छोरी हुन्नन् भारी

दीप्स शाह

२००९ को जुलाईतिर म रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलकै व्यस्त सहर तेल अभिभ छेउको शान्त बस्तीमा थिएँ । त्यो सानो धनाढ्य बस्तीको छाती चिर्दै पोस्ट अफिस, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी आउजाउ गर्ने क्रममा बाटोमा मेरो प्राय: एउटी सुन्दर महिलासँग देखभेट हुन्थ्यो । उनी एउटी बच्चीलाई डोर्‍याउँदै र अर्कीलाई चाहिँ ट्रलीमा राखेर गुडाउँदै टहलिरहेकी हुन्थिन् ।

ZenTravel

अपरिचित नै भए पनि जम्काभेट हुँदा ‘सलोम’ (नमस्ते) भन्दै मुस्कुराउने गर्थिन्, अन्य इजरायलीझैं । संयोगले एक दिन मेडिकल स्टोरमा लाइन लागेका बेला हामी सँगै पर्‍यौं, निकै बेर । नेपालमा काखे छोरो छोडेर परदेश लागेकी म केटाकेटी देख्ने बित्तिकै झ्याम्मिइहाल्थेँं । त्यहाँ पनि ती बच्चीहरूकै माध्यमले आमासँग नजिकिएँ । पहिलो चिनाजानीमै लामो र आत्मीय कुराकानी भयो । त्यसपछि त ती रिचेल जेराफीसँग भेट बाक्लिँदै गयो ।

Meroghar

कुराकानीकै क्रममा एक दिन उनका परिवार र पतिबारे सोध्दा जे उत्तर पाएँ, त्यसले मलाई अवाक् बनाइदियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘आ’म अनम्यारिड । आई डोन्ट ह्याभ हज्बन्ड ।’ उसो त इजरायलमा लिभिङ टुगेदरको प्रचलन रहेको बारे म जानकार थिएँ । बिहे नगरे पनि सहमतिमा बच्चा जन्माउने प्रचलन सामान्य रहेछ भन्नेचाहिँ मैले बल्ल थाहा पाएकी थिएँ । त्यसरी बच्चा जन्माउँदा बाबुको पहिचान थाहा हुने भए पनि रिचेलको केस फरक थियो । न उनको विवाह भएको थियो, न लिभिङ टुगेदरमै थिइन् उनी, न त ती बच्चीका बाबुको किटान थियो । उनले भनिन्, ‘आ’म सिङ्गल प्यारेन्ट्स ।’

त्यसपछि मैले एकल अभिभावकको अवधारणा र प्रावधानबारे खोजखबर गरेँं । इजरायलमा सन् १९९२ मा एकल अभिभावक सम्बन्धी कानुन पारित भएको रहेछ, जस अनुसार इच्छित व्यक्तिको आर्थिक क्षमता, शारीरिक–मानसिक तन्दुरुस्तीको प्रमाणीकरणपछि एकल अभिभावक हुने अनुमति पाइने रहेछ । एक्लो अभिभावक बन्दा आर्थिक, मानसिक लगायतका झन्झट हुने हुँदा यो अवधारणाप्रति उल्लेख्य लगाव भने रहेनछ । रिचेलले भने हिम्मत गरेर एकल अभिभावकको आनन्द उठाएकी रहिछन् । र, लगालग दुई छोरी जन्माइछन् । निकट भविष्यमै तेस्री छोरी जन्माउने उनको योजना पनि रहेछ । छोरीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने र भरसक छोरी जन्माउनै नचाहने मानसिकता भएकाहरूले भरिएको मुलुककी मलाई रिचेलको छोरीप्रतिको आसक्ति लोभलाग्दो हुने नै भयो । उसो त मलाई थाहा थियो, इजरायलमा वंश परम्परा आमाबाट धानिने मानिन्छ । कुनै यहुदी पुरुषले गैरयहुदी महिलाबाट सन्तान जन्माए त्यो स्वत: यहुदी हुँदैन, तर कुनै पनि यहुदी महिलाले जुनसुकै जात–धर्मको पुरुषबाट जन्माएको सन्तान पनि स्वत: यहुदी हुने धार्मिक तथा कानुनी मान्यता छ । तर पनि तीन–तीन वटी छोरीको रहर गर्ने रिचेलबाट म प्रभावित भइरहें । पछिको भेटमा मैले सोधें नै, ‘तपाईं किन अझै छोरी जन्माउन चाहनुहुन्छ ? छोरो मन पर्दैन र ?’

उनले भनिन्, ‘मलाई छोरा मन नपर्ने होइन, छोरीचाहिँ असाध्य मन पर्ने हो । मलाई मेरी हजुरआमा, आमा र म आफू संसारकै असाध्यै सुन्दर मान्छे लाग्छ । अझ भनूँ, हरेक छोरी दुनियाँको अमूल्य गहना लाग्छ । त्यही भएर म आफू पनि यो संसारलाई अझै केही यस्तै सुन्दर उपहार दिएर मर्न चाहन्छु ।’

अनि विवाह ? सन्तान र अझै छोरीप्रति यति आसक्त मान्छे विवाहप्रति किन उदास ? उनले भनिन्, ‘विवाह जिन्दगीको हतकडी मात्रै हो । म आफै बाँच्न सक्षम छु, आफ्ना छोरीहरूको भरणपोषणदेखि यावत् जिम्मेवारी उठाउन सक्षम छु भने किन फेरि कसैको अदबमा बाँधिएर बस्ने रहर गर्नु ?’

उनको भनाइले मलाई पति वा परिवारबाट प्रताडित, दाइजोका कारण जल्न बाध्य, छोरी जन्माएकै कारण बेघर हुन विवश र लिंग पहिचान गरी–गरी गर्भमै छोरी भ्रूणको हत्या गर्न अभिशप्त तमाम नेपाली महिलाको सम्झना गरायो ।

केही वर्षयता नेपालमा पनि लिंग सम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनमा केही सुधार आएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू आमाको स्वघोषणाका आधारमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना नखुलेको व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था बनाउन सहमत भइसकेका छन् । लिंग पहिचान गरी छोरी भ्रूणको हत्या हुन नपाओस् भनी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८८ ले गर्भपात गराउने उद्देश्यले भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न–गराउन बन्देज लगाएको छ र त्यो कसुर गरे–गराए दफा १८९ अनुसार कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था छ । तर कानुन मात्रै बनेर के हुन्छ ? प्राय: नेपालीको मानसिकतामा छोराछोरीबीच विभेदको खाडल अझै उस्तै छ । समाजले छोराको महिमागानलाई सर्वोच्चतामा राखिरहेकै कारण अझै पनि डर, त्रास, प्रलोभन, जोरजुलुम, करकापमा पारेर छानी–छानी छोरी भ्रूणको हत्या भैरहेकै छ । पुरुषहरू यसलाई मातृत्व अधिकारको दुरुपयोग भन्दै पन्छिने गर्छन् । तर तिनले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रूणहत्या पुरुषकै दबाबले हुने गर्छ । एउटी आमाका लागि छोराछोरी बराबर हुन्छन् । छोरा वा छोरी जे भए पनि जन्माउँदा सहनुपर्ने पीडा र जन्माइसकेपछिको सुखानुभूति एकै हुन्छ ।

कागजमा सीमित नियम–कानुनलाई व्यवहारमा कडाइसाथ लागू गर्दै जनचेतना फैलाउन सके हाम्रामा पनि रिचेलहरू निकै हुने थिए ।
deepmssanu@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आक्रोश, संयम र समाधान

किशोर नेपाल

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रकाशन गरेको भारतको नयाँ नक्सामा छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालको सुदूर पश्चिम सीमान्तमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई पनि आफ्नै सरहदभित्र समावेश गरेपछि नेपाली जनमत आक्रोशित भयो । नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ–नयाँ शब्दावलीको निर्माण गरे । उत्तेजनाको एकलहर फैलियो, मेचीदेखि कालीसम्म । सामान्यतया यस्ता आक्रोशले हाम्रा सरकारहरू तनावग्रस्त हुँदैनन् ।

यसपटक सामाजिक सञ्जालहरूको आक्रामक शैलीले सरकारलाई घचघच्यायो । समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो साता शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकमा भारतले आफ्नो सरहदभित्र पारेर नक्सा बनाएको भूमिको रक्षा गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्यो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो– उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ । भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्य–तथ्याङ्क राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो– कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरू कोही पनि प्रधानमन्त्रीसँग असहमत थिएन । देशको जग्गा मिचिएको बेलामा कोही असहमत हुने कुरा पनि थिएन । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले समेत नेपालीहरूको मागलाई जायज बताइसकेको सन्दर्भमा नेपाली–नेपालीका बीचमा असहमति खोज्ने कुरा पनि भएन । नेपाली राजनीतिक दृश्यावली हेरेर दशकौं बिताएका व्यक्तिका लागि यी परिदृश्यमा कुनै नवीनता थिएन । तर बितेका तीन दशकमा भारत र नेपालबीच ठूलो कचिंगल नदेखेको तन्नेरी जनमतका लागि सीमा संकटका सबै पक्ष नयाँ थिए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूले चर्को भावात्मक भिडियो क्लिप्स बनाएर हरेक मोबाइलमा पठाए । एक हिसाबले यी देशभक्तिका सन्देशहरूको प्रवाह थिए । एउटा सन्देश यस्तो पनि थियो, जसमा सोह्र–सत्र वर्षकी एकजना छोरी अभिनय गर्दै थिइन्– म जन्मेको नेपाली भएर जन्मेकी हूँ । बरु म इन्डियनको गोली खाएर मरिदिन्छु । इन्डियन भएर त म बाँच्न सक्दिनँ । मेरो त रगत नै उम्लेर आउँछ...।

हामी भन्ने गर्छौं, नेपाली जनता अबुझ छैनन् । उनीहरू ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न समर्थ छन् । यो सत्य हो । तर यो पनि सत्य हो, हिजोका जनताले समस्याहरूलाई जसरी बुझ्ने गरेका थिए, आजका जनताले ती समस्यालाई बुझ्ने तरिका अलग छ । यो अर्कै कुरा हो, नेपाल र भारतका नेताहरूको मनस्थिति लगभग उस्तै छ । उनीहरू समस्याको छिनोफानो गर्न चाहँदैनन् । समस्याको छिनोफानो गर्दा जुन खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उनीहरूको तयारी हुँदैन । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि लगायतका बिभिन्न समस्याको छिनोफानोका लागि सिफारिस गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्यो । त्यसको कुनै खुलासा भएको छैन । त्यो खुलासा नहुँदै भारतीय नक्साको यो काण्ड आइलागेकोले यति निर्धक्क भन्न सकिन्छ, त्यो ‘ईपीजी रिपोर्ट’ को हालमा कुनै भविष्य छैन । नेपाल र भारतका सरकार यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छन् । समस्याको जरो उखेल्नेमा भन्दा धुनी जगाउनेमा उनीहरूको विश्वास रहेको देखिन्छ । यो चालाले छिमेकीका बीच विश्वासको सम्बन्ध रहन पाउँदैन । त्यसपछि अरु धेरै कुराहरू सतहमा आउँछन् ।

लिम्पियाधुरा र कालापानीसंग स्वर्गीय राजा महेन्द्रका सम्झना गाँसिएका रहेछन् । राजतन्त्रको प्रचलन अनुसार, राजा महेन्द्रको इतिहास र जीवनी लेखिएको छ । उनको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् भने उनको आधिकारिक जीवनी एकजना दक्षिण भारतीय लेखक कृष्णमूर्तिले लेखेका छन् । राजा महेन्द्र स्वयंले गीत लेखेका छन् । उनका गीतहरूको संकलन ‘उसैको लागि’ र ‘फेरि उसैको लागि’ प्रकाशित छ । तर उनले आफ्नो ‘मेमोइर’ लेखेका छैनन् । नेपालका राजाहरूले कुन्नि किन हो, मेमोइर लेखेका छैनन् । उनीहरू मेमोइरमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने होइन । मेमोइर लेख्दा राजतन्त्रका बदमासीहरूको फेहरिस्त पनि उतार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, उनीहरूले मेमोइर नलेखेको । राजा महेन्द्रको नेतृत्वको पञ्चायतकालमा हृषिकेश शाह परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनी इतिहासविद् र राजनीतिक लेखक थिए । उनले आफ्नो पुस्तकमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाले आफ्नो ब्यारेक बनाइसकेकाले त्यसमा जोड नदिन राजा महेन्द्रसँग आग्रह गरेको लेखेका छन् । कमलो मनका राजा महेन्द्रले उनको आग्रह टारेनन् ।

एक समय यस्तो पनि थियो– जब भारतका राजदूत नेपाली राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मानेर पूजा–अर्चना गर्थे । यो प्रसङ्गमा भारतीय राजदूत श्रीमन्नारायणको नाम आउँछ । भारतीयबाट त्यति ठूलो सम्मान पाएका ‘उदार’ राजाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय सेनालाई ‘काम चलाउँदै गर’ भनेर दिएनन् होला भन्न सकिँदैन । २०१८ पछिको केही समय राजा महेन्द्रका लागि कठिन थियो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकार तथा संसदको विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन चलेको थियो । सशस्त्र आन्दोलन भारतबाट चलेको हुँदा राजाका लागि त्यो एउटा चुनौती नै थियो । भारतका नेताहरूलाई लोलोपोतो घसेर महेन्द्रले आफ्नो हात माथि पारे । यो भन्नु गलत हुने छैन, महेन्द्रले भारतमा प्रशस्त सद्भाव कमाएका थिए । नेपाली राजतन्त्रले यसको ब्याज कमाइरहेको थियो । राजीव गान्धीले त्यसको अन्त्य गरे ।

अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चर्चा उठेको छ । नेपालको यो समस्याको ब्यापकता यसरी हलक्क बढ्नुमा नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव पनि कारण रहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनले नेपालीहरूको इच्छा र आकांक्षा जगाएको छ । खासगरी, काठमाडौं–केरुङको दूरी छोट्याएर सडकको स्तरोन्नति गर्नु, केही वर्षपछि नै भएपनि केरुङ–काठमाडौंबीच रेल चल्ने सम्भावना बलियो हुनु, चिनियाँ बजार नेपालीका लागि खुला हुनु जस्ता कुराले जनता प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले यो प्रसंगमा बुझेको अर्को कुरा भारतविरुद्ध जति मोर्चाबन्दी गर्न सक्यो, त्यति नै चिनियाँ खुसी हुने भन्ने हो । चिनियाँ प्रभावको विस्तार यसरी नै हुने सोचेका छन्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अभियानकर्ताले पनि । यो त्यति यथार्थपरक कुरा होइन । यथार्थ यतिमात्रै हो कि नेपाली जनताले चीनलाई एउटा मित्रराष्ट्रका रूपमा चिनेका छन् । उनीहरू चिनियाँ सद्भावबाट खुसी भएका छन् ।

चीनमा कुन पार्टीको कस्तो सरकार छ, त्यो अधिकांश नेपालीका लागि चासो नपरेको कुरा पनि हुनसक्छ । हामीले माने पनि नमाने पनि, चिनियाँहरूका लागि हाम्रो प्रसन्नता आवश्यक छ । ‘केही वर्षपछि’ सञ्चालन हुने केरुङ–काठमाडौं रेलको चक्कालाई पोखरा र लुम्बिनीबाट घुमाएर फर्काउने होइन, लखनउ पुगेर मात्रै फर्किने हो भन्नेमा चिनियाँहरूमा दुईमत छैन होला । एक्काइसौं शताब्दीका सुदक्ष व्यापारीका रूपमा चीन विश्वब्यापी रूपमा सुपरिचित भैसकेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा पारिएको यो काण्डले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका लागि अनियोजित हिसाबले प्रतिरक्षकको काम गर्‍यो । एकातिर ओलीको खराब स्वास्थ्य स्थिति, अर्कोतिर महराको यौनकाण्डले वामपन्थीहरूमा छाएको वितृष्णा, आलम काण्ड र अघिल्लो वर्षदेखि नै संग्रलिंदै आएका बिभिन्न काण्डहरू । यी कुनै पनि काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको बिग्रिएको स्वास्थ्य थप बिगार्न पर्याप्त थिए । यही संकटको समयमा कालपानी आयो । प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबै खालका प्रतिपक्षले एकजुट भएर कालापानीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिए । उता नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत चनाखो भए । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँंग मुख्य सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने विचार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तहमा विचारहरू तरंगित हुँदैछन् ।

परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयको स्तरमा पनि कुनै न कुनै सोचाइ पक्कै होला । के यो समस्या सुल्झिएला त ? यसमा अलिकति शंका नै छ । समस्या बल्झाउनमा मजा मान्नेहरूको कमी छैन । सुल्झाउन त्यति सजिलो पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वास्थ्योपचारका लागि जानुअघि मन्त्रीहरूको राम्रो छनोट गरे भने र सरकार छरितो भयो भने यसमा निर्णायक काम होला । त्यसको अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुनुपर्ला । राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओली एकअर्काका ‘बडी ल्यांग्वेज’ राम्ररी बुझ्छन् भन्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूले एकअर्काको देशलाई पनि बुझ्न सकून् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×