कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

आक्रोश, संयम र समाधान

किशोर नेपाल

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रकाशन गरेको भारतको नयाँ नक्सामा छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालको सुदूर पश्चिम सीमान्तमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई पनि आफ्नै सरहदभित्र समावेश गरेपछि नेपाली जनमत आक्रोशित भयो । नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ–नयाँ शब्दावलीको निर्माण गरे । उत्तेजनाको एकलहर फैलियो, मेचीदेखि कालीसम्म । सामान्यतया यस्ता आक्रोशले हाम्रा सरकारहरू तनावग्रस्त हुँदैनन् ।

आक्रोश, संयम र समाधान

यसपटक सामाजिक सञ्जालहरूको आक्रामक शैलीले सरकारलाई घचघच्यायो । समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो साता शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकमा भारतले आफ्नो सरहदभित्र पारेर नक्सा बनाएको भूमिको रक्षा गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्यो ।


बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो– उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ । भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्य–तथ्याङ्क राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो– कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरू कोही पनि प्रधानमन्त्रीसँग असहमत थिएन । देशको जग्गा मिचिएको बेलामा कोही असहमत हुने कुरा पनि थिएन । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले समेत नेपालीहरूको मागलाई जायज बताइसकेको सन्दर्भमा नेपाली–नेपालीका बीचमा असहमति खोज्ने कुरा पनि भएन । नेपाली राजनीतिक दृश्यावली हेरेर दशकौं बिताएका व्यक्तिका लागि यी परिदृश्यमा कुनै नवीनता थिएन । तर बितेका तीन दशकमा भारत र नेपालबीच ठूलो कचिंगल नदेखेको तन्नेरी जनमतका लागि सीमा संकटका सबै पक्ष नयाँ थिए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूले चर्को भावात्मक भिडियो क्लिप्स बनाएर हरेक मोबाइलमा पठाए । एक हिसाबले यी देशभक्तिका सन्देशहरूको प्रवाह थिए । एउटा सन्देश यस्तो पनि थियो, जसमा सोह्र–सत्र वर्षकी एकजना छोरी अभिनय गर्दै थिइन्– म जन्मेको नेपाली भएर जन्मेकी हूँ । बरु म इन्डियनको गोली खाएर मरिदिन्छु । इन्डियन भएर त म बाँच्न सक्दिनँ । मेरो त रगत नै उम्लेर आउँछ...।


हामी भन्ने गर्छौं, नेपाली जनता अबुझ छैनन् । उनीहरू ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न समर्थ छन् । यो सत्य हो । तर यो पनि सत्य हो, हिजोका जनताले समस्याहरूलाई जसरी बुझ्ने गरेका थिए, आजका जनताले ती समस्यालाई बुझ्ने तरिका अलग छ । यो अर्कै कुरा हो, नेपाल र भारतका नेताहरूको मनस्थिति लगभग उस्तै छ । उनीहरू समस्याको छिनोफानो गर्न चाहँदैनन् । समस्याको छिनोफानो गर्दा जुन खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उनीहरूको तयारी हुँदैन । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि लगायतका बिभिन्न समस्याको छिनोफानोका लागि सिफारिस गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्यो । त्यसको कुनै खुलासा भएको छैन । त्यो खुलासा नहुँदै भारतीय नक्साको यो काण्ड आइलागेकोले यति निर्धक्क भन्न सकिन्छ, त्यो ‘ईपीजी रिपोर्ट’ को हालमा कुनै भविष्य छैन । नेपाल र भारतका सरकार यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छन् । समस्याको जरो उखेल्नेमा भन्दा धुनी जगाउनेमा उनीहरूको विश्वास रहेको देखिन्छ । यो चालाले छिमेकीका बीच विश्वासको सम्बन्ध रहन पाउँदैन । त्यसपछि अरु धेरै कुराहरू सतहमा आउँछन् ।


लिम्पियाधुरा र कालापानीसंग स्वर्गीय राजा महेन्द्रका सम्झना गाँसिएका रहेछन् । राजतन्त्रको प्रचलन अनुसार, राजा महेन्द्रको इतिहास र जीवनी लेखिएको छ । उनको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् भने उनको आधिकारिक जीवनी एकजना दक्षिण भारतीय लेखक कृष्णमूर्तिले लेखेका छन् । राजा महेन्द्र स्वयंले गीत लेखेका छन् । उनका गीतहरूको संकलन ‘उसैको लागि’ र ‘फेरि उसैको लागि’ प्रकाशित छ । तर उनले आफ्नो ‘मेमोइर’ लेखेका छैनन् । नेपालका राजाहरूले कुन्नि किन हो, मेमोइर लेखेका छैनन् । उनीहरू मेमोइरमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने होइन । मेमोइर लेख्दा राजतन्त्रका बदमासीहरूको फेहरिस्त पनि उतार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, उनीहरूले मेमोइर नलेखेको । राजा महेन्द्रको नेतृत्वको पञ्चायतकालमा हृषिकेश शाह परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनी इतिहासविद् र राजनीतिक लेखक थिए । उनले आफ्नो पुस्तकमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाले आफ्नो ब्यारेक बनाइसकेकाले त्यसमा जोड नदिन राजा महेन्द्रसँग आग्रह गरेको लेखेका छन् । कमलो मनका राजा महेन्द्रले उनको आग्रह टारेनन् ।


एक समय यस्तो पनि थियो– जब भारतका राजदूत नेपाली राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मानेर पूजा–अर्चना गर्थे । यो प्रसङ्गमा भारतीय राजदूत श्रीमन्नारायणको नाम आउँछ । भारतीयबाट त्यति ठूलो सम्मान पाएका ‘उदार’ राजाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय सेनालाई ‘काम चलाउँदै गर’ भनेर दिएनन् होला भन्न सकिँदैन । २०१८ पछिको केही समय राजा महेन्द्रका लागि कठिन थियो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकार तथा संसदको विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन चलेको थियो । सशस्त्र आन्दोलन भारतबाट चलेको हुँदा राजाका लागि त्यो एउटा चुनौती नै थियो । भारतका नेताहरूलाई लोलोपोतो घसेर महेन्द्रले आफ्नो हात माथि पारे । यो भन्नु गलत हुने छैन, महेन्द्रले भारतमा प्रशस्त सद्भाव कमाएका थिए । नेपाली राजतन्त्रले यसको ब्याज कमाइरहेको थियो । राजीव गान्धीले त्यसको अन्त्य गरे ।


अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चर्चा उठेको छ । नेपालको यो समस्याको ब्यापकता यसरी हलक्क बढ्नुमा नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव पनि कारण रहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनले नेपालीहरूको इच्छा र आकांक्षा जगाएको छ । खासगरी, काठमाडौं–केरुङको दूरी छोट्याएर सडकको स्तरोन्नति गर्नु, केही वर्षपछि नै भएपनि केरुङ–काठमाडौंबीच रेल चल्ने सम्भावना बलियो हुनु, चिनियाँ बजार नेपालीका लागि खुला हुनु जस्ता कुराले जनता प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले यो प्रसंगमा बुझेको अर्को कुरा भारतविरुद्ध जति मोर्चाबन्दी गर्न सक्यो, त्यति नै चिनियाँ खुसी हुने भन्ने हो । चिनियाँ प्रभावको विस्तार यसरी नै हुने सोचेका छन्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अभियानकर्ताले पनि । यो त्यति यथार्थपरक कुरा होइन । यथार्थ यतिमात्रै हो कि नेपाली जनताले चीनलाई एउटा मित्रराष्ट्रका रूपमा चिनेका छन् । उनीहरू चिनियाँ सद्भावबाट खुसी भएका छन् ।


चीनमा कुन पार्टीको कस्तो सरकार छ, त्यो अधिकांश नेपालीका लागि चासो नपरेको कुरा पनि हुनसक्छ । हामीले माने पनि नमाने पनि, चिनियाँहरूका लागि हाम्रो प्रसन्नता आवश्यक छ । ‘केही वर्षपछि’ सञ्चालन हुने केरुङ–काठमाडौं रेलको चक्कालाई पोखरा र लुम्बिनीबाट घुमाएर फर्काउने होइन, लखनउ पुगेर मात्रै फर्किने हो भन्नेमा चिनियाँहरूमा दुईमत छैन होला । एक्काइसौं शताब्दीका सुदक्ष व्यापारीका रूपमा चीन विश्वब्यापी रूपमा सुपरिचित भैसकेको छ ।


कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा पारिएको यो काण्डले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका लागि अनियोजित हिसाबले प्रतिरक्षकको काम गर्‍यो । एकातिर ओलीको खराब स्वास्थ्य स्थिति, अर्कोतिर महराको यौनकाण्डले वामपन्थीहरूमा छाएको वितृष्णा, आलम काण्ड र अघिल्लो वर्षदेखि नै संग्रलिंदै आएका बिभिन्न काण्डहरू । यी कुनै पनि काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको बिग्रिएको स्वास्थ्य थप बिगार्न पर्याप्त थिए । यही संकटको समयमा कालपानी आयो । प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबै खालका प्रतिपक्षले एकजुट भएर कालापानीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिए । उता नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत चनाखो भए । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँंग मुख्य सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने विचार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तहमा विचारहरू तरंगित हुँदैछन् ।


परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयको स्तरमा पनि कुनै न कुनै सोचाइ पक्कै होला । के यो समस्या सुल्झिएला त ? यसमा अलिकति शंका नै छ । समस्या बल्झाउनमा मजा मान्नेहरूको कमी छैन । सुल्झाउन त्यति सजिलो पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वास्थ्योपचारका लागि जानुअघि मन्त्रीहरूको राम्रो छनोट गरे भने र सरकार छरितो भयो भने यसमा निर्णायक काम होला । त्यसको अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुनुपर्ला । राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओली एकअर्काका ‘बडी ल्यांग्वेज’ राम्ररी बुझ्छन् भन्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूले एकअर्काको देशलाई पनि बुझ्न सकून् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?