तराईमा छूत, पहाडमा अछूत !

हीरा विश्वकर्मा

नेपालको दलित आन्दोलन एक प्रकारले पहिचानविहीनताको आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । हामी नेपालको संविधान, २०७२ मा ‘दलित’ शब्द मात्रै राख्न सफल भएका छैनौं, दलितका लागि छुट्टै मौलिक हकको समेत व्यवस्था भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘दलित’ शब्दप्रति वितृष्णा देखिन्छ नै । कसैले आफूलाई ‘शिल्पी’ भन्न थालेका छन् त कसैले जात लुकाई ठूला जात जनाउने थर लेख्न । यस्तो हुनुको कारण हो— आफ्नो वास्तविक पहिचानबारे पत्तो नपाउनु, आफ्नो वास्तविकताप्रति गर्व गर्न नसक्नु ।

आफ्नो वास्तविकता थाहा पाउन त्यो जाति वा समूहको इतिहास, भूगोल र छुट्टै संस्कृति हुनुपर्छ, तर यी सबमा हामी पछाडि परेका छौं । न त हाम्र्रो कुनै लिखित इतिहास छ, न निश्चित भूगोल, न हामीलाई चिनाउने छुट्टै संस्कृति । धेरै लामो समयसम्म हामीले यही भ्रम पालेर बसेका थियौं, तर यो भ्रमलाई धेरै हदसम्म हटाउने काम दानबहादुर अर्थात् डीबी नेपालीको एउटा खोजले गरेको छ ।

मलाई सधैं एउटा प्रश्नले घोचिरहन्थ्यो— नेपालको एउटा भूगोल तथा संस्कृतिमा अछूत मानिनेहरू अर्को भूगोल र संस्कृतिमा किन अछूत मानिन्नन् ? हामीले मान्दै आएको छुवाछूत नेपालको मौलिक उपज होइन, दक्षिण भारतबाट आयात भएको हो । यसो हो भने त्यहाँ अछूत मानिएकाहरू यहाँ अछूत मानिनु आश्चर्य भएन । तर त्यहाँ कुनै पनि कोणबाट अछूत नमानिनेहरू नेपालमा कसरी अछूत मानिए ? पेसाकै कुरा गर्ने हो भने पनि, एउटै पेसा भएकाहरू फरक भूगोलमा कसरी अछूत भए ? उदाहरणका लागि, पहाडका सुनार तथा कामीहरूलाई नेपालकै तराईमा अछूतको व्यवहार गरिँदैन । जहाँ पहाडेको पनि बसोबास छ, त्यहाँ विभेद भए पनि मधेसी मूलका जातिहरू बसेका ठाउँमा कुनै विभेद छैन । त्यस्तै, मधेसी मूलका लोहार तथा सुनारलाई पनि त्यहाँ विभेद हुने कुरै भएन । त्यहाँ ‘विश्वकर्मा’ थर लेख्नेभित्र थुप्रै उपथर र पेसा छन् । तीमध्ये कतिले आफूलाई ‘बढई’ भनी चिनाउँछन् त कसैले ‘ठाकुर’ लेख्छन् । कतै–कतै ‘शर्मा’ पनि लेख्ने गरेको पाइएको छ । ‘शर्मा’ भन्नेबित्तिकै पहाडका बाहुन भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै, सुनारहरूले ‘सर्राफ’ वा ‘वर्मा’ लेख्छन् ।

तराईका सुनारहरूको हैसियत त नेपालका माडवाडी समुदायको जस्तै देखिन्छ ! यस्तै कुरा सिलाइ पेसा गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । पहाडमा दमाई भनेर चिनिने जातिको तराईको मधेसीबहुल क्षेत्रमा बसाइँसराइ भयो भने उसलाई पनि त्यहाँका समुदायले अछूत मान्दैनन् । तर पहाडेबहुल क्षेत्रमै बस्न गए विभेदको मात्रा कम हुँदैन । मधेसमा सिलाइको पेसा गर्ने ‘जुलाहा’ जाति मुस्लिम धर्मावलम्बी हुन्छ र उसलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार गरिँदैन । छालाको पेसा गर्ने सार्कीहरूको अवस्था भने अलि फरक देखिन्छ । पहाडका सार्कीहरूले पेसागत रूपमा छालाको काम गर्ने र तराईका चमारहरूले पनि सोही पेसा गर्ने भएकाले मधेसीबहुल क्षेत्रमा उनीहरूलाई पनि विभेद हुन सक्छ ।

त्यस्तै, खस–आर्यहरू नेपालका मूलवासी होइनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । किनभने खस क्षत्री भनेर चिनिने कर्णालीका क्षत्री–बाहुन समुदाय खस मात्रै हुन्, आर्य होइनन् । यसो भन्नुको पहिलो आधार हो— आर्यहरूका देवीदेवतालाई कर्णालीका अधिकांश समुदायले आफ्नो आराध्यदेवका रूपमा धेरै नपुज्नु । उनीहरू मूलत: मष्टो देवतालाई पुज्ने गर्छन् र यो पूजा संस्कार प्रकृतिपूजकसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । त्यस्तै, कर्णालीका दलितहरूले मष्टोलाई केही मान्ने र ‘शामिनिजम’ अर्थात् धामीझाँक्रीलाई बढी मान्ने गर्छन् । छुवाछूत मान्ने समुदायले पनि यस्ता धामीझाँक्रीलाई देवतालाई जस्तै पुज्ने गर्छन् । त्यसको अर्थ उनीहरूलाई पहिले अछूतको व्यवहार गरिँदो रहेनछ । यसो हो भने, कर्णालीबाट पूर्वतर्फ फैलिएका मानिने पहाडे दलितहरूलाई कसरी छुवाछूतको व्यवहार गर्न थालियो त ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो र यसको उत्तर खोज्ने काम पनि डीबी नेपालीले गरेका छन् ।

मान्छे वा कुनै समुदायलाई गरिने छुवाछूतको व्यवहारलाई दास प्रथासँग तुलना गर्न सकिन्छ । दास बनाइएकाहरूको इतिहास केलाउने हो भने त्यसको मुख्य आधार देखिन्छ— युद्धमा पराजय । अहिले ‘दलित’ भनिने पहाडेहरूको इतिहास खोतल्दा थाहा हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै राज्य तथा संस्कृति र शासन व्यवस्था थियो । त्यसको उदाहरणका रूपमा कर्णालीको सिंजामा नाचिने कामी नाच तथा त्यस पूर्वको पश्चिम क्षेत्रमा दसैंका बेला नाचिने सराय नाचलाई लिन सकिन्छ । नेपाली सेनाका जर्नेल तथा अनुसन्धाता प्रेमसिंह बस्न्यातले सैन्य इतिहास सम्बन्धी लेखमा उल्लेख गरे अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान थाल्नुपहिले सैनिकहरू ब्यारेकमा बस्दैनथे, न त उनीहरूलाई राज्यले कुनै नियमित तलब तथा अन्य सुविधा नै दिन्थ्यो । उनीहरूको पुरस्कार भनेको युद्धमा जितेको भूभागमा रजाइँ गर्नु र हारेकालाई कमारा–कमारी वा दास बनाउनु थियो । आफ्ना हातहतियारमध्ये केही घर–घरमा राख्ने र बाँकी कोट वा देवीको मन्दिरमा राख्ने गरिन्थ्यो । देवी मन्दिर वा कोटमा राखिएका हतियारलाई कम्तीमा वर्षको एक पटक निकालेर सरसफाइ गरिन्थ्यो अनि विभिन्न कर्तव देखाइन्थ्यो ।
यसरी कर्तव देखाउँदा हातहतियारको स्याहार–सम्भार र युद्धाभ्यासका साथै संस्कृतिको पनि विकास हुने भयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्न पाल्पाको जोगीपानी पुग्नुपर्छ । त्यहाँ लिपिन्देवीको मन्दिर छ, जहाँ वर्षको एक चोटि कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मेला लाग्छ । अघिल्लो दिन रातभर देवीका नाममा जाग्राम बस्ने, भोलिपल्ट ‘वाखैडुंघडुंघ वा’ भन्दै सराय नाच नाच्ने र दमाहा तथा पञ्चेबाजाका तालमा तरबार नचाएर कर्तव देखाउने गरिन्छ । यो सब स्थानीय सुनार तथा कामीहरूले गर्ने गर्छन्, अनि बाजामा साथ दिन्छन् दमाईहरूले । सो मन्दिरको गुठियारमा सुनार, कामी तथा अन्य जाति छन् । यसको अर्थ परापूर्व कालदेखि नै त्यहाँका सुनार तथा कामीहरूको आफ्नै राज्य थियो, जसलाई जोगाउन यस्तो परम्पराको थालनी भयो ।

दलित समुदाय शासककै रूपमा थिए भने, शासकलाई कसरी छुवाछूतको व्यवहार भयो त ? डीबी नेपालीका अनुसार, शासकमा कसैले पनि छुवाछूतको अपमान लाद्न सक्दैन । यहाँ चर्चा गरिएका जातिहरूको हकमा के देखिन्छ भने, मानव सभ्यताको विकासको सम्बन्ध युद्धसँग अन्योन्याश्रित देखिन्छ । नेपालमा पनि अनेकौं युद्ध भए । पहाडका जति पनि दलितहरू छन्, खास गरी कामी, दमाई र सार्कीहरूका छुट्टाछुट्टै बाइसी–चौबीसी राज्यहरू थिए, दसौं शताब्दीसम्म । उनीहरूलाई पश्चिमका मल्ल ठकुरीहरूले विभिन्न युद्धमा साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति लिई हराएनन् मात्रै, हिन्दु धर्मको आड लिएर अछूत पनि बनाइदिए । त्यस उप्रान्त उनीहरू अछूतका रूपमा रहन बाध्य भए । त्यसलाई अझ संस्थागत रूप दिने काम चौधौं शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकामा जयस्थिति मल्ल र पन्ध्रौं शताब्दीमा गोरखाका राजा राम शाहले पश्चिमी पहाडमा गरे ।

एकीकृत नेपालमा त्यसलाई थप सुदृढ पारे जंगबहादुर राणाले । अनि नेपालका, खास गरी पहाडका दलितहरू (जसलाई न नेपालको तराईमा न त भारतको कुनै ठाउँमा अछूतको व्यवहार हुन्छ) लाई छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य बनाइयो । अत: पहाडका दलितहरूलाई धार्मिक रूपमा अछूत बनाइए पनि मूल रूपमा यो राजनीतिक प्रतिशोध थियो, ताकि उनीहरू कहिल्यै विद्रोही शक्तिका रूपमा उठ्न नपाऊन् । अत: हामीले पनि आफ्नो भूगोल, संस्कृति र इतिहासको खोज तथा निर्माण गर्दै पहिचानसहितको, आत्मसम्मानयुक्त जीवनको खोजीमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा अग्रणी

डा. खिमलाल देवकोटा

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यसमा दुई मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ । 

संघीय मुलुकहरूमा सरकारका विभिन्न तहबीच हुने विवाद निरूपणका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्था व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तरराज्य परिषदको व्यवस्था छ, तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छैन । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अनि राज्य सरकारहरूबीच कुनै खालको विवाद भए राष्ट्रपतिले परिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषय सरकार (राष्ट्रपति) को तजबिजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि दबाबपछि सन् १९८८ मा सरकारले न्यायाधीश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय बनाउने सिफारिस गरेपछि १९९० मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराज्य परिषद गठन भयो । परिषदमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीसहित स्थायी सचिवालय पनि गठन गरिएको छ ।

संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तरराज्य परिषद बन्यो । परिषद त बन्यो, तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठनको करिब ३० वर्षमा बैठक १२ पटक बैठक बसेको छ । पछिल्लो बैठक २०१७ मा बसेको थियो । १९५०–१९९० सम्मको अधिकांश समय भारतीय कांग्रेसले शासन चलायो । त्यस समय दुई पटक गरेर करिब ३ वर्ष मात्र (१९७७ र १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । १९९० मा साना पार्टीहरूको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तरराज्य परिषद गठन हुन सक्यो ।

लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहँदा अन्तरराज्य परिषद गठन नहुनुको अर्थ राज्य सरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । राज्य सरकारप्रति भारतीय केन्द्रीय राज्यसत्ता कहिल्यै सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रूपमा भारतीय कांग्रेस पार्टीभन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारप्रति अलि नरम छ । राज्य सरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हुँदा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ मा मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् । भारतमा क्षेत्रीय समस्या समाधानार्थ अन्तरराज्य परिषदभन्दा कानुनद्वारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् ।

संघीयतामा गएको ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न अस्ट्रेलियाले सरकारहरूको परिषद गठन गर्‍यो । अस्ट्रेलिया १९०१ मा संघीयतामा गएको थियो । निकै ढिलो गरी गठन भएको परिषदको हालसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । यो परिषदको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रीस्तरीय १० वटा विषयगत समितिहरू हुन् । सबै समिति परिषदप्रति जवाफदेही छन् ।

जर्मन संविधानले व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द्र र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई दिएको छ । संघले बनाएका नीति, नियम र कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्छन् । माथिल्लो सदनमा प्रदेशको बाहुल्य रहेको र कानुन निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिए पनि सिद्धान्तबारे केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्बन्धको सिद्धान्त नै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन छ । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सहितको समन्वयकारी परिषदको व्यवस्था छ । यसबाहेक मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिहरू, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका परिषद लगायतको व्यवस्था छ । राजस्व, बजेट लगायतको अन्तरसम्बन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ । आंशिक रूपमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यस कानुनबाट प्रभावित छ ।

१८४८ मा संघीयतामा गएको स्विट्जरल्यान्डले त्यसको डेढ सय वर्षपछि १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्बन्धको सिद्धान्त उल्लेख गरी प्रदेश (क्यान्टोन) को भूमिकालाई महत्त्व दिइयो । प्रदेशहरू आाफै मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, आपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभामा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरूसँग रायसल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अन्तरसम्बन्धका लागि कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्विट्जरल्यान्डमा संघीय इकाइहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।

ब्राजिल, अमेरिका र क्यानाडामा अन्तरतह सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि ब्राजिलमा क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशहरू संगठित छन् । संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरू भने कार्यरत छन् । अमेरिकामा निजी र गैरसरकारी स्तरमा समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।

उल्लिखित संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तरतह सम्बन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ । हालसम्म परिषदको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । दोस्रो बैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्‍यो भने, तेस्रो बैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । संविधानमै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवत: नेपाल मात्रै हो ।

अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानुनमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरूको बैठक नियमित भइरहेका छन् । तर सचिवालय बनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाइबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपणका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । हालै संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा फैसला गरेको छ ।

अहिले संघीय इकाइहरूबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या योजना छनोट र तर्जुमा हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधिमा नै त्रुटि रहेको हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न संघीय इकाइहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरू बनेका छन् । विषयगत मन्त्रालय स्तरमा पनि छलफल र बहस गर्ने विधि सुरु भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निराशाजनक नभए पनि जनचाहना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका छन् । भारतको जस्तै क्षेत्रीय रूपमा समन्वय गर्ने संरचना थप्न सके बेस हुनेछ । अस्ट्रेलियाको जस्तै सबै संघीय इकाइ बीचको समन्वयकारी संस्था र विषयगत समितिहरूको अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा थप्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा लाभ पुग्न सक्छ ।
devkotakml@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×