साक्षीको सुरक्षा
कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरी प्रमाणहरू नष्ट गर्न रचेको भनिएका प्रपञ्चहरू कुनै डरलाग्दो सिनेमाका दृश्यभन्दा कम छैनन् । त्यही अभियोगमा पक्राउ परेका उनीमाथि थुनछेक बहस चलिरहेका बेला अहिले पनि ठीक त्यसैगरी कुनै सिनेमाकै दृश्यझैं पीडित तथा साक्षीहरूलाई बयान फेर्न लगाउने कार्य भइरहेको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा त्रास फैलाएरै १२ वर्षसम्म एउटा जघन्य घटनालाई सामसुम पार्न सफल आलमका मान्छेहरूले पीडित र साक्षीहरूलाई त्रासमा पारेर बयान फेर्न लगाएको खुलासा हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो । यसरी साक्षी नै सत्य बोल्नबाट डराउनुपर्ने स्थिति आउनु भनेको न्यायको अवसान निम्तिनु हो । त्यस्तो स्थिति आउनबाट रोक्न राज्यले पीडित तथा साक्षीको संरक्षणका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
एकातिर आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको तीनवटा कसुरमा मुद्दा चली थुनछेक बहस भइरहेको छ, अर्कातिर घटनाका पीडित र साक्षीले डर–त्रासमा परी एकपछि अर्को बयान फेरिरहेका छन् । विस्फोटमा मृत्यु भएको भनिएका सरुअठाका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनले आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा बाहिर रहेको भनी निवेदन दिएकी छन् । जबकि उक्त घटनामा अख्तर मारिएपछि न्यायका लागि धाइरहेकी उनकी आमाको पनि अज्ञात समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । पीडक पक्षको धम्की र यस्तै डरलाग्दो हत्या शृंखलाको पृष्ठभूमिमा आमनाले पनि सायद आफ्नो ज्यानको भयका कारण यस्तो बयान दिएकी हुन सक्छिन् ।
अनुसन्धानमा प्रहरीका लागि दह्रो साक्षीका रूपमा रहेका घटनाका घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामलाई त आलमका मान्छेहरूले अपहरण गरी बन्धक नै बनाएर बयान फेर्न लगाएछन् । उनलाई आलमका मानिसले घरबाट लगेर चार दिनसम्म धम्क्याएछन्, बयान फेर्न भनेछन्, पैसाको लोभ देखाएछन् । र, जबर्जस्ती विस्फोटमा परेको होइन, स्टोभ पड्किएर घाइते भएको झूटो विवरण लेखिएको कागजमा सही गराएछन् । भारतको बिहार सीतामढी घर भएका रामको बयान फेरिएको निवेदन बोकेर सोमबार एक अभिवक्ता आलमको थुनछेक बहस भइरहँदा न्यायाधीशको इजलास पुगेका थिए । आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका राम भने अहिले जिल्ला प्रहरीको शरणमा छन्, आलम पक्षका मानिसबाट ज्यान खतरामा परेको भन्दै प्रहरीमा निवेदनसमेत दिएका छन् । जो व्यक्ति प्रहरी अनुसन्धानमा दह्रो साक्षी हो, उसैमाथि सुरक्षा खतरा भएको यस घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । प्रहरीका अनुसार अन्य साक्षीलाई समेत धम्की दिन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा साक्षीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो ।
गत वर्षबाट लागू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पीडित र साक्षीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ११४ अनुसार आफ्नो सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा साक्षीले सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन आएमा अदालतले साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ । र, अदालतले आदेश दिएमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य उक्त निकायको हुनेछ । संहिताले साक्षी संरक्षणका लागि कतिसम्म अधिकार दिएको छ भने, यसरी साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेशबमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । यही दफाको उपदफा ५ ले ‘साक्षी बसेकै कारणले आफूलाई अनुचित डर, त्रास भय हुन सक्ने वा आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनुपर्ने’ भनेको छ । तसर्थ यी कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले साक्षीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।
मुद्दामा न्याय स्थापित गर्न अर्थात् सत्यतथ्य पहिल्याउनका लागि साक्षीमाथिको दबाब आकलन गर्न पनि संहिताको धारा ११० ले सुझाएको छ । ‘न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई वकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार र मुखाकृति कस्तो थियो, निजसँग सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हडबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँचो वा झूटो के–कस्तो झल्कन्थ्यो’ भन्ने टिपोट बनाउने अधिकार यस दफाले दिएको छ । तसर्थ, डरधम्कीका कारण साक्षीले बयान फेरेको हुन सक्ने भेउ पनि न्यायकर्मीले पाउनुपर्ने अवस्था छ ।
शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न भएका गम्भीर फौजदारी अपराधका मुद्दाहरूमा साक्षीहरूलाई आरोपितले आर्थिक प्रलोभन देखाउने, डर/धम्की दिने घटना एकपछि अर्को गरी देखिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा भौतिक प्रमाणका अलावा साक्षीको वकपत्र पनि मुद्दामा सत्य पहिल्याउने दरिलो आधार बन्छ । तसर्थ दबाबमा आएर बयान परिवर्तन गर्ने अवस्था निम्तन दिनु हुँदैन । राज्यले पीडित र साक्षीको सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सम्बन्धित मुद्दामा सत्यको पक्षमा प्रमाण पुर्याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही दिलाउन साक्षीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनैपर्छ ।