आक्रोश, संयम र समाधान

किशोर नेपाल

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रकाशन गरेको भारतको नयाँ नक्सामा छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालको सुदूर पश्चिम सीमान्तमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई पनि आफ्नै सरहदभित्र समावेश गरेपछि नेपाली जनमत आक्रोशित भयो । नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ–नयाँ शब्दावलीको निर्माण गरे । उत्तेजनाको एकलहर फैलियो, मेचीदेखि कालीसम्म । सामान्यतया यस्ता आक्रोशले हाम्रा सरकारहरू तनावग्रस्त हुँदैनन् ।

यसपटक सामाजिक सञ्जालहरूको आक्रामक शैलीले सरकारलाई घचघच्यायो । समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो साता शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकमा भारतले आफ्नो सरहदभित्र पारेर नक्सा बनाएको भूमिको रक्षा गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्यो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो– उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ । भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्य–तथ्याङ्क राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो– कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरू कोही पनि प्रधानमन्त्रीसँग असहमत थिएन । देशको जग्गा मिचिएको बेलामा कोही असहमत हुने कुरा पनि थिएन । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले समेत नेपालीहरूको मागलाई जायज बताइसकेको सन्दर्भमा नेपाली–नेपालीका बीचमा असहमति खोज्ने कुरा पनि भएन । नेपाली राजनीतिक दृश्यावली हेरेर दशकौं बिताएका व्यक्तिका लागि यी परिदृश्यमा कुनै नवीनता थिएन । तर बितेका तीन दशकमा भारत र नेपालबीच ठूलो कचिंगल नदेखेको तन्नेरी जनमतका लागि सीमा संकटका सबै पक्ष नयाँ थिए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूले चर्को भावात्मक भिडियो क्लिप्स बनाएर हरेक मोबाइलमा पठाए । एक हिसाबले यी देशभक्तिका सन्देशहरूको प्रवाह थिए । एउटा सन्देश यस्तो पनि थियो, जसमा सोह्र–सत्र वर्षकी एकजना छोरी अभिनय गर्दै थिइन्– म जन्मेको नेपाली भएर जन्मेकी हूँ । बरु म इन्डियनको गोली खाएर मरिदिन्छु । इन्डियन भएर त म बाँच्न सक्दिनँ । मेरो त रगत नै उम्लेर आउँछ...।

हामी भन्ने गर्छौं, नेपाली जनता अबुझ छैनन् । उनीहरू ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न समर्थ छन् । यो सत्य हो । तर यो पनि सत्य हो, हिजोका जनताले समस्याहरूलाई जसरी बुझ्ने गरेका थिए, आजका जनताले ती समस्यालाई बुझ्ने तरिका अलग छ । यो अर्कै कुरा हो, नेपाल र भारतका नेताहरूको मनस्थिति लगभग उस्तै छ । उनीहरू समस्याको छिनोफानो गर्न चाहँदैनन् । समस्याको छिनोफानो गर्दा जुन खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उनीहरूको तयारी हुँदैन । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि लगायतका बिभिन्न समस्याको छिनोफानोका लागि सिफारिस गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्यो । त्यसको कुनै खुलासा भएको छैन । त्यो खुलासा नहुँदै भारतीय नक्साको यो काण्ड आइलागेकोले यति निर्धक्क भन्न सकिन्छ, त्यो ‘ईपीजी रिपोर्ट’ को हालमा कुनै भविष्य छैन । नेपाल र भारतका सरकार यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छन् । समस्याको जरो उखेल्नेमा भन्दा धुनी जगाउनेमा उनीहरूको विश्वास रहेको देखिन्छ । यो चालाले छिमेकीका बीच विश्वासको सम्बन्ध रहन पाउँदैन । त्यसपछि अरु धेरै कुराहरू सतहमा आउँछन् ।

लिम्पियाधुरा र कालापानीसंग स्वर्गीय राजा महेन्द्रका सम्झना गाँसिएका रहेछन् । राजतन्त्रको प्रचलन अनुसार, राजा महेन्द्रको इतिहास र जीवनी लेखिएको छ । उनको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् भने उनको आधिकारिक जीवनी एकजना दक्षिण भारतीय लेखक कृष्णमूर्तिले लेखेका छन् । राजा महेन्द्र स्वयंले गीत लेखेका छन् । उनका गीतहरूको संकलन ‘उसैको लागि’ र ‘फेरि उसैको लागि’ प्रकाशित छ । तर उनले आफ्नो ‘मेमोइर’ लेखेका छैनन् । नेपालका राजाहरूले कुन्नि किन हो, मेमोइर लेखेका छैनन् । उनीहरू मेमोइरमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने होइन । मेमोइर लेख्दा राजतन्त्रका बदमासीहरूको फेहरिस्त पनि उतार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, उनीहरूले मेमोइर नलेखेको । राजा महेन्द्रको नेतृत्वको पञ्चायतकालमा हृषिकेश शाह परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनी इतिहासविद् र राजनीतिक लेखक थिए । उनले आफ्नो पुस्तकमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाले आफ्नो ब्यारेक बनाइसकेकाले त्यसमा जोड नदिन राजा महेन्द्रसँग आग्रह गरेको लेखेका छन् । कमलो मनका राजा महेन्द्रले उनको आग्रह टारेनन् ।

एक समय यस्तो पनि थियो– जब भारतका राजदूत नेपाली राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मानेर पूजा–अर्चना गर्थे । यो प्रसङ्गमा भारतीय राजदूत श्रीमन्नारायणको नाम आउँछ । भारतीयबाट त्यति ठूलो सम्मान पाएका ‘उदार’ राजाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय सेनालाई ‘काम चलाउँदै गर’ भनेर दिएनन् होला भन्न सकिँदैन । २०१८ पछिको केही समय राजा महेन्द्रका लागि कठिन थियो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकार तथा संसदको विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन चलेको थियो । सशस्त्र आन्दोलन भारतबाट चलेको हुँदा राजाका लागि त्यो एउटा चुनौती नै थियो । भारतका नेताहरूलाई लोलोपोतो घसेर महेन्द्रले आफ्नो हात माथि पारे । यो भन्नु गलत हुने छैन, महेन्द्रले भारतमा प्रशस्त सद्भाव कमाएका थिए । नेपाली राजतन्त्रले यसको ब्याज कमाइरहेको थियो । राजीव गान्धीले त्यसको अन्त्य गरे ।

अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चर्चा उठेको छ । नेपालको यो समस्याको ब्यापकता यसरी हलक्क बढ्नुमा नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव पनि कारण रहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनले नेपालीहरूको इच्छा र आकांक्षा जगाएको छ । खासगरी, काठमाडौं–केरुङको दूरी छोट्याएर सडकको स्तरोन्नति गर्नु, केही वर्षपछि नै भएपनि केरुङ–काठमाडौंबीच रेल चल्ने सम्भावना बलियो हुनु, चिनियाँ बजार नेपालीका लागि खुला हुनु जस्ता कुराले जनता प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले यो प्रसंगमा बुझेको अर्को कुरा भारतविरुद्ध जति मोर्चाबन्दी गर्न सक्यो, त्यति नै चिनियाँ खुसी हुने भन्ने हो । चिनियाँ प्रभावको विस्तार यसरी नै हुने सोचेका छन्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अभियानकर्ताले पनि । यो त्यति यथार्थपरक कुरा होइन । यथार्थ यतिमात्रै हो कि नेपाली जनताले चीनलाई एउटा मित्रराष्ट्रका रूपमा चिनेका छन् । उनीहरू चिनियाँ सद्भावबाट खुसी भएका छन् ।

चीनमा कुन पार्टीको कस्तो सरकार छ, त्यो अधिकांश नेपालीका लागि चासो नपरेको कुरा पनि हुनसक्छ । हामीले माने पनि नमाने पनि, चिनियाँहरूका लागि हाम्रो प्रसन्नता आवश्यक छ । ‘केही वर्षपछि’ सञ्चालन हुने केरुङ–काठमाडौं रेलको चक्कालाई पोखरा र लुम्बिनीबाट घुमाएर फर्काउने होइन, लखनउ पुगेर मात्रै फर्किने हो भन्नेमा चिनियाँहरूमा दुईमत छैन होला । एक्काइसौं शताब्दीका सुदक्ष व्यापारीका रूपमा चीन विश्वब्यापी रूपमा सुपरिचित भैसकेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा पारिएको यो काण्डले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका लागि अनियोजित हिसाबले प्रतिरक्षकको काम गर्‍यो । एकातिर ओलीको खराब स्वास्थ्य स्थिति, अर्कोतिर महराको यौनकाण्डले वामपन्थीहरूमा छाएको वितृष्णा, आलम काण्ड र अघिल्लो वर्षदेखि नै संग्रलिंदै आएका बिभिन्न काण्डहरू । यी कुनै पनि काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको बिग्रिएको स्वास्थ्य थप बिगार्न पर्याप्त थिए । यही संकटको समयमा कालपानी आयो । प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबै खालका प्रतिपक्षले एकजुट भएर कालापानीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिए । उता नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत चनाखो भए । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँंग मुख्य सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने विचार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तहमा विचारहरू तरंगित हुँदैछन् ।

परराष्ट्र मन्त्री र मन्त्रालयको स्तरमा पनि कुनै न कुनै सोचाइ पक्कै होला । के यो समस्या सुल्झिएला त ? यसमा अलिकति शंका नै छ । समस्या बल्झाउनमा मजा मान्नेहरूको कमी छैन । सुल्झाउन त्यति सजिलो पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वास्थ्योपचारका लागि जानुअघि मन्त्रीहरूको राम्रो छनोट गरे भने र सरकार छरितो भयो भने यसमा निर्णायक काम होला । त्यसको अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुनुपर्ला । राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओली एकअर्काका ‘बडी ल्यांग्वेज’ राम्ररी बुझ्छन् भन्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूले एकअर्काको देशलाई पनि बुझ्न सकून् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साक्षीको सुरक्षा

सम्पादकीय

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरी प्रमाणहरू नष्ट गर्न रचेको भनिएका प्रपञ्चहरू कुनै डरलाग्दो सिनेमाका दृश्यभन्दा कम छैनन् । त्यही अभियोगमा पक्राउ परेका उनीमाथि थुनछेक बहस चलिरहेका बेला अहिले पनि ठीक त्यसैगरी कुनै सिनेमाकै दृश्यझैं पीडित तथा साक्षीहरूलाई बयान फेर्न लगाउने कार्य भइरहेको छ ।

सत्ता र शक्तिको आडमा त्रास फैलाएरै १२ वर्षसम्म एउटा जघन्य घटनालाई सामसुम पार्न सफल आलमका मान्छेहरूले पीडित र साक्षीहरूलाई त्रासमा पारेर बयान फेर्न लगाएको खुलासा हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो । यसरी साक्षी नै सत्य बोल्नबाट डराउनुपर्ने स्थिति आउनु भनेको न्यायको अवसान निम्तिनु हो । त्यस्तो स्थिति आउनबाट रोक्न राज्यले पीडित तथा साक्षीको संरक्षणका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

एकातिर आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको तीनवटा कसुरमा मुद्दा चली थुनछेक बहस भइरहेको छ, अर्कातिर घटनाका पीडित र साक्षीले डर–त्रासमा परी एकपछि अर्को बयान फेरिरहेका छन् । विस्फोटमा मृत्यु भएको भनिएका सरुअठाका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनले आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा बाहिर रहेको भनी निवेदन दिएकी छन् । जबकि उक्त घटनामा अख्तर मारिएपछि न्यायका लागि धाइरहेकी उनकी आमाको पनि अज्ञात समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । पीडक पक्षको धम्की र यस्तै डरलाग्दो हत्या शृंखलाको पृष्ठभूमिमा आमनाले पनि सायद आफ्नो ज्यानको भयका कारण यस्तो बयान दिएकी हुन सक्छिन् ।

अनुसन्धानमा प्रहरीका लागि दह्रो साक्षीका रूपमा रहेका घटनाका घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामलाई त आलमका मान्छेहरूले अपहरण गरी बन्धक नै बनाएर बयान फेर्न लगाएछन् । उनलाई आलमका मानिसले घरबाट लगेर चार दिनसम्म धम्क्याएछन्, बयान फेर्न भनेछन्, पैसाको लोभ देखाएछन् । र, जबर्जस्ती विस्फोटमा परेको होइन, स्टोभ पड्किएर घाइते भएको झूटो विवरण लेखिएको कागजमा सही गराएछन् । भारतको बिहार सीतामढी घर भएका रामको बयान फेरिएको निवेदन बोकेर सोमबार एक अभिवक्ता आलमको थुनछेक बहस भइरहँदा न्यायाधीशको इजलास पुगेका थिए । आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका राम भने अहिले जिल्ला प्रहरीको शरणमा छन्, आलम पक्षका मानिसबाट ज्यान खतरामा परेको भन्दै प्रहरीमा निवेदनसमेत दिएका छन् । जो व्यक्ति प्रहरी अनुसन्धानमा दह्रो साक्षी हो, उसैमाथि सुरक्षा खतरा भएको यस घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । प्रहरीका अनुसार अन्य साक्षीलाई समेत धम्की दिन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा साक्षीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो ।

गत वर्षबाट लागू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पीडित र साक्षीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ११४ अनुसार आफ्नो सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा साक्षीले सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन आएमा अदालतले साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । र, अदालतले आदेश दिएमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य उक्त निकायको हुनेछ । संहिताले साक्षी संरक्षणका लागि कतिसम्म अधिकार दिएको छ भने, यसरी साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेशबमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । यही दफाको उपदफा ५ ले ‘साक्षी बसेकै कारणले आफूलाई अनुचित डर, त्रास भय हुन सक्ने वा आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनुपर्ने’ भनेको छ । तसर्थ यी कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले साक्षीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

मुद्दामा न्याय स्थापित गर्न अर्थात् सत्यतथ्य पहिल्याउनका लागि साक्षीमाथिको दबाब आकलन गर्न पनि संहिताको धारा ११० ले सुझाएको छ । ‘न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई वकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार र मुखाकृति कस्तो थियो, निजसँग सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हडबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँचो वा झूटो के–कस्तो झल्कन्थ्यो’ भन्ने टिपोट बनाउने अधिकार यस दफाले दिएको छ । तसर्थ, डरधम्कीका कारण साक्षीले बयान फेरेको हुन सक्ने भेउ पनि न्यायकर्मीले पाउनुपर्ने अवस्था छ ।

शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न भएका गम्भीर फौजदारी अपराधका मुद्दाहरूमा साक्षीहरूलाई आरोपितले आर्थिक प्रलोभन देखाउने, डर/धम्की दिने घटना एकपछि अर्को गरी देखिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा भौतिक प्रमाणका अलावा साक्षीको वकपत्र पनि मुद्दामा सत्य पहिल्याउने दरिलो आधार बन्छ । तसर्थ दबाबमा आएर बयान परिवर्तन गर्ने अवस्था निम्तन दिनु हुँदैन । राज्यले पीडित र साक्षीको सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सम्बन्धित मुद्दामा सत्यको पक्षमा प्रमाण पुर्‍याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही दिलाउन साक्षीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×