मधेसको हिमाल

चन्द्रकिशोर

आकारमा सानो भए पनि नेपाल निकै विविधतापूर्ण छ । हावापानीमा पृथक्ता, वनस्पति र जीवजन्तुमा अनेकता पाइन्छ । सांस्कृतिक विविधता, रैथाने अन्नका अनेकौं प्रकार, परिधानमा बहुआयामिकता हाम्रा विशेषता हुन् । भौगोलिक वास्तविकता नेपाली विविधताको आधार हो र यही नै हाम्रो सामर्थ्य पनि ।

भर्खरै सम्पन्न छठमा तराईमा सूर्य त देखिए, तर त्यति तेजिलो होइन । हाम्रै कारणले आकाश सफा थिएन । तेजश्वी सूर्य अभिनन्दनको अवसर हो– छठपूजा । प्रकृतिप्रतिको यो अनुष्ठानभित्र सफा आकाश र तेजिलो सूर्यको कामना गर्दा त्यसप्रतिको कर्तव्यचेत पनि लुकेको छ । अचेल आकाश पहिलाजस्तो सफा देखिंँदैन । तराईका लोककथामा बाँच्दै आएको हिमाल अचेल तराईबाटै देख्न सकिन्न, तुवाँलोका कारण । 

हिमालसँग मात्र होइन, नदीहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ, तिनमै आश्रित जीवन र जीविकाले गर्दा । भौगोलिक फरकपन हाम्रा लागि विभाजक रेखा होइन, पारस्परिकताको सेतु हो । त्यसैले राज्यले प्रयत्न नगर्दा पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संवादका मौलिक परम्परा बाँचिरहेकै छन्, तर जेनतेन । तिनको खोजीनितीमा न त शासकमा कुनै रुचि छ न अध्येताहरूमै । सङ्घीय नेपालको राजनीतिक विभाजन अर्थात् प्रदेश रचना जेजसरी गरिए पनि हिमाल, पहाड र तराई बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई ओझेलमा पार्न सकिँंदैन । तैपनि मधेसमा हिमालप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धको परम्परा अहिले टुट्दै गएको छ । परिवर्तन, पर्यावरण र प्रगतिनिम्ति मधेसले हिमाललाई चिन्न र त्यस क्षेत्रको सरोकारप्रति चिन्ता र चासो राख्नसके मात्र हाम्रो आन्तरिक सामर्थ्य बढ्छ ।

मधेसमा पहिचानको राजनीतिको सरगर्मी बढ्दा मधेसी र पहाडी दुई सांस्कृतिक समूहको बढी चर्चा गरियोÙ हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई भुलियो । यसले गर्दा समथरको विमर्शमा हिमाली पहिचान लुप्त भयो । हिमाली क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ— नेपाललाई पहाड र मधेसको मात्र भनेर चिनाउँदा यी दुवै भूगोलबाट पृथक् हिमालय क्षेत्रको भौगोलिक अस्तित्व र तिनको गौरवशाली सांस्कृतिक परम्पराहरू छोपिएका छन् ।

नेपालको मूल प्रवाहीकरणमा हिमाली क्षेत्र पनि वञ्चितीमा छ भन्ने बहस उठ्दै छ । अल्पसङ्ख्याका कारण तिनका सरोकार मुखरित हुन पाएका छैनन् । लोकतन्त्रले लोकको कुरा त गर्‍यो, तर भूगोललाई भुल्यो । आजको लोकतन्त्रले मान्छेको मात्र गन्ती गरेर त्यसैका आधारमा नीति बनाउँदो रहेछ । यसो गर्दा न त द्वन्द्वको व्यवस्थापन भएको छ न लोकतन्त्रको दिगोपनमा ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले समावेशी र समानताको खोजी गर्ने मधेसले हिमालप्रति चाख राख्नुपर्छ । उनीहरूका सरोकारमा साथ दिनुपर्छ । भूस्वरूप र तिनले सिर्जेका विविधतालाई सम्मान गर्ने काम अझै बाँकी छ । दक्षिणी सीमामा कतै साँधमा तलमाथि पर्दा जुन जुरमुराहट पाइन्छ, त्यसै गरी पहाडी वा हिमाली क्षेत्रका सीमा कुल्चिँदा पनि मधेसलाई दुख्नुपर्छ ।

गत भदौ २७ मा प्रदेश २, जनकपुरका रञ्जित साह साइकलमा १८ दिनमा सरगरमाथा आधार शिविर पुगे । लगत्तै कठिन मानिने चुचुरो आमा दब्लमको सफल आरोहण गरे । यसले मधेस र हिमाली भेगका बासिन्दाबीच भावनात्मकताको विकास गरेको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छÙ भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक पुलहरू बनाउन प्रेरित गर्छ । ब्रिटिस इन्डियाको बखत पूर्णिया वा गोरखपुरबाट सगरमाथा लगायत हिमशृंखलाहरूसँग जोडिएर इतिहास निर्माण भएको हो । यसमा पारिको सीमाञ्चलको योगदान रह्यो । तर पनि पारि जोगबनी, जयनगर वा रक्सौलका बासिन्दाले सगरमाथा हाम्रो हो भनी दाबी गर्न सक्दैनन् । तर मधेसी रञ्जितले आरोहण गरेर मधेसलाई हिमालसँग जोडेका छन् । हिमाल र तराई भूगोल हो भने हिमाली र मधेसी सांस्कृतिक पहिचान । रञ्जितले आम मधेसीको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । काठमाडौं सत्तासँगको संघर्ष वा दूरीका कारण मधेसलाई हिमालसँग पनि भावनात्मक रूपमा ‘पर’ राखिएको थियो, तर रञ्जितले त्यो पर्खाल भत्काइदिए ।

आफ्नै लागि पनि मधेसले हिमाल चिन्न, बुझ्न र माया गर्न जरुरी छ । हाम्रो भौगोलिक विविधता सांस्कृतिक संयोजनको मूल कडी त हुँदै हो, रैथाने ज्ञानको विश्वविद्यालय पनि हो । हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीको अनुपम विविधताबारे आधारभूत ज्ञानको सामाजिकीकरण सबै क्षेत्रमा हुनु जरुरी छ । हिमाली बासिन्दाका लागि मधेसको आकर्षण अनेक अनुमान वा अवसरको खजाना पनि हो । तलका बासिन्दाका लागि हिमाली क्षेत्र अझै रहस्य नै छ । हिमाल र मधेस कति नजिक छन् भन्ने पनि उजागर हुन जरुरी छ ।

मधेसका बासिन्दाले सम्झिनुपर्ने के हो भने, नेपालको अस्तित्व यसको भौगोलिक अखण्डतामा निहित छ । बढ्दा तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिँदै गइरहे यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर समथरमा देखिनेछ, जसले यहाँको जीवन र जीविका दुइटैमा चोट पुर्‍याउनेछ । समथरको तिर्खा मेट्ने र जीविकालाई सिञ्चित गर्ने अविरल जलभण्डार हाम्रो हिमाली भेगमा छ । हिमालयको उत्पत्तिसँगै तराईले अस्तित्व प्राप्त गरेको हो । समथर तराई पनि त्यही विराट् हिमालय निर्माणसँगै जोडिएको छ । त्यसैले कतिपयले भन्छन्– तराईको उदार छातीमा हिमाल ठडिएको छ । यसर्थ हिमाली क्षेत्रमा के हुँदै छ भन्ने जान्न जरुरी छ । थोरै जनसङ््ख्याका कारण हिमालय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम भएकाले मधेसको झैं हिमाली क्षेत्रको सरोकार मुखरित हुन सकेको छैन । जनभारले उत्पन्न विषमतालाई लोकतन्त्रमा हरण गरिनुपर्छ । कतिपयले हिमाली क्षेत्रलाई फगत निर्जन भूमिको रूपमा हेर्छन्, जबकि यो हाम्रो जीवित सम्पदा हो ।

मधेसी लोकसाहित्यमा अझै ‘हिमाल’ बाँचेको छ । सीमाञ्चलका गाउँमा बेलाबखत गुन्जिन्छ, ‘बरफानी माथा से/ढल्केला पनिया त/बन जाला नदिया के धार/जहँवा बा घरवा हमार ।’ यो लोकसाहित्यले पनि मधेस र हिमाली क्षेत्रको सम्बन्ध पहिल्याउन मद्दत गर्छ ।

नेपालको भावनात्मक एकीकरणका लागि ‘हिमालय दिवस’ मनाउनु उचित हुन्छ । हिमालय दिवसले हाम्रो भूगोल र भूपरिवेशको सामर्थ्य, सम्भावना र सीमासँग परिचय गराउँछ । यो कहिले र कसरी मनाउने भन्नेबारे विमर्श आवश्यक छ । किनभने हिमालय र तराईको भविष्य साझा हुन् । यो दिवसको आयोजनले सबैमा हिमचुलीप्रतिको आत्मगौरव र आत्मीयता वृद्धि गर्छ । यसो भन्दा पहाडी क्षेत्रको महत्त्व कम हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो वरिपरिको पारिस्थितिक प्रणालीमा ल्याएको फेरबदलबारे बुझ्न सकिन्छ । त्योसँगै समथरको सम्भावनालाई पनि हेर्न सक्छौं । हिमालय अब तलका लागि प्राकृतिक पर्खाल मात्र रहेन । ती विभाजक इकाइ पनि रहेनन् । यो क्षेत्र भूसेतु बन्दै छ । यसले भूराजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई समथरले मूकसाक्षी भएर हेरिरहन सक्दैन ।

हिमालसँग मधेसको दूरी बढाउनमा सरकारी रवैया जिम्मेवार छ । अहिले पनि हिमाली चुचुराहरूलाई एउटा खास वृत्तको आयआर्जनसँग मात्र जोडिएको छ । हिमचुचुराहरू आयआर्जन वा अस्मिताका प्रतीक मात्र होइनन्, पहाड–मधेस जोड्ने आत्मगौरवका गणतान्त्रिक चुचुरा पनि हुन् ।
datelinetemrai@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तो असंलग्नता ?

सुजित मैनाली

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीच ‘चिरस्थायी मित्रतामा आधारित बृहत् साझेदारी’ लाई ‘चिरस्थायी मित्रता, विकास र समृद्धि लक्षित रणनीतिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गर्ने विषय समेटिएको थियो । कतिपयले यसलाई नेपालले असंलग्न नीति त्यागेको रूपमा अर्थ्याएका छन् । सरकारले चाहिँ यस्तो साझेदारी विकास र समृद्धिसम्बन्धी विषयमा मात्रै सीमित हुने बताएर राजनीतिक अथवा फौजी मामिलामा साझेदारी गर्ने विषयलाई यसले नसमेट्ने स्पष्ट पारेको छ । 

नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीको यस्तो व्याख्याप्रति अन्य मित्रराष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउन नेपालले अजरबैजानको बाकुमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तहमै सहभागिता जनाइसकेको छ । त्यसयता पनि नेपालको असंलग्नतालाई लिएर देशभित्र/बाहिर अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी हुने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली परिवेशमा असंलग्न नीतिको सान्दर्भिकता छ/छैन, छ भने यसलाई अझ सामयिक बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेबारे सघन विमर्श हुन आवश्यक छ ।

नेपाली संलग्नता
सन् १९५५ मा एसिया र अफ्रिकाका केही नेताले इन्डोनेसियाको बान्डुङ सहरमा भेला भई तत्कालीन शीतयुद्धका दुई मुख्य खेलाडी संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीचको सैन्य होडबाजीबाट अलग रहन मन्जुर गरेका थिए । त्यही सहमति असंलग्न आन्दोलनका रूपमा विकसित भएर प्रकारान्तरमा विश्वव्यापी बन्न पुग्यो ।

दुई पक्षबीचको होडबाजीमा त्यसप्रति सरोकार नराख्ने पक्ष मौन रहनुपर्छ भन्ने असंलग्नताको मूल मर्म नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नौलो भने थिएन । असंलग्न आन्दोलनअघि त्यस्तो मौनतालाई तटस्थता भनिन्थ्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका साना मुलुकले तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्ने र बलिया मुलुकले त्यस्तो तटस्थता भंग गर्ने शृङ्खला चलेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका नर्वेको तटस्थतालाई बेलायतबाट जोगाउने बहानामा नाजी जर्मनीले नर्वेमाथि कब्जा जमाएको प्रसंगलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

शीतयुद्धअघिको तटस्थतासम्बन्धी नीतिले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै असंलग्नताका रूपमा आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । तटस्थता र असंलग्नता दुवैको मर्म शक्तिराष्ट्रहरूबीचको होडबाजीबाट अलग रहने भन्ने हो । परन्तु तटस्थताले विचारहीन निष्क्रियतालाई जनाउँथ्यो भने, असंलग्नताले विचारसहितको तटस्थताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो ।

नेपाली अध्येता एलएस बरालले बान्डुङ सम्मेलनअगावै नेपालले असंलग्नता प्रतीत हुने अवधारणाप्रति आफ्नो रुझान दर्साइसकेको थियो भनी केही उदाहरण दिएका छन् । बान्डुङ सम्मेलनको करिब एक वर्षअघि राजा त्रिभुवनले एउटा भाषणमा ‘कुनै शक्तिसमूहमा आबद्ध नभएर हामीले संसारभरिका मुलुकहरूसँग राम्रो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । त्यस्तै, असंलग्न आन्दोलनले औपचारिकता पाउनुभन्दा एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राष्ट्रसंघ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै असंलग्नताको सिद्धान्तप्रति रुझान सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालले असंलग्नताप्रति शीतयुद्धताका जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई शीतयुद्ध समाप्त भइसकेको वर्षौं बितिसक्दा पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । विश्व र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको समीकरण बदलिँदै गएको अहिलेको परिवेशमा असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्छ/गर्दैन, असंलग्नताको मान्यतालाई हामीले हुबहु अनुसरण गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल अझ स्पष्ट हुने बेला आइसकेको छ ।

विगतदेखिको अनुभव
इतिहासमा नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसँग सैन्य मोर्चामा आबद्ध हुनेदेखि असंलग्न रहनेसम्मको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको विदेशनीतिको उतारचढाव खोतल्न पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखिका घटनाक्रम नियाल्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । पृथ्वीनारायणका पालामा नेपाल राज्यको सीमा विस्तार अभियान आरम्भ भयो । राज्य विस्तार अभियानलाई टेवा पुर्‍याउन र विस्तारित भूभागलाई टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने गरी पृथ्वीनारायणले विदेशनीति तय गरे । यसो गर्दैगर्दा उनले खास गरी उत्तर र दक्षिणका दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र ब्रिटिस इन्डियासँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएका थिए । यी दुई मुलुकसँग सैन्य मोर्चामा सहकार्य अथवा मुकाबिला गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने भाव उनको विदेशनीतिमा सन्निहित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि सैन्य मुठभेडमा जाने अथवा कुनै एक छिमेकीसँग सैन्य मोर्चाबन्दी गरेर अर्कोमाथि धावा बोल्ने विकल्पलाई प्रभावी हुन नदिने गरी पृथ्वीनारायणले विदेशनीति तय गरेका थिए । उनको यस्तो नीतिलाई नेपाली सन्दर्भमा असंलग्नताको भ्रूणका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।

सैन्य आकांक्षा राख्दै गर्दा पनि असंलग्नता प्रतीत हुने नीति तर्जुमा गर्नु पृथ्वीनारायणको वैशिष्ट्य थियो । असंलग्नताको अर्थ निरपेक्ष तटस्थता होइन । असंलग्न मुलुकले सार्वजनिक रूपमा असंलग्नता अथवा तटस्थताको नारा दोहोर्‍याए पनि भित्रभित्रै उसले भविष्यमा आफ्नो अहित गर्न कुन मुलुक अग्रसर हुन सक्छ भन्ने आकलन गरी त्यस्तो अवस्थामा कुन मुलुकसँग मोर्चाबन्दी कस्ने भन्ने तयारी गरिरहेको हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा असंलग्न आन्दोलनका सूत्रधारमध्येका एक भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा असंलग्नताप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उनले आवश्यक परेका खण्डमा सोभियत संघसँग सहकार्य गर्ने खाका भित्रभित्रै कोरेका थिए । सन् १९७१ मा उनकी छोरी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत संघसँग आपसी मित्रता तथा सहकार्य सम्बन्धी सन्धि गरेर भारतलाई सोभियत संघको खेमामा उभ्याएकी थिइन् । त्यसको प्रारम्भिक खाका कोर्ने व्यक्ति नेहरू नै थिए ।

क्षेत्रीय सन्दर्भमा असंलग्नतालाई नेपालले भारत र चीनबीचको समदूरीको नीतिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा समदूरी नीतिको राग अलापे पनि कुनै एक मुलुकसँग सहकार्य गर्ने चाहना नेपाली नेतृत्वले बेला–बेला प्रकट गर्ने गरेका छन् । माओवादी आन्दोलनमा छँदै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘स्ट्राटेजिक हिमालयज’ का लेखक निहार नायकसँगको अन्तर्वार्तामा ‘हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन मात्र हामीले समदूरी नीतिको पक्षमा निर्णय गरेका हौं, तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चीनभन्दा बढी भारतप्रति आश्रित छौं’ भनेको सन्दर्भलाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै एक पक्षप्रति भित्री झुकाव राख्ने कार्य असंलग्नताको मूल मर्मविपरीत हुँदैन । पृथ्वीनारायणको मान्यता पनि यस्तै थियो । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो’ बताएका थिए । उत्ताउलो व्यवहार नगरी अत्यन्तै सावधानीपूर्वक विदेशनीति सञ्चालन नगरे दुई ढुंगाको चेपमा रहेको तरुल नासिन्छ भन्ने उनको भाव थियो । तर दुई छिमेकीका बीचमा तटस्थ रहने नाममा अनिर्णीत रमिते बन्न नहुनेमा पनि उनी उत्तिकै स्पष्ट थिए । आफ्नो उपदेशमा उनले दुवै छिमेकीसँग घाह अर्थात् मित्रता राखे पनि चिनियाँ बादशाहसँगको मित्रतालाई बढी प्राथमिकता दिनू भनेका थिए । हिन्दुस्तानमा विद्रोह भएमा अथवा हुने सम्भावना देखेमा सुरक्षित किल्लाको खोजी गर्दै अंग्रेजले नेपालमा धावा बोल्ने निश्चित रहेको उनले बताएका थिए । अंग्रेजविरुद्ध आफै जाइ नलाग्नू, आइ लागेमा प्रत्याक्रमण गर्नूÙ मैदानी भूभागमा गएर चाहिँ अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने भूल नगर्नू, नत्र पहाडी भूगोलले प्रदान गर्ने सैन्य अनुकूलताबाट नेपालले वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो ।

पनाति गीवार्णयुद्धविक्रम शाहका पालामा आएर पृथ्वीनारायणले भनेको कुरा सही साबित भयो । अंग्रेजले नेपालमाथि चढाइ गर्‍यो । त्यसअगावै चीनसँग युद्धमोर्चामा आमनेसामने भएर नेपालले पृथ्वीनारायणद्वारा निर्दिष्ट विदेशनीति भंग गरिसकेको थियो ।

सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजसँग सैन्य सहकार्य गर्नुपर्ने कानुनी बन्देज नेपालमाथि आइलाग्यो । त्यसै मितिदेखि नेपाल असंलग्न प्रतीत हुने नीतिबाट टाढिँदै गयो । जंगबहादुरको उदयपश्चात् नेपाल व्यावहारिक रूपमै अंग्रेजको सैन्य साझेदार बन्यो । दक्षिण एसियाको पहाडी भेगमा अंग्रेजको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने गरी चीनको प्रभाव क्षय भइसकेको तत्कालीन अवस्थामा अंग्रेजसँग सैन्य सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन नगर्नु नेपाली नेतृत्वका लागि सम्भव पनि थिएन ।

भारतीय अरुचि
राणाशाही ढल्नुअगावै दक्षिण एसियाबाट अंग्रेजको मूलच्छेद भइसकेकाले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले आफ्नो विदेशनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । असंलग्न विदेशनीतिप्रति नेपालले रुझान देखायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं असंलग्नताको पक्षमा विश्वजनमत निर्माण गर्ने अभियानमा लागेकाले असंलग्नतालाई विदेशनीतिको आधार बनाउने नेपालको प्रयत्नले भारतबाट समेत प्रोत्साहन पायो ।

तर भारतले नेपालको असंलग्नताको सीमा तोक्न चाहेको थियो । शीतयुद्धकालीन परिस्थितिमा अमेरिका र सोभियत संघबीचको होडबाजीमा नेपाल असंलग्न रहोस् भन्ने भारतीय चाहना थियो । क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा चाहिँ नेपालले भारतसँगको पक्षधरतामा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने उसको स्पष्ट मान्यता थियो । तर नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै गर्दा पनि असंलग्न आन्दोलनको मूल मर्म नत्याग्ने मनस्थिति देखायो । समदूरीको नीतिका रूपमा नेपालले असंलग्न नीतिलाई क्षेत्रीय सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्‍यो । यस सन्दर्भमा भारतबाट प्रकाशित हुने जर्नल ‘इन्डिया क्वाटर्ली’ को सन् १९६५ को अंकमा प्रकाशित भारतीय लेखक एमआर मसानीको आलेखलाई उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । ‘द च्यालेन्ज अफ द चाइनिज बम’ शीर्षक आलेखमा उनले नेपालले भारतविरुद्ध असंलग्न नीतिको प्रयोग गरेको रोचक टिप्पणी गरेका थिए ।

नेपालको असंलग्नता अथवा समदूरी नीतिलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण अझैसम्म मसानीले भनेजस्तै छ । खास गरी चीन र भारतसँग ‘डिल’ गर्ने सवालमा नेपाल असंलग्न अथवा तटस्थ रहनु हुँदैन, उसले समदूरीको राग अलाप्नु हुँदैन, भारतीय खेमामा अटाउन उसले मन्जुर गर्नुपर्छ भन्ने भारतको आग्रह आजका मितिसम्म कायम छ । बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सरिक हुन भारतले नेपाललाई गरेको जोडलाई यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अबको बाटो
शक्तिराष्ट्रहरूबीच युद्ध अथवा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व दुवै नभएका बेला असंलग्न नीतिले अन्य मुलुकलाई बढी लाभ गर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जाँदा साना अथवा सैन्य हिसाबले कमजोर राष्ट्रहरूले असंलग्नताको छहारीमुनि बसेर आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सक्छन् । असंलग्न रहँदा हुने फाइदा अनेक छन् । असंलग्न बसेका खण्डमा दुवै पक्षबाट आर्थिक सहायता हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो अथवा दोस्रो विश्वयुद्धमा झैंआफ्नो कुनै सरोकार नरहेका युद्ध अथवा विवादमा फसेर नेपालले रगत, ऊर्जा, समय र सम्पत्ति अनावश्यक खर्चिनुपर्दैन ।

हाम्रा दुवै छिमेकी परमाणु हतियारले सुसज्जित छन् । परमाणु हतियारका कारण उनीहरूबीच युद्ध हुन सक्ने सम्भावना धेरै हदसम्म रोकिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीच युद्ध नभड्किएको, आपसी प्रतिस्पर्धा चाहिँ तीव्र भएको अवस्था असंलग्न विदेशनीतिका लागि अत्यन्तै अनुकूल हुन्छ । त्यस्तै अवस्था अहिले उपस्थित छ । चीनले आर्थिक क्षेत्रमा अझ ठूलो फड्को मार्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अवधारणा ल्याएर नेपाललाई त्यसमा समेटिसकेको छ । त्यसको जवाफ प्रतीत हुने गरी अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अघि सारेर त्यसमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । सार्कलाई निष्प्रभावी तुल्याएर भारतले पनि बिमस्टेकलाई गतिशील बनाउन खोजिरहेको छ । यसले नेपाललाई लिएर भारत, चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न नीतिलाई रचनात्मक ढंगले पुनर्परिभाषित गरी लाभ उठाउन सक्छ ।

असंलग्न रहने नाममा नेपालले शक्तिराष्ट्रका प्रस्तावहरूप्रति मौनता साधेर निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । असंलग्नताको अर्थ अनिर्णीत रहनु होइन । शक्तिराष्ट्रहरूले अघि सार्ने प्रस्तावभित्र आफ्नो हित पहिचान गर्ने खुबी नेपालले देखाउनुपर्छ । पछिल्लो समय रणनीतिक स्वायत्ततासहितको असंलग्नताका पक्षमा काठमाडौंमा चर्चा हुन थालेको छ, जुन सकारात्मक छ । असंलग्न नीति अवलम्बन गर्दा कुनै अमुक देशसँग सुरक्षा अथवा विदेशनीतिमा पूर्णत: सहकार्य गर्ने विकल्पबाट हामी टाढै रहनुपर्छ । परन्तु यी दुई विषयमा ती मुलुकसँग एक हदसम्मको सहकार्य गर्न चाहिँ सकिन्छ । नेपालका सुरक्षा निकायहरूको सबलीकरणका लागि मित्रराष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग स्वीकार गर्दै आएको नेपालका लागि त्यस्तो अभ्यास नितान्त नौलो पनि होइन । नेपाली सन्दर्भमा असंलग्नतालाई पुनर्परिभाषित गर्दैगर्दा विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय भइसकेको यथार्थपट्टि यथेष्ट ध्यान दिनुफर्छ ।
ट्वीटर : @sujitmainali

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×