोरी, दलाली, बेइमानी जे राखिए पनि परिणाम एउटै आउँछ, सिङ्गो राष्ट्रको सम्भावना र भविष्य यस्तो अपराधवृत्तिको सिकार हुन्छ । नेपालको अहिलेको दुर्दशाको कारक त्यही हो ।

सतहमा हेर्दा यो राज्यको स्रोत परिचालनको मुद्दा राजस्व उठाउने क्षमता र उठ्ने राजस्वको सम्भाव्यतासम्बद्ध जस्तो मात्र देखिए पनि समग्रमा यो कमजोर राज्यको प्रामाणिक द्योतक हो, जसले मुलुकको नागरिक जीवनमा सर्वव्यापी असर पारेको छ । राजनीतिको अपराधीकरण, राज्यका संस्थाहरूको साख क्षय र सामाजिक मूल्यहरूको अवमूल्यन यही कारणले भएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रदाय अप्रभावकारी बनेको छ । र, सबै प्रकारका फोहोरी कमाइमा राज्यको आँखा नपर्ने गरी दण्डहीनता मौलाएपछि राष्ट्रको शासकीय क्षमता एवं विश्वसनीयता दुवै पुनःस्थापित गर्नै नसकिने हदसम्म गुमेको छ ।

सबैतिर स्विकारिएको तथ्य हो— अनौपचारिक र अवैध समानान्तर छाया अर्थतन्त्र नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा झन्डै दुई गुणा ठूलो भइसकेको छ । यसरी हेर्दा यतिखेर नेपालको वास्तविक कुगाउ करिब १०० खर्ब रुपैयाँ अथवा १०० अर्ब डलरको हाराहारी हुनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको यो आकारको सापेक्षमा अहिलेको राजस्वको लक्ष्य कुगाउको करिब १० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ, जुन विश्वव्यापी औसतको तल्लो सीमाको नजिक हो । तर यसका लागि राज्यले त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा पहिले वैधताको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सत्ताले त्यसलाई वैधानिक घेराभित्र ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ ।

राज्यसत्ता सञ्चालकहरू यही एउटा काम, अर्थतन्त्रको सर्वत्र फैलँदो अवैध छायालाई नियन्त्रणसम्म पनि गर्न इच्छुक नै देखिएका छैनन् । कारण प्रस्टै छ— सत्तामा बस्नेहरू नै यो अवैध अर्थतन्त्रका हिस्सेदार, लाभग्राही, सञ्चालक वा कारक छन् । यो आरोप अहिले सत्तामा रहेको नेकपाको हकमा मात्रै लागू हुने होइन । नेपालको सत्ता ऐतिहासिक रूपमै यही अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आहालमा डुब्दै आएको छ । राणाशासनमा मुलुकको आयव्ययको लेखासम्म राख्ने कामसम्म सुरु भएन । राणाशासक र राजतन्त्रको मिलेमतोमा दुई सय वर्षसम्म मुलुकको सम्पत्ति उनीहरूकै निजी तजबिजमा मनोमानी तवरले खर्च भइरह्यो । उनीहरूले भारतमा दरबार बनाए । नेपालको धन विदेशी बैंकमा जम्मा गरे, जुन कहिल्यै मुलुक फर्काउन सम्भव भएन । पञ्चायतकालमा शाह राजकुमार र तिनका मतियारहरू मूर्तिचोरी, लागूपदार्थ ओसारपसार र मानव तस्करीमा संलग्न भए । बहुदल र लोकतन्त्रकालका सत्ता सञ्चालकहरू मेडिकल माफिया, भूमाफिया, ठूला ठेकेदार, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको लगानीमा राजनीति गरिरहेका छन्, सुखसयलको जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

अक्सर यिनै माफियाहरू सांसद र मन्त्री हुन थालेका छन् । कालो धन प्रयोग गरेर ती निर्णायक पदहरू सहजै हासिल हुने, ती पद कब्जा गरेपछि थप अवैध धन आर्जन गर्न सहज हुने र त्यसमा राज्य संयन्त्रले प्रश्न गर्ने हैसियत नराख्ने दुश्चक्र नेपालको सत्ता आफै अपराधवृत्तिमा संलग्न भएको पुख्ता प्रमाण हो । सत्तामा बस्नेलाई मुलुकका कानुन नलाग्ने, भएका कानुन उनीहरूले नै तजबिजी ढंगले प्रयोग गर्ने, त्यसको उपचारका लागि न्यायालयसमेत अक्सर सहयोगी नबन्ने, मिडिया र नागरिक समाज नै आवाजशून्य बनिदिने अनिष्ट नियति क्रमशः परम्परा बन्दै गएको छ । परिणामतः सत्ता आफै अपराध र अपराधीहरूको संरक्षक मात्रै होइन, त्यो अपराधबाट प्राप्त हुने लाभको साझेदार पनि बनेका दृष्टान्तहरू नेपाल र नेपाली दुवैले अहिले भोगिरहेका छौं ।

आफ्ताव आलम प्रभृतिलाई मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएर भए पनि राजनीतिमा टिकिरहनुपरेको छ । त्यसका लागि वातावरण उर्वर छ । कुख्यात गुन्डा नाइकेहरूलाई सुनको किस्तीमा सांसद र पार्टीभित्रका आकर्षक पदहरू पस्किएर ठूला पार्टीका उपल्लो दर्जाका नेताहरू राजसी जीवन बिताइरेहका छन् । सार्वजनिक पदमा बस्नेले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेसम्मको कर्मकाण्ड गर्ने परम्परा पनि अब झन्डै पूर्ण रूपले तोडिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब राष्ट्रिय बहसको विषय बाँकी रहेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा तिनै शक्तिशाली नेताका अह्रौटेहरूको हालीमुहाली छ । सायद यसअघिका भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक अभियन्ताहरू राजधानीमा ठडिएका आफ्ना महलहरूको आयस्रोत मागिने भयले मलिन स्वरमा मात्रै ‘एनजीओ’ चलाइरहेका छन् ।

अझ मिहिन दृष्टिले हेर्दा, छाया अर्थतन्त्रको जकडले नागरिक जीवनका सबै पाटालाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले अँठ्याउँदै लगेको छ । हरेक दिन औसतमा एक दर्जन मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । त्यसमा मापदण्ड अनुसार सडक नबनाएर ठगी गर्ने मन्त्री बनाइएको ठेकेदार, बिग्रेका सवारी साधन चलाउने सवारीधनी मेयर, योग्यता नपुगी घूस खुवाएर चालक अनुमतिपत्र लिएका चालक र अयोग्यलाई चालक अनुमतिपत्र दिने कर्मचारी सबै जिम्मेवार छन् । राज्य यति कमजोर छ, ती कसैलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन, चाहँदैन । सत्ता चरम शक्तिशाली त देखिएको छ, तर ऊ आफै वर्णनातीत संवेदनहीन, अकर्मण्य र दण्डहीनताको प्रबर्द्धक भएको छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिहरू खुलेआम बोल–कबोलमा हुन थालेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको नियुक्तसमेत दलीय आस्थाका आधारमा त भएकै छ । त्यो नेतृत्वमा जानेहरूको प्राज्ञिक प्रकाश कत्तिको उज्यालो छ ? अथवा, भताभुङ्ग भएको प्राज्ञिक वातावरण र शैक्षिक उपलब्धिको शून्यतालाई सुधार गर्ने उनीहरूको प्रामाणिक योग्यता वा परिभाषित योजना के हो ? कतै सुन्न, बुझ्न पाइँदैन । पाइएको छैन । यी तमाम आयाममा मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरूको चासो किन छैन भने, यस्ता नियुक्तिमा गुन्डा र धमिलो छविका व्यापारीहरूलाई सांसद–मन्त्री बनाउनु जस्तो हाताहात नगदको लाभ कम छ । अथवा, उधारो छ ।

राज्यले नागरिकलाई सहजै कम लागतमा र तत्काल दिनुपर्ने नागरिकता, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि वितरणका अस्वाभाविक कथाहरू अब भन्नै लाज लाग्ने भएका छन् । विकास–निर्माण पप्पु, नेताका घरबेटी, मन्त्री र मेयर ठेकेदारहरूको निगाहमा छ । उदेकलाग्दो उदाहरण, जम्माजम्मी ७५ किलोमिटर काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण डेढ दशकयता राम्रो किंवदन्ती बनेको छ । एउटा मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यवस्थापकीय क्षमताको वास्तविक परीक्षा हो यो । छाया अर्थतन्त्रभित्र द्रुतगतिमा मौलाएका दलालहरूको चल्तीफिर्तीले घरजग्गाको मूल्य लन्डन वा वासिङ्टन सहरको सरह पुगेको छ । त्यही पनि घडेरीको हारालुछ छ । किनभने त्यसको खरिद–बिक्रीमा प्रयुक्त पैसाको अथाह स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्ने वा त्यो आयकर तिरेको वैध कमाइ नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यस्ता सयौं उदाहरणसम्बद्ध कानुन होलान्, तर राज्य तिनको कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत राख्दैन । कार्यान्वयन नगर्दा सत्ता सञ्चालकहरू बढी लाभान्वित हुन्छन् ।

अबको राष्ट्रिय एजेन्डा सत्तालाई न्यून सरकार (लेस गभर्न्मेन्ट) मा अभ्यस्त बनाउने र त्यसको सट्टा राज्यको प्राधिकारलाई चाहिँ सबल र प्रभावकारी नबनाउने हो भने, चौतर्फी फैलँदो सत्ता प्रबर्द्धित अपराधवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना छैन । जबसम्म यस्तो पूर्णविराम लाग्दैन, आपराधिक लगानीले राष्ट्रिय जीवनका सबै निर्णायक खम्बाहरूमा धमिरा लगाउने क्रम पनि रोकिनेछैन, बरु अझ तीव्र हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरी हाम्रा गर्व

शीतल शर्मा

दुई मात्र बच्चा जन्माउने चलन भएको अहिलेको समाजमा सबै बाबुआमाले सायद आफ्ना सन्तान एउटा छोरा र एउटी छोरी नै होऊन् भनी चाहन्छन् । हामीले पनि त्यस्तै रहर गरेका थियौं ।

पहिलो सन्तान छोरी भए पनि कुनै चिन्ता थिएन । अर्को सन्तान छोरा हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर जब अर्को सन्तानको समय आयो, हामीलाई छोराका लागि दबाब बढ्यो । फेरि छोरी भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता र अलि डर पनि थियो ।

मेरो तीन महिनाको गर्भ हुँदा हामी काठमाडौंको नाम चलेको अस्पतालमा परीक्षणका लागि गयौं । त्यसअघि छिमेकी दिदीले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘त्यो अस्पतालका (फलानो) डाक्टरले हेरेर छोरा वा छोरी भनेको फरकै पर्दैन ।’ हामीलाई आफ्नो उत्सुकता मेट्नुपरेकाले तिनै डाक्टरलाई जँचायौं । अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेपछि उनी कुर्सीमा बसेर केके लेख्दै थिए, मैले डराई–डराई सोधें, ‘छोरा छ कि छोरी, डाक्टर सा’ब ?’
उनले टाउको उठाएर मलाई पुलुक्क हेर्दै ठट्यौलो पारामा भने, ‘भन्न मिल्दैन । तपाईंहरू सुराकी पो हो कि ? साँझ प्रहरी आएर मलाई लैजाने पो हो कि ?’
उनी फेरि पर्चामा केके लेख्न थाले । हामीले पनि कानुनविपरीत कुरा किन सोध्नु भनेर फेरि आँट गरेनौं । त्यसैबीच उनले सोधे, ‘यो पहिलो बच्चा हो कि दोस्रो ?’
मैले भनें, ‘दोस्रो ।’
‘पहिलो छोरा छ कि छोरी ?’ उनले फेरि सोधे ।
‘छोरी ।’
उनी हाँस्दै बोले, ‘ए, उसो भए त झन् भन्नै मिलेन !’

यद्यपि उनको उत्तरको आशय प्रस्ट थियो, तथापि हामी पनि उनीसँगै हाँस्यौं । उनको जवाफले मेरो मन अलि खिस्रिक्क चाहिँ पारिसकेको थियो ।
पेटमा छोरा वा छोरी जे भए पनि हामीले ‘पाप नगर्ने’ दृढसंकल्प गरिसकेका थियौं । त्यसैले अर्को बच्चाको आगमन पर्खिबस्यौं । कसैकसैले हामीलाई ‘डाक्टरले भनेको पनि कहिलेकाहीँ ठीक हुँदैन’ भनेर अलिअलि हौसला बढाउने गर्थे । त्यसैले बच्चा जन्मिने त्यो दिन अपरेसन कोठामा लग्दा ममा अझै पनि छोरो होला कि भन्ने अलिकति आशा थियो ।

अपरेसन गर्दा डाक्टरले मेरो आधा जीउलाई मात्र अचेत बनाइदिएका थिए । जब डाक्टरले पेट चिरेर निकालेको बच्चालाई मेरो गालामा जोडिदिए, मैले झिनो आशा राख्दै सानो स्वरले अन्तिम पटक फेरि सोधेँं, ‘छोरा हो कि छोरी ?’
‘छोरी !’
म फेरि खिस्रिक्क भएँ ।
दोस्रो सन्तान पनि छोरी भएपछि हामीले छोराका लागि तेस्रो बच्चा जमाउने इच्छा नगरेका होइनौं । तर, विविध कारणले गर्दा त्यो सम्भव थिएन । पहिलो त, दुवै छोरी अपरेसनबाट जन्माइएका थिए । यस्तोमा तेस्रो सन्तान जन्माउँदा आमाको ज्यान जोखिममा पर्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौं । दोस्रो, हाम्रो आर्थिक अवस्था तीनतीन सन्तानलाई भनेको हिसाबले पालनपोषण गर्न र शिक्षादीक्षा दिन पुग्ने खालको थिएन । तर, यीभन्दा ठूलो तेस्रो डर थियो— छोराको आशमा तीनतीन सन्तान जन्माउँदा समाजले हामीलाई के भन्ला ? समाजले एकातिर छोरै पाए पनि ‘अहिलेको जमानामा आफूलाई पढेलेखेका भन्नेहरूले पनि छोरा र छोरीमा विभेद देखे’ भन्ने थियो, अर्कातिर छोरी नै जन्मिई भने ‘खुब छोरो पाउँछौं भनेर लाग्या थिए, फेरि छोरी पाए, खुच्चिङ पर्‍यो, अझ जुम्ल्याहा छोरी पाएका भए झन् राम्रो हुन्थ्यो’ भन्दै कुरा काट्ने थियो ।हामीले समाजलाई बोल्ने बाटो नदिने निश्चय गर्‍यौं ।

समयसँगै हाम्रा छोरीहरू हुर्किंदै छन् । परिवारमा दिन–प्रतिदिन खुसी थपिंँदै छ । अहिले दुवै छोरी हाम्रा आँखाका नानी भएका छन्, राजकुमारी भएर बसेका छन् । छोरा नभएकामा थोरै पनि पीर छैन । यद्यपि अहिले नेपाली समाज धेरै आधुनिक भैसकेको छ, बाउआमालाई दागबत्ती कसले देला र किरिया कसले गरिदेला भन्ने जस्तो अन्धविश्वासबाट माथि उठिसकेको छ, तैपनि नारीप्रति यो पूरै उदार भैसकेको छैन । आफूले जति नै सकारात्मक सोचिरहे पनि समाजमा व्याप्त रीतिरिवाज र कुसंस्कृतिले बेलाबेला असर गर्ने नै रहेछ । छोरीहरूले पनि हरेक महिनावारीमा अपमानित हुनुपर्ने, छोरी भएकैमा पाइलापाइलामा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, विवाहपछि अर्काको घर जानुपर्ने, आफूले नौ महिना पेटमा राखेको बच्चालाईआफ्नो थर दिन नपाउने, समाजमादोस्रो दर्जाको भएर बाँच्नुपर्ने यथार्थ सम्झिँदा बेलाबेला मलाई छोरा नभएकामा कताकता खल्लो पनि लाग्ने गर्छ । छोरी भएकै हुनाले उनीहरूलाई बेला–कुबेला एक्लै घरबाहिर पठाउन मन मान्दैन । छोरो भएको भए सायद यस्तो चिन्ता पनि हुने थिएन नै ।

यस्तो सुर्तालाई एकातिर पन्छाएर सोच्दा लाग्छ— भगवानले दुइटी छोरी दिएर हाम्रो कल्याण नै गरेका रहेछन् । हामी अरूहरूको परिवार हेर्छौं, उनीहरूसँग आफ्नो परिवारको तुलना गर्छौं, अनि आफ्नो भविष्य उनीहरूको भन्दा उज्ज्वल देख्छौं । हाम्रो जस्तो सामाजिक–आर्थिक स्तर भएका अधिकांश परिवारमा छोराहरू श्रीमती टिपेर बाहिर बसेका छन् । उनीहरूले बाबुआमालाई भेट्ने भनेको वर्षमा एक पटक हो । बरु छोरीहरूले बाबुआमालाई धेरै माया गर्ने गरेको देखिन्छ । घरमै आमाबाबुसँग बसेका धेरैजसो छोराहरूले बाबुआमालाई बोझका रूपमा लिएका हुन्छन् ।

छोराहरू अलि युवावस्थामा पुगेपछि बाबुआमाबाट टाढिन थाल्छन् र बिहेपछि त झन् अपरिचित जस्तै हुन्छन् । तर यो कुरा छोरीहरूमा लागू हुँदैन । छोरीहरू जति ठूला भए पनि बाबुआमाबाट कहिल्यै टाढिँदैनन्, बाबुआमालाई माया गर्न छोड्दैनन् । यो कुरो हामी पनि बिस्तारै अनुभव गर्दै छौँ ।
यो सब देख्दा हामी छोरीहरू छोराभन्दा उत्तम हुने रहेछन् भन्नेमा ढुक्क भएका छौं । दुवै सन्तान छोरी भएकामा अहिले हामीले गर्व गर्न थालेका छौँ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×