मुलुक व्यवस्थापनको अवसर

गोकर्ण अवस्थी

‘व्यवस्थापन भनेको सही ढंगले काम गर्नु हो भने नेतृत्व भन्नाले सही काम गर्नु हो,’ व्यवस्थापनका अध्येता पिटर ड्रुकरको भनाइ हो यो । उनले भनेका दुई भिन्न कुरालाई जोड्दा हाम्रोजस्तो मुलुकको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, मुलुकको नेतृत्व गर्नेले सही काम सही ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा नभएको यही हो । कहीं सही काम भएको छैन भने कतै सही नियत छैन । यसको अर्थ हो, यो मुलुकमा वर्षौंदेखि सही व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । 

विभिन्न कालखण्डमा यसो गर्दा पो ठीक हुन्छ कि, उसो गर्दा पो प्रगति हुन्छ कि भनेर संघर्ष आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए । तर मुलुक समृद्ध हुन सकेन । जनताको निराशा हट्न सकेन । २००७ देखिका आन्दोलन र परिवर्तनमा सर्वसाधारण त्यही निराशा हटाएर खुसी खोज्न सामेल भएका थिए ।

पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारलाई दिएको बहुमत पनि त्यही खुसीको खोजी हो । तर सरकार बनेको २० महिनामा सर्वसाधारणमा निराशा चुलिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिइए पनि यो खुसी छर्न सकिएको छैन ।

अहिलेसम्म मुलुक चलाउन पैसाको अभाव छैन, गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, सशस्त्र द्वन्द्व छैन, बन्द हडताल पनि कम भएको छ, सरकारलाई ढुक्कले अझै तीन वर्षभन्दा बढी शासन चलाउने म्यान्डेट छ । लक्ष्य पनि छ— समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीÙ तर किन हो किन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै निराश छौं ।

लक्ष्य छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक संसाधन भएर पनि प्रगति हासिल हुन सक्दैन भने त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री ओली पनि यसअघिका कार्यकारीजस्तै मुलुक व्यवस्थापनमा कमजोर नै देखिए ।
सर्वसाधारणबाट आलोचित आफ्नो सचिवालयका सल्लाहकार लगायतलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओली नयाँ ढंगले मुलुक चलाउने योजनामा रहेको देखिन्छ । सायद उनले मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन गर्लान्, तर मूलभूत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास नगरी पात्र फेरिँदैमा सही नतिजा आउन सक्दैन ।

जसरी उच्च व्यवस्थापकीय कौशल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले कम्पनीको उन्नति गर्न सक्छ, त्यसरी नै मुलुकको सम्पत्ति बढाउन प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यत्तिकै व्यवस्थापकीय कौशल चाहिन्छ । सीईओले आफ्ना सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिन मानव संसाधन, कच्चा पदार्थ, ऋणी, ग्राहक सबैको व्यवस्थापन गर्छ । सर्वसाधारण पनि मुलुकका सेयरधनी हुन्, जसले करमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि लगानी गरेका हुन्छन् । तिनले पाउने प्रतिफल भनेको राज्यले दिने आधारभूत सेवा र सुरक्षा हो । कार्यकारीले मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके सर्वसाधारणले सेवा र सुविधा पाउन सक्दैनन् ।

कच्चा पदार्थ अर्थात् प्राकृतिक र अन्य स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न नसकिए रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । ग्राहक अर्थात् अन्य मुलुकमा सेवा र वस्तु बेच्न नसकिए मुलुकको आय बढ्दैन । यो सबै पाउन कार्यकारी र उसको टिममा व्यवस्थापकीय कौशल हुनुपर्छ ।

कुनै पनि चीजको सही व्यवस्थापन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो सर्त व्यवस्थापकको नियत साफ हुनुपर्छ । उसका मातहतका व्यक्तिहरूको पनि नियत सफा हुनुपर्छ । लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुन्न, टिमको नियतमा भर पर्छ । अरूको नियत जाँच्न सजिलो हुन्न । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सल्लाहकार र पार्टीकै सांसद मध्येबाट मन्त्री बन्ने हुँदा उनलाई केही हदसम्म व्यक्तिविशेषको नियत थाहा हुनसक्छ । नियत ठीक भएका र काम देखाएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नत्र थालिएका अत्यावश्यक काम बीचमै तुहिन सक्छन् । अर्को कुरा, आज ठीक लागेर छानिएका व्यक्तिको नियत ठाउँमा पुगेपछि बिग्रिन पनि सक्छ । त्यस्तालाई सजाय दिन वा सही बाटोमा हिँडाउन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय बनाइएका हुन् । यी निकायमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याएर आसेपासेलाई जथाभावी गर्न सजिलो बनाइदिएका छन् । त्यही भएर पहिलो कुरा यी निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको सहयोगी समूह क्षमतावान् हुनुपर्छ । नियत ठीक भएको, विषयको ज्ञान भएको र क्षमता भएको व्यक्तिले सोही अनुकूल काम पाए सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छ । सही व्यक्तिलाई सही काम लगाउन सक्ने क्षमताचाहिँ हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि उनका मन्त्रीहरूसम्ममा । जस्तो— अर्थशास्त्र नपढेको व्यक्ति पनि सफल अर्थमन्त्री हुनसक्छ, तर उसमा सक्षम टिम छान्ने र तिनलाई काम लगाउने अनि तिनले गरेको काम ठीक छ कि छैन भनी परख गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।

मन्त्री सांसदहरू मध्येबाटै हुने भए पनि उसका सहयोगी कर्मचारी र अन्य विज्ञ छनोट गर्दा पार्टी हेरिएन भने असल नियत भएका सक्षम व्यक्ति सबै क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ । यसो गर्नसके सक्षम व्यक्तिले काम गर्न पार्टी सदस्यता लिएकै हुनेपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ ।

त्यसपछि आफ्नो सुझबुझ, वर्षौंदेखिको अनुभव र टिमको अध्ययन–अनुसन्धानबाट समस्याको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । हालसम्म हामीले कतै समस्या पत्ता लगाउनै सकेका छैनौं भने, कतै अवरोध थाहा भए पनि त्यसको जरो पहिल्याउन सकेका छैनौं । त्यसैले हालसम्म अपनाइएका समाधानका उपाय अधिकांश क्षेत्रमा विफल भएका छन् । अनि परिणाम सही दिन सकिएन र सर्वसाधारणमा निराशा कायमै रह्यो । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सर्वविदितै छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि चर्केको यो समस्याको हल हालसम्म निकाल्न सकिएको छैन । समयमा बजेट नआएर हो कि भनेर संविधानमै आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । साउन १ गते नै अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिन थाल्यो । तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५ प्रतिशत हाराहारी विकासलक्षित पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समस्याको जरो कहाँ छ भनी सूक्ष्म अध्ययन गर्नलाई नै योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठान लगायत चाहिने हुन् । त्यहाँका पदाधिकारीले गर्न सक्दैनन् भने विज्ञलाई लिन सकिन्छ । त्यसबाट आएको समाधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने आँट भने प्रधानमन्त्री र सरकारसँंग हुनुपर्छ । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण ठेकेदारको बदमासी हो र तिनले सरकार एवं अन्य दललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । न्यून लागतमा ठेक्का सकार्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले जरो गाडिसकेको छ । यो समस्याको समाधान वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्लान् त ?

यस्तै समस्या कृषिमा छ । दीर्घकालीन कृषिनीति सबैभन्दा असफल नीति बन्यो, अहिलेको नीतिको पनि हाल त्यस्तै छ । मासिक करिब २ अर्बको चामल आयात भइरहेको छ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनमा पनि सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै बेथिति छ । अल्झिएका समस्याको समाधान र नयाँ प्रगतिपथमा अगाडि बढ्नका लागि लाग्ने खर्चको जोहो गर्नु व्यवस्थापनको अर्को चरण हो । यो भनेको न्यून खर्चमा प्रभावकारी समाधान गर्नु हो । जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीलाई हटाउनैपर्छ, किनकि संघीयताले खर्च त्यसै पनि बढाइदिएको छ । अर्कातिर राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्रको उपक्रम घटिरहेको छ ।

कुशल व्यवस्थापनको अर्को र महत्त्वपूर्ण अंग अनुगमन र मूल्यांकन हो । लोकतन्त्रमा संसद र त्यसका समितिहरू, नागरिक समाज र मिडिया अनुगमन र मूल्यांकनका प्रभावकारी माध्यम हुन् । तिनलाई कार्यकारीले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मिडियामा अंकुश लगाउने र संसदलाई नियन्त्रणमा राख्ने परिपाटीले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । धेरै यस्ता कार्यक्रम छन्, जसमा राज्यको ठूलो लगानी त भएको छ, तर परिणाम त्यही अनुरूप आउन सकेको छैन र त्यसको मुख्य कारण हो— अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव । त्यसैले अनुगमन र मूल्यांकन निष्पक्ष र विश्वासिलो बन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न खोजेका हुन् भने व्यवस्थापकीय कौशल बढाउनैपर्छ, प्रवृत्ति फेर्नैपर्छ । हैन भने जति पात्र फेरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउनेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कता चुक्यौं स्वास्थ्यकर्मी ?

डा. अरुणा उप्रेती, डा. ज्योति भट्टराई

स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच हालै ‘पूरक खाना’ लाई लिएर जुवारीजस्तो चल्यो । मन्त्रालयले अबदेखि डाक्टरले पूरक खानालाई औषधिका रूपमा लेख्न नपाउने भन्यो भने, संघले त्यस्तो लेख्न पाउनु डाक्टरको अधिकार भएको दाबी गर्‍यो । यसबारे तर्क–वितर्कलाई एक छिन थाती राखेर पहिले पूरक खानाबारे प्रस्ट होऔं ।


पूरक खाना यस्तो तत्त्व हो, जसले न खानामा पौष्टिक तत्त्व थप्छ, न कुनै रोगको रोकथाम या उपचार गर्न सक्छ । तर यो ‘पौष्टिक हुनुका साथै औषधि जस्तै छ’ भन्दै भ्रमपूर्ण दाबी गरिएको हुन्छ । त्यस्ता दाबी प्रामाणिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको पाइन्न । ती सबैको पुष्टि गर्न यहाँ सम्भव छैन । केही ठूला चिकित्सक र संस्थाका धारणा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकी मधुमेह संघले भनेको छ, ‘अनुसन्धानमूलक अध्ययनले ओमेगा फ्याटी एसिडले मधुमेहमा फाइदा गर्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छैन । त्यसैले यस्ता सप्लिमेन्ट मधुमेह रोगीलाई छुट्टै ट्याबलेटको रूपमा दिनुपर्दैन । अन्य भिटामिनले फाइदा गर्ने प्रमाण पनि छैन । भिटामिन दिँदा यदि बी १२ को मात्रा जाँच्दा कम पाइए उपचार गर्नुपर्छ, तर यसरी ट्याबलेट वा झोल दिएर होइन । एन्टी–अक्सिडेन्ट भनिने भिटामिन ई, सी आदि दिनुको औचित्य छैन । यिनले पनि लाभ गर्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित छैन । बरु सेवन गरिरहे कालान्तरमा हानि हुन सक्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ ।’

चिकित्सा शास्त्रमा पोषण सम्बन्धी छलफल गर्दा वा पढाउँदा बिरामीलाई ‘न्युट्रिसेटिकल’ दिनुपर्छ भनेर पढाइँदैन । हुन त पोषण सम्बन्धी ज्ञान डाक्टर र नर्स पढ्नेहरूलाई धेरै कम दिइन्छ, तर जति दिइन्छ त्यसमा यसरी व्यापारिक तरिकाको भोजन दिनु भनेर कहिल्यै सिकाइँदैन ।

सरकारी अस्पतालमा प्राय: यस्ता ‘भोजन’ औषधिका रूपमा लेखिन्न । तर जब निजी संस्थाबाट यस्ता चीजको सिफारिस हुन्छ, अनि सर्वसाधारण भ्रममा पर्छन् । महँगो तर फाइदा नहुने औषधि लेखिँदा उपभोक्ताले ‘स्वास्थ्य राम्रो पार्न त यस्ता औषधि र चक्की पो खानुपर्छ’ भन्ने गलत कुरा बुझ्छन् । यस्ता औषधि लेख्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि थाहा हुन्छ वास्तवमा यसले फाइदा गर्दैन भनेर । तर कसैको व्यापार बढाउन उनीहरू पनि बिरामीको ढाड सेक्ने औषधि सिफारिस गर्छन् ।

यस्ता औषधिहरू साँच्ची नै महत्त्वपूर्ण हुँदा हुन् त सायद विश्व स्वास्थ्य संगठनको औषधिसूचीमा समाहित हुने थिए । न त यिनको उल्लेख हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने औषधिसूचीमै छ । केही विदेशी निजी औषधि कम्पनीको व्यापार औषधिको नाम गरेर थरीथरीका खाना उत्पादन नगरे चल्दैन । अनि उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि फस्छौँ र एक बट्टाको दुईतीन हजार रुपैयाँ पर्ने ‘औषधि’ लेखिदिन्छौँ । केही फाइदा नभए पनि बिरामीको अर्थ व्यवस्थामा घाटा हुन्छ, त्यो बनाउने कम्पनीचाहिँ नाफामा जान्छ । नेपाल चिकित्सक संघले यस्तो औषधिकै पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नु साह्रै दु:खको कुरा हो । नेपालमा धेरै बालबालिकाको ज्यान लिने गरेको मुटु र बाथरोगको उपचारमा अत्यावश्यक औषधि पेनिसिलिन सबै स्वास्थ्य चौकीमा सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ वा नेपाली महिलालाई जटिल सुत्केरी अवस्थामा चाहिने औषधि र उपकरण सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ संघले कहिल्यै विज्ञप्ति निकाल्ने दु:ख गरेको छैन । संघले नेपालमा विभिन्न विषयमा दक्षतापूर्वक काम गरिरहेका डाक्टरहरूको सल्लाह लिएर नचाहिने ‘न्युट्रिसेटिकल’ को पक्षमा यो विज्ञप्ति निकालेको हो ? अवश्य होइन ।

हाम्रा एक डाक्टर मित्र छन्, जो ३८ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छन् । अहिलेसम्म लगभग १ लाख बिरामीलाई परीक्षण गरेर औषधि दिएका उनले न कहिल्यै ‘न्युट्रिसेटिकल’ जस्ता महँगा औषधि सिफारिस गरेका छन् न त ट्याबलेट भिटामिन नै खान लगाएका छन् । भिटामिन बी १२ को कमी भएका शाकाहारी बिरामीहरूलाई उनले त्यसैको सुई लगाउने सल्लाह त दिन्छन्, तर यस्तो समस्या फेरि नहोओस् भनेर त्यही भिटामिन बढी पाइने खानेकुरा प्रशस्त खान सल्लाह दिन्छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका हामी पनि सदस्य हौँ । २०४६ को आन्दोलनमा संघले लोकतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकाको धेरै प्रशंसा भएको थियो । त्यस्तो इतिहास बोकेको संघले अहिले आएर व्यापारिक वस्तुहरू लेख्न पाउनुपर्ने ‘अधिकार’ का लागि विज्ञप्ति निकाल्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउनु ?

कृषि मन्त्रालयले नेपालभरि पाइने कुनकुन खाद्य पदार्थमा कति–कति भिटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, खनिज तत्त्व पाइन्छ भन्ने अध्ययन गरेर पुस्तिकाहरू निकालेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पाइने दाल, अन्न, तरकारी, धेरै प्रयोग नहुने भ्याकुर, गिट्ठा आदिमा पाइने पौष्टिक तत्त्वबारे स्वास्थ्यकर्मीले ती पुस्तिकाबाट जानकारी लिने र त्यही बमोजिम खान परामर्श दिने हो भने बिरामीहरूलाई सूक्ष्म पोषक तत्त्व पर्याप्त पुग्छ । के बिर्सिनु हुन्न भने, भिटामिन ‘डी’ चाहिने मानिसहरूलाई चक्की मात्र दिएर पुग्दैन, भिटामिन ‘डी’ पाइने भोजन के हुन्, घाममा कति बेर कसरी बस्ने भनेर पनि सिकाउनुपर्छ । अनि हाम्रा भान्सामा उपलब्ध हुने कुनुकुन खाद्य पदार्थमा क्याल्सियम पाइन्छ भनेर सिकाउने काम पनि स्वास्थ्यकर्मीकै हो ।

यस पालिको मदन पुरस्कार वितरण समारोहमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रिता थापाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘स्वास्थ्य बिरामी नहुनु मात्र होइन, बरु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पनि हो ।’ सन् १९६८ ताका झाडापखाला लागेको एक बच्चालाई बचाउन पाँच गिलास पानीमा एक चिम्टी नुन र एक अञ्जुली चिनी हाली सर्बत बनाउन सिकाई खुवाउन लगाएको र बच्चाको ज्यान बचेको सुनाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘राम्रो व्यवहार परिवर्तनलाई पनि अचूक औषधि–उपचार मान्नुपर्छ ।’ के संघले सिफरिस गरेका ‘न्युट्रोसेटिकल’ ले हाम्रा बिरामीलाई तन्दुरुस्त राख्न सक्छन् ?

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×