कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

मुलुक व्यवस्थापनको अवसर

गोकर्ण अवस्थी

‘व्यवस्थापन भनेको सही ढंगले काम गर्नु हो भने नेतृत्व भन्नाले सही काम गर्नु हो,’ व्यवस्थापनका अध्येता पिटर ड्रुकरको भनाइ हो यो । उनले भनेका दुई भिन्न कुरालाई जोड्दा हाम्रोजस्तो मुलुकको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, मुलुकको नेतृत्व गर्नेले सही काम सही ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा नभएको यही हो । कहीं सही काम भएको छैन भने कतै सही नियत छैन । यसको अर्थ हो, यो मुलुकमा वर्षौंदेखि सही व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । 

मुलुक व्यवस्थापनको अवसर

विभिन्न कालखण्डमा यसो गर्दा पो ठीक हुन्छ कि, उसो गर्दा पो प्रगति हुन्छ कि भनेर संघर्ष आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए । तर मुलुक समृद्ध हुन सकेन । जनताको निराशा हट्न सकेन । २००७ देखिका आन्दोलन र परिवर्तनमा सर्वसाधारण त्यही निराशा हटाएर खुसी खोज्न सामेल भएका थिए ।


पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारलाई दिएको बहुमत पनि त्यही खुसीको खोजी हो । तर सरकार बनेको २० महिनामा सर्वसाधारणमा निराशा चुलिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिइए पनि यो खुसी छर्न सकिएको छैन ।


अहिलेसम्म मुलुक चलाउन पैसाको अभाव छैन, गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, सशस्त्र द्वन्द्व छैन, बन्द हडताल पनि कम भएको छ, सरकारलाई ढुक्कले अझै तीन वर्षभन्दा बढी शासन चलाउने म्यान्डेट छ । लक्ष्य पनि छ— समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीÙ तर किन हो किन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै निराश छौं ।


लक्ष्य छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक संसाधन भएर पनि प्रगति हासिल हुन सक्दैन भने त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री ओली पनि यसअघिका कार्यकारीजस्तै मुलुक व्यवस्थापनमा कमजोर नै देखिए ।

सर्वसाधारणबाट आलोचित आफ्नो सचिवालयका सल्लाहकार लगायतलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओली नयाँ ढंगले मुलुक चलाउने योजनामा रहेको देखिन्छ । सायद उनले मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन गर्लान्, तर मूलभूत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास नगरी पात्र फेरिँदैमा सही नतिजा आउन सक्दैन ।


जसरी उच्च व्यवस्थापकीय कौशल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले कम्पनीको उन्नति गर्न सक्छ, त्यसरी नै मुलुकको सम्पत्ति बढाउन प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यत्तिकै व्यवस्थापकीय कौशल चाहिन्छ । सीईओले आफ्ना सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिन मानव संसाधन, कच्चा पदार्थ, ऋणी, ग्राहक सबैको व्यवस्थापन गर्छ । सर्वसाधारण पनि मुलुकका सेयरधनी हुन्, जसले करमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि लगानी गरेका हुन्छन् । तिनले पाउने प्रतिफल भनेको राज्यले दिने आधारभूत सेवा र सुरक्षा हो । कार्यकारीले मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके सर्वसाधारणले सेवा र सुविधा पाउन सक्दैनन् ।


कच्चा पदार्थ अर्थात् प्राकृतिक र अन्य स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न नसकिए रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । ग्राहक अर्थात् अन्य मुलुकमा सेवा र वस्तु बेच्न नसकिए मुलुकको आय बढ्दैन । यो सबै पाउन कार्यकारी र उसको टिममा व्यवस्थापकीय कौशल हुनुपर्छ ।


कुनै पनि चीजको सही व्यवस्थापन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो सर्त व्यवस्थापकको नियत साफ हुनुपर्छ । उसका मातहतका व्यक्तिहरूको पनि नियत सफा हुनुपर्छ । लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुन्न, टिमको नियतमा भर पर्छ । अरूको नियत जाँच्न सजिलो हुन्न । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सल्लाहकार र पार्टीकै सांसद मध्येबाट मन्त्री बन्ने हुँदा उनलाई केही हदसम्म व्यक्तिविशेषको नियत थाहा हुनसक्छ । नियत ठीक भएका र काम देखाएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नत्र थालिएका अत्यावश्यक काम बीचमै तुहिन सक्छन् । अर्को कुरा, आज ठीक लागेर छानिएका व्यक्तिको नियत ठाउँमा पुगेपछि बिग्रिन पनि सक्छ । त्यस्तालाई सजाय दिन वा सही बाटोमा हिँडाउन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय बनाइएका हुन् । यी निकायमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याएर आसेपासेलाई जथाभावी गर्न सजिलो बनाइदिएका छन् । त्यही भएर पहिलो कुरा यी निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुपर्छ ।


दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको सहयोगी समूह क्षमतावान् हुनुपर्छ । नियत ठीक भएको, विषयको ज्ञान भएको र क्षमता भएको व्यक्तिले सोही अनुकूल काम पाए सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छ । सही व्यक्तिलाई सही काम लगाउन सक्ने क्षमताचाहिँ हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि उनका मन्त्रीहरूसम्ममा । जस्तो— अर्थशास्त्र नपढेको व्यक्ति पनि सफल अर्थमन्त्री हुनसक्छ, तर उसमा सक्षम टिम छान्ने र तिनलाई काम लगाउने अनि तिनले गरेको काम ठीक छ कि छैन भनी परख गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।


मन्त्री सांसदहरू मध्येबाटै हुने भए पनि उसका सहयोगी कर्मचारी र अन्य विज्ञ छनोट गर्दा पार्टी हेरिएन भने असल नियत भएका सक्षम व्यक्ति सबै क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ । यसो गर्नसके सक्षम व्यक्तिले काम गर्न पार्टी सदस्यता लिएकै हुनेपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ ।


त्यसपछि आफ्नो सुझबुझ, वर्षौंदेखिको अनुभव र टिमको अध्ययन–अनुसन्धानबाट समस्याको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । हालसम्म हामीले कतै समस्या पत्ता लगाउनै सकेका छैनौं भने, कतै अवरोध थाहा भए पनि त्यसको जरो पहिल्याउन सकेका छैनौं । त्यसैले हालसम्म अपनाइएका समाधानका उपाय अधिकांश क्षेत्रमा विफल भएका छन् । अनि परिणाम सही दिन सकिएन र सर्वसाधारणमा निराशा कायमै रह्यो । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सर्वविदितै छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि चर्केको यो समस्याको हल हालसम्म निकाल्न सकिएको छैन । समयमा बजेट नआएर हो कि भनेर संविधानमै आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । साउन १ गते नै अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिन थाल्यो । तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५ प्रतिशत हाराहारी विकासलक्षित पुँजीगत खर्च भएको छ ।


समस्याको जरो कहाँ छ भनी सूक्ष्म अध्ययन गर्नलाई नै योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठान लगायत चाहिने हुन् । त्यहाँका पदाधिकारीले गर्न सक्दैनन् भने विज्ञलाई लिन सकिन्छ । त्यसबाट आएको समाधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने आँट भने प्रधानमन्त्री र सरकारसँंग हुनुपर्छ । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण ठेकेदारको बदमासी हो र तिनले सरकार एवं अन्य दललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । न्यून लागतमा ठेक्का सकार्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले जरो गाडिसकेको छ । यो समस्याको समाधान वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्लान् त ?


यस्तै समस्या कृषिमा छ । दीर्घकालीन कृषिनीति सबैभन्दा असफल नीति बन्यो, अहिलेको नीतिको पनि हाल त्यस्तै छ । मासिक करिब २ अर्बको चामल आयात भइरहेको छ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनमा पनि सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै बेथिति छ । अल्झिएका समस्याको समाधान र नयाँ प्रगतिपथमा अगाडि बढ्नका लागि लाग्ने खर्चको जोहो गर्नु व्यवस्थापनको अर्को चरण हो । यो भनेको न्यून खर्चमा प्रभावकारी समाधान गर्नु हो । जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीलाई हटाउनैपर्छ, किनकि संघीयताले खर्च त्यसै पनि बढाइदिएको छ । अर्कातिर राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्रको उपक्रम घटिरहेको छ ।


कुशल व्यवस्थापनको अर्को र महत्त्वपूर्ण अंग अनुगमन र मूल्यांकन हो । लोकतन्त्रमा संसद र त्यसका समितिहरू, नागरिक समाज र मिडिया अनुगमन र मूल्यांकनका प्रभावकारी माध्यम हुन् । तिनलाई कार्यकारीले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मिडियामा अंकुश लगाउने र संसदलाई नियन्त्रणमा राख्ने परिपाटीले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । धेरै यस्ता कार्यक्रम छन्, जसमा राज्यको ठूलो लगानी त भएको छ, तर परिणाम त्यही अनुरूप आउन सकेको छैन र त्यसको मुख्य कारण हो— अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव । त्यसैले अनुगमन र मूल्यांकन निष्पक्ष र विश्वासिलो बन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न खोजेका हुन् भने व्यवस्थापकीय कौशल बढाउनैपर्छ, प्रवृत्ति फेर्नैपर्छ । हैन भने जति पात्र फेरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउनेछैन ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?