धार्मिक पर्यटनमा नयाँ सोच

कमल रिजाल

पाकिस्तान सरकारले श्री करतारपुर साहिव गुरुद्वारा भारतीयका लागि खुला गरेको छ । धार्मिक पर्यटन उद्योगमा यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । शिख धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ, करतारपुर गुरुद्वारा । शिख धर्मका संस्थापक गुरुनानकले चिन्तन, मननमा व्यतीत गरेको स्थान हो यो । जहाँबाट उनले मानवताको शिक्षा र संस्कार सिकाएका थिए ।

भारतीय पञ्जाव राज्यको सीमावर्ती सहरमा पर्ने करतारपुर पञ्जाव प्रान्तबाट ४.७ किलोमिटर पार गरेपछि पुगिन्छ । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा पकिस्तानमा परेको हुँदा भारतीयका लागि यो स्थानको ढोका ७२ वर्षसम्म बन्द रहेको थियो । तर पाकिस्तान सरकारले गुरुनानकको ५५० औं प्रकाश वर्ष (जन्मोत्सव) को अवसर पारेर नोभेम्बर नौमा खोल्ने सदाशयता देखायो, जसलाई खुसीको नयाँ बिहानी मानेका छन्, भारतीय सिखहरूले । धार्मिक सहिष्णुताको नमुना मान्न सकिने उक्त पाकिस्तानी कदमलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धन्यवाद दिएका छन् । धन्यवाद दिएर मात्र पुग्दैन, भारत सरकारले व्यवहारमा पनि उत्तिकै सदाशयता देखाउन सक्नुपर्छ । भारतले पनि पाकिस्तानले जस्तै त्यहाँका सिखलाई अमृतसरको स्वर्णमन्दिर ढोका खोलेर उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । स्वर्णमन्दिर पनि उत्तिकै पवित्र तीर्थस्थल मान्छन्, सिख धर्मावलम्बीहरू ।

धार्मिक पर्यटन अर्थोपार्जनको महत्त्वपूर्ण साधन मानिन्छ । यस क्षेत्रमा नयाँ शिक्षा हुनसक्छ, करतारपुर प्रकरण । नेपाल र भारतले पनि यसबाट सिक्न सक्छन् । नेपाल र भारतबीच आवागमनमा खासै अवरोध छैन, असुविधा छैन । यी दुई मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्ध हिमाल जत्तिकै स्वच्छ र अटल छ । तर राजनीतिक क्षेत्रमा भने भारतीय शासकहरूले विनाकारण दु:ख दिँंदै आएका छन् ।

भारत सरकारको छिमेक नीति अङ्ग्रेजको पालादेखि नै फेरिएको छैन । नेपाल र नेपालीलाई दु:ख दिन ठूलो निहुँ नै चाहिन्न, स–सानो कुरामा पनि खोचे थापेर दु:ख दिने गर्छन् । उदाहरणका लागि हालैको कालापानी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

भारतमा सूर्यवंशी राजा भगीरथले गङ्गा अवतरण गरेकाले यता गङ्गासागर लगायत चारधामको तीर्थयात्रामा जाने नेपालीहरू जति छन्– पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर लगायतका तीर्थयात्रामा आउने भारतीय तीर्थयात्रीहरू त्योभन्दा बढी छन् । प्याकेजमै यी स्थानका यात्रा परम्परा बसाउन सक्ने हो भने धार्मिक पर्यटनले नयाँ उचाइ लिन सक्छ । धार्मिक पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेका मुलुक हुन्– नेपाल र भारत । मूलत: ज्योतिर्लिङ्ग सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, रामजानकी सर्किट आदि यिनका नमुना हुन् । यीमध्ये रामजानकी सर्किट सुरु भइसकेको भए पनि गति लिनसकेको छैन । बुद्ध सर्किटको कुरासम्म चलेको छ, व्यावहारिक प्रयोगमा आउन बाँकी नै छ । यस बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुरासम्म पनि उठेका छैनन् । जेजति भएका छन्, सबै अनौपचारिक रूपमै सीमित छन् ।

धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा नेपाल र चीनले पनि करतारपुर प्रकरणबाट सिक्न सक्छन् । हिन्दु धर्मावलम्बी नेपालीका लागि मानसरोवर जति पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ, बौद्ध धर्मावलम्बी चिनियाँहरूका निम्ति बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी उत्तिकै पवित्र तीर्थ मानिँंदै आएको छ । तर ती स्थानमा जाने तीर्थयात्रीहरूले भाषा र भिसा लगायत विभिन्न समस्याका कारण सहज अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । साउनमा पशुपतिनाथमा बोलबम मेला लाग्ने गर्छ । यतिबेला भक्तजनहरूले प्रत्येक सोमबार नजिकको तीर्थबाट जल ल्याएर पशुपतिनाथमा चढाउने गरेका छन् । सहज आवागमनको हुने हो भने एकैदिनमा कैलाश मानसरोवरको जल ल्याएर पशुपतिनाथमा चढाउन सकिन्छ । तर नाकाहरूमा हुने विलम्ब र अवरोधका कारण सम्भव हुन सकिरहेको छैन । लुम्बिनी दर्शनमा आउने चिनियाँ तीर्थयात्रीहरूका पनि आ–आफ्नै समस्या छन् ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा लाखौं चिनियाँ यात्री लुम्बिनी दर्शनमा आउने अनुमान गरिएको छ, जसको चर्चा हालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला पनि भएको थियो । नेपालका लागि भिसा, भाषा लगायत आवागमनमा सहज व्यवस्था मिलाउने उपयुक्त अवसर हुनसक्छ यो । अलिकति मात्र थप सहज हुने हो भने पनि लुम्बिनी आउने चिनियाँ यात्रीको सङ्ख्या धेरै बढ्नेछ । यसबाट चिनियाँ पक्षलाई पनि दबाब पर्नेछ र नेपालीहरूले सहज रूपमा मानरोवर दर्शनको सुविधा पाउनेछन् ।

धर्म भनेको आस्था हो, जुन जन्मसँगै जोडिएर आउँछ । पहिले मानिस आयो, अनि आयो उसको धर्म, संस्कृति र संस्कार । त्यसपछि मात्र जोडिन पुग्यो, ऊ भाषा र भूगोलको नक्सासित । त्यसैले धर्म, संस्कृति र संस्कारका निम्ति कोही पनि बाधक बन्न सक्दैन । न भाषा बाधक बन्न सक्छ, न भूगोल नै । यस निम्ति दुनियाँभरकै तीर्थयात्रामा जाने नैसर्गिक अधिकार राख्छ उसले । हो, तीर्थयात्रीहरू जुन मुलुकमा जान्छन्, त्यस मुलुकमा बसुन्जेल त्यहींको ऐन, कानुन र नियमको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा उसलाई दण्डभागी बनाइनुपर्छ । एउटा सामान्य अतिथिले त आतिथेय सज्जनको घरको नियमलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त बहुदेशीय सरकारी नियमको कुरो हुन्छ । सरकारले चाहने हो भने त्यस्तो
व्यवस्था मिलाउन नसक्ने होइन । यसले आपसी सद्भाव र सहिष्णुताको विकासमात्र गर्दैन, धार्मिक पर्यटनमा नयाँ बिहानी ल्याउनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमा, मौनता र कूटनीति

अभि सुवेदी

नेपाल अहिले भूमिचेतना, सीमा र त्यस बाहिर पुगेर गरिने बन्दव्यापार र विश्व सम्बन्धको युगमा उमङ्ग लिएर पसेको छ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो, नेपाली इतिहासमा । तर दुई ठूला छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धका प्राचीनदेखि वर्तमानसम्मका सम्बन्धलाई युग अनुसार परिभाषित गरिरहनुपर्ने अवस्था भने नेपाल राष्ट्रको स्वाभाविक तर युगान्तर चरित्र भएको छ । अहिले नेपालमा नजिकको सम्बन्ध भएको भारतसँगका केही सीमा विषयलाई लिएर तरङ्ग उठेका छन्, जसको समाधान कूटनीतिबाट मात्र सम्भव छ र यसले अहिलेसम्म दुई देशबीच छलफल नगरिएका र थाती रहेका विषयहरूमाथि काम गर्ने अवसर ल्याएको छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिएको छ । 

नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत परिचित भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेर भारतले प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले त्यो एकपक्षीय नक्सा अमान्य छ भनी घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ कात्तिक २०७६ मा बोलाएको सर्वदलीय बैठक एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण थियो । सबै दलले भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसबाट नेपाल–भारत सीमा विषयका कैयौं पक्षमाथि दुवै पक्षले काम गर्न बाँकी रहेको कुरा पनि उजागर भएको छ ।

तर यो अहिले उठेको तरङ्गको पछिल्तिर इतिहास छ, जुन महत्त्वपूर्ण भए पनि मौन छ । नेपाली सरकारहरू र शासकहरूका कस्ता भूमिका थिए र ती कसरी निर्वाह गरिए भन्ने एउटा खासै छलफल नभएको विषय रहेछ भन्ने दिनदिनका बहसमा खुल्दै गएको छ । हृषिकेश शाह २०५९ सालमा दिवंगत भएपछि मैले लेखेको एउटा ‘ओबिचुअरी’बाट तलको अनुच्छेद उद्धरण गर्दै आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु ।

‘शाहको कम्युनिष्ट नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । उनको घरमा नेपालको इतिहास लेख्ने ब्रिटिस जोन ह्वेल्पटनको निम्ति शाह सबै खेमाका कम्युनिष्ट नेताहरू बोलाइदिन्थे । डा. बाबुराम भट्टराई पनि १/२ पटक त्यहाँ थिए । संसदमा महाकालीबारे छलफल र मत हुने अघिल्लो साँझ शाहले बज्र होटलमा नारायणमान बिजुक्छेलाई बोलाएर पुराना ऐतिहासिक नक्सा दिए, व्याख्या गरिदिए, अनि त्यसको आधारमा संसदमा जोडदार बोल्न सल्लाह दिए । हामीलाई भोजनको निम्ति उनले त्यहीं बोलाएका थिए । बिन्दु र मसहित त्यहाँ चारजना मात्रै थियौं । भोलिपल्ट बिजुक्छेले यी नक्सा व्याख्या गर्दै संसदमा जोडदार बोलेका थिए । मैले शाहलाई सोधेंँ, ‘संसदमा ठूला दलका नेताहरूलाई किन नबोलाउनुभएको ?’ उनले भने, ‘तिनीहरूमाथि भन्दा मलाई बिजुक्छेमाथि बढी विश्वास छ ।’ बुझेँ, तिनी महाकालीको बहसको बेला एउटा इतिहासकारको कर्तव्यमात्र निर्वाह गर्दै थिए । त्यो घटना उनको निम्ति नेपालको इतिहासमा लाग्न लागेको घाउ थियो । त्यो उनलाई दुख्दै थियो ।’ (कान्तिपुर, ११ पुस, २०५९) ।

शाह आफैं फरक–फरक विचार बोल्ने र लेख्नेमा चिनिन्छन् । तर मेरो अनुभवका शाहको यो सम्झना मेरानिम्ति वाचाल छ । सबै इतिहासकार, राजनीतिक विद्वानहरूका मतको लेखाजोखा गर्न राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ, जुन मैले गरेको छैन । बिजुक्छेले संसदमा शाहले दिएको र बुझाएको नक्सा लिएर बोलेको बुझेर प्रयोग गर्ने कति सांसद थिए, त्यो पनि अहिले खासै कसैले भन्न सक्ने छैनन् । तर यसबाट एउटा कुरा आज झन् प्रस्ट भएको छ । भारतसँग वार्ता र समाधान भनेकै आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्नुमात्र हो । अहिलेको विवादलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नसक्नु ऐतिहासिक चुनौती हो ।

त्यो बेलाको इतिहास सबैलाई थाहा छ । त्यसपछि यो विषयमा निकै छलफल र आलोचना अनि नीति परिवर्तनका नाटकहरू भए । सबैलाई विदित भएकै पूर्वइतिहास हो । त्यसपछि सरकार र दलहरूलाई यी विषयलाई विस्मृतिमा लानु सहज लागेको देखियो । बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले लेख, किताब र प्रतिवेदनद्वारा पटक–पटक वास्तविकता बुझाउँदा पनि तिनलाई ध्यान दिएर भारतसँग तह मिल्नेगरी, उच्च तहदेखि कर्मचारीको तहसम्म छलफल गरेर लाने यी विषयहरू भए पनि तिनमाथि ध्यान नदिनुले नै भारतलाई पनि नेपालको सीमाजनिन चिन्ता यस्तै रहेछ भन्ने प्रभाव पर्दै जानु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले भारतले जारी गरेको नक्सा विवाद र त्यसले जन्माएका बहसको सम्बन्धमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालतिरका कमजोरीबारे लेख्छन्, ‘अहिले नक्सा बनाएर जताततै फिँजाउन बल पुग्नुको पृष्ठभूमिचाहिँं नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–१ मा निसाना छापभित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्रविहीन हुनु नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । तथापि नापी विभागबाट प्रकाशित सबै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक, कालापानी नेपालकै सीमारेखाभित्र अंकित गरिएको छ ।’ । अनि अर्को भुल औंल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरासम्म सिमाना तन्काउन छुटेको छ ।’ (कान्तिपुर, २४ कात्तिक २०७६) ।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भौगोलिक ज्ञान, सीमा नक्साको ऐतिहासिकता, अनि भारतसँग समय–समयमा गरिनुपर्ने वार्ता र सक्रियताको प्रयोग नभएको देखियो । कहिल्यै नखुलेका ‘न्यारेटिभ’हरू अहिले खुल्दैछन् । राजा वीरेन्द्रले २०५१ सालमा नापी विभाग र परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट ऐतिहासिक दस्तावेजका प्रतिलिपि झिकाएका कथा रहेछन् । तर भेषबहादुर थापाले कान्तिपुर (२२ कात्तिक २०७६) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई यही प्रसङ्गमा ल्याएर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । थापाले सन् १९९६ देखि कालापानी दुई देश बीचका कुराकानीमा विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । सन् १९९८ मा भारतीय पक्ष वार्ताको निम्ति तयार भए पनि ‘त्यही बेला नेपालमा गृहयुद्ध सुरु भयो । र कालापानीको विषय ओझेलमा पर्‍यो ।’ उनको विचारमा ‘नेपाल द्वन्द्वमा फँसेका बेला विद्रोही र सत्ता दुवै पक्षलाई भारतले समानान्तर रूपमा खेलाइरहेको हुनाले ऊ चिढिएला भनेर कसैले पनि कालापानीको कुरा उठाएनन् ।’ यस्तै सन् ६० को दशकको भारत–चीन युद्ध चलिरहेका बेला गृहमन्त्री छत्रविक्रम राणाले यस सीमाबारे राजा महेन्द्रलाई कुरा राख्दा भारतलाई चिड्याउनु हुँदैन अहिले, भारत चीनको युद्ध भइरहेका बेला हामीले कुरा उठाउँदा हामीले चीनको पक्ष लिएको मानिन सक्छ, पछि उठाउनुपर्छ भनेको र पछि यो कुरा नउठेको विषय थापाले उल्लेख गरेका छन् । साम कोवन (द इन्डियन चेक पोस्टस, लिपुलेक एन्ड कालापानी) को विचारमा राजा महेन्द्रलाई उनको शासनको नैरन्तर्यताको मात्र चिन्ता थियो । त्यस्तै राजा वीरेन्द्रले पनि यो विषयमा उनका मन्त्रीहरूलाई कुरा उठाउनसम्म पनि दिएका थिएनन् । पञ्चायत शासन सकिएको ६ वर्षपछि २०५३ सालमा नेपालले महाकाली सन्धि सही गर्ने बेला संसद र बाहिर यो विषय उठायो । त्यसपछि नेपाल–भारतबीच सीमा अध्ययन प्राविधिक समिति २०५९ गठन भयो । त्यही साल हृषिकेश शाहको निधन भएको कुरा सम्झिँदा म किञ्चित भावुक हुन्छु ।

माथिको प्रसङ्गबाट अहिले उठेका बहसमा हामीले जोड्न सक्ने र त्यसको अन्तर्यमा पसेर हेर्नैपर्ने कुरा यस्ता देखिए । पहिलो, नेपालको राजनीतिका उथल–पुथलहरू नेपाल–भारतको सम्बन्धसँग गहिरोसँग जोडिएका रहेछन् । यति गहिरोसम्म कि तिनले सीमा चेतनालाई पनि प्रभाव पारिआएको देखियो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका अनि भारतले नेपालका राजनीतिका विपरीत ध्रुवलाई सहयोग गरेको आधारमा प्रभावित नेताहरूका मौनताको नवऐतिहासिक अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, नेपाल–भारतको सम्बन्ध नजिक भएकोले र खुला सिमाना पनि भएकोले गर्दा नेपालका सरकार र दलहरूले यो सीमाको विषयलाई एउटा मौनताको लक्षणाको रूपमा प्रयोग गरिआएको देखियो । अहिले यो व्याख्याको समस्या भएको छ । राज्यशक्तिहरूले सीमालाई सामरिक र व्यापारिक अभिष्टबाट प्रयोग गर्ने कर्म आजको युगमा धेरै बढेकोले नयाँ समस्या सिर्जना भएका छन् । नेपालले पनि यो विषय बुझ्नु आवश्यक छ ।

नेपालका दलहरूबीच २०७२ सालको भूकम्पले ऐक्य ल्याएको थियो । सबै दलका नेताहरू भेला भएको यसपालिको दृश्य पनि त्यस्तै एउटा उदाहरण थियो । संविधान घोषणा गर्ने क्रममा भूकम्पले लहर ल्याएको थियो । तर राष्ट्रिय जागरुकता एक्कासी उठ्ने आँधी होइन, यो विवेकशील र जागरुक भएर सतत बनाइराख्ने चेतनाको नाम हो । तर यस विषयलाई लिएर समाधान खोज्ने र त्यसको कूटनीतिक पहल गर्ने काम सरकारको नै हो । पद्धति त्यही हो । यस्ता विषयले दुबै देशको युगीन मधुर सम्बन्ध भत्किन्छ र त्यो दुवै देशको निम्ति राम्रो हुँदैन भनेर भारतका उच्च नेताहरूसँग राख्दै शासकीय र प्रतिपक्षी दलहरूको समर्थन लिएर औपचारिक वार्ता गर्ने काम सरकारको हो ।

नेपालले सीमाको अर्को रूप बहत्तरको भारतीय नाकाबन्दीपछि बाहिर निस्कने आवश्यकताको चाहनामा देख्यो । त्यसलाई रेलमा देख्यो, पानी र वायुमार्गमा देख्यो । सीमालाई व्यापक बनाएर देख्यो । तर बुद्धिनारायणको न्यारेटिभमा देखिने छिमेकीहरूसँगको प्रस्ट वार्तामा देखेन, हृषिकेश शाहको इतिहास पढ्ने चिन्तामा देखेन । अहिलेको यो प्रकरणले आफ्ना कुरा प्रमाणसहित राखेर छिमेकी भारतसँग मैत्रीपूर्ण समाधान निकाल्ने बाहेक अर्को उपाय छैन । त्यसो गर्नसके नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अवसर खुल्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×