कता चुक्यौं स्वास्थ्यकर्मी ?

डा. अरुणा उप्रेती, डा. ज्योति भट्टराई

स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच हालै ‘पूरक खाना’ लाई लिएर जुवारीजस्तो चल्यो । मन्त्रालयले अबदेखि डाक्टरले पूरक खानालाई औषधिका रूपमा लेख्न नपाउने भन्यो भने, संघले त्यस्तो लेख्न पाउनु डाक्टरको अधिकार भएको दाबी गर्‍यो । यसबारे तर्क–वितर्कलाई एक छिन थाती राखेर पहिले पूरक खानाबारे प्रस्ट होऔं ।


पूरक खाना यस्तो तत्त्व हो, जसले न खानामा पौष्टिक तत्त्व थप्छ, न कुनै रोगको रोकथाम या उपचार गर्न सक्छ । तर यो ‘पौष्टिक हुनुका साथै औषधि जस्तै छ’ भन्दै भ्रमपूर्ण दाबी गरिएको हुन्छ । त्यस्ता दाबी प्रामाणिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको पाइन्न । ती सबैको पुष्टि गर्न यहाँ सम्भव छैन । केही ठूला चिकित्सक र संस्थाका धारणा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकी मधुमेह संघले भनेको छ, ‘अनुसन्धानमूलक अध्ययनले ओमेगा फ्याटी एसिडले मधुमेहमा फाइदा गर्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छैन । त्यसैले यस्ता सप्लिमेन्ट मधुमेह रोगीलाई छुट्टै ट्याबलेटको रूपमा दिनुपर्दैन । अन्य भिटामिनले फाइदा गर्ने प्रमाण पनि छैन । भिटामिन दिँदा यदि बी १२ को मात्रा जाँच्दा कम पाइए उपचार गर्नुपर्छ, तर यसरी ट्याबलेट वा झोल दिएर होइन । एन्टी–अक्सिडेन्ट भनिने भिटामिन ई, सी आदि दिनुको औचित्य छैन । यिनले पनि लाभ गर्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित छैन । बरु सेवन गरिरहे कालान्तरमा हानि हुन सक्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ ।’

चिकित्सा शास्त्रमा पोषण सम्बन्धी छलफल गर्दा वा पढाउँदा बिरामीलाई ‘न्युट्रिसेटिकल’ दिनुपर्छ भनेर पढाइँदैन । हुन त पोषण सम्बन्धी ज्ञान डाक्टर र नर्स पढ्नेहरूलाई धेरै कम दिइन्छ, तर जति दिइन्छ त्यसमा यसरी व्यापारिक तरिकाको भोजन दिनु भनेर कहिल्यै सिकाइँदैन ।

सरकारी अस्पतालमा प्राय: यस्ता ‘भोजन’ औषधिका रूपमा लेखिन्न । तर जब निजी संस्थाबाट यस्ता चीजको सिफारिस हुन्छ, अनि सर्वसाधारण भ्रममा पर्छन् । महँगो तर फाइदा नहुने औषधि लेखिँदा उपभोक्ताले ‘स्वास्थ्य राम्रो पार्न त यस्ता औषधि र चक्की पो खानुपर्छ’ भन्ने गलत कुरा बुझ्छन् । यस्ता औषधि लेख्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि थाहा हुन्छ वास्तवमा यसले फाइदा गर्दैन भनेर । तर कसैको व्यापार बढाउन उनीहरू पनि बिरामीको ढाड सेक्ने औषधि सिफारिस गर्छन् ।

यस्ता औषधिहरू साँच्ची नै महत्त्वपूर्ण हुँदा हुन् त सायद विश्व स्वास्थ्य संगठनको औषधिसूचीमा समाहित हुने थिए । न त यिनको उल्लेख हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने औषधिसूचीमै छ । केही विदेशी निजी औषधि कम्पनीको व्यापार औषधिको नाम गरेर थरीथरीका खाना उत्पादन नगरे चल्दैन । अनि उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि फस्छौँ र एक बट्टाको दुईतीन हजार रुपैयाँ पर्ने ‘औषधि’ लेखिदिन्छौँ । केही फाइदा नभए पनि बिरामीको अर्थ व्यवस्थामा घाटा हुन्छ, त्यो बनाउने कम्पनीचाहिँ नाफामा जान्छ । नेपाल चिकित्सक संघले यस्तो औषधिकै पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नु साह्रै दु:खको कुरा हो । नेपालमा धेरै बालबालिकाको ज्यान लिने गरेको मुटु र बाथरोगको उपचारमा अत्यावश्यक औषधि पेनिसिलिन सबै स्वास्थ्य चौकीमा सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ वा नेपाली महिलालाई जटिल सुत्केरी अवस्थामा चाहिने औषधि र उपकरण सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ संघले कहिल्यै विज्ञप्ति निकाल्ने दु:ख गरेको छैन । संघले नेपालमा विभिन्न विषयमा दक्षतापूर्वक काम गरिरहेका डाक्टरहरूको सल्लाह लिएर नचाहिने ‘न्युट्रिसेटिकल’ को पक्षमा यो विज्ञप्ति निकालेको हो ? अवश्य होइन ।

हाम्रा एक डाक्टर मित्र छन्, जो ३८ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छन् । अहिलेसम्म लगभग १ लाख बिरामीलाई परीक्षण गरेर औषधि दिएका उनले न कहिल्यै ‘न्युट्रिसेटिकल’ जस्ता महँगा औषधि सिफारिस गरेका छन् न त ट्याबलेट भिटामिन नै खान लगाएका छन् । भिटामिन बी १२ को कमी भएका शाकाहारी बिरामीहरूलाई उनले त्यसैको सुई लगाउने सल्लाह त दिन्छन्, तर यस्तो समस्या फेरि नहोओस् भनेर त्यही भिटामिन बढी पाइने खानेकुरा प्रशस्त खान सल्लाह दिन्छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका हामी पनि सदस्य हौँ । २०४६ को आन्दोलनमा संघले लोकतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकाको धेरै प्रशंसा भएको थियो । त्यस्तो इतिहास बोकेको संघले अहिले आएर व्यापारिक वस्तुहरू लेख्न पाउनुपर्ने ‘अधिकार’ का लागि विज्ञप्ति निकाल्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउनु ?

कृषि मन्त्रालयले नेपालभरि पाइने कुनकुन खाद्य पदार्थमा कति–कति भिटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, खनिज तत्त्व पाइन्छ भन्ने अध्ययन गरेर पुस्तिकाहरू निकालेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पाइने दाल, अन्न, तरकारी, धेरै प्रयोग नहुने भ्याकुर, गिट्ठा आदिमा पाइने पौष्टिक तत्त्वबारे स्वास्थ्यकर्मीले ती पुस्तिकाबाट जानकारी लिने र त्यही बमोजिम खान परामर्श दिने हो भने बिरामीहरूलाई सूक्ष्म पोषक तत्त्व पर्याप्त पुग्छ । के बिर्सिनु हुन्न भने, भिटामिन ‘डी’ चाहिने मानिसहरूलाई चक्की मात्र दिएर पुग्दैन, भिटामिन ‘डी’ पाइने भोजन के हुन्, घाममा कति बेर कसरी बस्ने भनेर पनि सिकाउनुपर्छ । अनि हाम्रा भान्सामा उपलब्ध हुने कुनुकुन खाद्य पदार्थमा क्याल्सियम पाइन्छ भनेर सिकाउने काम पनि स्वास्थ्यकर्मीकै हो ।

यस पालिको मदन पुरस्कार वितरण समारोहमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रिता थापाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘स्वास्थ्य बिरामी नहुनु मात्र होइन, बरु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पनि हो ।’ सन् १९६८ ताका झाडापखाला लागेको एक बच्चालाई बचाउन पाँच गिलास पानीमा एक चिम्टी नुन र एक अञ्जुली चिनी हाली सर्बत बनाउन सिकाई खुवाउन लगाएको र बच्चाको ज्यान बचेको सुनाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘राम्रो व्यवहार परिवर्तनलाई पनि अचूक औषधि–उपचार मान्नुपर्छ ।’ के संघले सिफरिस गरेका ‘न्युट्रोसेटिकल’ ले हाम्रा बिरामीलाई तन्दुरुस्त राख्न सक्छन् ?

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नक्सा–युद्ध

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

तत्कालीन जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि भारतले आफ्नो नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो उताको कुरा हो, तर यता नराम्रो पीर पर्‍यो । नक्साको नयाँ संस्करणमा समेत भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सरहदभित्रै राख्यो । यसले नेपाल तरंगित भयो । तरंगित हुनु स्वाभाविक थियो । तथापि सबैलाई ज्ञात छ, उसले नक्सामा राखेको मात्र होइन, कालापानीमा आफ्नो सशस्त्र दस्ता नै राखेको छ । 

७२ वर्षपूर्व, सन् १९४७ (२००४ साल) को वर्षा ऋतुको अन्त्यतिर भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा, त्यसको १ सय ३१ वर्षपूर्व वसन्त ऋतुमा सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालबाट हरण गरिएका महाकाली पश्चिम र मेची पूर्वका समस्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता नगरेर स्वतन्त्र भारतमा समाविष्ट गरिएको थियो, कुनै नयाँ लिखत बेगर नै । लिखत थियो, अंग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धि । यी ७२ वर्षमा १ सय ४४ वर्षा र शरद ऋतु बिते, गर्मी र जाडो कटे । यसबीच दुई देश बीचको सीमा बारम्बार विवादित भइरहेको छ । यसले सम्बन्धको न्यानोलाई बारम्बार चिस्याउने गरेको छ ।

सम्बन्ध जति नै चिसिए पनि तर दुबैतर्फका शासकहरू आफू भने झन् आनन्दले सिरक ओढेर सुतिरहेका छन् । ७ दशक बितिसक्दा पनि काठमाडौं र दिल्ली दुबै ठिकै छ, चलिरहेको छ भन्ने भावमा कान थुनेर सुनेको अभिनय गर्छन् । दुई देशको नातालाई भेटघाट, सभा, सेमिनार र समारोहमा बडो भावुकतापूर्वक अतुल्य, अद्वितीय सम्बन्ध भन्दै बखान गरिन्छ । ‘रोटी बेटी का रिश्ता जो हैं ।’ सांस्कृतिक सम्बन्ध, विश्वनाथ र पशुपतिनाथले जोडेको सम्बन्ध । सीता माता र रामले सिंचेको सम्बन्ध । यस्तै–यस्तै अरू धेरै । भावनात्मक सूची धेरै लामो छ ।

भावना आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई व्यवहारद्वारा परिपुष्ट गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरिएको छैन, गरिँदैन । सिमानाका जनता प्रताडित हुन्छन्, त्यसले शासकलाई छुँदैन । यता सिमाना सम्बन्धमा जनस्तरमा केही कुरा उठ्यो भने उताका पुलिसले नेपालीलाई ‘चाइनिज’ देख्छन् । सम्बन्ध झन् चिसिन्छ । यसरी व्यवहार प्रतिकूल हुँदै गएपछि भावनाले त थेग्दैन । भावनालाई व्यवहारले सम्परिभाषित गर्छ । भावना अझ प्रबल हुँदै जाओस् भन्ने हो भने सम्बन्धलाई सुव्यवहारले सिंचित गर्नुपर्छ । एकअर्काको आदर, सम्मान गर्नुपर्छ । सिमाना निर्धारण गर्नु र आआफू, आफ्नै निर्धारित सीमाभित्र बस्नु, पर्दा आउ–जाउ गर्नुपर्छ ।

पश्चिममा नेपाल कहाँसम्म हो ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म कि (सन् १९५० को सन्धिले पूर्ववर्ती बेलायती सरकारसँग गरिएका सन्धिहरू खारेज गरेको सन्दर्भमा) सतलजसम्म ? पूर्वमा कहाँसम्म, मेची ? तर यो त सुगौली सन्धिको कुरा हो । यो इतिहास हो, भएको कुरा हो, कोही रिसाउला, खुसाउला भनेर डराएर भन्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । यद्यपि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरे बमोजिमै पश्चिममा (महा)काली र पूर्वमा मेची सिमाना कायमै छ भन्ने मान्यता मनमनै राखियो (सीमा स्तम्भका आधारमा) । तर दुई देश बीचको सम्बन्धमा मान्यता मनमनै राखेर हुँदैन । यो त मौखिक भयो, मौखिक समझदारी भनेको भद्र सहमतिजस्तै त हो । (राजनीतिज्ञहरूलाई राम्ररी थाहा छ, भद्र सहमति भनेको के हो) यसर्थ नयाँ सन्धि गरिरहँदा त्यसैद्वारा अथवा परिशिष्टमा सिमानासमेत स्थिर गरिनुपर्छ । स्तम्भ मात्र होइन, लिखत हुनुपर्छ । जस्तो कि सन् १८६० मा अंग्रेजसँग सीमा सन्धि गरेरै आजका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फर्काइएको थियो ।

सीमाविद्हरू समक्ष एउटा प्रश्न गरौं, के भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् नेपाल र भारतबीच यस विषयमा कुनै वैधानिक समझदारी गरेर बुझबुझारथ भएको छ, सीमा सन्धि गरिएको छ ? त्यस्तो बुझबुझारथ प्रकाशित दस्तावेजहरू हेर्दा, खोज्दा कतै भेटिँदैन । तात्पर्य के भने स्वतन्त्र भारतसँग छुट्टै सीमा सम्झौता गरिएन (यता ७२ वर्ष बितिसक्दा पनि गरिएको छैन, किन ?) । सीमा सम्झौता गरेर आआफ्नो भूक्षेत्र सदर गर्नुपर्ने आवश्यकता न भारतले महसुस गर्‍यो, न त नेपालले नै ।

यहाँ ध्यान दिन योग्य के छ भने सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो र त्यो सन्धिको धारा ८ ले भारतका पूर्ववर्ती शासकहरू (ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र बेलायती राजमुकुट अधीनस्थ भारत) सँग नेपालले गरेका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्‍यो (हेर्नुहोस्, सन् १९५० को सन्धि) । नेपाल र बेलायत बीचका सन्धि खारेजै भएपछि सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना स्वत: खारेज भएको मानिन्छ । नमान्ने भन्ने हुँदैन । सन् १९५० को सन्धिले पुराना सन्धिहरू खारेज गरेपछि सिमाना त सन् १८१५ पूर्व गोरखालीहरूले जहाँसम्मको भूभाग आफ्नो अधीनमा लिएका थिए, त्यहींसम्म पुग्ने भयो अर्थात् पश्चिममा सतलज, पूर्वमा टिस्टा । हो ?

सन् १९५० को सन्धि नै नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार हो भन्ने विषयमा नेपालमा मतैक्यता नभए पनि भारत यसैलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको आदर्श मार्गचित्र मान्छ (यसमाथि पुनर्विचार गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्छ) । तर त्यस सन्धिले नै सुगौली लगायतका सबै सन्धिहरू खारेज गरिसकेको हुँदा, यस हिसाबले नेपालको सिमाना, माथि भनिएझैं पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा स्वत: कायम हुन आउँथ्यो । यति गम्भीर विषयतर्फ न भारतका राज्याधिकारीहरू, न त तत्कालीन नेपाल सरकारकै ध्यान गयो । उसबेला त गएन–गएन, अहिलेसम्म होश आएको छैन । बेलायती शासनकालीन सन्धिहरू खोरज गरिए पनि सिमाना सुगौली सन्धिले कायम गरेको मान्ने भन्ने प्रसंग सन् १९५० को सन्धिमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । यसैकारण विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) को मुद्दा अद्यापि जीवितै रहेको हो र रहन्छ । रहन्छ, किनभने स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच सीमालाई स्थायित्व दिने कुनै सन्धि भएकै छैन (देखिएको छैन, लुकाएर राखेको भए अर्कै कुरा) । यस आलोकमा लिम्पियाधुरा होइन कि नेपालले चाहँदा र सक्दा यथार्थमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्मको भूमि समावेश गरेर आफ्नो नक्सा बनाउन सक्छ । बनायो भने के हुन्छ, त्यो भने त्यसपछि आउने कुरा हो ।

निश्चय नै विगत ७२ वर्षमा टिस्टा र सतलजमा धेरै पानी बगिसकेको छ । स्वतन्त्र भारतमा मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभागलाई पश्चिम बंगालमा मिसाइयो (त्यहाँ अहिले पनि बंगालबाट छुट्टिएर पृथक गोरखा राज्य बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ) र पश्चिममा सतलजसम्मको भूभागमा हिमाचल र उत्तराखण्ड राज्य नै बनाइसकिएको छ । यहाँ मेरो तात्पर्य भारतसित निहुँ खोजौं भन्ने किमार्थ होइन । साथै यत्तिकैमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता होला भन्ने पनि होइन । मात्र यति हो कि भारतसित सीमालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने कार्यमा यो विचारविन्दु (पइन्ट अफ भ्यु) टेबुलमा राख्दा नेपालको पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने हो । यसबाट भारतसितको नेपाली सीमालाई स्थायित्व दिनेगरी नयाँ सन्धि गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ । साथसाथै भारतीय नक्सा महाकाली वारि आउने बाटो हमेसाका लागि बन्द हुन्छ ।

आजको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै बेला नेपालको सरहद पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको थियो भन्ने थाहा नहुन सक्छ । याद दिलाउनुपर्छ र याद दिलाउने भनेको नेपाल सरकारले हो । सौभाग्यवश आज हामीसित राष्ट्रवादी नारामा चुनाव जितेका केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार छ । २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यस्तै दुई तिहाइको सरकार हुँदा चीनसँगको सीमा समस्या सल्टाएर सगरमाथामाथि नेपालको अधिकार स्थापित गरेका थिए । आज त झन् सीमा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षको समेत साथ र सहयोग छ । यसबारे साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सहमति नै छ । अन्यथा नलिनु होला, मात्र समस्या के छ भने नेपालको हालको राजनीतिक पंक्ति र वृत्तमा भारतको वर्तमान नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर विषयको गाम्भीर्य बुझाउन सक्ने सामर्थ्य, ‘कम्युनिकेटिभ’ सीप र विशिष्ट शैली भएको पात्र छैन ।

सन् १९५० को जस्तो कुनै पनि दूरगामी महत्त्वको सन्धि गर्दा दुई देश बीचको साँध–सिमाना खुलाएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतकै नयाँ नक्सा बन्यो । त्यो नक्सा, भारतीयले होइन, अंग्रेजले नै बनाएर दिएका हुन् । त्यस अन्तर्गत तत्कालीन भारत तीन भागमा बाँडियो, भारत, पश्चिम पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) । त्यसपछि उसको समस्त ऊर्जा पाकिस्तान प्रबन्धनमै खर्च भइरहेको र उसमा अरू छरछिमेकलाई पनि पाकिस्तानलाई हेर्ने आँखाले नै हेर्ने मनोवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । यसर्थ अरू छरछिमेकहरूसँग के कस्तो साँध–सिमाना छ, कतै विवाद छ कि ती विवादलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा खासै होश पुर्‍याएको पाइँदैन ।

अर्थात् अंग्रेजले छाडेर जाँदा भारतलाई जुन नक्सा दिएर गए, त्यही नक्सा खेलाउँदै उसका ७ दशक व्यतीत भएको प्रतीत हुन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने सन् १९५० मा नेपालसित नयाँ सन्धि गरिरहँदा दुई देशको सिमानालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १८६० को सीमा सन्धि नै समेत खारेज गर्नेगरी १९५० को सन्धिको धारा ८ को मजबुन पक्कै लेखिने थिएन ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×