नक्सा–युद्ध

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

तत्कालीन जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि भारतले आफ्नो नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो उताको कुरा हो, तर यता नराम्रो पीर पर्‍यो । नक्साको नयाँ संस्करणमा समेत भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सरहदभित्रै राख्यो । यसले नेपाल तरंगित भयो । तरंगित हुनु स्वाभाविक थियो । तथापि सबैलाई ज्ञात छ, उसले नक्सामा राखेको मात्र होइन, कालापानीमा आफ्नो सशस्त्र दस्ता नै राखेको छ । 

७२ वर्षपूर्व, सन् १९४७ (२००४ साल) को वर्षा ऋतुको अन्त्यतिर भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा, त्यसको १ सय ३१ वर्षपूर्व वसन्त ऋतुमा सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालबाट हरण गरिएका महाकाली पश्चिम र मेची पूर्वका समस्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता नगरेर स्वतन्त्र भारतमा समाविष्ट गरिएको थियो, कुनै नयाँ लिखत बेगर नै । लिखत थियो, अंग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धि । यी ७२ वर्षमा १ सय ४४ वर्षा र शरद ऋतु बिते, गर्मी र जाडो कटे । यसबीच दुई देश बीचको सीमा बारम्बार विवादित भइरहेको छ । यसले सम्बन्धको न्यानोलाई बारम्बार चिस्याउने गरेको छ ।

सम्बन्ध जति नै चिसिए पनि तर दुबैतर्फका शासकहरू आफू भने झन् आनन्दले सिरक ओढेर सुतिरहेका छन् । ७ दशक बितिसक्दा पनि काठमाडौं र दिल्ली दुबै ठिकै छ, चलिरहेको छ भन्ने भावमा कान थुनेर सुनेको अभिनय गर्छन् । दुई देशको नातालाई भेटघाट, सभा, सेमिनार र समारोहमा बडो भावुकतापूर्वक अतुल्य, अद्वितीय सम्बन्ध भन्दै बखान गरिन्छ । ‘रोटी बेटी का रिश्ता जो हैं ।’ सांस्कृतिक सम्बन्ध, विश्वनाथ र पशुपतिनाथले जोडेको सम्बन्ध । सीता माता र रामले सिंचेको सम्बन्ध । यस्तै–यस्तै अरू धेरै । भावनात्मक सूची धेरै लामो छ ।

भावना आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई व्यवहारद्वारा परिपुष्ट गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरिएको छैन, गरिँदैन । सिमानाका जनता प्रताडित हुन्छन्, त्यसले शासकलाई छुँदैन । यता सिमाना सम्बन्धमा जनस्तरमा केही कुरा उठ्यो भने उताका पुलिसले नेपालीलाई ‘चाइनिज’ देख्छन् । सम्बन्ध झन् चिसिन्छ । यसरी व्यवहार प्रतिकूल हुँदै गएपछि भावनाले त थेग्दैन । भावनालाई व्यवहारले सम्परिभाषित गर्छ । भावना अझ प्रबल हुँदै जाओस् भन्ने हो भने सम्बन्धलाई सुव्यवहारले सिंचित गर्नुपर्छ । एकअर्काको आदर, सम्मान गर्नुपर्छ । सिमाना निर्धारण गर्नु र आआफू, आफ्नै निर्धारित सीमाभित्र बस्नु, पर्दा आउ–जाउ गर्नुपर्छ ।

पश्चिममा नेपाल कहाँसम्म हो ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म कि (सन् १९५० को सन्धिले पूर्ववर्ती बेलायती सरकारसँग गरिएका सन्धिहरू खारेज गरेको सन्दर्भमा) सतलजसम्म ? पूर्वमा कहाँसम्म, मेची ? तर यो त सुगौली सन्धिको कुरा हो । यो इतिहास हो, भएको कुरा हो, कोही रिसाउला, खुसाउला भनेर डराएर भन्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । यद्यपि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरे बमोजिमै पश्चिममा (महा)काली र पूर्वमा मेची सिमाना कायमै छ भन्ने मान्यता मनमनै राखियो (सीमा स्तम्भका आधारमा) । तर दुई देश बीचको सम्बन्धमा मान्यता मनमनै राखेर हुँदैन । यो त मौखिक भयो, मौखिक समझदारी भनेको भद्र सहमतिजस्तै त हो । (राजनीतिज्ञहरूलाई राम्ररी थाहा छ, भद्र सहमति भनेको के हो) यसर्थ नयाँ सन्धि गरिरहँदा त्यसैद्वारा अथवा परिशिष्टमा सिमानासमेत स्थिर गरिनुपर्छ । स्तम्भ मात्र होइन, लिखत हुनुपर्छ । जस्तो कि सन् १८६० मा अंग्रेजसँग सीमा सन्धि गरेरै आजका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फर्काइएको थियो ।

सीमाविद्हरू समक्ष एउटा प्रश्न गरौं, के भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् नेपाल र भारतबीच यस विषयमा कुनै वैधानिक समझदारी गरेर बुझबुझारथ भएको छ, सीमा सन्धि गरिएको छ ? त्यस्तो बुझबुझारथ प्रकाशित दस्तावेजहरू हेर्दा, खोज्दा कतै भेटिँदैन । तात्पर्य के भने स्वतन्त्र भारतसँग छुट्टै सीमा सम्झौता गरिएन (यता ७२ वर्ष बितिसक्दा पनि गरिएको छैन, किन ?) । सीमा सम्झौता गरेर आआफ्नो भूक्षेत्र सदर गर्नुपर्ने आवश्यकता न भारतले महसुस गर्‍यो, न त नेपालले नै ।

यहाँ ध्यान दिन योग्य के छ भने सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो र त्यो सन्धिको धारा ८ ले भारतका पूर्ववर्ती शासकहरू (ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र बेलायती राजमुकुट अधीनस्थ भारत) सँग नेपालले गरेका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्‍यो (हेर्नुहोस्, सन् १९५० को सन्धि) । नेपाल र बेलायत बीचका सन्धि खारेजै भएपछि सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना स्वत: खारेज भएको मानिन्छ । नमान्ने भन्ने हुँदैन । सन् १९५० को सन्धिले पुराना सन्धिहरू खारेज गरेपछि सिमाना त सन् १८१५ पूर्व गोरखालीहरूले जहाँसम्मको भूभाग आफ्नो अधीनमा लिएका थिए, त्यहींसम्म पुग्ने भयो अर्थात् पश्चिममा सतलज, पूर्वमा टिस्टा । हो ?

सन् १९५० को सन्धि नै नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार हो भन्ने विषयमा नेपालमा मतैक्यता नभए पनि भारत यसैलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको आदर्श मार्गचित्र मान्छ (यसमाथि पुनर्विचार गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्छ) । तर त्यस सन्धिले नै सुगौली लगायतका सबै सन्धिहरू खारेज गरिसकेको हुँदा, यस हिसाबले नेपालको सिमाना, माथि भनिएझैं पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा स्वत: कायम हुन आउँथ्यो । यति गम्भीर विषयतर्फ न भारतका राज्याधिकारीहरू, न त तत्कालीन नेपाल सरकारकै ध्यान गयो । उसबेला त गएन–गएन, अहिलेसम्म होश आएको छैन । बेलायती शासनकालीन सन्धिहरू खोरज गरिए पनि सिमाना सुगौली सन्धिले कायम गरेको मान्ने भन्ने प्रसंग सन् १९५० को सन्धिमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । यसैकारण विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) को मुद्दा अद्यापि जीवितै रहेको हो र रहन्छ । रहन्छ, किनभने स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच सीमालाई स्थायित्व दिने कुनै सन्धि भएकै छैन (देखिएको छैन, लुकाएर राखेको भए अर्कै कुरा) । यस आलोकमा लिम्पियाधुरा होइन कि नेपालले चाहँदा र सक्दा यथार्थमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्मको भूमि समावेश गरेर आफ्नो नक्सा बनाउन सक्छ । बनायो भने के हुन्छ, त्यो भने त्यसपछि आउने कुरा हो ।

निश्चय नै विगत ७२ वर्षमा टिस्टा र सतलजमा धेरै पानी बगिसकेको छ । स्वतन्त्र भारतमा मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभागलाई पश्चिम बंगालमा मिसाइयो (त्यहाँ अहिले पनि बंगालबाट छुट्टिएर पृथक गोरखा राज्य बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ) र पश्चिममा सतलजसम्मको भूभागमा हिमाचल र उत्तराखण्ड राज्य नै बनाइसकिएको छ । यहाँ मेरो तात्पर्य भारतसित निहुँ खोजौं भन्ने किमार्थ होइन । साथै यत्तिकैमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता होला भन्ने पनि होइन । मात्र यति हो कि भारतसित सीमालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने कार्यमा यो विचारविन्दु (पइन्ट अफ भ्यु) टेबुलमा राख्दा नेपालको पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने हो । यसबाट भारतसितको नेपाली सीमालाई स्थायित्व दिनेगरी नयाँ सन्धि गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ । साथसाथै भारतीय नक्सा महाकाली वारि आउने बाटो हमेसाका लागि बन्द हुन्छ ।

आजको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै बेला नेपालको सरहद पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको थियो भन्ने थाहा नहुन सक्छ । याद दिलाउनुपर्छ र याद दिलाउने भनेको नेपाल सरकारले हो । सौभाग्यवश आज हामीसित राष्ट्रवादी नारामा चुनाव जितेका केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार छ । २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यस्तै दुई तिहाइको सरकार हुँदा चीनसँगको सीमा समस्या सल्टाएर सगरमाथामाथि नेपालको अधिकार स्थापित गरेका थिए । आज त झन् सीमा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षको समेत साथ र सहयोग छ । यसबारे साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सहमति नै छ । अन्यथा नलिनु होला, मात्र समस्या के छ भने नेपालको हालको राजनीतिक पंक्ति र वृत्तमा भारतको वर्तमान नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर विषयको गाम्भीर्य बुझाउन सक्ने सामर्थ्य, ‘कम्युनिकेटिभ’ सीप र विशिष्ट शैली भएको पात्र छैन ।

सन् १९५० को जस्तो कुनै पनि दूरगामी महत्त्वको सन्धि गर्दा दुई देश बीचको साँध–सिमाना खुलाएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतकै नयाँ नक्सा बन्यो । त्यो नक्सा, भारतीयले होइन, अंग्रेजले नै बनाएर दिएका हुन् । त्यस अन्तर्गत तत्कालीन भारत तीन भागमा बाँडियो, भारत, पश्चिम पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) । त्यसपछि उसको समस्त ऊर्जा पाकिस्तान प्रबन्धनमै खर्च भइरहेको र उसमा अरू छरछिमेकलाई पनि पाकिस्तानलाई हेर्ने आँखाले नै हेर्ने मनोवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । यसर्थ अरू छरछिमेकहरूसँग के कस्तो साँध–सिमाना छ, कतै विवाद छ कि ती विवादलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा खासै होश पुर्‍याएको पाइँदैन ।

अर्थात् अंग्रेजले छाडेर जाँदा भारतलाई जुन नक्सा दिएर गए, त्यही नक्सा खेलाउँदै उसका ७ दशक व्यतीत भएको प्रतीत हुन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने सन् १९५० मा नेपालसित नयाँ सन्धि गरिरहँदा दुई देशको सिमानालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १८६० को सीमा सन्धि नै समेत खारेज गर्नेगरी १९५० को सन्धिको धारा ८ को मजबुन पक्कै लेखिने थिएन ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेकेदारको शासन !

सम्पादकीय

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा चलिरहेको ‘ठेकेदार–राज’ बाट जनता कति आजित छन् भन्ने प्रमाण हो— सवारी साधन र बिजुलीका पोल–पोलमा टाँगिएका निर्माण व्यवसायी शारदा अधिकारीका तस्बिरहरू । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीले पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट आउजाउ गर्ने मुख्य सडक विस्तारको ठेक्का लिएर समयमै काम पूरा नगरेपछि स्थानीयवासीले विरोधको यो शैली अपनाएका हुन् ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम नसकेपछि पीडितहरू २ सय ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित छन् । यस आन्दोलनले विकास निर्माणका काममा भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको मनपरीलाई एकपटक फेरि उदांगो बनाएको छ । साथै, कुनै ठेकेदारले राज्यसँगको सर्त सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने दुस्साहसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

त्यहाँको १६ किलोमिटर लामो सडक विस्तार अलपत्र हुँदा कालोपत्र उप्किएर ठाउँ–ठाउँमा खाडल परेको छ । अधिकांश स्थानमा नाली भत्किएको छ । घाम लाग्दा बाटो धुलाम्य हुन्छ, पानी पर्दा हिलाम्य । यसको असर स्थानीयवासीको आवतजावतमा मात्र परेको छैन, त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय नै गम्भीर संकटमा परेको छ । आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सडक विस्तारको काम दुई वर्षभित्रमा सक्ने गरी २०१४ जुन ५ मा सम्झौता गरेका थिए । तर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउनमा अनुगमनसमेत गरी तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार पक्षले संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरिबस्ने जब्बरपन देखाएको छ तापनि उसमाथि कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

शैलुङले ठेक्का लिएको अन्यत्रका सडकको हालत पनि उस्तै छ । चाहे बूढानीलकण्ठका तीन सडक हुन् या त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगाका तीन खण्ड या चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक । सबैतिर ठेक्का अवधि सकिँदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका सडक विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर सांसद गगन थापासहितको टोलीले सडक विभागमा धर्ना दिँदासमेत शैलुङ कन्स्ट्रक्सन हलचल भएन । जबकि, ठेकेदारले चाहेमा ती सडकको काम केही सातामै सकिन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम गर्नु ठेकेदारको दायित्व हो । कति समयमा, कति प्रगति गरेर कहिलेसम्म काम सक्ने भन्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तमै उल्लेख हुन्छ । सर्त पालना नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने निकायले चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने, भुक्तानी रोक्ने र निश्चित अवधि कटेपछि ठेक्का नै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रक्रियाअनुसार मुलुकका कैयौं ठेकेदार कारबाहीमा पनि परेका छन् । तर अधिकारीले भने सबैतिर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । बुझ्न गाह्रो छैन, अधिकारी सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भएकै कारण उनको ठेक्का अवधि तारन्तार लम्बिरहन सकेको हो । यसमा दाहालको प्रत्यक्ष भूमिका होला–नहोला तर उनको नाम भजाइएको प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता व्यक्तिका घरमा बस्ने/नबस्ने नैतिक प्रश्न दाहालमाथि पनि उठ्छ ।

शक्तिको पहुँचमा भएकालाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न आलटाल गर्दा यस्तो बेथिति निम्तिनु अनौठो होइन । सर्तबमोजिम समयमै कारबाही हुने हो भने जुनसुकै ठेकेदार समयमा गुणस्तरीय काम गर्न बाध्य बन्छन् । यसरी पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहँदा भने, एकातिर कानुनी शासनको खिल्ली उडेको छ, अर्कोतिर विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् र त्यसबाट जनता प्रताडित बनेका छन् । बुझ्नुपर्ने के भने, कुनै पनि ठेकेदारले प्रयोग गर्ने पहुँचलाई कानुन र प्रक्रियाले चिन्दैन । कानुनले चिन्ने भनेको ठेकेदार र ठेक्का दिने निकायलाई मात्रै हो । तसर्थ, समयमा काम नगर्नुमा निर्माण व्यवसायीको जति गल्ती छ, त्यत्तिकै दोष छ, ठेक्का लगाउने निकाय र सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयको पनि । सर्तबमोजिम समयमै काम सम्पन्न गराउनु उनीहरूको पनि दायित्व हो । अन्यथा कारबाहीको भागीदार उनीहरू पनि हुनुपर्छ । नत्र समयमै काम नसकिने विकृति रोकिने होइन, अझ मौलाइरहन्छ । साथै, यसरी कानुनको उपहास भइरहँदा संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको पनि उचित ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ठेक्का लम्बिँदा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोगमा चासो देखाउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि कर्तव्य हो ।

अधिकारी त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, राज्यसित सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या मुलुकमा ठूलै छ । उनीहरूको आलटालकै कारण तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन् । कतिपयले कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेका छन् । ठेकेदारहरूको हेलचेक्र्याइँ र सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्‌यताले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ, सर्वसाधारणहरू उत्पीडित छन् । एउटै कम्पनीले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने, उपकरण र जनशक्ति/कामदारको गच्छेभन्दा धेरै काम ओगट्ने, सुरुमा काम नगर्ने, पछि कमसल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै भएको छ । ठेक्का लगाउने निकायका प्रमुखहरूको तारन्तार सरुवाले पनि उस्तै समस्या पारेको छ । यी सबै विकृति हल गर्न तथा विकासका काम समयमै सक्न ठेकेदार र राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×