कस्तो असंलग्नता ?

सुजित मैनाली

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीच ‘चिरस्थायी मित्रतामा आधारित बृहत् साझेदारी’ लाई ‘चिरस्थायी मित्रता, विकास र समृद्धि लक्षित रणनीतिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गर्ने विषय समेटिएको थियो । कतिपयले यसलाई नेपालले असंलग्न नीति त्यागेको रूपमा अर्थ्याएका छन् । सरकारले चाहिँ यस्तो साझेदारी विकास र समृद्धिसम्बन्धी विषयमा मात्रै सीमित हुने बताएर राजनीतिक अथवा फौजी मामिलामा साझेदारी गर्ने विषयलाई यसले नसमेट्ने स्पष्ट पारेको छ । 

नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीको यस्तो व्याख्याप्रति अन्य मित्रराष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउन नेपालले अजरबैजानको बाकुमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तहमै सहभागिता जनाइसकेको छ । त्यसयता पनि नेपालको असंलग्नतालाई लिएर देशभित्र/बाहिर अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी हुने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली परिवेशमा असंलग्न नीतिको सान्दर्भिकता छ/छैन, छ भने यसलाई अझ सामयिक बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेबारे सघन विमर्श हुन आवश्यक छ ।

नेपाली संलग्नता
सन् १९५५ मा एसिया र अफ्रिकाका केही नेताले इन्डोनेसियाको बान्डुङ सहरमा भेला भई तत्कालीन शीतयुद्धका दुई मुख्य खेलाडी संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीचको सैन्य होडबाजीबाट अलग रहन मन्जुर गरेका थिए । त्यही सहमति असंलग्न आन्दोलनका रूपमा विकसित भएर प्रकारान्तरमा विश्वव्यापी बन्न पुग्यो ।

दुई पक्षबीचको होडबाजीमा त्यसप्रति सरोकार नराख्ने पक्ष मौन रहनुपर्छ भन्ने असंलग्नताको मूल मर्म नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नौलो भने थिएन । असंलग्न आन्दोलनअघि त्यस्तो मौनतालाई तटस्थता भनिन्थ्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका साना मुलुकले तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्ने र बलिया मुलुकले त्यस्तो तटस्थता भंग गर्ने शृङ्खला चलेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका नर्वेको तटस्थतालाई बेलायतबाट जोगाउने बहानामा नाजी जर्मनीले नर्वेमाथि कब्जा जमाएको प्रसंगलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

शीतयुद्धअघिको तटस्थतासम्बन्धी नीतिले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै असंलग्नताका रूपमा आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । तटस्थता र असंलग्नता दुवैको मर्म शक्तिराष्ट्रहरूबीचको होडबाजीबाट अलग रहने भन्ने हो । परन्तु तटस्थताले विचारहीन निष्क्रियतालाई जनाउँथ्यो भने, असंलग्नताले विचारसहितको तटस्थताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो ।

नेपाली अध्येता एलएस बरालले बान्डुङ सम्मेलनअगावै नेपालले असंलग्नता प्रतीत हुने अवधारणाप्रति आफ्नो रुझान दर्साइसकेको थियो भनी केही उदाहरण दिएका छन् । बान्डुङ सम्मेलनको करिब एक वर्षअघि राजा त्रिभुवनले एउटा भाषणमा ‘कुनै शक्तिसमूहमा आबद्ध नभएर हामीले संसारभरिका मुलुकहरूसँग राम्रो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । त्यस्तै, असंलग्न आन्दोलनले औपचारिकता पाउनुभन्दा एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राष्ट्रसंघ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै असंलग्नताको सिद्धान्तप्रति रुझान सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालले असंलग्नताप्रति शीतयुद्धताका जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई शीतयुद्ध समाप्त भइसकेको वर्षौं बितिसक्दा पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । विश्व र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको समीकरण बदलिँदै गएको अहिलेको परिवेशमा असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्छ/गर्दैन, असंलग्नताको मान्यतालाई हामीले हुबहु अनुसरण गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल अझ स्पष्ट हुने बेला आइसकेको छ ।

विगतदेखिको अनुभव
इतिहासमा नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसँग सैन्य मोर्चामा आबद्ध हुनेदेखि असंलग्न रहनेसम्मको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको विदेशनीतिको उतारचढाव खोतल्न पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखिका घटनाक्रम नियाल्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । पृथ्वीनारायणका पालामा नेपाल राज्यको सीमा विस्तार अभियान आरम्भ भयो । राज्य विस्तार अभियानलाई टेवा पुर्‍याउन र विस्तारित भूभागलाई टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने गरी पृथ्वीनारायणले विदेशनीति तय गरे । यसो गर्दैगर्दा उनले खास गरी उत्तर र दक्षिणका दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र ब्रिटिस इन्डियासँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएका थिए । यी दुई मुलुकसँग सैन्य मोर्चामा सहकार्य अथवा मुकाबिला गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने भाव उनको विदेशनीतिमा सन्निहित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि सैन्य मुठभेडमा जाने अथवा कुनै एक छिमेकीसँग सैन्य मोर्चाबन्दी गरेर अर्कोमाथि धावा बोल्ने विकल्पलाई प्रभावी हुन नदिने गरी पृथ्वीनारायणले विदेशनीति तय गरेका थिए । उनको यस्तो नीतिलाई नेपाली सन्दर्भमा असंलग्नताको भ्रूणका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।

सैन्य आकांक्षा राख्दै गर्दा पनि असंलग्नता प्रतीत हुने नीति तर्जुमा गर्नु पृथ्वीनारायणको वैशिष्ट्य थियो । असंलग्नताको अर्थ निरपेक्ष तटस्थता होइन । असंलग्न मुलुकले सार्वजनिक रूपमा असंलग्नता अथवा तटस्थताको नारा दोहोर्‍याए पनि भित्रभित्रै उसले भविष्यमा आफ्नो अहित गर्न कुन मुलुक अग्रसर हुन सक्छ भन्ने आकलन गरी त्यस्तो अवस्थामा कुन मुलुकसँग मोर्चाबन्दी कस्ने भन्ने तयारी गरिरहेको हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा असंलग्न आन्दोलनका सूत्रधारमध्येका एक भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा असंलग्नताप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उनले आवश्यक परेका खण्डमा सोभियत संघसँग सहकार्य गर्ने खाका भित्रभित्रै कोरेका थिए । सन् १९७१ मा उनकी छोरी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत संघसँग आपसी मित्रता तथा सहकार्य सम्बन्धी सन्धि गरेर भारतलाई सोभियत संघको खेमामा उभ्याएकी थिइन् । त्यसको प्रारम्भिक खाका कोर्ने व्यक्ति नेहरू नै थिए ।

क्षेत्रीय सन्दर्भमा असंलग्नतालाई नेपालले भारत र चीनबीचको समदूरीको नीतिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा समदूरी नीतिको राग अलापे पनि कुनै एक मुलुकसँग सहकार्य गर्ने चाहना नेपाली नेतृत्वले बेला–बेला प्रकट गर्ने गरेका छन् । माओवादी आन्दोलनमा छँदै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘स्ट्राटेजिक हिमालयज’ का लेखक निहार नायकसँगको अन्तर्वार्तामा ‘हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन मात्र हामीले समदूरी नीतिको पक्षमा निर्णय गरेका हौं, तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चीनभन्दा बढी भारतप्रति आश्रित छौं’ भनेको सन्दर्भलाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै एक पक्षप्रति भित्री झुकाव राख्ने कार्य असंलग्नताको मूल मर्मविपरीत हुँदैन । पृथ्वीनारायणको मान्यता पनि यस्तै थियो । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो’ बताएका थिए । उत्ताउलो व्यवहार नगरी अत्यन्तै सावधानीपूर्वक विदेशनीति सञ्चालन नगरे दुई ढुंगाको चेपमा रहेको तरुल नासिन्छ भन्ने उनको भाव थियो । तर दुई छिमेकीका बीचमा तटस्थ रहने नाममा अनिर्णीत रमिते बन्न नहुनेमा पनि उनी उत्तिकै स्पष्ट थिए । आफ्नो उपदेशमा उनले दुवै छिमेकीसँग घाह अर्थात् मित्रता राखे पनि चिनियाँ बादशाहसँगको मित्रतालाई बढी प्राथमिकता दिनू भनेका थिए । हिन्दुस्तानमा विद्रोह भएमा अथवा हुने सम्भावना देखेमा सुरक्षित किल्लाको खोजी गर्दै अंग्रेजले नेपालमा धावा बोल्ने निश्चित रहेको उनले बताएका थिए । अंग्रेजविरुद्ध आफै जाइ नलाग्नू, आइ लागेमा प्रत्याक्रमण गर्नूÙ मैदानी भूभागमा गएर चाहिँ अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने भूल नगर्नू, नत्र पहाडी भूगोलले प्रदान गर्ने सैन्य अनुकूलताबाट नेपालले वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो ।

पनाति गीवार्णयुद्धविक्रम शाहका पालामा आएर पृथ्वीनारायणले भनेको कुरा सही साबित भयो । अंग्रेजले नेपालमाथि चढाइ गर्‍यो । त्यसअगावै चीनसँग युद्धमोर्चामा आमनेसामने भएर नेपालले पृथ्वीनारायणद्वारा निर्दिष्ट विदेशनीति भंग गरिसकेको थियो ।

सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजसँग सैन्य सहकार्य गर्नुपर्ने कानुनी बन्देज नेपालमाथि आइलाग्यो । त्यसै मितिदेखि नेपाल असंलग्न प्रतीत हुने नीतिबाट टाढिँदै गयो । जंगबहादुरको उदयपश्चात् नेपाल व्यावहारिक रूपमै अंग्रेजको सैन्य साझेदार बन्यो । दक्षिण एसियाको पहाडी भेगमा अंग्रेजको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने गरी चीनको प्रभाव क्षय भइसकेको तत्कालीन अवस्थामा अंग्रेजसँग सैन्य सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन नगर्नु नेपाली नेतृत्वका लागि सम्भव पनि थिएन ।

भारतीय अरुचि
राणाशाही ढल्नुअगावै दक्षिण एसियाबाट अंग्रेजको मूलच्छेद भइसकेकाले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले आफ्नो विदेशनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । असंलग्न विदेशनीतिप्रति नेपालले रुझान देखायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं असंलग्नताको पक्षमा विश्वजनमत निर्माण गर्ने अभियानमा लागेकाले असंलग्नतालाई विदेशनीतिको आधार बनाउने नेपालको प्रयत्नले भारतबाट समेत प्रोत्साहन पायो ।

तर भारतले नेपालको असंलग्नताको सीमा तोक्न चाहेको थियो । शीतयुद्धकालीन परिस्थितिमा अमेरिका र सोभियत संघबीचको होडबाजीमा नेपाल असंलग्न रहोस् भन्ने भारतीय चाहना थियो । क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा चाहिँ नेपालले भारतसँगको पक्षधरतामा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने उसको स्पष्ट मान्यता थियो । तर नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै गर्दा पनि असंलग्न आन्दोलनको मूल मर्म नत्याग्ने मनस्थिति देखायो । समदूरीको नीतिका रूपमा नेपालले असंलग्न नीतिलाई क्षेत्रीय सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्‍यो । यस सन्दर्भमा भारतबाट प्रकाशित हुने जर्नल ‘इन्डिया क्वाटर्ली’ को सन् १९६५ को अंकमा प्रकाशित भारतीय लेखक एमआर मसानीको आलेखलाई उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । ‘द च्यालेन्ज अफ द चाइनिज बम’ शीर्षक आलेखमा उनले नेपालले भारतविरुद्ध असंलग्न नीतिको प्रयोग गरेको रोचक टिप्पणी गरेका थिए ।

नेपालको असंलग्नता अथवा समदूरी नीतिलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण अझैसम्म मसानीले भनेजस्तै छ । खास गरी चीन र भारतसँग ‘डिल’ गर्ने सवालमा नेपाल असंलग्न अथवा तटस्थ रहनु हुँदैन, उसले समदूरीको राग अलाप्नु हुँदैन, भारतीय खेमामा अटाउन उसले मन्जुर गर्नुपर्छ भन्ने भारतको आग्रह आजका मितिसम्म कायम छ । बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सरिक हुन भारतले नेपाललाई गरेको जोडलाई यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अबको बाटो
शक्तिराष्ट्रहरूबीच युद्ध अथवा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व दुवै नभएका बेला असंलग्न नीतिले अन्य मुलुकलाई बढी लाभ गर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जाँदा साना अथवा सैन्य हिसाबले कमजोर राष्ट्रहरूले असंलग्नताको छहारीमुनि बसेर आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सक्छन् । असंलग्न रहँदा हुने फाइदा अनेक छन् । असंलग्न बसेका खण्डमा दुवै पक्षबाट आर्थिक सहायता हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो अथवा दोस्रो विश्वयुद्धमा झैंआफ्नो कुनै सरोकार नरहेका युद्ध अथवा विवादमा फसेर नेपालले रगत, ऊर्जा, समय र सम्पत्ति अनावश्यक खर्चिनुपर्दैन ।

हाम्रा दुवै छिमेकी परमाणु हतियारले सुसज्जित छन् । परमाणु हतियारका कारण उनीहरूबीच युद्ध हुन सक्ने सम्भावना धेरै हदसम्म रोकिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीच युद्ध नभड्किएको, आपसी प्रतिस्पर्धा चाहिँ तीव्र भएको अवस्था असंलग्न विदेशनीतिका लागि अत्यन्तै अनुकूल हुन्छ । त्यस्तै अवस्था अहिले उपस्थित छ । चीनले आर्थिक क्षेत्रमा अझ ठूलो फड्को मार्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अवधारणा ल्याएर नेपाललाई त्यसमा समेटिसकेको छ । त्यसको जवाफ प्रतीत हुने गरी अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अघि सारेर त्यसमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । सार्कलाई निष्प्रभावी तुल्याएर भारतले पनि बिमस्टेकलाई गतिशील बनाउन खोजिरहेको छ । यसले नेपाललाई लिएर भारत, चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न नीतिलाई रचनात्मक ढंगले पुनर्परिभाषित गरी लाभ उठाउन सक्छ ।

असंलग्न रहने नाममा नेपालले शक्तिराष्ट्रका प्रस्तावहरूप्रति मौनता साधेर निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । असंलग्नताको अर्थ अनिर्णीत रहनु होइन । शक्तिराष्ट्रहरूले अघि सार्ने प्रस्तावभित्र आफ्नो हित पहिचान गर्ने खुबी नेपालले देखाउनुपर्छ । पछिल्लो समय रणनीतिक स्वायत्ततासहितको असंलग्नताका पक्षमा काठमाडौंमा चर्चा हुन थालेको छ, जुन सकारात्मक छ । असंलग्न नीति अवलम्बन गर्दा कुनै अमुक देशसँग सुरक्षा अथवा विदेशनीतिमा पूर्णत: सहकार्य गर्ने विकल्पबाट हामी टाढै रहनुपर्छ । परन्तु यी दुई विषयमा ती मुलुकसँग एक हदसम्मको सहकार्य गर्न चाहिँ सकिन्छ । नेपालका सुरक्षा निकायहरूको सबलीकरणका लागि मित्रराष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग स्वीकार गर्दै आएको नेपालका लागि त्यस्तो अभ्यास नितान्त नौलो पनि होइन । नेपाली सन्दर्भमा असंलग्नतालाई पुनर्परिभाषित गर्दैगर्दा विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय भइसकेको यथार्थपट्टि यथेष्ट ध्यान दिनुफर्छ ।
ट्वीटर : @sujitmainali

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरी हुन्नन् भारी

दीप्स शाह

२००९ को जुलाईतिर म रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलकै व्यस्त सहर तेल अभिभ छेउको शान्त बस्तीमा थिएँ । त्यो सानो धनाढ्य बस्तीको छाती चिर्दै पोस्ट अफिस, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी आउजाउ गर्ने क्रममा बाटोमा मेरो प्राय: एउटी सुन्दर महिलासँग देखभेट हुन्थ्यो । उनी एउटी बच्चीलाई डोर्‍याउँदै र अर्कीलाई चाहिँ ट्रलीमा राखेर गुडाउँदै टहलिरहेकी हुन्थिन् ।

अपरिचित नै भए पनि जम्काभेट हुँदा ‘सलोम’ (नमस्ते) भन्दै मुस्कुराउने गर्थिन्, अन्य इजरायलीझैं । संयोगले एक दिन मेडिकल स्टोरमा लाइन लागेका बेला हामी सँगै पर्‍यौं, निकै बेर । नेपालमा काखे छोरो छोडेर परदेश लागेकी म केटाकेटी देख्ने बित्तिकै झ्याम्मिइहाल्थेँं । त्यहाँ पनि ती बच्चीहरूकै माध्यमले आमासँग नजिकिएँ । पहिलो चिनाजानीमै लामो र आत्मीय कुराकानी भयो । त्यसपछि त ती रिचेल जेराफीसँग भेट बाक्लिँदै गयो ।

कुराकानीकै क्रममा एक दिन उनका परिवार र पतिबारे सोध्दा जे उत्तर पाएँ, त्यसले मलाई अवाक् बनाइदियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘आ’म अनम्यारिड । आई डोन्ट ह्याभ हज्बन्ड ।’ उसो त इजरायलमा लिभिङ टुगेदरको प्रचलन रहेको बारे म जानकार थिएँ । बिहे नगरे पनि सहमतिमा बच्चा जन्माउने प्रचलन सामान्य रहेछ भन्नेचाहिँ मैले बल्ल थाहा पाएकी थिएँ । त्यसरी बच्चा जन्माउँदा बाबुको पहिचान थाहा हुने भए पनि रिचेलको केस फरक थियो । न उनको विवाह भएको थियो, न लिभिङ टुगेदरमै थिइन् उनी, न त ती बच्चीका बाबुको किटान थियो । उनले भनिन्, ‘आ’म सिङ्गल प्यारेन्ट्स ।’

त्यसपछि मैले एकल अभिभावकको अवधारणा र प्रावधानबारे खोजखबर गरेँं । इजरायलमा सन् १९९२ मा एकल अभिभावक सम्बन्धी कानुन पारित भएको रहेछ, जस अनुसार इच्छित व्यक्तिको आर्थिक क्षमता, शारीरिक–मानसिक तन्दुरुस्तीको प्रमाणीकरणपछि एकल अभिभावक हुने अनुमति पाइने रहेछ । एक्लो अभिभावक बन्दा आर्थिक, मानसिक लगायतका झन्झट हुने हुँदा यो अवधारणाप्रति उल्लेख्य लगाव भने रहेनछ । रिचेलले भने हिम्मत गरेर एकल अभिभावकको आनन्द उठाएकी रहिछन् । र, लगालग दुई छोरी जन्माइछन् । निकट भविष्यमै तेस्री छोरी जन्माउने उनको योजना पनि रहेछ । छोरीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने र भरसक छोरी जन्माउनै नचाहने मानसिकता भएकाहरूले भरिएको मुलुककी मलाई रिचेलको छोरीप्रतिको आसक्ति लोभलाग्दो हुने नै भयो । उसो त मलाई थाहा थियो, इजरायलमा वंश परम्परा आमाबाट धानिने मानिन्छ । कुनै यहुदी पुरुषले गैरयहुदी महिलाबाट सन्तान जन्माए त्यो स्वत: यहुदी हुँदैन, तर कुनै पनि यहुदी महिलाले जुनसुकै जात–धर्मको पुरुषबाट जन्माएको सन्तान पनि स्वत: यहुदी हुने धार्मिक तथा कानुनी मान्यता छ । तर पनि तीन–तीन वटी छोरीको रहर गर्ने रिचेलबाट म प्रभावित भइरहें । पछिको भेटमा मैले सोधें नै, ‘तपाईं किन अझै छोरी जन्माउन चाहनुहुन्छ ? छोरो मन पर्दैन र ?’

उनले भनिन्, ‘मलाई छोरा मन नपर्ने होइन, छोरीचाहिँ असाध्य मन पर्ने हो । मलाई मेरी हजुरआमा, आमा र म आफू संसारकै असाध्यै सुन्दर मान्छे लाग्छ । अझ भनूँ, हरेक छोरी दुनियाँको अमूल्य गहना लाग्छ । त्यही भएर म आफू पनि यो संसारलाई अझै केही यस्तै सुन्दर उपहार दिएर मर्न चाहन्छु ।’

अनि विवाह ? सन्तान र अझै छोरीप्रति यति आसक्त मान्छे विवाहप्रति किन उदास ? उनले भनिन्, ‘विवाह जिन्दगीको हतकडी मात्रै हो । म आफै बाँच्न सक्षम छु, आफ्ना छोरीहरूको भरणपोषणदेखि यावत् जिम्मेवारी उठाउन सक्षम छु भने किन फेरि कसैको अदबमा बाँधिएर बस्ने रहर गर्नु ?’

उनको भनाइले मलाई पति वा परिवारबाट प्रताडित, दाइजोका कारण जल्न बाध्य, छोरी जन्माएकै कारण बेघर हुन विवश र लिंग पहिचान गरी–गरी गर्भमै छोरी भ्रूणको हत्या गर्न अभिशप्त तमाम नेपाली महिलाको सम्झना गरायो ।

केही वर्षयता नेपालमा पनि लिंग सम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनमा केही सुधार आएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू आमाको स्वघोषणाका आधारमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना नखुलेको व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था बनाउन सहमत भइसकेका छन् । लिंग पहिचान गरी छोरी भ्रूणको हत्या हुन नपाओस् भनी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८८ ले गर्भपात गराउने उद्देश्यले भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न–गराउन बन्देज लगाएको छ र त्यो कसुर गरे–गराए दफा १८९ अनुसार कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था छ । तर कानुन मात्रै बनेर के हुन्छ ? प्राय: नेपालीको मानसिकतामा छोराछोरीबीच विभेदको खाडल अझै उस्तै छ । समाजले छोराको महिमागानलाई सर्वोच्चतामा राखिरहेकै कारण अझै पनि डर, त्रास, प्रलोभन, जोरजुलुम, करकापमा पारेर छानी–छानी छोरी भ्रूणको हत्या भैरहेकै छ । पुरुषहरू यसलाई मातृत्व अधिकारको दुरुपयोग भन्दै पन्छिने गर्छन् । तर तिनले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रूणहत्या पुरुषकै दबाबले हुने गर्छ । एउटी आमाका लागि छोराछोरी बराबर हुन्छन् । छोरा वा छोरी जे भए पनि जन्माउँदा सहनुपर्ने पीडा र जन्माइसकेपछिको सुखानुभूति एकै हुन्छ ।

कागजमा सीमित नियम–कानुनलाई व्यवहारमा कडाइसाथ लागू गर्दै जनचेतना फैलाउन सके हाम्रामा पनि रिचेलहरू निकै हुने थिए ।
deepmssanu@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×